नेपालको भविष्यै छैन त ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

नेपालको भविष्यै छैन त ?

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस महामारीले भयभीत र उपायहीन भएका आमजनतालाई उपचार, राहत, सूचना र सान्त्वनासम्म दिन सरकार असफल भएको छ । सरकार चलाउनेहरूमा मानवीय संवेदनशीलता र असफलता–चेत दुवै शून्य छ ।

यी आलोचना महामारीको वर्तमान ‘घटना’ र यो सरकारको ‘प्रवृत्ति’ सापेक्ष मात्रै छैनन् । यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने मूल प्रश्न र यसको परिधि भने प्रतिक्रियात्मक आलोचना र कुनै सरकारको कार्यशैलीभन्दा धेरै फराकिलो छ । त्यसको समाधान उत्तिकै बहुआयामिक गाम्भीर्यको छ । असल नियतले काम गर्ने, जनमुखी र विषयविज्ञहरूका विश्लेषणमा विश्वास गर्ने सरकार सत्तामा भएको भए महामारीले निम्त्याएको स्वास्थ्य, रोजगारी र जीवनयापनका समस्या सायद योभन्दा कम भयावह हुन सक्थे भनी अनुमान गर्न सकिन्छ ।

समस्याको जरो सिङ्गो राज्य प्रणालीको अस्तित्व, प्रभावकारिता एवं जीर्ण र विकृत भएको ढाँचासम्म गाडिएको छ । राज्यको औचित्य र अस्तित्वका पाँचैवटा निर्णायक आयामहरू- नीति, विधि, पद्धति, मुलुकबाट नागरिकहरूको अपेक्षा र स्वामित्वभाव- चरम निराशाजनक अवस्थामा छन् । यो गति र नियतिलाई सहजै उल्ट्याउन सकिने सम्भावना क्रमशः क्षीण हुँदै गएको छ । सार्वभौम र जनहितकारी सक्रिय राज्यका रूपमा नेपालको भविष्य सुनिश्चित गर्ने, कहिल्यै आयोजना हुन नसकेको, ‘राष्ट्रिय महायज्ञ’ अब एउटा असम्भव प्रस्तावना लाग्न थालेको छ । त्यसैले, यो मुलुकको भविष्य नै बाँकी नभएको अनुभूति बाक्लै हुन थालेको हो ।

मुलुककै भविष्यको यो प्रश्न आफैंमा पेचिलो छ । त्यसलाई यहाँका शासक र शासित दुवैले अन्तर्निहित गाम्भीर्यका साथ लिन र मनन गर्न नचाहनुले यसलाई बल्झाएको छ । पक्कै हो, केही दशकमै नेपाल विश्व–राजनीतिक नक्साबाट हराउने सम्भावना छैन होला । तर, यसलाई संसारले सम्मानका साथ नाम लिने असल शासनयुक्त सार्वभौम मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने चुनौती भीमकाय छ । कष्टसाध्य छ ।

विकृत राजनीति

नीतिहरूमा प्रधान राजनीति नै हो । नेपालको राजनीति सिद्धान्त, निष्ठा, इमानदारी र जवाफदेहीबाट धेरै पर पुगिसकेको छ । यो विचलनले सबै नाम, रङ र आकारका राजनीतिक दलहरूको ब्यानरमुनि उभिएका झुन्डहरूलाई समान रूपले ढाकेको छ । केही सादृश्य उदाहरणहरू हेरौं । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र निरन्तर विवाद छ, केन्द्रदेखि गाउँतहसम्मै । यहीबीच प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरे । त्यसमा छुट्टै किचलो छ । विपक्षी दल(हरू) भित्रको झगडा कम कटुतापूर्ण छैन ।

तर, यी कुनै पनि विवाद, सत्ताको निरन्तर हानथाप र छुद्र आरोप–प्रत्यारोपको अन्तर्यमा कुनै सैद्धान्तिक अडान, खास जिम्मेवारीका लागि कोचाहिँ बढी इमानदार वा योग्य भन्ने छ्यानविचार छैन । सीधै सोध्ने हो भने, के केपी ओलीको सट्टा पुष्पकमल दाहाल अथवा युवराज खतिवडाको ठाउँमा विष्णु पौडेल कुर्सीमा बस्दैमा मुलुकको शासकीय प्रणाली वा आर्थिक उपलब्धिमा कुनै तात्त्विक परिवर्तन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? अथवा, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाको सट्टा अहिले सभापतिको दाबेदार भनिएको अर्को कुनै प्रसाद वा बहादुरको हातमा पर्नेबित्तिकै सो दलकै राजनीति आदर्श र राज्यप्रणाली जनमुखी हुने वास्तविक सम्भावना कत्तिको छ ? यी प्रश्नको किन्तु–परन्तुरहित सकारात्मक उत्तर दिने नेपाली सायद एउटा पनि भेटिन असम्भव भइसकेको छ ।

यसको मूल कारण, राजनीति संगठित अपराधमिश्रित अर्थोपार्जन उद्योगमा रूपान्तरण भएको छ । सिङ्गो राजनीति कुनै बौद्धिक योग्यताविहीनहरूका लागि सहजै ठूलो धनराशि कमाउने औजार भएपछि जसरी पनि पदमा पुग्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्नु अस्वाभाविक भएन । यसले चुनावलाई अत्यन्त खर्चिलो बनायो । यसरी चुनाव जितेर आउनेहरूले बनाएको नीतिको पहिलो सिकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यका निकायहरू हुने नै भए । सत्तामा पुग्नेहरूका लागि ती निकायहरूमा आफ्ना आदेशपालकहरू भर्ती गरिएपछि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र जनसुविधा दिने राज्यप्रणालीलाई खुलेआम दोहन गर्ने बाटो खुला भयो । राज्यको ढुकुटीमाथि बस्ने हैसियतवान् राजनीतिज्ञ र कर्मचारीका लागि दण्डहीनता सबै कोणबाट सुनिश्चित भएपछि जनतातिर फर्केर शासन गर्ने आवश्यकता समाप्त भयो । यस्तो महामारीका बेलामा पनि परीक्षण, उपचार र आम भोकमरीको अवस्थाप्रति संवेदनशील हुनु नपर्ने र त्यसैलाई सत्तासीनहरूले कमाउने मौकाका रूपमा उपयोग गर्ने मुलुकको नियति राजनीतिमा संस्थागत हुनु यही संरचनागत विकृतिको उपज हो । कुनै अपवादको घटना मात्र होइन यो ।

विकल्प के त ? यो अक्सर सोधिने प्रतिप्रश्न हो । अहिलेकै राजनीति सच्चिएर कर्तव्यनिष्ठ र जनमुखी हुने, अहिलेकै नेताहरू फेरि त्यागी र इमानदार भएर मुलुकलाई प्रगतिको मार्गमा हिँडाउने सम्भावना कति छ ? यो अपेक्षा नै कति व्यावहारिक हो ? अथवा, अहिलेका नेताहरूको विकल्पमा मुलुकले अपेक्षा गरेअनुरूपको नैतिकतावान् राजनीति र नेतृत्वको पुनरोदय हुने सम्भावना कति नजिक वा टाढा छ ? यी कुनै प्रश्नको आसलाग्दो र भरोसायोग्य उत्तर अहिले उपलब्ध छैन । नेपालको भविष्यको सबभन्दा निरशाजनक परिदृश्य यही शून्यताले सिर्जना गरेको हो ।

सम्भावित क्रमिक सुधार

मध्यमवर्गीय नेपाली मानसिकता सुस्त नै भए पनि क्रमिक सुधारबाट केही न केही परिवर्तन भइहाल्ला भन्नेतर्फ ढल्केको छ । जो राज्यको स्रोतसाधन प्रयोग गरेर अब्बल शिक्षा लिन सफल भएका छन्, उनीहरूले यस्तो सुधारमा विश्वास गरिरहेका छैनन् । यो चतुर वर्गले आफ्ना सन्ततिलाई विदेश पलायन गराइसकेको छ । अर्को उपायहीन निम्नवर्ग छ, जुन असल–खराब जे भए पनि सहेर बस्न बाध्य छ । त्यसले मुलुकको राजनीतिक रूपान्तरणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । उसका दुःख र चासोलाई शासकहरू जिम्मेवारी होइन, झन्झटका रूपमा बुझ्छन् र व्यवहार गर्छन् ।

क्रमिक सुधारबाट मुलुकको रूपान्तरण हुने आशा जीवित राख्नका लागि तीनवटा मूलभूत अवयवहरू — विधि, विवेक र विकल्पको बहस — जीवन्त रहनुपर्छ । नेपालको हकमा यी तीनै पक्ष अकल्पनीय ढंगले खण्डित भएका छन् । सात दशकमा सातौं संविधान कार्यान्वयनमा छ । अहिलेको संविधान लागू भएको बल्ल पाँच वर्ष भएको छ । तर यसको मौलिक स्वरूपलाई अहिले नै तहसनहस पारिसकिएको छ । राज्यका अङ्गहरूबीचको शक्ति–पृथकीकरणको अवधारणामा सम्झौता भएको छ । संघीय प्रणाली लागू गर्ने असल नियत कुनै पनि सरकारमा देखिएन । अहिलेको सरकार संघीयतालाई असफल नै साबित गर्न उद्यत देखिन्छ । संविधानले व्यवस्था गरेका मानवाधिकार आयोगहरू रुन्चे ‘सिफारिस आयोग’ मा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आदि सरकारका कुरूप छायामा रूपान्तरण भएका छन् । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सुशासनका सामान्य अपेक्षा–मानक (एक्सपेक्टेसन बार) हरू नै धेरै तल ओर्लेको अवस्था छ ।

आलोचनात्मक चेतसहितको सार्वजनिक विवेक–सिर्जनाका दुई प्रमुख स्रोत गुणस्तरीय शिक्षा र विश्वसनीय आमसञ्चार हुन् । नेपालमा शिक्षाको गुणस्तरीयताको अनौठो परिभाषा बनेको छ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरीयताको मानक यसले बिदेसिन चाहने वर्गका लागि दिएको अंग्रेजी भाषाको सीपसापेक्ष छ । यसरी बिदेसिन नपाएर नेपालकै सार्वजनिक शिक्षामा बाध्यतावश टाक्सिएकाहरू कुनै विशेष दक्षता र बौद्धिक उपलब्धिबाट वञ्चित छन् । यसर्थ, स्वतः दोस्रो कोटिको नागरिकमा परेका छन् । दोहनकारी राजनीतिको वाक्कलाग्दो खेलमैदान भएको शिक्षाक्षेत्र गुणात्मक सुधारोन्मुख हुने संकेत कतै दूर क्षितिजमा पनि छैन । त्यसैले, सत्तामा निष्पक्ष बौद्धिक विवेकको हस्तक्षेप वा सुनुवाइ शून्यप्रायः छ । राष्ट्रिय निराशाको यो अर्को कारण हो ।

आमसञ्चार र नागरिक समाजको आवाज सशक्त छैन । मिडिया कुनै नेताको भेट, मेल, झगडा वा मन्त्री फेरबदलका समाचार पस्कनमा सीमित भएको छ । जबकि यी समाचारले जनतालाई क्षणिक मनोरञ्जन दिए पनि पात्रविशेषको गतिविधि वा अभिनयले मुलुकको अर्थराजनीतिलाई सारभूत रूपले ठीक मार्गमा फर्काउन सक्दैन । यो अब प्रस्ट छ । यसर्थ, सहतमा देखिएका राजनीतिका छलको होइन, त्यसका कारक तत्त्वहरूबारेको समाचार, विश्लेषण र बहस निर्भीकतापूर्वक जनताका अगाडि ल्याउन सञ्चार क्षेत्र सामान्यतः चुकेको छ । संख्यात्मक रूपमा न्यून लगानीका सञ्चारगृहहरूको अति आपूर्तिले सिर्जना गरेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अधिक लगानीका केहीको अस्वाभाविक ‘कर्पोरेटाइजेसन’ को लाभ दोहनकारी राजनीतिले मात्र पाएको छ ।

विकल्पको बहस

मुलुकको आर्थिक–राजनीतिक रूपान्तरणको माग गर्ने आम जनताले नै हो । यसबारेको वैकल्पिक बहसको सुरुआतकर्ता पनि तृणमूल तहका जनता नै हुन् । बौद्धिक जगत् र आमसञ्चारले त्यसलाई आकार, आवाज र भाष्य दिने मात्र हो । यस्तो मागचाहिँ ती जनताको ‘यो देश मेरो हो, यसैसँग मेरो र सन्ततिको भविष्य अन्योन्याश्रित छ’ भन्ने मुलुकप्रतिको निर्विकल्प चेतबाट निःसृत हुने हो । राम्रै भए र केही अवसर पाए यहीँ बसौंलाÙ नभए, सके युरोप, अस्ट्रेलिया वा अमेरिका पलायन होऔंलाÙ सन्तानलाई उतै पठाऔंला, नसके खाडी–मलेसियातिर गएर जीविका चलाऔंला भन्ने मानसिकताले नेपालको राजनीति सुधार्न योगदान गर्दैन ।

अहिले महामारीका बेला राज्यले आधारभूत सेवा र सुरक्षासम्म व्यवस्था गर्न नसकेकाले राज्य र सरकारको प्रभावकारिताको बहसप्रति जनचासो थोरै बढेको जस्तो देखिन्छ । तर, यो बहस क्षणिक प्रकृतिको छ, मुलुकबाटै आफ्ना अपेक्षाहरू पूरा गराउने आमनागरिकको दृढचेतबाट उम्रेको छैन । यस्तो चेत भएका जनताले अकर्मण्य र अधिनायकवादी सत्तालाई निर्णायक ढङ्गले परास्त गरेका उदाहरण संसारभर छन् । तर, नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरू यसरी निर्णयक हुन सकेनन् । कारण, यस्तो परिवर्तन अक्सर बेइमान, स्वार्थी र दृष्टिकोणविहीन नेतृत्वको कब्जामा भयो । क्रान्ति वा जनहितको मुद्दा उनीहरूका लागि सत्ताभोगी वर्गमा उक्लने भर्‍याङ मात्र बन्यो । अहिले सबै दलको उच्च भनिएको नेतृत्वको अनुहारले योभन्दा फरक निष्कर्ष दिँदैन ।

मुलुकको भविष्य बाँकी रहनका लागि यसको स्वामित्व लिने जनताको चेतना जिउँदै रहनुपर्छ । अहिले त्यो चेत र त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने जाँगर दुवै मृत्युशय्यामा छन् । त्यसैले, मुलुकको भविष्य लुट्नेहरूको हुँकार जताततै सुनिन्छ । मुलुकको भविष्य भने दिनदिनै बलात्कृत र कुण्ठित हुँदै छ । ‘कोर्स करेक्सन’ को मार्गचित्र प्रस्ट छैन । यथार्थमा, कसैले त्यो नक्सा बनाएकै छैन । त्यसो भए नेपालको भविष्य नै छैन त ? यो प्रश्नले ओठे होइन, सुविचारित जवाफ खोजेको छ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७७ १९:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकतन्त्र र संविधानवादको हुर्मत

संविधानवादको अपहेलना गर्न सरकार मात्र उद्यत छैन, लोकतन्त्रले परिकल्पना गरेको प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूको अनुत्तरदायी राजनीति पनि यो नियतिका लागि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।
अच्युत वाग्ले

वर्तमान नेपालको राजनीतिक एवम् शासकीय बहस कोरोना भाइरस महामारीबाट जनताले भोग्नुपरेको सीमातीत पीडा र भीरको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रको सेरोफेरोमा भइरहेको छैन । यसको सट्टा वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा भएको मनोनयन, पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मन जितेका केही चालु नोकरशाहहरूले हत्याएका आकर्षक राजदूत लगायतका पद र त्यसले सत्तारूढ नेकपाका नेताहरूलाई बेचैन पारेका प्रकरणहरूमा गएर अड्किएको छ ।

साथमा, मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठनको ‘सम्भावना’ स्थायी कथा छँदै छ । त्यसमा संवैधानिक छिद्र प्रयोग गरेर गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठजस्ता चतुर राजनीतिक खोलाडीहरूले मन्त्रिमण्डलमा छिर्न गरिरहेको प्रपञ्च र यही विषयमा सर्वोच्च न्यायालयको संवैधानिक इजलासले हेरिरहेको मुद्दाको सम्भावित पटाक्षेपले सञ्चारमाध्यमहरू रङ्गिएका छन् । आसन्न स्वास्थ्य र आर्थिक संकट छायामा छन् ।

अहिलेका वादविवादका कारक सतहमा सामान्य नियुक्ति, राजनीतिक लेनदेन वा स्वार्थको टकराव आदि जस्तो मात्र देखिए पनि यथार्थमा यी परिघटनाहरू प्रवृत्तिकै रूपमा दोहोरिइरहेका छन् । वास्तवमा संविधानवाद, लोकतन्त्र र नेपालले अपनाएको राज्य प्रणालीको मोडल नै खण्डित हुँदै जानुको परिणामस्वरूप यी विवाद उत्पन्न भएका हुन् । मुलुकको बौद्धिक–दार्शनिक बहस यो विहङ्गम आयाममा प्रवेश नै नगरेर राजनीतिक क्रिया–प्रतिक्रिया मात्र रुमलिएको छ ।

सङ्कटमा संविधानवाद

नेपालले अवलम्बन गरेको संविधानको स्वरूप ‘लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र’ हो । जुन संविधानअन्तर्गत राज्यसत्ता गठित हुन्छ, त्यही राज्यसत्ताले संविधानको गरिमा र मर्यादालाई प्रवर्द्धित र क्रियाशील बनाउने इमानदार प्रयास गर्नुपर्छ । संविधानवादका दृष्टिमा, संविधान पालना भनेको अक्षरमा लेखिएका प्रावधानहरूको कोरा अनुसरण मात्र होइन ।

त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण संविधानको अन्तर्निहित भावना र संविधानवादका स्थापित मान्यताहरू हुन् । यसर्थ, संविधान परिपालना भनेको अक्षरमै नलेखिएर छोडिएका छिद्रहरूमा अजंगको फेसो ठोकेर शक्तिशाली शासकहरूले सम्भव भएसम्म दोहन वा दुरुपयोग गरून् भन्ने होइन । संविधानका अक्षर, भावना र मान्यताको समुच्च परिपालनाको सैद्धान्तिक अपरिहार्यताको निप्टारा शताब्दियौंपहिले नै भइसकेको हो । सन् १८८५ मै बेलायतका संविधानविद्, ‘इन्ट्रोडक्सन टु द स्टडी अफ द ल अफ द कन्स्टिच्यसुन’ का लेखक अल्बर्ट भान डाइसीले भनेका छन्– राजनीतिक नैतिकताका आधारमा स्थापित मान्यताहरू (कन्भेन्सन्स), अभ्यासहरू (प्राक्टिसेस), स्वयंसिद्ध सूक्तिहरू (म्याक्सिम्स) एवम् पारित सिद्धान्तहरू (प्रिसेप्टस) को असल नियतका साथ गरिने अनुसरणले मात्रै संविधानसम्मत लोकतन्त्र सञ्चालन हुन सक्छ ।

सान्दर्भिकता के पनि हो भने, नेपालले अवलम्बन गरेको लोकतन्त्र ‘वेस्टमिन्स्टर’ मोडलको हो । दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका, तल्लो सदनले सरकारको कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित गर्ने र सदनको बहुमतको विश्वास/अविश्वासका आधारमा सरकारहरूको अस्तित्व निर्धारण हुने पद्धति यो मोडलका प्रधान चरित्रहरू हुन् । यिनै मान्यताले नै बेलायतको अलिखित संविधानको कमीलाई पूर्ति गरिरहेका छन् । ‘वेस्टमिन्स्टर’ मोडल अवलम्बन गरिसकेपछि त्यसकै सञ्चालनका लागि विकसित संविधानवादका मूल तत्त्वहरूलाई परिपालना नगरी राज्य चलाउन असम्भवप्रायः छ । ‘तल्लो सदन निर्वाचितहरूको र माथिल्लो सदन नियुक्तहरू’ को हो । नेपालमा यी दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै चरित्र र औचित्यमाथि निरन्तर प्रहार हुँदै आएको छ । गौतम र श्रेष्ठ प्रवृत्तिका पदलोलुपहरू चुनाव हारेर पनि राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नु संविधानको भावना र जनमत दुवैको मानमर्दन हुनु हो । यो विकृतिको जरा धेरै पुरानो छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि पहिलो राष्ट्रिय सभामा माधवकुमार नेपाल, नरहरि आचार्य र महेश आचार्यजस्ता आफूलाई अब्बल राजनीतिज्ञ सम्झनेहरूले ‘नियुक्ति’ लिए । त्यतिखेरदेखि नै दुईवटा अलिखित मापदण्डहरू निरन्तर उल्लङ्घन भए । उनीहरूले पहिलो प्रवेश पाउनु विवादको विषय थिएन । यदि उनीहरूको आकांक्षा प्रत्यक्ष चुनाव लड्न जाने थियो भने माथिल्लो सदनको मनोनयन स्विकार्नु सर्वथा लोकतान्त्रिक भावनाविपरीत थियो । माथिल्लो सदनलाई तल्लो सदनका लागि चुनाव लड्न जाने ‘लन्च प्याड’ बनाउने र मौका पर्नासाथ प्रतिनिधिसभाको सदस्यको चुनाव लड्न जाने छनोटपूर्ण विकल्पका रूपमा यो विज्ञ सभाको परिकल्पना भएको होइन । संविधानको यो छिद्रदोहन नेपाली राजनीतिमा खराब तर नियमित परम्परा बनेर बसिदियो ।

दोस्रो गल्ती कहाँ भयो भने, २०४६ सालपछि लेखिएका तीनैवटा संविधानमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन हारेको व्यक्तिलाई कुनै पनि बहानामा तल्लो सदनको त्यही कार्यकालभित्रै राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्न नपाइने प्रावधान राखिएन । यही छिद्रले प्रभावशाली भनिएका नेताहरूलाई नैतिकताहीन र पदलोलुप राजनीति गर्ने ठाउँ दियो । अहिलेकै उदाहरण पर्याप्त छ । संविधानको धारा ७८(४) ले किटानीका साथ भनेको छ, ‘तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन ।’ तर, यसरी चुनाव हारेको मानिस माथिल्लो सदनको सदस्य बन्न नपाउने बन्देज संविधानले अक्षरमा किटेर लगाएन ।

सायद राजनीति यो हदसम्म निकृष्ट होला भन्ने परिकल्पना गरिएन । अथवा, लोकतान्त्रिक संविधानको भावनाको कदर हुने अपेक्षामा छोडियो । संविधानले छोडेको यही छिद्र प्रयोग गरेर संविधानवादको मर्यादाविपरीत पहिले संघीय संसद्को सदस्य बन्ने अनि मन्त्री पदमा दाबी गर्ने बाटो अपनाइएको छ । संविधानको धारा ७६(९) ले संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट मन्त्री बनाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले, संवैधानिक इजलासले संवैधानिक भावनाको बेवास्ता गर्दै, त्यही धाराका ‘अक्षर’ मा टेकेर गौतम र श्रेष्ठहरूलाई मन्त्री बन्ने बाटो खुला गरिदियो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । थप, ‘संविधानको भावना’ कुनै अमूर्त र अपरिभाषित हो भन्ने भ्रम छर्ने कोसिस स्वेच्छाचारी शासकहरूबाट अक्सर हुने गरेको छ । जबकि यसको प्रस्ट परिभाषा र प्रयोगको सपुष्ट इतिहास छ । फ्रान्सेली दार्शनिक मन्टेस्क्युले सन् १७४८ (कार्ल मार्क्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेख्नु ठीक एक शताब्दीपहिल्यै) मा प्रस्टैसँग लेखेका छन्, संविधानको भावना भनेको राज्यका तीन अंगहरू कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाबीचको शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलन हो । मुख्य गरी कार्यकारीलाई राज्यशक्ति दुरुपयोग गर्नबाट रोक्न संवैधानिक भावनाको कदर अपरिहार्य छ (हेर्नुस् : मन्टेस्क्यु, ‘द स्पिरिट अफ ल’, पुस्तिका नं. ११) । यसरी हेर्दा चुनाव हारेका नेताहरू राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने कुरा नै क्रियाशील संविधानको भावनाअनुरूप पर्दैन । यसको व्याख्याको प्राधिकारयुक्त संवैधानिक इजलासले गर्ने व्याख्याको प्रकृतिचाहिँ शक्तिपृथकीकरणको प्रबन्धनमा न्यायालयले उपयोग गरिरहेको स्वतन्त्रताको हैसियतसापेक्ष हुने प्रस्टै छ ।

लागू भएको पाँच वर्षभित्रै अहिलेको संविधान शासकहरूका गैरलोकतान्त्रिक कर्तुतहरूलाई ढाकछोप गर्ने औजार भएका थप उदाहरण छन् । संघीय शासन प्रणालीको भावना र आवश्यकताविपरीत प्रदेशको राजधानी र नामसम्म केन्द्रबाट तोकिनु सर्वथा असंवैधानिक हो । धारा २८८(२) ले प्रदेश राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले तोक्ने प्रस्ट पारेको छ । त्यसमा सत्तारूढ दलका वा यसका अध्यक्षहरूको हस्तक्षेप वा संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने ठाउँ संविधानले कतै छोडेको छैन । तर प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङ देउखुरी तोक्ने ताजा ठाडो निर्देशन यसै गरी आएको छ ।

राज्य प्रणालीको मोडल

नेकपाभित्र प्रधानमन्त्रीको निर्णयाधिकारबारे तर्क–वितर्क छ । एकातर्फ निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई आफूसँग काम गर्ने शासकीय टोली छनोट गर्ने सम्पूर्ण अधिकार हुने र उनलाई कुनै सर्त र भागबन्डाबिनै सहज ढंगले काम गर्न दिनुपर्ने तर्क छ । उत्तिकै बलशाली तर्क के पनि छ भने, मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन, सरकारका काम एवम् प्राथमिकताहरू र सरकारले गर्ने सबै नियुक्ति सत्तारूढ दलबाट पूर्वअनुमोदन गराउनुपर्छ ।

आवरणमा यी दुवै राजनीतिक हठ उत्तिकै तार्किकजस्ता देखिन्छन् । किनभने, नेपालको अहिलेको राज्य सञ्चालन शैलीलाई लोकतन्त्र र संविधानवादका सैद्धान्तिक कसीमा पर्गेल्ने कोसिस भएको छैन । यदि नेपालले ‘वेस्टमिन्स्टर’ प्रणाली नै अवलम्बन गरेको हो भने त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिनुपर्छ । र, प्रधानमन्त्रीले कम्युनिस्ट हुनुको आडम्बर त्यागेर ‘वेस्टमिन्स्टर’ प्रणालीअन्तर्गत नै चल्दै छु भनी हिम्मतका साथ घोषणा गर्न सक्नुपर्छ । यसो हुन नसक्नुको जड कारण के हो भने, नेकपा यतिखेर गम्भीर सैद्धान्तिक शून्यमा रुमलिएको छ । हिजो प्रशिक्षित भएर आएको एक दलनियन्त्रित कम्युनिस्ट शैलीको शासन प्रणाली नेपालमा लागू गराउन सक्ने हिम्मत नेकपा नेताहरूमा छैन । बन्दुकको नालबाट सत्ताको बागडोर प्राप्त गर्न नसकेर सबै रङका कम्युनिस्टहरू जनताको जनवाद अथवा संसदीय व्यवस्थाको उपयोग गर्ने नाममा यो ‘वेस्टमिन्स्टर’ प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न आइपुगेका हुन् । उनीहरू दीक्षित शास्त्रीय मार्क्सवादी एकालाप र अहिलेको व्यवहारवादी राजनीतिबीच कतै तादात्म्य छैन । आफूलाई कम्युनिस्टबाहेक अर्को राजनीतिक पहिचान दिने कुनै पुष्ट सिद्धान्त पनि प्रतिपादित छैन । त्यही कम्युनिस्ट दीक्षाको धङधङीले गर्दा सरकार र राज्य दुवैलाई पार्टर्लीे नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने मनोकांक्षा नेकपाका नेताहरूमा तीव्र छ । तर, ‘वेस्टमिन्स्टर’ प्रणालीलाई नै अपनाउनुको विकल्प सुझाउने ल्याकत पनि मै हुँ भन्ने कुनै नेतामा छैन । त्यसैले अन्धाधुन्ध अन्योल सरकार, पार्टी र राज्य सञ्चालन सबैतिर व्याप्त छ । सत्तारूढ दलभित्रको द्वन्द्वको अर्को अहम् कारक यो हो ।

सिद्धान्त नै नभएपछि त्यसमाथिको निष्ठाको प्रश्नै आएन । राजनीतिक नैतिकता, त्याग, राष्ट्र वा जनसेवाको भाव, जनजीविकाको चासोको सम्बोधन आदि पनि अब खोक्रा शब्दजाल मात्र प्रतीत हुन थालेका छन् । नेपालले अवलम्बन गरेको संघीय शासकीय मोडल सत्तावृत्तकै निर्णायकहरूलाई पटक्कै मन परेको छैन । नेताहरूको सर्वोपरि प्राथमिकतामा राज्यसत्ता दोहनद्वारा अकुत आर्जन, आफू र आफ्ना मानिसहरूका लागि ठूला नियुक्ति र चरम विलासी जीवनशैली छ । यसलाई वैधानिक सुधारमार्फत सच्याउने सम्भावना असाध्यै क्षीण हुँदै गएको छ ।

सारमा, लोकतन्त्र र खास गरी संघीय लोकतन्त्रको नग्न लासलाई मसानघाट पुर्‍याइसकिएको छ र लोकतन्त्रको यही लासमाथि धुजाधुजा भएको संविधानको कात्रो ओढाउने कसरत निरन्तर भइरहेको छ । गौतम र श्रेष्ठहरूले मन्त्री बन्न खोजेको अस्वाभाविक संवैधानिक आधारले यही विम्ब निर्माण गर्छ । सत्तारूढ नेकपाको राज्यमाथि नियन्त्रण गर्ने आफ्नो अभीष्ट होला । तर संविधानवादको अपहेलना गर्न सरकार मात्र उद्यत छैन, लोकतन्त्रले परिकल्पना गरेको प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूको अनुत्तरदायी राजनीति पनि यो नियतिका लागि उत्तिकै जिम्मेवार छ । यसर्थ, जनहितकारी लोकतन्त्र स्थापनाका लागि अर्को जनक्रान्ति चाहिने हो कि भन्ने आभास भने हरेक नयाँ बिहानीमा थप घनीभूत हुँदै गएको छ । तत्कालका लागि मुलुकको शासकीय मोडल र त्यसको प्रभावकारिताबारेको सार्थक बहसको आवश्यकता त जरुरी नै भइसकेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७७ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×