कोरोनाकालमा बृहत् अर्थतन्त्रको स्थायित्व

हुन त अहिले बृहत् अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मकजस्तो देखिएका छन् । व्यापार घाटा कम भएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । मुद्रास्फीति काबुबाहिर गएको छैन । विप्रेषण घटेको छैन । तर, सामान्य बेलाको अर्थतन्त्रलाई मापन गर्ने यी सूचकबाट अहिलेको आर्थिक अवस्थाको वास्तविकता उजागर हुन कठिन हुन्छ ।

हाम्रोजस्तो सानो उत्पादनशील उद्योग क्षेत्र– त्यो पनि निर्यातभन्दा घरेलु उपभोगलाई पूर्ति गर्ने खालको– मा कलकारखानाहरू बन्द रहँदा वा मानिसहरू बन्दाबन्दीमा घर बस्दा समष्टिगत माग नै कम भएर हाम्रो बाह्य क्षेत्र सकारात्मकजस्तो देखिएको हो । आयात कम हुँदा विदेशी मुद्राको प्रयोग गर्नु नपरेपछि सञ्चिति बढ्नु स्वाभाविक भयो । स्वदेश फर्के पनि कोरोना जोखिम उत्तिकै हुने भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले उतै काम सुचारु राखे, जसले गर्दा विप्रेषणमा त्यस्तो असर परेन । बन्दाबन्दीकै बीच मानिसहरू कामका लागि भारत जान तयार हुनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य ठीकै देखिनु त्यति अस्वाभाविक होइन ।

गत वर्षको आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक आउन बाँकी छ । कोरोनाको सुरुआती समयमै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २.३ प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । तर महामारी यति लम्बिइसकेकाले अर्थतन्त्रको वृद्धि शून्यमा रहे वा यसको आकार केही खुम्चिए पनि अचम्म मान्नुपर्दैन । त्यसैले आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक जे भए पनि त्यो केही प्राविधिक आधारमा बाहेक नीतिगत रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्न । अहिले ख्याल गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्— कति मानिसले रोजगारी गुमाए ? कतिको आय आर्जन पूर्ण वा आंशिक रूपमा कम भयो ? उनीहरूको उपभोग क्षमतामा कुन अनुपातले ह्रास आयो ? कति प्रतिशत फेरि गरिबीको रेखामुनि धकेलिए ? कति व्यवसाय बन्द भए ? तीमध्ये कति कहिल्यै नखुल्ने गरी बन्द भएका हुन् ? त्यसबाट कति रोजगार सधैंका लागि गुम्छ ? यिनको प्रस्ट उत्तर वा भरपर्दो तथ्यांक हामीसँग छैन । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व अनिश्चितता छाएको छ । अहिले घरपरिवार, व्यापार–व्यवसाय र सरकार लगायतका सबै प्रमुख आर्थिक ‘एजेन्ट’ हरू यस अवस्थाबाट गुज्रिन बाध्य छन् । तैपनि केही सामान्य प्रवृत्तिको समीक्षा गर्न सकिन्छ ।

घरपरिवारको तहमा हेर्दा, खर्चयोग्य आम्दानी हुनेहरू पनि उपभोग घटाउनमै प्रेरित छन् । भविष्यको अनिश्चितताले मानिसहरूले जोखिमका लागि बचत गर्न थाल्छन् एवं उपभोगलाई दीर्घकालसम्म सहज र सुचारु बनाइराख्न अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा मात्र खर्च गर्छन् । बन्दाबन्दी खुकुलो हुँदा देखिएकै हो, मानिसहरू अहिले नै पूर्ववत् रूपमा खर्च गर्ने मुडमा छैनन् । तर संक्रमण बढेसँगै मानिसहरूको आम्दानी घट्दै जाने हुँदा जोहो गरिराखेको रकम पनि उपभोगमा खर्च गर्न थाल्छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो तप्का अनौपचारिक क्षेत्रमा छ, जो प्रायः सहरी क्षेत्रमै बसेर काम गर्छ । त्यो तप्काका मानिसहरू कामको प्रकृतिअनुसार पनि संक्रमणको उच्च जोखिममा हुन्छन् । उनीहरूको पहिचान गरी राहत वितरण गर्न अत्यन्त कठिन हुन्छ । त्यसैले घरपरिवार र समाजबाट अनौपचारिक सामाजिक सुरक्षा खोज्दै उनीहरू गाउँ फर्केका हुन्, जुन सुरक्षा सहरमा उनीहरूलाई उपलब्ध छैन । कम बचत हुने वा बचत नहुनेहरू आफ्नो सम्पत्ति बेचेर गर्जो टार्न बाध्य हुन्छन् । यसबाट समग्र राष्ट्रिय बचत र लगानीमा कमी आई कोभिडपश्चात्को पुनरुत्थान र आर्थिक वृद्धि पनि पछाडि धकेलिन्छ । संक्रमण चाँडो नियन्त्रणमा ल्याउन सके मात्र घटिरहेको लगानीयोग्य बचतको क्रमलाई रोकेर लगानीको स्तर फेरि बढाउन सकिन्छ ।

समग्रमा कोरोनाको सबैभन्दा कडा असर अर्थतन्त्रको वितरणमा पर्छ । सम्पत्ति पनि नरहेका वा कम भएका मानिसहरूलाई महामारीपछि ‘रिकभरी’ हुँदा फेरि पहिलाकै आयस्तरमा पुग्न अरूलाई भन्दा निकै गाह्रो हुन्छ । यसरी कोरोनाकालमा अर्थतन्त्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफलको वितरण असमान रूपमा हुन सक्छ । महामारीभन्दा अगाडिको आर्थिक असमानता झन् बढ्न सक्छ । यसले अर्थतन्त्रमा क्षेत्रगत माग र आर्थिक वृद्धिमा फरक पार्छ । घरपरिवारको खर्चको स्तर कम हुँदा व्यापार–व्यवसाय पनि मन्दीबाट बाहिर आउन सक्दैनन् ।

व्यापारमा नाफाको प्रत्याशा घटेपछि स्वभावतः निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी गर्दैन । खुद माग घट्दा उत्पादन घट्छ, सँगसँगै रोजगारी र आय पनि कम हुन्छ । उपभोग पनि न्यून स्तरमा मात्रै हुन्छ । यो चक्र लामो समयसम्म चल्दा अर्थतन्त्रलाई पहिलाकै स्वरूपमा आउन निकै समय लाग्छ । सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कोरोना–असर परेका व्यापारिक संस्थाहरूलाई ऋण दिन उत्प्रेरित गरेको छ । यस्तो विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले समष्टिगत माग र आपूर्तिमा, आर्थिक वृद्धि र बढ्दो बेरोजगारीमा केही कमी ल्याउन सक्ला, तर कोरोनाको असरलाई पूर्ण रूपमा भरपाई गर्न सक्दैन । माथि भनिएजस्तो धेरै व्यवसाय अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् जसको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पहुँच हुँदैन । औपचारिक क्षेत्रमै भएकाहरूले पनि यस्तो अनिश्चितताका बीच व्यापार विस्तार गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । यसको प्रभाव सरकारको समग्र कामकारबाहीमा पर्छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आएको संकुचनले सरकारको राजस्वमा कमी र ऋणको अनुपातमा वृद्धि अवश्यम्भावी छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाको तथ्यांक हेर्दा पनि सरकारी राजस्व संकलन अनुमान गरिएभन्दा कम भइसकेको छ । तर सरकारको खर्चको दायित्व ह्वात्तै बढेको छ । यसको कारण हो– स्वास्थ्यमा गरिएको र सामाजिक सुरक्षामा गरिएको वा गर्नुपर्ने खर्च । त्यसैले महामारीको सुरुआतमै अर्थतन्त्रमा ऋणभारको स्तरमा परिवर्तन आएको छ । अहिलेसम्म ऋण मिनाहासम्बन्धी ठूलो घोषणा आइसकेको छैन । यस्तोमा ऋणको अनुपात अझ बढ्ने देखिन्छ । ऋण लिनु भनेको अर्को पुस्ताको खर्च गर्न सक्ने क्षमता पनि कम गर्नु हो । त्यसैले बृहत् अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा परम्परागत कारणबाहेक यसरी अपर्झट बढेको दायित्वले पनि अन्ततोगत्वा असर पारेको छ ।

आर्थिक नीतिनिर्माताहरूले यसको पुनरुत्थान र भविष्यमा बृहत् अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई सामान्य समयको भन्दा फरक ढंगले हेर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको अवस्था, अर्थशास्त्री किन्सले भनेझैं, युद्धकालीन अर्थतन्त्र भएको छ । यसमा सरकारको भूमिका झन् बढ्ने र निजी क्षेत्रको घट्ने छ । अहिले सरकारले भारी अनिश्चितताकै बीच नीति बनाएर काम गर्नुपरेको छ । पाँचवर्षे योजनाबारे सोच्ने बेला होइन यो । अनिश्चितता यति छ कि, सरकारले पाँच महिना त के, पाँच हप्ताको योजना पनि आत्मविश्वाससाथ बनाउने अवस्था छैन ।

तैपनि अहिलेको अवस्थामा सरकार मात्र अर्थतन्त्रको उद्धारक हो । सरकारका बाध्यताहरू धेरै छन् । स्वास्थ्यसम्बन्धी चासोका कारण चाहेजति गतिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसमाथि स्रोतको समस्या पनि छँदै छ । तर खर्च बढाउनुको विकल्प छैन । सरकारले स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा लगायतमा खर्चको तहलाई बढाउने हो । खर्चमा ‘स्मार्ट’ हुनु चाहिँ जरुरी छ । यसअघि नै केही शीर्षकबाट खर्च नगर्न बन्देज गरिएको थियो । चालु वर्षको बजेट सोचेजसरी कार्यान्वयन गर्न असम्भव भएकाले यसमा गरिएको खर्चको क्षेत्रगत विनियोजन परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । केही मन्त्रालयको खर्च घटाएर अन्यमा लैजानुपर्छ । कुनै क्षेत्रलाई चालु राख्न अत्यावश्यक बजेट काफी हुन्छ भने, गुणक प्रभाव बढी हुने क्षेत्रमा लगानी थप्नुपर्ने हुन्छ ।

यसका लागि सानाभन्दा ठूला निर्माण आयोजनाहरूको रफ्तार बढाउन जरुरी छ । यसपछि स्वास्थ्यको क्षमता वृद्धि र राहत वितरणजस्ता कल्याणकारी खर्चहरू पर्छन् । अहिले अल्पकालीन सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता झन् बढेको छ । शोध, अध्ययन, आयातमुखी र अनावश्यक खर्चहरू रोके केही फरक पर्दैन । अहिले अर्जुनदृष्टि लगाउनुपर्ने चाहिँ स्वास्थ्य र आर्थिक महामारीबाट कसरी चाँडो बाहिर निस्कने भन्नेमा हो । यस्तो वित्तीय नीतिले स्वास्थ्यमा लगानी गरी संक्रमण कम गर्न र कष्ट परेका घरपरिवारलाई आवश्यक सहायता गरेर उनीहरूको उपभोग बढाउन मद्दत गर्छ । यसबाट महामारीपश्चात्को अर्थतन्त्रलाई चाँडोभन्दा चाँडो पूर्ववत् स्थानमा ल्याउन सघाउ पुग्छ । सरकारका स्वास्थ्यसम्बन्धी कामकारबाहीले महामारीको अवधि र गम्भीरताको एवं आर्थिक मन्दीबाट कति चाँडो पुनरुत्थान हुने भन्ने दर निर्क्योल गर्छ । अर्थतन्त्रले बढेको ऋण अनुपातलाई, राजस्वमा आएको चापलाई र बढेको खर्चलाई पनि दिगो रूपमा धान्न सक्छ । तर हामीले लिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी उपायले संक्रमितलाई चाँडै पहिचान गर्न र निको पार्न सकेन, कामदारहरूलाई सुरक्षित काममा फर्कने वातावरण बनाउन सकेन, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निर्माणजस्ता क्षेत्रलाई सुचारु गर्न सकेन भने स्वास्थ्यसँगसँगै देशले बृहत् अर्थतन्त्रमा सायद अर्को महामारीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य वित्तीय र मौद्रिक नीतिले पार्ने प्रत्यक्ष असरभन्दा पनि कोरोना भाइरस रोकथामका लागि हामीले गरेको प्रयासमा भर पर्ने देखिन्छ । जस्तो– बृहत् अर्थतन्त्रको स्थायित्वको परिप्रेक्ष्यबाट, हाल अवलम्बन गरिएका स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका उपायहरूलाई व्यक्तिको रोजगारी र आय सधैंका लागि गुम्ने वा घरमूलीको मृत्युले परिवारलाई सधैंका लागि गरिबीको रेखामुनि धकेल्ने कुरालाई कम गर्ने उद्देश्यतिर केन्द्रित गर्न सकियो वा अनौपचारिक क्षेत्रका साना तथा मझौला उद्योगलाई बचाइराख्नतिर लगाउन सकियो भने देशले लिएको ऋण वा आउन सक्ने आर्थिक मन्दीलाई धान्न सक्ने हुन्छ । सारमा भन्दा, अहिलेको अवस्थामा बृहत् अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्व हामीले स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको कस्तो प्रबन्ध गर्‍यौं अनि त्यसमा कति सफल वा असफल भयौं भन्नेले निर्धारण गर्छ । त्यसैले परम्परागत वित्तीय र मौद्रिक नीतिको वैचारिक ढाँचाबाट मात्र हेरेर पुग्दैन । पक्कै पनि ती नीतिहरू आवश्यक हुन् तर अझ महत्त्वपूर्ण त हामीले संक्रमणलाई कति चाँडो र कति प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण गर्न सक्यौं भन्ने कुराले माने राख्छ । यो महामारी आर्थिक कोणबाट पनि फरक प्रकृतिको छ र विगतकै सोचबाट यसको असरको प्रभाव मूल्यांकन र रोकथाम हुन सक्दैन ।