नेपालको भविष्यै छैन त ?

यी आलोचना महामारीको वर्तमान ‘घटना’ र यो सरकारको ‘प्रवृत्ति’ सापेक्ष मात्रै छैनन् । यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने मूल प्रश्न र यसको परिधि भने प्रतिक्रियात्मक आलोचना र कुनै सरकारको कार्यशैलीभन्दा धेरै फराकिलो छ । त्यसको समाधान उत्तिकै बहुआयामिक गाम्भीर्यको छ । असल नियतले काम गर्ने, जनमुखी र विषयविज्ञहरूका विश्लेषणमा विश्वास गर्ने सरकार सत्तामा भएको भए महामारीले निम्त्याएको स्वास्थ्य, रोजगारी र जीवनयापनका समस्या सायद योभन्दा कम भयावह हुन सक्थे भनी अनुमान गर्न सकिन्छ ।

समस्याको जरो सिङ्गो राज्य प्रणालीको अस्तित्व, प्रभावकारिता एवं जीर्ण र विकृत भएको ढाँचासम्म गाडिएको छ । राज्यको औचित्य र अस्तित्वका पाँचैवटा निर्णायक आयामहरू- नीति, विधि, पद्धति, मुलुकबाट नागरिकहरूको अपेक्षा र स्वामित्वभाव- चरम निराशाजनक अवस्थामा छन् । यो गति र नियतिलाई सहजै उल्ट्याउन सकिने सम्भावना क्रमशः क्षीण हुँदै गएको छ । सार्वभौम र जनहितकारी सक्रिय राज्यका रूपमा नेपालको भविष्य सुनिश्चित गर्ने, कहिल्यै आयोजना हुन नसकेको, ‘राष्ट्रिय महायज्ञ’ अब एउटा असम्भव प्रस्तावना लाग्न थालेको छ । त्यसैले, यो मुलुकको भविष्य नै बाँकी नभएको अनुभूति बाक्लै हुन थालेको हो ।

मुलुककै भविष्यको यो प्रश्न आफैंमा पेचिलो छ । त्यसलाई यहाँका शासक र शासित दुवैले अन्तर्निहित गाम्भीर्यका साथ लिन र मनन गर्न नचाहनुले यसलाई बल्झाएको छ । पक्कै हो, केही दशकमै नेपाल विश्व–राजनीतिक नक्साबाट हराउने सम्भावना छैन होला । तर, यसलाई संसारले सम्मानका साथ नाम लिने असल शासनयुक्त सार्वभौम मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने चुनौती भीमकाय छ । कष्टसाध्य छ ।

विकृत राजनीति

नीतिहरूमा प्रधान राजनीति नै हो । नेपालको राजनीति सिद्धान्त, निष्ठा, इमानदारी र जवाफदेहीबाट धेरै पर पुगिसकेको छ । यो विचलनले सबै नाम, रङ र आकारका राजनीतिक दलहरूको ब्यानरमुनि उभिएका झुन्डहरूलाई समान रूपले ढाकेको छ । केही सादृश्य उदाहरणहरू हेरौं । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र निरन्तर विवाद छ, केन्द्रदेखि गाउँतहसम्मै । यहीबीच प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरे । त्यसमा छुट्टै किचलो छ । विपक्षी दल(हरू) भित्रको झगडा कम कटुतापूर्ण छैन ।

तर, यी कुनै पनि विवाद, सत्ताको निरन्तर हानथाप र छुद्र आरोप–प्रत्यारोपको अन्तर्यमा कुनै सैद्धान्तिक अडान, खास जिम्मेवारीका लागि कोचाहिँ बढी इमानदार वा योग्य भन्ने छ्यानविचार छैन । सीधै सोध्ने हो भने, के केपी ओलीको सट्टा पुष्पकमल दाहाल अथवा युवराज खतिवडाको ठाउँमा विष्णु पौडेल कुर्सीमा बस्दैमा मुलुकको शासकीय प्रणाली वा आर्थिक उपलब्धिमा कुनै तात्त्विक परिवर्तन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? अथवा, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाको सट्टा अहिले सभापतिको दाबेदार भनिएको अर्को कुनै प्रसाद वा बहादुरको हातमा पर्नेबित्तिकै सो दलकै राजनीति आदर्श र राज्यप्रणाली जनमुखी हुने वास्तविक सम्भावना कत्तिको छ ? यी प्रश्नको किन्तु–परन्तुरहित सकारात्मक उत्तर दिने नेपाली सायद एउटा पनि भेटिन असम्भव भइसकेको छ ।

यसको मूल कारण, राजनीति संगठित अपराधमिश्रित अर्थोपार्जन उद्योगमा रूपान्तरण भएको छ । सिङ्गो राजनीति कुनै बौद्धिक योग्यताविहीनहरूका लागि सहजै ठूलो धनराशि कमाउने औजार भएपछि जसरी पनि पदमा पुग्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्नु अस्वाभाविक भएन । यसले चुनावलाई अत्यन्त खर्चिलो बनायो । यसरी चुनाव जितेर आउनेहरूले बनाएको नीतिको पहिलो सिकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यका निकायहरू हुने नै भए । सत्तामा पुग्नेहरूका लागि ती निकायहरूमा आफ्ना आदेशपालकहरू भर्ती गरिएपछि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र जनसुविधा दिने राज्यप्रणालीलाई खुलेआम दोहन गर्ने बाटो खुला भयो । राज्यको ढुकुटीमाथि बस्ने हैसियतवान् राजनीतिज्ञ र कर्मचारीका लागि दण्डहीनता सबै कोणबाट सुनिश्चित भएपछि जनतातिर फर्केर शासन गर्ने आवश्यकता समाप्त भयो । यस्तो महामारीका बेलामा पनि परीक्षण, उपचार र आम भोकमरीको अवस्थाप्रति संवेदनशील हुनु नपर्ने र त्यसैलाई सत्तासीनहरूले कमाउने मौकाका रूपमा उपयोग गर्ने मुलुकको नियति राजनीतिमा संस्थागत हुनु यही संरचनागत विकृतिको उपज हो । कुनै अपवादको घटना मात्र होइन यो ।

विकल्प के त ? यो अक्सर सोधिने प्रतिप्रश्न हो । अहिलेकै राजनीति सच्चिएर कर्तव्यनिष्ठ र जनमुखी हुने, अहिलेकै नेताहरू फेरि त्यागी र इमानदार भएर मुलुकलाई प्रगतिको मार्गमा हिँडाउने सम्भावना कति छ ? यो अपेक्षा नै कति व्यावहारिक हो ? अथवा, अहिलेका नेताहरूको विकल्पमा मुलुकले अपेक्षा गरेअनुरूपको नैतिकतावान् राजनीति र नेतृत्वको पुनरोदय हुने सम्भावना कति नजिक वा टाढा छ ? यी कुनै प्रश्नको आसलाग्दो र भरोसायोग्य उत्तर अहिले उपलब्ध छैन । नेपालको भविष्यको सबभन्दा निरशाजनक परिदृश्य यही शून्यताले सिर्जना गरेको हो ।

सम्भावित क्रमिक सुधार

मध्यमवर्गीय नेपाली मानसिकता सुस्त नै भए पनि क्रमिक सुधारबाट केही न केही परिवर्तन भइहाल्ला भन्नेतर्फ ढल्केको छ । जो राज्यको स्रोतसाधन प्रयोग गरेर अब्बल शिक्षा लिन सफल भएका छन्, उनीहरूले यस्तो सुधारमा विश्वास गरिरहेका छैनन् । यो चतुर वर्गले आफ्ना सन्ततिलाई विदेश पलायन गराइसकेको छ । अर्को उपायहीन निम्नवर्ग छ, जुन असल–खराब जे भए पनि सहेर बस्न बाध्य छ । त्यसले मुलुकको राजनीतिक रूपान्तरणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । उसका दुःख र चासोलाई शासकहरू जिम्मेवारी होइन, झन्झटका रूपमा बुझ्छन् र व्यवहार गर्छन् ।

क्रमिक सुधारबाट मुलुकको रूपान्तरण हुने आशा जीवित राख्नका लागि तीनवटा मूलभूत अवयवहरू — विधि, विवेक र विकल्पको बहस — जीवन्त रहनुपर्छ । नेपालको हकमा यी तीनै पक्ष अकल्पनीय ढंगले खण्डित भएका छन् । सात दशकमा सातौं संविधान कार्यान्वयनमा छ । अहिलेको संविधान लागू भएको बल्ल पाँच वर्ष भएको छ । तर यसको मौलिक स्वरूपलाई अहिले नै तहसनहस पारिसकिएको छ । राज्यका अङ्गहरूबीचको शक्ति–पृथकीकरणको अवधारणामा सम्झौता भएको छ । संघीय प्रणाली लागू गर्ने असल नियत कुनै पनि सरकारमा देखिएन । अहिलेको सरकार संघीयतालाई असफल नै साबित गर्न उद्यत देखिन्छ । संविधानले व्यवस्था गरेका मानवाधिकार आयोगहरू रुन्चे ‘सिफारिस आयोग’ मा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आदि सरकारका कुरूप छायामा रूपान्तरण भएका छन् । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सुशासनका सामान्य अपेक्षा–मानक (एक्सपेक्टेसन बार) हरू नै धेरै तल ओर्लेको अवस्था छ ।

आलोचनात्मक चेतसहितको सार्वजनिक विवेक–सिर्जनाका दुई प्रमुख स्रोत गुणस्तरीय शिक्षा र विश्वसनीय आमसञ्चार हुन् । नेपालमा शिक्षाको गुणस्तरीयताको अनौठो परिभाषा बनेको छ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरीयताको मानक यसले बिदेसिन चाहने वर्गका लागि दिएको अंग्रेजी भाषाको सीपसापेक्ष छ । यसरी बिदेसिन नपाएर नेपालकै सार्वजनिक शिक्षामा बाध्यतावश टाक्सिएकाहरू कुनै विशेष दक्षता र बौद्धिक उपलब्धिबाट वञ्चित छन् । यसर्थ, स्वतः दोस्रो कोटिको नागरिकमा परेका छन् । दोहनकारी राजनीतिको वाक्कलाग्दो खेलमैदान भएको शिक्षाक्षेत्र गुणात्मक सुधारोन्मुख हुने संकेत कतै दूर क्षितिजमा पनि छैन । त्यसैले, सत्तामा निष्पक्ष बौद्धिक विवेकको हस्तक्षेप वा सुनुवाइ शून्यप्रायः छ । राष्ट्रिय निराशाको यो अर्को कारण हो ।

आमसञ्चार र नागरिक समाजको आवाज सशक्त छैन । मिडिया कुनै नेताको भेट, मेल, झगडा वा मन्त्री फेरबदलका समाचार पस्कनमा सीमित भएको छ । जबकि यी समाचारले जनतालाई क्षणिक मनोरञ्जन दिए पनि पात्रविशेषको गतिविधि वा अभिनयले मुलुकको अर्थराजनीतिलाई सारभूत रूपले ठीक मार्गमा फर्काउन सक्दैन । यो अब प्रस्ट छ । यसर्थ, सहतमा देखिएका राजनीतिका छलको होइन, त्यसका कारक तत्त्वहरूबारेको समाचार, विश्लेषण र बहस निर्भीकतापूर्वक जनताका अगाडि ल्याउन सञ्चार क्षेत्र सामान्यतः चुकेको छ । संख्यात्मक रूपमा न्यून लगानीका सञ्चारगृहहरूको अति आपूर्तिले सिर्जना गरेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अधिक लगानीका केहीको अस्वाभाविक ‘कर्पोरेटाइजेसन’ को लाभ दोहनकारी राजनीतिले मात्र पाएको छ ।

विकल्पको बहस

मुलुकको आर्थिक–राजनीतिक रूपान्तरणको माग गर्ने आम जनताले नै हो । यसबारेको वैकल्पिक बहसको सुरुआतकर्ता पनि तृणमूल तहका जनता नै हुन् । बौद्धिक जगत् र आमसञ्चारले त्यसलाई आकार, आवाज र भाष्य दिने मात्र हो । यस्तो मागचाहिँ ती जनताको ‘यो देश मेरो हो, यसैसँग मेरो र सन्ततिको भविष्य अन्योन्याश्रित छ’ भन्ने मुलुकप्रतिको निर्विकल्प चेतबाट निःसृत हुने हो । राम्रै भए र केही अवसर पाए यहीँ बसौंलाÙ नभए, सके युरोप, अस्ट्रेलिया वा अमेरिका पलायन होऔंलाÙ सन्तानलाई उतै पठाऔंला, नसके खाडी–मलेसियातिर गएर जीविका चलाऔंला भन्ने मानसिकताले नेपालको राजनीति सुधार्न योगदान गर्दैन ।

अहिले महामारीका बेला राज्यले आधारभूत सेवा र सुरक्षासम्म व्यवस्था गर्न नसकेकाले राज्य र सरकारको प्रभावकारिताको बहसप्रति जनचासो थोरै बढेको जस्तो देखिन्छ । तर, यो बहस क्षणिक प्रकृतिको छ, मुलुकबाटै आफ्ना अपेक्षाहरू पूरा गराउने आमनागरिकको दृढचेतबाट उम्रेको छैन । यस्तो चेत भएका जनताले अकर्मण्य र अधिनायकवादी सत्तालाई निर्णायक ढङ्गले परास्त गरेका उदाहरण संसारभर छन् । तर, नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरू यसरी निर्णयक हुन सकेनन् । कारण, यस्तो परिवर्तन अक्सर बेइमान, स्वार्थी र दृष्टिकोणविहीन नेतृत्वको कब्जामा भयो । क्रान्ति वा जनहितको मुद्दा उनीहरूका लागि सत्ताभोगी वर्गमा उक्लने भर्‍याङ मात्र बन्यो । अहिले सबै दलको उच्च भनिएको नेतृत्वको अनुहारले योभन्दा फरक निष्कर्ष दिँदैन ।

मुलुकको भविष्य बाँकी रहनका लागि यसको स्वामित्व लिने जनताको चेतना जिउँदै रहनुपर्छ । अहिले त्यो चेत र त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने जाँगर दुवै मृत्युशय्यामा छन् । त्यसैले, मुलुकको भविष्य लुट्नेहरूको हुँकार जताततै सुनिन्छ । मुलुकको भविष्य भने दिनदिनै बलात्कृत र कुण्ठित हुँदै छ । ‘कोर्स करेक्सन’ को मार्गचित्र प्रस्ट छैन । यथार्थमा, कसैले त्यो नक्सा बनाएकै छैन । त्यसो भए नेपालको भविष्य नै छैन त ? यो प्रश्नले ओठे होइन, सुविचारित जवाफ खोजेको छ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)