विशाल चालिसे

आर्थिक राहत कार्यक्रमको समीक्षा

सरकारले कोभिड–१९ को सम्भावित महामारीलाई रोक्न आफूले चालेका कदमका कारण अर्थतन्त्रमा परेका असरलाई सम्बोधन गर्न केही सहुलियतका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको चरित्र

राजनीतिक त्रान्ति गर्नका लागि समाजको चरित्र बुझ्नु जरुरी भएजस्तै आर्थिक क्रान्तिका लागि अर्थतन्त्रको चरित्र पर्गेल्नु आवश्यक हुन्छ । नेपाली राजनीतिक दलहरूले प्रायः समाजको चरित्रको व्याख्या गर्ने र सोही अनुसार आफ्नो कार्यदिशा तय गर्ने गरेका छन् । तर ती विश्लेषणमा अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष चित्रित गरिएको पाइँदैन । नेपाल आर्थिक क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै गर्दा यसको आधारभूत चरित्रको बुझाइ महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ ।

बहकिएको रेल बहस

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणसँगै नेपाल–चीन रेलमार्गको बहस फेरि सतहमा आएको छ । भ्रमण क्रममा दुई देशबीच बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । उक्त अध्ययनलाई चाहिने करिब २ अर्ब रुपैयाँ चीन सरकारबाट अनुदान पाइने लगभग तय छ । यसलाई कतिपयले चीनले अब रेल बनाइदिन्छ भनेर बुझेका छन् ।

प्रादेशिक अर्थतन्त्रको प्रारूप

देश संघीय संरचनाअनुरूप पुनर्गठन भएपश्चात् प्रदेश सरकारहरूलाई प्रादेशिक आर्थिक नीति निर्माण गर्ने अधिकार छ । यसैअनुरूप कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्न स्रोत जुटाउने जिम्मा पनि प्रदेश सरकारको हो । संविधानले सिंगो राष्ट्रलाई एक आर्थिक एकाइ माने पनि प्रदेशको कार्ययोजनाका लागि प्रादेशिक अर्थतन्त्रको प्रारूप थाहा हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक र आर्थिक सर्वेक्षणमा भएको प्रदेशस्तरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलगायत सूचकले प्रारम्भिक चरणमा भए पनि प्रादेशिक अर्थतन्त्रको प्रारूप बुझ्न मद्दत गर्छन् । 

खस्किँदो भारतीय अर्थतन्त्र र नेपाल

भारतीय अर्थतन्त्रमा केही समययता समस्या देखिएको छ । केही वर्षदेखि करिब ७ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर पछिल्ला तीन त्रैमासिकमा लगातार घटेर हाल ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रसँग एकदमै जोडिएको नेपाली अर्थतन्त्रमा यसबाट के असर पर्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ ।

विशाल चालिसेका लेखहरु :

संघीयताको कसीमा बजेट 

संघीय सरकारको आर्थिक वर्षको २०७६–७७ को बजेट संघीयता प्रवर्धर्नको हिसाबले मिश्रित प्रकारको छ । संघीय संरचनालाई बजेटले आधारभूत रूपमा ग्रहण गरेको देखिन्छ भने योजना कार्यक्रमका हिसाबले तल्लो तहका सरकारमा हस्तान्तरण गर्न अलि आनाकानी र लोभ गरेको भान हुन्छ ।