कोरोनाको राजनीतिक बाछिटा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोनाको राजनीतिक बाछिटा

धेरै देशमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफैं कोरोनाविरुद्ध लड्न लागिपरेका थिए भने नेपालमा संकटलाई सम्बोधन गर्न तयारीमा लाग्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समय सत्तारूढ पार्टीले आन्तरिक शक्ति संघर्ष र विवादमा खेर फाल्यो।
अंगराज तिमिल्सिना

विश्वभरि फैलिएको कोरोना संक्रमण र संकटले तीनवटा कुरा उजागर गरिदियो । पहिलो, कस्तो विकास मोडल यस्ता संकटलाई सम्बोधन गर्न सफल हुन्छ । दोस्रो, कस्तो खालको शासन प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ । र तेस्रो, कस्तो खालको राजनीतिक चरित्रले समाज, अर्थतन्त्र र संकटलाई उचित दिशा दिन सक्छ ।

विकासका कुरा गर्दा, वर्षौंदेखि ‘पूर्व मौजुदा हालत’ (प्रिएक्जिस्टिङ कन्डिसन) का कारण कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा असर परेको देखियो । जस्तो कि, सापेक्षित रूपमा स्वास्थ्यमा धेरै लगानी गरिरहेका देशहरू, सार्वभौमिक र सर्वसुलभ स्वास्थ्य (युनिभर्सल हेल्थ केयर) को प्रत्याभूति भएको समाज र मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्न बलियो सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित भएका देशहरूले कोरोना संकटलाई अरूभन्दा प्रभावकारी रूपले सम्बोधन गर्न सकेको देखिन्छ । अर्कातिर, विद्यमान गरिबी र असमानताले कोरोना संक्रमण र रोकथामको अवस्थालाई अझ जटिल बनाएको देखियो । भारत र चीन दुवै विश्वका उदाउँदा शक्ति हुन् भने जनसंख्या, अर्थतन्त्रको आकार अनि सामरिक क्षमता र कूटनीतिको प्रभावका हिसाबले यी दुवै देश एक्काइसौं शताब्दीको विश्वराजनीतिका प्रमुख खेलाडीका रूपमा दर्ज हुने निश्चित छ । तर, कोरोना भाइरस नियन्त्रणको हिसाबले हेर्दा, भारत र चीन दुई देशको विकासमा रहेको कमजोरी उजागर भयो ।

चीनमा अहिलेसम्म देखिएका कुल कोरोनाका बिरामीजतिको संख्या (८४ हजारभन्दा बढी) भारतमा एकै दिन देखिन थालेको छ । यद्यपि चीन र भारतको जनसंख्या बराबरीजस्तै छ । महामारी नियन्त्रणमा शासकीय प्रभावकारिताको चर्चा गर्नुअघि के सम्झनुपर्छ भने, सन् २०१८ मा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०२५ सम्म देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २.५ प्रतिशत सार्वजनिक स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने घोषणा गरेका थिए, जबकि सन् २००८ देखि २०१८ सम्म चीनले आफ्नो जीडीपीको ६.५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च सार्वजनिक स्वास्थ्यमा गरिरहेको थियो । बिरामीका लागि अस्पतालमा उपलब्ध बेडलाई नै हेर्ने हो भने पनि चीनको स्वास्थ्यमा लगानी भारतको भन्दा कैयौं गुणा अगाडि देखिन्छ । हरेक १ हजार जनसंख्यामा चीनमा झन्डै चारभन्दा बढी बेड उपलब्ध हुँदा भारतमा एउटा बेड पाउन पनि मुस्किल छ ।

कोरोनाजस्तो महामारी नियन्त्रणका लागि केन्द्रीकृत वा विकेन्द्रित, नियन्त्रणकारी वा खुला प्रजान्त्रवादी कस्तो खालको शासन प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ भनेर केलाउँदा, शासन प्रणालीको चरित्रभन्दा बढी शासकीय नेतृत्व र शासकीय संरचनाको प्रभावकारिता र जवाफदेही बढी महत्त्वपूर्ण भएको देखियो । चीन र भियतनामलाई सरसर्ती हेर्दा नियन्त्रित शासन प्रणाली प्रभावकारी एवं अमेरिकाको कोरोना नियन्त्रणलाई हेर्दा प्रजातान्त्रिक प्रणाली असफल भएजस्तो देखिए पनि सिंगापुर, ताइवान, थाइल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, जर्मनी र नर्डिक देशहरू आदिलाई हेर्दा प्रजातन्त्र वा अधिनायकवादभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण बहस राज्यको प्रशासनिक र शासकीय क्षमता कति बलियो छ भन्ने हो । जस्तो कि, अमेरिका प्रजातान्त्रिक मुलुक हो तर गत ४०–५० वर्षको इतिहासमा जनताले देशलाई अति माया गर्ने तर देशको सरकार अक्षम, अप्रभावी र फजुल खर्चवाला हो भन्ने कुरा हावी भएका कारण सुरक्षाबाहेकका अन्य क्षेत्रको राज्य प्रणाली र शासकीय क्षमतामा अमेरिकाले लगानी घटाउँदै गएका कारणसमेत अहिले कोरोना नियन्त्रणमा सफलता मिल्न नसकेको भन्नेहरू छन् ।

कोरोना नियन्त्रणमा राजनीतिक चरित्रको कुरा गर्दा, विश्वका विभिन्न खाले राजनीतिक नेतृत्वले दुई किसिमको चरित्र प्रदर्शन गरेको देखियो । एक खाले चरित्र ‘कोरोना समस्या केही ठूलो होइन, हाम्रो सरकारले राम्रो काम गरेको छ, त्यसैले आफैं ठीक हुन्छ, बरु कोरोनाभन्दा अरू समस्या ठूला हुन्’ भन्ने । देशको आर्थिक अवस्था खस्किए आफ्नो लोकप्रियता घट्ने भएकाले कोरोनालाई कुनै ठूलो समस्या होइन भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्ने धेरै नेता देखिए । तर, समयअनुसार जब कोरोनाको संकट बढ्दै गयो, यही राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई अरू राजनीतिक मुद्दातिर मोड्न कोसिस गरेको भेटियो । ब्राजिलदेखि अमेरिकासम्म, बेलारुसदेखि मेक्सिको र बेलायतसम्म यस्तै देखियो ।

अर्को खालको चरित्र (जर्मनी, न्युजिल्यान्ड, सिंगापुर आदि) ले कोरोना संक्रमण देखिएसँगै देशमा ‘यस्तो संक्रमणले अप्ठेरो अवस्था ल्याउनेछ, त्यसैले विज्ञानले देखाएको बाटो र आँकडाले प्रक्षेपण गरेअनुसार समाज र सरकारले तयारी नगरे ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ’ भन्ने खालको रह्यो । यस्तो नेतृत्वले यसको गम्भीरतालाई महसुस गरी समाजलाई सजग बनाउने र त्यहीअनुसारको तयारी गर्ने काम गर्‍यो ।

जस्तो कि, सुरुका दिनमा विश्वका धेरै नेताले कोरोना कुनै ठूलो समस्या होइन भनिरहेका बेला जर्मन चान्सलर अंगेला मर्केलले देशको जनसंख्याको ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म संक्रमित हुन सक्नेबारे समाजलाई सचेत मात्र गराइरहेकी थिइनन्, उनले सरकारको तयारी पनि त्यसैअनुसार गरिरहेकी थिइन् । यसैका कारण अहिले जर्मनी संक्रमणका हिसाबले अरू युरोपेली देशको हाराहारीमा भए पनि कोरोनाले मर्नेको संख्याका आधारमा हेर्ने हो भने धेरै सफल देश मानिन्छ ।

कोरोनाको राजनीतिक बाछिटाका बारे चर्चा गर्दा, संक्रमणलाई निहुँ बनाएर सत्ता लम्ब्याउने, चुनाव सार्ने वा नयाँ चुनावी प्रक्रिया अपनाउने आदि कुराहरू विश्वभरि देखिएका छन् । एकातिर कोरोना संक्रमणका कारण सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्न सकिने अवस्था त्यति सजिलो छैन भने, अर्कातिर केही देशमा सरकार बेकामे भएको टुलुटुलु हेर्नुभन्दा सडकमै निस्केर विरोध गर्नु जायज छ भन्नेहरू पनि छन् । बेलारुस, थाइल्यान्ड, लेबनान लगायतमा भएका प्रदर्शनले यही जनाउ दिन्छन् । ‘इलेक्टोरल इन्स्टिच्युट अफ डेमोक्रेसी एन्ड इलेक्टोरल एसिस्ट्यान्स’ का अनुसार, अहिले कम्तीमा ५६ देशले राष्ट्रिय वा प्रादेशिक चुनाव स्थगित गरेका छन् ।

माथिको पृष्ठभूमिमा अबको ६ महिनादेखि २ वर्षभित्रको नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई हेर्ने हो भने, कोरोनामाथिको राजनीति र कोरोनाको सामाजिक–आर्थिक असर केलाउन जरुरी छ । धेरै देशमा जब संक्रमण बढिरहेको थियो, नेपाललाई रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तयारी गर्ने प्रशस्त समय थियो । देशको राजनीतिक नेतृत्वबाटै समाजलाई सजग बनाएर राज्यको सम्पूर्ण शक्ति कोरोनाले ल्याउने संकट सम्बोधन गर्नमा लगाउनुपर्ने बेला ‘कोरोनासोरोना कुनै ठूलो रोग होइन, हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै छ, बरु हल्दी–पानी खाऔं’ भनी हल्का रूपमा लिएको पाइयो । नेपाल कोरोनामुक्त देश घोषणा गरेर पर्यटन भित्र्याउनुपर्छ भन्ने तर्क पनि दिइयो ।

धेरै देशमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफैं कोरोनाविरुद्ध लड्न लागिपरेका थिए भने, नेपालमा संकटलाई सम्बोधन गर्न तयारीमा लाग्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समय सत्तारूढ पार्टीले आन्तरिक शक्ति संघर्ष र विवादमा खेर फाल्यो । कि ‘वर्तमान सरकार कोरोना संकट समाधान गर्न असफल भयो, त्यसैले सरकारको नेतृत्व फेरिनुपर्छ’ भन्ने तर्क दिन सक्नुपर्थ्यो, होइन भने ‘घुमीफिरी रुम्जाटार’ भनेजस्तो महिनौंको विवादपछि नेकपा पहिलेकै शक्ति बाँडफाँटमा फर्किनुले देशले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा दिनुपर्ने अमूल्य समय खेर फालेको देखियो ।

अक्षमता वा कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न ‘विश्वका मै हुँ भन्ने देशहरूले समेत कोरोना नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन्, हामीले सकिरहेका छौं’ भन्ने तर्क पनि दिइयो । आफ्नो स्रोत र साधनअनुसार व्यापक ‘टेस्टिङ’ गरेर, ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ अनि ‘क्वारेन्टिन र आइसोलेसन’ लाई प्रभावकारी बनाएर भुटान, थाइल्यान्ड, भियतनाम लगायतले कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन सकेका छन् । देशको सबै शक्ति, स्रोत र ध्यान लगाए नेपालले पनि नसक्ने भन्ने होइन ।

कोरोनाको समग्र असरबारे कुरा गर्दा, नेपाल संक्रमणको सुरुआती अवस्थामा छ जस्तो देखिन्छ । मानवीय र आर्थिक संकट अब गहिरिँदै जानेछ । तर मानवीय र आर्थिक क्षतिबारेको भरपर्दो अध्ययन र अनुसन्धान सरकारले गर्न सकेको छैन, जसका कारण संकट व्यवस्थापनको अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति के हो भन्ने प्रस्ट छैन ।

छिमेकी भारतमा एकै दिन ९० हजारसम्म संक्रमण बढिरहेको छ । हाम्रो सीमा भारतसँग जोडिएको र हाम्रो नजिकको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्धका कारणले भारतको संक्रमणको प्रभाव नेपालमा पर्छ नै, तर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने, विश्वमा भ्याक्सिन आइहाले पनि नेपालले तत्काल पाउने अवस्था देखिँदैन । आर्थिक संकटलाई नेपालको हालसालैको मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्‍यो तर नेपालको वित्तीय नीति वा बजेटले अर्थतन्त्र उकास्ने गरी खासै राहतको प्याकेज ल्याएको देखिँदैन ।

बेरोजगारी २० लाखसम्म बढेको भनिएको छ । एकातिर वैदेशिक रोजगारी गुमाएकाहरू फर्किंदै छन् भने, अर्कातिर नेपालमा बेरोजगारीका कारण भारततिरै फेरि फर्केर जानेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै छ । लामो समयको पूर्ण र आंशिक बन्दाबन्दीका कारण हातमुख जोर्ने संकट गहिरिँदै छ । यही अवस्था रहिरहे आगामी दिनमा देशमा संकट झन् गहिरिने पक्का छ, तर सत्तारूढ दल दुई अध्यक्षबीच भएको मेलमिलापलाई नै ठूलो उपलब्धि ठानेर बसेको जस्तो देखिन्छ । सरकारलाई दबाब दिने प्रमुख प्रतिपक्ष आफ्नो महाधिवेशनको तयारी तथा आन्तरिक राजनीतिको खिचलोमै अल्झेको छ ।

मानवीय, सामाजिक र आर्थिक संकट गहिरिँदै गए, देशका धेरै युवा बेरोजगारीका कारण हातमुख जोर्ने समस्याले पिरोलिँदै गए, धेरै जनतामा सरकारले पारदर्शी भएर सक्नेजति कोसिस गरी संकटलाई सम्बोधन गर्नुको साटो केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थसिद्धिमा लागेर सत्ता ओगटिरहेको छ भन्ने अनुभूति (फ्रस्टेसन) गहिरिँदै गए, ती एक्कासि सडकमा ओर्लिन अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । अरू देशलाई हेर्दा, एकातिर कोरोनाका कारण चुनाव स्थगित गरेर शासकहरूले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याई चैन महसुस गरिरहेका छन् भने, अर्कातिर कोरोना संकटसँग जुट्न सत्ताको एकपछि अर्को असफलताले जनमानसमा सरकारप्रतिको भरोसा टुट्दै गएको पनि देखिन्छ । स्मरणीय रहोस्, आन्दोलनहरू एकै दिन वा एउटा कारणले मात्रै सफल हुँदैनन् । धेरै समस्या एकपछि अर्को गर्दै थुप्रिँदै गए र जनमानसमा अब त अति भयो भन्ने परे सडकमा जनसागर उर्लिने हो ।

नेपालमा मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरेर हुन्छ वा प्रधानमन्त्री आफैंले नेतृत्व गरेर हुन्छ, संवेदनशील भई कोरोनाको मानवीय र आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्नका लागि तत्काल अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन र यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न आवश्यक छ । आवश्यक रणनीति, योजना र तिनको कार्यान्वयन अनिवार्य पहिलो सर्त हो । तर, जनताको भरोसा बचाइराख्न सरकारले सफा नियतका साथ सकेजति गरेको छ भन्ने कुरा जनमानसमा जान आवश्यक छ ।

स्रोत र साधनले नसकिने कुरा, भूमण्डलीकरणको चुनौती अनि हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति आदि आफ्ना ठाउँमा होलान्, तर सत्तामा बस्ने वा नीतिनिर्माण गर्नेहरूले आफ्नो मन, वचन र कर्ममा कत्तिको इमानदारी देखाएका छन् त भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कालान्तरमा के नेपाल यसरी नै चल्दै जाला त भन्ने कुराले जति धेरैलाई नियास्रो बनाउँछ, उति धेरै जनतामा सरकार र व्यवस्थामाथि निराशा र विद्रोहको भाव बढ्ने हो ।

लोकतन्त्र भन्यौं, लोकतन्त्र पनि ल्यायौं । स्थिरता चाहियो भन्यौं, झन्डै दुईतिहाइको सरकार पनि ल्यायौं । तर समग्र राजनीति, शासनसत्ता र राज्यको चरित्र जस्ताको तस्तै रहे, देशभित्र र बाहिर रहेको गलतलाई गलत र राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्ने एउटा ठूलो जमात लामो समय चुप लागेर यथास्थितिवाद वा पुरानै राजनीतिक चरित्रलाई अनुमोदन गरेर धेरै समय मौन बस्लाजस्तो लाग्दैन । सरकार, सत्ता वा प्रतिपक्षमा रहनेको पारदर्शिता, जवाफदेही र जनताप्रतिको सेवाभावको झलकभन्दा बढी सत्ता चलाउने र शासन हाँक्ने हामी हौं भन्ने छवि गहिरिँदै गयो भने हिजोको व्यवस्था र अहिलेको व्यवस्थामा के तात्त्विक फरक पर्‍यो त भन्ने विद्रोहको आवाज बलियो हुँदै जाने देखिन्छ । केवल कति समय लाग्ला र यो विद्रोहको भावलाई कुन शक्तिले ‘क्यास’ गर्ला त भन्ने कुरा हो ।

नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७७ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालबालिकालाई परिवार

महामारीको यो समयमा अभिभावकले छोराछोरीलाई विभिन्न खेल, व्यायाम, नाचगानमा साथ दिनुपर्छ ।
रश्मिला कासुला

आज राष्ट्रिय बाल दिवस । २०४७ भदौ २९ गते बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि–१९४९ नेपालले अनुमोदन गरेको दिन । सरकारी निकायद्वारा राष्ट्रियस्तरमा, विभिन्न संघसंस्थामा र विद्यालयमा बालबालिकाको सहभागितामा बाल अधिकारकेन्द्रित विभिन्न कार्यक्रम गर्ने प्रचलन छ यस दिन । तर कोरोना महामारीसिर्जित प्रतिकूल परिस्थितिका कारण यसपालि त्यस्तो नहोला ।

महामारीबाट सुरक्षित हुनका लागि बन्दाबन्दीकै अवस्थामा बस्नु उचित हुन्छ । गत चैत महिनादेखि बालबालिका घरभित्रै समेटिएका छन् । कठिन अवस्थाका बालबालिकामध्ये कोही अनाथ आश्रममा, कोही बाल संरक्षणगृहमा, कोही सडकमा हुन सक्छन् । फौजदारी कानुन उल्लंघन गरेका बालबालिका बाल सुधारगृहमा बसेका छन् ।

प्रायः राष्ट्र अहिले कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छन् । बालबालिकामा पनि शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक गम्भीर प्रभाव परिरहेको हुन सक्छ, पर्न सक्छ । तिनले पनि सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट कोरोना संक्रमण र मृत्युसम्बन्धी अनेक किसिमका खबरहरू सुनिरहेका हुन सक्छन् । मृत्यु भनेको के हो, मृत्युपश्चात् जीवनको अस्तित्व के रहन्छ भन्ने कुरा बुझ्न ज्यादै रुचि राख्छन् प्रायः बालबालिका । मृत्यु भनेको जीवनको अन्त्य हो र मृत्युपछि व्यक्ति कहिल्यै नफर्कने तथ्य बुझेका हुन सक्छन् । तर विछोडको सामना कसरी गर्ने भन्नेबारे उनीहरूले बुझ्न सक्दैनन् । अनेक कुरा कल्पेर त्रस्त हुन्छन् । डर–त्रासले आफूलाई अस्वस्थ अनुभूति गर्न सक्छन् ।

बालबालिका अपरिपक्व, निर्दोष, अबोध हुन्छन् एवं वयस्कप्रति परनिर्भर हुन्छन् । तिनीहरूको शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक व्यवहार र संवेगात्मक अवस्था कमजोर हुन्छ । बाल अधिकार भनेको जन्मपूर्व र जन्मिसकेपछि बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकता एवं मौलिक हकको व्यवस्था हुनु हो । उक्त महासन्धिमा भेदभावरहित, सर्वोत्तम हित, दीर्घजीवन तथा विकास र भावनाको कदर गरी चार सिद्धान्तमा आधारित व्यापक अधिकारहरूको व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकालाई विपत्तिबाट जोगाउनु, जीवनरक्षा गर्नु, स्वास्थ्य र शिक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र विशेष गरी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् उत्तरदायी अंगका रूपमा क्रियाशील छन् । जीवनरक्षाको हकमा बन्दाबन्दी घोषणापछि जोखिममा रहेका कैयौं बालबालिकालाई उद्धार गरी सुरक्षित र संरक्षण गरिएको छ । शिक्षाको अधिकार सुनिश्चिताको हकमा औपचारिक शिक्षालाई भर्चुअल (अनलाइन) कक्षा शिक्षण तथा रेडियो दूर शिक्षामा विस्तारित गरिनु सर्वोत्तम पहल हो । खासगरी बालबालिकाको विकास र कल्याणका लागि प्राकृतिक वातावरणका रूपमा रहेको परिवारलाई राज्यले आवश्यक संरक्षण तथा सहयोग गर्नुपर्छ ताकि त्यसले समुदायभित्र आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपले वहन गर्न सकोस् ।

बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई कार्यान्वयन गर्नु निकै गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । यही मर्मलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारले भनेको छ— जबसम्म कुनै एउटा बालक मात्र अधिकारबाट वञ्चित हुन्छ, महासन्धि अनुमोदन गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसैले अमेरिकाले हालसम्म आफूले उक्त महासन्धि अनुमोदन नगरेको बताउँदै आएको छ । हाम्रो देशमा बाल अधिकारसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम तथा संयन्त्रमा विडम्बनाका पाटाहरू अनगिन्ती छन् । असंख्य बालबालिका आधारभूत अधिकारबाटै वञ्चित छन् । राज्यले कतिपय विषयमा ध्यान पुर्‍याउनै सकेको छैन ।

महामारीको कहरमा धेरैजसो परिवारको आयस्रोत ठप्पै छ । दैनिक गुजारा चलाउन पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ । अभिभावकलाई आफ्नोभन्दा बढी बालबालिकाको पीर लाग्ने गर्छ । हरेक बुबाआमाका लागि आफ्ना छोराछोरी आकांक्षा र अपेक्षाको केन्द्र हुन् । त्यसैले त बुबाआमाले सन्तानका लागि जीवनभरि संघर्ष गर्छन्, जसमा उक्त महासन्धिका धेरै पक्ष कार्यान्वयन भइरहेका हुन्छन् । हाम्रो समाजमा गर्भवती महिलालाई — जन्मपूर्वको शिशुप्रति सद्भाव देखाउन — दही–चिउरा खुवाउने, अचेल बेबी सावर गर्ने चलन छ, जसलाई बाल अधिकारको सम्मानका रूपमा लिइन्छ । खुसी र प्रसन्न वातावरणमा न्वारन, अन्नप्राशन, छेवर, व्रतबन्ध, गुन्युचोलो, बेलविवाहजस्ता परम्परा निर्वाह गर्दै बालबालिकाको पहिचानको अधिकारलाई सम्मान गरिन्छ । बन्दाबन्दीले अभिभावकहरूलाई बालबालिकासम्बन्धी यी विषयको तात्पर्यबारे चिन्तन गर्ने अवसर दिएको छ ।

उक्त महासन्धिको प्रस्तावनामा भनिएको छ– ‘आफ्नो पूर्ण तथा सामञ्जस्यपूर्ण विकासका लागि बालबालिका पारिवारिक वातावरण, प्रसन्नता, माया, ममता र परिवेशमा हुर्कनुपर्छ ।’ कोरोना संक्रमणयता बालबालिकालाई जोगाउन र तिनको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन हामीमध्ये सबैजसोले पौष्टिक र सफा खानेकुरा अनि शुद्ध पानी दिने गरेका छौं । तिनले स्कुलको गृहकार्यको तनाव र थकान अहिले खेप्नुपरेको छैन । त्यसैले धेरै अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी पहिलाभन्दा शारीरिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा स्वस्थ रहेको बताउने गर्छन् । तर, यो पूर्ण सत्य होइन ।

अभिभावकहरू बालबालिका सानैदेखि डे केयर सेन्टरमा तथा मन्टेसोरीमा राखिदिन्छन् । व्यस्त दिनचर्याले गर्दा तिनलाई बालबालिकाका मनोभावना सुन्न र तिनलाई काखमा खेलाउनेबारे सोच्नसम्म फुर्सद हुन्न । ‘अरूको लाख, आमाबुबाको काख’ भन्ने उक्तिलाई उनीहरूले बिर्सिरहेका हुन्छन् । यस्तो परिपाटीले बालबालिकालाई भित्रभित्रै असर गरिरहेको हुन्छ । अहिलेको समयले अभिभावकलाई बालबालिकासँग र बालबालिकालाई प्रकृतिसँग नजिकिने अवसर दिएको छ । चैतअघिसम्म सहरबजारमा डेरा बस्दै आएका धेरै परिवार अहिले गाउँ फर्किसकेका छन् ।

सहरबजारमा एक–दुई कोठामा मात्र खेल्न बाध्य बालबालिका अहिले आफ्नै गाउँघरमा खोलानाला र उकालो–ओरालोमा रमाइरहेका छन्, ढुंगामाटोसँग खेलिरहेका छन् । महँगो शुल्क तिरेर स्विमिङ पुलमा पौडी खेल्न अनि स्यान्ड प्ले भनी एक छिन बालुवा छुन पाएका बालबालिका अहिले प्राकृतिक वातावरणमा उफ्रीउफ्री खेलेर रमाउन पाइरहेका छन् । हामीले के बिर्सनु हुन्न भने, चकचक गर्न र चुलबुल हुन पाउनु पनि बालबालिकाको अधिकार हो ।

अमेरिकी मनोवैज्ञानिक इरिक एच. इरिक्सनद्वारा प्रतिपादित ‘मनोसामाजिक विकास’ सिद्धान्तअनुसार, यदि शिशु अवस्थामा गुणस्तरीय पालनपोषण एवं स्याहारसुसार नभए सन्तान र आमाबाबुबीच जीवनभर प्रगाढ, आत्मीय र विश्वासिलो सम्बन्ध कायम हुन गाह्रो हुन्छ । त्यस्ता बालबालिकामा वयस्क हुन्जेल आत्मविश्वास हुन्न, तिनले अरूप्रति पनि विश्वास र भरोसा गर्न सक्दैनन् । विचलित मनस्थितिमा पुग्न सक्छन् । यस तथ्यलाई इरिक्सनले ‘ट्रस्ट भर्सेस मिस ट्रस्ट’ भनी नामकरण गरेका छन् । प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनका माइला छोरा एडुआर्ड सन् १९१० जन्मेका थिए । सन् १९१४ मा आइन्स्टाइन र उनकी श्रीमतीबीच सम्बन्धविच्छेद भयो । त्यसको असर एडुआर्डमा पर्‍यो, उनी सिजोफ्रेनिया भन्ने मानसिक रोगबाट समेत ग्रसित भए । मनोविज्ञानका पिता मानिने सिग्मन्ड फ्रायडका अनुसार, बाल्यावस्थामा छोरा आमाप्रति र छोरी बाबुप्रति नजिक हुन चाहन्छन् । आफ्ना भावना व्यक्त गर्न र सँगै हिँडडुल गर्न मन पराउँछन् । शारीरिक बनावट, कार्यक्षमता र शैलीप्रति आकर्षित हुन्छन् ।

बुबाआमासँग भावनात्मक सम्बन्ध र सामीप्यबाट छोराछोरीलाई सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ । जीवनमा अरूसँग विश्वासिलो सम्बन्ध स्थापना गर्ने आधार यही बन्छ । यो समयमा बालबालिकाले परिवारका सबै सदस्यसँग सामीप्य कायम गर्न पाउनु जीवनको महत्त्वपूर्ण पुँजी हो । अभिभावकले छोराछोरीलाई बल खेल्न, व्यायाम गर्न, विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारका कुराकानी गर्न, चंगा उडाउनेजस्ता क्रियाकलापमा साथ दिनु राम्रो हुन्छ । बालबालिका स्वभावैले साहसिक काममा रुचि राख्ने हुन्छन् । छोरीहरूलाई विशेष गरी उनीहरूकै रुचिअनुसार सिँगारपटार गरी नाच्न–गाउन, गुडियासँग खेल्न जस्ता काम रमाउँदै सिकाउन सकिन्छ । कपडाका टालाटुलीबाट गुडिया बनाइदिने, माटो र काठका विभिन्न खेल सामग्री बनाइदिने र भाँडाकुटी खेल्न वातावरण बनाइदिन सके तिनलाई मनोभावना व्यक्त गर्ने अवसर मिल्छ ।

सिकाइ भनेको अंक र अक्षर पढ्न र लेख्न जान्नु मात्र होइन । तिनले दैनिक घरव्यवहारमा भिज्न पाउनु, प्रकृतिसँग स्वच्छन्द भई खेल्न पाउनु र सामाजिक सम्बन्धलाई बुझ्न तथा सिक्न पाउनु पनि सिकाइको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यो समयले अभिभावकलाई आफ्ना सन्तानहरूको विशिष्ट प्रतिभाबारे बुझ्ने अवसर दिएको छ । इन्टरनेटको सुविधालाई मनोरञ्जनका लागि मात्र नभई व्यापक कुरा सिक्न सकिने साइटहरूका बारेमा दिशाबोध गर्न सकिन्छ । आफ्ना छोराछोरीलाई पारिवारिक क्षमता, आर्थिक हैसियतको बोध पनि गराउनुपर्छ ।

(कासुला मनोविज्ञानकी सहायक प्राध्यापक हुन् ।)

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७७ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×