संविधान लेखनमा आठ वर्ष लागेको होइन, सक्दो धेरै पक्षका माग र विचार समेटेर अपनत्व वृद्धि गर्ने प्रक्रियाले समय लिएको हो । संविधान निर्माण जस्तै संशोधन पनि हतारमा हुँदैन । कुनै दलले एउटा निर्वाचनमा पाएको मत र संसद्को बहुमत देखाएर संशोधनको प्रक्रिया र मूलभूत सिद्धान्तमा ‘यस्तो हुनुपर्छ’ भन्दै जोड गर्न पनि मिल्दैन ।
सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष– महिला अधिकारका साझा विषयमा महिला सांसदको चनाखोपन र सहकार्य नभए हालसम्म प्राप्त अधिकार सहजै गुम्न सक्छ । र, बाँकी अधिकार प्राप्त गर्न सकिँदैन ।
बालबालिकाको समग्र विकास र महिलाको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरणको दृष्टिले बिहेको न्यूनतम उमेर २० वर्ष हुँदाको परिणाम सकारात्मक छ । तर किन घटाउन खोजिँदै छ ?