यो कस्तो पञ्चायती !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

यो कस्तो पञ्चायती !

पञ्चायतीले ‘न्याय’माथि ग्रहण लगाउँदा पनि अधिकांश स्थानीय ‘थाना’ भुइँमान्छे र न्यायप्रणालीप्रति नभई कानुनले नचिनेको ‘निकाय’प्रति बफादार रहिरहेकै छन् ।
चन्द्रकिशोर

तेह्र वर्षकी किशोरीलाई आफ्नै बलात्कारीसँगै बिहे गर्न लगाइन्छ । पीडितलाई प्रहरीसमक्ष पुग्न दिइँदैन । आर्थिक लेनदेन गराएर घटना सामसुम पारिन्छ । बोक्सी आरोपमा महिलामाथि सार्वजनिक रूपमै हिंसा गरिन्छ । यस्ता अपत्यारिला घटनाहरू ‘पञ्च र पञ्चायती’ का नाममा मधेसी समाजभित्र भइरहेछन् ।

मधेस आन्दोलन सपनाहरूलाई यथार्थमा बदल्ने संघर्ष थियो र केही यथार्थलाई समेत बदल्ने प्रयत्न । तर तीनवटा मधेस आन्दोलनपछि सांस्कृतिक आन्दोलनबिना राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने बोध भइरहेछ । पछिल्लो समय पञ्चायतीसँग जोडिएर एकपछि अर्को निराशाजनक घटनाहरू उजागर भइरहेछन् । यस्ता घटनालाई दृष्टिविहीनले हात्ती छामेझैं नगरी सम्पूर्णतामा हेर्ने र बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ ।

कुनै घटना कसरी भयो, किन भयो भन्ने यकिन नगर्दा फेरि–फेरि त्यस्तै घटना दोहोरिन सक्छन् । इतिहास र यथार्थलाई सन्तुलित र स्वस्थ रूपमा बुझ्न सकियो भने मात्र त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सतर्क भइन्छ । कतिपय ठाउँमा निर्वाचित प्रतिनिधि वा जिम्मेवार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूद्वारै पञ्चायतीका घटना ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिले नोक्सान गरिरहेछ । महिलाको सम्मान र सुरक्षाको सामाजिक दायित्वलाई सामुदायिक लज्जाको स्थितिमा पुर्‍याउने यस्ता घटनाहरूको यहाँ विवेचना गर्नुको उद्देश्य कुनै पक्षमाथि दोष थोपर्नुभन्दा पनि ‘पञ्चायती’ प्रकृति र मानसिकता बुझ्नु अनि यस्ता दुःखान्त र अत्यन्तै अनावश्यक प्रवृत्तिहरूको पुनरावृत्ति हुन नपाओस् भन्नु हो । किनभने अहिले उजागर भइरहेका घटनाहरू कुनै जिल्लामा सीमित छैनन् । विगतमा यस्ता पञ्चायतीका फैसला कम हुन्थे र अहिले मात्र बढेका हुन् भन्ने पनि होइन । पहिले झन् बढी हुन्थे । अहिले भुइँतहमा अनेक दबाब–समूह क्रियाशील भएकाले यस्ता घटनाहरू क्रमशः सार्वजनिक हुन थालेका हुन् । नग्न यथार्थ के पनि हो भने, यस्ता अनेक घटना संगठित स्वार्थी समूहहरूको चक्रव्यूहमा कुल्चिइने गरेका छन् ।

कुनै पञ्चायतले कसरी निर्णय गर्छ भन्ने कुरा त्यहाँका पञ्चहरू केकस्ता स्वार्थबाट संवाहित छन्, वरिपरिको वर्चस्वशाली संरचना कस्तो खालको छ र पीडित कुन सामाजिक श्रेणीबाट आएका हुन् भन्नेले निर्देशित गर्छ । अहिले पञ्चायतीका बर्बर खबरहरू एकपछि अर्को गरी बाहिरिन थालेपछि एउटा तप्काले मुख खोल्न थालेको छ । जबकि तृणतहमा मौजुद यस्तो मानसले मलजल पाइराख्दा अहिले गोहीको आँसु झार्ने प्रायःले विगतमा चुइँक्कसम्म गरेका थिएनन् । स्थिति कस्तोसम्म उकुसमुकस बनाइएको थियो भने, यस्ता प्रवृत्तिहरूबारे औंल्याउँदा समुदायविशेषको सार्वजनिक छवि धूमिल बनाइँदै छ, जसले त्यो समुदायको राजनीतिक चाहनालाई कमजोर बनाउन सक्छ भन्ने आक्षेप लगाइन्थ्यो । र, यसो भन्नेहरूको परिधि फराकिलो थियो । परिणामस्वरूप लोकतान्त्रिक उज्यालोमा समेत यस्ता प्रवृत्तिहरू जिउँदै छन्; कहर उत्पन्न गरिरहेछन् । यस्तै मानसिकता आजको मधेसको कटु यथार्थ पनि हो । अर्को गाउँ वा जिल्लामा बाघले उपद्रो मच्चाउन्जेल हामी सबै कुरा सामान्य भएको अभिनय गर्छौं । जब त्यो बाघ आफ्नै गाउँ–टोलमा पस्छ अनि अनर्थ भयो भनेर चिच्याउँछौं । तर अफसोस, त्यति बेला धेरै ढिला भइसकेको हुन्छ ।

पञ्चायत अहिले मात्रै अस्तित्वमा आएको होइन । यसको कुनै आधिकारिक मान्यता पनि छैन । तर परम्परादेखि नै लोक–व्यवहारमा यसले वैधता पाइरह्यो । गाउँका पाका वा प्रभावशाली व्यक्तिहरूले नै ‘पञ्च’ को पगरी पाइरहे । यस्ता पञ्चहरूमा जातीय समाजसँग आबद्ध माईजन (मान्यजन वा जातिप्रमुख), देमान (प्रचलन र विधिका जानकार) र पेसकार (लगत र सूचना राख्ने व्यक्ति) को समेत सहभागिता हुन्थ्यो । निर्वाचित प्रतिनिधिहरू भए पनि गाउँघरमा ससाना झैझगडा, मनमुटाव, तनाव निर्मूल गर्न यस्ता पञ्चहरू स्वस्फूर्त सक्रिय भइरहे । फराकिलो सामाजिक स्वीकार्यताका पछाडि पञ्चहरूको तटस्थता र निष्पक्षताको भूमिका थियो ।

मधेसमा आहान नै थियो, ‘पञ्च परमेश्वर हुन् ।’ पञ्चको आसनमा बसिसकेपछि ती व्यक्तिले न्यायबाहेक अर्थोक देख्दैनन् भन्ने लोकबुझाइ थियो । पञ्चको पद धारण गरिसकेपछि न कोही मित्र हुन्छ न त विरोधी नै । यसरी रैथाने लोकतान्त्रिक ढाँचामा भुइँमान्छेहरूको श्रद्धाले गाउँ–देहातमा पुरानो समयदेखि गतिशील पञ्च र पञ्चायतीले अनुपम उदाहरण पेस गरे, तर यो दृष्टिकोणलाई बदलिँदो सामाजिक अर्थतन्त्रले स्वाट्टै क्षीण बनाइदियो, न त्यो पुरानो बाँस रह्यो न त सुरिलो बाँसुरी नै । अब यी पञ्चायतीका तौरतरिका चुनौती बन्न थाले । मधेस फेरिएको छ, तर यो फेरिएको समयको पहिचान गर्ने कसरी ? समयसँगै पञ्चायतको काम समाजको निर्माणभन्दा पनि समाजविरोधी हुन गयो । रवैया तानाशाही भयो । पञ्चहरूको फैसलालाई ‘तुगलकी फरमान’ का रूपमा लिन थालियो । यस्ता फैसलाहरूमा सही र गलतको लेखाजोखा हुँदैन । तर्क–वितर्कको गुन्जाइस हुँदैन । लोकतन्त्रमा यसलाई कटाक्षका रूपमा लिइन्छ र यस्ता फैसलाहरूले लोकतान्त्रिक मान्यताहरूको धज्जी उडाएका छन् । पञ्चायतीमा जनताको सहमतिलाई उपेक्षा गरी कुनै एक व्यक्ति वा समूहको सोचाइलाई श्रेष्ठ मानिन्छ । असहमतिका बावजुद यस्ता निर्णयको कठोरतापूर्वक पालना गराइन्छ । बलात्कारी पुरुषलाई पति मान्न लगाउने, बलात्कारजस्तो अपराधलाई लेनदेनमा टुंग्याउन बाध्य पार्ने, कुनै महिलालाई बोक्सी भन्दै अनेक दण्ड दिने, कुनै अपराधमा थुक चाट्न लगाउने, चप्पलले कुट्ने वा शिर मुडाएर गाउँ परिक्रमा गराउनेजस्ता उर्दी तुगलकी फरमान नै हुन् ।

विधि वा प्रणालीमा आस्था राख्नेहरूले यसलाई दण्डहीनता बढेको तथा राज्यको अनुपस्थिति देखिएको भन्छन् । यस्तो मतको जवाफमा पञ्चायतीको तर्क हुन्छ– सामाजिक संरचना र गाउँको प्रतिष्ठा जोगाउन यस्तो गरियो । कतिपय सन्दर्भमा त बलात्कृतलाई प्रहरीसम्म पुग्न पनि दिइँदैन । आपसी ‘रजामन्दी’ थियो, यो सब पैसाको खेल हो, गाउँका केटाहरूलाई बिगारिदिई जस्ता अनेक लाञ्छना लगाइन्छ पीडितलाई । थप अपमानको विष पिएर केही बलात्कृतले आत्महत्या गर्छन् । कतिपय अवस्थामा पीडितलाई घर–परिवारले नै मार्छन् र त्यसलाई आत्महत्याको नाम दिन्छन् । प्रहरीलाई सूचना दिनुभन्दा पनि झटपट लास जलाउन लगाइन्छ । हत्याको घटनालाई गाउँमै किनारा लगाउनुलाई ‘पचाइयो’ भनिन्छ र पञ्चहरूले यसलाई आफ्नो सान ठान्छन् । सरकार वादी भएर लड्नुपर्ने मुद्दाहरूसमेत पञ्चहरूले गाउँमै छिनोफानो गर्छन् र आफूलाई सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली मान्छन् ।

कतिपय अवस्थामा पञ्चायत समानान्तर सरकार भएका छन् । जहाँ यिनकै कानुन अस्तित्वमा छन्, तिनै लागू हुन्छन् । पञ्चायतीले गर्दा गाउँनिकाला, आत्महत्या, उठिबास, पारिवारिक विघटनजस्ता डरलाग्दा घटना देखिएका छन् । पञ्चायतीका प्रायः सिकार विपन्न, कथित तल्लो जात समूहकाहरू, गाउँको जनसांख्यिक बनोटमा अल्पसंख्यक, एकल महिला, बालिका वा परिवारका पुरुष सदस्य बिदेसिएकाहरू हुने गरेका छन् । मधेसमा अर्थतन्त्र पुँजीवाद–उन्मुख भए पनि सम्भ्रान्तहरूको मानसिकता सामन्तवादी, पितृसत्तात्मक र वर्णाश्रमी छ । सामन्ती भूमिसम्बन्ध कायमै छ । नवधनाढ्यहरूको अहं र अनैतिकताबाट आर्जित धनको बेलगाम प्रदर्शन, चरम दलीयकरण र भुइँतहमा विकसित स्वार्थी समूहहरूको सञ्जाल जबसम्म रहन्छ तबसम्म आधुनिक न्याय प्रणालीको यस्तै दुरवस्था भइरहन्छ । यो कुनै पूर्वाग्रही कथन होइन । देहातको सत्तामा मुट्ठीभर सम्भ्रान्तहरूको हालीमुहाली चलिरहेछ । आर्थिक–सामाजिक सूचकका दृष्टिले जो पछाडि छन् उनीहरू नै न्यायप्राप्तिमा सुनियोजित ढंगले बहिष्करणमा पारिएका छन् । मधेसी समाजको आन्तरिक बनोट नै दोषपूर्ण छ । ‘पञ्चायत’ त त्यसको प्रतिच्छाया मात्र हो । सामन्ती अवशेषहरू रहुन्जेल मधेसको मुहार फेरिँदैन । पञ्चायतीले ‘न्याय’ माथि ग्रहण लगाउँदा पनि अधिकांश स्थानीय ‘थाना’ भुइँमान्छे र न्यायप्रणालीप्रति नभई कानुनले नचिनेको ‘निकाय’ प्रति वफादार भएर उभिएका छन् ।

मधेसका विपन्नहरू पञ्चायतदेखि किन डराउँछन् भने, ऊसँग सामाजिक–आर्थिक नाकाबन्दी र साक्षी बन्न नदिने वा साक्ष्य समाप्त पार्ने सामर्थ्य हुन्छ । जब कोही सोच्न थाल्छ पञ्चायती मानिएन भने गाउँमा बस्न कठिन हुन्छ, त्यतिखेर ऊ पञ्चायती फरमान मान्न विवश हुन्छ । थानेदारहरूका लागि यस्ता पञ्चायती कमाइका खजाना हुन् । प्रायः पञ्चहरू थानाको मतियार हुन्छन् । कतिपय सन्दर्भमा थानाकै रोहबरमा यस्ता पञ्चायतीहरू हुन्छन् । समाजमा राम्रो छवि भएका मानिस अब पञ्चायतीमा हतपती जान चाहँदैनन् । उनीहरू यसलाई ‘झमेला’ ठान्छन् । पञ्चायती अब स्वार्थी समूहहरूको तुरूप बनेको छ । यसका बावजुद पञ्चायती अवधारणा आफैंमा त्रुटिपूर्ण छैन । मूल प्रश्न हो— पञ्च बनेर को उदाए ?

जबसम्म सरकारले सार्वजनिक हिंसा (पञ्चायतका नाममा हुने ज्यादती) र कानुनी मर्यादा भंग गर्नेलाई यथोचित शक्ति प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दैन र पीडकहरूलाई कानुनी कारबाही हुन्छ भन्ने जनविश्वासले जरा गाड्न सक्दैन, तबसम्म त्यसको प्रतिरोधमा जातीय घर्षणहरू मौलाइरहन्छन् । पञ्चायतीका नाममा दण्डहीन अराजकता मधेसले अब धेरै बेर थेग्न सक्दैन । राज्यले आफ्नो उपस्थितिस्वरूप कानुनी राज्यको अनुभूति दिन स्थानीय सरकार र त्यस अन्तर्गतका न्यायिक समितिहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा न्यायिक समितिहरूले चासो नदिँदा पञ्चायत अगाडि आएको हो । यस्तोमा बलात्कार मेलमिलाप गर्ने–गराउने मुद्दा होइन भनेर स्थानीय सरकारले व्यापक जनचेतना फैलाउन सक्छ; पञ्चायतीका नाममा के गर्ने, के गर्न नहुने बताउन सक्छ । दलको सिँढी चढेर चुनाव जितेकाहरूको पनि कतिपय अवस्थामा सामाजिक स्वीकार्यता छैन । यसले पनि कानुनले नचिनेको पञ्चायतीलाई बचाइरहेछ । तैपनि जिम्मेवारी र दण्डको सन्तुलनका लागि नजिकको सरकार स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउनैपर्छ । स्थानीय लोकतन्त्रका लागि ‘पञ्चायत’ निर्वाचित सरकारको विकल्प किमार्थ हुन सक्दैन ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७७ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षा

आजको नेकपाले अघि बढाइरहेको अर्थ–राजनीतिक मोडेलले एकाधिकारवादीहरुको खेती गरिरहेको छ । नवउदारवादी पुँजीवादको यो विकृत र निकृष्ट मोडलका उपज हुन् यति, ओम्नी र अन्य ठेकेदारहरु ।
हरि रोका

विभिन्न कोणबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि विमर्श सुरु भएको छ, जसको स्वागत गर्नैपर्छ । मुलुकमा कम्युनिस्टका नाममा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेर खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकार सत्तासीन छ । र, अढाई वर्षदेखि आम जनताले कम्युनिस्ट सत्ताको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि नीति तथा कार्यान्वयन अवलोकन गरिरहेका छन् ।

यो सरकारले गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वदेशमै रोजगारी, सार्वजनिक यातायात र सञ्चार लगायतका सार्वजनिक वस्तु तथा सेवामा सामान्य मानिसको पहुँच व्यवस्थापन गर्ला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर नेकपाकै मतदाताको अपेक्षा पूरा गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुनु त परको कुरा, ओली सरकारले बाटो पनि ठीक उल्टो अवलम्बन गर्‍यो । यतिबेला सत्ताका चाटुकारबाहेक मुलुकभित्र–बाहिर सबै क्षेत्रमा क्रियाशील जनताले सरकारको अनुत्तरदायी भूमिका र राष्ट्रिय विनाशमाथि चर्को आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् ।

सरकार लाज नमानीकन अरूका पुराना कमजोरी कोट्याएर आफ्नो नीतिहीनता र अकर्मण्यताको छारो आफैं उडाइरहेको छ । उदार पुँजीवादी, सुधारवादी र घोर दक्षिणपन्थीहरू ‘देखिस् कम्युनिस्ट !’ भन्ने ढर्रामा समग्र वामआन्दोलनमाथि बज्र प्रहार गर्दै छन् । यसो हुनु अनपेक्षित थिएन । सत्तारूढ दल नजिकका अर्थ–राजनीतिक पण्डितहरू सरकारले अख्तियार गरेको सिद्धान्त, नीति, योजना र वार्षिक कार्यक्रमबारे सरकारको प्रतिरक्षामा सामेल हुन चाहिरहेका देखिन्नन् । एकाध चाटुकार जो बहसका नाममा देखा पर्छन् ती कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न होइन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुरूप गैरराजनतिक तथा गैरप्राज्ञिक टिप्पणी गर्दै नांगो चाकडी बजाउन रुचाउँछन् र पद प्राप्तिपछि अलप हुन्छन् । नेपाली वाम आन्दोलन नाजुक अवस्थामा देखिन्छ । यसको लक्ष्यबमोजिमको रूपान्तरण किन अवरुद्ध भयो ? किन यसले कार्ल मार्क्सले जर्मन आइडियोलोजीमा भनेझैं आफ्नै किसिमको लोकतान्त्रिक स्वराज दिन सकेन ? नेपाली वामपन्थको जगमा उभिएर यसबारे विवेचना गर्ने बेला आएको छ ।

विचारको स्रोत र सन् पचासको सन्धि

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन रुसी र चिनियाँ क्रान्तिभन्दा पनि ग्रेट–ब्रिटेन कम्युनिस्ट पार्टी (जीबीसीपी) र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) बाट बढी प्रवाहित रह्यो । ब्रिटिसकालीन भारतबाट बेलायत पढ्न गएका छात्रछात्रा नै भारतीय साम्यवादका स्रोत थिए र उनीहरूकै अगुवाइमा सन् १९१९ मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो । भारतको कोलकातामा सन् १९४९ अप्रिल २२ मा लेनिनको जन्मदिन पारेर कामरेड पुष्पलालको अगुवाइमा नेकपा गठन गरिँदा पनि भाकपाको प्रभाव देखिन्छ । फलस्वरूप, नेकपाले चीन र रुसको जस्तो हठात–बलात क्रान्तिको बाटो छोडेर जीबीसीपी र भाकपाले गरिरहेको संसदीय अभ्यास नै रोज्यो, सशस्त्र संघर्षको वस्तुगत अवस्था आइपरेमा सशस्त्र विद्रोह गर्न पछि नपर्ने सर्तमा ।

भारतीय मुक्ति आन्दोलनमा नेपाली नेताहरूले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस तथा भाकपामा समाहित भएरै सघाए । बीपी कोइराला दुई वर्ष र मनमोहन अधिकारी चार वर्ष त्यसबापत जेल पनि बसे । बेलायती साम्राज्यवादीकै आडभरोसामा चलिरहेको शताब्दी लामो जहानियाँ राणा शासनबाट मुक्ति पाउन गरिने संघर्षमा भारतीय राजनीतिज्ञहरूको ऐक्यबद्धता पाउन पनि पहिले भारत स्वतन्त्र हुनुपर्ने बुझाइ अस्वाभाविक थिएन ।

नेकपाभन्दा पहिल्यै गठित बीपी नेतृत्वको कांग्रेसले छोटो तयारीमै राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्‍यो, भारतीय अहिंसात्मक आन्दोलनविपरीत । तर संघर्षलाई क्रान्तिमा रूपान्तरण हुन दिइएन । तत्कालीन राणाशाही र शाह राजाबीच सम्झौता गराएर भारतले क्रान्तिलाई टुंग्याइदियो । भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपाली कांग्रेसलाई उक्त सम्झौताको साक्षी बसाए । कांग्रेसलाई पछाडि धकेल्नुको मूलकारण नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राखेर कज्याउनु थियो । नेहरूले अस्ताउँदो राणाशाही र परजीवी राजतन्त्रलाई अगाडि सारेर नेपाली कांग्रेसको तेजोवध गर्नुका पछाडि बीपी नेतृत्वको पार्टीले भारतीय सुरक्षा छाता ओढ्न मान्दैन भन्ने कारण रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

सुरक्षा चासोको मूल कारण थियो ‘चिनियाँ क्रान्ति’ जो १९४९ मा सम्पन्न भएको थियो । तिब्बत हुँदै दक्षिण एसियाली मुलुकमा बुर्जुवा क्रान्तिको सट्टा साम्यवादी क्रान्तिको प्रवाह बढ्ने खतरा नेहरूले आंकलन गरेका थिए । रणनीतिक रूपमा सुरक्षा मात्र होइन एकलौटी बजार, सित्तैजसो उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र सस्तो मजदुरी प्राप्त गर्नबाट हात धुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने सम्भावित आमूल परिवर्तनको खतरालाई कमजोर पार्न नेहरू पुरातन शक्तिलाई खुट्टा टेकाएर आफ्नो पक्षमा ‘नयाँ सन्धि’ गराउन चाहन्थे । त्यसका लागि उनले चीनको सम्भावित आगमनको भूत देखाएर महाशक्ति अमेरिकालाई आश्वस्त पनि तुल्याए । त्यही पृष्ठभूमिमा सन् १९५० को असमान सन्धि नेपालमा लादियो र पछि उनी उत्तरी सीमामा आफ्नो चेकपोस्ट तैनाथ गर्न सफल भए । उक्त सन्धि र भारतको आडमा राजतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने परिपाटी व्यवस्थित गरिएपछि पुष्पलालको नेतृत्वको नेकपाले मुलुकको विद्यमान आर्थिक–सामाजिक संरचना ‘अर्ध–सामन्ती अर्ध–औपनिवेशिक’ भएको निर्क्योल निकाल्यो ।

वास्तवमा १९४९ को सन्धि ब्रिटिस–भारतसँगको सन् १९२३ को सन्धिभन्दा पश्चगामी थियो । यही थिचोमिचोका कारण नेपाली कम्युनिस्टले अन्तर्राष्ट्रियवादको परम्परा छाडेर मुलुकको सार्वभौमिकताका लागि राष्ट्रवादको वकालत गर्न थाले । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा उनले आफ्नो दिल्ली भ्रमणमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री तहमै १९५० को असमान सन्धि खारेज गरी नयाँ सन्धि बनाउनुपर्ने कुरा उठाए । अन्ततः केही वर्षअघि आएर ईपीजी (एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप) गठन भयो । भारतसँगको १९५० को सन्धिको विरोधमा आवाज उठाउनु भनेको ‘कुण्ठा’ होइन नेपालको आर्थिक–राजनीतिक तथा सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो र पूर्णरूपमा हल नहुन्जेल रहिरहनेछ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

कम्युनिस्ट आदर्श र जनमतसंग्रह

फ्रेन्च दार्शनिक एटनी बलिवार कम्युनिस्ट प्रतिबद्धता, कल्पना र राजनीतिमाथि विहंगम दृष्टि राख्दै भन्छन्, ‘संसार बदल्न इच्छा राख्ने मान्छे कम्युनिस्ट हो । उसले पहिला आफूलाई बदल्छ । समाजमा विद्यमान मूल मुद्दाबारेमा सोच्छ र समस्याको गहिराइ पहिचान गर्छ । अर्को शब्दमा पुँजीवादी समाजको आधारभूमि, उत्पादन र विनिमय अथवा मोडल तथा उत्पादन र विनिमय पद्धतिले उत्पन्न गर्ने सबै सकारात्मक तथा नकारात्मक र पद्धति परिचालनका कारण उत्पादित सामाजिक अन्तरविरोध र सीमाबारे बुझेर परिवर्तनको आवश्यकता ठम्याएर संगठित उत्तर खोज्ने कोसिस गर्छ । व्यक्ति हामीमा रूपान्तरण हुन्छ । त्यसपछि उनीहरू नयाँ ढाँचामा मुक्ति, सुधार, रूपान्तरण, क्रान्ति र सभ्यता के स्थापित गर्ने हो भन्ने टुंगोमा पुग्छन् । जर्मन आइडियोलोजीमा मार्क्सको ‘कम्युनिजम राज्यको विद्यमान अस्तित्व बदल्ने उद्देश्यका लागि स्थापित गरिन्छ’ भन्ने वाक्यलाई समेट्दै उनी लेख्छन्, ‘कम्युनिजम भनेको विचार मात्रै होइन । अस्तित्वमा नरहेका वा रहेका तर बहुमत जनताविरुद्धका पुरातन संस्कार, संस्कृति र राजनीतिलाई बिदा गरी सर्वथा नयाँ समानतायुक्त सत्यको स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता भएको साम्यवाद स्थापना कम्युनिस्टजनको उद्देश्य रहनेछ’ (दी आइडिया अफ कम्युनिजम, भोलम–२, सम्पादन स्लाभो झिझेक, भर्सो, सन् २०१३) ।

किशोरवयमा पञ्चायती तानाशाहीविरुद्धको आन्दोलनमा होमिँदा हामीलाई सिकाइएका विषय यस्तै थिए । हामीलाई सिकाइएका थिए– कम्युनिस्ट विचारधाराले ल्याउने पहिलो चरणको समाजवादका मूलमन्त्र सबैका हकमा सामाजिक न्याय, सबैमा इमानदारी, सेवा–भाव र सहकार्य हुन् । प्रकृतिको सम्मान, जल, जंगल, जमिन, स्वस्थ हावा वा वातावरणमाथि सबैको समान हक तथा तिनको उपयोग र उत्पादित उपभोगको सामाजिकीकरण गरी सबैको समान पहुँच समाजवादमा स्थापित गरिन्छ । सबैलाई गाँस, बास, कपासको प्रबन्ध, निःशुल्क स्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य व्यवस्था समाजवादमा व्यवस्थित गरिन्छ ।

कुनै पनि किसिमको असामाजिक भेदभाव र व्यक्तिवाद हावी हुँदैन अदि । तर, यस्ता लक्ष्य आत्मसात् गरेर आएको कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भयो । २०१७ मा राजा महेन्द्रको कू–देतापछि पार्टीहरू प्रतिबन्धित भए । भेटघाट र बहस अभावमा भावी–कार्यदिशा निर्क्योल गर्न कठिन थियो । अधिकांश नेताहरू जेलमा थिए । कू–देताको लगभग डेढ वर्षपछि २०१९ सालमा भारतको दरभंगा नगरमा आयोजित प्लेनममा केशरजंग रायमाझी (तत्कालीन पार्टी महासचिव) ले सुधारवादी बाटो ‘संसद्को पुनःस्थापनाको’ प्रस्ताव अगाडि सारे । रायमाझीसँग केन्द्रीय समितिको बहुमत भए पनि उनी दरबारसँग मिलेका छन् जे प्रस्ताव भए पनि ‘फेक एजेन्डा’ अघि सार्छन् भन्नेमा अधिकांश मूर्धन्य विश्वस्त थिए । पुष्पलालले पनि विघटित संसद्को पुनःस्थापना माग गरे जसमा कांग्रेस–कम्युनिस्ट मिलेर संयुक्त आन्दोलनको कार्यनीति अघि बढोस् भन्ने थियो । मोहनविक्रमले संविधानसभाको प्रस्ताव अगाडि सारे, जुन २००७ मा त्रिभुवनले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यी भिन्न प्रस्तावमा सहमति जुट्न सकेन (मोहनविक्रम सिंह, रातोपाटी, २०७७ साउन ७) । त्यसपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभिन्न टुक्रामा विभाजित भयो ।

२०२८/२९ मा झापामा सीमापारि भारतको पश्चिबंगालमा भइरहेको नक्सल विद्रोहबाट प्रभावित हुँदै सीपी मैनाली नेतृत्वमा झापा विद्रोह भयो, त्यसमाथि व्यापक दमन गरियो, जुन अस्वाभाविक थिएन । किनकि सीमित क्षेत्रमा गरिने विद्रोह दबाउन गाह्रो हुन्न । समयक्रममा झापा आन्दोलनलाई मूलधार बनाएर २०३५ मा पुनर्गठन गरिएको नेकपा (माले) र २०२९ सालमा न्युक्लियस बनाउँदै अगाडि बढेको नेकपा मसाल प्रभावकारी संगठनका रूपमा स्थापित भए । सीपी मैनालीलगायतको जेलब्रेक किंवदन्ती, ‘विद्रोह वा क्रान्ति’ सफल नगरीकन समाज बदलिन्न, त्याग, तपस्या र बलिदान नगरी समाजवादी क्रान्ति सम्भव छैन भन्ने नवगठित मालेको नाराले युवा आकर्षित हुनु अस्वाभाविक थिएन । अर्कोतर्फ जनयुद्ध नगरी परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने मोहनविक्रम र कुशल संगठक निर्मल लामाको जोडीले नयाँ विश्वास जागृत गराउनु पनि अस्वाभाविक थिएन । २०३५/३६ को संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले राजा वीरेन्द्रलाई बहुदल र निर्दलका बीचमा जनमतसंग्रह घोषणा गर्न बाध्य बनायो । घोषणापछि प्रतिबन्धित पार्टीका नाममा संगठित कांग्रेस र कम्युनिस्ट घटकहरू– जस्तो : रायमाझीको नेकपा, सहाना प्रधानको नेकपा मार्क्सवादी तथा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा — बहुदलका पक्षमा प्रचारमा उत्रिसकेका थिए । मनमोहनका ५ पूर्वसर्त थिए, तर ती नीतिगत रूपमा जनमतसंग्रह बहिष्कार गर्ने गरी थिएनन् । तसर्थ, मनमोहन नेतृत्वले जनमतसंग्रहको नीतिगत बहिष्कार गरे भन्नु, ‘देख्नेका आँखा फुटे, सुन्नेको सही’ जस्तै हो ।

मसाल भने सुरुमै जनमतसंग्रहको विरुद्ध उभियो । किनकि मसाल टिम संसदीय–बहुदलीय व्यवस्था र कांग्रेससँगको सहकार्यमा गरिने आन्दोलनको सुरुदेखि नै विरोधी थियो । उसले कांग्रेस र राजालाई एउटै वर्गस्रोत भएका वर्गशत्रु ठान्थ्यो (मोहनविक्रम सिंह, रातोपाटी, २०७७ साउन ७) । सीपी नेतृत्वको मालेमा मुक्तिमोर्चाबाट भित्रिएकाहरू हावी हुन पुगेका थिए । उनीहरू पुष्पलालले २०२५ सालमा अघि सारेको संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यदिशासँग असहमत भएरै माले प्रवेश गरेका थिए । उनीहरूकै जोडबलमा तत्कालीन नेकपा मालेले जनमतसंग्रह धोका हो भन्ने नारा लगायो । जनमतसंग्रहमा बहुदलको पक्ष लिने वाम घटकहरूले बीपीलाई विपक्षको नेतृत्व गर्न आग्रह गरेका थिए । तर उनले संवैधानिक राजतन्त्रसँग गर्धन जोडिएको भन्दै गणतन्त्रवादी वामहरूसँग मिलेर अगाडि बढ्न नसक्ने बताए ।

बहुदलीय जनवाद र आजको नेकपा

२०४६ सालमा संयुक्त–जनआन्दोलन भयो । सबै बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाको मागमा सहमत थिए । कांग्रेसका सर्वोच्च र आन्दोलनका कमान्डर गणेशमान सिंहले वामका सानाठूला घटकलाई एक्ला–एक्लै होइन, मोर्चा बनाएर आउन प्रेरित गरेका थिए । यो संयुक्त आन्दोलनको परिकल्पनाकार पुष्पलाल नै थिए । वाममोर्चा र कांग्रेस कार्यकर्ताहरू ज्यान हत्केलामा राखेर आन्दोलनमा होमिएका थिए । विगतमा संविधानसभाको माग गर्ने मोहनविक्रमहरूले पनि संयुक्त जनआन्दोलनमा भाग लिएका थिए । बाम घटकका माग अरू नै भए पनि आन्दोलनको बागडोर सम्हालेको कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्थामा सहमति जनाएपछि आन्दोलन टुंगियो ।

२०१५ सालमा नेकपाले पहिलो संसदीय निर्वाचन लडेर जम्मा ४ सिट हासिल गरेको थियो । तर बहुदलको पुनःस्थापनापछि नेकपा (एमाले) ६८ सिट ल्याएर प्रमुख प्रतिपक्षी बन्यो । यहाँ बुझ्नुपर्छ, दुवै चुनावमा भाग लिँदा नेकपाले बेलायती मोडलको संसदीय व्यवस्थालाई आम–जनमानसमा पुग्ने साधन (टुल्स) को रूपमा प्रयोग गरेको थियो प्रणालीगत रूपमा (सिस्टमिक मिन्स) स्विकारेको थिएन । कम्युनिस्ट घोषणापत्रको पहिलो अनुवादक पुष्पलालले भूमिकामा नेपाली सन्दर्भमा तत्कालीन नेपाली समाजको संरचना र संघर्षमा सहयात्रीबारे प्रस्ट्याएका छन् । अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक मुलुकमा जहाँ प्रगतिशील उत्पादक श्रमशक्ति सबै हिसाबले कमजोर र असंगिठत छ, त्यहाँ श्रमिक, किसान, न्यूनमध्यम वर्ग तथा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गबीच साझा एजेन्डा र सहकार्यमा मात्र आन्दोलन सम्पन्न हुने उनले ‘थ्योराइज’ गरेका थिए । समाजवादमा पुग्न त्यसपछि नयाँ उत्पादक शक्तिलाई नयाँ कार्यक्रम र त्यसअनुरूप सांगठानिक ढाँचा तयार पार्नुपर्ने उनको धारणा थियो । उदारवादी पुँजीवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने पार्टीहरूझैं कम्युनिस्ट पार्टीले उपलब्ध बहुदलीय प्रणालीलाई नै प्रणालीगत साधन (मिन्स) मान्न नहुने मान्यतामा उनी अडिग थिए ।

एमालेको पाँचौं महाधिवेशनले पारित गरेको ‘बहुदलीय जनवाद’ प्रतिरक्षात्मक कार्यनीतिक दस्तावेज थियो । जनमतसंग्रहताका ‘बहुदलीय व्यवस्था धोका हो, बहिष्कार गरौं’ भन्ने क्रान्तिकारीहरू १८० डिग्री उल्टो दिशामा संसदीय–बहुदलीय व्यवस्थालाई बहुदलीय जनवादका रूपमा प्रणालीगत साधनकै रूपमा ग्रहण गर्न लिट्टी कसेर लागेका थिए । यद्यपि एकध्रुवीय विश्वव्यवस्थाको जगजगी भएको समयमा बहुदलीय जनवादलाई अल्पकालीन दस्तावेजका रूपमा बुझिएको थियो । लोकप्रियताको शिखर चुमेका प्रखर वक्ता मदन भण्डारीको विवादास्पद मृत्यु (हत्या ?) पछि एमाले नेतृत्वले उक्त दस्तावेजलाई सदाबहार क्रान्तिको सिद्धान्त घोषणा गरेर विचारमाथि प्रश्न नै उठाउन नपाउने धर्मग्रन्थ बनायो ।

भण्डारीको बहुदलीय जनवादको मौलिक दस्तावेज लोककल्याणकारी राज्यको जगमा मिश्रित अर्थतन्त्रको प्रावधानमा आधरित थियो । तर पछिल्ला पुरेतहरूले त्यसलाई आफूअनुकूल नवउदारवादी बजारमा क्रय–विक्रय गरिने वस्तुमा रूपान्तरण गर्दिए । मार्क्सवादी अर्थशास्त्रीद्वय पौल स्विजी र ह्यारी म्यागडफले सन् १९८३ मा लेखेको ‘लिसेन किन्सियन’ निबन्धमा उल्लेख गरेझैं पुँजीवादमा ‘पर्फेक्ट कम्पटिसन’ र ‘फ्री–च्वाइस’ सुखद भ्रम हुन् । नियमन नगरिएको पुँजीवादी बजारले पुँजीपतिहरूलाई एकाधिकारतर्फ अगाडि बढाउँछ । हद भो भनेर नियमन गर्न खोजियो भने केही एकाधिकारवादीहरूको समूहमा प्रतिस्पर्धाको नाटक मञ्चन गरिन्छ । आजको नेकपाले जहाँनेर आइपुगेर जुन अर्थ–राजनीतिक मोडेललाई अगाडि बढाइरहेको छ, यसले स्विजी र मेगडफले भनेझैं एकाधिकारवादीहरूको खेती गरिरहेको छ । नवउदारवादी पुँजीवादको यो विकृत र निकृष्ट मोडलका उपज हुन् यति, ओम्नी र अन्य ठेकेदारहरू । कम्युनिस्ट आवरणमा नोकरशाही दलाल पुँजीवाद र एकाधिकारवादी पुँजीपतिहरूको खेतीले जसरी मौलाउने मौका पाइरहेको छ, यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पतनको गर्तमा भसाउने निश्चित छ । कम्युनिस्ट वामपन्थका नाममा अरूको पनि डुंगा डुब्न बेर छैन । त्यसैले अब सबैखाले वामपन्थीहरूले नयाँ शिराबाट समग्र आन्दोलनको समीक्षा गर्दै वैकल्पिक मार्ग तय गर्न जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७७ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×