फिनिक्स पन्छीको पुनर्जन्म ? - विचार - कान्तिपुर समाचार

फिनिक्स पन्छीको पुनर्जन्म ? 

समय २०७७ सालमा आइपुग्नु तर नेतृत्व २०४६ सालकै वरिपरि घुमिबस्नु नै नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय अन्तरविरोध हो । यसको अर्थ हुन्छ, हाम्रो राजनीति र युगचेतनाको पुस्तान्तर तीस वर्षभन्दा धेरै छ । नेपाली राजनीतिको पहिलो पुस्ता आज भुत्ते र अर्थहीन भएको छ । आफ्नो कालखण्डमा यसले त्याग र संघर्ष गरेको थियो । तर दोस्रो पुस्ता ? योसँग त न त्यागको इतिहास छ, न भविष्य हाँक्ने इच्छाशक्ति । 
केशव दाहाल

काठमाडौँ — यदाकदा नेपाली राजनीतिमा पुस्ता हस्तान्तरणको बहस गजबले चल्ने गर्छ । घाम–पानीजस्तो । नीरस, छिपछिपे र नाटकीय । कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका महाधिवेशनहरू जब चर्चामा आउँछन् तब केही यारहरू नारा लगाउँछन्— पुस्ता हस्तान्तरण जिन्दावाद । पार्टीभित्र जब गुटका गाँठाहरू बल्झिँदै जान्छन्, तब कसैले प्रस्ताव गर्छ— पुस्ता हस्तान्तरण ।

त्यसपछि यो शब्दसँग जोडिएर केही नामहरू आउँछन् र आउँछन् अनेक उराठलाग्दा उपदेशहरू । आखिर पुस्ता हस्तान्तरण भनेको के हो ? के पुस्ता हस्तान्तरणको मौसमी बहसले यसको सान्दर्भिकता र अर्थ पुष्टि हुन्छ ?

कथ्यहरूको कखरा

नेपाली राजनीतिमा अहिले तीन पुस्ता एकैसाथ काम गरिरहेका छन् । पहिलो पुस्ता, जसले २०१७–४६ सालको सकस देख्यो र प्रजातन्त्रका लागि लड्यो । दोस्रो पुस्ता, जो २०४७–६३ को उथलपुथलबाट जन्मियो । तेस्रो पुस्ता, जो २०७२ सालपछि राजनीतिमा उदायो । यी तीन कालखण्डहरू नेपाली राजनीतिका पछिल्ला ‘माइलस्टोन’ हुन्, जसले फरक युग, चेतना र सपनाहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन्— प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र समावेशी समृद्धिको । प्रश्न आउँछ, आजको युग कुन हो ? आजको चेतना कुन हो ? के आजको चेतनालाई नेपाली राजनीतिले नेतृत्व गरिरहेको छ ? यहाँ नेतृत्वको अर्थ व्यक्ति होइन । विचार, आन्दोलन र प्रवृत्ति हो । समय २०७७ सालमा आइपुग्नु तर नेतृत्व २०४६ सालकै वरिपरि घुमिबस्नु नै नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय अन्तरविरोध हो । यसको अर्थ हुन्छ, हाम्रो राजनीति र युगचेतनाको पुस्तान्तर तीस वर्षभन्दा धेरै छ । तीस वर्षको यो ‘ग्याप’ लाई कसरी घटाउने ? पुस्ता हस्तान्तरणको मुख्य प्रश्न यही हो ।

केही मान्छेहरू ठान्छन्, पुस्ता हस्तान्तरण नेताहरूको अनुहार बदल्ने कुरा हो । उनीहरूलाई लाग्छ, कांग्रेसलाई बदल्न देउवा वा पौडेलको ठाउँमा थापा, शर्मा वा गुरुङलाई स्थापित गरिदिए पुग्छ । त्यति भयो भने बाँकी सबै कुरा झलमल्ल हुनेछ । अर्कातिर केही कमरेडहरू सोच्छन्— नेकपामा ओली वा दाहालको स्थानमा भुसाललाई राखेपछि बाँकी आफैं जगमग हुनेछ । यस्तो सोच्नु मुख्यतः राजनीतिको दुःख मान्छेको अनुहारमा लगेर केन्द्रित गर्नु हो । यस्तो चिन्तनले न राजनीतिको पछिल्लो संकट बुझ्न सहयोग गर्छ न त यसलाई बदल्न । यो त बालुवाको घर बनाउनुजस्तै हो । भन्नुपर्दैन, बालुवाको घर जतिसुकै सुन्दर किन नहोस्, त्यो हेर्न मात्र काम लाग्छÙ त्यसले ओत दिँदैन ।

पुस्ता हस्तान्तरण नेताको अनुहार बदल्ने प्रस्ताव किमार्थ होइन । यो राजनीतिको अनुहार फेर्ने प्रस्ताव हो । पुस्ता हस्तान्तरण पहिलो पुस्तामाथि दोस्रो पुस्ताको पूर्वाग्रह होइन । नयाँ युगलाई सम्बोधन गर्ने बृहत्तर प्रस्ताव हो । यहाँ पुस्ता भनेको त्यो युगको विचार, आन्दोलन र मुद्दाहरूको समष्टि हो । पार्टीहरूलाई वैचारिक रूपमा ताजा र जीवन्त नबनाई नेताहरूको अनुहार मात्र फेर्दैमा पुस्ता हस्तान्तरण हुँदैन । कसैले मान्छेको अनुहारमा पुस्ताको विरासत देख्छ भने त्यो काइते कुरा हो । पुस्ता हस्तान्तरणको वैचारिक मुद्दाबाट मान्छेको ध्यान अनुहारतिर मोड्ने त्यस्तो राजनीतिले समाज फेरिँदैन ।

निश्चय नै, नेपाली राजनीतिको एउटा संकट मूलधारका शीर्ष नेताहरूमा निहित छ । तर यो आंशिक सत्य मात्र हो । सत्य हो, पानी मूलमै जमेको छ । फोहोर त्यही छ । तर पहिलो पुस्ताको दौरा समातेर आफ्नो लाभको हिसाबकिताब मिलाउने दोस्रो पुस्ताको दासता हाम्रो राजनीतिको अर्को सत्य हो । अवश्य नै नेपाली राजनीतिको पहिलो पुस्ता आज भुत्ते र अर्थहीन भएको छ । तर कुनै बेला यो त्यस्तो थिएन । आफ्नो कालखण्डमा यसले त्याग गरेको थियो र संघर्ष पनि । तर दोस्रो पुस्ता ? योसँग त न त्यागको इतिहास छ, न त भविष्य हाँक्ने इच्छाशक्ति । पहिलो पुस्ताको संघर्षको ब्याज खाँदाखाँदै दोस्रो पुस्ता आज प्रयोजनहीन हुँदै छ । वैचारिक ओज र सामर्थ्यबिनाको, अरिंगालजस्तो, हनुमानजस्तो । यो आजको अर्को सत्य हो । पहिलो पुस्ता त आफ्नो समयमा अब्बल थियो । तर दोस्रो पुस्ता त स्वयं उसको समयमा पनि विचारहीन, सपनाहीन र सन्दर्भहीन पो देखिँदै छ । यो अर्थमा, दोस्रो पुस्ताले पहिलो पुस्ताको वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक दासताबाट आफूलाई अलग नगरी पुस्ता हस्तान्तरण कसरी हुन्छ ?

विचार गरौं, किन असफल हुँदै छन् पार्टीहरू ? किन पश्चगमनको यात्रामा छन् सानेपा र धुम्बाराही ? नेताहरूको आस्था र मूल्यमान्यताको यति चर्को क्षयीकरण किन ? किन दुई ठूला पार्टीहरू इतिहासको गरिमालाई बोक्न नसक्ने भए ? यी मुख्यतः वैचारिक प्रश्नहरू हुन् । खासमा हाम्रा पार्टीहरूले आफूलाई समयको वेगसँग रूपान्तरण गर्दै लैजानुपर्थ्यो । तर उल्टै उनीहरू पुरानो शक्ति र स्वार्थको चक्रव्यूहमा पो फस्दै गए । परिणाम, पुरानो संरचनालाई लिपपोत गरियो । विभेदको पुरानै जगमा इँटा थपियो । मूल्यमान्यताको तेजोवध हुँदै गयो । परिवर्तनको गरिमालाई माटोमा मिलाइयो । न समावेशी राज्य, न आर्थिक/सामाजिक न्याय । वैचारिक प्रश्नहरूको उत्तर वैचारिक नै हुनुपर्थ्यो । तर प्रश्नहरूको प्राविधिक र गणितीय हल खोजियो । यो सबै भैरहँदा दोस्रो पुस्ता कहाँ थियो ? उसले कहाँ प्रश्न गर्‍यो ? उसले कहाँ विद्रोह गर्‍यो ? दोस्रो पुस्ताले आफ्नोबारेमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरोस् । अन्यथा उसले भनेको पुस्ता हस्तान्तरण पत्रु राजनीतिको नयाँ संस्करण मात्र हुनेछ ।

हेडक्वाटरको विघटन

स्पष्ट छ, नेकपा र कांग्रेसको रूपान्तरण उपदेश र आशीर्वादले सम्पन्न हुँदैन । यसका लागि दोस्रो पुस्ता सचेत, निर्मम र कठोर हुनुपर्छ । उसले पहिलो पुस्तालाई बिदा गर्नुपर्छ, तेस्रो पुस्तालाई साथमा लिनुपर्छ । तर यो निकै कठिन काम हो । अतः उसले हिम्मत गर्नुपर्छ र आवश्यक पर्दा आफ्नै पार्टीको हेडक्वाटरमा आगो लगाउनुपर्छ । यहाँ, पार्टी हेडक्वाटर भनेको केन्द्रीय कार्यालय होइन, बरु उसको सैद्धान्तिक, वैचारिक र राजनीतिक शक्तिकेन्द्र हो । पुरानो हेडक्वाटरलाई नभत्काई पार्टीहरूमा पुस्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु हुँदैन ।

केही मान्छेहरूलाई लाग्ला, पार्टीको हेडक्वाटरसँग इतिहासको ओज बाँकी नै छ । छ भने त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ । तर बनाउनुपर्छ वर्तमान । वर्तमानलाई सुन्दर बनाउन आज सबैभन्दा ठूलो तगारो कहाँ छ ? त्यो पार्टीहरूको हेडक्वाटरमा छ । किनभने त्यो अब जनमुखी राजनीतिको केन्द्र रहेन । त्यो अब बिचौलियाको स्वार्थकेन्द्रमा फेरियो । यो आरोप होइन । सत्य हो । जस्तो सोचौं त पार्टीहरूको निर्णायक तहमा आज कसको हुकुम चल्छ ? पार्टीमा सबैभन्दा धेरै चन्दा कसले दिन्छ, किन दिन्छ ? नेताहरूको उठबस, लन्च र डिनर कहाँ हुन्छ ? अब बिस्तारै मन्त्री, सांसद र मेयरहरू को हुँदै छन् ? राजनीतिक नियुक्ति पाउने सबैभन्दा योग्य महापुरुष को हो ? पछिल्ला वर्षहरूमा सबैभन्दा धनी को भयो ? गरिब किन लगातार पिल्सिँदै छ ? यो सम्पूर्ण खेलकुदको सिंहासनमा छ एउटा समूह, जसमा छन् केही चिल्ला मान्छेहरू । ती मान्छेहरू नै आज प्रत्येक पार्टीका निर्णायक शक्ति हुन् । ती उद्योगीको भेषमा छन् । ती व्यापारीको भेषमा छन् । ती जनप्रतिनिधिहरूको भेषमा छन् । ती बुद्धिजीवीको भेषमा छन् । जुनसुकै भेषमा भए पनि मुख्यतः ती बिचौलिया हुन्, जो कम्युनिस्ट पनि हुन सक्छन्, कांग्रेस पनि । तर हुन् दलाल । ती तिनै मान्छेहरू हुन् जसका लागि बूढानीलकण्ठ, खुमलटार र बालुवाटारका मूलढोकाहरू सधैं खुला रहन्छन् । दरबारका मूलढोकाभित्र के हुन्छ, भन्नुपर्दैन ।

तर यावत् तथ्यहरू देखेर पनि पार्टीको केन्द्रीय समिति मौन छ । पार्टीको अनुशासन समिति मौन छ । पार्टीका मुख्य नेताहरू मौन छन् । पार्टीको सचिवालय केही बोल्दैन । मन्त्रीहरू केही बोल्दैनन् । सिद्धान्त, विचार, विधान र नीति केही बोल्दैनन् । किन यस्तो छ ? किनभने हेडक्वाटर मौन छ । उसलाई लाग्छ— पार्टी भनेको ‘शक्ति र सम्पत्ति’ आर्जन गर्ने साधन हो । राजनीति हो, सत्ताको सौदाबाजी र दलाली । उसका लागि यही नै लोकतन्त्र हो, यही नै मूल्यमान्यता । यसरी सर्वत्र दलाली स्थापित भैरहेको छ । यसरी दलाल र बिचौलियाहरूको अवैध सत्ता देशभर क्रियाशील छ, जसलाई संरक्षण गर्छ स्वयं हेडक्वाटरले । यो दुर्भाग्य राजनीतिको शिरमा छ, हामी हल खोज्छौं खुट्टातिर । यसरी राजनीति सफा हुन्छ ? उल्टो हिँडेर अगाडि पुगिन्छ ? अतः निष्कर्ष बन्छ, पार्टी सत्ताको पुरानो केन्द्र नभत्काई पुस्ता फेरिँदैन । बिचौलियाहरूको स्वर्गमा आगो नलगाई लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समावेशी विकास असम्भव छ ।

विकल्पको कुरा

फिनिक्स पन्छीको एउटा मिथक छ । अरेबियन मरुभूमिमा पाइने फिनिक्स पन्छीको आयु सयौं वर्षको हुन्छ । आफ्नो लामो आयुसँगै प्रत्येक क्षण त्यो पन्छी मगनमस्त रहन्छ । ताजा हावामा लहराउँछ र पलपल रमाउँछ । जसैजसै त्यो पन्छी बूढो हुन्छ, गल्न थाल्छ र उड्न सक्दैन तब उसले आफ्नै शरीरमा आगो लगाउँछ । उसको शरीर दनदनी बल्छ र त्यो खरानीको थुप्रोमा फेरिन्छ । आखिर त्यही खरानीको थुप्रोबाट नयाँ, ताजा र सुन्दर फिनिक्स पन्छीको पुनर्जन्म हुन्छ । जवान फिनिक्स पन्छी नयाँ ऊर्जासाथ फेरि आकाशमा कावा खाँदै उड्न थाल्छ । यो क्रम र कथा निरन्तर चलिरहन्छ ।

राजनीतिको पुनर्गठन ठीक यही कथाजस्तै हो । बूढो, परित्यक्त र अर्थहीन राजनीतिमा आगो लगाउने र ताजा, ऊर्जाशील, नवीन राजनीतिको पुनर्जन्म गराउने । तर आगो लगाउने कसले ? आफैंमाथि निर्मम अग्निदाह गर्ने हिम्मत नेपाली राजनीतिमा कोसँग छ ? के दोस्रो पुस्ताले यो हिम्मत गर्छ ? अन्यथा राजनीतिमा पुस्ता हस्तान्तरणको प्रस्ताव एक अर्थहीन राग मात्र हो । दासताको राग गाएर स्वतन्त्रताको राजनीति किमार्थ हुँदैन ।


(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७७ १८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकतन्त्र : विसर्जन कि अग्रगमन ?

नेकपा र कांग्रेस दलाल पुँजीवादलाई प्रवर्द्धन गर्ने बिचौलिया कम्पनीजस्ता देखिन्छन् । लाग्छ, राज्यसत्तामा जनताको स्वामित्व स्थापित गर्ने कुरा उनीहरूका लागि नाफा र घाटाको अंकगणित हो ।सत्ताको सौदाबाजी र दलाली नै उनीहरूका लागि असली लोकतन्त्र हो ।
केशव दाहाल

देश संकटमा छ । संकटको यो कथ्य कुनै पूर्वाग्रही कथ्य होइन । हेरी विचार गर्दा देखिन्छ— अहिले कृषि, उद्योग, वाणिज्य, सेवा र पूर्वाधार सर्वत्र संकट छ । बेरोजगारी तीव्र छ । न्यून आम्दानी र कमजोर उत्पादनको फन्दाले व्यापारघाटा चुलिँदो छ । भू–राजनीति अझ जेलिँदै छ ।

सपनाहरू मर्दै छन् । र, आशाका किरणहरू कतै छैनन् । किनभने उज्यालो देखाउने राजनीति स्वयं अँध्यारोमा छ । कांग्रेस भ्रमित छ । कम्युनिस्टहरू आफ्नै इगोको लडाइँमा छन् । वैकल्पिक राजनीतिले आकार लिएको छैन । सत्ता भ्रष्ट छ । सरकार अहंकारी छ । न त स्थानीय सरकार प्रभावकारी देखियो, न प्रदेश । के यो लोकतन्त्रको संकट हो ? कि हो सत्ताको संकट, जसलाई लोकतन्त्रले बदल्न सकेन ? के भएको यस्तो ? किन हाम्रो लोकतन्त्र परिणामविहीन हुँदै छ ? प्रश्नहरूसँग भागेर राजनीति अगाडि बढ्दैन । अतः आजलाई लोकतन्त्रका संकट र विकल्पहरूमाथि कुरा गरौं ।

सैद्धान्तिक संकीर्णता

लोकतन्त्र राज्यसत्तामाथि जनताको स्वामित्व स्थापित गर्ने सिद्धान्त हो । लोकतन्त्रसँग जोडिएको आमबुझाइ यही हो । तर आधुनिक समाजमा राज्यसत्ताको भूमिका के हुन्छ ? लोकतन्त्रले सत्तामाथि जनताको अधिकार कसरी स्थापित गर्छ ? यी दुइटा प्रश्नमा भने फरक राजनीतिक ‘स्कुल’ का फरकफरक बुझाइहरू देखिन्छन् । लोकतन्त्रका समस्याहरू वस्तुतः यिनै बुझाइमा निहित छन् ।

पुँजीवादी स्कुलले भन्छ— दलीय राजनीति, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र बजार र वाक्/प्रेस स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्र हो । उनीहरू ठान्छन्— यति भए राज्यसत्तामाथि जनताको स्वामित्व स्थापित हुन्छ । उनीहरू सामाजिक जटिलता र विभेदलाई लोकतन्त्रसँग नभई सामाजिक व्यवहारसँग जोड्छन् । मान्छेका सफलता र असफलताहरूमा राज्यलाई निरपेक्ष राख्छन् । व्यक्तिलाई स्वतन्त्रता दिनासाथ बाँकी सबै कुरा ऊ स्वयंले आर्जन गर्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । तर युरोप र अमेरिकामा के हुँदै छ ?

आप्रवासनको मुद्दा, चुलिँदो आर्थिक असमानता, रंगभेद, जलवायु परिवर्तन र सामाजिक सम्बन्धहरूमा आएको स्खलनले पुँजीवादी लोकतन्त्र स्वयं संकटमा देखिन्छ । यसर्थ भन्न सकिन्छ— परम्परागत पुँजीवादी लोकतन्त्रका सीमाहरूभित्र गजधम्म बसेर यो युगको लोकतन्त्र सफल हुँदैन । हाम्रो लोकतन्त्रको पहिलो संकट यही हो ।

शास्त्रीय कम्युनिस्टहरू भन्छन्, ‘राज्यसत्तामा जनताको स्वामित्व स्थापित गर्ने प्रस्ताव नै बुर्जुवा प्रस्ताव हो ।’ उनीहरूको अर्थमा, ‘राज्यसत्ता वर्गीय हुन्छ । त्यसैले राज्यसत्तामा जनताको नभई सर्वहारा वर्गको स्वामित्व स्थापित हुनुपर्छ ।’ शक्तिको केन्द्रीकरण र राज्यसत्ताको पार्टीकरण उनीहरूको मुख्य प्रवृत्ति हो । भलै, नेपालका कम्युनिस्टहरू शास्त्रीय कम्युनिस्ट होइनन् । तर दस्तावेजमै सही, अझै पनि नेकपाजस्ता मूलधारका कम्युनिस्टहरू आफूलाई मार्क्सवादी/लेनिनवादी मान्छन् । जबज वा एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद उनीहरूका लागि क्रान्तिको सिद्धान्त हो । यस्तो क्रान्ति, जसले साम्यवाद स्थापनाको मार्ग खोल्छ । यो अर्थमा लोकतन्त्र नेपाली कम्युनिस्टहरूका लागि एक संक्रमणकालीन अवस्था मात्र हो । रणनीतिक औजार । वस्तुतः उनीहरू वर्तमान सत्तालाई प्रयोग गर्दै जबज स्थापना गर्न चाहन्छन् । अतः सत्ता र लोकतन्त्रमध्ये कुनै एक छान्नुपरेमा नेकपाका लागि सत्ता सर्वप्रिय छ । भनिन्छ, या त कोही कम्युनिस्ट हुन्छ, या लोकतान्त्रिक । कम्युनिस्ट पनि हुने र लोकतान्त्रिक पनि हुने अप्ठ्यारो काम नेकपाका लागि असम्भवप्रायः छ । यसको गतिलो उदाहरण छन्— स्वयं कमरेड ओली । यहीँनेर तीनवटा कुरा स्पष्ट गरौं । पहिलो, नेपाली कम्युनिस्टहरूले जहिलेसम्म लोकतन्त्रलाई एक गतिशील र सार्वकालिक लक्ष्यका रूपमा बुझ्दैनन्, यसले परिणाम दिँदैन । दोस्रो, आज नेकपाका लागि सर्वहारा वर्गको अर्थ बिचौलिया वर्ग हो । तेस्रो, कमरेडहरूका लागि लोकतन्त्र भनेको गुटतन्त्र हो । गुटतन्त्रले कहिल्यै जनताको हित गर्दैन । नेपाली लोकतन्त्रको अर्को महासंकट यही हो ।

लोकतन्त्रलाई हेर्ने वैकल्पिक दृष्टिकोणले राज्यसत्तामा जनताको स्वामित्वलाई एक गतिशील मुद्दाका रूपमा परिभाषित गर्छ । जस्तो— सामन्ती व्यवस्थामा राज्यसत्ताहरू मुख्यतः शोषणमा आधारित थिए, जहाँ शासकहरू आफूलाई ईश्वरको उत्तराधिकारी ठान्थे । तर बीसौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा राज्यसत्ता मुख्यतः शोषणको नभई शासनको साधन बन्दै गयो । शासकहरूले आफूलाई ईश्वरको नभई जनताको प्रतिनिधि भन्न थाले । एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा राज्यसत्तालाई शासनको साधन मान्ने कि सेवाको भन्ने नयाँ बहस सुरु भयो । नयाँ पुस्ताले भन्यो, ‘राज्यसत्ता सेवाको औजार हो ।’ राज्यसत्तालाई हेर्ने गतिशीलता यही हो, जसले भन्छ, ‘जनतालाई अझ धेरै सार्वभौम र अधिकारसम्पन्न बनाऊ ।’ जनतालाई राज्यको वास्तविक मालिक बनाउने लोकतन्त्र आजको माग हो । जनतालाई उपभोक्ता मात्र बनाउने लोकतन्त्रले अब काम गर्दैन ।

व्यावहारिक संकट

लोकतन्त्रलाई बुझ्ने सन्दर्भमा नेकपा र कांग्रेसबीच सिद्धान्ततः केही भिन्नता छ । तर व्यवहारतः उनीहरू उस्तैउस्तै छन् । जस्तो— यी दुवै दल दलाल पुँजीवादलाई प्रवर्द्धन गर्ने बिचौलिया कम्पनीजस्ता देखिन्छन् । लाग्छ, राज्यसत्तामा जनताको स्वामित्व स्थापित गर्ने कुरा उनीहरूका लागि नाफा र घाटाको अंकगणित हो । उनीहरूका लागि राज्य ‘शक्ति र सम्पत्ति’ आर्जन गर्ने उद्योग हो । राजनीति ‘पद र प्रतिष्ठा’ को व्यापार । त्यसैले सत्ताको सौदाबाजी र दलाली नै उनीहरूका लागि असली लोकतन्त्र हो । मान्छेको श्रम, शक्ति, आस्था, विवेक सबै किन्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ । यसर्थ नै, उनीहरू न त लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छन् न राजनीतिप्रति जवाफदेह । पुराना पार्टीहरूमा बासी नेतृत्व छ र छ संकीर्ण ज्ञान । यो अर्थमा हाम्रा परम्परागत दलहरू लोकतान्त्रिक छैनन् । उनीहरूले गर्ने राजनीति लोकतान्त्रिक छैन । अतः सरकार लोकतान्त्रिक छैन । त्यसैले हाम्रो लोकतन्त्र पनि लोकतन्त्रजस्तो देखिँदैन ।

आजको लोकतन्त्र

आजको मुख्य प्रस्ताव हो— लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण । हरेक राजनीतिक व्यवस्थामा दुइटा कुरा निकै अर्थपूर्ण मानिन्छन् । पहिलो, राजनीतिक व्यवस्थाहरू आफैंमा गतिशील हुनुपर्छ । दोस्रो, व्यवस्थाको नामभन्दा चरित्र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसको अर्थ हो, प्रजातन्त्रको स्थानमा लोकतन्त्र र लोकतन्त्रको स्थानमा गणतन्त्र भन्नु मात्र परिवर्तन होइन । असली परिवर्तन राज्यसत्ताको चरित्रमा आउने परिवर्तन हो । राज्यको शिर, संरचना र आधारहरूमा फेरबदल नल्याउँदासम्म लोकतन्त्रको उपादेयता पुष्टि हुँदैन । यसरी हेर्दा अहिले जे देखिन्छ, त्यो दलतन्त्र हो । र, हाम्रा दलहरूले बुझेको लोकतन्त्र ‘बहुदलीय व्यवस्था’ भन्दा धेरै केही होइन ।

प्रश्न आउँछ, लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण कसरी गर्ने ? यसका केही पक्ष छन् । जस्तो– लोकतन्त्रलाई अझ धेरै सहभागितामूलक बनाऔं । अझ धेरै समावेशी र सुशासित बनाऔं । यसलाई परिणामकेन्द्रित गरौं । यसलाई गतिशील बनाऔं । यसलाई न्यायसँग जोडौं । अग्रगामी लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो— जन्मले हरेक व्यक्ति बराबर छ, न यहाँ कोही ईश्वरको उत्तराधिकारी छ, न वीर्यले विशेष । लोकतन्त्रमा प्रत्येक व्यक्तिको सार्वभौमिकता बराबर हुन्छ । यसको अर्थ लोकतन्त्रमा कोही ‘अतिरिक्त शक्तिशाली’ हुँदैन । यसर्थ नै आजको पुस्ता चाहन्छ— अग्रगामी लोकतन्त्र ।

आजको पुस्ता चाहन्छ— नयाँ, ताजा र सम्पूर्ण लोकतन्त्र । लोकतन्त्रको अझ धेरै लोकतन्त्रीकरण वाम वा दक्षिणपन्थी लोकतन्त्रको बहस होइन । बरु यो लोकतन्त्रको अग्रगामी बहस हो, जसले एक्काइसौं शताब्दीको राजनीतिमा ‘लेफ्ट’ वा ‘राइट’ नभई ‘फरवार्ड मुभ’ चाहन्छ । ‘दायाँ’ र ‘बायाँ’ हल्लिएर अब कतै पुगिँदैन । अबको लोकतन्त्र सीधा अगाडि हिँड्नुपर्छ ।

आजको लोकतन्त्रले भन्छ— व्यक्तिको सार्वभौमिकता कसै गरी हस्तान्तरण हुँदैन । परम्परागत लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिले मतदाताको सार्वभौम अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्छन् । यद्यपि त्यसले सृजना गर्ने विकृतिहरू जगजाहेर नै छन् । त्यसैले निर्वाचित प्रतिनिधिमाथि जनताको अविच्छिन्न निगरानी सहभागितामूलक लोकतन्त्रको पहिलो प्रस्ताव हो, जसबाट सत्तामाथि जनताको स्वामित्व स्थापित गर्न सहयोग पुग्छ र जसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन र संवैधानिक निष्पक्षताको ग्यारेन्टी अनिवार्य देखिन्छ । स्वच्छ निर्वाचन, निर्वाचन आचारसंहितामा कडाइ र ‘नो भोट’ को व्यवस्था निर्वाचन सुधारका आधारभूत काम हुन् । दलहरूलाई अझ धेरै समावेशी र लोकतान्त्रिक बनाउन दलसम्बन्धी कानुन र निर्वाचन आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाउने ‘स्कोप’ छ । निर्वाचन लडेका दलहरूलाई सर्तसहित ‘स्टेट फन्डिङ’ गर्ने र चन्दालाई नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन अब ढिलो गर्नु हुँदैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जनप्रतिनिधिलाई निगरानी गर्ने र फिर्ता बोलाउने अधिकार मतदातालाई दिनुपर्छ ।

सरकारलाई अझ धेरै उत्तरदायी बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था अबको विकल्प हो । निर्वाचनमा कम्तीमा ५१ प्रतिशत मत ल्याउने व्यक्ति मात्र कार्यकारी प्रमुख हुने प्रबन्धनले धेरै कुरामा फेरबदल गर्नेछ । सिंहदरबारलाई मतदातासँग प्रत्यक्ष जोड्ने काइदा हो यो । यसै गरी सांसद नै मन्त्री बन्ने संसदीय व्यवस्थाले नेपालमा काम गरेन । त्यसैले अहिलेको शासकीय प्रबन्धलाई खारेज गरी विज्ञहरू मन्त्री बन्ने थिति बसाल्नुपर्छ । सांसदहरूलाई मन्त्री र विकासे प्रतिनिधि बन्ने झमेलाबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन संवैधानिक अंगहरूको शुद्धता अनिवार्य छ । दलीय भागबन्डाले संवैधानिक अंगहरू थिलथिलो भएका छन् । अतः यसलाई सुधार गर्न संवैधानिक परिषद्को ढाँचा र नियुक्ति प्रक्रियालाई फेर्नु आवश्यक देखिन्छ । मुख्य कुरा राज्यलाई निष्पक्ष र जनतालाई अझ धेरै शक्तिशाली बनाउनु हो । यसका लागि राजनीतिलाई भुइँतिर फर्काउनु आवश्यक छ । अन्यथा आकाशतिर हेरेर दौडने लोकतन्त्रलाई लड्नबाट कसैले बचाउन सक्दैन ।

दलहरूभित्रको लोकतन्त्र

दलहरू अग्रगामी र लोकतान्त्रिक नभई राज्यको लोकतन्त्रीकरण पूर्ण हुँदैन । तर नेकपा र कांग्रेसजस्ता दलहरूमा अहिले के भइरहेको छ ? उनीहरू किन जनताका मुद्दाहरूमा संवेदनशील छैनन् ? उनीहरू किन लोकतन्त्रमा भन्दा धेरै दलतन्त्रमा चासो राख्छन् ? अनेक घटना हेर्दा स्पष्ट हुन्छ, हाम्रा दलहरूमा लोकतन्त्र छैन । परिणामतः दलहरू नदी हैन, कुवा बने । पार्टीहरू कञ्चन र चलायमान हुन सकेनन् । विचार र व्यवहारमा पार्टीहरू पछाडि छुटे । नेतृत्वले समयको गीत गाउनै सकेन ।

दलहरूलाई लोकतान्त्रिक, गतिशील र अग्रगामी बनाउन पार्टीभित्र सकारात्मक हलचल आवश्यक छ । त्यसका लागि सहभागितामूलक लोकतन्त्र महत्त्वपूर्ण विधि हुन सक्छ । पार्टीसत्तामाथि सदस्यहरूको नियन्त्रण नै सहभागितामूलक लोकतन्त्रको आधार हो । यसका लागि पार्टी निर्वाचनमा पनि अस्वीकारको अधिकार र फिर्ता बोलाउने अधिकार स्थापित गर्न सकिन्छ । लाभका पदहरूमा जान पार्टीभित्र निर्वाचन गर्ने विधि अपनाउन सकिन्छ । नेतृत्व हस्तान्तरणलाई सुदृढ गर्न पार्टीहरूले एक व्यक्ति एक पद र दुई कार्यकालको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । पार्टीलाई बिचौलियाबाट मुक्त गर्ने र सदस्यहरूलाई अझ धेरै सार्वभौम बनाउने विधि नै दलहरूको लोकतन्त्रीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण विधि हो ।

दलहरू कसरी सफल हुन्छन् ? यो मुख्य प्रश्न होइन । दलहरू कसरी बाँच्लान् ? यो पनि मुख्य प्रश्न होइन । देश कसरी सफल हुन्छ ? मुख्य प्रश्न यो हो । अझ भनौं, मान्छेको जीवनलाई कसरी बदल्न सकिन्छ ? मुख्य प्रश्न यो हो । लोकतन्त्र कसरी सफल हुन्छ ? मुख्य प्रश्न यो हो । परम्परागत लोकतन्त्रको लट्ठी टेकेर आजको युग अगाडि बढ्न सक्दैन । के अग्रगामी, सहभागितामूलक, ताजा र परिणाममुखी लोकतन्त्रका लागि नेकपा र कांग्रेसहरू तयार छन् ? के लोकतन्त्रको नयाँ बाटो खन्न नेकपा र कांग्रेसका युवाहरू तयार छन् ? अन्यथा परम्परागत लोकतन्त्र, परम्परागत सत्ता र परम्परागत राजनीतिले समाज फेरिँदैन ।

dahal.keshab@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७७ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×