सबै भूकम्पपीडितको रोकिएको रकम वितरण गर

उसै पनि, पुनर्निर्माणमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकिरहेका बेला साउनयता त झन् लाभग्राहीहरूले सरकारसितको सम्झौताबमोजिमको आवास निर्माण रकमसमेत पाउन सकेका छैनन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नो कम्प्युटर प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दा समस्या आएकाले भूकम्पपीडितका लागि अनुदान रकम निकासा हुन नसकेको हो । साढे दुई महिनादेखि रकम नपाएपछि पीडित र जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा दैनिकजसो फोनमार्फत गुनासो गरेपछि बल्ल आइतबारबाट सरकारले केही थोरै जिल्लामा यसको वितरण थालेको छ । यो रकमको प्रतीक्षामा रहेको संख्या निकै ठूलो भएकाले सरकारले अविलम्ब भूकम्प प्रभावित ३२ वटै जिल्लामा रोकिएका सबै किस्ता वितरण गर्नुपर्छ ।

सम्झौताबमोजिम रकम नपाएका भूकम्पपीडित करिब ५० हजार छन् । उनीहरूलाई दिइनुपर्ने ५ अर्ब रुपैयाँ त्यसै रोकिएको छ । पहिलो किस्ता मात्रै बुझेकाले समयमै दोस्रो किस्ता नपाएपछि कतिले यसबीचमा ऋण गरेरै घर ठड्याइसके । अहिले त उनीहरूले तेस्रो किस्ता पाउनुपर्ने समय पनि घर्किसकेको छ । कतिले त पहिलो किस्तै बुझिसकेका छैनन् । अहिलेसम्म पहिलो र दोस्रो किस्ता लिनुपर्ने १५–१५ हजार छन् भने तेस्रो किस्ता बुझ्नुपर्ने २० हजार छन् । लाभग्राहीको सूचीमा परेकाले पहिलो किस्ता ५० हजार, दोस्रो किस्ता १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ताका रूपमा १ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।

महालेखाले साउनबाट एकल खाता कोष प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरेर सञ्चालनमा ल्याउन खोज्दा समस्या आएको हो । तत्काललाई समस्या समाधान गरिएको बताइएको छ । अब थप समस्या नआए एक साताभित्र सबै जिल्लामा वितरण गर्ने लक्ष्य पुनर्निर्माण प्राधिकरणको छ । अब यो पछिल्लो भाकामाथि फेरि तलमाथि हुनु हुँदैन । व्यवस्थित प्रणाली विकसित गर्न खोज्नु स्वयंमा सकारात्मक भए पनि त्यसका लागि हुने अनावश्यक ढिलाइको मारमा पीडितहरू पर्नु हुँदैन । यसबारे राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र महालेखा प्रस्ट हुनुपर्छ र अब थप विलम्ब नगरी दसैंअगावै सम्पूर्ण पीडितको रकम निकासा गर्ने तदारुकता देखाउनुपर्छ ।

सम्झौताबमोजिम सरकारले दिन्छु भनेकै अनुदान पाउन अनावश्यक ढिलाइ हुँदा कतिपयमा यसकै लागि पनि भनसुन लगाउनुपर्ने रहेछ भन्ने बुझाइ पलाएको छ, जुन राज्यका लागि राम्रो होइन । लाभग्राहीको सूचीमा समेटिइएका र मापदण्डअनुसार घर बनाएकाहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नेबित्तिकै रकम वितरण गर्न ढिलाइ गरिनु हुँदैन । सरकारको आफ्नो संयन्त्रमा भएको गडबडीको मारमा भूकम्पपीडित सर्वसाधारणलाई पार्नु हुँदैन । प्रक्रिया पुर्‍याएर पनि रकम पाउन नसक्दा एकातिर लाभग्राहीहरू ऋणबाट पीडित बनिरहेका हुन्छन् भने, अर्कातर्फ उनीहरूमा बिस्तारै राज्यप्रति अविश्वास पनि प्रकट हुन पुग्छ । तसर्थ सरकारी निकायले जानी–नजानी आमजनतामा राज्यप्रतिको भरोसा कम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हुँदैन ।

अहिलेसम्म पहिलो किस्ता नै पाउन बाँकी भएकाले त घर बनाउन ऋण गरिनसकेको होलान्, तर जो दोस्रो या तेस्रो किस्ताको पर्खाइमा छन्, उनीहरूमध्ये अधिकांशले ऋण गरेर घर बनाएका छन् । सरकारले रकम निकासामा ढिलाइ गर्दा उनीहरूको ऋणको ब्याजसमेत बढ्दै गैरहेको छ । उता, दसैं–तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै छन् । यही बेला ऋण दिनेदेखि घर निर्माणमा संलग्नहरू सबैले नै उनीहरूसित पैसा मागिरहेका हुन्छन् । अधिकांश लाभग्राहीले घर बनाउन सुरु गर्दै सरकारले दिने अनुदान उपयोगसम्बन्धी आफ्नो योजना बनाएका हुन्छन् । सीमित स्रोतबाटै योजना फत्ते गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाहरूलाई यसरी रकम अड्किँदा ठूलो मार पर्न जान्छ, उनीहरूको यो बाध्यतालाई सरकारले बुझ्नुपर्छ ।

वास्तवमा, सरकारले दिने ३ लाख रुपैयाँले मापदण्डबमोजिमको सामान्यभन्दा सामान्य घर पनि बन्दैन । आर्थिक हैसियत अलि गतिलो भएको धेरैले पहिले नै घर बनाइसकेका छन् । जसले सरकारले दिनेबाहेकको रकम तत्काल जोडजाड गर्न सकेनन्, तिनले मात्रै ढिलो गरी घर बनाउन थालेका हुन् । ऋण गरेर घर बनाएकाहरूलाई सरकारले दिने रकमले राम्रै भरथेग भने हुन्छ । त्यसैले दसैंले नछोइसक्दै सम्पूर्ण लाभग्राहीलाई उनीहरूले पाउने रकम यथाशीघ्र वितरण गरेर सरकार आफूले सेवा दिनुपर्ने हर नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।