संरचनागत त्रुटि र राजनीतिक अस्थिरता विकासको बाधक- विविधा - कान्तिपुर समाचार

संरचनागत त्रुटि र राजनीतिक अस्थिरता विकासको बाधक

विमला राई पौड्याल

काठमाडौँ — हामीले स्थिर सरकार बनाउन खोजेका हौं । तर बन्न सकेन । दुई वर्ष बसेको सरकारलाई स्थिर सरकार भन्ने कि नभन्ने ? त्योभन्दा अगाडि नौ महिना टिक्थे । दुई वर्ष टिक्यो । ५ वर्ष टिक्छ कि भन्ने सोचेका थियौं । बीचैमा आन्तरिक कलहले गर्दा हामी पछाडि पर्‍यौं ।

यो पहिलो पाँच वर्ष (जो सरकारमा आए पनि) अघिल्लो चुनावपछाडिको पहिलो सरकारको अवधि हो । त्यस अर्थमा संविधान बनेपछाडिको पहिलो सरकार पनि हो । योसँग धेरै अपेक्षा थिए । तर त्यसका लागि फाउन्डेसन बनाउनुपर्ने काम पनि यही सरकारको थियो ।

पहिलो दुई वर्षको उपलब्धि हेर्दा धेरै कुरा संविधानमा भएका व्यवस्था कानुनीगत रूपमा, पद्धतिगत रूपमा स्थापना गर्न, संघीयतातिर मुलुक जाँदा विभिन्न तहमा बन्ने सरकारका पद्धति बसाउन प्रणाली स्थापना गर्न त्यो हदमा खर्च भएको देखिन्छ । तर त्यो भन्दाभन्दै कस्तो देखियो भने सपना पनि छ, भिजन पनि छ, पैसा पनि लगानी गरेको छ । तर पनि अपेक्षित परिणाम आएन । ठूलाठूला आयोजना जसलाई यस्ता खालका संरचनागत विधि पद्धति बसाउन धेरै बाधा नगर्नुपर्ने हो । त्यस्तो कुराहरू पनि बाधा भए । जेजति हामीले छिटो उपलब्धि, प्रतिफल हासिल गर्नुपथ्र्याे, त्यो गर्न सकेनौं, यो हाम्रो दुर्भाग्य हो ।

म राष्ट्रिय योजना आयोगमा हँुदा ठूला आयोजनाहरू (विकासको खर्च सबैभन्दा ठूला आयोजनाहरूमा हुन्छ) किन समयमा पूरा हुँदैनन् र किन पुँजीगत खर्च एकदमै कम हुन्छ भनेर हामीले एउटा अध्ययन नै गरेका थियौं । त्यसमा हामी धेरै तयारी नै नगरीकन आयोजनाहरू सुरु गर्छौं । अर्काे, हामीकहाँ नीतिगत समस्या थुप्रै छन् । खरिद ऐनको कुरै नगरौं । खरिद ऐनका कारण पनि थुप्रै समस्या सिर्जना भएका छन् ।

हामी राजनीतिक स्थिरतातिर जानै पाएनौं । दुई वर्षमा किचलो सुरु भइहाल्यो साढे तीन वर्षमा सरकारै ढलिहाल्यो । अहिलेको सरकार पनि १६ महिना, लुम्बिनीको सरकार ८ महिना (८ महिनापछि फेरि परिवर्तन गर्ने भनेका छौं) । कुनै पनि तहमा स्थिर रूपमा सरकार सञ्चालन हुन पाउने अवस्था भएन, त्यसले गर्दा एउटा असर परेकै छ । अर्काे असर हामीसँग संरचनागत त्रुटिहरू पनि छन् । ठूला आयोजनाको हकमा वित्तीयको सुनिश्चितता गरिएको छ । तर कार्यान्वयनमा जाँदा राजनीतिक हस्तक्षेप अहिले पनि बढी नै छ । किनभने एउटा आयोजना पूरा गर्न एउटा कर्मचारीको संरचनागत रूपमा उसलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएको हुन्छ । र, अलिकति परिवर्तन हुनेबित्तिकै त्यो कर्मचारी अर्काेतिर फालिएर कहाँ पुग्छ । यो पनि एकदमै अप्ठ्यारो अवस्था छ । यस्ता संरचनागत कुराहरूले हामीलाई धेरै पछाडि पारेका छन् । राजनीतिक रूपमा संविधान पनि बनायौं, राजनीतिक रूपमा ठूल्ठूला रूपान्तरण नै गर्‍यौं भन्न पर्‍यो । तर व्यवस्थापन क्षमता न राजनीतिक दलको राम्रो भयो, न हाम्रो कर्मचारीतन्त्रकै ।

सार्वजनिक ऋण किन लिइन्छ भने हामीसँग आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने भयो । त्यो खर्च जुटाउन ऋण खोजेर ल्याउँछौं । त्यसले त्यो ऋण तिर्छ र आम्दानीलाई अझ बढी योगदान पुर्‍याउँछ । त्यही सिद्धान्तमा ऋण लिइन्छ । कहिलेकाहीँ आपत् परेका बेला पनि ऋण लिइन्छ । सिद्धान्तत: ठूला भौतिक संरचनाका आयोजनाहरू जसले तत्काल प्रतिफल दिन्छ, त्यसमा सार्वजनिक ऋण लगाउनुपर्छ भन्ने हो । तर अहिले भूकम्पको तुरुन्तै पछाडि सार्वजनिक ऋणको मात्रा धेरै बढेको देखिन्छ । पुनर्निर्माणको संरचनामा खर्च गर्न बढेको हो । यो वर्ष पनि धेरै बढेको देखिएको छ । त्यसमा कोभिड आम्दानी घट्ने खर्च बढ्ने अवस्था यसले सिर्जना गरेको हो । त्योसँगै राजनीतिक अस्थिरताको कुरा छँदै छ । कोभिडले आम्दानी एकदमै घटेको र खर्च एकदमै बढेको अवस्था सिर्जना गर्‍यो, त्यसले पनि सार्वजनिक ऋण बढाएको हो जस्तो लाग्छ । सार्वजनिक ऋण लिनु नै गलत हो भन्ने मान्दिनँ । किनभने दक्षिण एसियाकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम नै हिस्सा छ अझै पनि । कानुनले हामीलाई १२ खर्ब रुपैयाँसम्म लिन दिँदो रहेछ । तर त्यो भनेर जति पनि ऋण थप्दै जाने पनि ठीक होइन । तर एकदमै आत्तिने खालको अवस्था अझै पनि होइन ।

सार्वजनिक ऋण लिइसकेपछि तुरुन्तै प्रतिफल दिनेतिर गएन भनेर निगरानी, अनुगमन गर्न जरुरी छ । अहिले यसमा ग्याप देखिन्छ । अहिले करिब दुई अर्ब जस्तो सार्वजनिक ऋण तलब, भत्तामा गएको तथ्यांकले देखाउँछ । यो चिन्ताजनक हो । कोभिडको अवस्था छ, यसमा हामीले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सक्यौं ।

कोभिड महामारीबाट मुलुकमा के आर्थिक प्रभाव पर्‍यो भन्ने अध्ययन राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको थियो । प्रतिवेदनमा कोभिडका कारण करिब १२ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि गए भनिएको छ । त्यसले बाहिरबाट आएका करिब ९ लाख नेपालीले विदेशमा रोजगार गुमाउँदै छन् भने ६ लाख जतिले स्वदेशमै रोजगारी गुमाएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा थुप्रै मान्छे छन् जसलाई अहिले पनि समेट्न सकेका छैनौं । यस्ता कुरामा गरिबीमा धकेलिने समूह जोखिममा भएको समूहलाई तुरुन्तै उत्पादनमूलक कार्यमा लगाएर रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्न सक्यौं भने सार्वजनिक ऋण बढ्यो भनेर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । तर ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्दै गयौं, त्यसले उत्पादनमा योगदान पुर्‍याउन सकेन भने खतराको घण्टी बज्न सुरु गर्छ । त्यसमा सजग हुनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रको उपचार आइसोलेसनमा हुँदैन । हामी यही समाजमा बस्छौं । हाम्रा थुप्रै सामाजिक समस्या छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या असमानता, गरिबी छ । झन्डै ५१ प्रतिशत हाम्रो देशको जनसंख्या महिला जो अनौपचारिक क्षेत्रसँग गाँसिएका छन् । तिनको संरक्षण छैन । कोभिडले सबैभन्दा थला पारेको अनौपचारिक क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा भएकाले सबैभन्दा धेरै रोजगारी गुमाइरहेका छन् । सबैभन्दा धेरै अहिले लकडाउनले घरेलु हिंसा बढेको छ । यो आर्थिक मन्दी मात्रै होइन, थुप्रै बालबालिका र महिला हिंसामा परेको अवस्था छ । हामीले अर्थतन्त्र उकास्ने कुरा गरिरहँदा १२ लाख थपिएका गरिबीका रेखामुनि रहेका जनसमुदायलाई हेर्नुपर्‍यो । यो अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरेकालाई कसरी पञ्जीकृत गर्दै एउटा आधारभूत सेवा सुविधामा राज्यले ल्याउने ?

श्रमिकलाई यो यो खालको सेवा सुविधा दिन्छु भनिएको छ । तर अनौपचारिक क्षेत्र सेवा सुविधाबाट टाढा छ । यसलाई कसरी सेवा सुविधाको दायरामा ल्याउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । धेरैजसो महिलाका नाममा साना, घरेलु उद्योग छन् । घरेलु श्रमिक छन्, घरमै बसेर काम गर्ने महिला कामदार छन्, जसले घरमा घरेलु उत्पादन गर्छन्, उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने खालको उपाय नीति ल्याउनुपर्छ । यो हिजोको सरकारले पनि ल्याएको हो । मेरो अनुरोध के हो भने, दुई वर्ष सरकार राम्रो चल्यो, डेढ वर्ष सरकार ढलमल भयो, त्यसपछि विघटन र अहिले १६ महिनाको सरकार छ । हिजो बसेको फाउन्डेसनलाई धेरै बाधा नपुर्‍याउनुहोस् । १६ महिनापछि अर्काे सरकार भइहाल्छ । कोभिडले पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्दा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका, आर्थिक रूपमा साह्रै विपन्न जनसमुदायलाई ध्यानमा राखेर उपचार खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । त्यसमा महिला, बालबालिका, विद्यार्थीहरूको शिक्षा चौपट भएको छ । शिक्षामा एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्छ ।

(कान्तिपुर इकोनमिक समिट,२०२१ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य पौडेलले राखेको धारणा)

प्रकाशित : भाद्र २, २०७८ १५:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भोकमरीमा राहत : जिम्मेवारी कसको ?

भोका नागरिकहरू गैसस र मठमन्दिरमा दालभातको एउटा प्याकेट लिन वा दुई छाक अन्न लिन धान्नै नसकिने लामो लाइनमा लागिरहँदा तिनै मन्दिर, चोकर गैसस कार्यालयनजिकै रहेका वडा कार्यालयहरू भने सुनसान देखिन्छन् ।
विमला राई पौड्याल

विश्व खाद्य कार्यक्रमले द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन र आर्थिक मन्दीका कारण सन् २०२० मा ५५ देशमा १३५ मिलियन मानिस चरम गरिबी र भोकमरीबाट ग्रस्त हुने आकलन गरेको थियो । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा थप १३० मिलियन (झन्डै दोब्बर) मानिसको खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जन जोखिममा पर्ने र सन् २०२० मा २६५ मिलियन (२६ करोड ५० लाख) चरम भोकमरीमा रहने प्रक्षेपण गरियो ।

महामारी तुरुन्तै अन्त हुने लक्षण छैन । गत महिना भएको संसद् सभामुखहरूको पाँचौं विश्व (भर्चुअल) सम्मेलनमा विश्वप्रसिद्ध अर्थशास्त्री, कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्रोफेसर जेफरी साक्सले भनेअनुसार अमेरिकामा कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि प्रत्येक पाँच परिवारमा एक परिवार भोकले ग्रस्त बनेको छ । अझ अल्पविकसित र गरिब मुलुकको हालत के होला ?

प्रस्टै छ, कोरोना संक्रमणबाट विश्वमा जति मान्छे मर्छन्, त्योभन्दा कैयौं गुणा धेरै बन्दाबन्दीबाट सिर्जित आर्थिक मन्दीका कारण मर्न थालेका छन् । नेपाल पनि यो आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी र भोकमरीबाट प्रभावित भइसकेको छ । काठमाडौंको टुँडिखेल र गाउँ–सहरका मठमन्दिरमा लाम लागेर खान बसेकाको दृश्य, हप्तामा एकपटक राहत बाँड्ने सुनेर गैसस धाउनेको लर्को, ‘काम छैन, खान पाइएन’ भनेर रुँदै गरेका श्रमिकहरूको तस्बिर र तिनै करुण दृश्यका भिडियोले सजिएको सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूले दिनदिनै पुष्टि गरिरहेका छन्– नेपालमा गरिबी र भोकमरीले पीडितहरूको संख्या बढिरहेको छ । दैनिक मजदुरी गर्ने मात्रै हैन, निजी शिक्षण संस्थाका शिक्षक र कर्मचारीहरू, रेमिटेन्समा बाँचेको परिवार, होटल रेस्टुरेन्ट, सेवा, यातायात र अन्य अनौपचारिक क्षेत्रबाट विस्थापित सबै भोक मेटाउन राहतको पर्खाइमा छन् । यसले देखाउँछ, बन्दाबन्दीका कारण राज्यले अनुमान गरेभन्दा धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् । उपयुक्त कदम तुरुन्तै नचाल्ने हो भने अबका दिनमा कोरोना संक्रमणबाट भन्दा धेरै गुणा नेपालीहरू भोकमरीबाट मर्नेछन् । संविधानले ‘खाद्य अधिकार’ लाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दागर्दै नागरिकहरू भोकै हुँदा बचाउने जिम्मेवारी कसको हो ? परोपकारी गाउँ–समाजको, गैससको वा राज्यको ? राज्यको जिम्मेवारी हो भने, कुन तहको राज्य बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, प्रस्टता जरुरी छ ।

परोपकारी गाउँ–समाज र गैसस

बाल्यकालको गाउँ सम्झन्छु म । अन्नपात नभएर वा अन्य कुनै कारणले कसैको घरमा चुलो बलेन भने त्यो घरका बालबालिकालाई भन्दा अगाडि छिमेकीलाई थाहा हुन्थ्यो । अनि, भात नपाक्ने घरका बालबालिका पनि छिमेकका छोराछोरीसँगै हार लागेर जे पाकेको छ, खान्थे । कसैको घरमा आगलागी भए सबै गाउँले भेला भएर राति नै आगो निभाउने मात्रै हैन, कसैले ‘भुन्टाभुन्टीलाई म सुताउँछु’ भन्दै आफ्नो घर लान्थे, कसैले घरको पुनर्निर्माणको योजना बनाउँथे । भोलिपल्ट बिहान केटाकेटी उठिसक्दा गाउँले कसैले सन्ठी, खर, सुतली त कसैले बाँस, काठ र गोबर बोकेर आई घर बनाउन थालिसकेका हुन्थे । एकै दिनमा नयाँ घर तयार हुन्थ्यो, करिब एक महिना पुग्ने अन्नपात पनि जम्मा हुन्थ्यो । आगलागी भएको तेस्रो दिन हामी केटाकेटी नयाँ घर बनेकाले झनै मक्ख पर्दै, घरमै पाकेको खाना खाएर स्कुल जान थालिसकेका थियौं । गाउँमा गरिबी त थियो नै, तर भोको बस्नुपर्दैनथ्यो, न त अरूका घरमा खानुपर्‍यो भन्ने हीन भावना नै थियो । किनकि आजको जस्तो खुवाउने र सरसहयोग गर्नेले प्रचारप्रसार गर्ने चलन थिएन । फेसबुक र इन्टरनेट थिएनभन्दा पनि सायद उस बेला गाउँलेहरू सरसहयोगको प्रचारमा भन्दा काममा रमाउँथे ।

त्यस्तो राहत र उद्धार पद्धति कुनै पञ्चायत, स्कुल, सरकारी कार्यालय वा सहकारीको बैठक निर्णयबाट बसालिएको थिएन । स्वस्फूर्त, गाउँलेहरूको आ–आफ्नै विवेक र दक्षताबाट सञ्चालित थियो । गाउँको जोसुकै होस्, आपत् परेका बेला राहत सहयोग गर्ने अनौपचारिक संरचना र पद्धति सबैका लागि उस्तै थियो । आफ्नो गाउँका लागि मात्रै हैन, छिमेकी गाउँमा वा नचिनेको भए पनि भोकोजस्तो लाग्यो भने, सोधेर घरमा जे छ, केही खान दिने चलन थियो । माग्न सितिमिती कसैले पर्दैनथ्यो पनि । कसैको घरमा सुत्केरी वा बिरामी भएमा वा जन्म, विवाह, मृत्यु संस्कार हुँदा सबै गाउँलेले काम, दाम, सामानले सघाउँथे । यति दिने भन्ने कतै लेखिएको हुँदैनथ्यो, आफ्नै गच्छेअनुसार सहयोग गर्थे । काम धेरै हुँदा परिवारहरूबीच आलोपालो, अर्मपर्म, ऐंचोपैंचो त नियमित पद्धति नै थियो । ‘राजाले सुन्दैनन्, भगवान्ले देख्दैनन्, टाढाका देवताभन्दा भूत नै भए पनि नजिकको छिमेकी काम लाग्छ’ भन्ने उक्ति नै थियो ।

समाजशास्त्रीहरूको विश्लेषणमा एकै जात, वर्ग र धर्मका मानिसहरू बसेको ‘होमोजिनस’ गाउँठाउँमा यस्तो सामाजिक संरचना र परम्परागत अभ्यास हुन्छ । तर त्यति बेला पनि एउटै गाउँमा बाहुन, क्षत्री, नेवार, गुरुङ, राई, मगर, तेली शाह, यादव सबै बसोबास गर्थे र धर्म, वर्ग र पेसागत विविधता त्यहाँ पनि राम्रै थियो । यो विविधतामा पनि एक परिवारले अर्को परिवारको आर्थिक, पारिवारिक, व्यावहारिक अवस्था र चुनौतीबारे राम्रै जानकारी राख्थ्यो र सरसहयोगको अभ्यास जीवनपद्धति नै थियो, जसले भोक र गरिबीबाट बचाउँथ्यो र समुदायलाई दह्रो बनाउँथ्यो । यो परोपकार पद्धति हामी नेपालीको सामाजिक सम्पत्ति थियो । समयसँगै यो पद्धति फेरि नफर्कने गरी हरायो ।

आज विश्वमा जसरी सहरीकरण, औद्योगीकरण र आधुनिकीकरण भइरहेको छ र सञ्चारको सञ्जालले हामीलाई सहजै एकअर्कासँग जोडिरहेको छ, यससँगै स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै असमानता, भोकमरी र गरिबी पनि बढिरहेको छ । सहरीकरण र आधुनिकीकरणको नाममा हाम्रा गाउँ–छिमेक पनि अब आत्मकेन्द्रित र अलगथलग बन्दै गएका छन् । आधुनिक परिवार बन्ने होडमा, ‘अरूको चियोचर्चो गर्नु हुन्न’ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गर्दा, हामीले छिमेकी र टोलवासीलाई चिन्न छोडेका छौं । उसैमाथि वर्गीय समानताको सपनासहित भएको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व सामाजिक पहिचानको वेगमा यसरी उल्झियो, गाउँघरमा एक जातको परिवार अर्को जातसँग, एउटा पेसाको व्यक्ति अर्को पेसा गर्ने छिमेकीसँग डराउन थाले । बिस्तारै एउटाको घरमा परेको दुःखसुख अर्कोलाई थाहा नहुने र थाहा भए पनि ‘मतलब’ नहुने भयो । यसको मतलब हामी कठोर, असहयोगी बनेका हौं त ? होइन । हामी नेपालीहरू स्वभावैले मनकारी छौं, परोपकारी छौं तर सामाजिक संरचना र पद्धति फेरिएको छ । टाढा रहेको वा कहिल्यै नचिनेकोलाई समेत सामाजिक सञ्जालमा आएको समाचारका भरमा लाखौं राहत सहयोग गर्न पछि नपर्ने तर आफ्नै घरअगाडिको भोको पेट हाम्रा लागि चिन्ता र चासोको विषय बन्न छोड्नुले यही देखाउँछ । हुन त अहिले पनि कतै टोल सुधार समिति, सहकारी र स्थानीय समूहका नाममा गाउँबस्तीमा केही सरसहयोग ऐंचोपैंचो हुन्छ, तर त्यसका लागि सदस्यता, बैठकमा नियमित सहभागिता, सकेसम्म नियमित बचतजस्ता औपचारिकता पालना गर्नुपर्छ । दैनिक मजदुरी नगरी खान नपाउने परिवारलाई यस्तो परिपाटीको न सान्दर्भिकता हुन्छ, न त यी औपचारिकताले भोको पेटमा माम भर्छन् ।

भोका र जोखिममा परेकालाई केही राहत दिने काममा हाल परोपकारी व्यक्तिहरू, गैसस र धार्मिक संस्था राज्य र समुदायभन्दा अगाडि देखिएका छन् । केही मनकारी व्यक्तिहरूबाट चन्दा उठाएर, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, निजी क्षेत्र वा धार्मिक संघसंस्थाबाट राहतस्वरूप सहयोग लिएर या आफ्नै आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर यिनले यो महामारीमा बेरोजगार भएर भोकै परेकालाई राहत बाँडिरहेका छन् । रोजगारी गुमेका व्यक्ति र परिवारका लागि परोपकारी व्यक्ति, गैसस वा धार्मिक संस्थाको यो कार्यले केही भए पनि राहत दिएको छ, जसको खुलेरै प्रशंसा गर्नुपर्छ ।

तर व्यक्ति, गैसस र परोपकारी संस्थाले बाँडेको राहत सबै भोकाहरूको पहुँचमा हुँदैन । यस्तो स्रोतले सबै ठाउँमा जान र राहत दिन भ्याउँदैन पनि । गाउँसहरको कुनै चौर, चोक, मन्दिर र संस्थामा बाँडिने यस्तो राहतबारे सबैलाई थाहा पनि हुँदैन । अझ वृद्ध, महिला, बालबालिका वा अपांगता भएकाहरूका लागि त यसरी बाँडिने राहत ‘आकाशको फल’ जस्तै हुन्छ । अनि परोपकारमा आधारित राहत र संयन्त्र दिगो हुँदैन; न त यसले वर्गीय र सामाजिक असमानताको सम्बोधन गर्छ, न भोका र गरिबको मर्यादाको संरक्षण । राहत मागिरहेको, खानाका लागि हात थापिरहेको, भोको रोइरहेको तस्बिर र भिडियो देखाएरै बटुलेको राहत लिनुपर्ने बाध्यताले होला, यस्तो राहतको सामाजिक सञ्जालमा अलि बढी नै प्रचारप्रसार हुन्छ । कति अप्ठेरोमा परेका त लाज लागेर वा आफ्नो मर्यादामा चोट पुग्ने देखेर राहतको लाइनमा जानुभन्दा भोकै बस्न रुचाउँछन् होला । त्यसैले संविधानले खाद्यसुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षाजस्ता मर्यादित जीवनका लागि अति नै आधारभूत सेवालाई नागरिकको मौलिक हकमा राखेको हो र राज्यलाई यसका लागि उत्तरदायी बनाएको हो ।

राज्य संरचना र राहतको अधिकार

संविधानको कार्यान्वयन र मौलिक हक सुनिश्चित गर्न नागरिकले मत दिएर तीन हैन, चार तहमा जनप्रतिनिधि र सरकार बनाएका छन् । संघीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार, ७५३ स्थानीय पालिका र ६७४३ वडा कार्यालय भनेको सानो राज्य संरचना हैन । परोपकारका दृष्टिले गैसस, धार्मिक संघसंस्था वा छरछिमेकले दिने राहतभन्दा नागरिकले निर्माण गरेको यति ठूलो राज्य संरचना सक्रिय हुने हो भने, भोकमरीबाट कतै कुनै नेपाली मर्नुपर्दैन । विडम्बना, भोका नागरिकहरू गैससका कार्यालय र मठमन्दिरमा राहतस्वरूप दालभातको एउटा प्याकेट लिन वा दुई छाक अन्न लिन धान्नै नसकिने लामो लाइनमा लागिरहँदा तिनै मन्दिर, चोक र गैसस कार्यालयनजिकै रहेका वडा कार्यालयहरू भने सुनसान देखिन्छन् ।

कुनै मन्दिरअगाडि बिहान दस–एघार बजेतिर मानिसहरूको लामो लाइन लाग्ने, एकै छिनमा कुनै संस्थाको ब्यानर भएको भ्यान आउने र एक–एक प्याकेट खाना लाइनमा बसेकालाई थमाउने, भ्यान फर्किने, पछि आउने भोकाहरू निराश हुँदै थचक्क भुइँमा बस्ने, अनि ‘वडा कार्यालयमा जानुस् न’ भन्दा ‘त्यहाँ हामीलाई कसले दिन्छ र ?’ भन्दै सुस्केरा हाल्ने ! यो दृश्य काल्पनिक हैन, उपत्यकाको यथार्थ हो । राहत माग्नेको लाइन लाग्ने मन्दिरको छेउमै हाम्रा भव्य भौतिक संरचना भएका वडा कार्यालयहरू छन् । यी कार्यालय सुनसान छन्; त्यहाँ राहत माग्नेको लाइन पनि छैन, राहत बाँड्नेहरू पनि छैनन् । न जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो क्षेत्रका जोखिममा रहेका परिवारका घरदैलामा पुगेर भोक, रोग र शोकमा रहेकाको पहिचान गरी राहत सहयोग गर्न सकेका छन्, न यी राहतको लाइनमा बस्ने नागरिक नै आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिको विश्वास गरेर वडा कार्यालयमा राहत माग्न जान्छन् । आफ्नै वडा र गाउँठाउँमा नागरिक भोकले छटपटिँदा अनि मन्दिर, गैसस र कोही मनकारी व्यक्तिले केही खान दिन्छ कि भनी घण्टौं लाइनमा बस्दा नजिकैको वडाका प्रतिनिधिहरू बेखबर रहनु भनेको राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थानीय संयन्त्र सक्रिय नहुनु मात्रै हैन, नागरिक र राज्य संयन्त्रबीच विश्वासको संकट देखिनु पनि हो । आपत्–विपत्‌मै नागरिकले जनप्रतिनिधि र सरकार गुहार्ने होÙ त्यहाँबाट उद्धार, राहत पाउनु नागरिकको अधिकार हो । तर परेका बेला राज्य संयन्त्रबाट सहयोग नपाइने वा पाइन्छ भन्ने विश्वास नहुने अवस्था आउनु लोकतन्त्र र कल्याणकारी राज्यका लागि सुखद समाचार हैन । यस्तो किन भइरहेको छ ? राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सरकार सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

खाद्य बैंक : तत्काल गर्न सकिने राहत संयन्त्र

संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय सेवा व्यवस्थापन, विपत् व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन र अभिलेखीकरण, सहकारी र नागरिक प्रहरीको व्यवस्थापन, सूचनाका लागि एफएम सञ्चालनजस्ता २२ वटा एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ र ६७४३ वडा कार्यालय यिनै स्थानीय तहका अभिन्न अंग हुन् । वडा कार्यालयमा रहेका पाँच जना प्रतिनिधि र कर्मचारीले माथि उल्लिखित कामहरूलाई विद्यमान खाद्यसंकटबाट नागरिक बचाउनमा केन्द्रित गर्न सक्छन् । कति वडा र पालिकाहरूले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका साथसाथै महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था, स्थानीय खाद्य बैंकको स्थापना, कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था, कोरोना संक्रमितहरूको हेरचाह आदि क्षेत्रमा अत्यन्तै सक्रिय भूमिका खेलेका पनि छन् । यो सक्रियता सबै वडा कार्यालयमा देखिनुपर्छ । वडा र स्थानीय तहले नागरिकलाई आपत् परेका बेला संघीय र प्रदेश सरकार अनि सिंहदरबार र बालुवाटार ताक्ने हैन, संविधानले आफ्नो तहलाई दिएको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गरेर, नवीनतम उपायहरू अवलम्बन गरी स्थानीय समस्याको समाधानमा आफैं नेतृत्व लिनुपर्छ ।

विद्यमान भोकमरी र यस्तै अन्य विपत्बाट नागरिक बचाउने एउटा उपाय वडा तहमा खाद्य बैंकको स्थापना गर्नु हुन सक्छ । सबै वडाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानले खाद्य बैंक सञ्चालन गर्न सक्छन् । भोकको जोखिममा परेकाहरूको अभिलेखीकरण गर्दै त्यही बैंकबाट नियमित रूपमा राहत वितरण मात्रै गर्न सके पनि स्थानीय तहमै राहत दिन सकिन्छ । जनप्रतिनिधि, सहकारी, प्रहरी र स्थानीय संघसंस्था परिचालन गरेर राहत उपलब्धताबारे आफ्नो वडामा सबैलाई सूचना दिने, बेरोजगार र अति गरिब परिवारको अभिलेखीकरण गर्ने, वृद्ध, अशक्त, अपांगता भएका वा कोरोना संक्रमित परिवारहरूको घरमै राहत उपलब्ध गराउनेजस्ता काम वडा कार्यालयले जति प्रभावकारी रूपमा कसैले गर्नै सक्दैन ।

यस्ता खाद्य बैंक र राहत कोषहरू सधैं र पूर्ण रूपमा सरकारी अनुदानमै मात्रै आश्रित हुनु पनि पर्दैन । संघ र प्रदेश सरकारले दिने अनुदानसँगै हप्ता वा महिनामा कुनै एक दिन आफ्नो वडाका निजी क्षेत्र, इच्छुक व्यक्ति वा संघसंस्थाबाट नगद र जिन्सी सहयोग संकलन गर्ने पद्धति बसाल्ने, यसका लागि सहयोग आह्वान गर्ने र पारदर्शिता र निष्पक्षताको सुनिश्चितता गर्ने हो भने हाम्रै वडाबस्ती र छरछिमेकमा हितकारी र परोपकारी व्यक्ति र संस्थाहरू आज पनि छन्, जो यस्ता खाद्य बैंक र राहत कोषमा नियमित योगदान गर्दा खुसी नै हुन्छन् । अनि स्वास्थ्य महामारी वा प्राकृतिक विपत्का कारण जीविकोपार्जनको स्रोत गुमेकाको मर्यादामा कत्ति पनि चोट नपुर्‍याई भोको पेट भर्न र स्थानीय केही परिवारको रोग र शोकको गर्जो टार्न विदेशी संस्था वा विदेशमा रहेका नेपालीहरू गुहारिरहनुपर्दैन । राहत लिनेलाई पनि आफैंले बनाएको सरकारबाट राहत लिनु भनेको हीनता हैन, गौरवको कुरा हुन्छ । विपत‌्को समयमा वडा तहमै सञ्चालन गरिने यस्तो अधिकारमुखी राहत र संरक्षणको संयन्त्रले संविधानमा उल्लेख गरिएको खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता मात्रै गर्दैन, नागरिकमा ‘जसको कोही छैन, उसको सरकार छ’ भन्ने विश्वास पनि दिलाउँछ, जुन हाम्रो संविधान र लोकतन्त्रको दीर्घायुका लागि समेत आवश्यक छ ।

(पौड्याल राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७७ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×