शासकलाई हीरा फुटाउने अवसर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

शासकलाई हीरा फुटाउने अवसर

लकडाउन प्रभावकारिताको मापन आवतजावतमा रोक लगाउने, स्वास्थ्य संरचनालाई सक्षम तुल्याउने, आवश्यक नयाँ संरचना निर्माण गर्ने, प्रभावकारी जनशक्ति तयार राख्ने, स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि जुटाउने आदिबाट गर्ने हो भने निराशा मात्रै हात लाग्छ ।
विनोद सिजापती

कोरोना महामारीले हाम्रो मुलुकलाई पनि संकटग्रस्त तुल्याइरहेकै छ । नयाँ संक्रमितहरूको संख्या प्रत्येक दिन निको हुने संक्रमितहरूको भन्दा धेरै हुने क्रम जारी छ । स्वास्थ्य सुविधाको माग अप्रत्याशित रूपमा बढ्दै जाँदा संक्रमितहरू मात्र होइन, अन्य रोगीसमेत अलपत्र पर्न थालेका छन् ।

स्वास्थ्य सेवामा बढ्दो चापका करण निकट भविष्यमा मृत्युदर उच्च हुने निश्चित छ । महामारी चर्केसँगै मानसिक रोगी तथा आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या वृद्धि हुँदै छ । घरझगडा चुलिँदै पारिवारिक सम्बन्धहरूमा धाँजा देखा पर्न थालेका छन् । अर्थतन्त्र तहसनहस हुँदै छ । संक्रमणबाट भन्दा धेरै नागरिक भोक तथा अन्य रोगबाट मर्ने सम्भावना तथा जोखिम दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

विद्यमान कार्यशैली

कोरोना नियन्त्रण प्रयासमा हासिल भएका ‘उत्साहजनक’ सफलताको तारिफ शब्दमा जति गरे पनि स्थिति सबै कोणबाट भयावह हुँदै छ । संविधान दिवसका दिन राजधानीको मुटुमा खुम्चिँदै गएको टुँडिखेलमा भएको पुष्पवृष्टि तथा भोकाएका नागरिकहरू टपरीमा मनकारीहरूबाट प्राप्त भोजन तल्लीन भएर खान अग्रसर रहेको तस्बिरले विद्यमान विडम्बनाको सर्वोत्तम चित्र प्रस्तुत गर्छ । हालसालै गरिएका केही नीतिगत निर्णयले बिग्रँदो परिस्थितिलाई सम्हाल्नतर्फ पनि सरकार उदासीन भएको चित्रण प्रस्तुत गर्छन् ।

स्रोतसाधन र स्वास्थ्य पूर्वाधारको चरम अभावमा रहेका स्थानीय तहलाई संक्रमितहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा सुम्पने, मृत्युवरण गरेका शंकास्पद व्यक्तिको समेत परीक्षण नगर्नेदेखि पहिचान भएका संक्रमितहरूलाई आफ्नै घरमा क्वारेन्टिन बस्ने आदेश तथा आवतजावतमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुला गर्ने कार्य पछिल्ला बेथितिका प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । वास्तविकताचाहिँ, सरकारबाहेक कोरोना चुनौतीलाई सामना गर्ने क्षमता कुनै निकायसँग छैन । त्यसो त सरकारको मुख्य कर्तव्य भनेको नागरिकको जीवनरक्षा गर्नु नै हो । नागरिकको कुतले भान्सा सञ्चालन तथा अन्य सुविधाको उपयोग गर्न पाएका सरकार सञ्चालकहरूलाई नागरिक जीवन र मरणको दोसाँधमा परेको अवस्थामा मुख अन्यत्र मोड्ने सुविधा छैन । नैतिकताले पनि दिँदैन । संकट गहिरिँदै गएको अवस्थामा सरकारलाई कर्तव्यच्युत हुने सुविधा हुँदैन ।

पूर्वतयारी किन भएन ?

हाम्रा निम्ति संकट नौलो भने होइन । निकट विगतको विनाशकारी भूकम्प तथा संविधान जारीसँगै दक्षिणी छिमेकीको ‘अघोषित नाकाबन्दी’ गरी हामीले दुई संकट थेगेका थियौं । भूकम्पका कारण करिब ९ हजारको मृत्यु भयो भने २२ हजार जनाको अंगभंग भयो । ९ लाख भौतिक संरचना भत्किए । अर्थतन्त्रले ८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति बेहोर्‍यो । नाकाबन्दीले पुर्‍याएको मानवीय क्षतिको गणना नभए पनि भूकम्पकै हाराहारीमा आर्थिक क्षय भएको अनुमान गरिन्छ । भूकम्पको परकम्पझैं नाकाबन्दी पनि सीमित अवधिसम्म रह्यो । त्यो अवधिभित्रै हानि–नोक्सानीहरू भए । तहसनहस जनजीवन पूर्वावस्थामा द्रुत गतिले फर्कन सम्भव भयो ।

तर, ती दुवै संकटभन्दा पृथक् छ कोरोना महामारी । यसको अन्त कहिले हुन्छ ? प्रभावकारी प्रमाणित हुन बाँकी रहेको भ्याक्सिन तथा त्यसको व्यापक उपलब्धताले नै निर्धारण गर्नेछ । मुलुकले झेलेका यी तीनै संकटलाई दाँज्दा पूर्वतयारीप्रतिको हाम्रो उदासीनता उजागर हुन्छ । निकट भविष्यमा ठूलो भूकम्पको धक्का हामीले बेहोर्नुपर्ने पूर्वानुमान नभएको थिएन । भूकम्पबाट हुने क्षतिहरूको न्यूनीकरणका अभ्यास भाषणमा बाहेक तयारी प्राथमिकतामा परेनन् । पूर्वतयारीकै अभावले भूकम्प विनाशकारी सिद्ध भयो । विगतमा पटकपटक भारतीय नाकाबन्दी खेपिसकेका हामीले त्यो पुनः हुन सक्छ भन्ने हेक्का राख्न सकेनौं । नाकाबन्दीबाट हुने दुष्परिणामप्रति सजग रहेनौं । भारतप्रतिको निर्भरता चुलिँदै गएको वास्तविकतालाई अवहेलना गरिरह्यौं । विगतका घटना तथा अभ्यासहरूबाट पाठ सिक्ने गरेको भए कोरोना कहरले हामीलाई यो हदसम्म गाँज्ने थिएन ।

कोरोना संक्रमणले महामारीको रूप लिँदै गर्दा हाम्रो मुलुक पनि जोखिममा छ भन्ने पूर्वानुमान गरिएको थियो । पूर्वतयारीतर्फ भने हामी उदासीन नै रह्यौं । उल्टै ‘कोरोनामुक्त मुलुक’ भन्दै भाषणमा उत्रियौं । पूर्वतयारी नहुँदा दुई व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देख्नेबित्तिकै चार महिना लामो लकडाउन गर्‍यौं । लकडाउन प्रभावकारिताको मापन आवतजावतमा रोक लगाउने, स्वास्थ्य संरचनालाई सक्षम तुल्याउने, आवश्यक नयाँ संरचना निर्माण गर्ने, प्रभावकारी जनशक्ति तयार राख्ने, स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि जुटाउने आदि कार्यहरूबाट गर्ने हो भने निराशा मात्रै हात लाग्छ । ‘निषेधाज्ञा’ को प्रभावकारिता पनि लकडाउन अवधिभन्दा पृथक् हुन सकेन । सरकारका काम तथा राजनीतिक धरातलमा मञ्चन हुँदै गरेका घटनाहरूलाई नियाल्ने हो भने मुलुक संकटग्रस्त छ भन्ने बोध सरकार तथा नेकपाले अझै गर्न सकेका छैनन् ।

विद्यमान अवस्थालाई प्रस्थानविन्दु मान्नुको विकल्प हामीसँग छैन । संकट अनिष्टमा परिणत नहोस् भन्नका लागि सर्वप्रथम जिम्मेवार क्षेत्रले कोरोनाका कारण मुलुक संकटग्रस्त छ भन्ने वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्नु अत्यावश्यक छ । आइपरेको संकटलाई स्विकारेपछि मात्रै त्यसको गहिराइ तथा फैलावटलाई सम्बोधन गर्ने रणनीति तयार गर्न सकिन्छ । संकटको सही मापन गरिएको भए महँगा तक्मा वितरण, हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि लगायतमा हुने खर्च भोका पेट भर्नमा लगाइने थियो । राम मन्दिर, भ्यु टावर, सभागृह निर्माण तथा जीवित वा मृत नेताहरूका ‘प्रतिष्ठान’ लाई करोडौं वितरण अथवा नयाँ विलासी गाडीको साटो भेन्टिलेटर खरिद कार्यले प्राथमिकता पाउने थियो । हामीले बेहोरेका असफलता तथा अन्य मुलुकले हासिल गरेका सफलताहरूबाट पाठ सिकेरै आइपरेको संकटबाट मुलुकलाई उन्मुक्ति दिन सकिन्छ भन्दै केही सुझाव राख्ने धृष्टता गरेको छु ।

नियन्त्रण र व्यवस्थापन

एक स्थानबाट अर्को स्थानमा संक्रमण फैलावट रोक्नका निम्ति सरकारले अख्तियार गरेको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाजस्ता उपाय त्यागेको सन्दर्भमा हाम्रा सामुन्नेका प्रभावकारी विकल्प भनेका परीक्षणको दायरा बढाउने तथा संक्रमितको सम्पर्कमा रहेकाहरूको पहिचान र परीक्षण गर्ने नै हो । हालसम्म झन्डै ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा २ लाखभन्दा कम परीक्षणको दायरामा आएका छन् । आउँदा दिनहरूमा परीक्षण क्षमता विस्तार गर्नु नितान्त आवश्यक छ । सुविधाजनक बासस्थान भएका प्रमाणित संक्रमितहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनलाई अनुसरण गरेर आफ्नै घरमा बस्न सक्छन् । दुई हप्तापछि उनीहरूको पुनः परीक्षण गरिनुपर्छ । घरविहीन तथा न्यूनतम आवास सुविधामा निर्भर रहेकाहरूलाई दुई हप्तासम्म क्वारेन्टिनमा राख्नुको विकल्प छैन ।

विदेशबाट नेपाल आउनेलाई प्रवेशनाकाबाटै दुई हप्तासम्म अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्छ । संक्रमणको सामुदायिक स्तरमा विस्तार, संक्रमितमा वृद्धि तथा विदेशबाट आउनेहरूको चापजस्ता कारणले गर्दा सुविधासम्पन्न क्वारेन्टिन निर्माण गर्ने समय घर्किसकेको छ । नयाँ संरचना निर्माण गर्नुको साटो प्रायः बन्द अथवा अर्धबन्द अवस्थामा रहेका १३५ विभिन्न स्टार होटल, जहाँ ४१ हजारभन्दा बढी कोठा छन्, तिनलाई उपयोग गर्ने रणनीति कम खर्चिलो तथा छरितो हुन सक्छ । होटलहरूमा भान्सा, पकाउने भाँडा, चुलो, बिछ्यौना लगायतमा नयाँ साधन–सुविधाको आवश्यकता पर्दैन ।

ती सुविधालाई कसरी कुन सर्तमा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयको सम्बोधन कठिन छैन । सम्पन्न व्यक्ति वा परिवारको रोजाइमा महँगा सुविधाहरू पर्छन् नै, त्यसतर्फ सरकारले खास ध्यान दिन आवश्यक छैन । अन्यमा सरकारले निःशुल्क गाँसबासको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सरकार तथा होटल सञ्चालकहरूले कर मिनाहा गर्नेदेखि उनीहरूलाई दिनुपर्ने न्यूनतम भाडादर सम्झौताद्वारा निर्धारण गर्न महाभारत हुँदैन । क्वारेन्टिनको प्रभावकारिता तथा तिनको उचित व्यवस्थापनका निम्ति सेना तथा सशस्त्र प्रहरीको परिचालन उपयुक्त हुन्छ ।

संक्रमणको जोखिम उमेर तथा संक्रमितको स्वास्थ्यस्थितिअनुरूप हुने गरेको तथा संक्रमण भएकामध्ये ८० प्रतिशतलाई अस्पतालको आवश्यकता नपरेको देखिएको छ । हामीकहाँ भएका २७ हजार शय्याका १९४ सरकारी तथा गैरसकारी अस्पतालहरूमा १६ सय आईसीयू कक्ष तथा १ हजार भेन्टिलेटर छन् । विद्यमान संरचनाको अत्यधिक उपयोग गर्ने हो भने धान्न सकिने अवस्था छ । थप भेन्टिलेटर तथा तिनको सञ्चालन गर्नेहरूको आवश्यकता छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई भेन्टिलेटर तथा अन्य उपकरण सञ्चालनका लागि छोटो अवधिका तालिम दिने तथा देखेर सिक्ने पद्धतिलाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ । त्यस्ता उपकरणको मर्मत–सम्भारका निम्ति भने निजी क्षेत्रका ‘आविष्कार केन्द्र’ तथा अन्य निकायमा निर्भर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

लकडाउनले गर्दा शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन विशेष पहलको आवश्यकता छ । रोजगारी गुमाएर भोकमरी–उन्मुख एकतिहाइभन्दा बढी जनसंख्यालाई आकस्मिक सहयोगको नितान्त आवश्यकता छ । विगतमा सरकारद्वारा वितरण गरिएका राहत सहयोगहरूलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने नयाँ सोचको खाँचो महसुस हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई परिचालन गरी जीविका धान्ने सामर्थ्य गुमाएका घरपरिवारको पहिचान गरेर बिनाकुनै पूर्वसर्त उनीहरूलाई बैंकमार्फत नगद सहयोग उपलब्ध गराउनु छरितो तथा सस्तो विकल्प हुन सक्छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक करिब १५ हजार त्यस्ता घरपरिवारलाई छ महिनासम्म उपलब्ध गराउँदा सरकारलाई करिब १ खर्बको दायित्व बढ्नेछ । प्रत्येक महिना यदि पहिचान गरिएका घरधुरीका मूली महिलाको खातामा जम्मा गर्ने प्रावधान गरियो भने त्यसका उपलब्धिहरू जीवनरक्षाका अलावा अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याउन ऊर्जा सिद्ध हुनेछन् ।

सबैभन्दा बढी रोजगार अवसर उपलब्ध गराउने तर वर्तमान कालखण्डमा बन्द साना उद्यमीहरूलाई ससर्त लामो अवधिको ऋण सुविधा दिँदा ठूलो संख्यामा गुमेका रोजगारीका अवसरहरू फिर्ता आउनेछन् । यस्ता कार्यका निम्ति सरकारसँग अतिरिक्त रकमको अभाव हुन सक्छ । समय खेर नफाली सरकारले मितव्ययिताको सिद्धान्त अपनाएर अनुत्पादक एवं विलासी खर्च कटौती गर्नु आवश्यक छ । थप रकमको जोहो गर्न सरकारले बजारको चलनचल्तीको भन्दा अलि बढी ब्याजदर तोकेर धितोपत्र जारी गर्न सक्छ ।

नागरिकले उक्त धितोपत्र खरिद गर्ने हैसियत नराखे सुरक्षाकर्मीहरूले जम्मा गरेका कल्याणकारी कोष तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग थुप्रिएको रकम सापट लिनु व्यावहारिक देखिन्छ । हेक्का होस्, १९८१ सालमा चन्द्रशमशेरले दास प्रथा उन्मूलनको घोषणा गरेलगत्तै पशुपतिनाथ मन्दिरबाट ३६ लाख ७० हजार ऋण लिएका थिए, दासहरूका मालिकहरूलाई शोधभर्ना गर्नका निम्ति । शासकहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ नागरिकहरूको जीवनरक्षा खातिर हीरा फुटाउने अवसर आइपर्छ । वर्तमान सरकारका सामुन्ने त्यही अवसर आएको छ, ढिलाइ नगरौं ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७७ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खुला बजार अर्थनीति र केन्द्रीय बैंक

केन्द्रीय बैंकलाई स्वतन्त्र मौद्रिक नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकारसम्पन्न निकायबाट अर्थ मन्त्रालयको एउटा महाशाखाका रुपमा प्रस्तुत गर्नु खुला बजार अर्थनीतिको खिलाफ त छ नै, राष्ट्रको उन्नतिका निम्ति पनि घातकसिद्ध हुन सक्छ ।
विनोद सिजापती

कोभिड–१९ का कारण दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व अर्थतन्त्रले सबैभन्दा ठूलो संकटको सामना गर्दै छ । यस वर्ष विश्व अर्थतन्त्रको आकार ५ प्रतिशतले खुम्चने अडकल काटिएको छ । प्रायः विकसित मुलुक (दातृ राष्ट्र पनि) कोभिड कहरमै छन् ।

सेवा तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले लकडाउनको मार खेप्दा कामदारहरूलाई बिनापारिश्रमिक छुट्टी दिँदै छन् वा सदाका निम्ति बिदा गर्दै छन् । रोजगारीका अवसर गुमाउनेको संख्या चुलिँदै गएको छ । सञ्चित तथा उपलब्ध स्रोतहरू स्वास्थ्य सेवा तथा बेरोजगारहरूका निम्ति सामाजिक सुरक्षा आदिका निम्ति खर्चिनुपर्ने स्थितिको सामना गर्दै छन्, दातृ राष्ट्रहरू पनि । विश्वभर यही अवस्था कायम रहे दातृ राष्ट्रहरूबाट तेस्रो विश्वलाई उपलब्ध हुँदै आएको विकास तथा मानवीय सहयोग अत्यधिक कटौती हुने निश्चितप्रायः छ ।

हाम्रो निर्धो अर्थतन्त्रले लगातार तीन आर्थिक वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दा सरकार हौसिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षको आधाआधी अवधि पुगुन्जेलसम्म अर्थतन्त्रको आकार ४ प्रतिशतले वृद्धि भयो भने ठूलो उपलब्धि हुने ठहर धेरैले गरेका थिए, सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट भएका लगानीको मूल्यांकन गर्दै । त्यसपछिका दिनमा मुलुक कोभिड प्रकोपमा पर्‍यो । नेपाल राष्ट्र बैंक (नेराबैं) को अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, गत चैत ११ यता १२० दिन लामो देशव्यापी लकडाउन अवधिमा केवल ४ प्रतिशत उद्योग–व्यवसाय सञ्चालित थिए । अत्यधिक ठूलो संख्या (९७.५ प्रतिशत) का उद्यमीहरूको कारोबारमा ७४ प्रतिशत ह्रास आयो । लामो अवधिको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र १.५ देखि २.३ प्रतिशतले मात्र बढेको आकलन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य राखेको छ । मौद्रिक नीतिले त्यसैलाई सहायक हुने लक्ष्य लिएको छ । अर्थतन्त्रमा परेको असर, संकुचित हुँदै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय व्यापार, राजस्व संकलनमा ह्रास तथा विप्रेषणमा गिरावटजस्ता वास्तविकतालाई बजेटले जस्तै मौद्रिक नीतिले पनि अनदेखा गर्‍यो ।

तीन वर्षयता अनुकूल मौसम, विप्रेषण प्रवाहमा वृद्धि तथा भूकम्पले ध्वस्त पारेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण आदिका कारण प्राप्त उच्च आर्थिक वृद्धिदरप्रति संवेदनशील भएर सरकारले अर्थतन्त्रको जग मजबुत तुल्याउने दिशातर्फ उन्मुख हुन जरुरी ठानेन । भोलिका दिनमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक आर्थिक–सामाजिक (शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अनुसन्धान) तथा भौतिक पूर्वाधार (सडक, नहर, कुलो, जलविद्युत् तथा प्रविधि आदि) तर्फ लगानी बढाउनुको साटो देखावटी (भ्यु टावर, फोन ट्यापिङ उपकरण आदि) निर्माण कार्यहरूलाई उसले ग्राह्यता दियो । अनावश्यक संरचनाहरूको सिर्जना गरियो, सत्तारूढ दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न । साधारण खर्च आकासिँदै जाँदा पनि चन्दा, पुरस्कार, अनुदानजस्ता शीर्षकहरूमा आर्थिक सहयोग, प्रोत्साहन भत्ता तथा क्षतिपूर्ति आदि अनुत्पादनशील क्षेत्रहरूतर्फ नागरिकहरूबाट उठाएको राजस्व प्रवाहलाई प्रोत्साहित गरियो । बेरुजु, आर्थिक अनियमितता तथा अनुशासनहीन परिपाटीजस्ता कारणले गर्दा सरकारी खर्च अराजक रूपमा आकासिँदै छ । मितव्ययिता अपनाउने, अनुत्पादनशील खर्च घटाउने तथा चुहावट रोक्ने काममा सरकारी प्रतिबद्धता भाषणमा सीमित रह्यो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले धरातलमा देखा परेका आर्थिक संकटका लक्षण आत्मसात् गर्न सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ह्रास आउँदा सरकारको राजस्व संकलनमा गिरावट हुने तथा विप्रेषण घट्न जाँदा घर–परिवारको आय तथा उनीहरूको क्रयशक्ति क्षय हुने सम्भावनाप्रति सरकार चनाखो छैन । विश्व आर्थिक मन्दीका कारण आशा गरेविपरीत वैदेशिक सहायता रकम सुक्दै जाने वास्तविकतालाई पनि सरकार अनदेखा गर्दै छ । यतिखेरको अत्यन्त तरल आर्थिक अवस्था तथा निकट भविष्य त्यति उत्साहजनक नदेखिएको पृष्ठभूमिमा मौद्रिक नीतिको सम्भावित प्रभावकारिता वा उपादेयताको समीक्षा गर्नु सार्थक हुन्छ ।

२०७७ साउन २ देखि नेराबैंद्वारा घोषित मौद्रिक नीतिलाई उद्यमीहरूले स्वागत गरे । कतिपय प्रतिष्ठित अर्थविद्हरूबाट पनि सकारात्मक ठहर आयो । तीमध्ये कतिले भने ‘बाडुल्की रोक्न’ नसकी ‘कार्यान्वयन पक्ष’ प्रति शंका व्यक्त गरे । व्यापारिक विषयमा सीमित ज्ञान भएको यो पंक्तिकारले उद्यमी तथा सरोकारवालाहरूले मौद्रिक नीतिको स्वागत गर्नुको कारण बुझ्न सकेको छैन । नेराबैंको अनुसन्धान विभागले प्रकाशित गरेको लकडाउनको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने, लगानीका निम्ति बैंकहरू (७४ प्रतिशत) व्यावसायिक क्षेत्रमा आश्रित छन् । उनीहरूको लगानीको ठूलो हिस्सा चालु खर्च (६२.५ प्रतिशत) का निम्ति हुने गर्छ । लकडाउनका कारण चालु खर्चको अभाव प्रचुर मात्रामा हुन सक्ने लख काट्न कठिन छैन । चालु खर्चका निम्ति ब्याजदर महँगो हुनेछ ।

भाका नाघेका ऋणको म्याद थप गर्दा तथा सञ्चालन पुँजीका निम्ति ऋण सुविधा उपलब्ध हुँदाकै अवस्थामा पनि अधिकांश उद्योग–व्यवसाय तंग्रिने माहोल छैन । उद्यमीहरूले आफ्नो व्यवसाय पूर्वावस्थामा फर्कन, स्थिति सामान्य भएको खण्डमा, ९ देखि १३ महिना लाग्ने अनुमान गरेका छन् । प्रश्नचाहिँ सामान्य अवस्था आउँछ कहिले भन्ने हो । कोभिड–१९ विरुद्ध खोपको व्यापक प्रयोग नभईकन त्यसको सामान्य अवस्थाको परिकल्पना दिव्य सपनासरह हुन्छ । प्रभावकारी खोप कहिले उत्पादन हुने ? त्यसको व्यापक वितरण कहिले र कसरी हुने ? त्यसमाथि स्वास्थ्य संरचना कमजोर रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा उपलब्ध खोपको वितरण सहज हुनेवाला छैन । यो परिस्थितिमा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख सहुलियतहरू उपलब्ध भएकै खण्डमा पनि तिनले मल्हमपट्टीको काम त गर्न सक्लान्, तर ऋणको भारबाट उद्यमी–व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिन तथा अर्थतन्त्रलाई आवश्यक स्थिरता प्रदान गर्न सफल हुन्छन् भनी सोच्नु कोरा कल्पना हुन सक्छ ।

मौद्रिक नीतिको मूल उद्देश्य आर्थिक स्थिरता कायम गर्न योगदान पुर्‍याउनु हो । प्रभावकारी वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूबीचको सन्तुलनबाटै आर्थिक उन्नतिले गति लिन सक्छ । यस्तो परिपाटीमा मूल्यवृद्धि तथा मुद्रा विनिमय दर निर्धारण गर्नेजस्ता गहन जिम्मेवारी नेराबैंले वहन गर्नुपर्दैन । किनकि सन् १९९३ देखि हाम्रो मुद्रालाई भारतीय मुद्रासँग आबद्ध गरिएको छ । डलर, युरो, यान अथवा अन्य कुनै पनि मुद्राको सटही दर भारतको केन्द्रीय बैंकले गर्छ र हामी त्यसैलाई स्विकार्छौं । त्यसै गरी भारतीय र हाम्रो बजारबीचको गहिरो व्यापारिक सम्बन्धका कारण भारतमा महँगी बढे हामीकहाँ पनि बढ्छ ।

घोषित मौद्रिक नीतिमा आपत्तिजनक दुई पक्ष छन्, जसको चर्चा त्यति भएको छैन । पहिलो, नेराबैंले प्राथमिकता क्षेत्रको ‘मिनु’ तयार पारेर वाणिज्य बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न दिएको निर्देशन । जस्तै— कृषि क्षेत्रमा कुल ऋण रकमको १५ प्रतिशत, इन्धन क्षेत्रमा १० प्रतिशत र पर्यटन, साना तथा घरेलु उद्योग आदिमा १५ प्रतिशत । दोस्रो, कुनै पनि बैंकले लगानी गर्ने रकम भनेको जनसाधारणले आजका दिनमा उपभोग नगरेर बैंकमा गरेको बचत हो । त्यस्तो रकम ऋणीको पहुँचमा पुर्‍याएबापत आर्जन गर्ने ब्याज नै बैंकको आयस्रोत हो । अभ्यासमा बैंकको आर्जन (यस वर्ष ५४ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् पछिल्लो वर्षभन्दा १२.५ कम) भनेको उसले बचतकर्तालाई दिने ब्याज तथा ऋणीसँग असुल गर्ने ब्याजबीचको रकमबाट प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय खर्च कटाएर हुने मुनाफा हो । वाणिज्य बैंकहरू आफ्ना बचतकर्ता र लगानीकर्ताप्रति जवाफदेह हुनुपर्छ ।

त्यसकारण बैंकले व्यवस्थापन खर्च कम तथा लगानीको जोखिम न्यून हुने क्षेत्र पहिचान गरेर कारोबार गर्छ । सरकारले आफ्नो लगानीका निम्ति प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गर्छ, किनकि उसलाई विकास प्रक्रियामा आफ्ना नागरिकको समान पहुँच आवश्यक हुन्छ । केन्द्रीय बैंक सरकारको अंग होइन । खुला बजार प्रणालीमा केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गर्नु जायज हुँदैन । नेराबैंले वाणिज्य बैंकहरूलाई आफूले तोकेको ब्याजदरमा प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेर त्यसमा तोकेको दरको कर्जा प्रवाह गर्ने निर्देशन दिनु अधिकार क्षेत्र उल्लंघनसरह हो । बजारको साधारण नियम हो— जति धेरै खेलाडी मैदानमा हुन्छन्, त्यति धेरै प्रतिस्पर्धा हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र चुस्त हुन नसक्नुको मुख्य कारण प्रतिस्पर्धाको अभाव हो । सिन्डिकेटमार्फत बजारमा एकाधिकार कायम गर्ने प्रवृत्ति अनियन्त्रित भइदिनाले प्रतिस्पर्धा न्यून छ । बैंकहरूलाई मर्जरका निम्ति प्रोत्साहित गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सिन्डिकेट निर्माण हुने जोखिमलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । त्यसो त, मर्जर तथा एकुजेसन बजारले गर्ने हो, केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा गरिने होइन । हामीकहाँ गरिएका सफल अभ्यासमध्ये एक वित्तीय संस्थाहरूको विस्तार हो । त्यसो हुनुमा उनीहरूको स्वायत्तताले अहं भूमिका खेलेको छ ।

नेराबैंका दुई पूर्वगभर्नरहरू भेषबहादुर थापा र यादवप्रसाद पन्त अर्थमन्त्री बने । दुवै मौद्रिक नीतिलाई वित्तीय नीतिको हिस्सा मान्ने स्कुलिङबाट दीक्षित थिए । अर्थात्, उनीहरू दुवैले नेराबैंलाई अर्थ मन्त्रालयको अभिन्न अंगका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने थियो । तर, दुवैले नेराबैंको अलग अस्तित्व र महत्त्वलाई आत्मसात् गर्दै केन्द्रीय बैंकलाई स्वतन्त्र निकायका रूपमा सञ्चालन हुन दिए, बिनाअवरोध । हालका अर्थमन्त्री पनि नेराबैंको गभर्नर भइसकेका हुन् । जुन कालखण्डमा तिनले अर्थशास्त्र विषयमा उच्च अध्ययन गरे, त्यस बखतसम्म केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्र अस्तित्वको अपरिहार्यता विश्वमा स्थापित भइसकेको थियो । तर, हामीकहाँ केन्द्रीय बैंकलाई स्वतन्त्र मौद्रिक नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकारसम्पन्न निकायबाट अर्थ मन्त्रालयको एउटा अर्को महाशाखा तथा वाणिज्य बैंकहरूलाई उक्त महाशाखा अन्तर्गतका उपशाखाहरूको रूपमा प्रस्तुत गरिँदै छ । मौद्रिक नीति, २०७७/७८ यही अभ्यासको उपज भएको आशंका गर्नलाई प्रशस्त ठाउँ छ । यो प्रवृत्ति खुला बजार अर्थनीतिको खिलाफ त छ नै, राष्ट्रको उन्नतिका निम्ति पनि घातकसिद्ध हुन सक्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७७ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×