भोट, नोट र चोट

पहिले–पहिले ठोस मुद्दामा चुनाव लडिन्थ्यो । मान्छेले मुद्दा मन पराउँथे र चम्की–चम्की, तम्सेर नै भोट हाल्न जान्थे । आफ्नो मत खसाल्दा गर्व गर्थे, मुद्दालाई सघाएँ भन्थे । मुद्दाकै कारण पार्टी र सरकार भोटपछि पनि अघि बढ्थे । मुद्दा निकै गतिला हुन्थे— गरिबी हटाउनु, कल–कारखाना निर्माण गर्नु, रोजगार प्रदान गर्नु, खाद्य सुरक्षा अघि सार्नु, युद्ध जित्नु, एटम बम बनाएर राष्ट्रिय सुरक्षा अझै सुगठित बनाउनु र फेरि पिछडिएका जात–जातिलाई अघि ल्याउनु । मुद्दाहरूका आधारमै संस्थाहरू बनाइन्थे; पञ्चवर्षीय योजना, मन्त्रालय र विभागहरू बनाइन्थे । नियम–कानुनहरू संसद् र विधानसभाले अघि ल्याउँथे अनि संघीय व्यवस्था अझ सुदृढ हुँदै जान्थ्यो । अर्थात्, चुनाव घोषणापत्रमा मुद्दा नै मुद्दा हुन्थे र घोषणापत्रलाई धेरै मात्रामा कार्यान्वयन गरी विकासरूपी ढाँचामा परिणत गरिन्थ्यो । यसरी बन्थे विश्वविद्यालय, अस्पताल, राजमार्ग, कृषि, बजार, आर्थिक संस्थान र गरिब–दुःखीका बासस्थानहरू ।

आजभोलि भोट हत्याउने तरिका नै अर्कै भयो । भावना, निःशुल्क सुविधा वितरण र मुद्दाको व्यापारले मतदाताहरूलाई विक्षिप्त पार्दै गयो । भावनाको खेल खेल्नु एक नम्बर प्रभावशाली हतियार भयो । राष्ट्रको भावनालाई कतातिर कुलो काट्ने र कसरी भोट जित्ने खोल्सोमा हाल्ने भन्ने रणनीतिबाट राजनीतिक दलहरू ओतप्रोत हुन थाले । भावनासँग खेल्दा के कुरो अघि ल्याउने ? प्रायः राष्ट्रहरूमा चम्कँदो, जल्दोबल्दो कुरा नै राष्ट्रवाद भयो । राष्ट्रवाद भन्नासाथ अर्को राष्ट्रको धूर्तपना, थिचोमिचो, आतंकवाद अघि आयो । राष्ट्रको डोकोमा देशप्रेम, जातिवाद, राष्ट्रियता, धर्म, भाषा, संस्कृति, अर्थव्यवस्था सबै जबरजस्ती अटाउनैपर्ने भयो । यो डोकोभित्रको सामग्रीबाट कुन ठाउँमा, कुन जात–जाति, धर्म, समुदाय र रङअनुसार कुनचाहिँ भावनाबाट खेल्ने भन्ने कुरामा राजनीतिक निपुणता देखाउन पार्टीहरू लुछाचुँडी गर्न लागे । सामाजिक सञ्जाल भावनाको हवाइजहाज नै भए अनि तीभित्र खटाइएका कीरा–फट्यांग्राहरू रकेट र मिसाइल नै भए । भावनाले खोतलिए भारत, अमेरिका, ताइवान ,श्रीलंका र नेपालका चुनावहरू । सबैका खास मुद्दाहरूको बिस्तारै किनारीकरण भयो । ससाना राष्ट्र भुटान, कम्बोडिया, सुडान र मरिससलाई पनि यही रापले पोल्यो ।

अर्को हतियारको धार नै निःशुल्क सुविधा वितरण भयो । चामल फ्री, बिजुली त्यस्सै, स्कुल–कलेज र खजाना निःशुल्क, नोकरी–धन्धा हातैमा र पानी–औषधि मुखैमा । चुनाव घोषणापत्र नै निःशुल्कै–निःशुल्कले भरिभराउ हुन्छ । सरकार बन्नासाथ शपथग्रहणकै ठाउँमा नेताले निःशुल्कको फाइलमा हस्ताक्षर गरी ठप्पा पनि लगाइदिन्छ । पैसा कहाँबाट ल्याउने, आय कुन कुनाबाट झिक्ने र कर–राजस्व कुन वस्तु र ठाउँबाट उकास्ने, नेतालाई अत्तोपत्तो छैन । र नै देशको एउटा शासनले चुनावपछिको अर्को सरकारलाई ऋणको भारी बोकाइदिन्छ । निःशुल्कले मान्छेलाई अल्छी बनाउँछ, जाँगर–फुर्ती र सीपलाई सुक्खा बनाइदिन्छ अनि होडबाजी गर्ने क्षमतालाई बाँझो पनि बनाइदिन्छ । व्यक्तिको दैनिक जीवनमा सरकारको नियन्त्रण र प्रभाव अझै बढ्छ । अन्तमा गएर समाज, समुदाय र राष्ट्रलाई क्षति पुग्छ । निःशुल्कले प्राकृतिक संसाधनलाई स्वाहा पारिदिन्छ । बिजुली र पानी निःशुल्क दिएर नै पन्जाब र हरियाणामा एउटा खेतीवालाले एक किलो धान उमार्न ५,३३७ लिटर पानी जमिनबाट झिक्छ । तेल–ग्यास–कोइलाले बनाएको बिजुली फ्री पाएर नै तमिलनाडुतिर पानी परेन भने उजाड, खडेरी परेका भूमिहरू महिनौंसम्म जलदेवता र नागपूजामा मग्न हुन्छन् । निःशुल्क व्यवस्थाबाट निस्कन खोज्दा नै सोभियत संघ टुक्राटुक्रा भएर गयो । निःशुल्क नीतिको दुरुपयोग गरिएकाले नै असममा बंगलादेशी कृषकहरू लटरम्मै फुले । दुःखलाग्दो कुरो के छ भने, निःशुल्क व्यवस्था पुग्नुपर्ने ठाउँ र समुदायमा पुग्दै पुगेन । झारखण्ड र छत्तीसगढका जनजातिलाई माओवादले छोपेको कारण यही हो । उतातिर उडिसाको कालाहान्दी–वलांगीर–कोरापूत क्षेत्रमा भोकै मर्ने समुदायबीच पनि निःशुल्कको जग कहिल्यै बसालिएन ।

‘जनता मेला’, ‘रोजगार भेला’ निःशुल्कको मुटु मात्रै नभएर नेताले चुनावमा खर्च गरेको धन आपूर्ति गर्ने भ्रष्टाचारको आत्मा नै हो । नेतालाई नै चोर्ने धन्दामा तल्लीन देख्दा, वरिपरिका भारदार र नोकरशाहीमा पनि क्षुब्धता देखा पर्छ, कहिलेकाहीँ लोभ–लालच पनि । नेताले पीँध नभएको बोराभित्र भ्रष्टाचारको चन्दा खन्याउन थालेपछि, निःशुल्कको अन्तिम र भयानक चोट जनतामाथि नै आइपर्छ । नखाने र नचोर्ने नेताहरूलाई पनि त्यसपछि जनताले त्यही आँखाले हेर्ने गर्छन् । भ्रष्टाचारमा डुबेको नेतालाई सरकार र पार्टीसँगै जनताले फ्याँकेपछि नोकरशाहीका एक वरिष्ठ अधिकारीलाई एक दिन उनको अनुभव बाँड्न भनेर हामीले विश्वविद्यालयमा बोलाएका थियौं । एक विद्यार्थीले सीधै प्रश्न गरे, ‘तपाईं त भ्रष्टाचारी, हारेको नेतासँग पनि काम गर्नुभयो र अहिले नचोर्ने नेतासँग पनि सेवारत हुनुहुन्छ । के फरक पाउनुभयो ?’ अधिकारीले झुक्याउने जवाफ दिँदै भने, ‘हार्ने नेताले दे, दे दो र दीजिए मात्रै भन्थे । अहिलेका नेताले लो, ले लो र लीजिए मात्रै भन्छन् ।’ यसरी अनुभवी अधिकारीले सुरिलो आवाजमा झरिलो जवाफ दिएर खिरिला विद्यार्थीहरूको हित्तचित्त नै बुझाइदिए ।

मुद्दाको व्यापार त चुनावमा मतदाताहरूलाई लोभ्याउन अझै व्यापक परिमाणमा हुन थाल्यो । मुद्दाअनुसार उम्मेदवार, स्थानीय सहायक, पार्टी, धन–राशिको प्रयोग र जनता–जनार्दनको भावनासँग खेल्ने प्रवृत्ति प्रायः संस्थागत नै भएर गयो । श्रीलंकामा प्रधानमन्त्री राजपक्षले उत्तरको जाफ्नामा तामिल, बंगलादेशमा शेख हसिनाले चटगाँवका बुद्धिस्ट चक्मा, दार्जिलिङमा भारतीय जनता पार्टी र बंगालको तृणमूल कंग्रेसले गोर्खाल्यान्ड र पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री इमरान खानले बलुचिस्तानमा बलुच भावनासँग चुनावको अवधिमा मात्रै ताण्डव मच्चाउँदै आएका छन् । कति नेताले त चुनाव जितेपछि ठीक उल्टो काम पनि गरे ।

गोर्खाल्यान्डका दुवै आन्दोलनमा एउटै भएको लोक सभाको र पाँच–छवटा विधानसभाका आसनहरू नै मुख्य लक्ष्य थिए, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, भारतीय जनता पार्टी र तृणमूल कांग्रेस सबैलाई । भावनाले विक्षिप्त यस आन्दोलनमा इतिहास, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रिय सुरक्षा, मधेस खण्डमा जनसंख्याको बेहद र अप्राकृतिक वृद्धि, राजनीतिक दमन र अस्मिताका तथ्यांकयुक्त मुद्दाहरू कहिल्यै उठाइएनन् । नेपाल–भारतबीचको सन् १९५० को मैत्री सन्धि र खुला सिमानाका कारण भारतीय गोर्खाबीच नेपालका नागरिकहरूले ल्याएका चिनारीका प्रश्नहरू केवल वाद–विवादका रूपमा मात्रै अघि सारिए । यसो हुँदा दार्जिलिङ–डुवर्सवासीलाई भावनाको ओतप्रोतमा ल्याइएको आन्दोलनले जति छिटो ततायो, उति नै चाँडो चिसो पनि बनाइदियो । बारम्बार यही कुरो दोहोरिँदा, सरकारले गोर्खाहरूलाई संविधान छोडेर भावनाको ढक–तराजुमा तौलन थाल्यो । योभन्दा अप्ठ्यारो र आघातपूर्ण के भयो भने, विकासको नाममा अधिकार खोसियो, सरकारी सुविधाहरू सरस्वती पूजाको पञ्चामृतझैं मुखमै नपुगी हत्केलाबाट सुकेर गए । राजनीतिक प्रभुत्व र स्थिरताका लागि हत्या र हिंसा हुन थाल्यो अनि सत्ता जागरुक र कायम राख्न भय, त्रास र संशय फैलाइयो । सरकार त हो, यो ऐतिहासिक मागलाई कसरी बिथोल्ने भनी नयाँनयाँ भाका र साधन अघि ल्यायो । यसरी जन्म भयो एउटा नयाँ राजनीतिक शैली– शासन गर अनि विभाजन गर (रुल एन्ड डिभाइड) । अंग्रेजको ‘विभाजन गरेर शासन गर (डिभाइड एन्ड रुल)’ भन्दा दुई फड्को अगाडि । अनि त फेरि बोर्डहरू बनाइए, विकासलाई धरि जातगत रूपमा साँघुरो बनाइयो ।

सिक्किममा दुई दशकसम्म ‘जाति टुक्य्राऊ, चुनाव जित’ भन्ने जो प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको मन्त्र थियो, त्यसले दार्जिलिङलाई अजिंगरले मृग खाएको जस्तै सलल निल्न थाल्यो । राजनीतिक दललाई भोट र नोटमा लटपटाएपछि सरकार अझै धूर्त बन्यो । एउटा नयाँ मोडल लिएर अघि आयो— पहिला पैसा हिसाबकिताबैबिनाको र त्यसपछि भन्दा नमानेको खण्डमा पुलिस । टिस्टा–रंगीत दोभानजस्तै यो पैसा–पुलिस (पीपी) मोडलमा राजनीतिक दलहरू फस्दा जनताको बिल्लीबाठ भयो । आज छुट्टै राज्यको माग कहाँ पुग्यो–पुग्यो ! नेता भागे, जनता काम्न लागे । दार्जिलिङ स्तब्ध मात्रै नभएर ‘प्यारालाइज्ड’ नै भयो । यसको जड अनि मूल कारण हुन्– नेतागण र पार्टीहरू । दिशाहीन, रणनीतिहीन र दूरदर्शिताहीन नेतागण । लोभ, मज्जा र मात्सर्यले भरिपूर्ण नेतागण । राजनीति र आन्दोलनको मैदानमा गोल गर्नै नसक्ने तर खेलाडी मात्रै भएर पनि बाँच्न रुचाउने यी नेताहरूले केचाहिँ गरेनन् !

आफूलाई बचाउन एउटा चुसी खाने पराश्रयी प्यारासाइटको पिँढी नै जन्माइदिए । यी प्यारासाइटहरू जहाँ चुस्न–खान पायो त्यहीँ नै झुन्डिने भए । अनपढ, शिक्षित, पेसादार, व्यवसायी, गुन्डा–चोर, मुखाले अनि व्यापारीहरूसमेत धेरै संख्यामा प्यारासाइट बन्न पुगेÙ जुका, उडुस, उपियाँ, जुम्रा र मच्छडझैं । रूखमा बटारिन नपाउँदा नहुर्कने लहराजस्तै सरकार र राजनीतिक नेतागणले यी प्यारासाइटहरूलाई चुनाव आउँदा आफ्ना एजेन्ट बनाए । यी प्यारासाइटहरूलाई मुद्दा, विचारधारा, सिद्धान्त, जाति, राष्ट्रप्रेम र राजनीतिक दलसँग समेत केही सरोकार रहेन । माल–हाल–चाल प्यारासाइटको अन्तरात्मा नै भए ।

चुनाव आउँदा भोट र नोटको ओसारपसार गर्ने काम प्यारासाइटले नै गर्ने भए । चोट पुर्‍याउने काम पनि । कसलाई संसद् र कसलाई म्युनिसिप्यालिटीको कमिस्नर बनाउने, कसको बदनाम गर्ने, कहाँ कति कसलाई के दिने भन्ने सबै कुरा प्यारासाइटले नै नेतागणलाई बताइदिने भए । उम्मेदवारलाई उडाएर ल्याउने कि, घुमाएर–झुक्याएर–छक्याएर ल्याउने भन्ने बहस र निर्णय पनि प्यारासाइट र नेतागण मिलेर गर्ने भए । मतदान बुथमा बस्ने प्रतिनिधि पनि प्यारासाइटले नै तय गर्ने भए । जनता, प्रजातन्त्र र जनआकांक्षा त कहाँ पुगे–पुगे ! एकपल्ट उम्मेदवार ल्याएपछि आँखा छल्न, आफ्नो निर्णयलाई बेच्न, मन बिथोल्न र कुन डर र धम्कीको, लोभ र लालचको भाषा चलाउँदा भोट पाइन्छ भन्ने कुरामा यी प्यारासाइटहरू ए ग्रेडको प्रशिक्षण पाएझैं निपुण छन्, सामाजिक सञ्जालमा युद्ध छेड्न । चुनाव सकिएपछि जित्ने उम्मेदवार, नेता र प्यारासाइटहरू छताछुल्ल हुन्छन् । भोटको दिन टन्न खाएर, पाँच वर्षसम्म भोकै बस्न बाध्य हुन्छन् जनता जनार्दन । प्यारासाइटहरू यही चाहन्छन् ।

भोट, नोट र चोटको यो सिलसिला सुरु भएको लगभग २५ वर्ष भयो । स्तर धेरै घट्यो । पढे–लेखेकाहरूले समेत मुद्दामा बोल्नै छोडे । नागरिक समाज निमिट्यान्नै भयो । थोरै ज्ञानमा, मुट्ठीभर अनुभव लिएर, जिब्रो फट्कार्नेहरूको जमात बढ्यो । मुद्दाचाहिँ राष्ट्रिय तर तर्क–वितर्क चाहिँ चोकबजार क्षेत्रको मुहम्मद गल्लीमा सिंगडा र चिया खाँदा ख्यालठट्टा गरेको स्तरमा पुग्यो । हरेक कुराको सस्तो र घिनलाग्दो जवाफ दिने अनि प्रश्न गर्नेहरूको प्रभुत्व गहिरियो । शरीरको छालाभित्र बालुवा मात्रै भएकाहरूले रगत, पसिना र आँसुको ढोल पिट्न थालेपछि हरेक चुनावमै भोट उम्मेदवारले, नोट प्यारासाइट र उसको नेताले अनि चोटचाहिँ खटी खाने जनताले पाउने भए । यसरी हरेक चुनावमा गोर्खाल्यान्डको लिलाम हुँदै रहेछ, सुटुक्कै, अलग्गै, मध्यरातमा अनि माथिमाथि नै । जनताचाहिँ चिरनिद्रामै हुँदा रहेछन् ।