धियो यो नः प्रचोदयात्- विचार - कान्तिपुर समाचार

धियो यो नः प्रचोदयात्

सन् ’९० को दशकको सुरुआतसम्म चिनियाँहरू गरिब थिए, माओकालीन कोट लगाउँथे, खान समस्या थियो, जुनसुकै विदेशी देखे पनि आफूभन्दा धनी होलान् भन्ने सोच्थे । देङको हिम्मतले त्यो दुःखद विगतलाई फेरिदियो ।
विश्व पौडेल

काठमाडौँ — (क) टाकुराका मान्छेहरू :

लेखक भरत भुर्तेलले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवसम्बन्धी पुस्तकको शीर्षक ‘टाकुरोमा एक्लो मान्छे’ राखेका थिए । यादव त्यस बेला साँच्चै एक्लो हुनुहुन्थ्यो, न नेपालमा त्यसअघि कुनै राष्ट्रपति थिए, न त कुनै मधेसी किसानको छोरो समग्र मुलुकको मर्यादाक्रममा सबैभन्दा माथि पुगेको नजिर थियो ।

अर्कातिर, टाकुरामा पुगेपछि मानिसहरू लगभग एक्लै नै हुन्छन् । सारा शक्ति हातमा हुन्छ, सुझाव दिन तत्पर धेरै मानिस हुन्छन् तर सुझाव सुन्ने फुर्सद हुँदैन, कसको सुझाव सुन्ने भन्नेमा स्पष्टता हुँदैन । यो मानिस मभन्दा ज्ञानी भए म कसरी ऊभन्दा शक्तिशाली भएँ भन्ने द्रुपदीय दम्भ पनि उठ्छ । टाकुरामा पुगेका धेरै मानिसलाई मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने ज्ञान सीमित रूपमा हुन्छ । ज्ञान भएकामध्ये पनि कतिपयमा निर्णय गर्न सक्ने क्षमता नहुने भएकाले त्यो बाटो हिँड्ने तत्परता देखाउँदैनन् । सत्तामा पुग्न सजिलो छ तर धेरै साधारण मानिसहरू सत्तामा पुग्नेबित्तिकै लेनिनको पुस्तकको शीर्षकजस्तै ‘के गर्ने ?’ भन्ने अलमलमा पर्छन् ।

कोभिड–१९ सकिँदा हामी दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछिको युरोप वा जापानजस्तो छिन्नभिन्न भएको मुलुक हुनेछैनौं, हाम्रा लगभग सबै विकास र भविष्यका सपनाहरू त्यो बेला पनि अहिलेजस्तै हुनेछन् । साँच्चै मुलुकको समुन्नतिको उपलिप्सा भए विप्रेषणले थुपारेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि बसेको सरकारलाई कतिपय विकासका कामहरू आँट्न स्रोतको कमी छैन । पूर्ववर्ती सरकारहरूले वैदेशिक ऋणको मामिलामा अपनाएको किफायती अभ्यासको लाभांश यो सरकारलाई मिलिरहेको छ । सरकार चलाउनेहरूमा अहिले भएको अभाव भनेको दृढ इच्छाशक्ति र ठाडो पहाडको डिलमा चर्ने बाख्राको जस्तो आत्मविश्वासको हो ।

छिमेकी देश चीनमा माओ मर्दा हाम्रोभन्दा अप्ठेरो अवस्था थियो । अराजकता धेरै थियो, मानिसहरू विद्यालय जान पनि मन गर्दैनथे । चिनियाँ भाषामा पा लाओ (अर्थात् आठ जना बूढा, अष्टचिरञ्जीवी) भनिने बूढाहरूले मुलुकको बागडोर लिएर सामूहिक नेतृत्व गर्न सुरु गर्दा ती लडाकु बूढाहरू क्रान्ति देखेका मानिस थिए जसलाई मुलुकको समृद्धिको रेखा कोर्नु थियो र माओले सत्ता र शक्तिको पागलपनमा जम्मा गरेका फोहोर फाल्नु थियो । एउटा आश्चर्यजनक भूमिका अहिलेका राष्ट्रपति सी चिनफिङका बा सी चोङसुनको थियो । उनी हङकङसँग जोडिएको कुवाङतोङ प्रान्त हेर्थे र त्यहाँ उनले नै उदारीकरण सुरु गरे । एक जमानामा तिब्बत नजिकैको सिआन सहरतिरका कम्युनिस्ट लडाकु उनी माओको पालामा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रोपगान्डा विभागका प्रमुख थिए । तर सतसट्ठी वर्षको उमेरमा उनले आफ्ना विचारहरू त्यागेर चीनलाई विकासको बाटामा लैजाने उदारीकरण अंगीकार गरे ।

माओ मरेपछि मौका पाउँदा यी आठ नेता सबैजसो वृद्धावस्थामा पुगेका थिए । देङ नै बहत्तर वर्षका थिए । तर तिनीहरूले जुन चीनको निर्माण गरे, त्यो आफैंमा कुनै क्रान्तिभन्दा कम थिएन । त्यो क्रान्ति सर्वप्रथम उनीहरूको दिमागमा भएको थियो । लाल अराजकतावादले मुलुकलाई हित गर्दैन, वस्तुवादी सोचाइ र तदनुरूपको कामले मात्र मुलुकलाई अघि बढाउँछ भन्ने उनीहरूको विश्वास थियो । पढेर के हुन्छ, पुँजीवादी शिक्षा काम छैन भन्ने सांस्कृतिक क्रान्तिताकाको अराजक सोचाइबाट मुक्त भएर विद्यालय बन्द गर्न दिनु हुँदैन, शिक्षा पुँजीवादी भन्ने हुँदैन, पढेको कुरा सबैतिर काम लाग्छ भन्ने आधारभूत कुराहरूदेखि बजारले अर्थतन्त्र चलायमान र मजबुत बनाउँदो रहेछ भन्नेसम्मको माथिल्लो तहको ज्ञानलाई उनीहरूले स्वीकार गरे । जतिखेर उडन्ते साम्यवादलाई लक्ष्य बनाइयो, चिनियाँहरू अराजकता र भोकमरीको सिकार भए । जतिखेर विकास, गरिबी निवारण, किसानहरूलाई स्वास्थ्य र शिक्षामा सहरियाहरूसरह पहुँच, पूर्वाधार विकासजस्ता बुझ्न सकिने कुरालाई लक्ष्य बनाइयो, चिनियाँ नेतृत्वलाई अघि बढ्ने तात्कालिक मार्गदर्शन प्राप्त भयो ।

(ख) टाकुरोमा अनुपयुक्त मान्छे

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व लिँदा पहिलेका सरकारहरूले सुरु गरेका मेलम्ची लगायतका कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू लगभग सकिने चरणमा थिए । वामपन्थी दलहरूको साझा घोषणापत्र हेर्ने हो भने पनि त्यो बेलाको सोचाइ थाहा हुन्छ । उक्त घोषणापत्रमा सरकार बनेको दुई वर्षमा भैरहवा एयरपोर्ट सक्ने, तीन वर्षमा पोखरा एयरपोर्ट सक्ने, चार वर्षमा काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग सक्ने, पाँच वर्षमा निजगढ एयरपोर्ट सक्ने आदि लक्ष्य तोकिएका थिए । सरकारले हरेक प्रदेशमा एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, लगानीकर्ताका लागि पाँच वर्षसम्म विद्युत्, पानी र करमा विशेष छुट दिने कुरा गरिएको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चय धेरै भएको, ऋण कम भएको मुलुकको एकछत्र शासन वर्तमान प्रधानमन्त्रीको हातमा आएको थियो ।

सरकारले आफू आउँदा मुलुकको विकास नहुनुको प्रमुख कारक के हो भन्ने कुरोको चुरो ठम्याउन भने सकेन । सार्वजनिक खरिद ऐनमा समस्या हुनु, ठेकेदारहरूको क्षमता अभिवृद्धि नहुनु, दीर्घकालीन विकासका लक्ष्य र त्यसका लागि चाहिने खर्चको प्रत्याभूति नहुनु, हातमा भरपर्दा क्षेत्रगत विकास गुरुयोजनाहरू नहुनु हाम्रो देशका प्रमुख समस्या थिए, न कि राजस्व वृद्धिदर कम हुनु वा रेल र पानीजहाज नहुनु । यो सबै दुई दशकदेखि शासनमा हुँदा पनि नेकपाको टाकुरामा विकास गर्न सक्ने र दक्ष व्यक्ति नहुनुको नतिजा पनि हो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०७६ सालका नौ महिनाभित्र चारपटक संशोधन गरिएको सम्झने हो भने कति उपयुक्त र आत्मविश्वास भएका व्यक्ति अहिले शासनको टाकुरामा छन् भनी केही अडकल गर्न सकिन्छ । सरकारको अहिलेसम्मको कामगराइ हेर्दा भविष्यको योजना कोर्न सक्ने, गल्ती पहिल्याउन सक्ने, कमीकमजोरी हेरेर नीति ल्याएर त्यसलाई हटाउन सक्ने व्यक्तिहरू सरकारमा छैनन् भन्न सकिन्छ । यसैले साढे दुई वर्षअघि र आजको विकासको स्थितिमा फरक आएको छैन ।

सरकार आएपछि मुलुकलाई कसरी छिमेकी मुलुकहरूजत्तिकै विकसित गराउने भनेर शान्त र ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्ने स्थिति थियो । सन् ’८० को दशकमा नेपालले गरिबीको विम्बका रूपमा लिने बंगलादेशको आर्थिक प्रगति हामीभन्दा अघि बढिसकेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बहिष्करणमा परिरहेको बर्मामा सन् २०१९ मा ४ अर्ब डलरभन्दा बढी वैदेशिक लगानी आएको थियो जबकि उक्त अवधिमा नेपालमा १६ करोड डलरजति (१९ अर्ब रुपैयाँ) को मात्र वैदेशिक लगानी आएको थियो । खासमा जमिनमा नहेरी खालि आकाशमा हेर्दै हिँड्ने र मुलुकभित्र लगानी ल्याउन के समस्या छन् भनेर राम्ररी छाम्न नखोज्ने नेतृत्व नै यस्तो सुस्त प्रगतिको कारक हो ।

लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका तत्कालीन प्राध्यापक फेडेरिक हायकले आफ्नो पुस्तक ‘दाससत्तातिरको मार्ग’ मा कसरी योजनामा आधारित अर्थतन्त्र भएका लोकतान्त्रिक समाजवादी सत्ताहरूमा खराब मानिसहरू कुर्सीमा पुग्छन् भन्ने एक च्याप्टर लेखेका छन् । उनका अनुसार, यस्ता शासनमा एकातिर दक्ष मानिसहरू राजनीति गर्न खोज्दैनन्, अर्कातिर चुनावमा लड्नेहरू चाहिँ जसले जे सुन्न चाह्यो त्यही भनिदिन्छन् र चुनाव जित्छन् । नेपालमा बहुमतले सुन्न चाहने कुरा भनेको भारतको विरोध, धनीहरू (जो १० प्रतिशतभन्दा कम छन्) को विरोध हो । त्याग, समर्पण, धैर्य, विदेशी मुलुकसँगको सम्बन्धमा हल्लाभन्दा आफूलाई लाभ बढी ल्याउने कूटनीति र बठ्याइँजस्ता कुरा साधारण जनताको पहिलो चाहनामा पर्दैनन् । हायकका अनुसार हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्धतिले चुन्ने पनि यस्तै औसत व्यक्ति र तिनका औसत योजनालाई हो । हाम्रो लोकतान्त्रिक नेतृत्वले यसैले लोकरिझ्याइँ छोडेर, इतिहास र राजनीतिक दर्शन बुझेर मुलुकको दीर्घकालीन हितको मार्ग नलिउन्जेल सत्ता त सम्भवतः फेरिइरहनेछ, तर खराब र नतिजा देखाउन नखोज्ने र नसक्ने व्यक्तिहरूले मुलुकको सत्तामा कब्जा गरिरहनेछन् ।

(ग) रूपान्तरणको हिम्मत

सन् १९८० को दशकका चिनियाँहरू र हामीमा एउटा मात्र प्रमुख फरक देखिन्छ- आँट । आफूभित्रको पूर्वाग्रहलाई चिर्ने आँट र आफूलाई प्राप्त पदलाई एउटा सामूहिक लक्ष्य हासिल गर्न प्रयोग गर्ने निश्चितताको अभाव । सन् १९८४ मा देङ स्याओपिङले मार्गरेट थ्याचरसँग गरेको हङकङ फर्काउनेसम्बन्धी सम्झौता पनि एक महत्त्वपूर्ण आँटको नतिजा थियो । एउटा कम्युनिस्ट देशले कसरी आफ्नो देशसँग जोडिएको आफ्नै सानो क्षेत्र हङकङ फर्काउँदा त्यहाँ पुँजीवादी व्यवस्था नै मान्ने निर्णय गर्‍यो ? देङको महत्त्वपूर्ण निर्णय क्षमता त्यहाँ देखिन्छ । शान्तिपूर्ण पुनर्एकीकरण मुलुकको दीर्घकालीन हितमा छ र युद्ध मुलुकको दीर्घकालीन हितविपरीत छ भनेर राजनीतिक रूपमा आफ्नै देशमा दुईवटा व्यवस्था स्विकार्न आँट गर्नु पनि देङजस्ता नेताका लागि राजनीतिक रूपले खतरनाक हुन सक्थ्यो । के हाम्रो देशमा शान्ति र समृद्धिलाई आफ्नो वैयक्तिक आग्रहभन्दा अघि राखेर कुनै नेताले त्यस्तो सम्झौता गर्ने आँट गर्न सक्छन् होला ?

मुलुकबाहिरको सम्बन्धमा मात्र नभै मुलुकभित्रको आर्थिक परिदृश्य परिवर्तन गर्नमा पनि देङमा त्यस्तै आँट थियो । माओ जिउँदै हुँदा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका दस मार्सलमध्ये माथिल्ला दुई, चु तेह र फङ तख्वाई, माओको आर्थिक नीतिले ल्याएको समस्याका आलोचक भएकाले कोपभाजनमा परेका थिए । आफ्ना अनगिन्ती सहयोद्धा मुलुकभित्रको गरिबी र अविकासको कारक माओका बहुलठ्ठीपूर्ण नीति हुन् भनेर आलोचना गरेबापत कारबाहीमा परेको देखेका देङले सत्तामा आउनेबित्तिकै यो गरिबीको दुश्चक्रबाट चीनलाई बाहिर निकाल्न पुँजीवादी आर्थिक नीतिहरूको सहारा लिने निर्णय गरे । अब निजी व्यवसाय गर्न पाइने भयो, निजी सम्पत्ति राख्न पाइने भयो, विश्वविद्यालयहरूमा पढाइ नरोकिने भयो । यो त देखिने साधारण निर्णय थिए । तर अमेरिकी कम्पनीहरूलाई लगानी गर्न आमन्त्रण गर्ने र सुविधा दिने, पोर्टहरू विकास गर्न निजी क्षेत्रका हचिन्सन ह्वाम्पोआजस्ता हङकङका कम्पनीलाई दिनेजस्ता निर्णयहरू पनि गरिए जुन साँच्चै नै आँटिला थिए ।

अहिले नेपालमा पनि मुलुकको रूपान्तरणका लागि लगभग त्यस्तै आँटिला निर्णयहरू खोजिएका छन् । उदाहरणका लागि, हाम्रो देशमा कम्तीमा चन्द्रशमशेरको पालासम्म निकै खानीहरू सञ्चालनमा भएको पाइन्छ । इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीले पनि राणाकाल र त्योभन्दा अघि पनि खानीबाट निकै कर उठाइने गरेका कुरा आफ्ना किताबहरूमा लेख्नुभएको छ । अहिले खानी क्षेत्रको विकास भएको छैन । खानीलगायत अन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानी ल्याउन निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले २०० अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानीमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका सर्तहरू सरल बनाउने, उद्योगहरूको जमिन उपभोगमा हदबन्दी हटाउने र वनक्षेत्रको भोगाधिकारका समस्या सुल्झाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यो वर्ष जनवरीमा प्रकाशित एक लेखमा द इकोनोमिस्ट पत्रिकाले एसियामा गएका केही वर्षमा निर्माण सामग्रीको मूल्य ह्वात्तै बढेको र भियतनाम एक्लैमा बालुवाको मूल्य गएको एक वर्षमा चार गुणाले बढेको उल्लेख गरेको थियो । भारतमा पनि यस्तै माग बढेको कुरा आएको छ । हामी भने हाम्रा खानीहरूमा समेत राज्यलाई धेरै फाइदा हुने गरी लगानी ल्याउन सकिरहेका छैनौं ।

यस्तै हिम्मतिला निर्णयहरू अन्य क्षेत्रमा पनि चाहिएका छन् । विदेशबाट कामदार ल्याउन दिने, उनीहरूलाई भिसाको समस्या हुन नदिने, एकद्वार प्रणालीलाई बलियो र क्षमतावान् बनाउने, उद्योग विभागबाट लगानी स्वीकृति तुरुन्त दिने, गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा सहभागी हुन दिने, नेपालमा विदेशीलाई घर तथा अपार्टमेन्ट किन्न दिने लगायतका निर्णयहरूमा लामो समयदेखि सरकारी उदारता खोजिएको छ । अर्को उदाहरण होटल व्यवसायमा लिन सकिन्छ । काठमाडौंबाट नजिक भए पनि धादिङ, तनहुँजस्ता जिल्लामा राम्रा होटल छैनन् । कसैले ती जिल्लामा पाँचतारे होटल खोल्छु भनेमा पाँच वर्षसम्म एक रुपैयाँ पनि आयकर तिर्न नपर्ने गरी होटल खोल्न दिन सकिन्छ । त्यस्तै निर्णय पर्यटकीय दृष्टिले आशा जगाउने पाल्पा, ताप्लेजुङ, मुस्ताङ, रौतहट तथा नयाँ मुलुकका जिल्लामा सजिलै गर्न सकिन्छ । यी जिल्लाहरूलाई काठमाडौंसँग जोड्न दीर्घकालीन विकास बोन्ड जारी गर्ने र त्यसमा भएको लगानीलाई कडाइ नगर्ने गरेमा धेरै उच्चस्तरीय द्रुतमार्गको निर्माण तुरुन्त सुरु गर्न सकिन्छ ।

विदेशीहरूसम्बद्ध हिम्मतिलो निर्णय गर्ने प्रश्न इतिहासमा हाम्रा धेरै शासकलाई गरिएको छ । बहादुर शाहका पालामा नेपालका काठहरू किन्ने प्रस्ताव बेलायतीले राख्दा उनले आँटेनन् । भीमसेन थापाले मुलुकको राजस्व र युद्ध क्षमता बढाउन तराईमा बस्ती बसाउनुपर्छ भन्ने महसुस गरेपछि हिम्मत गरेर भारतीय पुँजीपति जमिनदारहरूलाई त्यहाँ स्वागत गरे जसले अधिकांश भाग जंगलले भरिएको तराईको स्वरूप परिवर्तन गर्ने दूरगामी काम सुरु गर्‍यो । जब जंगबहादुरलाई देशमा एउटा आधुनिक विद्यालय चाहिन्छ भन्ने महसुस भयो, उनले दरबार स्कुल स्थापना गरे । त्यसका लागि बेलायती शिक्षक चाहिने भएपछि उनले फेरि पनि हिम्मत जुटाएर सहमति दिए । चन्द्रशमशेरले पनि कलेज खोल्दा विदेशी शिक्षक र प्रिन्सिपल ल्याए, जलविद्युत् आयोजनाका लागि बेलायती इन्जिनियर ल्याए । पञ्चायतकालको अन्तमा सुरु गरिएको र २०४८ सालपछि तीव्रता दिइएको बैंकिङ क्षेत्रको सुधार पनि यस्तै हिम्मतिलो निर्णय थियो ।

१०० वर्षअघि पनि काठमाडौंका मध्यम वर्गका मानिसमा विदेशी सामानको मोह थियो भन्ने कुरा विसं १९९१ मा प्रकाशित सरदार रुद्रराज पाण्डेको उपन्यास ‘रूपमती’ हेर्दा पाइन्छ । उक्त उपन्यासको पात्र रविलालले स्विस वेस्टएन्ड घडी, जापानी रेशमी मोजा, जेगरको कोट, जेगरकै गलबन्दी, डिक्स कम्पनीका जुत्ता (पृ. २७ र १०३, छब्बीसौं संस्करण) लगाएको देखिन्छ । रविलालजस्तै आजका हाम्रा जनता पनि संसारको आर्थिक मूलप्रवाहको एक भाग हुन खोजिरहेका छन्, हामीलाई त्यही प्रवाहसम्म पुर्‍याउने निर्णय क्षमता भएका नेताहरूको आवश्यकता छ । सन् ’९० को दशकको सुरुआतसम्म चीनमा पनि त्यही समस्या थियो— मानिस गरिब थिए, माओकालीन कोट लगाउँथे, खान समस्या थियो, जुनसुकै विदेशी देखे पनि आफूभन्दा धनी होलान् भनी सोच्थे । देङको हिम्मतले फेरेको त्यही दुःखद विगतलाई हो । हामीले अहिले खोजेको पनि आर्थिक नीतिनिर्माणमा त्यस्तै रूपान्तरणकारी हिम्मत गर्ने सोच भएको नेतृत्व हो । मुलुकको भाग्य फेर्ने हो भने जसरी हुन्छ टाकुरामा भएका मान्छेहरूमा यो चेतना जागृत हुनुपर्छ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७७ १९:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जलविद्युतमा केही अधुरा काम

भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई कसरी लामो समयसम्म चल्ने बनाउने, कसरी मुलुकभित्र विद्युत् खपत बढाउने, कसरी भारत र बंगलादेशसम्म बजारको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेजस्ता विषयमा हामीलाई अहिले नयाँ सोच राखेर काम गर्न सक्ने व्यक्तिहरू चाहिएका छन् ।
विश्व पौडेल

काठमाडौँ — कुलमान घिसिङको सम्भावित बहिर्गमनको चर्चाले मुलुकको वातावरण गएको हप्ता उद्वेलित बनायो । यो वास्तवमा जलविद्युत्मा अबको बाटो के हो भनेर सोच्नुपर्ने समय पनि हो । हामीले लामो समयदेखि मुलुकको प्रगति गर्ने सिँढीका रूपमा मुलुकभित्रै कच्चा पदार्थ भएका उद्योगहरूको प्रवर्द्धनलाई लिएका थियौं ।


विसं २०३३ मा मुलुककै चुनढुंगा प्रयोग गर्ने हेटौंडा सिमेन्ट बन्दा यसले मुलुकमा नयाँ युग सुरु भएको जस्तो उत्साह जगाएको थियो भने, २०४८ सालमा निजीकरणको जमानामा पनि नेपाली कांग्रेसको सरकारले उदयपुर सिमेन्टलाई कुल खर्चको ५ प्रतिशतजति (अर्थात् २६ अर्ब रुपैयाँ कुल खर्च भएकामा १ अर्ब २० करोड) छुट्याएको थियो । कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन उद्योग, सिमेन्टजस्ता केही उद्योगसँगै जलविद्युत् यसकारण पनि हाम्रो बुझाइको केन्द्रमा रहनुपर्छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रको भविष्य कस्तो होला त भन्नेबारे दुईमत विद्यमान छन् । पहिलो, आशावादी मत जसका अनुसार आन्तरिक खपतको अलावा भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात एक आसन्न सम्भावना होÙ खालि सरकारको तदारुकता र वैदेशिक सम्बन्धमा परिपक्वता चाहिन्छ । दोस्रो, तीव्र रूपमा हुँदै गएको प्रविधिको विकासले जलविद्युत्जस्तो ठूलो संरचना चाहिने उद्योगलाई छिट्टै सानासाना ब्याट्रीहरूबाट उत्पादित हुने सौर्य ऊर्जामा आधारित उद्योगहरूले विस्थापित गर्नेछन्Ù त्यसैले जलविद्युत् क्षेत्रको भविष्य खासै छैन । यस लेखकको विचारमा दोस्रो मत अनावश्यक रूपमा निराशावादी छ । प्रविधिको विकासले पुँजीवादी विश्वमा उत्पादनहरूलाई विस्थापित गर्ने (अर्थात् क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन गर्ने) खतरा रहिरहन्छ । त्यसो भन्दैमा उक्त क्षेत्रमा हात हाल्न डराउनुचाहिँ हुँदैन ।

पहिलो सम्भावनामा पनि केही व्यक्तिको रिजर्भेसन छ । धेरैलाई के लाग्छ भने, निर्यात गर्नु हुँदैन र मुलुकभित्र खपत हुनुपर्छ । वास्तवमा यो तर्क सही भए पनि अनावश्यक हो । निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने कसैले पनि मुलुकमा खपत नगरी निर्यात गर्नुपर्छ भनेको छैन । जलविद्युत्को उत्पादन मौसमी भएकाले निर्यात आफैं आन्तरिक खपतलाई दिगो बनाउने रणनीतिक उपकरण हो भनेर बुझ्नुपर्छ । हाम्रो अन्तिम लक्ष्य मुलुकको हरेक घरपरिवारले बिजुलीको पूर्ण उपभोग गर्न पाओस् भन्ने नै हो । किनकि विद्युत् खपतले धेरै सामाजिक र राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न सजिलो बनाउँछ ।

उदाहरणका लागि, सन् २००८ मा प्रकाशित एक अध्ययनमा जापानी अध्येता माकोतो कानागावा र उनका सहयोगीले सन् २०१२ सम्म पूर्ण विद्युतीकरणको लक्ष्य पूरा भएमा भारतीय राज्य असममा साक्षरता दर ६३.३ प्रतिशतबाट ७४.४ प्रतिशत पुग्नेछ भनेका थिए । अनुसन्धानकर्ता करिना स्ट्यान्डल र उनका सहयोगीहरूले सन् २०१६ मा प्रकाशित गरेको भारत र अफगानिस्तानमा गरिएको एक रिसर्चले मुख्य गरी अफगानिस्तानमा महिला अधिकारमा विद्युत्को सकारात्मक प्रभाव देखाएको थियो । भारतमा भने यसले महिलाहरूलाई झन् पारम्परिक भूमिकामा त बाँध्ने हैन भन्ने देखाएको थियो । महिलाहरूको समानताका लागि विद्युत्को पहुँचले मात्र पुग्दैन र यसमा अरू पहल पनि लिनुपर्छ भन्ने शिक्षा ती निचोडबाट लिन सकिन्थ्यो । यस्ता धेरै अध्ययनले विद्युत्को आन्तरिक खपत आफैंमा विकासको लक्ष्य हो जसले सामाजिक उन्नतिका विभिन्न आयाममा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष, पूर्ण अथवा आंशिक असर पार्नेछन् भन्ने तर्कलाई बल पुर्‍याएका छन् ।

भविष्यको राजस्वको स्रोतका रूपमा विद्युत्

विद्युत्को खपत आन्तरिक वा बाह्य जे भए पनि जलविद्युत् आयोजनाहरू अन्ततोगत्वा सरकारको पोल्टामा फर्कने भएकाले निजी क्षेत्रले प्रवर्द्धन गरेका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट सरकारले भविष्यमा पाउने राजस्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुन सक्ने स्थिति देखिँदै छ । विद्युत् विभागका अनुसार अहिले सानाठूला गरी कुल १,२५० मेगावाट क्षमताका प्लान्टहरू छन् र लगभग ७ हजार मेगावाटका योजनाहरूलाई निर्माण लाइसेन्स दिइएको छ । पुराना केही आयोजनाबाहेक बाँकी आयोजना तीस वर्षसम्म चलेपछि सरकारको नाममा आउँछन् । खिम्ती आयोजनाको आधा भाग भर्खर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई फर्केको छ । केही दशकपछि यसैले सरकारसँग यी मात्र आयोजना फर्के भने पनि आजको मूल्यमा लगभग ४ खर्ब रुपैयाँ राजस्वका रूपमा प्राप्त हुन सक्छ । यो अहिले उठिरहेको राजस्वको लगभग आधा हो । सरकारले यो रकमलाई शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर ‘रिङ फेन्स’ गर्‍यो भने, मुलुकको सामाजिक क्षेत्रमा आजको चार दशकमा कायापलट हुन सक्नेछ ।

विसं २०३१ मा प्रतियुनिट साढे सात पैसा रोयल्टी लगाइन्थ्यो र कुल १५ लाख रुपैयाँजति राजस्व बिजुलीबाट उठाइन्थ्यो । कुल ९५ करोड राजस्व उठ्ने त्यो जमानामा थोरै जनताको मात्र बिजुलीमा पहुँच हुन्थ्यो र पनि यो रकम कम थिएन । २००८ सालमा बिजुलीबाट सरकारको वार्षिक आय ४ लाख १८ हजार रुपैयाँ थियो । सरकारी राजस्वमा बिजुलीको हिस्सामा हुन लागेको परिवर्तन यसैले ऐतिहासिक रूपमा अद्वितीय परिवर्तन हुनेछ ।

तर सरकारले निजी क्षेत्रका हाइड्रोपावरहरूलाई आफ्नो भविष्यको निधिका रूपमा महत्त्व दिएको भने छैन । बहिर्गमित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका नीतिहरूमा भएको सबैभन्दा ठूलो कमी नै राज्यको भविष्यको दिगो राजस्वको मेरुदण्ड हुने स्रोत निर्धारण गर्न नसक्नु र राजस्व उठाउन मात्र जोड दिनु हो । लगातार कम्तीमा तीनपटक बजेट पेस गर्ने उहाँभन्दा पहिलेका केही अर्थमन्त्री हेरौं । २०२६ देखि २०३० सालसम्म पाँचपटक बजेट पेस गर्ने कीर्तिनिधि विष्टले धागो, कपडा, वनस्पति घ्यूजस्ता उद्योगको प्रवर्द्धन सुरु गरे र नयाँ उद्योग नीति ल्याए भने, २०३१ देखि २०३५ सम्म पाँचपटक बजेट पेस गरेका भेषबहादुर थापाले विष्टको नीतिलाई निरन्तरता दिँदै स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग (सिमेन्टलगायत) विस्तार गर्ने नीति अपनाए । २०४८ सालदेखिका अर्का अर्थमन्त्री महेश आचार्यको कार्यकालले नेपालको अहिलेसम्मको निजी क्षेत्रलाई नै परिभाषित गर्ने विभिन्न नीति ल्यायो । विसं २०४७/४८ मा सरकारी संस्थानहरूको कुल यथार्थ घाटा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ थियो, जुन उक्त वर्षको कुल राजस्वको १७.४ प्रतिशत थियो । २०४८ सालमा साधारण खर्चको ३६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ३६ करोड सरकारको ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न खर्च गरिएको थियो । यस अप्ठेरो आर्थिक परिप्रेक्ष्यमा सरकारको राजस्वलाई दीर्घकालीन रूपमा बचाउन सक्ने धेरै काम गरिए जसमध्ये एक जलस्रोत ऐन, २०४९ पनि थियो जसको प्रतिफल सरकारलाई बल्ल बिस्तारै प्राप्त हुँदै छ ।

बहिर्गमित अर्थमन्त्रीले भने राजस्व संकलनलाई आफ्नो ‘लेगासी’ बनाउन खोज्नुभएको देखियो तर भविष्यको राजस्वका दिगो स्रोतका रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुभएको कुनै औद्योगिक क्षेत्र देखिँदैन । जलविद्युत्का प्रवर्द्धकहरूलाई २०६८ सालदेखि घोषणा गरिएका उत्प्रेरणाहरूसमेत दिन खोजिएन । जलविद्युत्को सम्भावनामा तथा भविष्यमा राजस्वको स्रोतका रूपमा मुलुकको विकासमा पार्न सक्ने भूमिकामा पनि उहाँ धेरै उत्साहित नहुनुभए जस्तो देखियो । विद्युतीय खपत बढाउने कुनै काम भएन, उल्टो विद्युतीय गाडीहरूमा भन्सारको दर बढाइयो । भारत र बंगलादेशसँगको सम्बन्धमा कुनै नयाँ आयाम पनि खासै थपिएन भने, उल्टै यो वर्ष भन्सार दर ‘सप्राइज’ दिँदै जलविद्युत्हरूको लागत मूल्य बढाइयो ।

विद्युत् उत्पादन र रोयल्टीबाट मुलुकलाई फाइदा गर्न सक्ने कुरा हामीले गर्न थालेको धेरै भएको छ । २००२ कात्तिक २७ गते काठमाडौंमा जुद्धशमशेरको प्रशंसा गर्दै दिएको एक भाषणमा पद्मशमशेरले ब्रिटिस सरकारले हामीलाई दोस्रो विश्वयुद्धमा सहयोग गरेबापत दिएको रकम हिन्दुस्तानमा बिजुली बेच्ने उद्देश्यले बिजुली खोल्न लगानी गरे वर्षको औसत १० प्रतिशत मात्र आम्दानी भए पनि ३३ लाख रुपैयाँ नेपालले पाउनेछ भनेका थिए । तर त्यो पैसा विद्युत् उत्पादन गर्न लगानी भने गरिएन । विसं २००८ को पहिलो बजेट बनाउँदा उक्त रकमको ब्याज नेपालले वर्षको जम्मा १० लाख रुपैयाँ पाएको देखिन्छ भने, विद्युत्बाट राज्यले जम्मा ४ लाख १८ हजार रुपैयाँ कमाएको देखिन्छ । यदि साँच्चै ३३ लाख कमाएको भए त्यस बेला त्यो मुलुकको कुल राजस्वको १० प्रतिशत हुने थियो ।

निजी क्षेत्रसँग संवाद गरौं

नेपालको जलविद्युत्को विकास अप्ठेरो मोडबाट गुज्रेको भने छ । गएका केही वर्षमा ब्याजदर ह्वात्त बढ्यो र मुलुकमा लागत स्थिर बनाउने वित्तीय उपकरणहरू नभएकाले केही योजनाको ब्याजदर बढ्यो । संयोगले कोभिडले आयातलाई असर गरेको तर रेमिट्यान्सलाई खासै असर नगरेकाले भर्खरै लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएर ब्याजदर कम भए पनि गएका केही वर्ष ब्याजदर बढेको थियो । यसले धेरै कम्पनीको नाफालाई असर गर्‍यो ।

जलविद्युत् कम्पनीका प्रवर्द्धकहरू आफैं पनि अनुशासनका दृष्टिले प्रश्नको सामना गर्ने ठाउँमा छन् । धेरैका आयोजनाका लागत बीचमै बढ्छन् । मुलुकमा वर्षाको रेकर्ड राख्ने चलन लामो नभएको, भूगर्भशास्त्र अध्ययन गर्नेहरू कम भएको र टनेल खन्दा कमजोर चट्टान पर्ने सम्भावना भएका ठाउँहरू धेरै भएकाले गर्दा पनि आयोजनासम्बन्धी अध्ययनहरू सही नहुने गरेका छन् । त्यसमाथि प्रवर्द्धकको वित्तीय अनुशासनहीनताले यो समस्यालाई झन् चर्काएको छ ।

लगानीकर्ता बैंकहरूको पनि लगभग त्यस्तै स्थिति छ । उनीहरूसँग जलविद्युत्मा लगानी गर्ने पैसा त छ तर लगानी मूल्यांकन गर्ने राम्रो जनशक्ति छैन । तिनले त्यसैले आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूको सेयर र कुल सम्पत्तिभन्दा बढी रकमको व्यक्तिगत प्रत्याभूति राखेर लगानी गरिरहेका छन् । उनीहरू प्रवर्द्धकले पैसा नकमाए पनि आफ्नो लगानी बिजुली बल्न थाल्नेबित्तिकै बीस वर्ष लगाएर भए पनि उठाउन सकिने विश्वास गर्छन् । अर्कातिर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केही वर्षदेखि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो ‘दलाल पुँजीपति’ मध्ये एक भएको छ । ऊ भारतबाट बिजुली किनेर ल्याई यहाँ बेच्छ र प्रशस्त मुनाफा कमाउँछ ।

निजी प्रवर्द्धकहरू विद्युत् प्राधिकरणभन्दा पनि सरकारप्रति बेखुसी देखिन्छन् । दिनुपर्ने पैसा नदिएर आनाकानी गर्ने, विदेशमा बजार नखोजिदिने गर्नाले सरकार यो क्षेत्रप्रति निस्पृह भएको उनीहरूको आकलन छ ।

तर सबैभन्दा छक्क पर्नुपर्नेचाहिँ सरकारी अकर्मण्यता देखेर हो । माथि भनिएझैं जलविद्युत् भविष्यको आम्दानीको यति ठूलो स्रोत बन्न सक्ने स्थिति छ र पनि केही निर्णयहरू गर्न सरकारले निकै ढिलो गरिरहेको छ । जस्तै, के तीस वर्षपछि आयोजनाहरू सरकारलाई फर्कन्छन् ? सरकारले ती आयोजनाहरू कसरी चलाउला ? नयाँ मान्छे भर्ती गर्छ ? सरकारको कुन निकायले चलाउँछ ? सरकारले नयाँ मान्छेहरू भर्ती गरेमा ती आयोजनामा काम गर्ने साबिकका कर्मचारीहरू सम्पत्ति गुमाएका निजी कम्पनीले तलब दिएर राखिराख्नुपर्ने हो ? यस्ता प्रश्नहरू बिस्तारै महत्त्वपूर्ण बन्दै गएका छन् ।

अर्कातिर, बीस वर्षपछि यदि जलविद्युत् आयोजनामा समस्या आयो भने जलविद्युत् प्रवर्द्धकले धेरै पैसा तिरेर मर्मत गर्न नचाहला । आखिर भोलि सरकारलाई फर्कने चीजमा किन पैसा हाल्नु भन्ने हुनेछ । जबकि नर्वे लगायतका कतिपय मुलुकमा नियमित मर्मत–सम्भार गर्ने हो भने जलविद्युत् आयोजनाहरू सय वर्षसम्म टिक्न सक्छन् भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले लगानीकर्ताहरूले तीस वा पैंतीस वर्ष हेरेरभन्दा सय वर्ष वा सोभन्दा बढी हेरेर जलविद्युत् आयोजनाहरूको स्याहारसुसार गरून् भन्ने चाहना राख्नुपर्छ । यदि प्रवर्द्धकहरूलाई लामो समय सञ्चालन गर्न दिने हो भने उनीहरूले सस्ता र कम टिकाउ उपकरणहरूभन्दा बलिया र बढी टिकाउ हुने उपकरणहरू किन्थे । बेलाबेला मर्मत गर्थे र यसबाट राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण हुन्थ्यो ।

यी सबै हेर्दा आयोजनाहरूको सुदूर भविष्यको व्यवस्थापनबारे सरकारले सोच्नुपर्ने बेला भैसक्यो । सबैभन्दा राम्रो र कम जोखिम भएको बाटो भनेको आयोजनाहरू सरकारलाई फर्कने मितिदेखिको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई नै प्रचलित मूल्यको ३० प्रतिशत मूल्यमा बेच्न पाउने गरिदिनु हो । तर यसमा पनि धेरै नीतिगत परीक्षणहरू गर्न सकिन्छ । यस क्षेत्रमा हामीले आज गर्ने निर्णयले तीस–चालीस वर्षपछिका हाम्रा छोराछोरीले चलाउने सरकारको क्षमतामा असर पुर्‍याउने भएकाले यसमा निजी क्षेत्रसँग संवाद गरेर, आवश्यक अनुसन्धान गरेर गम्भीर निर्णय लिन जरुरी छ ।

होफ्टनको बुटवल

नेपालमा विद्युत् क्षेत्रको विकास गर्न खोज्दा केही न केही विवाद सुरुदेखि नै भएको छ । चन्द्रशमशेरले फर्पिङमा जलविद्युत् बनाउन सुरु गर्दा किशोरनरसिंह राणाले ब्रिटिस इन्जिनियर ल्याएर बनाएकामा विरोध गरेका थिए । निजी क्षेत्रको बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) बनाउँदाको इतिहास त झन् अविश्वसनीय छ । युनाइटेड मिसन टु नेपालमा आबद्ध एक मिसनरी ओड होफ्टनले बुटवलमा बिजुली बनाउने काम सुरु गर्ने विचार गर्दा न उनलाई बिजुली बनाउने कुनै ट्रेनिङ थियो, न अनुभव । त्यस बेला अहिलेजस्तो इमेल नभएकाले सरसल्लाह लिनुपरे चिठी पठाएर युरोपका इन्जिनियरको प्रतिक्रिया कुर्नुपर्थ्यो । निर्माण सामग्री लगभग सबै विदेशबाट मगाउनुपर्थ्यो । तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण बीपीसी खोल्दाका केही निर्णय थिए । न मिसनले यहाँ पहिला यसरी व्यापार गरेको थियो, न त सरकारले मिसनसँग मिलेर सेयर हाल्ने काम गरेको थियो । तर पनि भर्खर खुलेको एनआईडीसीका अध्यक्ष र पछिका अर्थमन्त्री भरतबहादुर प्रधानले मिसनलाई बिजुली कम्पनी बनाउने हो भने सरकारी कम्पनीहरू (एनआईडीसी र एनईसी) सँग आर्थिक साझेदारीमा बनाउनू तर मिसनको आफ्नै बहुमत सेयर राखेर गर्नू भन्ने सल्लाह दिएका थिए । पिटर स्वाल्हेमको किताब ‘पावर फर पिपल’ मा उल्लेख भएअनुसार, त्यो नै सन् १९६५ मा मुलुकमा बीपीसी खुल्नु र नर्वेलीहरूको नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा चाख जगाउनुपछाडिको एक महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो ।

अहिलेको अवस्थामा भएको भए यस्ता दूरगामी महत्त्वका निर्णयहरू गर्न सकिन्नथे । हामी तर्क गर्दागर्दै मुख्य लक्ष्य जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु हो भन्ने कुरालाई बिर्सन्छौं, कुनै आधारबिना कुतर्कको जाल बुन्छौं र त्यसमा आफैं फस्छौं ।

अहिले पनि हामीलाई भएका जलविद्युत्हरूलाई कसरी लामो समयसम्म चल्ने बनाउने, कसरी मुलुकभित्र विद्युत् खपत बढाउने, कसरी भारत र बंगलादेशसम्म बजारको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेजस्ता विषयमा भरतबहादुर प्रधानको जस्तो नयाँ सोच राख्ने र त्यसलाई लागू गर्ने व्यक्तिहरू चाहिएका छन् । भारतसँगको सम्बन्ध सबैभन्दा ‘ट्रिकी’ भएको छ । मुलुकको जलविद्युत्को विकास गर्न भारतसँग इनर्जी बैंकिङमा जानुपर्छ भन्नेमा विज्ञहरूमा लगभग एकमत छ, त्यो भनेको वर्षामा हाम्रो बचत बिजुली भारत पठाउने र हिउँदमा उनीहरूसँग हामीले लिने हो । यो हाम्रोजस्तो रन अफ द रिभर विद्युत् आयोजना भएको मुलुकका लागि अपरिहार्य कुरा हो । यसमा प्रगति हुँदै छ, तर यस प्रगतिलाई अझै ठूलो गुणात्मक फड्को दिने नेतृत्व र वार्ताकार मुलुकले खोजेको छ । त्यस्तै, नेपाललाई बढी फाइदा हुने गरी बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने कुरामा झनै भिजनरी नेतृत्व चाहिनेछ जसले निर्णय गर्न आँट गरोस् ।

दुःखको कुरा, सरकारको गएको केही समय मुलुकको निजी क्षेत्र र भारत दुवैसँग अविश्वासको वातावरणमा बित्यो । सत्तारूढ दलभित्रको किचलोले गर्दा एमसीसीसँग सरकारको समन्वयमा बन्न लागेको ट्रान्समिसन लाइन परियोजनामा पनि ढिलाइ भयो । ठूला योजनाहरूमा विवाद हुनु सामान्य भए पनि त्यसलाई समाधान गर्ने र पर्दा मुलुकको विकासका लागि सरकारले जोखिम मोलेर भए पनि अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ, नयाँ बाटो कोर्नुपर्ने हुन्छ, चन्द्रशमशेरदेखि बीपीसी सुरु गर्दासम्मका अनुभवले यही भन्छन् ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७७ १९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×