२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ९७

विमला राई पौड्याल

विमला राई पौड्यालका लेखहरु :

संसद्, सेना र जवाफदेहिता

गत साता राष्ट्रिय सभाको बैठक सकेर घर फर्केको मात्रै थिएँ, मोबाइलमा मेसेन्जर र ट्वीटरमार्फत पठाइएका सन्देश फटाफट आउन थाले— ‘देश बेच्ने भइस्’, ‘तँ त फलानो देशको एजेन्ट’, ‘खर्च घटाउने हो भने र सक्छेस् भने राष्ट्रिय सभा र प्रदेशको संरचना हटाएर देखा... ।’ कसैले अलिक सभ्य भाषामा ‘तपाईंले यो विषयमा संसद्मा बोलेर गलत गर्नुभयो’ पनि भनेका छन् त कसैले छद्म नाममा यहाँ लेख्नै नसकिने भाषामा गाली गरेका छन् ।

सिंहदरबारको विकृति प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिनुभएन

संघीयताको अभ्यास गरेको पाँच वर्ष भयो । म विकासमा काम गर्ने भएकाले राजनीति गरेर राष्ट्रिय सभामा आएको होइन । विकासका दृष्टिबाट हेर्दा संघीयताको आवश्यकता भनेको जनताले सेवा सहज रुपमा पाउनका लागि हो । राज्य संरचना समावेशी बनोस्, सबैले आफ्नो जीवनयापनलाई प्रत्येक्ष असर पार्नेगरी नीति निर्माणमा सहभागी हुन सकुन् भन्ने हो ।  

चुनावी अस्त्र मात्र नबनोस् सामाजिक सुरक्षा

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा मुख्यतः २०५१ सालदेखि सुरु भएको हो । दक्षिण एसियाकै इतिहासमा पहिलो निर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीले राज्यकोषबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई महिनाको १०० रुपैयाँ जीवनयापन भत्ता दिने व्यवस्था गरेर ‘ज्येष्ठ नागरिक लगायतका जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षा र जनजीविकाको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो’ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै सामाजिक सुरक्षाको अभ्यासको थालनी गर्नुभएको हो ।

संरचनागत त्रुटि र राजनीतिक अस्थिरता विकासको बाधक

हामीले स्थिर सरकार बनाउन खोजेका हौं । तर बन्न सकेन । दुई वर्ष बसेको सरकारलाई स्थिर सरकार भन्ने कि नभन्ने ? त्योभन्दा अगाडि नौ महिना टिक्थे । दुई वर्ष टिक्यो । ५ वर्ष टिक्छ कि भन्ने सोचेका थियौं । बीचैमा आन्तरिक कलहले गर्दा हामी पछाडि पर्‍यौं ।