‘डिग्रोथ’ को दुरूह बाटो
काठमाडौँ — संसारभरका हजारभन्दा बढी व्यक्ति एवं संस्थाको हस्ताक्षरसहित करिब पाँच महिनाअघि सार्वजनिक गरिएको एक अनौठो खुलापत्रको आह्वान थियो, ‘अब आर्थिक वृद्धि होइन, यो अवधारणा खारेज गर्न (डिग्रोथ) तिर लागौं ।’
प्राकृतिक स्रोतको दोहनमार्फत हासिल गरिने आर्थिक वृद्धि विनाशकारी भएको ठहर गर्दै, ‘डिग्रोथ’ को आह्वान गरिएको सो पत्र एकाध वैकल्पिक पत्रिकामा बाहेक अन्यत्र प्रकाशित भएन । ‘डिग्रोथ’ अभियान चल्न थालेको केही वर्ष बितिसके पनि यो अवधारणा विमर्शको सीमान्तमै छ ।
‘डिग्रोथ’ बारे विमर्श गर्ने उद्देश्यसहित सार्वजनिक भएको पत्रमा बजार व्यवस्थाको अन्धसमर्थन र ‘ग्रिन ग्रोथ’ को आवरण मात्रले सुखद परिणाम नल्याउने तर्क गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिका आकांक्षा चुलिँदै गए कोरोनाजस्ता महाव्याधि फरक घनत्व र रूपमा दोहोरिने आशय पत्रमा व्यक्त भएको छ । साथै, आर्थिक मन्दीजस्ता प्रक्रिया भविष्यमा बढी दुरूह बन्ने पनि उत्तिकै निश्चित भएकामा हस्ताक्षरकर्ता बौद्धिकहरू सहमत छन् । थोरै उपभोग गर्दै गुणस्तरीय जीवन जिउने उपाय अवलम्बन गर्न पत्रमा आह्वान गरिएको छ ।
‘डिग्रोथ’ अभियन्ताहरूले यथास्थिति बदल्न पाँच उपाय सुझाएका छन् । पहिलो, आर्थिक व्यवस्थाको केन्द्रमा वृद्धि होइन, जीवन हुनुपर्ने । फोसिल फ्युल उत्पादन र सैन्यशक्तिमा लगानी तुरुन्तै बन्द गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यावरणमैत्री कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने । दोस्रो, असल जीवनका लागि अत्यावश्यक कामको पहिचान गर्ने । मूलतः काम गर्न नसक्ने र अवसरबाट वञ्चितका लागि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, संकटका बेलासमेत जोखिमपूर्ण काम गरेकाहरूको उच्च मूल्यांकन हुनुपर्ने र श्रमको उचित बाँडफाँटको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने । तेस्रो, ‘युनिभर्सल बेसिक सर्भिस’ र ‘युनिभर्सल बेसिक इन्कम’ जस्ता प्रावधानको कार्यान्वयन गरेर अत्यावश्यकीय वस्तु र सेवाको पहुँच सबैमा विस्तार गर्ने । खाना, नाना, छाना र इज्जतिलो जीवनको पहुँचबाट कोही पनि वञ्चित हुनु नपर्ने अवस्थाको निर्माण गर्ने । साथै, न्यूनतम र अधिक आयको लोकतान्त्रिक व्याख्या गरिनुपर्ने । चौथो, ठूला व्यापारिक घराना एवं मल्टिनेसनल कर्पोरेटहरूको दबदबा अन्त्य हुनुपर्ने । पर्यावरणीय आन्दोलन तथा नारीवादी विमर्शले उठाएका सवाललाई सम्बोधन गर्दै समग्र समाजको लोकतन्त्रीकरण गर्नुपर्ने । पाँचौं, पुनर्वितरण एवं न्यायका लागि भिन्न पुस्ताबीच, भिन्न मुलुकहरूबीच र भिन्न समूहहरूबीच सहकार्यका मञ्चहरू बन्नुपर्ने ।
‘डिग्रोथ’ को आह्वान सुन्ने हरेक नेपालीको मस्तिष्कमा सम्भवतः एउटा प्रश्न समान रूपमा उब्जिन्छ । जसले कहिल्यै भने जस्तो आर्थिक वृद्धि गर्न सकेको छैन, उसका लागि यो ‘डिग्रोथ’ को बहस कसरी सान्दर्भिक हुन्छ र ? भएको जलस्रोत समेत राम्रोसँग उपयोग गर्न नसकेको व्याख्या सुनेर हुर्केको नयाँ पुस्ताले समेत यस्ता बहसमा ओठ लेप्र्याउने सम्भावना प्रबल छ । न नेपालले इन्धन उत्पादन गरेर बेचेको छ, न सैन्यबलका नाममा न्युक्लियर हतियारको खेती गरेको छ । त्यसैले ‘डिग्रोथ’ हाम्रा लागि बुद्धिविलासबाहेक केही हुँदैन भनेर तर्क गर्नेहरू पनि भेटिन सक्छन् । आर्थिक वृद्धिको उदारवादी खाका बोकेका राजनीतिक पार्टी र बुद्धिजीवी होऊन् वा पुँजीवाद हुर्काउँदै समाजवादतर्फ जाने मार्क्सवादी ब्लुप्रिन्ट छापिरहेका वामपन्थी, दुवै थरीले ‘डिग्रोथ’ को आह्वानलाई फजुल ठहर्याउने सम्भावना प्रबल छ ।
कोरोना महाव्याधिले दुनियाँमा प्रचलित आर्थिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक चिन्तनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनायो । तर, व्यक्ति, संस्था र व्यवस्थाका समग्र सञ्चालकहरू पुरानै रीतमा फर्कने ढिपी गरिरहेका छन् । विकसित भनिएका देशमा होस् वा विकास गर्न नसकेकामा करिब पचास वर्षदेखि क्षुब्ध रहेको नेपाली समाजमा, उही ढिपी जारी छ । यस मामिलामा सबैभन्दा धेरै बलजफ्ती ‘विकास’ नामको अवधारणा र सोसँग सम्बन्धित अभ्यासले गरिरहेको छ । प्रचलनमा रहेका दक्षिणपन्थी, वामपन्थी र मध्यपन्थी सबैलाई एउटै धरातलमा उभ्याइदिने विचारधारा पनि विकास नै हो । पुँजीवाद, उपभोक्तावाद, नवउदारवाद असाध्यै सरलीकृत एवं प्रश्न गर्नै नपर्ने सामान्य ज्ञानका रूपमा आम मान्छेका दिमागमा छापिदिएको पनि विकासले नै हो । धनी मुलुक बन्ने आम चेष्टालाई सम्बोधन गर्दै हरेक दिन अखबारमा प्रकाशित हुने अर्थशास्त्रीय निबन्धहरू त्यही ढिपीयुक्त शास्त्रार्थ हुन् । वृद्धिका यस्ता चित्ताकर्षक हल्लामाझ ‘डिग्रोथ’ को आह्वान चर्चाबिनै विलुप्त हुनु स्वाभाविक हो ।
नेपालमा अहिले देखिएका केही दृश्यले ‘डिग्रोथ’ को विमर्श सान्दर्भिक ठहर्याउँछन् । जस्तो, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा असाध्यै थोरै जनताको मात्रै सुलभ पहुँच छ । हिजो मात्रै खोज पत्रकारिता केन्द्रले प्रकाशन गरेको खबर अनुसार, पित्तथैलीको शल्यक्रिया गर्न दुई वर्ष कुर्नुपर्ने नियति भोगिरहेका जनता काठमाडौंमै छन्, दुर्गम क्षेत्रको कुरै गर्नुपरेन । डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनको उपादेयता पुष्टि गर्ने गरी प्रकाशित यो खबरले केसीकै माग पनि अपूरो रहेको यथार्थतर्फ संकेत गर्छ । यद्यपि त्यति सरल मागलाई समेत सोझै बेवास्ता गरिएको छ । आर्थिक उदारीकरणपछि र खास गरी माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको बैठानपछि विस्तार भएका नेपालका ठूला सहरमा समेत स्वास्थ्यको सहज सुविधा उपलब्ध छैन । सबैतिरका सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरू पनि बेहाल छन् । काठमाडौंबाहिरका सहरमा भएका निजी अस्पतालहरू गरिब र निम्न मध्यम वर्गका लागि होइनन् । निजी अस्पतालको सेवा लिने निम्न मध्यम वर्ग र गरिब परिवार प्रायः ऋणमा डुबेका हुन्छन् ।
इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेको शिक्षक होस् वा पत्रकार, प्राविधिक होस् वा पसले, औसत कमाइ भएका सबै यस्ता पेसाकर्मी घरका कोही सदस्य बिरामी परेका दिनदेखि असुरक्षित महसुस गर्न थाल्छन् । एकातिर पेसाले माग्ने नियमित काम गर्न नसकिने सम्भावना हुन्छ, अर्कातिर अस्पतालमा पैसाको खोलो बग्न थाल्छ । जसै आर्थिक समस्या चुलिन थाल्छ, घरमा रडाको सुरु हुन्छ । न शिक्षकले राम्ररी पढाउन सक्छ, न प्राविधिकले आफ्नो दक्षता वृद्धि गर्न सक्छ । यो चक्रले सिंगो समाजलाई कहिल्यै असल बन्न दिँदैन । शिक्षाको गुणस्तरबारे यहाँ धेरै लेख्न आवश्यक छैन ।
यथार्थको अर्को पाटो हेरौं । शिक्षा र स्वास्थ्यका तुलनामा अन्यत्र भइरहेका सरकारी लगानी हेरौंÙ नेपाली सेनाको व्यापारिक अनुहार नियालौं, दलीय ‘प्याट्रोनेज’ का आडमा चलेका दोहन सम्झौंÙ भारत र अन्यत्र काम गर्न जानेको लर्को हेरौं, अनि अशक्त, बालबालिका, दलित, महिला र बहिष्कृत जनतामाथि भइरहेका अन्यायका शृंखला सम्झौं । आर्थिक वृद्धिको रटानमा यी समस्याका जटिलता सम्बोधन हुँदैनन्, भएका छैनन् ।
चीनको बीआरआई भनौं वा विश्व बैंकका परियोजनाको कथा हालौं, अमेरिकी एमसीसीका अपूरा किस्साको स्मरण गरौं वा दातामार्फत आएका अनेक योजनाका गफ उरालौं । यी सबैले प्रत्येक नेपालीलाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दै, रुचिका काम गर्न सक्ने र इज्जतले जीवन जिउन सक्ने बनाउनेछैनन् । चर्चामा रहेका कथित राष्ट्रिय गौरवका योजना सम्पन्न भइसक्दा पनि हामीले भोगिरहेका समस्या धेरै सम्बोधन गर्न सकिन्न ।
वर्तमान सरकारले देखाएका सबै वायुपंखी सपना साकार नै भएछन् भने बरु समस्याका अरू आयाम थपिनेछन्, असमान वितरणका अन्य रूप सतहमा देखिनेछन् तर हाम्रा समस्या हल हुनेछैनन् । कारण, आर्थिक वृद्धि र विकासका यी योजनाहरूको प्राथमिकतामा बृहत्तर जनताको हित, न्याय, पुनर्वितरण र पर्यावरणमा हुने क्षतिका सवालहरू छैनन् । सामान्य औपचारिकता पूरा गर्न कतै फुटनोट मात्र बनेर यी सवालहरू थन्किएका छन् ।
विद्यमान व्यवस्थाप्रति शंका उब्जन थालेका नेपाली युवाहरूका लागि वैकल्पिक विमर्शको विन्दु बन्न सक्छ— ‘डिग्रोथ’ को आह्वान । यद्यपि माथि भनिएका पाँच बुँदालाई सार्वकालिक सत्य वा बदल्नै नहुने ब्लुप्रिन्ट मानेर होइन, ती व्याख्यालाई हाम्रा विशिष्ट यथार्थसँग संवाद गराउँदै नयाँ गोरेटो खोज्न सकिन्छ । यस अभियानसँग मिल्दाजुल्दा अनेक खोज, अध्ययन र अभ्यासहरू भइरहेका छन्, जसको खोजी गर्न सकिन्छ । ‘विकल्प’ शब्दकै फुर्माइसी भइरहेका बेला साँचो विकल्प पत्ता लगाउन विमर्शका स्थापित मानकहरूमाथि नै प्रश्न उठाउने आँट गर्नुपर्छ । मौजुदा राजनीतिक दल, विश्वविद्यालय, अध्ययन प्रतिष्ठान वा स्थापित बौद्धिकहरूले यस्ता प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्ने पक्का छ । सामाजिक भनिने विद्युतीय सञ्जालले समेत यस्ता विषयलाई हलुकै उडाइदिन सक्छन् । सञ्जालमा क्रान्ति सुरु गरेर, विद्युतीय पर्दाका उत्ताल तरंगहरूमा क्रान्तिको उभार हेरेर, केही क्षणमै पटाक्षेप गरिदिने चलन चलेको बेला छ । त्यसैले बाटो अप्ठ्यारो छ, चुनौती ठूलो छ । सजिलो बाटो त ‘कन्फर्मिस्ट’ लाई मात्रै उपलब्ध हुन्छ ।
(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)
प्रकाशित : आश्विन २२, २०७७ २०:३४
