भागशान्तिको खोजीमा हराएको कांग्रेस- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भागशान्तिको खोजीमा हराएको कांग्रेस

सम्पादकीय

अढाई वर्षअघिको आम निर्वाचनमा जनताले नेपाली कांग्रेसलाई दिएको स्पष्ट सन्देश हो– अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्नू र सरकारलाई औंला ठड्याइरहनू । तर किन हो, करिब दुई तिहाइ बहुमतको नेकपा सरकारले जति नै चाहिँदो–नचाहिँदो गरे पनि कांग्रेसको आवाज खासै कतै सुनिँदैन ।

गगन थापालगायत एकाध नेताहरूले सरकारमाथि तार्किक ढंगले प्रश्न तेर्स्याउनु केवल अपवाद हो, कांग्रेस पार्टीको मुख्य भूमिकामा रहेका खास–खास पदाधिकारीहरू सरकारका काम–कारबाहीबारे बिल्कुल चुपचाप छन्, औपचारिक विज्ञप्ति–वक्तव्यभन्दा पर उनीहरू कहीँ भेटिँदैनन् । त्यही भएरै, संसद्ले आधा कार्यकाल गुजारिसक्दासमेत मुलुकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि छ भन्ने आभास हुन सकेकै छैन । यो आम धारणा मात्रै होइन, दोस्रो–तेस्रो पंक्तिका कतिपय कांग्रेस नेताहरूकै स्वीकारोक्तिसमेत हो । खासगरी पार्टीभित्रकै आरोपअनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसित संवैधानिक आयोगलगायतका नियुक्तिमा जसरी भागबन्डा खोजेका छन्, त्यसले पनि यस पार्टीलाई आफ्नो मूल भूमिकाबाट च्युत गरिरहेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको यो रवैयाले देश प्रमुख प्रतिपक्षविहीनजस्तो मात्रै बनिरहेको छैन, हाम्रो संवैधानिक प्रणालीमाथि नै घन हिर्काउने काम भएको छ ।

यसबीचमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको विषय सत्ता र प्रतिपक्षको भागबन्डामै टुंग्याइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत १० आयोगमा रिक्त तीन दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारी सिफारिसमा पनि देउवाले आफ्नो हिस्सा खोज्दै आएको बताइन्छ । कतिसम्म भने, भागबन्डाबारे पूर्वछलफल नै नगरिएको भन्दै देउवाले कैयौंपटक संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बहिष्कार गरेका उदाहरण छन् । संवैधानिक अंगहरूमा सरकारको छाया नपरोस् भनेर संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीका अतिरिक्त प्रधानन्यायाधीश, दुवै सदनका प्रमुख, उपसभामुखलगायत प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि रहने व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो । यसको अर्थ, सम्बन्धित आयोग तथा निकायमा जाने व्यक्तिहरू गुणवत्ताका आधारमा छानिऊन् र सरकारी प्रभावबाट मुक्त रहून् भन्ने हो । सरकार र प्रतिपक्षीको मिलिभगतमा जोसुकै छाने पनि हुन्छ भनेको हुँदै होइन । प्रतिपक्षले पनि नियुक्तिमा आफ्नो हिस्सा दाबी गर्न पाउनुपर्छ भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएकै होइन ।

निश्चित मापदण्डबिना गोजीबाट लगिएका मान्छेहरू तोकिएको जिम्मेवारीमा सफल नभएको र नियुक्त गर्नेप्रति मात्रै बफादार रहने गरेको अहिलेसम्मको अभ्यासबाट पुष्टि भैसकेको छ । त्यसैले, मुलुकको बृहत्तर हितका खातिर कांग्रेस आफ्नो भूमिकामा स्पष्ट हुनैपर्छ । सरकारका गल्तीहरूमा प्रश्न उठाएर राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्ने कि भागको खोजीमा तैंचुप–मैचुप रहने, यो पार्टीले आफ्नो विवेकको परीक्षा दिनैपर्छ । एउटा जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा कांग्रेसले निर्वाह गरिरहेको भूमिका आम सरोकारको विषय हो । जसरी सरकारका काम–कारबाही प्रश्नभन्दा बाहिर छैनन् र हुनु हुँदैन, त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षले खेलेको भूमिकाको पनि उचित समीक्षा हुनुपर्छ ।

यसको मतलब, कांग्रेसले सरकारका हरेक काममा खोचे थाप्नुपर्थ्यो/पर्छ भनिएको होइन, रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका त्यस्तो हुँदा पनि होइन । खालि, सरकारले बाटो बिराइरहँदा र प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहेका बेला, त्यसविरुद्ध कांग्रेसले सार्थक खबरदारी गर्न नचुकोस् भन्ने मात्रै हो । डरलाग्दो यथार्थ के भने, संविधानको मर्मकै अवसान हुने गरी संवैधानिक अंगहरूमा सरकारी छाया परिसक्दा पनि कांग्रेस थोरै पनि चिन्तित देखिँदैन, बरु उल्टो मौन सम्मति जनाइरहेको देखिन्छ । भागशान्तिको राजनीतिबाहेक यसमा अर्को पनि कारण हुन सक्छ– विगतमा आफू सरकारमा बस्दाको नालायकी, जसले उसलाई आजपर्यन्त लखेटिरहेको छ । कदाचित् आज सरकारको कुनै लहरो समाउँदा हिजोको आफ्नो पहरो नगर्जिओस् भनेर कांग्रेस नेतृत्व सदैव थर्कमान भइरहेको भान हुन्छ । नत्र सञ्चार माध्यम र सार्वजनिक वृत्तमा सुनिएका जायज प्रश्नलाई देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाउने हो भने, त्यसको ओज अर्कै हुन्थ्यो । तर कांग्रेस नेतृत्वको ध्यान त्यता कहिल्यै छैन । सरकारलाई औंला ठड्याउनै नसक्नु कांग्रेसको निरीहता मात्रै हुन्थ्यो भने बरु उसलाई ‘बिचरा’ भन्न सकिन्थ्यो, तर यो मौनता लोभलालच र डरको उपज हो भने त्यो खेदजनक छ ।

वास्तवमा, कांग्रेस यतिबिघ्न निदाइरहेको छ कि, देशभित्र गम्भीर बहस हुनुपर्ने बहुधा विषय उसले सञ्चार माध्यम वा सार्वजनिक विमर्शमा आइसकेपछि मात्रै थाहा पाउँछ । त्यसमा पनि कति विषयमा ऊ सरकारलाई नै सजिलो तुल्याउन चुपचाप बसिदिन्छ । त्यसैले, आज सरकार कुनै न कुनै रूपमा स्वेच्छाचारी बाटोमा छ वा जनताका सवालहरूप्रति उदासीन छ भने, त्यसमा सत्ता सञ्चालकको सोच र क्रियाकलाप मात्र होइन, कांग्रेसको निष्क्रिय भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । यो पार्टीले सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमै निरंकुश हुन नउकासेको होला तर गर्नैपर्ने प्रश्न पनि नगरिदिएकाले र उल्टो भागशान्तिको खोजीमा शान्त बसिदिएकाले सत्ता सञ्चालकहरूलाई ठूलो सहयोग पुगिरहेको छ ।

जनताले पाँच वर्षका लागि सत्ताबाहिर बसेर सरकारलाई हेर भनिसकेपछि कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् वा सरकारले गर्ने कुनै पनि नियुक्तिमा भाग खोज्नु कसैगरी युक्तिसंगत हुन सक्दैन । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका त सम्बन्धित निकायहरूलाई संविधानको मर्मबमोजिम सक्षम बनाउन त्यहीअनुसारको नियुक्ति होस् भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ, आफ्ना मान्छे घुसाउनेभन्दा पनि प्रणाली बसाल्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ । भागबन्डाकै कारण सरकारको विरोध गर्ने नैतिक धरातल समाप्त हुँदै गएको तथ्यबोध कांग्रेस नेतृत्वले गर्नैपर्छ । लोकतन्त्रको नारा जप्ने दलले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संकटमा धकेल्ने गरी भागशान्तिमा रमाउनु हुँदैन । खास–खास विषयमा आवश्यक प्रश्नहरू गर्न चुकेर केवल सर्वसत्तावादको आरोप मात्र फलाकेर न रचनात्मक प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पूरा हुन्छ, न त सरकार सच्चिन बाध्य बन्छ । सत्तासित नियुक्तिहरूमा भागबन्डा खोज्दा आफ्नै दलको भूमिका खुम्चिरहेको तथ्यको हेक्का कांग्रेस नेतृत्वले जति छिटो गर्न सक्छ, त्यति नै चाँडो मुलुकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको आभास मिल्नेछ ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७७ ०९:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

द्रुतमार्गमा सुस्त काम

सम्पादकीय

प्रायः ठूला पूर्वाधार निर्माण तोकिएकै समयमा सकिएका छैनन्, ठेकेदार स्वदेशी हुन् वा विदेशी । सरकारले नेपाली सेनालाई भरोसा गरेर जिम्मा लगाएको काठमाडौं– तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) पनि यही नियतिबाट गुज्रिन थालेको देखिन्छ । हालसम्मको प्रगति हेर्दा यो आयोजना केही अवधि मात्रै धकेलिएलाजस्तो छैन, यसको निर्माण नै कहिले सकिन्छ भन्न सकिँदैन ।

२०७४ वैशाखमा सरकारले चार वर्षभित्र बनाउने गरी सेनालाई जिम्मा दिएको यो आयोजना आगामी जेठभित्र सकिनुपर्ने हो । तर आठ महिनामा मात्रै बाँकी छँदा द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ११.११ प्रतिशत मात्रै छ । वित्तीय प्रगति त झन् ९.५२ प्रतिशत मात्रै छ । यही निम्छरो प्रगतिले विकास निर्माणकै लागि खडा भएका विद्यमान सरकारी संरचनालाई पन्छाएर सेनालाई आयोजना दिँदा गरिएको ‘नेपाली सेनाले दक्षताका साथ समयमै निर्माण सम्पन्न गर्छ’ भन्ने तर्कलाई गलत साबित गरिदिएको छ । यसबाट विकास निर्माणका काममा नेपाली सेनाको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

यस मार्गमा अहिलेसम्म १६ प्रतिशत स्थानीयले मुआब्जा बुझेका छैनन् । प्रस्थानविन्दुका रूपमा रहेको ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा जग्गा विवाद कायमै छ । ७२ दशमलव ५ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गको विभिन्न स्थानमा साढे १२ किलोमिटर सुरुङमार्ग र ८७ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । आयोजना निर्माणको मुख्य काम मानिएको सुरुङ र पुलको ठेक्का अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यसमा अन्य सरकारी निकायले झैं सेनाले पनि अरू ठेकेदारबाट नै काम गराइरहेको छ । व्यवस्थापकीय कार्य मात्र आफूले हेरिरहेको सेनाले यसको ‘डिजाइन’ लगायत अन्य ठेक्का कागजातसमेत अरू कम्पनीबाटै तयार गराएको हो । यस क्रममा केही विवादास्पद कामसमेत भएका छन् । सेनाले असार १ गते भौतिक संरचना डिजाइन र निर्माणको सुपरिवेक्षण गर्ने परामर्शदाताका रूपमा सम्झौता गरेको कोरियाली कम्पनी युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई सन् २०१७ मै भारतको एउटा प्रान्तले कालोसूचीमा राखेको थियो । अन्यत्र कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई यहाँ छनोट गरिनुको नियतमाथि नै टीकाटिप्पणी भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको छलफलमा सांसदहरूले के कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो स्पष्ट नभई समय थप्न नहुने धारणा राखेका छन् । आयोजना निर्माण ढिलाइ हुनुमा सेनाका आफ्नै तर्क छन् । निर्माण थाल्दा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) थिएन । डीपीआर तयार पारी २०७५ चैत १४ गते मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ भदौ १ गते मात्रै स्वीकृत गरेकाले त्यसको चार वर्ष अर्थात् २०८०/८१ सालभित्र काम सक्ने सेनाको दाबी छ । कारण जेसुकै होस्, द्रुतमार्ग निर्माण ढिलाइ हुँदा मुलुक र आम नागरिक दुवै प्रत्यक्ष घाटामा छन् ।

एउटा, आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यसको लागत बढिरहेको छ । सुरुमा यो आयोजना ९२ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण हुने अनुमान थियो । सेनाले व्यवस्थापन जिम्मा पाउने समयमा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरियो । अहिले संशोधन गरेर १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागत पुर्‍याइएको छ । अझै समय धकेलिए लागत रकम झनै बढी पर्न सक्छ । खासगरी कोभिड–१९ ले निम्त्याएको राजस्व संकुचनमाथि थप दबाब पर्नेछ । अर्को, उक्त द्रुतमार्गबाट लाभान्वित हुनेहरू उपत्यका आवतजावत गर्न नारायणघाट–मुग्लिन हुँदै घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन् । यसले गर्दा समय र ढुवानी खर्चको लागत दुवै बढी भइरहेको छ । नारायणगढ–मुग्लिन हुँदै काठमाडौं आउने सडकको तुलनामा यो द्रुतमार्ग १ सय ६० किलोमिटर छोटो हुने जनाइएको छ । यो मार्ग सञ्चालन हुँदा तराईबाट राजधानी छिर्ने यात्रुहरूको करिब ४ घण्टा समय बचत हुने अनुमान छ ।

यो आयोजना कसले निर्माण गर्ने भन्ने ठूलो माथापच्चीपछि नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको हो । जबकि, यसको जिम्मा लिन लगानी बोर्ड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सार्वजनिक–निजी साझेदारी एकाइलगायतबीच निकै हानाथाप भएको थियो । भौतिक मन्त्रालयले धेरैपटक ‘ग्लोबल टेन्डर’ आह्वान गर्दा सुरुमा कोही पनि ठेकेदार कम्पनी सहभागी भएनन् । पछि एउटा टेन्डर प्रक्रियाबाट छानिएको भारतीय कम्पनी ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेड’ (आईएल एन्ड एफएस) लाई निर्माण जिम्मा दिन खोजिएको थियो । उसले डीपीआरसमेत बनाइसकेको थियो । तर त्यतिबेलै नेपालमा जारी नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नाकाबन्दी थोपरिदिएपछि भारतीय कम्पनीलाई मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण जिम्मा दिने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद भयो, त्यसपछि यो नेपाली सेनालाई सुम्पिइएको हो ।

द्रुतमार्गको निर्माण सेनालाई दिइएकोमा त्यतिबेलै कतिपय कोणबाट आलोचना भएको थियो । सेनालाई आफ्नो परिभाषित पेसागत दायित्वबाहेकको भूमिका सुम्पिँदै जानु गलत हुने तर्क गरिएको थियो । द्रुतमार्गमा देखिएको सुस्तताले अहिले फेरि सेनाको आलोचना सुरु भएको छ । यसैकारण सेनाको आम छवि धूमिल हुने खतरासमेत छ । तसर्थ, जिम्मा लिएको काम समयमै फत्ते गर्न नेपाल सेना गम्भीर र दत्तचित्त हुनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हेर्ने जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले पनि यसको निर्माण क्रममा देखिएका बाधा अड्काउ फुकाइदिन अग्रसरता लिनुपर्छ । सेनालाई अझै समय थप्नुपर्दा त्यसको स्पष्ट आधार र समयरेखा माग्नुपर्छ, त्यो पनि थप लागत नबढ्ने सर्तमा । र, निर्माण समयमै सक्ने सवालमा सरकार सबै विकल्पमा खुला हुनुपर्छ । अनावश्यक समय बढाउँदै लागत थपेर गरिब मुलुकका जनताले दुःखजिलो गरेर तिरेको करको दुरुपयोग हुन दिनु हुँदैन ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७७ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×