रोजगारी सिर्जना बजेटमा मात्रै ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रोजगारी सिर्जना बजेटमा मात्रै ?

सम्पादकीय

कोभिड–१९ को महाव्याधिका कारण वैदेशिक रोजगारीमा आउने–जाने चक्र पूरै प्रभावित भएको छ । विदेशबाट मुलुक फर्किने क्रम जारी रहे पनि भारतबाहेक अन्यत्र जाने क्रम ठप्पै छ । यता मुलुकभित्र पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ठूलो संख्यामा श्रमिक/मजदुर बेरोजगार भएका छन् ।

नयाँ रोजगारीका ढोकाहरू नखुलेका मात्र होइनन्, भएकै क्षेत्र पनि संकुचित छन् । परिणामस्वरूप देशमा बेरोजगारहरूको चाप बढ्दो छ । तैपनि सरकारले रोजगारीका लागि नयाँ सिर्जनशील योजना अघि सार्नु त परको कुरा, घोषणा गरिएकै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हतारोसमेत देखाएको छैन । यही कारण, विदेशमा सीप सिकेर फर्किएकाहरू पनि त्यसै बेरोजगार बस्नुपरिरहेको छ ।

अहिलेसम्म भारतबाट करिब सात लाख र अरू ३२ देशबाट १ लाखभन्दा बढी नागरिक स्वदेश फर्केको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यी कामदारलाई आन्तरिक श्रम बजारमा पुनःस्थापना गर्ने ठोस कार्यक्रम सरकारसित रहेको देखिँदैन । सरकारी आडभरोसा नपाउँदा भारतबाट आएका कति त फेरि उतै फर्किरहेका छन् । आफूसित भएको रकम सकिएर गाउँघरमा ऋणपान गरेको पैसाले पनि जीविका चलाउनै मुस्किल भएपछि गहिरिँदो कोरोना संकटकै बीचमा पनि उनीहरू फेरि ‘भारतिन’ बाध्य भएका हुन् । तर, जो तेस्रो देशबाट घर आएका छन्, न उनीहरू उतै फर्किन सक्ने अवस्था छ, न त स्वदेशमै गरिखाने मेलो छ । विदेशबाट बचाएर ल्याएको रकम दैनिक जीविका चलाउन खर्चिरहेका उनीहरू सधैं कामविहीन भैरहँदा बिस्तारै संकट उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ ।

यतिबेला रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिहाल्न सरकारले किन तदारुकता देखाउनुपर्छ भने, महाव्याधि तत्काल अन्त्य हुने छाँट छैन । सन् २०२२ पछि मात्रै विश्व श्रमबजार सामान्य बन्न सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमान छ । तसर्थ, प्रमुख गन्तव्य मुलुकको अवस्था सामान्य भएपछि अहिले आएका नेपाली फेरि उतै गइहाल्छन् भनेर सरकार त्यत्तिकै बस्नु हुँदैन । उनीहरूलाई स्वदेशकै श्रमबजारमा प्रवेश गराउने पहल थाल्नुपर्छ । सरकारको ध्यान आफ्ना नागरिकहरूलाई बिदेसिनका लागि खुट्टा उचाल्न बाध्य तुल्याउनेभन्दा पनि उनीहरूलाई यहीँ देशभित्रै अड्याउनेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।

खासगरी विदेशबाट फर्किएकाहरूको हकमा सरकारले उनीहरूले उता सिकेको सीप यता कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि मुलुकमा श्रमयोग्य जनशक्ति— चाहे ती दक्ष या अर्धदक्ष हुन् या अदक्ष, सबैको वैयक्तिक विवरण एकीकृत स्वरूपमा सरकारसित हुनुपर्छ । वडा–वडा संरचना भएको स्थानीय सरकारमार्फत सरकारले यसबारे देशभरको एकीकृत तथ्यांक बनाउन सक्छ । यस्तो भएमा निजी क्षेत्रलाई रोजगारीका अवसरअनुसार श्रमिक खोज्न सजिलो हुन्छ । जसरी हुन्छ, आफ्ना नागरिकको क्षमता र दक्षतालाई उत्पादनसित जोड्ने पहल राज्यले लिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

मुलुकमा बर्सेनि पाँच लाख श्रमशक्ति थपिन्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोकिएको र उताबाट फर्कने क्रम जारी रहेकाले यसको भार आन्तरिक बजारमा बढेको छ । कोरोना भाइरसको महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिन थालेकै बखत यसले श्रम बजारमा ठूलो प्रभाव पर्ने आकलन गर्न थालिएको थियो । नेपाल सरकारले पनि चालु वर्षको बजेट ल्याउँदा रोजगारी सिर्जनालाई एउटा प्रमुख उद्देश्य मानेको थियो । ७ लाख ३४ हजार थप रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रबन्ध बजेटमा गरिएको थियो । तर, सहर–बजारमा दिनहुँ भोकाहरूको भीड बढेकोदेखि मुलुकको दक्षिणी सीमाहरूमा भारत फर्किनेको ताँती लागेको तस्बिरसहितका समाचार दिनहुँ आइरहँदा पनि सरकार बजेटसमेत छुट्याइसकिएका तिनै योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न पनि अग्रसर भएको देखिँदैन ।

उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्री बेरोजगार कार्यक्रमबाट २ लाखलाई रोजगारी दिने भनिएकोमा हालसम्म मुस्किलले २ सय जना मात्रै यसमा समेटिएका छन् । यस्तै, गरिबी निवारण कोषद्वारा ६४ जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रमबाट कृषि, लघु र साना उद्योगमा १ लाख ५० हजार, गरिबका लागि लघु उद्यमबाट १ लाख २७ हजार, साना किसान विकास र लघुवित्त कर्जाबाट ४० हजार, वन पैदावार क्षेत्रमा ३० हजार र युवा स्वरोजगार कोषबाट थप १२ हजार, श्रम सूचना बैंकबाट ५० हजार जनालाई रोजगारी दिने भनिए पनि यिनको कार्यान्वयन पक्ष शून्यप्रायः छ । कोरोना भाइरसको फैलावट सरकारलाई एउटा बहाना बनेको छ । तर मुलुकका सबै क्षेत्रमा संक्रमण दर उच्च छैन । तसर्थ, सरकारले जहाँ–जहाँ जुन–जुन रूपमा सम्भव हुन्छ, त्यसैअनुसार घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न थाल्नुपर्छ । र, यी कार्यक्रमहरू कनिका छरे सरि बजेट सक्ने हिसाबले भन्दा पनि उत्पादन र पुँजीवृद्धिसित जोड्ने र नागरिकहरूलाई रोजगारीको दिगो आधार सिर्जना हुने गरी सञ्चालन गरिनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयनमा आएको तीन महिना बितिसक्दा र लक्षित वर्गको संकट गहिरिँदै जाँदा यसबारे तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७७ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रकृतिमाथिको चकचकी

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राकृतिक विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा मंगलबार आयोजित एक ‘भर्चुअल’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘व्यापक जागरण र सबैको साझा प्रयासबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले भनेको एकदमै सही हो, तर प्रश्न त्यस्तो जागरण जगाउन र साझा प्रयासको खोजी गर्न हामीले के गरिरहेका छौं भन्ने हो । खासमा सरकार आफैं के गर्दै छ भन्ने हो । किनभने, त्यसको अघिल्लो दिन सोमबार मात्रै यसै दैनिकमा ललितपुरको लेलेस्थित जथाभावी भत्काइएको एउटा वनको ‘बीभत्स’ तस्बिरसहितको समाचार छ– ‘मापदण्डविपरीतका क्रसरद्वारा वन क्षेत्रमा डोजर’ । त्यससँगै रौटहटको अर्को समाचार छ– ‘स्थानीय तहकै अनुमतिमा चुरे दोहन’ । यसको अर्थ हो, मुलुकको नेतृत्वले जोखिम न्यूनीकरणको कुरा जति गरे पनि व्यवहारमा यसका लागि खासै प्रयास भएको छैन । परिणामस्वरूप क्रसर उद्योगहरूले निर्धक्क मनपरी डोजर चलाइरहेका छन्, अनियोजित ‘विकास’ ले प्रकृतिलाई जथाभावी दरालिरहेको छ । र, यिनै कतिपय मानवीय गतिविधिका कारण जानाजान विपद्समक्ष निम्तोपत्र पुगिरहेको छ ।

उल्लिखित दुई समाचार त केवल हाम्रो प्रकृति विनाशको प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । यतिबेला देशभरका पहाडहरू अनेक बहानामा जथाभावी चिथोरिएका छन्, नदीजन्य पदार्थको दोहन त्यत्तिकै छ । केही स्वार्थ समूहको लाभका लागि प्रकृतिको विनाश भइरहेको छ । र, यस्ता गतिविधिमा स्थानीय नीति निर्माता, प्रभावशाली व्यक्ति तथा कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कि आफैं संलग्न छन्, कि तिनले संरक्षण दिइरहेका छन् । जसलाई यो सब गलत भइरहेको छ भन्ने लाग्छ, शक्तिशाली क्रसर उद्योगीसामु उनीहरू निरीह छन् । त्यही भएरै, यस्ता क्रियाकलाप रोक्न कुनै पहल भैरहेको छैन । नत्र, राजधानी आसपासमै समेत पहाडै खसाउने जसरी क्रसर उद्योगले डोजर चलाउन कसरी सक्थ्यो र !

ललितपुर, गोदावरी नगरपालिकाको लेलेस्थित नल्लु खोला क्षेत्रमा स्थापित क्रसर उद्योगहरू मापदण्डविपरीत मात्रै छैनन्, तिनले ठाडै वन क्षेत्र मिचिरहेका छन् । दुःखलाग्दो त, यी गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने दायित्व भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नै यसमा संलग्न छन् । निजी जग्गामा खानी सञ्चालन गर्ने स्वीकृति लिइए पनि त्यहाँ पुग्न डोजर लगाएर वन क्षेत्र खनिएको छ । र, यी क्रसरहरूले नगरपालिका क्षेत्रमा स्थापना गर्न नपाइने, बफर जोनमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने, राजमार्ग र खोला किनाराबाट ५–५ सय मिटर, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था र धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थानबाट २–२ किमि टाढा हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानको कुनै पालना गरेका छैनन्  । वन, निकुञ्ज, आरक्षण र घना बस्तीबाट २–२ किमि टाढा हुनुपर्ने व्यवस्थाको ठाडै उल्लंघन गरेका छन् ।

डम्सीडोल सामुदायिक वनको पूर्वतर्फको भागमा छुट्टाछुट्टै ५ समूहले एक्स्काभेटर लगाएर ढुंगा निकालिरहेका छन् । अर्को एक समूहले सीधै नल्लु खोलाबाटै ढुंगा निकालिरहेको छ । यी समूहहरूले वन र नदीको दोहन त गरेकै छन्, अवैध उत्खनन गरी नगरपालिकालाई करसमेत छलेका छन् । आफूले निजी जग्गाबाट मात्रै ढुंगा निकालिरहेको दाबी कतिपय उद्योगीको भए पनि वन क्षेत्रबाट मात्रै दैनिक २ सय टिपर ढुंगा निकालिन्छ । यसबाट राज्यलाई दैनिक ६ लाख रुपैयाँ राजस्व घाटा त भइरहेको छ नै त्यसभन्दा बढी वन मासिएको छ, प्रकृतिमा दख्खल पुग्दा वन्यजन्तु, चराचुरुंगीको बासस्थानसमेत प्रभावित भएको छ । अवैध उत्खननबाट स्थानीयवासी चिन्तित छन् ।

डम्सीडोल सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले डिभिजन वन कार्यालय, ललितपुरलाई नै गुहारेको छ । अवैध उत्खनन गर्ने दुइटा टिपर नियन्त्रणमा लिइसकेको डिभिजन वनले यस्ता क्रियाकलाप रोक्न गोदावरी नगरपालिकालाई पत्राचार पनि गरेको छ । वन र निजी जग्गा सीमांकन गरेर मात्र सञ्चालन गर्न लगाउन भनेको छ । तर नगरपालिकाले अटेर गरेको उसको आरोप छ । यस्तो सार्वजनिक रूपमै भइरहेको वन र नदीको दोहनप्रति नगरपालिका त्यसै चुपचाप बस्न मिल्दैन । गलत काममा संलग्न हुनेमा आफ्नै जनप्रतिनिधि छन् भने पनि तिनलाई कुनै संरक्षण गर्न पाइँदैन । अवैध कार्य गर्ने जोसुकैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । र, क्रसर उद्योगका मनपरी हेर्ने मुख्य दायित्व स्थानीय सरकारको भए पनि यो देशभरिको समस्या भएकाले संघीय र प्रदेश सरकार पनि यसमा गम्भीर बन्नुपर्छ । प्रकृति र पर्यावरणमाथिको क्षति अपूरणीय भएकाले यसलाई रोक्न सबै सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ । सीमित समूहको स्वार्थका खातिर भइरहेको वर्तमान र भविष्यको पुस्ताको जीवनमाथिको खेलबाड रोकिनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७७ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×