कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७२

सिंहदरबारको विकृति प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिनुभएन

विमला राई पौड्याल

काठमाडौँ — संघीयताको अभ्यास गरेको पाँच वर्ष भयो । म विकासमा काम गर्ने भएकाले राजनीति गरेर राष्ट्रिय सभामा आएको होइन । विकासका दृष्टिबाट हेर्दा संघीयताको आवश्यकता भनेको जनताले सेवा सहज रुपमा पाउनका लागि हो । राज्य संरचना समावेशी बनोस्, सबैले आफ्नो जीवनयापनलाई प्रत्येक्ष असर पार्नेगरी नीति निर्माणमा सहभागी हुन सकुन् भन्ने हो ।  

सिंहदरबारको विकृति प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिनुभएन

सामाजिक, भौगोलिक विविधता भएको हाम्रो देशमा थुप्रै विकासका अवसरहरू छन् । हालसम्म हाम्रो मानसिकता केन्द्रीकृत हुँदा भौगोलिक तथा सामाजिक विविधताले दिएको अवसर सदुपयोग गर्न सकेनौं । जसले गर्दा हामी समृद्ध बन्न सकेनौं । विभिन्न ठाउँमा फरक खालका स्रोतहरू छन्, तिनको उचित परिचालन हुन सकेको छैन । संघीयतामा समावेशिता पनि सुदृढ हुन्छ, कुनै प्रदेश भूगोलमा विशेष स्रोत छ भने त्यहींको स्रोतअनुसार योजना निर्माण हुन्छन्, आवश्यक कानुन बनाइन्छ । त्यसो हुँदा मुलुक समृद्ध बन्छ, जनता सुखी हुन्छन्, सहज सेवा पाउँछन् भन्ने हामीले बुझेको हो । त्यसकारण संघीयताको वकालत पनि गर्‍यौं । माओवादी आन्दोलनको एउटा एजेन्डा संघीयता थियो । राजनीतिक रुपमा मधेश आन्दोलन पनि भयो । विभिन्न परिस्थितिले संघीयता आएको हो । यो परिणाममुखी हुनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध हुन जरुरी छ । संघीयतामा जान हामीसँग कानुन बनाउने स्वायत्तता तीन वटै तहमा छ । त्यस्तै स्रोतको बाँडफाँड हुनु पर्छ, यसमा प्रगति भएको छ/छैन भन्नेमा व्यापक प्रश्नहरू उठ्न थाले ।

अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी तीन खालका राजा छन् भन्ने टिप्पणी हुन थालेको छ । संघीयता महँगो भयो भनेर प्रश्न गर्न थालिसकिएको छ । सिंहदरबार घर घर पुर्‍याउने भनिएको थियो, तर सिंहदरबार काठमाडौंमै छ । घरघर पुगेन भन्ने सवालहरू उठेका छन् । यी सवालहरू उठ्दा राष्ट्रिय सभामा पनि बहस सुरु भयो । संघीयताको पुनरावलोनक गर्ने बेलै भएको छैन । पहिलो चरणको पाँच वर्ष हुँदै छ । संघीयताले जुन परिणाम चाहेको थियो, त्यसमा पुग्नका लागि वित्तीय संघीयतामा जानु पथ्र्यो । त्योअनुसार कानुन बनेनन्, संरचना बनेनन् र कर्मचारी प्रशासन तयार भएनन् । के कारणले भएन भन्नेबारे अनुसन्धान हुनुपर्छ । यी विभिन्न काम नभइकन संघीयताका लागि हामीले जे परिणाम अपेक्षा गरेका छौं, त्यो पुरा हुँदैन ।

यो पटकको स्थानीय तह चुनावमा वडाध्यक्षको उम्मेदवार समेत पार्टीका अध्यक्ष वा सभापतिको खल्तीबाट घोषणा गर्ने काम भयो । राजनीतिक दलका नेता टेन्ट नै टाँगेर आफूले भनेका उम्मेद्वारलाई जिताउन लागे । नेताहरूको ‘वे अफ वर्किङ’ नै संघीयताको कार्यान्वयनमा छैन । उनीहरुले संघीयतालाई आत्मसात गरेर कार्यान्वयनमा तदरुकता देखाउँछन् जस्तो लाग्दैन । संघीयता भनेको प्राविधिक विषय भन्दा पनि प्रबृत्ति हो । संघीयताका लागि दलहरुले पनि अभ्यास गर्नु पर्‍यो । जबसम्म राजनैतिक दलभित्र संघीयताको अभ्यास हुँदैन, तबसम्म दलबाट संघीयता फस्टाउन सक्दैन ।

दल सुध्रिएलान्, संघीयता अगाडि बढ्ला भनेर पर्खेर बस्नुभन्दा पनि अहिले नै संविधानले के के अधिकार दिएको छ, त्यसमा तीनवटै तहले दह्रो रुपमा काम गर्ने हो । संघले ७० वटाजति, प्रदेशले ६५ र स्थानीय तहले ३७ वटाजति कानुन बनाउनुपर्ने देखिन्छ । संघले कानुन नबनाउँदा प्रदेशमा काम रोकिएको छ भने प्रदेशले कानुन बनाउन सक्छ । संघले दिएन भन्दा पनि प्रदेशले आफूले लिन सक्ने अधिकार ठीकसँग लिनुपर्‍यो । जनतालाई सेवा सुविधा सरल रुपमा पुर्‍याउनुपर्‍यो । सिंहदरबारको विकृति प्रदेशमा देखिनु भएन । प्रदेश आफैं दरो दरो भइसकेपछि संघले, राजनीतिक दलले दिँदैन भनेर अड्किन्छ जस्तो लाग्दैन । प्रदेशले संघतिर मात्रै हेर्ने भन्दा पनि महत्वपूर्ण काम स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्नु हो । त्यसैले स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्दै अन्तर तह समन्वय सुधार गरियो भने स्थानीय तह र प्रदेश दुबै मिलेर संघलाई प्रभाव पार्न सकिन्छ । मधेश प्रदेशले कर्मचारी सम्बन्धी ऐन बनाउने हिम्मत गरेको छ, त्यो राम्रो पक्ष हो ।

हाम्रा संगठन कमजोर छन्, संविधानले नै चिन्दैन । अन्तर प्रदेश परिषदको ५/६ वर्षे अवधिमा एक पटक मात्र बैठक बसेको छ । संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानी तहबीच टुटेको संवादले अघि बढ्न सकिँदैन । सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू मिलेर परिषद बैठक बसाउनुपर्छ । संविधानले चिन्नेगरी संगठनलाई दह्रो बनाउनु पर्छ । संघ प्रदेश अन्तरसम्बन्धलाई कानुनमा राष्ट्रिय समन्वय समितिका रुपमा परिकल्पना गरिएको छ । त्यस्तै विषयगत कमिटीहरूको पनि परिकल्पना छ, त्यसलाई स्थापित गर्नु पर्छ । पहिलो परिषद् बैठकले संघीयतालाई अघि बढाउने सम्बन्धमा २९ बुँदे रोडम्याप बनाएको छ । त्यो रोडम्याप अनुसार अघि बढ्न प्रदेशहरूले नै हल्ला गर्ने हो ।

-राष्ट्रियसभा सदस्य पौड्यालले मधेश मन्थनमा राखेको विचारको सम्पादित अंश


प्रकाशित : असार २८, २०७९ १७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १० वर्षपछि नेपालमा पोलियोको भाइरस फेला परेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?

×