गरिबको गाँस काटेर थप मन्त्रालय किन ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गरिबको गाँस काटेर थप मन्त्रालय किन ?

सम्पादकीय

पछिल्लो समय चर्चामा आएजस्तै नेकपाका मन्त्री पदाकांक्षीहरूलाई भाग पुर्‍याउनकै लागि मन्त्रालयहरू फुटाइयो भने त्यो संवैधानिक मर्म र सुशासनको आम आकांंक्षामाथि बलात् आक्रमण हुनेछ । विश्वकै तन्नममध्येको एक मुलुक भएर पनि विगतका वर्षहरूमा लाजै नमानी चार दर्जनसम्म मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने प्रचलन बसेपछि त्यसमा सुधार ल्याउनकै लागि पछिल्लो संविधानमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको हो ।

यसको अन्तरनिहित उद्देश्य सत्ता टिकाउनकै लागि जथाभावी संख्यामा मन्त्रीहरू नथपियोस् र सरकार मितव्ययी बनोस् भन्ने हो । तर यो संवैधानिक भावनालाई बिर्सिएर र प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि भएकै मन्त्रालय पनि घटाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझावलाई समेत लत्याएर सरकारले फेरि मन्त्रालयहरू फुटाउने गल्ती कुनै पनि हालतमा गर्नु हुँदैन । कदाचित् त्यसो गरिएमा आफ्नो गाँस काटेर कर तिर्नुपर्ने नागरिक र सीमित स्रोतले चल्नुपर्ने देश दुवैका लागि ठूलो घात हुनेछ ।

यो महाव्याधिकालमा पनि सरकारको प्राथमिकता विरोधाभासपूर्ण छ । ‘लकडाउन’ का कारण क्षति बेहोरेका किसानलाई राहत वितरण गर्न ऊ इच्छुक देखिँदैन, त्यसबारे मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको प्रस्ताव महिनौंदेखि अनिर्णीत अवस्थामा रहन्छ । महामारी प्रभावित सामान्यजनका लागि विशेष राहत प्याकेज त परको कुरा, एक प्याकेट खानाकै खोजीमा सहरमा भौंतारी हिँड्नेहरूसमेत सत्तासीनहरूको नजरमा कतै छैनन् । जब सर्वसाधारणलाई सरकार भएको अनुभूति दिलाउनुपर्ने बेला आउँछ, तब सत्ता सञ्चालकहरूलाई देश गरिब भएको तथा राज्यकोषमा प्रशस्त पैसा नभएको महसुस हुन्छ । तर सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको खर्च कटौती सुझाव कार्यान्वयन गर्नेतर्फ भने फिटिक्कै चासो देखाइँदैन । जबकि उक्त सुझावको हुबहु पालना गरिएमा राज्यकोषको खबौं रुपैयाँ बच्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । बरु त्यसको उल्टो सरकार बेला न कुबेला खर्च थप्ने संरचनाहरू बनाउँछ, देशमा लकडाउन लगाइएपछि गठन गरिएको सुकुम्बासी आयोगलाई पनि धेरैले यही रूपमा बुझेका छन् । अहिले त झन् मन्त्रालयहरू नै बढाएर राज्यकोषमा थप भार पार्न खोजिएको छ, जुन अनावश्यक र औचित्यहीन मात्र होइन आत्मघाती पनि हुनेछ । यसो गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्रीमाथि सत्तारूढ दलका नेताहरूले दबाब सिर्जना गरेका हुन् भने त्यो बिलकुलै गलत हो । नेकपाले सरकारमाथि यस किसिमको दबाव दिने काम बन्द गर्नुपर्छ ।

यसबीचमा सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल गुटगत भागबन्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालयको संख्या थप्ने विषयमा सहमतिमा पुगिसकेका छन् भन्ने जुन खबर आएको छ, यदि त्यसो हो भने राष्ट्रको अहित हुने यस निर्णयबाट उनीहरू पछाडि हट्नैपर्छ । यसमा मन्त्रीहरू २५ जनाभन्दा नाघ्दैनन् भन्ने प्राविधिक जवाफ दिएर उम्किन पाइँदैन । संविधानले संघीय सरकारमा मन्त्रिपरिषद् सदस्य बढीमा २५ जनासम्म हुन सक्नेछन् भन्नुको अर्थ मन्त्रालय पनि २५ वटासम्म बनाउन पाइनेछ भनिएको होइन । फेरि, अहिले हामी संघीय शासन प्रणालीमा छौं, मुलुकमा तीन तहका सरकार छन्, उनीहरूबीच अधिकारको संवैधानिक बाँडफाँट छ । हिजो केन्द्रले गर्दै आएका कैयौं काम आज प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दै छन् । संघीय सरकार छरितो र चुस्त भए पुग्ने अवस्था छ । तैपनि संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या अझ बढाइन खोजिनु ताजुबलाग्दो छ । यसो गरिनु आफैंमा संघीयताविरोधी कदम हुनेछ ।

यसको अर्थ कहिल्यै पनि कुनै मन्त्रालय मन्त्रालय थप्नु वा टुक्र्याउनु हुँदैन भन्ने होइन । तर, त्यो सब औचित्यका आधारमा मात्र हुनुपर्छ । बृहत् राष्ट्रिय हितका लागि कुनै नयाँ मन्त्रालय नभई नहुने अवस्था आयो भने त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । तर सरकारको आयु लम्ब्याउने, दलभित्रको भागबन्डा मिलाउने वा मन्त्री बन्ने कसैको चाहना पूर्ति गर्ने हेतुले मात्रै मन्त्रालयहरूको संख्या अनावश्यक रूपमा थपेर राज्यको बोझ बढाउने काम गर्नु हुन्न । एउटा मात्रै मन्त्रालय थप्नेबित्तिकै मन्त्री र सचिवालय समूह, कर्मचारी र दैनिक मसलन्द खर्चको भार स्वतः थपिन्छ, प्रतिमन्त्रालय कम्तीमा वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँको व्ययभार हुन्छ– जिम्मेवार सरकारले यो तथ्यको सदैव हेक्का राख्नुपर्छ ।

आर्थिक गतिविधि चौपट बनिरहेको, जनताको रोजीरोटी गुमेको, उपचार र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा प्रशस्त खर्च गर्न आवश्यक रहेको यो बेलामा सरकार फुर्माइसमा लाग्नु हुँदैन । राज्य स्रोत उल्फाको धन होइन, गरिब देशका नागरिकले तिरेको कर हो— सरकारले जे मन लाग्यो त्यो गरेर यसलाई उडाउन पाइँदैन । सरकारको कार्यविभाजन नियमावली–२०७४ अनुसार संघमा हाल २२ मन्त्रालय छन् र ती मातहत ५७ वटा विभाग छन् । यी कुनै पनि निकाय कार्यबोझकै कारण थलिएका छैनन् । कामको चाप थेगिनसक्नु भएर अर्को निकाय बनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । यिनलाई घटाएर १६ मन्त्रालय र ३५ विभाग मात्रै बनाउनुपर्ने सुझाव खर्च पुनरावलोकन आयोगको छ । अरू कति अध्ययनले त यो संख्या अझ कम हुनुपर्छ भनेका छन् । जतिसुकै सानो सरकारी कार्यालय पनि औचित्यका आधारमा मात्रै खोलिनुपर्छ, त्यो पनि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर मात्रै । सिर्फ नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र लहडमा सिंगै मन्त्रालय नयाँ बनाउन खोज्नु विधि–व्यवस्थाकै धज्जी उडाउनु हो । तसर्थ, सरकारले सकेमा संघीय मन्त्रालय घटाउनुपर्छ, नसकेमा बढाउने भूलचाहिँ कुनै हालतमा गर्नु हुँदैन । आशा गरौं, सरकार र सत्तारूढ नेताहरूमा आफ्नो तयारीबाट पछि हट्ने विवेक पलाउनेछ ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७७ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डा. केसीको स्वास्थ्य जटिल बन्दै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था खस्कँदै गएको छ । उनी ६ बुँदे माग राखेर १७ दिनदेखि अनशनरत छन् । उपचारमा संलग्न मेडिकल टिमद्वारा जारी पछिल्लो स्वास्थ्य बुलेटिनअनुसार उनलाई धड्कन गडबड, छाती दुखाइ, थकाइ, चक्कर आउनेलगायतका समस्या देखिएको छ ।

डा. केसीको रगतमा ग्लुकोजको मात्रा धेरै कम छ भने ‘सिरम इलेक्ट्रोलाइट्स’ समेत गम्भीर रूपमा घटेको छ । रगतमा सेतो रक्त कणिकाको संख्या कम भएकाले संक्रामक रोगको जोखिम उच्च छ । जुम्लामा १९ औं सत्याग्रह थालेका डा. केसी ८ दिनअघि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज भर्ना भएका हुन् ।

नेपाल चिकित्सक संघले अनशनरत डा. केसीको जीवनरक्षा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संघले वार्ताका लागि सहजीकरण गर्न तयार रहेको जनाउँदै सरकारसँग वार्ता टोली गठन गर्न पनि माग गरेको छ । संघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्थक वार्ता गरी समस्याको यथाशीघ्र समाधान निकाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

१८ पटकसम्मको सत्याग्रहका बेला भएका सम्झौता कार्यान्वयनकै माग डा. केसीले उठाएकाले ती सरकारकै अंगका रूपमा स्थापित भइसकेको संघले जनाएको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षामा नागरिकको सहज पहुँचका लागि गरिएको सत्याग्रहको मर्मलाई सम्मान गर्न पनि संघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७७ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×