गरिबको गाँस काटेर थप मन्त्रालय किन ?

यसको अन्तरनिहित उद्देश्य सत्ता टिकाउनकै लागि जथाभावी संख्यामा मन्त्रीहरू नथपियोस् र सरकार मितव्ययी बनोस् भन्ने हो । तर यो संवैधानिक भावनालाई बिर्सिएर र प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि भएकै मन्त्रालय पनि घटाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझावलाई समेत लत्याएर सरकारले फेरि मन्त्रालयहरू फुटाउने गल्ती कुनै पनि हालतमा गर्नु हुँदैन । कदाचित् त्यसो गरिएमा आफ्नो गाँस काटेर कर तिर्नुपर्ने नागरिक र सीमित स्रोतले चल्नुपर्ने देश दुवैका लागि ठूलो घात हुनेछ ।

यो महाव्याधिकालमा पनि सरकारको प्राथमिकता विरोधाभासपूर्ण छ । ‘लकडाउन’ का कारण क्षति बेहोरेका किसानलाई राहत वितरण गर्न ऊ इच्छुक देखिँदैन, त्यसबारे मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको प्रस्ताव महिनौंदेखि अनिर्णीत अवस्थामा रहन्छ । महामारी प्रभावित सामान्यजनका लागि विशेष राहत प्याकेज त परको कुरा, एक प्याकेट खानाकै खोजीमा सहरमा भौंतारी हिँड्नेहरूसमेत सत्तासीनहरूको नजरमा कतै छैनन् । जब सर्वसाधारणलाई सरकार भएको अनुभूति दिलाउनुपर्ने बेला आउँछ, तब सत्ता सञ्चालकहरूलाई देश गरिब भएको तथा राज्यकोषमा प्रशस्त पैसा नभएको महसुस हुन्छ । तर सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको खर्च कटौती सुझाव कार्यान्वयन गर्नेतर्फ भने फिटिक्कै चासो देखाइँदैन । जबकि उक्त सुझावको हुबहु पालना गरिएमा राज्यकोषको खबौं रुपैयाँ बच्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । बरु त्यसको उल्टो सरकार बेला न कुबेला खर्च थप्ने संरचनाहरू बनाउँछ, देशमा लकडाउन लगाइएपछि गठन गरिएको सुकुम्बासी आयोगलाई पनि धेरैले यही रूपमा बुझेका छन् । अहिले त झन् मन्त्रालयहरू नै बढाएर राज्यकोषमा थप भार पार्न खोजिएको छ, जुन अनावश्यक र औचित्यहीन मात्र होइन आत्मघाती पनि हुनेछ । यसो गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्रीमाथि सत्तारूढ दलका नेताहरूले दबाब सिर्जना गरेका हुन् भने त्यो बिलकुलै गलत हो । नेकपाले सरकारमाथि यस किसिमको दबाव दिने काम बन्द गर्नुपर्छ ।

यसबीचमा सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल गुटगत भागबन्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालयको संख्या थप्ने विषयमा सहमतिमा पुगिसकेका छन् भन्ने जुन खबर आएको छ, यदि त्यसो हो भने राष्ट्रको अहित हुने यस निर्णयबाट उनीहरू पछाडि हट्नैपर्छ । यसमा मन्त्रीहरू २५ जनाभन्दा नाघ्दैनन् भन्ने प्राविधिक जवाफ दिएर उम्किन पाइँदैन । संविधानले संघीय सरकारमा मन्त्रिपरिषद् सदस्य बढीमा २५ जनासम्म हुन सक्नेछन् भन्नुको अर्थ मन्त्रालय पनि २५ वटासम्म बनाउन पाइनेछ भनिएको होइन । फेरि, अहिले हामी संघीय शासन प्रणालीमा छौं, मुलुकमा तीन तहका सरकार छन्, उनीहरूबीच अधिकारको संवैधानिक बाँडफाँट छ । हिजो केन्द्रले गर्दै आएका कैयौं काम आज प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दै छन् । संघीय सरकार छरितो र चुस्त भए पुग्ने अवस्था छ । तैपनि संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या अझ बढाइन खोजिनु ताजुबलाग्दो छ । यसो गरिनु आफैंमा संघीयताविरोधी कदम हुनेछ ।

यसको अर्थ कहिल्यै पनि कुनै मन्त्रालय मन्त्रालय थप्नु वा टुक्र्याउनु हुँदैन भन्ने होइन । तर, त्यो सब औचित्यका आधारमा मात्र हुनुपर्छ । बृहत् राष्ट्रिय हितका लागि कुनै नयाँ मन्त्रालय नभई नहुने अवस्था आयो भने त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । तर सरकारको आयु लम्ब्याउने, दलभित्रको भागबन्डा मिलाउने वा मन्त्री बन्ने कसैको चाहना पूर्ति गर्ने हेतुले मात्रै मन्त्रालयहरूको संख्या अनावश्यक रूपमा थपेर राज्यको बोझ बढाउने काम गर्नु हुन्न । एउटा मात्रै मन्त्रालय थप्नेबित्तिकै मन्त्री र सचिवालय समूह, कर्मचारी र दैनिक मसलन्द खर्चको भार स्वतः थपिन्छ, प्रतिमन्त्रालय कम्तीमा वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँको व्ययभार हुन्छ– जिम्मेवार सरकारले यो तथ्यको सदैव हेक्का राख्नुपर्छ ।

आर्थिक गतिविधि चौपट बनिरहेको, जनताको रोजीरोटी गुमेको, उपचार र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा प्रशस्त खर्च गर्न आवश्यक रहेको यो बेलामा सरकार फुर्माइसमा लाग्नु हुँदैन । राज्य स्रोत उल्फाको धन होइन, गरिब देशका नागरिकले तिरेको कर हो— सरकारले जे मन लाग्यो त्यो गरेर यसलाई उडाउन पाइँदैन । सरकारको कार्यविभाजन नियमावली–२०७४ अनुसार संघमा हाल २२ मन्त्रालय छन् र ती मातहत ५७ वटा विभाग छन् । यी कुनै पनि निकाय कार्यबोझकै कारण थलिएका छैनन् । कामको चाप थेगिनसक्नु भएर अर्को निकाय बनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । यिनलाई घटाएर १६ मन्त्रालय र ३५ विभाग मात्रै बनाउनुपर्ने सुझाव खर्च पुनरावलोकन आयोगको छ । अरू कति अध्ययनले त यो संख्या अझ कम हुनुपर्छ भनेका छन् । जतिसुकै सानो सरकारी कार्यालय पनि औचित्यका आधारमा मात्रै खोलिनुपर्छ, त्यो पनि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर मात्रै । सिर्फ नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र लहडमा सिंगै मन्त्रालय नयाँ बनाउन खोज्नु विधि–व्यवस्थाकै धज्जी उडाउनु हो । तसर्थ, सरकारले सकेमा संघीय मन्त्रालय घटाउनुपर्छ, नसकेमा बढाउने भूलचाहिँ कुनै हालतमा गर्नु हुँदैन । आशा गरौं, सरकार र सत्तारूढ नेताहरूमा आफ्नो तयारीबाट पछि हट्ने विवेक पलाउनेछ ।