कैदीको भीड र कारागारको कोरोना- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कैदीको भीड र कारागारको कोरोना

१ हजार कैदी कटौती गर्दा करदाताको वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ ।
सफल घिमिरे

१२ हजार जना मात्र धान्ने हाम्रा ७४ कारागारमा २४ हजार कैदीबन्दी छन् । तीमध्ये कोरोना संक्रमितको संख्या सयमाथि पुगिसक्यो । मानवीयताका दृष्टिले तिनलाई रिहा गर्नुपर्ने तर्क एकातिर छन्, तर अपराधशास्त्रका अनुसन्धान के भन्छन् ? रिहा गरिहाले कस्तालाई गर्ने ? सावधानी नपुर्‍याई रिहा गर्दा कोरोना झन् फैलिएको नयाँ अनुसन्धानहरूले देखाउँछन् ।

कोरोना महामारी सुरु भएपछि धेरै मुलुकलाई कारागारभित्र संक्रमण फैलन नदिन हम्मे–हम्मे परेको छ । गएका केही महिनामा इन्डोनेसियाले ३६ हजार, इरानले ८५ हजार र टर्कीले १ लाख जनालाई घर पठाइसके । पाकिस्तानले स–साना बिठ्याइँमा थुनिएका सयौं महिलालाई मुक्त गर्ने बताएको छ । भारतको महाराष्ट्र राज्यमा ३५ हजार कैदीबन्दीमध्ये आधालाई अस्थायी जमानतमा छोड्ने भनिएको छ । रिहा हुने समयसीमा र सर्त स्पष्ट छैनन् । यद्यपि कोरोनाले जेलभित्रै सयौंलाई आक्रमण गरेपछि बितेका दुई महिनामा १० हजार जनालाई रिहा गरिएको छ ।

हामीकहाँ पनि कैदखानामा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले खुला कारागारको व्यवस्था लागू गर्न सरकारलाई अह्राएको छ । तर खुला कारागार रातारात कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय होइन । यसका लागि कैदीलाई थुनेर नराखी फराकिलो तर सुरक्षित परिवेशमा रोजगारीको अवसरसहित सजाय काट्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । यस्तो जीवनशैली हुँदा कानुन र सत्कर्मलाई सम्मान गर्न थाली कैदी सुध्रिन्छ भन्ने मान्यता छ । तर हाम्रो कारागार ऐनअनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भई कम्तीमा एकतिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीहरूले मात्रै यो अवसर पाउँछन्, गम्भीर कसुर गर्नेले पाउँदैनन् ।

फर्किने सम्झौता गरेर कैदीबन्दीलाई रिहा गर्नेबारे पनि राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल भएको खबर छ । हामीसँग अपराधशास्त्रमा सशक्त अनुसन्धान गर्ने निकाय छैनन् । तसर्थ कस्ता प्रकृतिका अपराधीलाई रिहा गर्ने वा सबैलाई गर्ने ? गरिए सो निर्णयको वैज्ञानिक आधार के भन्नेबारे छलफल त पक्कै भएन । त्यसैले यो बहस गर्दैगर्दा हामीले अन्य मुलुकमा भएका अध्ययनहरूलाई केलाउनैपर्छ ।

कैदी रिहाइ कोरोना घटाउने रामवाण हैन भनी अमेरिकाको इलिनोयमा भर्खरै गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यहाँ पक्राउ गरिएका तथा हिरासतमा लिइएका व्यक्ति र कोरोना भाइरसको फैलावटबीचको सम्बन्ध अनुसन्धाताले केलाएका थिए । यसबाट घरीघरी जेल भित्रिने र बाहिरिने अपराधीले गर्दा निश्चित वडाहरूमा कोरोना संक्रमण साबिकभन्दा १६ प्रतिशतसम्म बढेको देखियो । जुन–जुन वडामा रिहा भएका अपराधी उच्च संख्यामा थिए, तिनै–तिनैमा संक्रमण उच्च थियो । यो मोडलिङले देखाएअनुसार सार्वजनिक यातायात र भीडभाडले भन्दा जेलबाट छुट्ने मानिसले कोरोना भाइरस बढी फैलाएका थिए ।

अर्को रोचक कुरा, जुन–जुन टोलबाट प्रहरीले धेरै थुनुवा ल्याएको थियो, ती थुनुवा फर्केपछि त्यहीँ कोरोना भाइरस बढी फैलिएको देखियो । बाहिरबाट थुनामा जानेहरू जेलभित्र संक्रमितसँग मिसिए । अनि छोटो समयपछि फेरि समुदायमै मिसिए । तिनले बिस्तारै परिवार, छिमेकी र आम समुदायमा संक्रमण फैलाए भन्ने यो अध्ययनको तर्क छ । अहिले कम्तीमा ८० देशले कुल ५ लाख ८० हजार कैदी रिहा गरेको तथ्यांक छ । तीमध्ये अधिकांशले दीर्घरोगी, वृद्धवृद्धा, किशोरकिशोरी र चालचलन सुध्रिएकालाई रिहा गरेका छन् । टर्कीमा भने जेलबाट छुटाइएका १ लाखमध्ये धेरैजना राजनीतिक प्रतिशोध साधी थुनिएकाहरू छन् । केही शासकले यही मौकामा राजनीतिक साँठगाँठ भएका अपराधीलाई पनि कैदमुक्त गरेका छन् । जस्तै— हैटीका राष्ट्रपतिले सयौंको भीडमा सशस्त्र अपराध, बलात्कार र बालबालिका हत्याका आरोपीलाई पनि आममाफी दिएका छन् । कानुनअनुसार माफी अपराधीलाई दिइने हो । तर त्यहाँ अदालतको सुनुवाइ नहुँदै राष्ट्रपतिले कोरोनाको निहुँमा गम्भीर अपराधीहरूलाई माफी दिएका छन् ।

झ्यालखानामा अदालतले अपराधी ठहर गरी सजाय पाएका ‘कैदी’ र अपराधको जाँचबुझ वा पुर्पक्षका लागि हिरासतमा रहेका ‘थुनुवा’ दुवै हुन्छन् । थुनुवाको संख्या धेरै हुने न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी मानिँदैन । यसले गर्दा भीड पनि बढ्छ । जस्तै– पाकिस्तानमा थुनिएका ७७ हजारमध्ये ६७ प्रतिशत थुनुवा छन् । हामीकहाँ पनि ४२ प्रतिशत थुनुवा नै छन् । साना अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीले हिरासतमा लिइहाल्ने र अदालतको सुनुवाइपूर्व लामो समय थुनुवा भई बस्नुपर्ने समस्या अहिले संसारभर छ । परिणामतः अहिले संसारमा १ करोड १० लाख मानिस जेलमा रहेको अनुमान छ । भारतमा १४ सय १ कारागारमा ४ लाख ५० हजार जनालाई कोचिएको छ । युरोपका आधाभन्दा धेरै मुलुकका कैदखानामा क्षमताभन्दा बढी अपराधी छन् । अमेरिकामा उस्तै छ । नेपालमा क्षमताको २०० प्रतिशत र हैटीमा ४५० प्रतिशत कैद छन् । त्यसैले थुनुवाको संख्या घटाउनु अहिले प्रमुख विकल्प हो ।

सानोतिनो निहुँमा हिरासतमा लिने र छोटो समयमै जेलबाट छोड्ने गर्दा जेल र समुदायबीच कोरोना संक्रमणको चक्र (साइक्लिङ) चलिरहन्छ । उसो त कुनै पनि अपराधप्रति आँखा चिम्लन मिल्दैन । त्यसका लागि कानुन उल्लंघन गर्नेलाई थुन्नेभन्दा जरिवाना लगाउने, श्रमशिविरमा राख्ने वा जेलबाहिरै सुरक्षा निगरानीमा राख्नेजस्ता वैकल्पिक सजाय गर्न सकिन्छ । छलफलमा आएको अर्को विकल्प कैद कट्टा गर्ने हो । तर यो कैदीको हकमा मात्रै लागू हुन्छ । सजायको आधा समय भुक्तान गरेका, गम्भीर अपराध नगरेका र जन्मकैदको सजाय नपाएका कैदीहरूले चालचलन सुधार गरेमा तिनको कैद कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था फौजदारी सजाय निर्धारण ऐनमा छ । यही ऐनमा कसुर हेरी ६ महिनासम्मको कैद सजाय पाउनेलाई सोको सट्टा सामुदायिक सेवा गर्न लगाउने प्रावधान पनि छ । यी प्रावधानहरूको विवेकशील प्रयोगले कारागारको भीड घटाउन सकिन्छ । कारागार व्यवस्था विभागकै महानिर्देशकका अनुसार, १ हजार कैदी कटौती गर्दा करदाताको वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ जोगिने रहेछ । सो रकम अपराधशास्त्रीय अनुसन्धानमा लगाउने र अनुसन्धानको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो भने हाम्रो समाज अहिलेभन्दा धेरै सुरक्षित हुन्छ ।

वैज्ञानिक मापदण्डबिना नै अहिले धेरैलाई कैदमुक्त गर्ने हो भने कोरोना र आपराधिक समस्या दुवै झनै बढ्छन् । जेलमा जोखिम घटाउने अन्य धेरै विधि पनि छन् । जस्तै— अल्पकालीन थुना, कारागार परिवर्तन, धेरै फाँटमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी र नियमित रासन आपूर्ति गर्ने मानिस अहिले संक्रमणको प्रमुख स्रोत हुन् । तिनलाई सम्बोधन गर्ने उपाय खोज्न सकिन्छ । संक्रमण रोक्न कारागार प्रशासनले पाँच महिनादेखि कैदीका लागि बाहिरी भेटघाट बन्द गरेको छ । तर यस्तो भेटघाट कैदीको मानसिक स्वास्थ्य र बानी सुधारका लागि अत्यावश्यक हुन्छ ।

त्यसैले कतिपय मुलुकले आफन्तसँग भिडियो कुराकानी र स्पर्श नगरी प्रत्यक्ष भेट्न मिल्ने ‘बक्स भिजिट’ आदि सुरु गरेका छन् । केहीले भिडियोको माध्यमबाट अदालतमा उपस्थित हुने, साना कसुरको सुनुवाइ मिति सार्ने, उच्च जोखिम नभएका आरोपितलाई सकेसम्म समुदायमै सुरक्षा निगरानीमा राख्ने गरेका छन् । अन्यले अल्पकालीन र दीर्घकालीन कैदीलाई छुट्टाछुट्टै जेलमा राख्न थालेका छन् ताकि छोटो समय जेल बस्नेले भित्रको संक्रमण बाहिर र बाहिरको भित्र नफैलाऊन् । हामीकहाँ अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान गर्ने दक्ष व्यक्तिको कमी छैन, तर यस्ता अनुसन्धानमा सरकारी लगानी निकै दयनीय छ । राजनीतिक पहुँचमा भएका व्यक्तिका फाउन्डेसन र ‘अलौकिक’ भनिने व्यक्तिविशेषलाई करोडौं रुपैयाँ मिल्काउने सरकारले बरु सुरक्षा र अपराधशास्त्रका अनुसन्धानमा लगानी बर्साओस् । विश्वविद्यालयका विभाग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई यस्ता विषयमा तत्काल तथ्यांक विश्लेषण गरी केही हप्तामै वस्तुगत सुझाव दिन सक्ने गरी सुदृढ बनाओस् । अवैज्ञानिक र हचुवाका भरमा गरिने निर्णयबाट न संक्रमणको ग्राफ ओरालो लाग्छ, न त अपराध नै घट्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टंगालको आँखा छल्न भद्रकालीको बाटो !

स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्षमतालाई कोरोना भाइरसभन्दा धेरै मन्त्रिपरिषद्मा देखिएको निष्ठाको संकटले गाल्ने देखिएको छ
सफल घिमिरे

सरकारले कोरोना नियन्त्रणका सामग्री किन्ने जिम्मा घुमाईफिराई सेनालाई नै दिइछाड्यो । सेनाले खरिदको घोडा दौडाउन थालिसक्यो, तर त्यसको गति र दिशा गलत भए सम्हाल्ने लगाम सरकारसँग छैन ।

यो पहरेदारी न अख्तियारले गर्न सक्छ, न त गैरसैनिक कुनै निकायले । यसरी गोप्य र मनमौजी बाटोबाट स्वास्थ्य सामग्री किन्न खोज्दा सिंहदरबारको इमानमै प्रश्नचिह्न ठडिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्षमतालाई कोरोना भाइरसभन्दा धेरै मन्त्रिपरिषद्मा देखिएको निष्ठाको संकटले गाल्ने देखिएको छ ।
कस्तो अवस्था परे गैरसैन्य काममा सेनालाई खटाइन्छ ? संकटसँग जुझ्न जनशक्ति नपुगे अथवा छरितो परिचालन आवश्यक ठहरिए । तर अर्बौं रुपैयाँको स्वास्थ्य सामग्री कारोबारमा पनि सेनाको शरण पर्नुका दुई मात्र अर्थ छन् । कि नागरिक निकाय अकर्मण्य भइसके, कि त मन्त्रीगणले सेनाको ‘क्यामोफ्लेज’ मा दुष्कर्म लुकाउन चाह्यो ।
महाप्रलयमा सेनाको सहारा निश्चित कारण र चरणमा खोजिन्छ । जस्तै, आततायी आक्रमणले नागरिक निकायको अस्तित्व नै सकिए वा काम गर्नै नसक्ने बनाइदिए । वा, भुइँचालो र बाढीजस्तो आकस्मिक आपत्मा जनशक्तिको तत्काल र स्फूर्त परिचालन गर्नुपरे । धेरै मुलुकमा चाहिँ सेना स्वास्थ्य संस्थाको सहायक बनेर कोरोनासँग लड्दै छन् । जस्तै, चीनमा सेनाले अस्पताल चलायो । दक्षिण कोरियामा सैनिकहरूले नै बाटाघाटाका कीटाणु मार्दै हिँडे । कारण हो, चेन अफ कमान्डमा चल्ने संगठन हुँदा आपत्विपत्मा सेना चुस्तसँग परिचालित हुन सक्छ ।

सिद्धान्ततः सेना खरिद प्रक्रियामा अरूभन्दा पोख्त निकाय पनि होइन । सेनालाई बन्दुकको गोलीदेखि औषधिको गोलीसम्म खरिद गर्ने बेलगाम जिम्मा दिने मुलुकले टाउकामा हात राख्नुपरेको छ । जस्तै, रुसमा सेनाका खरिद–बिक्रीमा राजनीतिक निगरानी नहुँदा भ्रष्टाचारले शिखर छोएको र लुटतन्त्र मौलाएको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । बंगलादेशमा पनि सैन्य खरिदलाई खुकुलो छोडिँदा विज्ञापन, ‘स्पेसिफिकेसन’, छनोट मापदण्ड आदि कमसल देखिएका थिए । दुर्नियतले टेन्डर अवधि नै छोटो बनाइएका थिए । इन्डोनेसियामा सरकार घरीघरी सेनाकै भर पर्दा अधिकांश गैरसैन्य खरिदमा पनि सेनाले अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न थालेको थियो ।

केही मुलुकमा सैन्य निकायका उद्देश्य सफा थिए, तर ठूला खरिदमा तिनको अनुभव कम थियो । कमजोरी सानो थियो, तर तिनले असर विराट् बेहोर्नुपरेको थियो । जस्तै, बेलायतमा सैन्य निकायले गरेको खरिद सम्झौतामा प्रक्रियागत त्रुटि भइदिँदा सरकारलाई ३६ अर्ब पाउन्डको आर्थिक दायित्व थपिएको थियो । आर्थिक हानि नियोजित होस् या अप्रत्याशित, सेनाले गर्ने खरिदलाई बेलगाम छोड्नु हुँदैन भनी केही मुलुकले नागरिक लेखाजोखा बिस्तारै सुरु गरेका छन् । अर्जेन्टिना, कोलम्बिया, दक्षिण कोरिया र टर्की यसका उदाहरण हुन् ।

सैन्य सामग्री खरिद गर्दाचाहिँ सेनालाई अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिनको घेरामा नराखिनुका केही अन्तर्राष्ट्रिय कारण छन् । जस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलामा गोपनीयताको उच्च महत्त्व हुन्छ ।

सुरक्षा सामग्रीमा सेनाको विज्ञता पनि हुन्छ । कहिलेकाहीँ जनता र राज्यकै अस्तित्वमाथि चुनौती आउँछन् । त्यस्तो बेला पहिलो घेरामा सेना उभिनुपर्छ, उसका आवश्यकता आकस्मिक हुन्छन् । अन्तरदेशीय युद्धजस्ता ठूला संकटमा ढुवानी ठप्प भएको हुन्छ, जनशक्ति पाइँदैन, त्यस्ता समयमा सेनाले युद्धगतिमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सैन्य सामग्री खरिदमा झमेलारहित अधिकार दिँदा प्रभावकारिता बढ्ने आशा हुन्छ । अहिलेको महामारी अद्वितीय चुनौती त हो, तर यति बेलासम्म सेना नै प्रथम विकल्प होइन ।

अहिले स्वास्थ्य सामग्रीको अन्तर–सरकारी खरिद (जीटुजी) मा सेनालाई किन निर्विकल्प रूपमा अघि सारिँदै छ त ? हामीलाई चाहिएका सामान चीन सरकारले उत्पादन गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन । चिनियाँ निजी कम्पनीबाट खरिद गर्ने हो भने त्यो जीटुजी नै भएन । चीन सरकारले नै बेच्ने हो भने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत जीटुजी खरिद गरी ल्याउन रोक्ने केही देखिँदैन । यदि सेना मिसिँदा ढुवानी छरितो हुने हो भने त्यसको मात्र संयोजन उसलाई गर्न दिए पुग्छ । तर खरिद–वितरणको कारोबार नै सेनामार्फत गराउन खोज्नु अख्तियारको आँखा छली जस्केलोबाट सामान भित्र्याउनु हो ।

सार्वजनिक खरिदको गतिलो प्रणाली भएको सरकारमा त्यस्तो निर्णय गर्ने पदमा पुग्न सम्बन्धित तालिममा पोख्त ठहरिनुपर्छ । ठूला खरिद प्रक्रिया छन् भने केन्द्रीय वित्तीय निकाय (जस्तै, अर्थ मन्त्रालय) को रोहबरमा खरिदकर्ता निकाय (जस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालय) ले प्रक्रिया सम्पन्न गर्छ । हामीकहाँ पनि सार्वजनिक खरिदका नियम र प्रणाली स्पष्ट छन् । यसको एउटा चक्र पनि हुन्छ ः नीति तथा योजना, बजेट निर्माण, निर्णय कार्यान्वयन र अनुगमन तथा नियन्त्रण । सेनाको मामिलामा त अनुगमन तथा नियन्त्रणको तत्त्व नै हराउँछ । बदमासी भए छानबिन गर्न उसका केही आन्तरिक अंग छन्, तर तिनमाथि जनताको प्रत्यक्ष निगरानी हुँदैन । तसर्थ सेनालाई जेका लागि तालिम र स्रोत दिएका छौं, त्यही अह्राउने हो । खरिदकै जिम्मा दिनुपरे सैन्य सामग्रीमा सीमित राख्ने हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले खरिद प्रक्रिया फत्ते गर्न सकेनन् भने अर्को कर्मचारी ल्याउने हो, मन्त्रालय नै अर्को ल्याउने होइन ।

हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको हातगोडा नै लुलो भएको (वा बनाइएको) लक्षण अहिलेबाट देखिएको होइन । वुहानबाट ल्याइएका नेपालीलाई उपचार गर्न सेनाले प्रशंसनीय भूमिका खेल्यो । तर त्यति बेलैदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नो क्षमता देखाउन चुक्यो । सरकारी अस्पताल आफैं आईसीयुमा सुतेजस्ता देखिए । निजीचाहिँ नाफा नआउने काममा अघि नै सरेनन् । त्यो ‘भ्याकुम’ मा सेना उभियो, जुन अपेक्षित थियो । तर हिजोआज सजिलो हुने तर्कमा जहाँसुकै सेनालाई अघि सारिएको छ । शक्ति विविधीकरणका दृष्टिले यो सुखद संकेत होइन । यसबाट गैरसैन्य निकायहरूको खारिने अवसर घटिरहेको छ ।

हामीकहाँ सायद अब सेनाले पानपसल मात्रै खोल्न बाँकी रह्यो ! जे काममा पनि सेनालाई अघि सार्दा सरकारमाथि उसको ‘बार्गेनिङ क्यापासिटी’ पनि बढेको छ । त्यसमाथि अब उसले मागेरभन्दा पनि हामी आफैंले थोपरेर गैरसामरिक जिम्मेवारी दिने चरणमा पुगिसकेका छौं । यो प्रक्रियामा अन्तर्निहित उद्देश्यका हाँगा र जराहरू कलुषित
देखिएका छन् । हामी बिस्तारै यस्तो प्रणाली बनाउँदै छौं जहाँ सैनिक हेलिकप्टर किन्न मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालै पैसा जुटाउँछ, तर गाउँमा अस्पताल बनाउनुपर्‍यो भनेचाहिँ महायज्ञको कचौरा थाप्नुपर्छ । आखिर कहिलेसम्म निरीह बनाइरहने गैरसैनिक निकायहरूलाई ? त्यो पनि सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थका लागि ।

ससाना गैरसैन्य समस्यामा पनि सरकारले सेनाकै मुख ताक्दा प्रधानसेनापतिलाई सायद गर्व हुँदो हो । कोरोना चरमोत्कर्षमा पुगे के गर्ने भन्ने आन्तरिक तयारी र वुहानबाट ल्याइएका नेपालीको सफल ‘क्वारेन्टाइन’ तथा व्यवस्थापन गरी सेनाले प्रशंसा कमाएको छ । उसले यो विपत्मा बनाएको उज्यालो छविलाई धमिलिन दिनु हुँदैन ।
महाप्रलयको कालो बादलले जनता त्राहिमाम् हुँदा खाँचोचाहिँ बलियो मुटु र सफा नियत भएको कार्यकारी प्रमुखको परेको छ, जसले कोरोना नियन्त्रणका सामग्री ल्याउन ‘क्लिनडिल’ गर्ने हिम्मत देखाउन सकोस् । हामीकहाँ अभाव महामारी नियन्त्रण सामग्रीको हैन, निष्ठा भएको आँटिलो नेतृत्वको हो ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७६ ०९:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×