धियो यो नः प्रचोदयात्

अर्कातिर, टाकुरामा पुगेपछि मानिसहरू लगभग एक्लै नै हुन्छन् । सारा शक्ति हातमा हुन्छ, सुझाव दिन तत्पर धेरै मानिस हुन्छन् तर सुझाव सुन्ने फुर्सद हुँदैन, कसको सुझाव सुन्ने भन्नेमा स्पष्टता हुँदैन । यो मानिस मभन्दा ज्ञानी भए म कसरी ऊभन्दा शक्तिशाली भएँ भन्ने द्रुपदीय दम्भ पनि उठ्छ । टाकुरामा पुगेका धेरै मानिसलाई मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने ज्ञान सीमित रूपमा हुन्छ । ज्ञान भएकामध्ये पनि कतिपयमा निर्णय गर्न सक्ने क्षमता नहुने भएकाले त्यो बाटो हिँड्ने तत्परता देखाउँदैनन् । सत्तामा पुग्न सजिलो छ तर धेरै साधारण मानिसहरू सत्तामा पुग्नेबित्तिकै लेनिनको पुस्तकको शीर्षकजस्तै ‘के गर्ने ?’ भन्ने अलमलमा पर्छन् ।

कोभिड–१९ सकिँदा हामी दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछिको युरोप वा जापानजस्तो छिन्नभिन्न भएको मुलुक हुनेछैनौं, हाम्रा लगभग सबै विकास र भविष्यका सपनाहरू त्यो बेला पनि अहिलेजस्तै हुनेछन् । साँच्चै मुलुकको समुन्नतिको उपलिप्सा भए विप्रेषणले थुपारेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि बसेको सरकारलाई कतिपय विकासका कामहरू आँट्न स्रोतको कमी छैन । पूर्ववर्ती सरकारहरूले वैदेशिक ऋणको मामिलामा अपनाएको किफायती अभ्यासको लाभांश यो सरकारलाई मिलिरहेको छ । सरकार चलाउनेहरूमा अहिले भएको अभाव भनेको दृढ इच्छाशक्ति र ठाडो पहाडको डिलमा चर्ने बाख्राको जस्तो आत्मविश्वासको हो ।

छिमेकी देश चीनमा माओ मर्दा हाम्रोभन्दा अप्ठेरो अवस्था थियो । अराजकता धेरै थियो, मानिसहरू विद्यालय जान पनि मन गर्दैनथे । चिनियाँ भाषामा पा लाओ (अर्थात् आठ जना बूढा, अष्टचिरञ्जीवी) भनिने बूढाहरूले मुलुकको बागडोर लिएर सामूहिक नेतृत्व गर्न सुरु गर्दा ती लडाकु बूढाहरू क्रान्ति देखेका मानिस थिए जसलाई मुलुकको समृद्धिको रेखा कोर्नु थियो र माओले सत्ता र शक्तिको पागलपनमा जम्मा गरेका फोहोर फाल्नु थियो । एउटा आश्चर्यजनक भूमिका अहिलेका राष्ट्रपति सी चिनफिङका बा सी चोङसुनको थियो । उनी हङकङसँग जोडिएको कुवाङतोङ प्रान्त हेर्थे र त्यहाँ उनले नै उदारीकरण सुरु गरे । एक जमानामा तिब्बत नजिकैको सिआन सहरतिरका कम्युनिस्ट लडाकु उनी माओको पालामा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रोपगान्डा विभागका प्रमुख थिए । तर सतसट्ठी वर्षको उमेरमा उनले आफ्ना विचारहरू त्यागेर चीनलाई विकासको बाटामा लैजाने उदारीकरण अंगीकार गरे ।

माओ मरेपछि मौका पाउँदा यी आठ नेता सबैजसो वृद्धावस्थामा पुगेका थिए । देङ नै बहत्तर वर्षका थिए । तर तिनीहरूले जुन चीनको निर्माण गरे, त्यो आफैंमा कुनै क्रान्तिभन्दा कम थिएन । त्यो क्रान्ति सर्वप्रथम उनीहरूको दिमागमा भएको थियो । लाल अराजकतावादले मुलुकलाई हित गर्दैन, वस्तुवादी सोचाइ र तदनुरूपको कामले मात्र मुलुकलाई अघि बढाउँछ भन्ने उनीहरूको विश्वास थियो । पढेर के हुन्छ, पुँजीवादी शिक्षा काम छैन भन्ने सांस्कृतिक क्रान्तिताकाको अराजक सोचाइबाट मुक्त भएर विद्यालय बन्द गर्न दिनु हुँदैन, शिक्षा पुँजीवादी भन्ने हुँदैन, पढेको कुरा सबैतिर काम लाग्छ भन्ने आधारभूत कुराहरूदेखि बजारले अर्थतन्त्र चलायमान र मजबुत बनाउँदो रहेछ भन्नेसम्मको माथिल्लो तहको ज्ञानलाई उनीहरूले स्वीकार गरे । जतिखेर उडन्ते साम्यवादलाई लक्ष्य बनाइयो, चिनियाँहरू अराजकता र भोकमरीको सिकार भए । जतिखेर विकास, गरिबी निवारण, किसानहरूलाई स्वास्थ्य र शिक्षामा सहरियाहरूसरह पहुँच, पूर्वाधार विकासजस्ता बुझ्न सकिने कुरालाई लक्ष्य बनाइयो, चिनियाँ नेतृत्वलाई अघि बढ्ने तात्कालिक मार्गदर्शन प्राप्त भयो ।

(ख) टाकुरोमा अनुपयुक्त मान्छे

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व लिँदा पहिलेका सरकारहरूले सुरु गरेका मेलम्ची लगायतका कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू लगभग सकिने चरणमा थिए । वामपन्थी दलहरूको साझा घोषणापत्र हेर्ने हो भने पनि त्यो बेलाको सोचाइ थाहा हुन्छ । उक्त घोषणापत्रमा सरकार बनेको दुई वर्षमा भैरहवा एयरपोर्ट सक्ने, तीन वर्षमा पोखरा एयरपोर्ट सक्ने, चार वर्षमा काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग सक्ने, पाँच वर्षमा निजगढ एयरपोर्ट सक्ने आदि लक्ष्य तोकिएका थिए । सरकारले हरेक प्रदेशमा एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, लगानीकर्ताका लागि पाँच वर्षसम्म विद्युत्, पानी र करमा विशेष छुट दिने कुरा गरिएको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चय धेरै भएको, ऋण कम भएको मुलुकको एकछत्र शासन वर्तमान प्रधानमन्त्रीको हातमा आएको थियो ।

सरकारले आफू आउँदा मुलुकको विकास नहुनुको प्रमुख कारक के हो भन्ने कुरोको चुरो ठम्याउन भने सकेन । सार्वजनिक खरिद ऐनमा समस्या हुनु, ठेकेदारहरूको क्षमता अभिवृद्धि नहुनु, दीर्घकालीन विकासका लक्ष्य र त्यसका लागि चाहिने खर्चको प्रत्याभूति नहुनु, हातमा भरपर्दा क्षेत्रगत विकास गुरुयोजनाहरू नहुनु हाम्रो देशका प्रमुख समस्या थिए, न कि राजस्व वृद्धिदर कम हुनु वा रेल र पानीजहाज नहुनु । यो सबै दुई दशकदेखि शासनमा हुँदा पनि नेकपाको टाकुरामा विकास गर्न सक्ने र दक्ष व्यक्ति नहुनुको नतिजा पनि हो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०७६ सालका नौ महिनाभित्र चारपटक संशोधन गरिएको सम्झने हो भने कति उपयुक्त र आत्मविश्वास भएका व्यक्ति अहिले शासनको टाकुरामा छन् भनी केही अडकल गर्न सकिन्छ । सरकारको अहिलेसम्मको कामगराइ हेर्दा भविष्यको योजना कोर्न सक्ने, गल्ती पहिल्याउन सक्ने, कमीकमजोरी हेरेर नीति ल्याएर त्यसलाई हटाउन सक्ने व्यक्तिहरू सरकारमा छैनन् भन्न सकिन्छ । यसैले साढे दुई वर्षअघि र आजको विकासको स्थितिमा फरक आएको छैन ।

सरकार आएपछि मुलुकलाई कसरी छिमेकी मुलुकहरूजत्तिकै विकसित गराउने भनेर शान्त र ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्ने स्थिति थियो । सन् ’८० को दशकमा नेपालले गरिबीको विम्बका रूपमा लिने बंगलादेशको आर्थिक प्रगति हामीभन्दा अघि बढिसकेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बहिष्करणमा परिरहेको बर्मामा सन् २०१९ मा ४ अर्ब डलरभन्दा बढी वैदेशिक लगानी आएको थियो जबकि उक्त अवधिमा नेपालमा १६ करोड डलरजति (१९ अर्ब रुपैयाँ) को मात्र वैदेशिक लगानी आएको थियो । खासमा जमिनमा नहेरी खालि आकाशमा हेर्दै हिँड्ने र मुलुकभित्र लगानी ल्याउन के समस्या छन् भनेर राम्ररी छाम्न नखोज्ने नेतृत्व नै यस्तो सुस्त प्रगतिको कारक हो ।

लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका तत्कालीन प्राध्यापक फेडेरिक हायकले आफ्नो पुस्तक ‘दाससत्तातिरको मार्ग’ मा कसरी योजनामा आधारित अर्थतन्त्र भएका लोकतान्त्रिक समाजवादी सत्ताहरूमा खराब मानिसहरू कुर्सीमा पुग्छन् भन्ने एक च्याप्टर लेखेका छन् । उनका अनुसार, यस्ता शासनमा एकातिर दक्ष मानिसहरू राजनीति गर्न खोज्दैनन्, अर्कातिर चुनावमा लड्नेहरू चाहिँ जसले जे सुन्न चाह्यो त्यही भनिदिन्छन् र चुनाव जित्छन् । नेपालमा बहुमतले सुन्न चाहने कुरा भनेको भारतको विरोध, धनीहरू (जो १० प्रतिशतभन्दा कम छन्) को विरोध हो । त्याग, समर्पण, धैर्य, विदेशी मुलुकसँगको सम्बन्धमा हल्लाभन्दा आफूलाई लाभ बढी ल्याउने कूटनीति र बठ्याइँजस्ता कुरा साधारण जनताको पहिलो चाहनामा पर्दैनन् । हायकका अनुसार हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्धतिले चुन्ने पनि यस्तै औसत व्यक्ति र तिनका औसत योजनालाई हो । हाम्रो लोकतान्त्रिक नेतृत्वले यसैले लोकरिझ्याइँ छोडेर, इतिहास र राजनीतिक दर्शन बुझेर मुलुकको दीर्घकालीन हितको मार्ग नलिउन्जेल सत्ता त सम्भवतः फेरिइरहनेछ, तर खराब र नतिजा देखाउन नखोज्ने र नसक्ने व्यक्तिहरूले मुलुकको सत्तामा कब्जा गरिरहनेछन् ।

(ग) रूपान्तरणको हिम्मत

सन् १९८० को दशकका चिनियाँहरू र हामीमा एउटा मात्र प्रमुख फरक देखिन्छ- आँट । आफूभित्रको पूर्वाग्रहलाई चिर्ने आँट र आफूलाई प्राप्त पदलाई एउटा सामूहिक लक्ष्य हासिल गर्न प्रयोग गर्ने निश्चितताको अभाव । सन् १९८४ मा देङ स्याओपिङले मार्गरेट थ्याचरसँग गरेको हङकङ फर्काउनेसम्बन्धी सम्झौता पनि एक महत्त्वपूर्ण आँटको नतिजा थियो । एउटा कम्युनिस्ट देशले कसरी आफ्नो देशसँग जोडिएको आफ्नै सानो क्षेत्र हङकङ फर्काउँदा त्यहाँ पुँजीवादी व्यवस्था नै मान्ने निर्णय गर्‍यो ? देङको महत्त्वपूर्ण निर्णय क्षमता त्यहाँ देखिन्छ । शान्तिपूर्ण पुनर्एकीकरण मुलुकको दीर्घकालीन हितमा छ र युद्ध मुलुकको दीर्घकालीन हितविपरीत छ भनेर राजनीतिक रूपमा आफ्नै देशमा दुईवटा व्यवस्था स्विकार्न आँट गर्नु पनि देङजस्ता नेताका लागि राजनीतिक रूपले खतरनाक हुन सक्थ्यो । के हाम्रो देशमा शान्ति र समृद्धिलाई आफ्नो वैयक्तिक आग्रहभन्दा अघि राखेर कुनै नेताले त्यस्तो सम्झौता गर्ने आँट गर्न सक्छन् होला ?

मुलुकबाहिरको सम्बन्धमा मात्र नभै मुलुकभित्रको आर्थिक परिदृश्य परिवर्तन गर्नमा पनि देङमा त्यस्तै आँट थियो । माओ जिउँदै हुँदा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका दस मार्सलमध्ये माथिल्ला दुई, चु तेह र फङ तख्वाई, माओको आर्थिक नीतिले ल्याएको समस्याका आलोचक भएकाले कोपभाजनमा परेका थिए । आफ्ना अनगिन्ती सहयोद्धा मुलुकभित्रको गरिबी र अविकासको कारक माओका बहुलठ्ठीपूर्ण नीति हुन् भनेर आलोचना गरेबापत कारबाहीमा परेको देखेका देङले सत्तामा आउनेबित्तिकै यो गरिबीको दुश्चक्रबाट चीनलाई बाहिर निकाल्न पुँजीवादी आर्थिक नीतिहरूको सहारा लिने निर्णय गरे । अब निजी व्यवसाय गर्न पाइने भयो, निजी सम्पत्ति राख्न पाइने भयो, विश्वविद्यालयहरूमा पढाइ नरोकिने भयो । यो त देखिने साधारण निर्णय थिए । तर अमेरिकी कम्पनीहरूलाई लगानी गर्न आमन्त्रण गर्ने र सुविधा दिने, पोर्टहरू विकास गर्न निजी क्षेत्रका हचिन्सन ह्वाम्पोआजस्ता हङकङका कम्पनीलाई दिनेजस्ता निर्णयहरू पनि गरिए जुन साँच्चै नै आँटिला थिए ।

अहिले नेपालमा पनि मुलुकको रूपान्तरणका लागि लगभग त्यस्तै आँटिला निर्णयहरू खोजिएका छन् । उदाहरणका लागि, हाम्रो देशमा कम्तीमा चन्द्रशमशेरको पालासम्म निकै खानीहरू सञ्चालनमा भएको पाइन्छ । इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीले पनि राणाकाल र त्योभन्दा अघि पनि खानीबाट निकै कर उठाइने गरेका कुरा आफ्ना किताबहरूमा लेख्नुभएको छ । अहिले खानी क्षेत्रको विकास भएको छैन । खानीलगायत अन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानी ल्याउन निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले २०० अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानीमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका सर्तहरू सरल बनाउने, उद्योगहरूको जमिन उपभोगमा हदबन्दी हटाउने र वनक्षेत्रको भोगाधिकारका समस्या सुल्झाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यो वर्ष जनवरीमा प्रकाशित एक लेखमा द इकोनोमिस्ट पत्रिकाले एसियामा गएका केही वर्षमा निर्माण सामग्रीको मूल्य ह्वात्तै बढेको र भियतनाम एक्लैमा बालुवाको मूल्य गएको एक वर्षमा चार गुणाले बढेको उल्लेख गरेको थियो । भारतमा पनि यस्तै माग बढेको कुरा आएको छ । हामी भने हाम्रा खानीहरूमा समेत राज्यलाई धेरै फाइदा हुने गरी लगानी ल्याउन सकिरहेका छैनौं ।

यस्तै हिम्मतिला निर्णयहरू अन्य क्षेत्रमा पनि चाहिएका छन् । विदेशबाट कामदार ल्याउन दिने, उनीहरूलाई भिसाको समस्या हुन नदिने, एकद्वार प्रणालीलाई बलियो र क्षमतावान् बनाउने, उद्योग विभागबाट लगानी स्वीकृति तुरुन्त दिने, गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा सहभागी हुन दिने, नेपालमा विदेशीलाई घर तथा अपार्टमेन्ट किन्न दिने लगायतका निर्णयहरूमा लामो समयदेखि सरकारी उदारता खोजिएको छ । अर्को उदाहरण होटल व्यवसायमा लिन सकिन्छ । काठमाडौंबाट नजिक भए पनि धादिङ, तनहुँजस्ता जिल्लामा राम्रा होटल छैनन् । कसैले ती जिल्लामा पाँचतारे होटल खोल्छु भनेमा पाँच वर्षसम्म एक रुपैयाँ पनि आयकर तिर्न नपर्ने गरी होटल खोल्न दिन सकिन्छ । त्यस्तै निर्णय पर्यटकीय दृष्टिले आशा जगाउने पाल्पा, ताप्लेजुङ, मुस्ताङ, रौतहट तथा नयाँ मुलुकका जिल्लामा सजिलै गर्न सकिन्छ । यी जिल्लाहरूलाई काठमाडौंसँग जोड्न दीर्घकालीन विकास बोन्ड जारी गर्ने र त्यसमा भएको लगानीलाई कडाइ नगर्ने गरेमा धेरै उच्चस्तरीय द्रुतमार्गको निर्माण तुरुन्त सुरु गर्न सकिन्छ ।

विदेशीहरूसम्बद्ध हिम्मतिलो निर्णय गर्ने प्रश्न इतिहासमा हाम्रा धेरै शासकलाई गरिएको छ । बहादुर शाहका पालामा नेपालका काठहरू किन्ने प्रस्ताव बेलायतीले राख्दा उनले आँटेनन् । भीमसेन थापाले मुलुकको राजस्व र युद्ध क्षमता बढाउन तराईमा बस्ती बसाउनुपर्छ भन्ने महसुस गरेपछि हिम्मत गरेर भारतीय पुँजीपति जमिनदारहरूलाई त्यहाँ स्वागत गरे जसले अधिकांश भाग जंगलले भरिएको तराईको स्वरूप परिवर्तन गर्ने दूरगामी काम सुरु गर्‍यो । जब जंगबहादुरलाई देशमा एउटा आधुनिक विद्यालय चाहिन्छ भन्ने महसुस भयो, उनले दरबार स्कुल स्थापना गरे । त्यसका लागि बेलायती शिक्षक चाहिने भएपछि उनले फेरि पनि हिम्मत जुटाएर सहमति दिए । चन्द्रशमशेरले पनि कलेज खोल्दा विदेशी शिक्षक र प्रिन्सिपल ल्याए, जलविद्युत् आयोजनाका लागि बेलायती इन्जिनियर ल्याए । पञ्चायतकालको अन्तमा सुरु गरिएको र २०४८ सालपछि तीव्रता दिइएको बैंकिङ क्षेत्रको सुधार पनि यस्तै हिम्मतिलो निर्णय थियो ।

१०० वर्षअघि पनि काठमाडौंका मध्यम वर्गका मानिसमा विदेशी सामानको मोह थियो भन्ने कुरा विसं १९९१ मा प्रकाशित सरदार रुद्रराज पाण्डेको उपन्यास ‘रूपमती’ हेर्दा पाइन्छ । उक्त उपन्यासको पात्र रविलालले स्विस वेस्टएन्ड घडी, जापानी रेशमी मोजा, जेगरको कोट, जेगरकै गलबन्दी, डिक्स कम्पनीका जुत्ता (पृ. २७ र १०३, छब्बीसौं संस्करण) लगाएको देखिन्छ । रविलालजस्तै आजका हाम्रा जनता पनि संसारको आर्थिक मूलप्रवाहको एक भाग हुन खोजिरहेका छन्, हामीलाई त्यही प्रवाहसम्म पुर्‍याउने निर्णय क्षमता भएका नेताहरूको आवश्यकता छ । सन् ’९० को दशकको सुरुआतसम्म चीनमा पनि त्यही समस्या थियो— मानिस गरिब थिए, माओकालीन कोट लगाउँथे, खान समस्या थियो, जुनसुकै विदेशी देखे पनि आफूभन्दा धनी होलान् भनी सोच्थे । देङको हिम्मतले फेरेको त्यही दुःखद विगतलाई हो । हामीले अहिले खोजेको पनि आर्थिक नीतिनिर्माणमा त्यस्तै रूपान्तरणकारी हिम्मत गर्ने सोच भएको नेतृत्व हो । मुलुकको भाग्य फेर्ने हो भने जसरी हुन्छ टाकुरामा भएका मान्छेहरूमा यो चेतना जागृत हुनुपर्छ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)