संविधान नक्कली लालपुर्जा त हैन ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

संविधान नक्कली लालपुर्जा त हैन ?

आम जनतालाई बाँच्नसम्म मुस्किल हुने गरी निषेधाज्ञा मात्रै गर्न जान्ने साना–ठूला शासकहरूमा लाज भन्ने जिनिस रहेको भए कोरोनाकालमा संविधान दिवस खुलामञ्चमा भोका जनतासँगै मनाइन्थ्यो, भोका जनताको भातखुवाइ दिवसका रूपमा ।
राजेन्द्र महर्जन

दुई दशकअघि संविधानसभाबाट जनताको स्वामित्व भएको संविधान लेखन संसदीय वृत्तका लागि अछुत मुद्दा थियो । युद्धरत माओवादी शक्तिसँगै केही वाम–लोकतान्त्रिक व्यक्तिको लहडी माग थियो यो, उनीहरूका नजरमा । संविधानसभाबाट संविधान लेखनको पक्षमा लेखन, सम्पादन र प्रकाशन गर्दा व्यंग्यमिश्रित प्रश्न उठ्ने गर्थ्यो, ‘संविधानसभाले कस्तो धान उमार्छ ? हामीलाई त ताइचिन, मनसुली, पोखरेली र मार्सी धान मात्रै थाहा छ, यो संविधान भनेको कस्तो धान हो ?’

संविधानसभाको लहर चल्दा डिलमा बस्ने राजनीतिक पुरोहितहरूका अन्टसन्ट प्रश्नको उत्तर दिन नै वर्षौंको श्रम, सीप र ज्ञान बेफ्वाँकमा खर्च भएको थियो । संविधानसभा र गणतन्त्रको आन्दोलन थालिँदा ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भनी उपहास गरिएकै थियो, सडकका पेटी र महलका कौसीमा बस्ने राजनीतिक नेताहरूबाट । अन्ततः आम जनताको आँसु, पसिना र रगत मिसिएको राजनीतिक उपलब्धिको ठूलो भाग डिलमा बसीबसीकनै खोस्न सफल नेताहरू नै आज सत्ता–शक्तिका एकाधिकारी भएका छन् ।

राजनीति सत्ता–शक्तिका लागि खेलिने सम्भावनाको खेल हो ।आज नभए भोलि सिंहासनमा आरूढ हुने सम्भावना बचाइराख्न सम्झौता र षड्यन्त्रका तानाबाना पनि बुनिन्छन् । यसैको प्रतिफलस्वरूप सत्ता–शक्तिको राजनीति खेलभन्दा बेसी गम्भीर बन्द–व्यापार बन्न पुग्छ । भविष्यमा सत्ता–शक्तिप्राप्तिका लागि यस्ता खेललाई अन्तिम क्षणसम्म खेल्नु राजनीतिक नेताहरूको बाध्यता पनि हो, आवश्यकता पनि । यस्तै खेल र व्यापारमा खप्पिस सत्ताकांक्षी खेलाडीले आज सत्तासीन भएपछि जनआन्दोलनको मर्मअनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने राजनीतिक रथलाई पछाडि धकेल्दै सर्वसत्तावादी भीरतिर पुर्‍याउँदै छन् ।

आजसम्म कार्ल मार्क्स बाँचेका भए लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सर्वसत्तावादतिर धकेल्ने कुरूप दृश्य देखेर ‘द एट्टिन्थ ब्रुमेर अफ लुई बोनापार्ट’ को नयाँ संस्करण निकाल्न सक्थे । नेपालमै ‘नयाँ मार्क्स’ जन्मिएका भए पनि उनले ‘द एट्टिन्थ ब्रुमेर अफ केपी शर्मा ओली’ लेख्न सक्थे ! किनभने, मार्क्सेली आँखाबाट हेर्दा समाजवाद र सर्वसत्तावादबीच कहीँकतै र्‍याङठ्याङ मिलेको देखिँदैन । इटालीको फासीवादी आन्दोलनका नाइके बेनितो मुसोलिनीको समाजवाद वा जर्मनीको नाजीवादी अभियानका नेता अडोल्फ हिटलरको राष्ट्रिय समाजवादकै नेपाली संस्करण भए शंका गर्ने ठाउँ रहँदैन । किनभने सर्वसत्तावाद र सर्वसत्तावादी शासक आफैंमा सर्वग्रासी वा सर्वाहारी हुन्छन्, जसले लोकतन्त्र र समाजवादका संरचना, मूल्य–मान्यता र संस्कृतिको मज्जाले भक्षण गर्छन् ।

सर्वसत्तावादी शासकहरूका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद पनि उपभोग्य वस्तु हुन्, संसदीय प्रजातन्त्रजस्तै । अतः हिजो संसदीय प्रजातन्त्रलाई भरपूर भोगिरहेका बेला उनीहरू संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र तिनका पक्षधर आन्दोलनकारीलाई गाली गर्थे । आज उनीहरू नै संविधानसभालाई क्रीडास्थल बनाउँछन्; एकल नस्लवादी संविधान लेख्छन्; संविधानमा लेखिएका गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षालाई पंगु तुल्याउँछन् । सरकारी बेथितिमाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई बालुवाटार दरबारबाट ‘डिलमा बसेर आलोचना गरेको’ फत्तुर लगाउँछन् र कोरोनाले गर्दा मात्रै अनेक राष्ट्रिय गौरवका महान् काम गर्न नसकेको भन्दै ससाना कामको आत्मप्रशंसामा मग्न हुन्छन् । अलिक समय पाइयो कि सञ्चारजगत्, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक प्रतिस्पर्धीसँग गुनासो पोख्छन् ।

संविधानको श्राद्ध

सोह्र श्राद्धलगत्तै हाम्रो जमानाका शासकहरूले संविधान दिवसको नाममा अर्को श्राद्ध गरेका छन् । जजसले संविधानसभा र गणतन्त्रका लागि सहादत प्राप्त गरे, राज्यबाट तर्पण, पिण्ड, पानीको व्यवस्था गरिएकाले उनीहरू खुसी नै भए होलान् ! जोजो संघर्षपछि पनि बाँचिरहेका छन्, उनीहरूले भने भूपी शैलीमा भन्दै होलान्, ‘मरेर सहिद हुनेहरू, जिएर त हेर, जिउन झन् गाह्रो छ ।’ जनआन्दोलनमा संयोगवश बाँचेकाहरूलाई जिउनै गाह्रो पारेको छ; आफैंले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले महाराजा–महारानीको अवतार लिएकाले, सडकबाट उठेर सिंहदरबारको सिंहासनमा विराजमान हुनासाथ शाही चालचलन देखाउनाले, खुलामञ्च र रत्नपार्कका संघर्षबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान दिवसलाई सैनिक मञ्चमा राजकीय नाटक मञ्चनमा सीमित गर्नाले । खुला (सहिद) मञ्चदेखि (शाही) सैनिक मञ्चसम्मको शासकीय यात्रा र संविधानको जात्रामा नयाँ शासकहरूको हाउभाउ देख्दा आफूलाई लोकतान्त्रिक र वामपन्थी भन्न रुचाउनेहरूको शिर लाजले बाँसजस्तै निहुरिएको छ ।

आम जनतालाई जीविका चलाउन र बाँच्नसम्म मुस्किल हुने गरी निषेधाज्ञा मात्रै गर्न जान्ने साना–ठूला शासकहरूमा लाज भन्ने जिनिस रहेको भए कोरोनाकालमा संविधान दिवसमा दीपावली गर्ने–गराउने कुरा सोच्न पनि सकिँदैनथ्यो । जसरी पनि दिवस मनाउने सोचेको भए सैनिक मञ्चमा फलामे बारभित्र सैनिक सुरक्षाबीच आम जनताको सहभागिताको त कुरै छाडौं, आफ्ना शासकहरूको चर्तिकलासमेत हेर्न प्रतिबन्धित स्थितिमा ‘उत्सव’ मनाउन लगाइँदैनथ्यो । बरु खुलामञ्चमा भोका जनतासँगै संविधान दिवस मनाइन्थ्यो, भोका जनताको भातखुवाइ दिवसका रूपमा । गणतान्त्रिक संविधानको क्रियान्वयन गरिन्थ्यो भोका गणहरूलाई खाना खुवाएर, उनीहरूसँगै खाना खाएर, भोकाहरूबाट सामाजिक दूरी नै कायम गर्नु छ भने हेलिकोप्टरबाट भए पनि खानाका प्याकेज खसालेर, उनीहरूजस्ता भोकालाई धान, चामल वा खानाको व्यवस्था गरेर, खाना व्यवस्था गर्ने सरकारी संरचना बनाएर ।

हाम्रा नयाँ राजा–महाराजाहरू आम मान्छेलाई अब रोग र भोकले कोही मर्नुपर्दैन भन्ने फोस्रो भाषण मात्रै खुवाउन खप्पिस छन्; अब घर–घरमा, कोठा–कोठामा खाना आइपुग्ने गुलिया आश्वासन मात्रै बाँड्न सिपालु छन्; ‘आफ्नो जीवन छान्ने कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता छनोट गर्ने’ भन्दै खेलिने सर्वसत्तावादी खेल खेल्नमा पोख्त छन् । र, आफूलाई मार्सी धानको भात खुवाउने आफ्ना खास–खास मानिसलाई पैसा, पद, पदक, पदवी, मान–सम्मान, ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक जमिन र स्रोत वितरण गर्न मात्रै अनुभवी छन् । एकाध इमानदार व्यक्तित्वलाई सत्ताको शोभा बढाउन, शक्तिको बेथिति र शासकको बेइमानी छोप्न, अधिकांश सत्ताभक्त आयुक्त, पदपूजक प्रशासक र विरुदावली लेखकलाई पुरस्कार अर्पण गर्नमा दक्ष छन्, महामारीमा पनि राज्यकोषबाट दसौं करोड खर्चेर । यति धेरै पदक, पुरस्कार, मान–पदवीका हकदार महापुरुषहरूले चलाएको राज्य केही हजार भोकालाई खान जुटाउन पनि असमर्थ हुने गरी मगन्ते कसरी भयो, मान–सम्मान लिने र दिनेहरूले एक सेकेन्ड मात्रै सोचे पनि ठूलै राहत हुन्थ्यो । त्यस्तै, शाह र राणा शासकहरूकै शैलीमा चाकडीबाजहरूको नाममा राज्यकोष रित्त्याउनुको साटो त्यही रकमबाट रोजगारी सिर्जना गरिएको भए, राहत केन्द्र वा क्वारेन्टिन सेन्टरको निर्माण गरिएको भए रोग र भोकबाट मर्नेको संख्या पनि पक्कै कम हुन्थ्यो ।

भोका पेटको सराप

विडम्बना, सत्तासीनहरूको बुद्धि र बलचाहिँ राहतका लागि स्वयंसेवी ढंगले खोलिएका ‘फुड बैंक’ बन्द गराउन, भोकाहरूलाई खाना खुवाउनेमध्ये एक ‘हन्ड्रेड ग्रुप’ का अध्यक्ष बब्लु गुप्ता र मनीष मानवजस्ता सामाजिक अभियन्तालाई कुटपिट गरी तह लगाउन र ‘पुलिस स्टेट’ मार्फत आम मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नमा खर्च भइरहेको छ । बाँकी रहेको क्षमता पनि महाराजा– महारानीहरूको राजकीय सवारीका लागि सडक खाली गर्नमा, उनीहरूको संविधान उत्सवमा ‘डिस्टर्ब’ नहोस् भन्नाका खातिर भोकाहरू र उनीहरूलाई खाना खुवाउने स्वयंसेवीहरूलाई लखेट्नमा सदुपयोग भइरहेको छ ।

सर्वसत्तावादी राज्यमा दैनिक सयौं बेरोजगार र भोका आम मान्छेले सडकमा मागेर खानुपर्दा पनि राजकीय सवारी चलाउने र संविधान उत्सव मनाउने शासकहरूलाई पटक्कै लाज लाग्दैन । कोरोनाको व्यापक संक्रमणसँगै दिनहुँ भयावह अज्ञात मृत्यु, गाउँ–सहरसम्म भोकमरीको फैलावट र भोकको डरले गरिबहरूको आत्महत्याको संख्यामा वृद्धि हुँदासमेत अलिकति सरम लाग्दैन । सबै लाज–सरम पचाएर संविधान उत्सव मनाउने, दीपावली गर्ने र हेलिकोप्टरबाट संविधान दिवसको ब्यानर प्रदर्शन गर्ने र हर्षोल्लासका साथ पुष्पवृष्टि गर्ने क्रममा उनीहरूलाई भोक र रोगले पिल्सिएका जनताको आँसु र पेटले सरापेको हेक्कै भएन । खासमा सैनिक मञ्चमा प्रदर्शित भव्य सैनिक परेडमा भुल्दा, महामहिमहरूको सवारी, उत्सव र मनोरञ्जनमा विघ्नबाधा हुने त्रासले खुलामञ्चमा समेत भोका आम मान्छेलाई छिर्न रोक्दा, स्वयंसेवीहरूलाई खान बाँड्नमा रोक लगाउँदा, पारिजातद्वारा दीक्षित स्वयंसेवी इन्दिरा रानामगरको समूहलाई त्रिचन्द्र कलेज धपाउँदा दुईतिहाइका शासकहरूको बचेखुचेको विवेक पनि चट्ट कटेको चंगाजस्तै उडेको छ, पुष्पवृष्टिका लागि उडाइएको हेलिकोप्टरको हावा र धूलोको झोकाले भोकाहरूका खाली प्लेटसँगै ।

दुइटा नेपालको अश्लील तस्बिर

संविधान दिवसकै दिन सरकारी हेलिकोप्टरको हावाले उडाउन र धूलोले पनि धूमिल पार्न नसकेको जीवन्त तस्बिर ‘तिनिख्यः’ (टुँडिखेल) मा देखिएको छ : दुइटा नेपालको दृश्य अंकित तस्बिर । एउटा समृद्धिशाली र सुखी नेपाल, जहाँका शासकहरू व्यापारीसँगै चरेसको थालमा मार्सी भात खाएर विधान र धानको भाषण डकार्न सैनिक मञ्च आइपुग्छन् अनेक उत्सव, पर्व र जात्रामा । अर्कोचाहिँ शासकहरूले देखाएको समृद्धि र सुखको सपना देख्दै, रोग–भोक–शोकले थलिएको नेपाल, जहाँका शासितहरू भदौको घाममा घण्टौं हिँडेर मनकारीहरूले बाँडेको एक छाक खाना खान्छन्, अरू बेला कोरानादेवको व्रत बस्छन् । यसरी वारि खुलामञ्च र पारि सैनिक मञ्चमा देखिएका दुई वटा नेपालको अश्लील दृश्यले प्रस्ट देखाइरहेको छ : संविधानसभालाई अपहरण गर्दै, सोह्रबुँदे षड्यन्त्र गर्दै रातारात कोरिएको नयाँ संविधानले मार्सी भात खाने नयाँ राजनीतिक कुलीन वर्गको हातमा राज्यको सक्कली लालपुर्जा थमाएको रहेछ; राज्यका खास मालिक हुनुपर्ने आम जनतालाई नक्कली लालपुर्जा भिडाएर समृद्धि र सुखको समाजवादी सपनामा भुलाएको रहेछ ।

सक्कली लालपुर्जाका मालिकहरूका मालिक प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले नक्कली लालपुर्जा भिडाइएका जनगणप्रति अलिकति कृपाको भाव पोखेका छन्, ‘संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यकता र औचित्य देखिएका विषयमा खुला दिमागले बिनाबहकाउ संशोधनका लागि सरकार तयार छ ।’ नयाँ संविधानको नाममा सत्ताको साझेदारी र एकलौटीकरणका लागि कांग्रेस एवं माओवादीका सुप्रिमोहरूसँग उभिएर संविधान संशोधनको वाचा हालेका ओलीले नै अचेल ‘कसैको बहकाउमा लागेर संविधान संशोधनको कार्यसूची ल्याउन नहुने उपदेश दिँदै संविधान संशोधन चाहनेहरूलाई अराष्ट्रिय तत्त्व, विखण्डनकारी समूह वा परिचालित शक्तिको आरोप लगाउने संकेत गरिसकेका छन् । अब संविधानको संशोधन, पुनरावलोकन र पुनर्लेखनका पक्षपातीहरूले पनि सोच्नैपर्ने मुख्य विषय हो : रोग–भोक–शोकले थलिएको नेपालको उपचार कसरी गर्ने ? व्यापारीका चरेसको थालमा मार्सी चामल फलाउने नयाँ राजनीतिक कुलीन वर्गको उत्थानलाई कसरी रोकथाम गर्ने ? सयौं वर्षदेखि मान्छे भएर, नागरिक भएर, राष्ट्र–देश भएर बाँच्न नपाएका वर्ग, वर्ण, लिंग र जातिका जनगणले राज्यमा हक पाउने र व्यवहारमा लागू गर्न पाउने गरी राज्य पुनःसंरचना गर्ने र सक्कली लालपुर्जा बनाउने कसरी ?

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७७ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आज सत्ताको जात्रा छ !

कुनै पनि व्यक्ति, समूह वा समुदायलाई असभ्य, असहिष्णु, हिंस्रक, पुरातनवादी र जातिवादी आरोप लगाउने दुष्कर्मले साम्प्रदायिक द्वन्द्व र जातीय दंगा फैलाउने खतरा हुन्छ ।
राजेन्द्र महर्जन

कोरोना महाव्याधिका बेला पनि केही संस्कृतिप्रेमीलाई किन ज्यानभन्दा पनि ‘बुंग द्यः’ को जात्रा प्यारो भएको होला ? कोरोना भाइरसले दिनकै दसौं जनाको ज्यान लिइरहेको समयमा केही जात्रालु नेवार आफ्नो ज्यानको वास्तै नगरी किन ‘करुणामय द्यः’ को रथ तान्न निस्केका होलान् ?

राज्य र राज्यसञ्चालकहरू लकडाउन र अघोषित कर्फ्युमा रमाउँदै, रोग र भोकले ज्यान गुमाउने प्रजाको लास र कोरोना संक्रमितको सास गन्दै बसेको कालखण्डमा काल निम्त्याउँदै किन केही अभियन्ता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्राका लागि दबाब दिन भन्दै ‘पूच्व’ (पुलचोक) मा जात्रा गर्न पुगेका होलान् ? ती अभियन्ता र भक्तजनहरू पनि महाव्याधिको सुवर्ण मौका छोप्दै सत्तासीनहरूबीच कुनै पूर्वअध्यक्ष–प्रधानमन्त्रीलाई सर्पपालनको नाममा पौने अर्ब रुपैयाँ त कुनै पूर्वउपाध्यक्ष–उपप्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदको उपहार लेनदेन हुँदै गरेको रमिता हेरीकन मज्जासँग बसिराखे हुने नि !

सत्ता–शक्तिको लेनदेन र मोलमोलाइलाई बेवास्ता गर्दै, ‘तीन सहर नेपाल’ का अधिपतिको निषेधाज्ञालाई मिच्दै जात्राका लागि सडकमा उत्रनेहरू खासमा ‘असम्बन्धित र बेसरोकारवाला तत्त्वहरू’ थिए । सिंहदरबार र जिल्लाका दरबारमा बस्ने सत्ताधीशहरूको पञ्चायतकालीन भाषामा रथ तान्न खोज्नेहरू ‘उच्छृंखल तत्त्वहरू’ थिए; स्थानीय सत्ताका मठाधीशहरूको परिभाषाअनुसार प्रहरीको लाठी, पानीको फोहोरा र अश्रुग्यास खानेहरू ‘बाह्य तत्त्व’ थिए । प्रहरीसँग भिड्ने र ट्राफिक प्रहरीलाई चुट्ने भीड त धेरैजसो मानिसका नजरमा ‘अराजक, असभ्य, गैरजिम्मेवार र हिंस्रक शक्ति’ थियो । नयाँ महाराजाहरूको कुलीनतन्त्रमा सत्ताको भाषा र भाष्यमा पनि फेरबदल नहुने रहेछ ।

भीडको झोंक र ‘कोरोना–हिंसा’

पक्कै पनि एक निर्दोष ट्राफिक प्रहरीलाई चुट्ने भीडको हिंस्रक रबैया हेर्दा त कोरोनाले तिनको दिमागलाई पनि नराम्ररी सन्काएकै आभास हुन्थ्यो । रुकुममा नवराज विकसहित ६ जना युवाले दलित–नदलित प्रेमविरोधी भीडको हिंस्रक हमलामा परी बीभत्स रूपमा ज्यानै गुमाएझैं ललितपुरमा ‘मोब लिन्चिङ’ प्रकरण दोहोरिने खतरा नभएको होइन । त्यही भीडमा ट्राफिक प्रहरीलाई जोगाउने र भगाउने व्यक्तिहरू पनि भएको तथा प्रहरी पनि नजिकै तैनाथ रहेको तथ्य हेक्का राख्नलायक छ, जसले यस्तो सम्भावनालाई टारेको देखिन्छ ।

कुनै शंका छैन, रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा चलाउन दबाब दिने क्रममा भएको स्वतःस्फूर्त प्रतिरोधमा पनि अमानवीयता प्रदर्शन भयो, त्यो भर्त्सनायोग्य छ । योभन्दा अमानवीय हिंसा प्रहरीले ‘पूच्व’ मा मात्रै होइन, अन्यत्र पनि पटक–पटक देखाए पनि व्यक्ति र भीडको हिंसालाई जायज ठहर्‍याउन सकिँदैन । सडकमा तरकारी बेच्ने सरस्वती (सुभद्रा) मैनाली र बैजु साह जस्तालाई प्रहरी–राज्यले थोपरेका हिंसाको फेहरिस्त दिएर अरूको हिंस्रक व्यवहारलाई तार्किक मान्न सकिँदैन । हो, जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले भनेझैं राज्यसँग हिंसामाथि एकाधिकार छ; त्यो एकाधिकारमाथि प्रतिरोधी शक्तिबाट चुनौती दिने काम नभएको होइन । मानौं, पूच्वमा पनि हाँक नै दिइएको होला, तर त्यसलाई जायज वा मानवीय मान्न सकिँदैन ।

राज्यका तर्फबाट जसरी ‘कोरोना–हिंसा’ थोपरिँदै छ, हिरासतमै शम्भु सदा र विजय राजजस्ता दलित मारिँदै छन्, मानवीय र कानुनी कोणबाट त्यसको वैधता र औचित्यमाथि जब्बर प्रश्न उठेको छ । र, धेरैजसो प्रतिरोधका क्रममा हिंसात्मक प्रदर्शनका लागि राज्यका यस्तै अवैध र औचित्यहीन कामकारबाही कारकतत्त्वका रूपमा नेपथ्यमा लुकिरहेका हुन सक्छन् । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा भएका अधिकांश बहस र केही मिडिया रिपोर्टिङमा रथयात्रा विवादबारे ‘कारण’ खोतल्नेभन्दा ‘प्रभाव’ मा प्रतिक्रिया हावी भएको छ, जसले समस्याको सही तस्बिर पेस गर्ने सम्भावना नै हुँदैन । यस्तो प्रतिक्रियावादी रबैयाले राज्यको हिंसात्मक संरचना र चरित्र बुझ्न सघाउँदैन, बरु राज्यसत्ताकै स्वरमा स्वर मिलाएर साम्प्रदायिक हिंसालाई मलजल गर्छ ।

सत्ताको बोलीमा लोली

ट्राफिक प्रहरी नराम्ररी चुटिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि भीडलाई मात्रै होइन, सिंगो नेवाः समुदायलाई नै लक्षित गरी गालीगलौज गर्ने र द्वेष–घृणा फैलाउने साम्प्रदायिक अभियानै चलेको पाइयो, जुन दुःखद पक्ष हो । कुनै पनि व्यक्ति, समूह वा समुदायलाई असभ्य, असहिष्णु, हिंस्रक, पुरातनवादी र जातिवादी आरोप लगाउने दुष्कर्मले साम्प्रदायिक द्वन्द्व र जातीय दंगा फैलाउने खतरा हुन्छ । संयोग भनौं या सामान्य यथार्थ, आज नेवाः समुदायविरुद्ध साम्प्रदायिक अभियान चलाउनेहरू हिजोसम्म दलितहरूको सामूहिक हत्यालाई जातीय संहार होइन भन्दै टुप्पी कसेर कराउनेहरू थिए । त्यसअघि उनीहरू नै विदेशी पुरुषसँग बिहे गर्ने नेपाली महिला र तिनका सन्तानको नागरिकता र नागरिक हकविरुद्ध ‘राष्ट्रियता’ को गुलेली बर्साउँदै थिए । त्यसअघि आन्दोलनकारी मधेसीहरू मारिँदा ‘राष्ट्रवाद’ भट्याउँदै थिए र थारू आन्दोलनकारीहरूलाई त ‘विदेशीद्वारा प्रायोजित हत्यारा’ ठहर्‍याउँदै अखण्ड प्रलाप गर्दै थिए ।

सधैं अरू सबै सभ्यता, लिंग र क्षेत्रका समुदायलाई अराजक, अराष्ट्रिय र असभ्य ठान्ने अनि आफूलाई मात्रै जहिले पनि सभ्य, श्रेष्ठ, पवित्र, राष्ट्रिय मान्ने ! यो कसरी गैरनस्लवादी र जातिवादइतर सोचाइ र व्यवहार हुन सक्छ ? आफ्नो नस्लको शुद्धता र स्वजात–जातिको श्रेष्ठताको कोणबाट मात्रै सोच्ने, शास्त्र लेख्ने, शस्त्रअस्त्र प्रयोग गर्ने तथा त्यसलाई वैधता र वैधानिकता दिने सत्ताधारी शक्ति एवं सत्तानिकट बुद्धिजीवीहरूले जात्रा प्रकरणमा पनि दुइटा काम गर्न भ्याए । एक, कुनै पनि घटनाको कार्य–कारण सम्बन्ध (कजालिटी) लाई बेवास्ता गर्दै सांगोपांग वा समग्रतामा नहेर्ने । दुई, इतिहासलाई विरूपीकरण र अन्य समुदायको दानवीकरण गर्दै सत्ता–शक्तिको भाष्यमा आमसम्मति (जेनेरल कन्सेन्सस) निर्माण गर्ने ।

बेवास्ताको जाल

प्रहरी वा राज्यबाट भएको अनावश्यक बलप्रयोग वा हिंसालाई नदेखाउने र गुलेलीले हान्न खोजेका प्रौढलाई मात्रै देखाएर समुदायलाई दानवीकरण गर्ने क्रम जारी छ । नेवाः संस्कृति, सम्पदा र स्रोत–साधनको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका अध्यापक अशोककुमार महर्जन र अभियन्ता यादवलाल कायस्थसँगै १६ जनालाई पूच्व दुर्घटनापछि धरपकड गर्दै हिरासतमा राखिएको छ । उनीहरूमध्ये केही व्यक्तिलाई कुटपिट र यातनासमेत दिने काम हुँदै छ, जसले यस प्रकरणको कार्य–कारण सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्छ । रथयात्रा काण्डका खास कारण खोतल्दा कोरोनाको निहुँमा झन् शक्तिशाली भएको, संविधानले नचिन्ने राज्यसंयन्त्र — सीडीओ — को अकर्मण्यता तथा गुथि (गुठी) को नाममा भूमिसँगै धार्मिक–सांस्कृतिक अनुष्ठानमाथि राज्यको नियन्त्रण कायम गर्दै आएको गुठी संस्थानको अनिर्णयलाई पटक्कै उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।

त्यस्तै, सरोकारवाला गुठियार र अधिकारवाला संघसंस्थाले सीडीओ कार्यालय, गुठी संस्थान, स्थानीय सरकार, केन्द्रीय सरकारसँग मात्रै होइन, राष्ट्रप्रमुखलाई समेत महाव्याधि जारी रहेको अवस्थामा रथयात्राको वैकल्पिक प्रस्ताव र बुद्धिमानीपूर्ण निकासका लागि गरेका लिखित अनुरोध र ताकेताको कुनै सुनुवाइ नहुनु आफैंमा पनि आपराधिक बेवास्ताभन्दा कम थिएन । पार्टी फुटाउने अनावश्यक विधेयकलाई स्वीकृत वा फिर्ता गर्ने काम घण्टाभरमै तमाम गर्न सक्ने राष्ट्रपतीय संस्थाले समेत ‘विश्वसम्पदा’ मा सूचीकृत रहेको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा र मूर्त–अमूर्त सांस्कृतिक आचरणबारे सरकारलाई जवाफदेह बनाउन नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो । विस्थापित राजाकै शैलीमा राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले ‘प्वाकलं क्यनेगु’ (भोटो देखाउने) जात्रा अवलोकन गर्नमा रुचि देखाउँदै आएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संकेत मात्रै गरेकी भए पनि ओली सरकारले रातारात नाकाचालले निर्णय र पहल गर्थ्यो ।

कोरोना महाव्याधिमा आम जनतालाई भोकै–प्यासै थुन्ने र आसेपासे पुँजीजीवीलाई पोस्ने काममा लिप्त ओली सरकारबाट नेवाः सभ्यतासँगै अन्य समुदायका मूर्त–अमूर्त सांस्कृतिक आचरणबारे संवेदनशीलताको अपेक्षा राख्नु आफ्नै विवेक र आशालाई व्यंग्य गर्नु हो । अयोध्या र रामको पछि लाग्ने सरकारमा पित्को मात्रै संवेदनशीलता भएको भए आजभोलि जेजस्तो आपत्कालीन अनुष्ठान गरिँदै छ, ती सबै रीतिरिवाज भदौ १८ गतेअघि नै अभ्यास गर्दै रथयात्रालाई सहज गरिसक्थ्यो । ‘पूच्व रथकाण्ड’ पछि पनि उसले ‘बुंग द्यः’ का सरोकारवाला र अधिकारवाला पक्षहरूसँग न गम्भीर संवाद गरेको छ, न त आपत्कालीन अनुष्ठानको माग गर्दै सडकमा दबाब दिने सांस्कृतिक अभियन्ताहरूलाई ससम्मान रिहा गरेको छ । राजतन्त्रकालीन राज्यजस्तै गणतन्त्रकालीन राज्यका सरकार र यसका अंगहरू पनि नियन्त्रणकारी सत्ताको स्वाद, आदेश–निर्देशको अभ्याससँगै औपनिवेशिक सोचाइले ग्रसित छन् ।

संवेदनहीन सत्ता र शासक

हेक्का रहोस्, ‘बुंग द्यः जात्रा’ चौध–पन्ध्र सय वर्षभन्दा अघिदेखि राजाज्ञा वा राज्यादेशबाट होइन, खेतीपाती गर्ने प्रजाहरूको बलमा चलिरहेको छ । विशेषतः ‘बुंग/बुंगाः’ (कुवा) र पानी–वर्षा–खेतीसँग जोडिएको समृद्धिको सपना, ज्यापू समुदायसँगै विभिन्न नेवाः समुदायका गुथिको संरचना, उनीहरूको स्वैच्छिक सहभागिता र समन्वयात्मक सहकार्य तथा केही आयस्रोतको भरमा यो जात्रा चालु रहेको छ । किसानहरूले सहकाल र वर्षाको देउताका रूपमा पुज्दै, रथ तान्ने मामिलामा जमानादेखि महिलाहरूको, त्यसमा पनि एकल महिलाहरूको समेत सहभागिता सुरक्षित गर्दै जारी राखिएको जात्राको लौकिक पक्षलाई महत्त्वहीन ठान्न सकिँदैन । त्यसो त विभिन्न कालखण्डका राज्यसत्ताले यसको नाम, अनुष्ठान र भूमिमा गरेको चलखेललाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

नेवाः सभ्यताकी विज्ञ मेरी स्लस्सरका अनुसार स्थानीय ‘माजु’ वा ‘अजिमा’, आदिवासीहरूका ‘बुंग द्यः’ ले सहस्राब्दीपछि कसरी बुंग लोकेश्वर र अवलोकितेश्वरमा ‘मेटामर्फोसिस’ (कायान्तर) गरे, अध्ययनयोग्य छ । छैटौं शताब्दीसम्म कायम रहेको लिच्छविकालमै प्रख्यात भइसकेको बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको अवलोकितेश्वर–बुंग द्यः सत्रौं शताब्दीमा आएर हिन्दु शैव धर्मावलम्बीहरूको रातो मच्छिन्द्रनाथमा कसरी रूपान्तरित भयो, अध्येता जेके लक र मानवशास्त्री अन वर्गतीले खोतलेका छन् । राज्यसत्तामा कुन नस्ल, जाति, धर्मका शासक सवार भए, तिनकै धार्मिक मूल्य–मान्यता र भाषाअनुसार बुंग द्यः को नाम पनि फेरिँदै जाने, त्यहीअनुरूप मिथकीय कथा लेखिँदै जाने ऐतिहासिक तथ्य प्रस्टै देखिएको छ । आम जनताबीच लोकप्रिय ‘माजु’ वा ‘अजिमा’ वा ‘द्यः’का पूजाआजा–जात्रा–अनुष्ठानलाई पनि सहवरण गर्न, सत्ताको अभ्यास र प्रभुत्व–वर्चस्व स्थापित गर्न उपयोग गर्ने मामिलामा राजा–महाराजादेखि राष्ट्रपतिसम्म पनि पछि परेको देखिएन । यसरी उपयोग गर्ने नयाँ–पुराना शासकमा अन्य जुनसुकै समुदायको भए पनि तिनका पूजाआजा–जात्रा–अनुष्ठानका संवेदनशीलता, त्यसप्रति आस्था राख्ने जनताको धर्मचित्त, मूर्त–अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा र सभ्यताको धरोहरप्रतिको सम्मानमा खडेरी प्रकट हुँदै आएको छ । यस्तो सांस्कृतिक लोकतन्त्रविपरीतका रमिता, दमन वा (अ)सांस्कृतिक हिंसा कुनै धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक र जनमुखी शासनसत्ता र सरकारले गर्न सक्दैन ।

ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७७ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×