भोकमरीमा राहत : जिम्मेवारी कसको ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

भोकमरीमा राहत : जिम्मेवारी कसको ?

भोका नागरिकहरू गैसस र मठमन्दिरमा दालभातको एउटा प्याकेट लिन वा दुई छाक अन्न लिन धान्नै नसकिने लामो लाइनमा लागिरहँदा तिनै मन्दिर, चोकर गैसस कार्यालयनजिकै रहेका वडा कार्यालयहरू भने सुनसान देखिन्छन् ।
विमला राई पौड्याल

विश्व खाद्य कार्यक्रमले द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन र आर्थिक मन्दीका कारण सन् २०२० मा ५५ देशमा १३५ मिलियन मानिस चरम गरिबी र भोकमरीबाट ग्रस्त हुने आकलन गरेको थियो । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा थप १३० मिलियन (झन्डै दोब्बर) मानिसको खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जन जोखिममा पर्ने र सन् २०२० मा २६५ मिलियन (२६ करोड ५० लाख) चरम भोकमरीमा रहने प्रक्षेपण गरियो ।

महामारी तुरुन्तै अन्त हुने लक्षण छैन । गत महिना भएको संसद् सभामुखहरूको पाँचौं विश्व (भर्चुअल) सम्मेलनमा विश्वप्रसिद्ध अर्थशास्त्री, कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्रोफेसर जेफरी साक्सले भनेअनुसार अमेरिकामा कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि प्रत्येक पाँच परिवारमा एक परिवार भोकले ग्रस्त बनेको छ । अझ अल्पविकसित र गरिब मुलुकको हालत के होला ?

प्रस्टै छ, कोरोना संक्रमणबाट विश्वमा जति मान्छे मर्छन्, त्योभन्दा कैयौं गुणा धेरै बन्दाबन्दीबाट सिर्जित आर्थिक मन्दीका कारण मर्न थालेका छन् । नेपाल पनि यो आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी र भोकमरीबाट प्रभावित भइसकेको छ । काठमाडौंको टुँडिखेल र गाउँ–सहरका मठमन्दिरमा लाम लागेर खान बसेकाको दृश्य, हप्तामा एकपटक राहत बाँड्ने सुनेर गैसस धाउनेको लर्को, ‘काम छैन, खान पाइएन’ भनेर रुँदै गरेका श्रमिकहरूको तस्बिर र तिनै करुण दृश्यका भिडियोले सजिएको सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूले दिनदिनै पुष्टि गरिरहेका छन्– नेपालमा गरिबी र भोकमरीले पीडितहरूको संख्या बढिरहेको छ । दैनिक मजदुरी गर्ने मात्रै हैन, निजी शिक्षण संस्थाका शिक्षक र कर्मचारीहरू, रेमिटेन्समा बाँचेको परिवार, होटल रेस्टुरेन्ट, सेवा, यातायात र अन्य अनौपचारिक क्षेत्रबाट विस्थापित सबै भोक मेटाउन राहतको पर्खाइमा छन् । यसले देखाउँछ, बन्दाबन्दीका कारण राज्यले अनुमान गरेभन्दा धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् । उपयुक्त कदम तुरुन्तै नचाल्ने हो भने अबका दिनमा कोरोना संक्रमणबाट भन्दा धेरै गुणा नेपालीहरू भोकमरीबाट मर्नेछन् । संविधानले ‘खाद्य अधिकार’ लाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दागर्दै नागरिकहरू भोकै हुँदा बचाउने जिम्मेवारी कसको हो ? परोपकारी गाउँ–समाजको, गैससको वा राज्यको ? राज्यको जिम्मेवारी हो भने, कुन तहको राज्य बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, प्रस्टता जरुरी छ ।

परोपकारी गाउँ–समाज र गैसस

बाल्यकालको गाउँ सम्झन्छु म । अन्नपात नभएर वा अन्य कुनै कारणले कसैको घरमा चुलो बलेन भने त्यो घरका बालबालिकालाई भन्दा अगाडि छिमेकीलाई थाहा हुन्थ्यो । अनि, भात नपाक्ने घरका बालबालिका पनि छिमेकका छोराछोरीसँगै हार लागेर जे पाकेको छ, खान्थे । कसैको घरमा आगलागी भए सबै गाउँले भेला भएर राति नै आगो निभाउने मात्रै हैन, कसैले ‘भुन्टाभुन्टीलाई म सुताउँछु’ भन्दै आफ्नो घर लान्थे, कसैले घरको पुनर्निर्माणको योजना बनाउँथे । भोलिपल्ट बिहान केटाकेटी उठिसक्दा गाउँले कसैले सन्ठी, खर, सुतली त कसैले बाँस, काठ र गोबर बोकेर आई घर बनाउन थालिसकेका हुन्थे । एकै दिनमा नयाँ घर तयार हुन्थ्यो, करिब एक महिना पुग्ने अन्नपात पनि जम्मा हुन्थ्यो । आगलागी भएको तेस्रो दिन हामी केटाकेटी नयाँ घर बनेकाले झनै मक्ख पर्दै, घरमै पाकेको खाना खाएर स्कुल जान थालिसकेका थियौं । गाउँमा गरिबी त थियो नै, तर भोको बस्नुपर्दैनथ्यो, न त अरूका घरमा खानुपर्‍यो भन्ने हीन भावना नै थियो । किनकि आजको जस्तो खुवाउने र सरसहयोग गर्नेले प्रचारप्रसार गर्ने चलन थिएन । फेसबुक र इन्टरनेट थिएनभन्दा पनि सायद उस बेला गाउँलेहरू सरसहयोगको प्रचारमा भन्दा काममा रमाउँथे ।

त्यस्तो राहत र उद्धार पद्धति कुनै पञ्चायत, स्कुल, सरकारी कार्यालय वा सहकारीको बैठक निर्णयबाट बसालिएको थिएन । स्वस्फूर्त, गाउँलेहरूको आ–आफ्नै विवेक र दक्षताबाट सञ्चालित थियो । गाउँको जोसुकै होस्, आपत् परेका बेला राहत सहयोग गर्ने अनौपचारिक संरचना र पद्धति सबैका लागि उस्तै थियो । आफ्नो गाउँका लागि मात्रै हैन, छिमेकी गाउँमा वा नचिनेको भए पनि भोकोजस्तो लाग्यो भने, सोधेर घरमा जे छ, केही खान दिने चलन थियो । माग्न सितिमिती कसैले पर्दैनथ्यो पनि । कसैको घरमा सुत्केरी वा बिरामी भएमा वा जन्म, विवाह, मृत्यु संस्कार हुँदा सबै गाउँलेले काम, दाम, सामानले सघाउँथे । यति दिने भन्ने कतै लेखिएको हुँदैनथ्यो, आफ्नै गच्छेअनुसार सहयोग गर्थे । काम धेरै हुँदा परिवारहरूबीच आलोपालो, अर्मपर्म, ऐंचोपैंचो त नियमित पद्धति नै थियो । ‘राजाले सुन्दैनन्, भगवान्ले देख्दैनन्, टाढाका देवताभन्दा भूत नै भए पनि नजिकको छिमेकी काम लाग्छ’ भन्ने उक्ति नै थियो ।

समाजशास्त्रीहरूको विश्लेषणमा एकै जात, वर्ग र धर्मका मानिसहरू बसेको ‘होमोजिनस’ गाउँठाउँमा यस्तो सामाजिक संरचना र परम्परागत अभ्यास हुन्छ । तर त्यति बेला पनि एउटै गाउँमा बाहुन, क्षत्री, नेवार, गुरुङ, राई, मगर, तेली शाह, यादव सबै बसोबास गर्थे र धर्म, वर्ग र पेसागत विविधता त्यहाँ पनि राम्रै थियो । यो विविधतामा पनि एक परिवारले अर्को परिवारको आर्थिक, पारिवारिक, व्यावहारिक अवस्था र चुनौतीबारे राम्रै जानकारी राख्थ्यो र सरसहयोगको अभ्यास जीवनपद्धति नै थियो, जसले भोक र गरिबीबाट बचाउँथ्यो र समुदायलाई दह्रो बनाउँथ्यो । यो परोपकार पद्धति हामी नेपालीको सामाजिक सम्पत्ति थियो । समयसँगै यो पद्धति फेरि नफर्कने गरी हरायो ।

आज विश्वमा जसरी सहरीकरण, औद्योगीकरण र आधुनिकीकरण भइरहेको छ र सञ्चारको सञ्जालले हामीलाई सहजै एकअर्कासँग जोडिरहेको छ, यससँगै स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै असमानता, भोकमरी र गरिबी पनि बढिरहेको छ । सहरीकरण र आधुनिकीकरणको नाममा हाम्रा गाउँ–छिमेक पनि अब आत्मकेन्द्रित र अलगथलग बन्दै गएका छन् । आधुनिक परिवार बन्ने होडमा, ‘अरूको चियोचर्चो गर्नु हुन्न’ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गर्दा, हामीले छिमेकी र टोलवासीलाई चिन्न छोडेका छौं । उसैमाथि वर्गीय समानताको सपनासहित भएको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व सामाजिक पहिचानको वेगमा यसरी उल्झियो, गाउँघरमा एक जातको परिवार अर्को जातसँग, एउटा पेसाको व्यक्ति अर्को पेसा गर्ने छिमेकीसँग डराउन थाले । बिस्तारै एउटाको घरमा परेको दुःखसुख अर्कोलाई थाहा नहुने र थाहा भए पनि ‘मतलब’ नहुने भयो । यसको मतलब हामी कठोर, असहयोगी बनेका हौं त ? होइन । हामी नेपालीहरू स्वभावैले मनकारी छौं, परोपकारी छौं तर सामाजिक संरचना र पद्धति फेरिएको छ । टाढा रहेको वा कहिल्यै नचिनेकोलाई समेत सामाजिक सञ्जालमा आएको समाचारका भरमा लाखौं राहत सहयोग गर्न पछि नपर्ने तर आफ्नै घरअगाडिको भोको पेट हाम्रा लागि चिन्ता र चासोको विषय बन्न छोड्नुले यही देखाउँछ । हुन त अहिले पनि कतै टोल सुधार समिति, सहकारी र स्थानीय समूहका नाममा गाउँबस्तीमा केही सरसहयोग ऐंचोपैंचो हुन्छ, तर त्यसका लागि सदस्यता, बैठकमा नियमित सहभागिता, सकेसम्म नियमित बचतजस्ता औपचारिकता पालना गर्नुपर्छ । दैनिक मजदुरी नगरी खान नपाउने परिवारलाई यस्तो परिपाटीको न सान्दर्भिकता हुन्छ, न त यी औपचारिकताले भोको पेटमा माम भर्छन् ।

भोका र जोखिममा परेकालाई केही राहत दिने काममा हाल परोपकारी व्यक्तिहरू, गैसस र धार्मिक संस्था राज्य र समुदायभन्दा अगाडि देखिएका छन् । केही मनकारी व्यक्तिहरूबाट चन्दा उठाएर, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, निजी क्षेत्र वा धार्मिक संघसंस्थाबाट राहतस्वरूप सहयोग लिएर या आफ्नै आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर यिनले यो महामारीमा बेरोजगार भएर भोकै परेकालाई राहत बाँडिरहेका छन् । रोजगारी गुमेका व्यक्ति र परिवारका लागि परोपकारी व्यक्ति, गैसस वा धार्मिक संस्थाको यो कार्यले केही भए पनि राहत दिएको छ, जसको खुलेरै प्रशंसा गर्नुपर्छ ।

तर व्यक्ति, गैसस र परोपकारी संस्थाले बाँडेको राहत सबै भोकाहरूको पहुँचमा हुँदैन । यस्तो स्रोतले सबै ठाउँमा जान र राहत दिन भ्याउँदैन पनि । गाउँसहरको कुनै चौर, चोक, मन्दिर र संस्थामा बाँडिने यस्तो राहतबारे सबैलाई थाहा पनि हुँदैन । अझ वृद्ध, महिला, बालबालिका वा अपांगता भएकाहरूका लागि त यसरी बाँडिने राहत ‘आकाशको फल’ जस्तै हुन्छ । अनि परोपकारमा आधारित राहत र संयन्त्र दिगो हुँदैन; न त यसले वर्गीय र सामाजिक असमानताको सम्बोधन गर्छ, न भोका र गरिबको मर्यादाको संरक्षण । राहत मागिरहेको, खानाका लागि हात थापिरहेको, भोको रोइरहेको तस्बिर र भिडियो देखाएरै बटुलेको राहत लिनुपर्ने बाध्यताले होला, यस्तो राहतको सामाजिक सञ्जालमा अलि बढी नै प्रचारप्रसार हुन्छ । कति अप्ठेरोमा परेका त लाज लागेर वा आफ्नो मर्यादामा चोट पुग्ने देखेर राहतको लाइनमा जानुभन्दा भोकै बस्न रुचाउँछन् होला । त्यसैले संविधानले खाद्यसुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षाजस्ता मर्यादित जीवनका लागि अति नै आधारभूत सेवालाई नागरिकको मौलिक हकमा राखेको हो र राज्यलाई यसका लागि उत्तरदायी बनाएको हो ।

राज्य संरचना र राहतको अधिकार

संविधानको कार्यान्वयन र मौलिक हक सुनिश्चित गर्न नागरिकले मत दिएर तीन हैन, चार तहमा जनप्रतिनिधि र सरकार बनाएका छन् । संघीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार, ७५३ स्थानीय पालिका र ६७४३ वडा कार्यालय भनेको सानो राज्य संरचना हैन । परोपकारका दृष्टिले गैसस, धार्मिक संघसंस्था वा छरछिमेकले दिने राहतभन्दा नागरिकले निर्माण गरेको यति ठूलो राज्य संरचना सक्रिय हुने हो भने, भोकमरीबाट कतै कुनै नेपाली मर्नुपर्दैन । विडम्बना, भोका नागरिकहरू गैससका कार्यालय र मठमन्दिरमा राहतस्वरूप दालभातको एउटा प्याकेट लिन वा दुई छाक अन्न लिन धान्नै नसकिने लामो लाइनमा लागिरहँदा तिनै मन्दिर, चोक र गैसस कार्यालयनजिकै रहेका वडा कार्यालयहरू भने सुनसान देखिन्छन् ।

कुनै मन्दिरअगाडि बिहान दस–एघार बजेतिर मानिसहरूको लामो लाइन लाग्ने, एकै छिनमा कुनै संस्थाको ब्यानर भएको भ्यान आउने र एक–एक प्याकेट खाना लाइनमा बसेकालाई थमाउने, भ्यान फर्किने, पछि आउने भोकाहरू निराश हुँदै थचक्क भुइँमा बस्ने, अनि ‘वडा कार्यालयमा जानुस् न’ भन्दा ‘त्यहाँ हामीलाई कसले दिन्छ र ?’ भन्दै सुस्केरा हाल्ने ! यो दृश्य काल्पनिक हैन, उपत्यकाको यथार्थ हो । राहत माग्नेको लाइन लाग्ने मन्दिरको छेउमै हाम्रा भव्य भौतिक संरचना भएका वडा कार्यालयहरू छन् । यी कार्यालय सुनसान छन्; त्यहाँ राहत माग्नेको लाइन पनि छैन, राहत बाँड्नेहरू पनि छैनन् । न जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो क्षेत्रका जोखिममा रहेका परिवारका घरदैलामा पुगेर भोक, रोग र शोकमा रहेकाको पहिचान गरी राहत सहयोग गर्न सकेका छन्, न यी राहतको लाइनमा बस्ने नागरिक नै आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिको विश्वास गरेर वडा कार्यालयमा राहत माग्न जान्छन् । आफ्नै वडा र गाउँठाउँमा नागरिक भोकले छटपटिँदा अनि मन्दिर, गैसस र कोही मनकारी व्यक्तिले केही खान दिन्छ कि भनी घण्टौं लाइनमा बस्दा नजिकैको वडाका प्रतिनिधिहरू बेखबर रहनु भनेको राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थानीय संयन्त्र सक्रिय नहुनु मात्रै हैन, नागरिक र राज्य संयन्त्रबीच विश्वासको संकट देखिनु पनि हो । आपत्–विपत्‌मै नागरिकले जनप्रतिनिधि र सरकार गुहार्ने होÙ त्यहाँबाट उद्धार, राहत पाउनु नागरिकको अधिकार हो । तर परेका बेला राज्य संयन्त्रबाट सहयोग नपाइने वा पाइन्छ भन्ने विश्वास नहुने अवस्था आउनु लोकतन्त्र र कल्याणकारी राज्यका लागि सुखद समाचार हैन । यस्तो किन भइरहेको छ ? राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सरकार सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

खाद्य बैंक : तत्काल गर्न सकिने राहत संयन्त्र

संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय सेवा व्यवस्थापन, विपत् व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन र अभिलेखीकरण, सहकारी र नागरिक प्रहरीको व्यवस्थापन, सूचनाका लागि एफएम सञ्चालनजस्ता २२ वटा एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ र ६७४३ वडा कार्यालय यिनै स्थानीय तहका अभिन्न अंग हुन् । वडा कार्यालयमा रहेका पाँच जना प्रतिनिधि र कर्मचारीले माथि उल्लिखित कामहरूलाई विद्यमान खाद्यसंकटबाट नागरिक बचाउनमा केन्द्रित गर्न सक्छन् । कति वडा र पालिकाहरूले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका साथसाथै महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था, स्थानीय खाद्य बैंकको स्थापना, कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था, कोरोना संक्रमितहरूको हेरचाह आदि क्षेत्रमा अत्यन्तै सक्रिय भूमिका खेलेका पनि छन् । यो सक्रियता सबै वडा कार्यालयमा देखिनुपर्छ । वडा र स्थानीय तहले नागरिकलाई आपत् परेका बेला संघीय र प्रदेश सरकार अनि सिंहदरबार र बालुवाटार ताक्ने हैन, संविधानले आफ्नो तहलाई दिएको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गरेर, नवीनतम उपायहरू अवलम्बन गरी स्थानीय समस्याको समाधानमा आफैं नेतृत्व लिनुपर्छ ।

विद्यमान भोकमरी र यस्तै अन्य विपत्बाट नागरिक बचाउने एउटा उपाय वडा तहमा खाद्य बैंकको स्थापना गर्नु हुन सक्छ । सबै वडाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानले खाद्य बैंक सञ्चालन गर्न सक्छन् । भोकको जोखिममा परेकाहरूको अभिलेखीकरण गर्दै त्यही बैंकबाट नियमित रूपमा राहत वितरण मात्रै गर्न सके पनि स्थानीय तहमै राहत दिन सकिन्छ । जनप्रतिनिधि, सहकारी, प्रहरी र स्थानीय संघसंस्था परिचालन गरेर राहत उपलब्धताबारे आफ्नो वडामा सबैलाई सूचना दिने, बेरोजगार र अति गरिब परिवारको अभिलेखीकरण गर्ने, वृद्ध, अशक्त, अपांगता भएका वा कोरोना संक्रमित परिवारहरूको घरमै राहत उपलब्ध गराउनेजस्ता काम वडा कार्यालयले जति प्रभावकारी रूपमा कसैले गर्नै सक्दैन ।

यस्ता खाद्य बैंक र राहत कोषहरू सधैं र पूर्ण रूपमा सरकारी अनुदानमै मात्रै आश्रित हुनु पनि पर्दैन । संघ र प्रदेश सरकारले दिने अनुदानसँगै हप्ता वा महिनामा कुनै एक दिन आफ्नो वडाका निजी क्षेत्र, इच्छुक व्यक्ति वा संघसंस्थाबाट नगद र जिन्सी सहयोग संकलन गर्ने पद्धति बसाल्ने, यसका लागि सहयोग आह्वान गर्ने र पारदर्शिता र निष्पक्षताको सुनिश्चितता गर्ने हो भने हाम्रै वडाबस्ती र छरछिमेकमा हितकारी र परोपकारी व्यक्ति र संस्थाहरू आज पनि छन्, जो यस्ता खाद्य बैंक र राहत कोषमा नियमित योगदान गर्दा खुसी नै हुन्छन् । अनि स्वास्थ्य महामारी वा प्राकृतिक विपत्का कारण जीविकोपार्जनको स्रोत गुमेकाको मर्यादामा कत्ति पनि चोट नपुर्‍याई भोको पेट भर्न र स्थानीय केही परिवारको रोग र शोकको गर्जो टार्न विदेशी संस्था वा विदेशमा रहेका नेपालीहरू गुहारिरहनुपर्दैन । राहत लिनेलाई पनि आफैंले बनाएको सरकारबाट राहत लिनु भनेको हीनता हैन, गौरवको कुरा हुन्छ । विपत‌्को समयमा वडा तहमै सञ्चालन गरिने यस्तो अधिकारमुखी राहत र संरक्षणको संयन्त्रले संविधानमा उल्लेख गरिएको खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता मात्रै गर्दैन, नागरिकमा ‘जसको कोही छैन, उसको सरकार छ’ भन्ने विश्वास पनि दिलाउँछ, जुन हाम्रो संविधान र लोकतन्त्रको दीर्घायुका लागि समेत आवश्यक छ ।

(पौड्याल राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७७ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोनाकालमा राष्ट्रिय सभाको प्रभावकारिता

कोरोना महामारीलाई लिएर कानुनको अपर्याप्तता र अस्पष्टता एवं तीन तहबीच समन्वयमा कमीजस्ता चुनौतीलाई राष्ट्रिय सभाको सक्रियताबाट सहजै सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
विमला राई पौड्याल

विद्यमान राष्ट्रिय सभा संविधान निर्माण, पुनःसंरचना र तीनै तहको निर्वाचन भइसकेपछिको पहिलो हो । प्रदेशसभा र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको निर्वाचन मण्डलबाट प्रतिप्रदेश आठ सदस्य (३ महिला, १ दलित, १ अपांगता भएका वा अल्पसंख्यकसहित) निर्वाचित भएर र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट १ महिला सहित ३ जना विज्ञ मनोनीत गरी बनेको जम्मा ५९ जनाको यो सभा भौगोलिक तथा सामाजिक समावेशिताको हिसाबले नेपालको ऐनाजस्तै छ ।

भौगोलिक, लैंगिक, सामाजिक सबै प्रकारले यति समावेशी संघीय संसद् विश्वमा विरलै होलान् । राष्ट्रिय सभाले गत फागुनमा स्थापनाको दुई वर्ष पूरा गरेको छ । एकतिहाइ सदस्यहरू आफ्नो कार्यकाल सकेर बिदा भएका छन् भने, नयाँ एकतिहाइ सदस्यहरू सभामा सहभागी भएका छन् । यो पृष्ठभूमिमा दुई वर्षमा यसको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो र कोरोना महामारी सम्बोधन गर्न कस्तो सक्रियता हुनुपर्छ भन्नेबारे मन्थन सान्दर्भिक हुन्छ ।

संसद्ले मुख्य रूपमा दुइटा राजनीतिक काम गर्छन् । पहिलो, खुला र स्वतन्त्र रूपमा छलफल गरेर देशलाई आवश्यक कानुन निर्माण वा परिमार्जन गर्ने । दोस्रो, कानुनको कार्यान्वयन र सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्ने, जनआवाज र विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने अनि जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने । स्थानीय तह र प्रदेशसभाबाट बनेको निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित भएकाले तीनै तहबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका लागि सहजीकरण गर्ने, शक्तिसन्तुलन र भूमिकासम्बन्धी चुनौतीबारे संवाद गराउने अनि समझदारीका लागि पहल गर्ने काम पनि राष्ट्रिय सभाकै हो । यसको प्रभावकारिताको मापन यिनै भूमिकाका आधारमा गरिनुपर्छ ।

कानुन निर्माण

कानुन निर्माण संसद्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो । संसद् सचिवालयको प्रतिवेदनअनुसार, दुई वर्ष (पाँचौं अधिवेशनको अन्तसम्म) मा प्रतिनिधिसभामा ७३ र राष्ट्रिय सभामा ३२ गरी जम्मा १०५ विधेयक दर्ता भए । तीमध्ये ५६ विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भइसकेका, ३८ राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा र संसद्का विभिन्न समितिमा छलफल र संशोधन तथा बाँकी केही प्रमाणीकरणका क्रममा छन् । यिनमा संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने काननुको निर्माण, संविधानसँग बाझिएका कानुनहरूको संशोधन, मुलुकी संहिताको पुनर्निर्माण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धजस्ता कानुनसमेत पर्छन् । संसद्ले कानुन कति बनायो, त्यो प्रक्रिया सहभागितामूलक र पारदर्शी भयो कि भएन अनि त्यसमा जनताको अपनत्व कति छ भन्ने कुरा प्रभावकारिता विश्लेषणको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कानुन निर्माण जति पारदर्शी र सहभागितामूलक भयो, गुणस्तर त्यति राम्रो हुन्छ, जनताको अपनत्व हुन्छ र कार्यान्वयन सहज हुन्छ ।

सिद्धान्ततः सरकारको विषयगत मन्त्रालयले मस्यौदा गर्दा नै सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गर्नुपर्छ । तर व्यवहारमा विधेयक मस्यौदाको प्रक्रिया सधैं सहभागितामूलक हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि, गुठी जग्गा व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक बन्ने प्रक्रियामा सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियामा कमी रहेको भनी सडकमा विरोध भयो अनि सो विधेयक सभामा प्रस्तुत भएर पनि छलफलमा जान सकेन । त्यसै गरी, मिडिया काउन्सिल गठनसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुँदा सरोकारवालासँग छलफल नभएको भनी प्रक्रियामै आलोचना भयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धजस्तो महत्त्वपूर्ण कानुनमा प्रस्ताव गरिएका प्रावधानहरूबारे त्यसमा पहिलो सरोकार राख्ने प्रदेशसभाहरू नै बेखबर रहेको पाइयो । यी विधेयकमा विषयवस्तुमा भन्दा पनि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएको र मस्यौदा प्रक्रिया पारदर्शी नभएको विषय बढी आलोचित बन्यो । यी तथ्यले कानुन निर्माण पारदर्शी र सहभागितामूलक हुनुपर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्त व्यवहारमा अझै जान नसकेको दर्साउँछन् । कानुन निर्माण प्रक्रियाको यो कमीलाई संसद्ले सुधार गर्न सक्छ । सबै सरोकारवाला र विषयविज्ञसँग छलफल गरेर मस्यौदा विधेयक परिमार्जन गरी पारित गर्नु संसद्को दायित्व पनि हो ।

प्रतिनिधिसभामा १४ र राष्ट्रिय सभामा ४ गरी संघीय संसद्मा जम्मा १६ वटा विषयगत समिति छन् । मिनी संसद् मानिने यी समितिमा मस्यौदा विधेयकमा पटकपटक बैठक बसेर सरकार, सरोकारवाला, विषयविज्ञ र विभिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूबीच घनीभूत छलफल हुने र सर्वसम्मतिले गरिएका संशोधनहरू पारित गर्ने प्रचलन छ । सरकारले मस्यौदा क्रममा आवश्यक छलफल नगरेको र सरोकारवालाहरूको चाहनाविपरीत कानुनी प्रावधान राखिएको भन्ने जनगुनासो आउँदा यी समितिमा एउटै विधेयकमा पटकपटक बैठक राखेर तिनका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी त्यसमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी परिमार्जन गरिएका थुप्रै उदाहरण छन् । सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा विपक्षीले सरकारलाई फर्काउन भनेका कति विधेयक समितिमा छलफल र परिमार्जनपछि सर्वसम्मतिले पारित भएका पनि छन् । विषयविज्ञ, मुख्य सरोकारवाला, सरकारका प्रतिनिधि र संशोधनकर्ता सांसदहरूबीच पटकपटक संवाद गराई कानुन निर्माणलाई सहभागितामूलक, सर्वसम्मत र समयसापेक्ष बनाउन र गुनासाहरूको सम्बोधन गर्न समितिले खेलेको यो समन्वयकारी भूमिकालाई राम्रो अभ्यासका रूपमा लिन सकिन्छ । यो तथ्यले संसद्मा विधेयक संशोधन र पारित गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी र सहभागितामूलक हुँदै गएको देखाउँछ ।

कानुन निर्माण प्रक्रियामा सुधार हुँदाहुँदै पनि दुईवर्षे अवधिमा केही विधेयक समय अभावका कारण देखाई संसद्मा दर्ता भएपछि अपनाउनुपर्ने साधारण प्रक्रियासमेत मिचेर छलफल छोट्याई प्रमाणित गरिएका छन् । त्यसै गरी केही कानुन संसद्को अधिवेशन नभएको समयमा अध्यादेशका रूपमा समेत बनेका छन् । देश र सरकारमा परेको आकस्मिकतालाई सम्बोधन गर्न यसरी कानुन निर्माण हुनु स्वाभाविक भए पनि बाँकीका हकमा प्रक्रिया मिचेर कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था आउनु लोकतान्त्रिक परिपाटी हैन । यसबाट संसद्को औचित्य र जवाफदेहितामै प्रश्न उठ्न सक्छ । देशको माथिल्लो सदन भएका नाताले राष्ट्रिय सभाले आकस्मिकताबाहेक अन्य अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने वा समय र प्रक्रिया छोट्याएर कानुन बनाउने कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने हो, जुन त्यति सहज हुन सकेको छैन ।

संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि आवश्यक पद्धति र प्रक्रिया बसाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी यही संसद्माथि छ ।

संसदीय निगरानी

कानुनको संरक्षण र कार्यान्वयन अनि सुशासन कायम गरी जनताको जीउधनको सुरक्षाजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा सरकारका कामको निगरानी गर्नु र सुधारका लागि पैरवी गर्नु संघीय संसद्को अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हो । संसदीय निगरानीको उद्देश्य जनताको स्वतन्त्रता र जनजीविकालाई सुदृढ बनाउनु एवं सुशासनको प्रवर्द्धन र सुधार गर्नु हो । यस्तो निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन संसद् आफैं प्रतिनिधिमूलक, पारदर्शी, जवाफदेही, सबैको पहुँचमा र प्रभावकारी संस्था बन्नुपर्छ । हाम्रो देशमा निगरानीका लागि प्रशस्त संवैधानिक र कानुनी आधार छन् । सांसदलाई कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि विषयमा सूचना पाउने, कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि समय स्थलगत भ्रमण गर्ने, जनजीविकाको सवाल र जनताका सरोकारका सवालको सम्बोधन गर्न सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने, निर्देशनको पालना गर्न खबरदारी गर्ने र त्यो नभए सजाय गर्ने (पेनाल्टी फर नन–कम्प्लिएन्स) को पनि व्यवस्था छ ।

दुई वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय सभाले शून्य समय र विशेष समयको उपयोग गर्दै नियमित रूपमा विभिन्न विषयमा सरकारलाई प्रश्न गर्ने, जानकारी माग्ने र निर्देशन दिने गरेको छ, जुन संसदीय निगरानीको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसै गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवाद समाधान गर्न सर्वसम्मतबाट एक संकल्प प्रस्ताव र अन्य जनसरोकारका विषयमा बहुमत वा सर्वसम्मतबाट सात वटा सार्वजनिक र ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सभाबाट पारित भएका छन् । रमाइलो पक्ष त, जनचासोको समसामयिक एउटा विषयमा ‘संसद्मा सरकार प्रमुखले पहिला सम्बोधन गर्ने कि विपक्षीले त्यसैबारे ल्याउँदै गरेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पहिला प्रस्तुत हुने’ भन्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद भएर प्रतिनिधिसभा बारम्बार स्थगन भइरहेको समयमा राष्ट्रिय सभामा भने पक्ष–विपक्ष सबै एकै ठाउँमा उभिए र सर्वसम्मतबाटै उक्त प्रस्ताव पारित भयो । यसले राष्ट्रिय सभा तुलनात्मक रूपमा बढी परिपक्व र समन्वयकारी भएको देखाउँछ ।

तर संसदीय निगरानी र निर्देशनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सांसदले शून्य र विशेष समयमा राखेका प्रश्न र ध्यानाकर्षण गराएका विषयमा सम्बन्धित पदाधिकारीबाट जवाफ दिने वा सभाको निर्देशन कार्यान्वयनबारे रिपोर्टिङ गर्ने काम विरलै हुन्छ । त्यसमा पनि प्रतिनिधिसभाका तुलनामा राष्ट्रिय सभाले मन्त्रीहरूबाट जवाफ धेरै कम मात्र पाएको छ । यही उपेक्षाका कारण प्रायः सांसदले सभामा राखेको माग वा ध्यानाकर्षण गरेको विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायबाट सम्बोधन भएको छैन । संसदीय निगरानी त्यति बेला प्रभावकारी हुन्छ, जब सरकार र सम्बन्धित निकायले संसद्ले दिएको सुझाव र निर्देशनको पालना गर्छन् । राष्ट्रिय सभाले नियमित रूपमा संसद्मा उठेका सवालमा सरकारको जवाफ लिन र सभाको निर्देशनलाई बाध्यकारी बनाउन सकेको पनि छैन ।

सिद्धान्ततः सरकारले संसद्को निर्देशन पालना नगरेमा संसद्ले त्यस्तो सवाललाई जनतामा लैजाने र जनमत सृजना गरी सरकारलाई निर्देशन पालना गर्न बाध्य पार्ने, बजेट कार्यक्रम रोक्ने वा कानुनी प्रावधान बनाएर यस्ता निर्देशन पालना गर्न बाध्य बनाउने प्रकारका कारबाही गर्न सक्छ । तर संसदीय प्रणालीमा सांसदहरू आ–आफ्नो दलप्रति जवाफदेही हुने हुनाले सरकारलाई संसद्को निर्देशन मान्न सुझावसम्म सर्वसम्मतिले दिन सकिने भए पनि कारबाही गर्ने अवस्था आएमा मतहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुन्छन् र यसरी विभाजित मतले सरकारलाई संसद्को निर्देशन मान्न बाध्य बनाउन सक्दैन । संसदीय निगरानी सरकारमा खोट लगाउने र कारबाही गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित नगरी देशको विकासलाई न्यायोचित बनाउन र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले गरिएको हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सके निगरानी गर्ने, निर्देशन दिने र निर्देशनअनुसार सम्बन्धित निकायको कामकारबाहीमा सुधार गर्नेजस्ता सबै कार्य प्रभावकारी हुन सक्छ । सांसद, सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच यस्तो बुझाइ बनाउनु आवश्यक छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व

प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिको निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचित भएको हुनाले स्वाभाविकै रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहका उपलब्धि, कानुनी र व्यावहारिक चुनौतीहरू, विभिन्न तहबीचका असमझदारी वा बाझिएका सवालहरू र तिनलाई सुल्झाउन गठित अन्तरप्रदेश समन्वय समितिको प्रभावकारिता, संघीय सरकारले देखाउनुपर्ने तदारुकता आदि सवालहरूमा बहस अनि संघ–प्रदेश समन्वय र सहजीकरण राष्ट्रिय सभाको विशेष भूमिकामा पर्छ, जुन प्रतिनिधिसभाको भन्दा फरक हो । तर सभा अन्तर्गतका समितिहरूले प्रदेशहरूबीच गरेका केही अन्तरक्रियाबाहेक दुई वर्ष (पाँचौं अधिवेशनसम्म) मा राष्ट्रिय सभाले उठान गरेका विषय, दिएका निर्देशन र उपलब्धिको विश्लेषण गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धको सबलीकरण गर्ने यो विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सभा तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार, अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यमा अझै पनि थुप्रै अस्पष्टता छन् । संविधानले स्पष्टसँग तोकेकै अधिकार क्षेत्रमा पनि कतिपय विषयमा कानुनको अभावका कारण प्रदेशले काम गर्न पाएको छैन । राजस्व, कर, वातावरण संरक्षणजस्ता विषय दुई वा तीनै तहको अधिकार क्षेत्रमा परेकाले कानुनमा अस्पष्टता र कार्यान्वयनमा कतै रिक्तता त कतै दोहोरो–तेहरोपना देखिएको छ । संघीयतापछाडि बनेको पहिलो सरकार भएकाले सुरुका दुई–तीन वर्ष यो अस्पष्टता र अन्तरसम्बन्धमा रिक्तता आउनु अत्यन्तै स्वाभाविक हो । तर, यो अवस्था अझै लामो रहिरहे संघीय सरकार मात्रै हैन, राष्ट्रिय सभाले पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्न चुकेको ठहर्छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सेतुको ऐतिहासिक भूमिका पाएको राष्ट्रिय सभाले अबका दिनमा यसतर्फ प्राथमिकता दिनैपर्छ ।

कोरोनाविरुद्धको अभियानमा चाहिएको सक्रियता

कोरोना महामारीसिर्जित विश्व स्वास्थ्य संकटले नेपाललाई पनि नराम्ररी थला पारिरहेको अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश सरकारले संक्रमण रोक्न, उपचार गर्न र सुरक्षित रूपमा जनजीविका सुचारु गर्न जुन प्रकारको सक्रियता देखाएका छन्, यसले नेपालमा संघीयताको औचित्य र बलियो स्थानीय सरकारको आवश्यकतालाई थप पुष्टि गरेको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोत जति स्थानीयकरण भयो, यो महामारीलाई जित्न त्यति नै सहज हुन्छ भन्ने दृष्टान्त स्वास्थ्यक्षेत्रमा मात्रै हैन, मौलिक हक कार्यान्वयन, विकास र सेवाका सबै क्षेत्रका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । बन्दाबन्दीको समय थातथलोतिर हिँडेका नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित गर्ने, जनजीविकाका लागि अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने, सुरक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल उच्च बनाइराख्ने, राहतको मापदण्ड र प्रक्रियालाई सहज बनाउने, सरकारी, निजी तथा सामुदायिक स्रोतको परिचालन गर्ने अनि समग्रमा सबै कामका सबै तहमा अनुगमन गर्नेजस्ता अति नै संवेदनशील काम संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र बलियो सहकार्यबिना सम्भव छैन भन्ने शिक्षा पनि मिलेको छ ।

कोरोना महामारीलाई सम्बोधन गर्न देशले थुप्रै चुनौती भोगिरहेको छ । यीमध्ये कानुनको अपर्याप्तता, अस्पष्टता र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा कमी यस्ता चुनौती हुन् जसको सम्बोधन राष्ट्रिय सभाको सक्रियताले सहज बनाउन सक्छ । संक्रमण रोकथाम कसरी गर्ने, संक्रमितको उपचार र व्यवस्थापन कसले कसरी गर्ने, संकटमा परेकालाई उद्धार, राहत र संरक्षण कसरी गर्ने अनि अर्थ–सामाजिक व्यवस्थाको पुनरुत्थान कसरी गर्ने भन्नेबारे प्रस्ट कानुन हुनुपर्छ । कानुनले नै प्रस्ट पारेको विषयमा सबै तहको साझा बुझाइ हुन्छ र सोहीअनुसार सबैले तयारी गर्छन्, अस्पष्टता कम हुन्छ र सबै तहको कामले वैधानिकता पाउँछ । तर हामीकहाँ यी सबै पक्षलाई समेटेर स्वास्थ्य महामारी सम्बोधन गर्ने छुट्टै कानुन छैन । हाम्रो पुस्ताले यति ठूलो स्वास्थ्य महामारी भोगेको पहिलोपटक भएकाले कानुनको अपर्याप्तता हुनु स्वाभाविक पनि हो ।

हाल कोरोना संक्रमण सम्बोधनका सबै कार्य संक्रामक रोग ऐन–२०२० बाट निर्देशित छन् । यो कानुनले संक्रामक रोगको नियन्त्रण गर्न सबै उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई अधिकार दिए पनि माथि उल्लिखित सबै प्रश्नको समाधान दिँदैन । यसले एकातर्फ संघीय सरकारलाई आपत्का बेला सबै पक्षमा कार्यविधि बनाउँदै काम गर्नुपरेको छ भने, अर्कातर्फ सबै तह र सबै सरोकारवालामा कार्य विभाजन र अब के हुने भन्नेबारे स्पष्टता छैन । अन्तरमन्त्रालय र विभिन्न तहमा अन्योल र अस्पष्टता पनि यही कारण देखिएको हो ।

सबै पक्ष समेटेर यो महामारीलाई सम्बोधन गर्ने बलियो एकीकृत कानुनको अभाव हाम्रो देशमा मात्रै हैन, कोरोना संक्रमित अन्य मुलुकमा पनि देखिएको छ । तर स्पेन, ब्राजिल, नर्वे, फिनल्यान्ड, बेलायत लगायतले संक्रमण सुरु हुनासाथ छोटो बाटो अपनाएर भए पनि कतै छुट्टै कानुन बनाई त कतै भएका कानुन परिमार्जन गरी लागू गरिसकेका छन् । हाम्रोमा पनि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुनको अपर्याप्तताको यो अवस्था बुझेरै स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले अन्य देशका संसद्को अनुभव, कोरोना संक्रमणका बेला हाम्रा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले भोग्नुपरेको नीतिगत, प्रक्रियागत तथा स्रोतको बाँडफाँडमा देखिएका चुनौती र प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकताबाट सिक्दै संक्रामक रोग नियन्त्रण र यसबाट उत्पन्न अवस्थाको सम्बोधन गर्ने एकीकृत कानुन निर्माणमा नेतृत्व लिन सक्छ । महामारी सम्बोधनका केही अनुभव लिइसकिएकाले प्रभावकारी कानुन निर्माणको यो उपयुक्त मौका पनि हो ।

अन्तमा, कुनै पनि संसद्को प्रभावकारिता देशको राजनीतिक स्थिरता, दिगो शान्ति र सुदृढ लोकतन्त्र अनि न्यायोचित र दिगो विकासको आधारस्तम्भ हो । संविधान निर्माण र संघीयतापछिको पहिलो निर्वाचित संसद् भएकाले संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि आवश्यक पद्धति र प्रक्रिया बसाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी यही संसद्माथि छ । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न कानुन निर्माण र संसदीय निगरानीका पुराना पद्धति र प्रक्रियालाई आवश्यकतानुसार रूपान्तरण गर्दै संसद् आफैं पनि अझै पारदर्शी, लोकतान्त्रिक, दक्ष र जवाफदेही बन्नुपर्छ । यो दिशामा राष्ट्रिय सभाको दुईवर्षे अनुभव सकारात्मक छ, पर्याप्त छैन । तुलनात्मक रूपमा केही ‘पाका’ हरू सम्मिलित, ‘माथिल्लो सभा’ पनि भनिने यो ‘स्थायी सदन’ ले आगामी दिनमा दलीय राजनीतिभन्दा धेरै माथि उठेर निर्णय गर्ने परिपाटीको निरन्तरता दिँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई नीतिगत र व्यवहारमै मजबुत पार्न र अप्रत्याशित अवस्थामा देशलाई नितिगत रूपमा मार्गदर्शन गर्न सक्रियता बढाउन सके इतिहासले राष्ट्रिय सभाको औचित्य र गरिमालाई सधैं उचित स्थान दिनेछ ।

(पौड्याल राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७७ ०९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×