भारतसँग संवादको नयाँ सूत्र- विचार - कान्तिपुर समाचार

भारतसँग संवादको नयाँ सूत्र

मोदीको मौनता, जयशंकरको शक्तिराष्ट्रमुखी प्राथमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको सामरिक मामिलाकेन्द्रित रणनीति र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको धार्मिक अभीष्टका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध थप अनिश्चित र अन्योलपूर्ण बनेको छ ।
गेजा शर्मा वाग्ले

१५अगस्टमा स्वतन्त्रता दिवस र १७ सेप्टेम्बरमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको जन्मदिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिएको शुभकामना र शिष्टाचार संवादले लामो समयदेखिको संवादहीनता अन्त्य गरे पनि नेपाल–भारतबीच बहुप्रतीक्षित वार्ता हुन नसकेपछि नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

भारतप्रति कटु र गैरकूटनीतिक टिप्पणी गर्दै आइरहेका ओलीले भारतको उच्च राजनीतिक तहमा ट्र्याक टु तथा ब्याक च्यानलमार्फत सन्देश आदान–प्रदान गरेपछि वार्ताको वातावरण सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको थियो । कोभिड नियन्त्रण भएपछि मात्रै वार्ता गर्ने अडान लिँदै आएको भए पनि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले सत्तारूढ नेकपाका नेता तथा मन्त्रीसँग भेटवार्ताको सुरुआत गर्नुलाई भारतले नेपालसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो ।

नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक अतिक्रमण गरी बनाएको सडक वैशाख २६ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन तथा जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि सुरु भएको आरोप–प्रत्यारोप र वाक्युद्ध ओली–मोदी शिष्टाचार संवादपछि स्थगन भएको छ । तर ओली र मोदीबीच कूटनीतिक कटुता कायमै रहेकाले सूत्रधारमार्फत अनौपचारिक सन्देश आदान–प्रदान गरिए पनि अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेको छैन । आकस्मिक रूपमा कुनै घटनाक्रम विकसित भएन भने ‘कन्भेन्सनल’ कूटनीति र नेपालको पहलले मात्रै तत्काल कूटनीतिक सफलता हासिल हुने सम्भावना कमजोर छ । त्यसैले ‘अनकन्भेन्सनल’ र ‘स्मार्ट’ कूटनीतिमार्फत वार्ताको वातावरण सिर्जना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

ईपीजी प्रतिवेदन वार्ताको आधार

हालसम्म भएका सबै सन्धि, सम्झौता र सहमति पुनरवलोकन गरी एक्काइसौं शताब्दीको परिवर्तित राजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक र व्यापारिक परिवेश अनि दुवै देशका जनताको भावनाअनुरूप परम्परागत सम्बन्ध थप घनिष्ठ बनाउन सुझाव दिने उद्देश्यले २०७२ मा ईपीजी गठन गरिएको थियो । तर २०७५ मा सहमतिका आधारमा तयार गरिएको बहुचर्चित प्रतिवेदन भारतको अनिच्छाका कारण हालसम्म पनि औपचारिक रूपमा बुझाइएको छैन । सीमा विवादबारे वार्ता गर्न भारत तत्पर नभएको मनोविज्ञानको विश्लेषण गर्दा ईपीजी प्रतिवेदन वार्ताको नयाँ आधार र सूत्र हुन सक्छ । नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाल–भारतबीच विश्वासको संकट कायमै रहेकाले ईपीजी प्रतिवेदनले दुवै देशका लागि ‘विन–विन’ कूटनीतिक वातावरण निर्माण गर्न सक्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले ईपीजी प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा बुझाएर त्यसैका आधारमा नयाँ शिराबाट सीमा विवादका विषयमा संवाद गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ । किनभने संवादमार्फत अविलम्ब सीमा समस्या समाधान गर्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प नेपाल र भारत दुवैसँग छैन ।

उच्च कूटनीतिक कौशलका साथ वार्ता गरी भारतसँगका सबै सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले सम्पूर्ण कूटनीतिक सामर्थ्य र ऊर्जा प्रयोग गर्नु अपरिहार्य छ । भारतलाई विवादित नक्सा फिर्ता लिएर नेपालद्वारा प्रकाशित नक्सा स्वीकार गरी लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रबाट सेना फिर्ता लैजान भारतलाई सहमत गराउनुपर्नेछ । नेपाली भूमिमा भारतले अहिले पनि भौतिक, सैन्य तथा प्रशासनिक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ, जुन नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले आपत्तिजनक छ । त्यसैले सीमा विवादबारे सहमति नहुँदासम्म भारतद्वारा भौतिक संरचना निर्माण स्थगनलाई नेपालले वार्ताको पूर्वसर्त बनाउनुपर्छ । तर, भारत मोदीकै कार्यकालमा गठन भएको ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न त तयार छैन भने सीमा विवाद समाधान गर्न सकारात्मक होला ? उक्त यक्षप्रश्नको उत्तर भारतसँगको सीमा समस्या समाधान गरी नेपालको अखण्डता र सार्वभौमिकता रक्षा गर्ने संकल्पका साथ प्रधानमन्त्री भएका ‘राष्ट्रवादी’ ओलीको कूटनीतिक क्षमता र कौशलमा निर्भर रहनेछ ।

नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ताको प्रस्ताव चुनौतीपूर्ण लाग्न सक्छ तर यो असम्भव नै चाहिँ छैन । किनभने २०२६ मा पनि नेपाल–चीन सीमाका सत्र वटा भारतीय सैनिक पोस्ट फिर्ता गराउन नेपाल सफल भएको थियो । त्यसैले राजा महेन्द्र, तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट, परराष्ट्र सचिव यदुनाथ खनाल र भारतका लागि राजदूत भीमबहादुर पाँडेको कूटनीतिक दक्षता र ‘नेगोसिएसन’ शैलीबाट ओलीले शिक्षा लिनु उपयुक्त हुनेछ । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शीतयुद्ध चरमोत्कर्षमा पुगेको तथा सन् १९६२ को युद्धपछि भारत–चीनबीच द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध रहेको जटिल सामरिक तथा कूटनीतिक परिवेशमा सेना फिर्ता गर्नु कति चुनौतीपूर्ण थियो भन्ने वास्तविकताको सप्रसंग व्याख्या ‘नेपाल्स नन–आइसोलेसनिस्ट फरेन पोलिसी’ पुस्तकमा खनालले गरेका छन् ।

विशेष दूत आवश्यक

नेपाल–भारतबीच केवल सीमा विवाद मात्रै होइन, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, खुला सिमाना, व्यापार तथा पारवहन, प्राकृतिक साधन–स्रोतको विकासलगायत महत्त्वपूर्ण विषयहरू पनि छन् । भारतसँग भएका सबै असमान र विवादित सन्धि तथा सहमति पुनरवलोकन गरी राष्ट्रहित र स्वार्थका आधारमा नयाँ सन्धि र सहमति गर्नु नेपालको प्राथमिकता हो । नेपाल–भारत परम्परागत बहुआयामिक, घनिष्ठ र विशिष्ट सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै सार्वभौमिकताको समान सिद्धान्तअनुरूप पुनः परिभाषित गर्ने उपयुक्त अवसर अहिले नेपाललाई आएको छ । एक्काइसौं शताब्दीमा कूटनीतिक सम्बन्धको प्रमुख आधार सार्वभौमिकताको समान सिद्धान्त भएको वास्तविकता संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा पनि स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ ।

भारतसँग दीर्घकालीन प्रकृतिका यति विवादित, महत्त्वपूर्ण र जटिल विषयमा नेगोसिएसन गरी राष्ट्रहितअनुरूप नयाँ सन्धि र सहमति गर्नुपर्नेछ । तर, यी समग्र विषयमा सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र नयाँ दिल्लीस्थित दूतावासले आवश्यक नीति र रणनीति तय गरी सघन गृहकार्य गरेको देखिएको छैन । यी जटिल राजनीतिक र कूटनीतिक विषयमा वार्ता गरी सहमतिमा पुग्नका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्बन्ध तथा कूटनीतिक संवाद आवश्यक हुन्छ । तर अहिले भारतसँग नेकपा सरकारको राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध जगजाहेर नै छ भने, भारतका लागि राजदूत नीलाम्बर आचार्यले पनि प्रोएक्टिभ भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । त्यसैले भारतीय राजनीतिक, कूटनीतिक, सरकारी अधिकारी तथा बौद्धिक समुदायसँग समेत संवाद गरी सीमा विवादलगायत समग्र समस्या समाधानका दृष्टिले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम कूटनीतिज्ञलाई ओलीले अविलम्ब विशेष दूत नियुक्त गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यद्यपि विश्वव्यापी कोभिड महामारीका कारण तत्काल भारतीय उच्च अधिकारीसँग प्रत्यक्ष संवाद नहोला तथापि भर्चुअल भए पनि विशेष दूतले निरन्तर संवाद गरी वार्ता प्रक्रियालाई जीवित राख्नु अपरिहार्य छ । त्यसैले नेपालले विशेष दूत, ट्र्याक टु, ब्याक च्यानल गरी सबै प्रकृतिका कूटनीतिक अस्त्रहरू प्रयोग गर्नु आवश्यक छ ।

संवाद र नेगोसिएसनका लागि दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने संयुक्त आयोग उपयुक्त संयन्त्र हुन सक्थ्यो । तर, यो दुई कारणले सम्भव देखिएन । पहिलो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट आणविक कूटनीतिमा विद्यावारिधि गरेका तथा अमेरिका र चीन दुवै देशमा राजदूत भएका उदीयमान शक्तिराष्ट्र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको प्राथमिकता नेपाल होइन, अमेरिका र चीनजस्ता शक्तिराष्ट्र हुन् । जयशंकरको प्राथमिकता नेपाल नभएको वास्तविकता गत सेप्टेम्बरमा प्रकाशित उनको पुस्तक ‘दी इन्डिया वे : स्ट्राटेजिज फर एन अनसर्टेन वर्ल्ड’ बाट पुष्टि भएको छ । दोस्रो, संविधान निर्माण र नाकाबन्दीको समयमा नकारात्मक भूमिका भएका कारण जयशंकरको नियतप्रति नेपाली मनोविज्ञान आश्वस्त छैन । त्यसैले मोदीको मौनता, जयशंकरको शक्तिराष्ट्रमुखी प्राथमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको सामरिक मामिलाकेन्द्रित रणनीति र राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघको धार्मिक अभीष्टका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध थप अनिश्चित र अन्योलपूर्ण बनेको मात्रै छैन, वास्तवमा कूटनीतिक प्रयोगशाला भएको छ ।

भारत र नेपाललाई शिक्षा

विदेशमन्त्री जयशंकरले मस्को भ्रमण गरी १० सेप्टेम्बरमा चीनसँग सीमा विवाद सम्बन्धमा पाँचबुँदे सहमति गरे । सेप्टेम्बर पहिलो साता रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले रुस र इरान भ्रमणका क्रममा प्रतिरक्षा मामिलामा संवाद गरे । अमेरिका, भारत, जापान, अस्ट्रेलियाको बहुचर्चित चौपक्षीय देशहरूको बैठकमा भाग लिन जयशंकर ६ अक्टोबरमा जापान गए । मोदीले २६ सेप्टेम्बरमा श्रीलंकाका समकक्षी महिन्दा राजपाक्षसँग भर्चुअल शिखर संवाद गरे । १ अक्टोबरमा भारत र म्यान्मारबीच भएको विदेशसचिवस्तरीय भर्चुअल बैठकमा सीमा व्यवस्थापन तथा सहकार्य र व्यापार सम्बन्धबारे गहन छलफल गरियो । १३ अगस्टमा भारतले माल्दिभ्सलाई ५ अर्ब डलरको आर्थिक सहयोग घोषणा गर्‍यो । छिमेकीमध्ये सबैभन्दा राम्रो सम्बन्ध भएको भुटानसँग पनि घनीभूत संवाद भइरहेको छ । तर, भारतले नेपाल र पाकिस्तानसँग सामान्य कूटनीतिक संवादसम्म गरेको छैन । के भारतको नेपाल र पाकिस्तानप्रतिको दृष्टिकोण समान हो ?

उक्त अर्थपूर्ण तथ्य र तथ्यांकले नेपाल–भारत सम्बन्धको आजको जीवन्त तस्बिर मात्रै चित्रित गरेको छैन, भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण पनि स्पष्ट भएको छ । नेपालले निरन्तर वार्ताद्वारा सीमा समस्या समाधान गर्न भारतलाई आग्रह गर्दै आइरहेको छ, तर भारतले कोभिड नियन्त्रण भएपछि मात्रै वार्ता गर्ने ओठेजवाफ दिँदै आएको छ । चीन, जापान, श्रीलंका, बंगलादेश, म्यान्मार, माल्दिभ्स, भुटानसँग भारतले कोभिड महामारीकै बीचमा वार्ता गरिरहेको छ । तर नेपालसँग गरेन, किन ? यो भारतको दोहोरो मापदण्ड हो कि होइन ? त्यसैले अहिलेको जटिल समस्याका लागि नेपाल होइन, भारत जिम्मेवार छ ।

नेपालसँग संवादहीनताले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल भएपछि भारतले अहिले ‘सीमा विवादबाहेकका विषयमा वार्ता गर्ने’ रणनीति अख्तियार गर्न चाहेको देखिन्छ, जुन भारतकै लागि नाकाबन्दीपछि अर्को आत्मघाती रणनीति हुनेछ । वार्तामार्फत विद्यमान सबै समस्या समाधान गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले भारतले नेपालप्रतिको उपनिवेशकालीन नीति र प्रभुत्ववादी कूटनीतिक ह्याङओभरबाट मुक्त हुनुपर्छ किनभन अहिले शीतयुद्धकालीन तथा राणाशासनदेखि सन् १९९० सम्मको नेपाल–भारत सम्बन्धको राजनीतिक, सामरिक र कूटनीतिक परिवेश छैन । उक्त वास्तविकतालाई स्वीकार गर्न जति विलम्ब गर्छ, त्यति नै क्षति भारतलाई हुनेछ ।

सीमा विवाद भए पनि भूपरिवेष्टित नेपालको भारतसँग धार्मिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक, व्यापारिक गरी बहुआयामिक घनिष्ठ सम्बन्ध छ । सीमा विवादका कारण शताब्दी पुरानो जनस्तरको सम्बन्धमा असर पर्नु हुँदैन । नेपालको राष्ट्रहित र विदेशनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका आधारमा तय गरिएको नीति, प्राथमिकता र ठोस प्रमाणका आधारमा नेपालले भारतसँग वार्ता गरी सीमालगायत सबै समस्या समाधान गर्नुपर्छ र भारतको आर्थिक विकासबाट लाभान्वित हुने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । त्यसैले कूटनीतिक जुहारी होइन, भारतसँग वार्ताको टेबलमा बस्नुभन्दा पहिले नै नेपालले समग्र पक्षको गहन अध्ययन–अनुसन्धान गरी राजनीतिक, कूटनीतिक र प्राविधिक क्षेत्रमा पर्याप्त गृहकार्य गर्नु जरुरी छ । तर ओली र परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेका छैनन् । उक्त समाचार जति दुःखद भए पनि यथार्थ यही नै हो ।

नेपाल–भारतबीच संवाद र सहमतिमा जति विलम्ब हुन्छ, त्यति नै जटिलता थपिन्छ । विवाद र संवादहीनता बढ्दै गयो भने भूराजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील नेपाल–भारतबीच तेस्रो पक्षले समेत खेल्न सक्छ । संवादहीनता र चिसो सम्बन्ध न नेपालको हितमा छ, न भारतको । उक्त कटु यथार्थबाट नेपाल र भारत दुवैले शिक्षा लिनु जरुरी छ । होइन भने नेपाल र भारत दुवैले यसको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । विवाद होइन, संवाद; असहमति होइन, सहमति र द्वन्द्व होइन, सहकार्य नेपाल–भारत सम्बन्धको मूलमन्त्र हो । उक्त वास्तविकतालाई जहिलेसम्म भारतले आत्मसात् गर्दैन, तहिलेसम्म सार्थक संवाद हुन सक्दैन । त्यसैले ओली–मोदी शिष्टाचार संवादले ‘आइसब्रेक’ भए पनि सीमा विवाद सम्बन्धमा निकट भविष्यमा परिणाममुखी संवाद र स्थायी समाधान हुने सहमतिको सम्भावना क्षीण देखिन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७७ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्याग्रहले देखाएको बाटो

सम्झौता कार्यान्वयन गराउने जिम्मा केसीलाई छाडे र हामी सबै निदाउने हो भने एउटा बुँदा पनि कार्यान्वयन हुनेछैन । सरकारले इमान र जिम्मेवारीबोधका कारण यो सम्झौता गरेकै छैन ।
जीवन क्षेत्री

डाक्टर गोविन्द केसीको उन्नाइसौं सत्याग्रह चलिरहेका बेला मसँगको एउटा रेडियो बहसमा नेकपा नेत्री अञ्जना विशंखेले भनिन्, ‘डाक्टर केसीले उठाउने हरेक इस्यु जायज हुन्छ म भन्न सक्दिनँ । कतिपय इस्युहरू यस्ता छन् कि, राजनीतिक पार्टीले सत्ता परिवर्तनका निमित्त गर्ने मुद्दाहरूको विषय उहाँले ल्याएर छ्वास्स हालिदिनुहुन्छ ।’

अर्थात्, स्वास्थ्य क्षेत्रका केही जायज मागहरू भए पनि डाक्टर केसीको अभियान सत्ता परिवर्तनको राजनीतिसँग जोडिएको छ । सत्याग्रहको अन्ततिर जब डाक्टर केसी गम्भीर जटिलता वा मृत्युकै निकट हुनुहुन्थ्यो, उहाँतर्फको वार्ता टोलीका हामी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुनिश्चित गर्न वार्ता टेबलमा संघर्षरत थियौं । जनताले त्यस्तै कामहरू सुम्पेर चुनाव जिताएको कर्णाली प्रदेश सरकारचाहिँ मुख्यमन्त्री फेर्ने वा राख्ने भन्ने पार्टीभित्रको सत्ता संघर्षमा लिप्त थियो । दुई वर्षअगाडि नै भएको कर्णालीमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्ने सम्झौता किन कार्यान्वयन भएन भनेर न कर्णालीको प्रतिपक्षले त्यहाँको सरकारलाई सोधेको थियो न त कर्णाली प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई नै ।

यो विरोधाभासले देखाउने नेपाली राजनीतिको ढोंगी र विसंगत चरित्रको अर्को उदाहरण हेरौं । असोज २२ गते पहिलो दिनको वार्तामा डाक्टर केसीका सबै मागबारे छलफल गरेर दुई पक्षबीच समझदारी भइसकेको थियो । आ–आफ्नो पक्षबाट अन्तिम स्वीकृति लिएर सम्झौता गर्ने भनेर त्यस दिनको वार्ता टुंगियो । तर भोलिपल्ट साँझ ढिलो गरी मात्रै हामीलाई बोलाएको सरकारी वार्ता टोली अघिल्लो दिनको समझदारीबाट सारभूत रूपमा पछि हट्यो । वार्ता अवरुद्ध भयो । असोज २४ गते अर्थात् वार्ताको तेस्रो दिन सरकारी वार्ता टोली दिनभरजसो सम्पर्कविहीन रह्यो । पछि बुझिएअनुसार, आफ्नै वार्ता टोलीले बनाएको समझदारीबाट पछि हटेर प्रधानमन्त्री ओलीले टोलीका सदस्यहरूलाई हप्काएपछि सरकारी वार्ता टोली धर्मसंकटमा परेको रहेछ । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजकले आजित भएर असोज २४ मा निकालेको विज्ञप्तिमा डाक्टर केसीको प्रमुख मागबारे यति भनिएको छ— कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगसमक्ष स्वयम् मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गरिसकेको अवस्था छ ... । अर्थात्, काम हुँदै छ तर समयबद्ध रूपमा प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतासम्म छैन । वार्ता अनपेक्षित रूपमा लम्बिएपछि र डाक्टर केसीको स्वास्थ्य गम्भीरमा परेसँगै हामीसँग दबाब बढाउनुको विकल्प थिएन । त्यसबीच हामीले उठाएका केही विषयमा गम्भीर विमर्श जरुरी छ ।

गलत प्राथमिकता

अहिले सबै तहका सरकारको प्राथमिकता हदैसम्म गलत छ । कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा त्यहाँका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भनेका रहेछन्, ‘कर्णालीमा कोही सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनेछैनौं । सबै मिलेर विकासको डोजर चलाउनेछौं ।’ वास्तवमा पनि विकासको सीमा डोजर चलाउनुमै सकियो । शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकतामै परेनन् ।

पहाडमा अन्धाधुन्ध डोजर चलाउँदा यो बर्खाको पहिरोले अनाहक सयौंको ज्यान लियो । अर्कातिर, गाउँका स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति हुनुपर्‍यो, त्यहाँ सेवा बढ्नुपर्‍यो भनेर आवाजसम्म उठेनन् । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीबारे हालै चर्को विवाद भयो । अरू प्रदेशले राजधानी तोक्ने बेला पनि त्यस्तै विवाद चलेका थिए । तर ती विवादको मुख्य मुद्दा भनेका जग्गाको भाउ कति बढ्ने र को धनी हुने भन्ने रहे । ठूला स्वास्थ्य र शिक्षण संस्था चाहिए वा हामीकहाँ किन भएनन् भनेर बहस भएको कतै सुनिएन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहाडको फेदीमा रहेको वन फँडानी गरेर राजधानी बनाउन चाहनुमा भूमाफियाको त्यस्तै स्वार्थ जोडिएको थियो । तर त्यहीँ गेटास्थित सरकारी मेडिकल कलेज किन दशकदेखि निर्माणाधीन छ भनेर सुदूरपश्चिम सरकारले केन्द्रलाई कहिल्यै सोधेन, न त्यसलाई छिटो सञ्चालन गर्नुपर्‍यो भनेर ताकेतै गर्‍यो ।

कोभिड महामारीले देशको स्वास्थ्य प्रणालीको दुर्दशा उदांगो बनाएपछि समेत हाम्रो चेत खुलेको छैन । महामारीका बीचमा चितवनमा राम मन्दिरका लागि भनेर सय बिघा जमिन खोजिसकिएको छ । अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर भव्य राम मन्दिर बनाउने प्रयास जारी छ । तर आईसीयू बेड नपाएर पीडादायी मृत्यु भोगिरहेका मानिसका लागि आईसीयू बेड र भेन्टिलेटर थप्ने चिन्ता निकै कमलाई छ । महामारी उत्कर्षमा नपुग्दै स्वास्थ्य प्रणाली डामाडोल भइसकेको छ । आसन्न हिउँदमा अहिलेभन्दा कैयौं बढी संक्रमित रहेर उचित सेवा नपाएकै कारण दैनिक सयौं मानिसको अनाहकमा मृत्यु हुने अवस्था आयो भने के गर्ने ? यसबारे छिटपुट बहस भए पनि अवस्थामा सुधार गर्न सरकारलाई बाध्य पार्ने संगठित प्रयास खासै भएको छैन ।

‘टेफ्लोनम्यान’ प्रधानमन्त्री

सार्वजनिक जीवनमा रहेका कुनै पनि मानिस जवाफदेही र आलोचनाबाट पर हुँदैनन् । देशमा सबैभन्दा बढी कर्तव्य र अधिकार लिएर बसेको सरकार त्यस खाले सार्वजनिक निगरानीमा हुनैपर्छ । दुई चुनावबीचको समयमा आम नागरिकले सरकारलाई खबरदारी गर्ने भनेकै सार्वजनिक विमर्शमा बोल्ने, लेख्ने, प्रदर्शन गर्ने आदि विधिबाट हो । हाम्रोजस्तो देशमा कार्यकारीको मनोमानी नहोस् भनेर त्यसको काममा अंकुश लगाउने प्रयोजनकै लागि अरू संवैधानिक अंगहरू पनि बनेका छन् । तर पछिल्लो चुनावमा बलियो बहुमत ल्याएयता प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस खाले आलोचना र निगरानीबाट बच्न असामान्य र अप्राकृतिक सक्रियता देखाएका छन् । उनले वाइडबडी काण्डका आरोपीलाई छानबिनअगावै निर्दोष घोषित गरे । बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिनेका लागि दण्डहीनता सुनिश्चित गरे । अर्बौं घूसका लागि मोलमोलाइ गरेको प्रमाणित भएका मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिलाइरहेका छन् । उनी निकटका कुनै पनि भ्रष्ट राजनीतिज्ञ वा सार्वजनिक सम्पत्ति ब्रह्मलुट गर्ने घरानाहरू आज कानुनको कठघरामा उभिनुपर्ला भनेर त्रस्त छैनन् । यसरी दण्डहीनता सिर्जना गर्दा पनि आफ्नो सार्वजनिक छवि त्यही अनुपातमा धमिलिनबाट रोक्न ओली सफल छन् । अर्कातिर, कार्यकारीलाई जवाफदेह बनाउने र उसको गलत काममा अंकुश लगाउनुपर्ने संवैधानिक निकायहरू निस्तेजजस्तै छन् ।

२०७५ सालमा आफैंले डाक्टर केसीसित गरेको सहमति उल्ट्याएर केही महिनामा प्रधानमन्त्री ओलीको दलले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्‍यो । त्यही ऐनमा लेखिएको छ– २०८० फागुनसम्म नेपालका सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्‍याइनेछ । २०७७ सम्म आउँदा त्यो काममा जुन सुस्तता र शिथिलता कायम छ, त्यस हिसाबले २०८० सम्म त्यस्तो एउटै संस्था नबन्न पनि सक्छ । यो अवस्थामा आफैंले कानुनमा लेखेअनुसार काम गर भनेर डाक्टर केसीले सत्याग्रह बस्नुपर्‍यो । विडम्बना के भने, हाम्रो प्रश्न अहिले पनि सरकारलाई किन बेइमानी गरेको र काम नगरेको भन्दा डाक्टर केसीलाई किन बारम्बार भोकै बसेको भन्ने छ । हाम्रो सार्वजनिक विमर्शको मूल समस्या यहीँ छ ।

लोकतन्त्रमाथि आक्रमण

सत्याग्रहकै क्रममा एक शनिबार माइतीघरमा हाम्रो शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको कार्यक्रम थियो । त्यस क्रममा हामीसितै मिसिने धेरै प्रदर्शनकारीले कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिको माग गरिरहे । भएछ के भने, कुलमानको समर्थनमा प्रदर्शन गर्नेहरूमाथि प्रहरीले बर्बर हिंसा गरेर सडकमा उनीहरूको उपस्थितिलाई नै निषेध गरेको रहेछ । माइतीघर मण्डलाको दक्षिणपट्टिको त्रिभुजाकार चौरमा प्रदर्शन गर्न त कोभिड महामारीको बीचमै गुपचुप निषेध गरिसकिएको थियो । अदालतको मानहानि हुने गरी गरिएको त्यो निषेधको कानुनी आधार के हो भनेर हामीले मागेको सूचना आजसम्म सरकारले दिएको छैन ।

यसरी सत्ताले विध्वंसकारी तानाशाहको चरित्र देखाउँदा प्रतिपक्षी दलहरू रमिते छन् । कुलमानको पक्षमा प्रदर्शन गर्नेहरूलाई मिडियाका क्यामेराकै अगाडि नृशंस कुटपिट गरिँदा हामी सारा तमासे छौं । राणाशासन फाल्न सशस्त्र युद्ध गरेको कांग्रेस आज लोकतन्त्रमा माइतीघरको अवैध निषेधाज्ञा तोड्न असमर्थ छ । प्रतिपक्षको यही नालायकीबाट उत्साहित सरकारले यसबीच अवैध निषेधाज्ञा तोड्न खोज्ने हाम्रो अभियानका साथीहरूलाई कुटपिट, धरपकड गर्दै हिरासतमा राख्यो । त्यसैले डाक्टर केसीको यो सत्याग्रही अभियान स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि मात्रै थिएन, नेपालमा कोरा अधिनायकवाद स्थापना गर्ने सत्ताको संगठित प्रयासविरुद्धको प्रतिरोध पनि थियो ।

अन्तमा, डाक्टर केसीसित भएको सम्झौता अब आएर कार्यान्वयन होला ? नभए के हुन्छ ? यस्ता प्रश्न गर्नेहरूलाई मैले भन्ने गरेको छु– त्यो कार्यान्वयन गराउने जिम्मा डाक्टर केसीलाई छाडेर हामी सबै निदाउने हो भने यसको एउटा बुँदा पनि कार्यान्वयन हुनेछैन । सरकारले इमान र जिम्मेवारीबोधका कारण यो सम्झौता गरेकै छैन ।

जब २०८० आउनेछ, हामीसित ३ अर्बको भ्युटावर र १ अर्बको राम मन्दिर हुनेछन् तर सरकारी मेडिकल कलेजहरू खुलेका हुनेछैनन् । त्यतिखेरको केन्द्र सरकारले कानुन संशोधन गरेर २०९० सम्म ती खोल्ने भनेर लेख्नेछ । प्रदेश सरकारहरूको काम जग्गा दलालीभन्दा माथि उठ्नेछैन । पञ्चायतकालमा खुलेका स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू उस्तै रहनेछन् । विपन्नले घरखेत बेचेर पनि उपचार गर्न नसक्ने अवस्था कायमै रहनेछ ।

त्यसको बदला यति ठूलो जिम्मेवारी सबैले बाँडेर सरकारलाई जवाफदेह बनाउन सक्यौं भने यो सम्झौताको हरेक बुँदा कार्यान्वयन हुन सक्नेछ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आउन सक्नेछ । त्यसैले बल सरकार वा डाक्टर केसीको हैन, तपाईं–हाम्रै कोर्टमा छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७७ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×