संघीयताको अभ्यास गरेको पाँच वर्ष भयो । म विकासमा काम गर्ने भएकाले राजनीति गरेर राष्ट्रिय सभामा आएको होइन । विकासका दृष्टिबाट हेर्दा संघीयताको आवश्यकता भनेको जनताले सेवा सहज रुपमा पाउनका लागि हो । राज्य संरचना समावेशी बनोस्, सबैले आफ्नो जीवनयापनलाई प्रत्येक्ष असर पार्नेगरी नीति निर्माणमा सहभागी हुन सकुन् भन्ने हो ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा मुख्यतः २०५१ सालदेखि सुरु भएको हो । दक्षिण एसियाकै इतिहासमा पहिलो निर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीले राज्यकोषबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई महिनाको १०० रुपैयाँ जीवनयापन भत्ता दिने व्यवस्था गरेर ‘ज्येष्ठ नागरिक लगायतका जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षा र जनजीविकाको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो’ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै सामाजिक सुरक्षाको अभ्यासको थालनी गर्नुभएको हो ।
हामीले स्थिर सरकार बनाउन खोजेका हौं । तर बन्न सकेन । दुई वर्ष बसेको सरकारलाई स्थिर सरकार भन्ने कि नभन्ने ? त्योभन्दा अगाडि नौ महिना टिक्थे । दुई वर्ष टिक्यो । ५ वर्ष टिक्छ कि भन्ने सोचेका थियौं । बीचैमा आन्तरिक कलहले गर्दा हामी पछाडि पर्यौं ।
