बलात्कार अपराध र मृत्युदण्ड - विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बलात्कार अपराध र मृत्युदण्ड 

कानुन कठोर बनाउँदैमा अपराधमा कमी आउँदैन । अहिलेको समस्या भनेको फितलो अनुसन्धान, कसुर ठहर गर्न प्रमाणको अभाव, अभियोजनका कमजोरी र न्यायमा ढिलाइ तथा यदाकदा न्यायमा विचलनको आरोप हुनु नै हो ।
टेकनारायण कुँवर

काठमाडौँ — १६ डिसेम्बर २०१२ को राति नौ बजे भारतको नयाँ दिल्लीमा बसमा यात्रा गरिरहेकी एक युवतीलाई ड्राइभरसहित सो बसमा रहेका छ जनाले सामूहिक बलात्कार गरे र पीडितलाई गुडिरहेको बसबाट सडकमा फ्याँकिदिए । बलात्कार यति क्रूर र बीभत्स थियो, अपराधीले गाडीको चक्का फेर्ने लिभर पीडितको यौनांगमा प्रवेश गराएर पेटको भित्री अंगसमेत निकालिदिएका थिए ।

दुर्भाग्य, पीडित युवतीलाई उपचारका लागि सिंगापुर लगिए पनि तेह्रौं दिन उनको निधन भयो । यस घटनाले भारतलगायत विश्वकै ध्यानाकर्षण गरेको थियो ।

अपराधीहरूलाई मृत्युदण्ड र पीडितको परिवारलाई क्षतिपूर्तिसहितको शीघ्र न्यायको माग गर्दै भारतभरि प्रदर्शनहरू भए । अन्ततः सरकारले जनआक्रोश तत्काल सुन्यो र छिटछिटो सुधारका कदम अघि बढायो । ती सुधारका कदमहरू थिए ः जस्टिस बर्मा कमिटीको गठन, एक महिनाभित्रै व्यापक सुधारका सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस, तत्काल अध्यादेशमार्फत सुझाव कार्यान्वयन । त्यसअनुसार जबरजस्ती करणी लगायतका महिला हिंसाविरुद्धका अपराधमा छुट्टै फास्ट ट्र्याक कोर्ट गठन गरियो भने, त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सकभर महिला न्यायाधीशलाई नै जिम्मेवारी सुम्पिइयो । महिला हिंसाका मुद्दामा प्रहरीले जाहेरी लिन इन्कार गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरियो । अध्यादेशपछि सम्बद्ध ऐनहरू संशोधन गरिए ।

निर्भयाको उक्त केसमा दिल्लीको साकेत जिल्ला अदालत फास्ट ट्र्याक पद्धतिबाट सुनुवाइ गरी नौ महिनामा निर्णय दिन सफल भयो । यस मुद्दामा साक्षी तथा प्रमाणको परीक्षण गर्न कैयौं हप्ता लागेको थियो । यतिसम्म कि, मुद्दाको सुनुवाइको जिम्मेवारी पाएका जस्टिस खन्ना अस्पतालमा आफ्ना पिताको स्वर्गवास हुँदासमेत भिडियो कन्फरेन्समार्फत सिंगापुर अस्पतालका डाक्टरको बकपत्र गराउनमै व्यस्त थिए ।

छ अभियुक्तमध्ये एक जनाले जेलमै आत्महत्या गरे भने नाबालक एक जनालाई तीन वर्षका लागि बाल सुधारगृहमा पठाइयो । अरू चार जनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइयो । यो फैसला उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेर सदर भयो । करिब सात वर्षपछि अपराधीलाई उनीहरू थुनामा रहेको तिहाड जेलमा २० मार्च २०२० को बिहान साढे पाँच बजे फाँसीमा चढाएर मृत्युदण्डको फैसला कार्यान्वयन गरियो ।

निर्भया केसमा व्यापक जनआवाज नउठेको भए भारतमा यति छिट्टै न्यायिक पद्धति र कानुनमा सुधार सायद हुने थिएन । एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने, भारतमा हाल सुरु तहको अदालतमा तीन करोडभन्दा बढी मुद्दाहरू सुनुवाइको प्रतीक्षामा छन् । भारतमा औसतमा मुद्दाको सुनुवाइ हुन छिटोमा पाँच वर्ष र बढीमा पन्ध्र वर्षसम्म लाग्छ । त्यहाँ प्रतिदस लाख जनसंख्याका लागि बीस न्यायाधीश उपलब्ध छन् भने, अहिलेकै जनशक्तिले मुद्दा छिन्दा चार सय वर्षमा बक्यौता मुद्दाको फर्छ्योट हुनेछ भनिन्छ । यस स्थितिमा जबरजस्ती करणीजस्ता मुद्दा हेर्नलाई फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरिनु अति नै आवश्यक थियो ।

आज भारतमा जति पनि महिला तथा बालबालिकाविरुद्धका यौन हिंसासम्बन्धी अपराधहरूका जाहेरी पर्छन्, तिनमा प्रहरीले जाहेरी लिन इन्कार गर्न पाउँदैन । त्यस्ता अपराधको अनुसन्धान पनि दक्षताप्राप्त अधिकारीबाट विशेष महत्त्वका साथ गरिन्छ भने, फास्ट ट्र्याक अदालतमा सकभर महिला न्यायाधीशले नेतृत्व गरेको इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ । भारतको यस प्रकारको न्यायिक सुधारबाट हामीले उपयुक्त पाठ सिक्न जरुरी छ ।

अहिले नेपालमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अपराधहरू बढ्दै गइरहेको परिवेश छ । अधिकांशतः चार–पाँच वर्षदेखि माथि र पन्ध्र–सोह्र वर्षमुनिका नाबालकहरू यस्तो अपराधको सिकार भएका छन् । कञ्चनपुरकी तेह्र वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको केसमा अपराधी अझैसम्म पक्राउ हुन सकेको छैन । भर्खरै मात्र राजविराजकी सत्र वर्षीया किशोरीले बलात्कार भएपछि न्याय माग्दा स्थानीय कथित भलादमीले मेलमिलाप गराउन खोजेपछि आत्महत्या गरेकी छन् । पछिल्लो समय बझाङकी बाह्र वर्षीया नाबालकको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ ।

यिनै खबरहरूका बीचमा मुलुक यतिखेर बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा पो कुनै त्रुटि छ कि भनेर समाधान खोजिरहेको छ । कैयौं युवा तथा मानव अधिकारकर्मी ‘बलात्कारीलाई फाँसी देऊ’ भन्दै नाराबजी गरिरहेका छन् भने, महिला विधायकहरूले संविधान नै संशोधन गरेर भए पनि बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुने कानुन ल्याउनुपर्छ भनेर सक्रियता देखाउनुभएको छ । समग्रतामा यो एउटा जघन्य अपराधप्रतिको जनआक्रोश हो र न्याय पद्धतिमा ठोस सुधारको प्रतिविम्ब खोजिएको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

यस सन्दर्भमा अतालिइहाल्नुपर्ने कुनै कुरा छैन । बरु हाल नेपालमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुन र त्यसको कार्यान्वयनका लागि न्याय पद्धति कस्तो छ, त्यसतर्फ अध्ययन र सुधार गरिनु आवश्यक छ । नेपालमा मुलुकी अपराध संहिता लागू भैसकेपछि जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई थप कडा पारिएकामा विवाद छैन । अहिले पनि दस वर्षमुनिका वा सत्ता वर्षमाथिकालाई जबरजस्ती करणी गरेमा जन्मकैदको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था लागू छ । यस्तोमा अझै आजन्म कैद पो गर्नुपर्ने हो कि भन्नेतर्फको कानुन सुधारको गुन्जायस यहाँनेर बाँकी नै छ । सोदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा पीडितको उमेरका आधारमा सात वर्षदेखि बीस वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । केवल कानुन कठोर बनाउँदैमा अपराधमा कमी आउँछ भन्ने हुँदैन । विद्यमान कानुनको कठोर परिपालना वा कार्यान्वयन हुन सक्यो भने मात्र अपराधमा कमी आउन सक्छ । बलात्कारसम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान पद्धति कति वैज्ञानिक र प्रभावकारी छ ? प्रमाण संकलन प्रक्रिया कस्तो छ ? अदालतलगायत अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकाय कत्तिको पीडितमैत्री छन् ? हाम्रो न्याय सम्पादन पद्धति कति व्यवस्थित र प्रभावकारी छ ? पीडितको न्यायमा पहुँचको स्थिति कस्तो छ ? के पीडितले उचित क्षतिपूर्तिसहित छिटोछरितो न्याय पाएका छन् ? यी यावत् विषयमै अहिलेको सुधार केन्द्रित हुनुपर्छ ।

जहाँसम्म बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको कानुन ल्याउने हो कि भन्ने सवाल छ, नेपालको सन्दर्भमा यसका आफ्नै जटिलताहरू छन् । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी चौबीस वटाभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण महासन्धिको पक्षराष्ट्र हो । नेपाल विश्वमा मृत्युदण्ड उन्मूलनका लागि जारी भएको प्रोटोकल २, जुन नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६ को अभिन्न अंग हो, त्यसको समेत बिनाकुनै आरक्षण अनुमोदन, स्वीकृति र सम्मिलनमार्फत सदस्य बनिसकेको छ । सोही आधारमा नेपालले २०४७ सालको संविधानबाटै मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन नबनाउने प्रतिबद्धतासहित मृत्युदण्ड उन्मूलन गरिसकेको छ । हाल त्रिपन्न मुलुकमा मात्र मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन बहाल रहेको र राज्यहरू यस्तो कठोर सजायको विकल्पतिर मोडिई मृत्युदण्ड उन्मूलनतर्फ अघि बढिरहेको स्थिति छ ।

यस अवस्थामा नेपालले अब पुनः मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन पारित गर्न सक्ने परिकल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसो त मृत्युदण्डको अभ्यास गरिरहेको भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि बलात्कार गरी ज्यानसमेत मारेकामा मृत्युदण्ड हुने र अन्यमा अपराधको गम्भीरताका आधारमा आजीवन काराबाससम्मको सजाय हुने हो । तर सन् २०१८ मा बाह्र वर्षमुनिका नाबालकउपरको बलात्कारलाई जघन्य अपराध मानी त्यस्तोमा मृत्युदण्ड हुन सक्ने गरी कानुनमा संशोधन भएको छ । भारतले प्रोटोकल २ अनुमोदन नगरेको हुँदा यो सहज भएको हो । तर भारतमा आज पनि प्रत्येक दिन औसत एकानब्बे जनाको बलात्कार हुन्छ ।

अब नेपालमा कानुन सुधारको हकमा हेर्दा, बाह्र वर्षमुनिका नाबालक र पैंसट्ठी वर्षमाथिका वृद्धलाई बलात्कार गरेमा आजीवन काराबासको सजाय हुने गरी संविधान नचलाईकनै पनि कानुनमा संशोधन गर्न सकिन्छ । कानुन सुधारको आवाज त्यसतर्फ मुखरित हुन जायज हुनेछ । यसका अतिरिक्त पीडितको उमेरका आधारमा तोकिएको सजायमा अझै पुनरवलोकन गरी कानुनलाई थप कडा पार्न सकिन्छ । तर मृत्युदण्ड नै समाधान हो भन्ने तर्क अपराधको जघन्यताको दृष्टिकोणबाट जायज देखिए पनि नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमार्फत विश्वसामु दशकौंअघि आत्मसात् गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट ‘डेभियट’ हुन खोज्नु मुलुकको स्वाभिमान र विश्वसनीयताका दृष्टिबाट समेत उपयुक्त मान्न सकिन्न ।

अहिलेको समस्या भनेको फितलो अनुसन्धान, कसुर ठहर गर्न प्रमाणको अभाव, अभियोजनका कमजोरी र न्यायमा ढिलाइ तथा यदाकदा न्यायमा विचलनको आरोप हुनु नै हो । यसमा सुधारका मनग्गे विकल्प छन् । ती हुन् : यस्ता अपराधको अनुसन्धान विशेष दक्षताप्राप्त अनुसन्धान अधिकृतबाट वैज्ञानिक पद्धति अपनाएर गरिनुपर्छ । पीडित नै घटनाको पहिलो र उत्तम साक्षी हुने हुँदा अनुसन्धान अवधिमा निजको बयान कागज गर्दा अनिवार्य रूपमा मनोपरामर्शदाताको सहयोग लिने कानुनी व्यवस्था हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ । अभियोजन ठीक ढंगले गर्न आवश्यक छ भने, यी मुद्दाको सुनुवाइका लागि जिल्ला अदालतभित्रै छुट्टै फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरी त्यसमा सकेसम्म महिला न्यायाधीश नै तोकिनुपर्छ । (फास्ट ट्र्याक अदालत स्थापना सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले ज्योति पौडेलसमेत निवेदक रहेको रिटमा २०६६ सालमा नै आदेश गरेको थियो ।) प्रहरीदेखि अदालतसम्म पीडितमैत्री वातावरण तयार गरिनु आवश्यक छ भने, पीडितलाई अनिवार्य रूपमा राज्यकोषबाट तत्कालका लागि अन्तरिम राहत, सुरक्षा, पुनःस्थापना, संरक्षण र फैसलापश्चात् उचित तथा मनासिब क्षतिपूर्ति दिलाई सो क्षतिपूर्ति पछि कसुरदारबाट कोषमा जम्मा गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

(उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश कुँवरको लेख सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७७ २०:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश ५ को राजधानीलाई लिएर नेकपामा विवाद किन ? 

राजधानीलाई लिएर पौडेल र पोखरेलबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ 
रायमाझी र विष्ट भन्छन्- हाम्रो क्षेत्रको विषयमा हामीसँग कुनै सल्लाह गरिएन
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — दाङको देउखुरी उपत्यका क्षेत्रलाई प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेस भएसँगै नेकपामा विवाद सुरु भएको छ । प्रदेश संसदीय दलमा १४ सांसदले यो प्रस्तावमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् भने केन्द्रमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले निर्णयमा पुर्नविचार गर्न पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेका छन् । 

शुक्रबार प्रदेश सभामा ‘दाङका राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाले चर्चेको राप्ती नदी किनाराको मैदानी भाग देउखुरी उपत्यका क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी र ‘शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको महत्वलाई हृदयंगम गर्दै साझा चिनारीका रूपमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश नामकरण’ गर्ने प्रस्ताव पेश भएपछि राजनीतिक धुव्रीकरण सुरु भएको हो ।

नामलाई लिएर आमसहमतिजस्तो देखिए पनि राजधानीलाई लिएर विवाद छ । कांग्रेसले प्रस्तावमा असहमति राखेको छ । प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश भएलगत्तै बुटवलमा सडक आन्दोलनमसेत भएको छ ।

राजधानीलाई लिएर नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ थियो । त्यसैले प्रदेश सरकार गठनको अढाई वर्षसम्म पनि यो विषयमा प्रगति भएको थिएन । चुनावमा पोखरेलले दाङलाई र पौडेलले बुटवललाई स्थायी राजधानी बनाउने एजेन्डा अगाडि सारेका थिए । तर, अचानक दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच नाम र राजधानीलाई लिएर सहमति भएलगत्तै प्रदेश सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि नेकपामा तनाव र विरोध सुरु भएको हो । पछिल्लो पटक पौडेल र पोखरेल पार्टी एकताका लागि ओली र दाहाललाई मिलाउन भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

‘गएको चुनावमा पनि एजेन्डा बन्यो र अर्को चुनावमा पनि एजेन्डा बन्ने विषय हो । भोटको राजनीतिमा महासचिव र मुख्यमन्त्रीको प्रतिष्ठाको लडाईंले नेकपामा विवाद भएको हो,’ प्रदेश–५ का प्रदेशसभाका नेकपाका एक सांसदले भने, ‘बुटवल बनाउँदा र दाङ बनाउँदा आकाशपातलको फरक हुने पनि होइन । मुख्य कुरा संघीयता कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने हो ।’

कोरोना संक्रमण बढिरहेको बेला प्रस्ताव अगाडि सार्दा विरोधको स्वर चाँडै मत्थर हुने अनुमानसहित ओली र दाहालले प्रदेश ५ को सरकारलाई अगाडि बढ्न सुझाव दिएको स्रोत बताउँछ । तर, प्रदेश–५ मा उत्पन्न विवाद फराकिलो हुँदै गएपछि ओली र दाहालले महासचिव पौडेल, मुख्यमन्त्री पोखरेल र प्रदेश–६ का पार्टी इन्चार्ज जनार्दन शर्मासँग छलफल गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार छलफलमा महासचिव पौडेलले दुई अध्यक्षबीच अचानक बनेको सहमतिले प्रदेश–५ मा राजनीतिक र मनौवैज्ञानिक असर परेको भन्दै निर्णयमा पुर्नविचार गर्न माग गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले बाँके र बर्दियालाईसमेत ध्यान दिएर भौगोलिक हिसाबले उपयुक्त ठाँउमा राजधानी प्रस्ताव भएको बताएका थिए । तर, अध्यक्षद्वयले निर्णय भइसकेकाले यही विकल्प अगाढि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । शर्माले विवाद लम्बाउन नहुने सुझाव दिएका थिए ।

शीर्ष नेताहरुले सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरेकोमा भने केन्द्रीय नेताहरुको असन्तुष्टि छ । स्थायी राजधानी देउखुरी उपत्यका क्षेत्र बनाउने प्रदेश सरकारको प्रस्तावलाई लिएर प्रदेश–५ बाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा नेताहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । प्रदेश–५ बाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले राजधानीलाई लिएर भएको निर्णयमा असन्तुष्टि पोखे ।

‘यसबारे हामीलाई जानकारी छैन । हामीसँग केही सोधपुछ पनि भएन । लुम्बिनिका मान्छे हामी, पाँच नम्बर प्रदेशबाट स्थायी कमिटीमा सिनियर नेता पनि हौं । सोध्नु पर्छ नि एकपटक,’ रायमाझीले भने, ‘त्यहाँ पूरै व्यक्तिवादी प्रयोग गरिएजस्तो देखिन्छ । यसमा दुई अध्यक्षले मात्रै निर्णय गर्न मिल्छ र ? पार्टी भनेको दुई अध्यक्ष हो र ? केही बुझ्न सकेको छैन ।’

प्रदेश–५ बाटै संघीय संसदमा रहेका नेकपाका अर्का स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण विष्टले भन्छन्, ‘यति महत्वपूर्ण निर्णयमा पुग्दा त्यही प्रदेशको स्थायी कमिटी सदस्यको नाताले हामीसँग पनि सल्लाह वा सुझाव लिन उपयुक्त हुन्थ्यो । तर, कसैले पनि सल्लाह गर्न आवश्यक ठानेन । निर्णय बाहिर आइसकेपछि मात्र मैले थाहा पाएँ ।’

तर, प्रदेश–५ बाटै संघीय सांसद तथा नेकपा प्रदेश–५ अध्यक्ष ओनसरी घर्तीले भने सहमतिमै राजधानीको विवाद टुंगिएको दावी गरिन् ।

‘औपचारिक रुपमा पार्टीमा छलफल भएको होइन । प्रदेशको राजधानी र नामको विषयमा पार्टीले निर्णय गर्ने पनि होईन, सुझाव दिने हो । हामीले सुझाव दिएका थियौं । तर पनि पार्टीको एउटा तहमा छलफल भएको थियो । दुई अध्यक्ष बसेपछि पार्टीको एउटा तह मान्नु पर्छ,’ घर्तीले भनिन्, ‘अहिले स्वभाविक रुपमा जनताले प्रतिक्रिया दर्शाउनु भएको छ, त्यो नाजायज छैन । तर, भौगोलिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा उपयुक्त ठाँउमा नै राजधानी प्रस्ताव भएको छ ।’

उता शनिबार बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले विरोध गरेका छन् । १४ जना सांसदले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । रुपन्देहीका भोजप्रसाद श्रेष्ठ, दधिराम न्यौपाने, कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी, पाल्पाका युवराज खनाल लगायत १४ जनाले दाङ स्थायी राजधानी बनाउने सरकारको प्रस्ताव उपयुक्त नभएको भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हुन् ।

बैठकमा नेकपा प्रदेश ५ इन्चार्जसमेत रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले सांसदहरुलाई पार्टीको निर्णय बाहिर नजान निर्देशन दिएका छन् । प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेपछि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ । प्रदेश ५ संसदमा नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, समाजवादी पार्टीका ६ र राजमोका एकजना सांसद छन् ।

प्रदेश सरकार गठनको अढाई वर्षपछि प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामकरणको टुंगो लगाउने प्रक्रिया अघि बढेसँगै बुटवलमा तनाव भएको छ । शुक्रबार प्रदेश सरकारले प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी, राजधानी देउखुरी उपत्यका प्रदेशसभामा प्रस्तावलगत्तै राजनीतिक विरोध र तनाव सुरु भएको हो । त्यसै दिन बिहान प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव सरकारका तर्फबाट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि प्रदेश सभा बैठकमा सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ र धारा २९५ को उपधारा २ तथा प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानीसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रदेश सभाले राजधानी र नामका विषयमा बनाएको संसद्को विशेष समितिको एक वर्षको मिहिनेतपछिको प्रतिवेदन, विज्ञका सुझाव र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले व्यक्तिगत स्वार्थ छाडेर दिएको सल्लाह र सुझाबबाट ऐतिहासिक काम सम्पन्न गरिएको प्रदेश सरकारको दावी छ ।

प्रदेश सभामा पेस गरिएको प्रस्तावमाथि १९ असोजदेखि छलफल सुरु हुनेछ । प्रदेश सभाको आगामी बैठक १९ असोजको मध्याह्न १२ बजेका लागि तय गरिएको छ । सभामुखले आगामी बैठकमा सरकारको प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएकाले सचिवालयमा नाम टिपाउन सांसदलाई आग्रह गरेका छन् ।

३ नम्बर प्रदेशको नाम र राजधानी बनाउने बेला पनि नेकपाका दुई अध्यक्षले हस्तक्षेप गरेका थिए । त्यसैअनुसार बागमतीको स्थायी राजधानी हेटौंडा बनाइएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७७ २०:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×