जातीय व्यवस्थाको अर्थशास्त्र- विचार - कान्तिपुर समाचार

जातीय व्यवस्थाको अर्थशास्त्र

श्रमको साटो श्रमिकलाई स्थायी तवरले विभाजित गर्ने जात व्यवस्थालाई आधुनिकताको प्रसार, शिक्षाको विस्तार, सहरीकरण, औद्योगीकरण, प्रविधिको विकास एवं सञ्चार क्रान्तिजस्ता कुनै पनि परिवर्तनले छुन नसक्नुको कारण जातीयता एवं हिन्दु धर्मबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध नै हुनुपर्छ ।
सीके लाल

काठमाडौँ — व्यक्तिपरकता जुनसुकै अभिव्यक्तिको अन्तर्निहित चरित्र हो । वस्तुपरकताको जति नै दाबी गरिए पनि कुनै पनि दृष्टिकोण सामाजिक वा सांस्कृतिक शून्यताबाट उब्जिने होइन । गणितका अंकहरू त पृष्ठिकाको व्याख्याबेगर अर्थहीन हुन्छन् भने सुविचारित अभिव्यक्ति कसरी तटस्थ हुन सक्ला र !

निष्पक्षता सामान्यतया यथास्थितिको पक्षपोषण गर्ने वैचारिक आवरण मात्रै हो । व्यक्तिको चरित्र एवं जीवनदृष्टिलाई उसको पारिवारिक पृष्ठभूमि, पालन–पोषण, शिक्षा–दीक्षा, व्यावसायिक वा पेसागत आबद्धता, आर्थिक आवश्यकता एवं मानवीय सम्बन्धहरूले नजानिँदो किसिमले प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् । जानकारी, अनुभव एवं उद्देश्यको निरन्तर अन्तरक्रियाबाट आत्मपरक अभिव्यक्ति निर्माण हुन्छ । त्यसैले धरातलीय यथार्थ बदलियो भने व्यक्तिको विचार पनि बदलिन्छ ।

समता फाउन्डेसनले उत्पादन गर्ने ‘जातको प्रश्न’ नामक टेलिभिजन कार्यक्रमका स्थिरक (एंकर) प्रस्तोताका रूपमा राजेश हमालको आत्मसंयम हेर्नलायकको हुन्छ । कार्यक्रमका पाहुनाहरू नेपालको दलित मुद्दासँग कुनै न कुनै किसिमले जोडिएका व्यक्तित्वहरू हुन्छन् । स्वाभाविक हो, तिनले आ–आफ्नै किसिमले हिन्दुहरूको सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य तथा मान्यतामा प्रश्न उठाउँछन् । सनातन परम्परा संवर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध संविधानको रक्षा गर्ने गरी शपथग्रहण गरेको सरकारले यथास्थितिमा परिवर्तन चाहने अभियन्ताहरूको गतिविधिमा कुनै पनि किसिमले निवेश गर्ने कुरै उठ्दैन । त्यसैले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग सहयोग लिनु समता फाउन्डेसनजस्ता जुझारु संगठनहरूको परिस्थितिजन्य बाध्यता हो । माडीमा मन्दिर बनाउन स्थानीय सरकारले सयकडौं बिघा सार्वजनिक जग्गा छुट्याउँछ, संघीय सरकारले अर्बौं खर्च गर्ने वाचा गर्छ, पुराण र सप्ताह लाउन धनीमानीले लाखौं रुपैयाँ चन्दा दिन्छन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबेगर नेपालको कुनै पनि स्वतन्त्र सामाजिक वा प्राज्ञिक संस्था चल्न सक्ने अवस्था छैन । झन् नेपाली इसाई, मुसलमान वा हिन्दुहरूकै दलितजस्ता बहिष्कृत समूहहरूको उत्थानका मुद्दासँग जोडिएको नाफा नलिने वैचारिक उद्यमलाई त स्थानीय धनपतिले सहयोग गर्ने सम्भावनै छैन भने पनि हुन्छ । विद्यमान कानुनअनुसार पारदर्शी तवरले स्वीकार गरिएको वैदेशिक सहयोगका आधारमा आलोचना गर्नु पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा हो । सरकार त असहिष्णु छँदै थियो, हिन्दुत्ववादीहरूको घृणा अभियानले धार्मिक खुलापन एवं परम्पराको आधुनिकीकरणका पक्षधरलाई झनै कमजोर तुल्याउने जोखिम बढ्दै गइरहेको छ । नेपाली चलचित्रको महानायकमाथि समेत जाइलाग्नेहरू सामान्यजनसँग कस्तो व्यवहार गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सोच्दै कहाली लाग्छ ।

संरचनागत सुविधा

पंक्तिकारले पहिलोपटक राजेश हमाललाई सन् ’८० दशकको अन्ततिर अन्नपूर्णा होटलको एउटा कार्यक्रममा देखेको हो । स्रोत परिचालनका लागि सामाजिक संस्थाहरूले अभिजात वर्गसँग चन्दा असुल्न निम्तालुहरूले मात्र प्रवेश पाउने विशिष्ट प्रीतिभोज र नाचगान आयोजन गर्ने गर्छन् । त्यस कार्यक्रममा हूलदंगा मच्चाउने सम्भ्रान्त युवाहरूको टोलीमा राजेश पनि थिए भन्ने कुरा सायद उनलाई सम्झना छैन । कार्यक्रम आयोजक नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाको सदस्य भएका नाताले दुई समूहबीचको झगडा छुट्याउन जाँदा भने पंक्तिकारको चस्मा फुटेको थियो ! महानायकसँगको दोस्रो आकस्मिक भेट पनि कम नाटकीय थिएन । सन् ’९० दशकको सुरुताका हुनुपर्छ । पत्रकार पदम ठकुराठीमाथि ज्यान मार्ने गरी आक्रमण गर्ने समूहसम्बद्ध भएको अपराधमा जेल सजाय काटेर मुक्त भएका जगत गौचन कहिलेकाहीँ आफ्नो स्वामित्वको लैनचौरस्थित सुविधासम्पन्न व्यायामशाला (फिटनेस सेन्टर) तिर झुल्किने गर्थे । शारीरिक तौल घटाउन इच्छुक अभिजात एवं छरितो देखिन चाहने सम्भ्रान्तको अखडा हुनुका साथै गुरु (मार्सल आर्टका अग्रणी प्रशिक्षक रहिसकेकाले सबैले जगत गौचनलाई गुरु नै भनेर सम्बोधन गर्ने गर्थे) को व्यायामशालाले चलचित्रकर्मीहरूलाई पनि आकर्षित गर्ने गर्थ्यो । नियमित नभए पनि अलि दिनसम्म राजेश पनि देखा पर्न थालेका थिए । जापानको अनुशासित गुरु–शिष्य परम्परा देखेका गुरु आफ्नो व्यायामशालामा सिकारुहरूले जथाभावी वजनसँग खेलेको देखी सहन्नथे । शिष्यहरूले असहजताका साथ वजन उठाएको देख्नासाथ उनी बेस्सरी पड्किन्थे । नयाँ आगन्तुकलाई निर्देशित गर्न आफैं अघि नसरेर पुराना शिष्यलाई अह्राउँथे । उचाइ मिल्दोजुल्दो भएकाले राजेशलाई क्रमिक रूपमा बढी वजन उठाउन सहयोग गर्ने जिम्मा कहिलेकाहीँ पंक्तिकारलाई आइलाग्थ्यो ।

महानायकलाई नजिकसँग नियाल्ने अवसर तत्कालीन एमालेसँग जोडिएका गैससकर्मीहरूको ‘हिंसा अन्त्य अभियान’ भन्ने सन् २००९ को कार्यक्रमले उपलब्ध गराइदिएको हो । सन् २००८ मा संविधानसभाको निर्वाचनबाट माओवादीहरू नेपालको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति भएर उदाएका थिए । नयाँ माओवादीलाई नियन्त्रणमा राख्न सिद्धान्तच्युत माओवादीहरू अर्थात् एमाले उपयोगी ठहरिन सक्छन् भन्ने आकलनमा त्यस दलसम्बद्ध गैससहरूमा एकोहोरो सहयोग रकम खन्याउने गरेका दाताहरू अतालिएका थिए । निर्वाचनको वैधानिकताप्राप्त माओवादीहरूको संसदीय संस्करणमाथि वैचारिक आक्रमण गर्न सम्भव थिएन । त्यसैले दाता, प्रापक एवं सहभागी सबैको चित्त बुझाउने गरी विश्वव्यापी सिद्धान्तमा आधारित स्वेच्छाकर्मी कार्यक्रमका रूपमा ‘हिंसा अन्त्य अभियान’ रचना गरिएको थियो । सहभागी पाहुनाहरूका निहितार्थ पनि आ–आफ्नै किसिमका थिए । संयुक्त राष्ट्र संघबाट फर्किएका कुलचन्द्र गौतम देशभित्र आफ्नो सार्वजनिक प्रत्यक्षता (पब्लिक प्रोफाइल) स्थापित गर्न इच्छुक देखिन्थे । सामान्य श्रोता एवं दर्शकलाई अदम्य ऊर्जाको स्रोत मान्ने मह (मदनकृष्ण–हरिवंश) जोडीका लागि त्यो अभियान कर्मशक्ति पुनर्भरणको अवसर बन्न पुगेको थियो । नेपाली सुगम संगीतका अनुपम अभ्यासकर्ता अमृत गुरुङका लागि आफ्नो प्रतिभालाई ‘हिंसा अन्त्य’ भनिने धमिलो सैद्धान्तिक अडानको पक्षमा प्रयोग गर्ने मौका थियो । पीडकको भूमिका एउटा पक्षबाट अर्को पक्षतिर सरे पनि समाजबाट ‘हिंसा अन्त्य’ सम्भव छैन भन्ने मानवीय इतिहासको पाठ विद्वान् आयोजकहरूलाई थाहा नभएको होइन, तर आदर्श भ्रम सिर्जना नगरी राजनीतिको गाडी गुड्दैन । शान्ति गायक आनी छोइङ डोल्माका लागि त बुद्ध वचन प्रसारको अवसर आफैंमा पुण्यकर्म हुने नै भयो । अधीनस्थ मधेसी समुदायको सांकेतिक प्रतीक बनाएर मञ्चमा ठड्याइने पंक्तिकारको अभीष्ट कीर्तिमान एवं तिनका प्रशंसकहरूका बीचको गतिकी (डाइनामिक्स) नियाल्नमा सीमित थियो । दर्शक एवं प्रशंसकसँग प्रत्यक्ष तवरले जोडिनु राजेशको लक्ष्य रहेको हुन सक्छ ।

रजतपटका सितारा भए पनि राजेशको स्वभाव अन्तर्मुखी प्रवृत्तिको देखिन्थ्यो । सन् २००९ सम्म आइपुग्दा उनमा सन् ’८० दशकको अन्ततिरको उत्ताउलोपन रत्तीभर पनि बाँकी थिएन । सन् ’९० दशकको संकोचजन्य हिचकिचाहट पनि हराइसकेको थियो । उनी कम बोल्ने र बढी सुन्ने भइसकेका थिए । उनी उपस्थित मञ्चमा सम्भवतः सबभन्दा बढी अभियाचना उनकै प्रस्तुतिका लागि हुन्थ्यो । उनी भने सावधानीका साथ समारोहको ध्यानविन्दु (फोकस) महजोडीतिर मोडिदिने गर्थे । प्रदर्शन पेसामा स्वेच्छाले पार्श्वतिर बस्न रोज्नु साहसको काम हो । उनको व्यक्तित्वबारे प्रचलित महानायकीय किंवदन्तीहरू चलचित्रका भूमिकाबाट आएका एवं अतिशियोक्तिपूर्ण भए पनि अनुपयुक्त भन्ने होइन जस्तो लाग्छ । इसाई संस्थाको सहयोगसँग जोडिनुपरेको गैससले उठान गर्न खोजिरहेको ‘जातको प्रश्न’ मुद्दाले भने उनको बलिष्ठ सार्वजनिक छविको समेत परीक्षण गर्ने सम्भावना देखिँदै छ ।

देशको धरातलीय यथार्थ जातका प्रश्नहरूलाई उपेक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ । संविधानतः धर्म परिवर्तनलाई दण्डनीय अपराध ठहर्‍याइएको छ । धार्मिक स्वतन्त्रतालाई संकुचित तुल्याइएको छ । जन्मका आधारमा मधेसीहरूलाई नागरिकतासमेत पाउन कठिन भए पनि ‘डीभी’ जस्तो कार्यक्रममार्फत अमेरिका जाने मौका पाए भने राष्ट्रियता बदल्न आतुर अन्ध–राष्ट्रवादीहरूको ठूलो जमात राहदानी बनाएर सदैव तम्तयार रहन्छ । दण्डनीय अपराध ठहरिन सक्ने जोखिम भए पनि आफू जन्मेको धर्म परिवर्तन गर्न सक्ने छिद्रहरू हुँदै नभएका होइनन् । तर, हिन्दु धर्ममा जात फेर्न सक्ने कुनै उपाय छैन । यस अखबारका सहकर्मी स्तम्भकार आहुति जतिसुकै विद्वान् एवं ब्रह्मज्ञानी भए पनि जातीय रूपमा ब्राह्मण हुन उनका लागि पुनर्जन्मबाहेक अर्को कुनै बाटो उपलब्ध छैन । अन्तरजातीय विवाहले दम्पतीलाई तथाकथित ‘तल्लो’ सहधर्मीको जातमा खसाल्छ । बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकरले सन् १९३५ तिरै घोषणा गरिसकेका रहेछन्— हिन्दु धर्मबाट जाति व्यवस्थाको उन्मूलन दुष्कर छ किनभने सनातन धर्मले हरेक वर्णमा कुनै न कुनै जातलाई होच्याउन सकिने दुष्वृत सृजना गरेको छ, जसबाट उम्किन असम्भव छ ।

परम्परागत सन्तुलन

सर्वहारा अग्रपंक्तिका नाउँमा समाजका टाठाबाठाका लागि विशेषाधिकार सुरक्षित गर्ने जर्मन, रसियाली एवं चिनियाँ चिन्तकहरू नेपालका बाहुनवादीहरूलाई आफ्ना लाग्छन् । ठूलो माछाले सानो माछालाई खानु सृष्टिको नियम भएकाले राज्यले नियमन गरिराख्नुपर्दैन भन्ने मान्यतामा आधारित ‘उदरवाद’ आस्थाका अमेरिकी एवं युरोपेली सिद्धान्तकारहरूको आरती गर्न बजारवादका स्थानीय पुजारीहरू धूपबत्ती लिएर सदैव तत्पर रहन्छन् । ‘एक त दलित, त्यसमा पनि भारतीय’ भएकाले होला, बाबासाहेबको अम्बेडकरवाद अद्यापि नेपालको सार्वजनिक विमर्शबाहिर छ । हिन्दु धर्ममा जातको केन्द्रीयतालाई उनीजत्तिको आवेग, गहिराइ एवं परिपक्वताका साथ व्याख्या गर्ने सायद अरू कोही छैनन् । जाति व्यवस्था कायम राखेर स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुत्व एवं धर्मनिरपेक्षताजस्ता समतामूलक मान्यतामा आधारित लोकतन्त्रको परिकल्पना ‘गोबरको थुप्रोमा महल खडा गर्नुजस्तै हो’ भन्ने उनको राजनीतिक संविन्यासको सान्दर्भिकता समसामयिक भारतको हिन्दुत्ववादी राजनीतिमा देख्न सकिन्छ, जहाँ ‘गोबर पट्टी’ भनिने दरिद्र राज्यहरूमा ‘गो गुन्डा’ तथा सवर्ण उपद्रवीहरूको संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्ने कार्यमा उपल्लो तहका राजनीतिकर्मीहरू नै संलग्न रहने गरेका छन् ।

राजनीतिको मूल आर्थिक सम्बन्ध हुने भएकाले नै आचार्य कौटिल्यले आफ्नो शासकीय प्रबन्धको ग्रन्थलाई अर्थशास्त्र नामकरण गरेको हुनुपर्छ । अर्थशास्त्री लर्ड रबिन्सले पनि अर्थ विज्ञानलाई असीमित मानवीय आवश्यकता एवं तिनको पूर्तिका लागि उपलब्ध साधनको सीमितताले उत्पन्न निरन्तर संघर्षको अध्ययन ठहर्‍याएका छन् । अर्का अर्थविज्ञानी अल्फ्रेड मार्सलको निष्कर्ष पनि मिल्दोजुल्दो छ । मानवीय जीवनको दिनचर्याको अध्ययन यदि अर्थशास्त्र हो भने प्रकारान्तरले त्यो राजनीतिक विषय नै हो । युक्तिसंगत आत्महितप्रति समर्पित ‘आर्थिक मानव’ ले निरन्तर सम्भाव्य लाभ एवं अन्तर्निहित जोखिमको लेखाजोखा गरेर निर्णय गरिरहेको हुन्छ । यथास्थितिमा संरचनागत सुविधा पाइरहेका प्रवर्गहरूले जाति व्यवस्थाको अन्तका लागि राजनीति गर्छन् भन्ने कुरा पत्यारिलो लाग्दैन । जाति व्यवस्था समाप्त भयो भने हिन्दु धर्म स्वतः स्खलनतिर जाने भएकाले वर्चस्वशाली जातहरूले धार्मिक सुधार कदापि हुन दिनेछैनन् भन्ने बाबासाहेबको निष्कर्ष यथार्थपरक लाग्छ ।

कर्णाटकका कवि एवं सुधारक बसभाले सृष्टिकर्ताका लागि सबै समान अवधारणा ल्याएका थिए । उनको लिंगायत पन्थलाई ब्राह्मणवादले सहवरण गरिसकेको छ । कबीर वाणी पुस्तकमा सीमित भएको छ । ‘जातिपाती माने नहीं कोई, हरी के भजे सो हरी के होई’ सूत्र प्रतिपादन गर्ने स्वामी रामानन्दका अनुयायीहरूले सन्त नभएर महन्थ हुन रोजेका छन् । ब्रह्म समाजका राजा राममोहन राय, आर्य समाजका दयानन्द सरस्वती, वेदान्त दर्शनका स्वामी विवेकानन्द एवं हरिजन मुक्तिका महात्मा गान्धीजस्ता सबै परिवर्तनकामी अग्रदूतहरू अन्ततः सनातन धर्मको निरन्तरतामा विलीन भएर गए । श्रमको साटो श्रमिकलाई स्थायी तवरले विभाजित गर्ने जात व्यवस्थालाई आधुनिकताको प्रसार, शिक्षाको विस्तार, सहरीकरण, औद्योगीकरण, प्रविधिको विकास एवं सञ्चार क्रान्तिजस्ता कुनै पनि परिवर्तनले छुन नसक्नुको कारण जातीयता एवं हिन्दु धर्मबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध नै हुनुपर्छ । परिवर्तनका लागि तीन दशकसम्म कराउँदा केही नलाग्ने देखेर बाबासाहेब अन्ततः बुद्धको शरण खोज्न बाध्य भएका थिए ।

होच्याएर प्रदर्शित गरिने उपेक्षापूर्ण दयाभावका लागि अंग्रेजीमा ‘कान्डिसेन्डिङ’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ । दयादान भन्न सकिने त्यस्तो प्रवृत्ति करुणा वा सहानुभूतिको साटो तिरस्कारबाट उत्प्रेरित हुने हुँदा प्रापकमा गहिरो हीनभाव उत्पन्न गराउँछ । जाति व्यवस्थाबाहिर रहेका दलित त के, तल्लो खुड्किलोमा थन्क्याइएका तथाकथित शूद्रको मुक्ति पनि हिन्दु धर्मद्वारा यो जुनीमा सम्भव छैन । धर्मान्तरणको सांस्कृतिक मूल्य एवं सामाजिक निषेधीकरण चर्को हुने गर्छ । नास्तिकताको बोझ सवर्ण अभिजातले मात्र उठाउन सक्छन् किनभने धर्मले सृजना गर्ने आस्था र बन्धुत्व पनि कमजोरको बल हो । अज्ञेयवाद कुनै आस्था नभएर फगत अवस्थिति हो । त्यसो भए विकल्प के त ? सार्वजनिक जीवनमा आक्रामक धर्मनिरपेक्षता एवं राजनीतिक संविधानवाद एउटा उपाय हुन सक्थ्यो । विवादित संविधानले त्यस्तो घुमाउरो बाटो पनि बन्द गरिदिएको छ । रक्षात्मक धर्मनिरपेक्षता एवं आक्रामक हिन्दुत्वले समानता, समता एवं बन्धुत्वको अवधारणालाई नै खुला चुनौती दिइरहेका बेला ‘जातको प्रश्न’ जस्ता कार्यक्रमहरू बुद्धि विलास लाग्न सक्छन् । हिन्दुत्व राजनीतिका लडाकाहरूलाई त्यति पनि सह्य छैन । त्यसैले होला, कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा राजेशको अनुहारमा यदाकदा उत्साहको साटो अवसाद प्रस्ट देख्न सकिन्छ । निरीहताको अनुभूति सायद परिपक्वताको सबभन्दा दृश्य लक्षण हो । तर जे बदलिँदैन, त्यसलाई विस्थापित हुनुपर्ने निश्चित छ । आशावादको त्यस त्यान्द्रोका साथ दसहराको शुभकामना !

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७७ १८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जसपाको संघीय परिषद् अध्यक्षमा भट्टराई, ८ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्ष चयन भएका छन् । जसपाको मंगलबारको केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठकले उनलाई संघीय परिषद् अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको हो ।

भट्टराईलाई संघीय परिषद् अध्यक्ष बनाउने निर्णय लिएको जसपाका नेता गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । बैठकले संघीय परिषद्सँगै ८ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय समितिसमेत गठन गरेको छ । त्यस्तै समग्र पार्टीको समायोजनका लागि समायोजन कार्यदल पनि गठन गरिएको श्रेष्ठले बताए ।

जसपाको अध्यक्षमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव रहेका छन् । राजेन्द्र महतोलाई वरिष्ठ नेता बनाइएको थियो भने भट्टराईको नाम पार्टी एकताका लागि निर्वाचन आयोगमा पठाएको निवेदनमा अशोक राईभन्दा पछाडि थियो ।

पार्टीको विधान परिमार्जन गर्ने र विधानमा आधारित नियमावलीसमेत बैठकबाट पारित गरिएको बताइएको छ । जसपाको बैठकले कोभिड- १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै विरोधसमेत गरेको छ ।

कैलालीबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी लामो समयदेखि जेलमा रहेकाले उनको रिहाइ र पार्टीका अन्य नेता कार्यकर्ताहरू समेत विभिन्न झुठा मुद्दामा थुनामा रहेकोले रिहाइको माग गर्दै देशभर कार्यक्रम गर्ने निर्णयसमेत राजपाले गरेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७७ १८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×