चिनियाँ आर्थिक प्रगतिको अन्तर्य- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चिनियाँ आर्थिक प्रगतिको अन्तर्य

सोभियत मोडलमा केन्द्रका नीतिनियमहरूले प्रदेश र स्थानीय तहलाई (माथिबाट तल) बढी निर्देशित गर्थे भने चिनियाँ मोडलमा तलको सफलताबाट केन्द्रले (तलबाट माथि) सिक्थ्यो। चिनियाँ पद्धति सफल रूपमा स्थापित हुन सक्यो भने सोभियत पद्धति असफल मोडलका रूपमा दर्ज हुन पुग्यो।
सञ्जय आचार्य

समकालीन विश्वमा चिनियाँ आर्थिक उपलब्धिहरूबारे निकै धेरै लेख भेटिए पनि चिनियाँ सफलतापछाडिका कारकहरूबारे निकै कम बौद्धिक विश्लेषण गरिएको पाइन्छ । नेपालमा स्थायी प्रकृतिको वामपन्थी सरकार छ तर उसले चिनियाँ शैलीको आर्थिक विकासको खाका बुझेको छनक साढे दुई वर्षको अनुभवले देखाउँदैन । यस लेखले यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।

अध्ययनको हिसाबले इन्जिनियर भए पनि, चिनियाँ अर्थतन्त्रको रूपान्तरणको डिजाइनकर्ता माओ त्सेतुङपछिका नेता देङ स्याओपिङ हुन् । उनले सन् १९८७ मा तीनवटा दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्यहरू निर्धारण गरे । सन् १९८० को कुल राष्ट्रिय उत्पादनलाई जनताको खाद्य सुरक्षा र लत्ताकपडाको आवश्यकता पूरा गर्दै असीको दशकको अन्त्यसम्ममा दोब्बर पार्ने, अनि बीसौं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा सन् १९८० को तुलनामा कुल राष्ट्रिय उत्पादनलाई चार गुणा बढाउने । ती लक्ष्य पाँच वर्षअगाडि नै प्राप्त भए । तेस्रो लक्ष्य भने चिनियाँ जनताको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०५० सम्ममा मध्यमवर्गीय मुलुकहरूको स्तरमा पुर्‍याउने हो । चिनियाँ अर्थतन्त्र आयतनको हिसाबले सन् २०१० देखि जापानलाई उछिनेर विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा स्थापित भए पनि प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले चीन अझै विकासशील राष्ट्रमै पर्छ । तर प्रतिव्यक्ति आय पनि निरन्तर बढ्दो क्रममै छ ।

आर्थिक सुधार र खुलापन

आर्थिक सुधार र खुलापन देङ स्याओपिङको नीति थियो । चिनियाँ अर्थतन्त्र समाजवादी चरित्रको भए पनि उनले त्यसलाई समाजवादी बजार अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गरे । यसलाई चिनियाँ प्रकृतिको समाजवाद भनियो । आधुनिक समाजवादी बजार अर्थतन्त्र निर्माणका लागि चारवटा आधारस्तम्भहरू छानिए : कृषि, उद्योग, विज्ञान र प्रविधि तथा सैनिक शक्ति । आर्थिक सुधारका लागि मात्र नभैकन चीनको घरेलु सामाजिक र राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि यी चार क्षेत्रमा विशेष प्रगति आवश्यक ठानियो । यी चारै क्षेत्रमा आफ्नै अनुभव र भोगाइको पृष्ठभूमिमा ‘तथ्यहरूका आधारमा सत्यको खोजी’ गर्ने सिद्धान्त लिइयो । यो सन् १९२० को दशकमा तत्कालीन सोभियत संघमा लेनिनले लिएको नयाँ आर्थिक नीतिको नजिक थियो । तर, सोभियत अर्थतन्त्रमा पुँजीवादी अर्थतन्त्र निर्माणको कुनै प्रयास भएन; चिनियाँ पद्धतिमा चाहिँ पुँजीवादी आर्थिक अवयवहरूको विकासबिना समाजवादी चरित्रको अर्थतन्त्रको निर्माण हुन सक्दैन भन्ने मान्यता राखियो । पुँजीवादी आर्थिक संरचनाको निर्माणबिना उत्पादका साधनहरूको उत्पादकत्व थाहा हुँदैन भन्ने चिनियाँ निष्कर्ष थियो जुन कालक्रममा सही प्रमाणित भयो ।

उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त नगरी समाजवादी चरित्रको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा लागे मुलुकमा कायम रहेको गरिबी नै सबैतिर फिँजिन पुग्छ भन्ने सोचाइले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो जसबाट उत्पादनशील शक्तिको प्रचुर विकास होस् । उत्तर कोरियाको कमजोर आर्थिक स्थितिका पछाडि एकोहोरो समाजवादी शैलीको अर्थतन्त्र निर्माणको प्रयास रहेको देखिन्छ जसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहँदा गरिबी सर्वत्र फैलिन पुगेको छ । हुन त उत्तर कोरियाका तथ्य–तथ्यांकहरू बाहिरी विश्वमा त्यति सजिलै प्राप्त हुँदैनन् तर विभिन्न पश्चिमा मुलुकहरूले झन्डै ६० प्रतिशत उत्तर कोरियाली जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको अनुमान गरेका छन् । तथ्यांकमा केही तोडमोड गरिएको भए पनि त्यहाँ गरिबी उच्च छ भन्नेमा चाहिँ खासै विवाद देखिँदैन ।

सोभियत संघका पालामा योजनाबद्ध आर्थिक विकासको अवधारणालाई बजार व्यवस्थाको वैकल्पिक पद्धतिका रूपमा लिइन्थ्यो । चिनियाँ शैलीमा भने यी दुईवटा आर्थिक विकासका शैलीहरू सँगै जान सक्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गरियो । यसरी सारांशमा बजारसहितको समाजवादी अर्थव्यवस्था र त्यसभित्र योजनाबद्ध विकासको बाटो तय गरियो । बजार र योजना पद्धति दुवैलाई अर्थतन्त्र निर्देशित गर्ने औजारका रूपमा लिइयो । यो विश्वमै सर्वथा नौलो परीक्षण थियो ।

चिनियाँ शैलीको समाजवादमा पश्चिमा मुलुकहरूको पुँजीवादी अर्थतन्त्रभित्रको उच्च व्यवस्थापकीय कौशलको पनि सिको गरियो । अर्कातर्फ, स्थानीय स्तरमा गरिनुपर्ने सुधारका लागि स्थानीय निकायहरूलाई नै अधिकारसम्पन्न बनाइयो र उनीहरूलाई आफूले लिएको नीतिको सफलताका लागि पनि जिम्मेवार बनाइयो । यसबाट अधिकार र कर्तव्य सँगसँगै जोडिएर आए, आफ्ना असफलताहरूलाई केन्द्रीय सरकारतर्फ पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य भयो । केन्द्रीय सरकारले केवल उपलब्धिहरूको मात्रै लेखाजोखा गर्न थाल्यो । सबै स्थानीय पक्ष आफ्ना नीति, कार्यशैली र उपलब्धिहरूप्रति जिम्मेवार बन्दै गए । एउटा क्षेत्रको सफल कार्यक्रम अरू क्षेत्रमा लागू गर्दै लगियो र यही प्रक्रियाबाट कतिपय कार्यक्रमले राष्ट्रिय स्वरूप धारण गर्दै गए । यसरी चिनियाँ आर्थिक सुधार र खुलापन तलबाट माथि उठेका थिए ।

यही समय पूर्वसोभियत संघमा पनि मिखाइल गोर्वाचोभको पेरेस्त्रोइका र ग्लास्नोस्त (सुधार र खुलापन) को लहर चलेको थियो । तर, सोभियत मोडलमा केन्द्रका नीतिनियमहरूले प्रदेश र स्थानीय तहलाई (माथिबाट तल) बढी निर्देशित गर्थे भने, चिनियाँ मोडलमा तलको सफलताबाट केन्द्रले (तलबाट माथि) सिक्थ्यो । चिनियाँ पद्धति सफल रूपमा स्थापित हुन सक्यो भने, सोभियत पद्धति असफल मोडलका रूपमा दर्ज हुन पुग्यो ।

आर्थिक सुधारका क्रममा ‘इस्ट एसियन टाइगर’ भनिने सिंगापुर, हङकङ, ताइवान र दक्षिण कोरियाका आर्थिक सुधारका कतिपय पक्ष चीनमा पनि लागू गरिए । यसमा सबैभन्दा बढी प्रभाव सिंगापुरको थियो जहाँ ली क्वान युको नेतृत्व थियो । सिंगापुर मोडलको आर्थिक वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उद्यमशीलताको विकासमा पर्याप्त ध्यान दिइयो । ली क्वान यु मोडलको सिंगापुर विकास अवधारणामा दीक्षित हुन करिब २२,००० चिनियाँ अधिकारीलाई सन् १९७९ देखि १९८४ सम्म विभिन्न अवधिका लागि अध्ययन र तालिममा सिंगापुर पठाइयो । चीन र सिंगापुर दुवै मुलुकमा विकास अवधारणाहरूलाई लिएर पार्टीभित्र विवादहरू नआएका भने थिएनन् तर तिनलाई सुरुआती समयमै व्यवस्थापन गरियो, थप झाँगिन दिइएन । विचारहरूलाई प्रस्फुटित हुन नदिएको भनेर पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले यदाकदा यी पक्षहरूलाई मानवअधिकारसँग जोडेको पनि पाइन्छ ।

माओकालीन चीनमा आर्थिक परियोजनाहरूमा ठूलो जनशक्ति एकसाथ परिचालन गर्ने परम्परालाई देङका पालामा आएर परिवर्तन गरियो । यसमा विभिन्न परियोजनाका लागि दक्ष प्रशासकहरूका छुट्टाछुट्टै समूहहरू बनाउँदै लगिए र परियोजना सञ्चालनमा आफ्नै मौलिक बाटो तय गर्न निर्देशन दिने गरियो, सरकारले सूक्ष्म व्यवस्थापन नगर्ने र उपलब्धि मात्रै हेर्ने परम्परा बसाइयो । माओकालका कृषि कम्युनहरू कायमै राखिए पनि तिनमा केही पुँजीवादी शैलीका परिवर्तनहरू गरिए । सामूहिक कृषि फर्महरूबाट केही निजी प्लटहरू बनाइए जसबाट निश्चित वार्षिक उत्पादन सरकारलाई बुझाएपछि अतिरिक्त उत्पादन नाफामूलक ढंगले बजार मूल्यमा बिक्री गर्न पाइने भयो । कट्टर वामपन्थीहरूले विश्वभरि नै यस प्रकारको नीतिगत परिवर्तनलाई संशोधनवाद भन्न थाले । तर, व्यवहारमा यसले चिनियाँ कृषि उत्पादनलाई उल्लेख्य वृद्धि गरायो र कृषकहरूको जीवनस्तरमा पनि ठूलो सुधार आयो । चिनियाँ नेतृत्वले पनि यसलाई समाजवादभित्रको बजार व्यवस्थाका रूपमा लियो ।

औद्योगिक उत्पादन र निर्यात

सुरुआती वर्षहरूमा चिनियाँ औद्योगिक उत्पादन साना र मझौला उद्योगहरूमा आधारित बनाइयो । प्रदेश र नगरपालिकाहरूलाई आफ्नो ढंगको औद्योगिक संरचना निर्माण गर्न स्वतन्त्रता दिइयो । मझौला उद्योगहरूका उत्पादनलाई बिस्तारै निर्यातमूलक बाटोतर्फ डोर्‍याइयो । न्यून पुँजी लगानी भएका मुलुकहरूको औद्योगिक उत्पादनलाई विस्तार गर्ने यो नै उत्तम बाटो थियो ।

सरकारले साना र मझौला उद्योगहरूलाई ठूला उद्योगहरूमा रूपान्तरण गराउनका लागि केही सर्त राखेर व्यापक कर छुटहरू दिन थाल्यो । पहिलो सर्त, उनीहरू जसरी भए पनि नाफामूलक हुनुपर्‍यो; दोस्रो सर्त, औद्योगिक नाफालाई वितरण नगरी उन्नत प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्‍यो । यसले गर्दा उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढ्न थाल्यो एवं साना र मझौला उद्योगहरू ठूला र निर्यातमूलक उद्योगमा रूपान्तरण हुँदै गए । यो नै चिनियाँ औद्योगिक क्रान्तिको आधारस्तम्भ बन्यो ।

दुवै समाजवादी आधारशिलाका भए पनि पूर्वी युरोपेली मुलुकहरू र चीनको औद्योगीकरणको प्रयासमा तात्त्विक भिन्नता छ । चिनियाँ शैलीको औद्योगीकरण सरकार–निर्देशित थियो । तर, उद्योगहरू आफ्नो व्यवस्थापन, प्रविधिको छनोट र लगानीका लागि स्वतन्त्र थिए । नाफालाई केवल प्राविधिक विकास र ठूला उद्योगमा रूपान्तरणका लागि लगानी हुनुपर्छ भन्ने सर्तमा उद्योगहरूले कर छुटका सुविधाहरू पाउँथे । तर पूर्वी युरोपेली, उदाहरणका रूपमा तत्कालीन युगोस्लाभिया र हंगेरी, मुलुकहरूमा उद्योग क्षेत्रको लगानी बैंकहरूले निर्धारण गर्थे । बैंकको नीतिअनुसार औद्योगिक ऋणहरूको प्रवाह हुन्थ्यो, जुन जनताको बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको बचतबाट जान्थ्यो । यसरी औद्योगिक विकासको बाटो सरकारको काबुभित्र थिएन र कुनै निर्देशित दिशातिर पनि गएको थिएन । चिनियाँ लगानी र औद्योगिक नीति भने प्रभावकारी बन्दै गयो ।

उद्योगहरूलाई बढी निर्यातमूलक बनाउन आधुनिकीकरणका चारवटा प्रयासहरू गरिए । प्रविधिको स्तरमा विकास गर्न मेसिनरी सामानहरू जापान र पश्चिमा मुलुकहरूबाट आयात गर्न थालियो । तर, यस्ता पुँजीगत सामानहरूको आयात अरू तीन सर्तसँग जोडिएर आउनुपर्ने भयो । विदेशी पुँजीगत सामानहरूसँगै विदेशी लगानी पनि आउनुपर्ने, उत्पादित सामानको वैदेशिक बजार सुनिश्चित हुनुपर्ने र उन्नत स्तरको व्यवस्थापकीय सुधार पनि हुनुपर्ने । यसरी आउने वैदेशिक लगानीहरूलाई केन्द्रित गर्नका लागि

विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको स्थापना गरियो । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूले सरकारीस्तरबाट पाउने सुविधाहरू बिनाप्रशासनिक झमेला उपयोग गर्दै गए । चीनले सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा अन्य मुलुकमा पनि लोकप्रिय हुँदै गयो र धेरै ठाउँमा सकारात्मक परिणामहरू पनि देखिँदै गए ।

(आचार्य अर्थशास्त्री हुन् ।)

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७७ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्वविद्यालय सुधारको बाटो

शिक्षण र अनुसन्धानमा सुधार नगरी विश्वविद्यालयहरूले गुणात्मक फड्को मार्न सक्दैनन् । हाम्रो शिक्षण पद्धतिलाई थप सिर्जनात्मक र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने खाँचो छ ।
सञ्जय आचार्य

मुलुकमा हाल ११ विश्वविद्यालय र ६ विश्वविद्यालयस्तरका स्वायत्त प्राज्ञिक संस्था छन्, तर समग्रमा उच्च शिक्षाको वातावरण अत्यन्त धूमिल हुन पुगेको छ । राजनीतिक भागबन्डा र खिचातानीले नेपालका सबै विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त छन् ।

९ विश्वविद्यालय महिनौंसम्म नेतृत्वविहीन बने, जसअन्तर्गत १,४२५ क्याम्पस छन् । १३७ आंगिक, ५०८ सामुदायिक र ७८० निजी क्याम्पस । हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा प्राज्ञिक वातावरण कमसल रहेका कारण बर्सेनि हजारौं नेपाली उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिने प्रवृत्ति चुलिँदै गएको छ । झन्डै ४ लाख २५ हजार विद्यार्थीसहित ठूला भौतिक र मानवीय स्रोतहरू भएका विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक उन्नयनको लेखाजोखा गर्ने हो भने निराशा मात्र हात लाग्छ । विश्वमा विभिन्न संस्थाले विश्वविद्यालयहरूको स्तर निर्धारण गर्ने गर्छन् । विद्यार्थी संख्या, त्यहाँबाट प्रकाशन हुने जर्नलहरूको गुणस्तर, त्यहाँका प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूले प्रकाशन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अनुसन्धानमूलक लेख र ती लेखहरूको विभिन्न प्रकाशनमा उल्लेख हुने प्रवृत्तिबाट विश्वविद्यालयको स्तर निर्धारण हुने गर्छ । नेपाल विशेष अध्ययन गर्नेहरूको हकमा नेपालमा प्रकाशित लेखहरूको अन्तर्राष्ट्रिय पठन केही हदसम्म छ, त्यो पनि सूचना संकलनमा सीमित छ । अर्कातिर, चिकित्सा विज्ञान, इन्जिनियरिङ, विज्ञान प्रविधिबाहेक अन्य विषयमा नेपालभित्र वैज्ञानिक अध्ययनहरू अत्यन्त कम छन् । यस्ता कारणले हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले गुणात्मक फड्को मार्न सकिरहेका छैनन् ।

विद्यार्थी भर्नाका दृष्टिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय विश्वको बाह्रौं ठूलो विश्वविद्यालय हो । करिब ३ लाख ३५ हजार विद्यार्थी, साढे ७ हजार हाराहारी शिक्षक र करिब त्यत्तिकै संख्यामा कर्मचारी रहेको यस विश्वविद्यालयको भौतिक सम्पत्ति पनि राष्ट्रव्यापी रूपमै बृहत् छ । विश्वविद्यालयहरूको स्तर निर्धारण गर्दा यी पक्षले पनि निःसन्देह महत्त्व राख्छन् । यसका अलावा शिक्षण पद्धति, अनुसन्धानको गुणस्तर, अन्य राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक र अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूसँगको अन्तरसम्बन्ध आदि पक्षले पनि स्तर निर्धारणमा भूमिका खेल्छन् । विभिन्न संस्थाले गर्ने स्तर निर्धारणमा केही सापेक्षित पक्षहरू निश्चय नै हुन्छन् तर ती जतिसुकै आत्मपरक भए पनि तिनले केही सन्देश भने दिएकै हुन्छन् । एउटै पद्धतिबाट एउटै संस्थाले वर्षैपिच्छे गर्ने क्रमांगता हेर्ने हो भने यसले निश्चय नै केही निष्कर्ष दिन्छ । यसरी सालिन्दा विश्वविद्यालयहरूको श्रेणीकरण प्रकाशित गर्नेमा बेलायतको टाइम्स हाइयर एडुकेसन पनि एक हो । यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सन् २०१९ मा पहिलोपटक विश्वका उत्कृष्ट १,००० विश्वविद्यालयभित्र पर्न सकेको थियो । तर सन् २०२० को स्तर निर्धारणमा यो स्थिति केही खस्किएर १,००० भन्दा बाहिर परेको छ । यसका दुइटा कारण हुन सक्छन्— स्तर निर्धारणमा भूमिका खेल्ने अवयवहरू सुधारोन्मुख छैनन् वा अन्य विश्वविद्यालयको गुणस्तर बढी सुधारोन्मुख छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हकमा यो सुस्त छ । कारण जेसुकै भए पनि यसमा सुधारको आवश्यकतामा कुनै विवाद छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाहेक अन्यले भने भौतिक संरचनाको कमी, शिक्षक र विद्यार्थी संख्यामा कमी, वैदेशिक सम्बन्ध र समन्वयको कमी, अनुसन्धान र प्रकाशनमा कमीका कारण अहिले नै वार्षिक रूपमा स्तरीयताको खुड्किलो उक्लँदै जान सक्ने स्थिति छैन । तैपनि यी विश्वविद्यालयमा अपेक्षित सुधारहरू हुन सकिराखेका छैनन् ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्यांक हेर्दा, उच्च शिक्षामा विद्यार्थीहरूको चाप अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । सञ्चालनमा आइसकेका ११ विश्वविद्यालयमा शैक्षिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७४/७५ सम्म आइपुग्दा विद्यार्थी संख्या केवल १६ हजारले बढेको छ, स्नातकोत्तर र त्यसमाथिका कार्यक्रमहरूमा त झन् घट्दो छ । उक्त अवधिमा यी कार्यक्रममा विद्यार्थी संख्यामा झन्डै १७ हजारले कमी आएको छ । हाम्रा विद्यार्थीहरू कहाँ गए ? यो प्रवृत्ति विद्यार्थीमा मात्रै होइन, प्राध्यापकहरूका सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ ।

दुई दशकदेखि नेपालबाट कामदारहरू मात्र बिदेसिएका छैनन्, उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीहरू पनि गएका छन् । गत असारको तथ्यांकअनुसार, ३ लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययनरत छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलियामा र त्यसपछि क्रमैसँग जापान, चीन, अमेरिका, इन्डिया र युरोपेली मुलुकहरूमा छन् ।

अस्ट्रेलियामा बढ्दो नेपाली विद्यार्थी संख्या त बहसको विषय बनिसकेको केही पहिले छापामै आएको थियो । नेपाल गरिब मुलुक भएकाले अस्ट्रेलियन युनिभर्सिटीहरूमा पढ्ने नेपालीहरू अधिकांश कामदार विद्यार्थी हुने अनि त्यसले अन्ततोगत्वा त्यहाँको श्रम बजारमा अनावश्यक चाप सिर्जना गर्ने र शैक्षिक गुणस्तरमा पनि ह्रास ल्याउने केहीले तर्कसमेत गरेका थिए । जापान जाने छात्रवृत्ति नभएका विद्यार्थीहरू जापानी भाषा पढ्न भर्ना हुने र भाषाको ज्ञान भैसकेपछि त्यहाँको श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गर्छन् । यसका दुइटा कारण छन् । पहिलो, नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक गुणस्तर कमसल छ । त्यसैले विकसित मुलुकहरूमा कामदारका रूपमै रहेर पनि नेपाली विद्यार्थीहरू स्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न चाहन्छन् । दोस्रो, नेपालमा शिक्षित बेरोजगारीको समस्या चर्को छ । त्यसैले निम्न दर्जाकै काम भए पनि दीर्घकालमा उनीहरू विदेशी श्रम बजारमा समावेश हुन चाहन्छन् । तर यो प्रवृत्तिले अल्पकालमा व्यक्तिलाई फाइदा र दीर्घकालमा नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकलाई नोक्सान मात्रै पुर्‍याउँछ । यसले स्वदेशमा उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको कमी, विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा कमी र उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिएको दक्ष जनशक्ति विदेशमै भौंतारिने प्रवृत्तिको विकास हुन पुग्छ । यस नकारात्मक प्रवृत्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि हाम्रै विश्वविद्यालयहरूलाई सुधार नगरी सुख छैन ।

विश्वविद्यालय राजनीतिबाट मुक्त

हाम्रा विश्वविद्यालयहरू युरोपेली र खास गरी ब्रिटिस मोडलका छन् जहाँ कुलपतिले विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्छन् । मध्यकालीन युरोपमा शिक्षण संस्थाहरू चर्चअन्तर्गत रहन्थे । समाजमा शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व पनि तिनकै हुन्थ्यो । त्यसैले विश्वविद्यालयहरूमा पनि चर्चका पादरीहरूको नियन्त्रण रहन्थ्यो । यस्तो वातावरणमा प्राज्ञिक उन्नयन हुन नसक्ने भएकाले विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त बनाइनुपर्ने आवश्यकता सर्वत्र महसुस भयो । यो सन्देश दिनका लागि युरोपमा स्वतन्त्र विश्वविद्यालय नाम गरिएका धेरै विश्वविद्यालय स्थापना गरिए, जस्तो— फ्री युनिभर्सिटी अफ आम्सटरडाम, फ्री युनिभर्सिटी अफ ब्रसेल्स, फ्री युनिभर्सिटी अफ बर्लिन आदि । तिनले चर्चबाट मात्र स्वतन्त्र नभई राज्य र सरकारबाट समेत स्वतन्त्र रहेको मान्यता स्थापित गराए ।

बेलायतमा झन्डै १५० विश्वविद्यालय छन् । ब्रिटिस मोडलको विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा सरकार वा राष्ट्रप्रमुख नै पदेन कुलपति हुने व्यवस्था हुँदैन । राजपरिवारका सदस्यहरू पनि कुनैकुनै विश्वविद्यालयमा कुलपति बनेका छन् तर राजपरिवारको सदस्य भएका नाताले भने होइन । उदाहरणका लागि, बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाकी छोरी आन्ना एलिजाबेथ लन्डन, एडेनबराजस्ता विश्वविद्यालयहरूको चान्सलर बनेकी छन् । सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूका सिनेटले छनोट गरेपछि भएका नियुक्तिहरू हुन् यी । सिनेटबाट छनोट हुनका लागि उनले प्रतिस्पर्धा नै गरेकी हुन् र राजपरिवारको सदस्यका नाताले छनोट भएकी होइनन् ।

राजपरिवारसँग सम्बद्ध अन्य केही व्यक्ति आब्डरडिन, सर्रे र हडरस्फिल्ड विश्वविद्यालयको कुलपति बनेका छन् । तिनीहरू कुनै न कुनै रूपले अनुसन्धाता, सामाजिक अभियन्ता, प्राज्ञिक र बौद्धिक व्यक्तित्व नै हुन् । विश्वविद्यालयको कुलपति आलंकारिक पद भएकाले विदेशी प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई पनि राख्न सकिन्छ । अमेरिकी सिनेटर र पूर्वविदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टन आयरल्यान्डको क्विन्स युनिभर्सिटी अफ बेलफास्टकी चान्सलर हुन् । यसले विश्वविद्यालय विश्वस्तरमै स्थापित हुन सक्नुपर्छ र यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कुनै निश्चित भूगोलभित्रको हुनु पर्दैन भन्ने सन्देश दिन्छ । त्यसैले विश्वविद्यालय स्थानीय वा क्षेत्रीय वा केन्द्रीय स्तरको भन्नुले खासै अर्थ राख्दैन । विश्व–विद्या–आलय (विश्वस्तरकै विद्या आर्जन गर्ने थलो) शब्दावलीले नै यी संस्थाले विश्वस्तरमै आफ्नो प्रभाव र पहिचान दिन सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।

आर्थिक सबलीकरण

आर्थिक सेवा पुर्‍याउन चाहनेका लागि सम्मानको व्यवस्था गर्दै विश्वविद्यालयहरूले आफूलाई भौतिक रूपले पनि सम्पन्न बनाउँदै लानुपर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लामो समयदेखि यस्तो अभ्यास गरेको पनि छ । अझ अगाडि बढ्ने हो भने, शैक्षिक पदहरूका लागि पनि दाताहरूबाट ‘इन्डौमेन्ट फन्ड’ (बन्दोबस्ती कोष) स्थापना गरी उनीहरूकै नामबाट शैक्षिक पदहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ । अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूले यस प्रकारको कोष परिचालन गरी दाताहरूलाई सम्मान गर्दै प्राध्यापक पदहरू सिर्जना गरेका छन् ।

गुणस्तरमा सुधार

शिक्षण र अनुसन्धानमा सुधार नगरी विश्वविद्यालयहरूले गुणात्मक फड्को मार्न सक्दैनन् । हाम्रो शिक्षण पद्धतिलाई थप सिर्जनात्मक र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने खाँचो छ । चाणक्यले भनेका छन्—

पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु यद्धनम् ।

उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तद्धनम् ।।

अर्थात्, पुस्तकमा मात्र सीमित भएको ज्ञान र आफ्नो वशमा नरहेको सम्पत्तिको कुनै अर्थ हुँदैन । काम लिन सकिएका खण्डमा मात्रै तिनले शक्तिको सञ्चार गराउँछन् । जनवादी शिक्षाको आवश्यकता भनेको पनि यही हो । सिकेको ज्ञानका कारण जब वैज्ञानिक चिन्तन, कार्यकुशलता र अनावश्यक वस्तुहरूलाई छोड्दै जाने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ, हाम्रो शिक्षा प्रणाली सही बाटोमा आउँदै जान्छ ।

प्रकाशित : असार २६, २०७७ १०:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×