मध्यावधि मूल्यांकनमा सरकार असफल

तर कांग्रेस, जनता समाजवादी, राप्रपा, साझा, विवेकशील लगायतका राजनीतिक दलहरूले सरकार पूर्ण असफल भएको आरोप लगाउँदै ओलीको कार्यकाललाई ‘तिलस्मी सपना तर उपलब्धि शून्य’ को संज्ञा दिएका छन् ।

नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय र सञ्चारजगत्ले पनि यो सरकार पूर्ववर्तीजस्तै औसत भएको विश्लेषण गर्दै यसमा अनुत्तरदायी र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । सत्तारूढ नेकपाकै शीर्ष नेताहरूले समेत दुईतिहाइ निकटको शक्तिशाली सरकार भएर पनि घोषणापत्र र जनचाहनाअनुरूप उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भनी सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्दै आएका छन् ।

ओलीको ‘महावाणी’ ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सरकारका लागि अनिवार्य स्थायी थेगो भएको छ । तत्कालीन वाम गठबन्धनको ५० पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा समृद्धि र सुशासनको स्वैरकल्पना लिपिबद्ध गरिएको थियो । सरकारले पहिलोदेखि पाँचौं वर्षसम्ममा हासिल गर्ने विकास योजना र सुशासनका कार्यक्रम घोषणापत्रमा प्रस्ताव गरिएका थिए । तर मध्यावधिसम्म कति उपलब्धि हासिल भयो ? ओलीको दाबीजस्तै सरकार सफल भयो कि प्रतिपक्षको आरोपजस्तै असफल ? ओली र प्रतिपक्षीको आ–आफ्नै दलीय दृष्टि हुने भएकाले आरोप–प्रत्यारोपको जुहारी चल्नु स्वाभाविक हो । तर वस्तुनिष्ठ समीक्षा सरकार र प्रतिपक्षको दाबीका आधारमा होइन, घोषणापत्र, सरकारका तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट र ३० महिनामा हासिल भएका तथ्य, तथ्यांक र सूचकांकका आधारमा गरिनुपर्छ ।

अनुत्तरदायी सरकार

नयाँ संविधानले उन्नत प्रकृतिको गणतान्त्रिक, लोकतान्त्रिक, संघीय प्रणाली संस्थागत गरेको छ । संविधान जारी भएपछि पहिलो निर्वाचित सरकार भएकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावनाअनुरूप राज्य सञ्चालन गर्नु प्रमुख संवैधानिक दायित्व थियो । दुर्भाग्यवश, सरकारको दिशा र कार्यशैली ठीक विपरीत देखिन्छ । ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्नासाथ सरकारले नागरिक तथा मानवअधिकार र अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता अतिक्रमण गर्दै संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत केही कानुन संशोधन वा जारी गर्दै आइरहेको छ । संविधानको प्रस्तावनाविपरीत राज्यको चौथो अंग प्रेसजगत् र सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले एकपछि अर्को विवादास्पद कानुन संसद्मा दर्ता गर्दै आइरहेको छ । प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज र सञ्चारजगत्को सशक्त प्रतिवादपछि तत्कालका लागि पछाडि हट्न बाध्य भए पनि सरकारको सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति कायमै छ ।

संघीय प्रणालीको भावनाअनुरूप प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण नीतिगत, संरचनागत र कानुनी आधारशिला तयार गर्नुपर्ने थियो । संघीय प्रणाली कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको आवश्यकताअनुसार प्रशासनिक पूर्वाधार, बजेट तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु सर्वोच्च प्राथमिकता थियो । तर संविधान र संघीय प्रणालीलाई समेत चुनौती दिँदै अधिकार केन्द्रीकरण गरेपछि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले ओलीको संघीयताविरोधी प्रवृत्तिको कडा आलोचना गरेका छन् । प्रतिपक्षी कांग्रेस र प्रदेश २ को जसपाको सरकारले मात्रै होइन, स्वयं ओलीका विश्वासपात्र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समेत तीव्र प्रतिवाद गरेका छन् । संघीय सरकारको संघीयताविरोधी कानुन र निर्णयविरुद्ध प्रदेश २ को सरकार सर्वोच्च अदालतसमेत गएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको जनवादी केन्द्रीयताको नीतिअनुरूप ओलीले संघीय प्रणाली सञ्चालन गर्न चाहेको देखिन्छ । संघीय प्रणालीका लागि योभन्दा ठूलो विडम्बना अरू के हुन सक्छ ? त्यसैले अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रीकरण होइन, संघीयकरण र निक्षेपीकरण गर्नुपर्छ । संविधान र संघीयताको सिद्धान्त, मर्म र भावना पनि यही हो ।

ओलीले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धानजस्ता महत्त्वपूर्ण विभागहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हतारहतार स्थानान्तरण गरे । आफ्नै पार्टीका मन्त्रीको पनि अविश्वास किन ? संसदीय प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएकाले प्रभावकारी हुनुपर्छ नै, तर अधिकारको केन्द्रीकरण गरी व्यक्ति शक्तिशाली हुने होइन ।

यदि ओलीको अतिरिक्त अभीष्ट छैन भने अधिकारको केन्द्रीकरण किन ? लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संविधानको प्रस्तावना र संघीयताको सिद्धान्तविपरीत अधिकार केन्द्रीकरण गरी शक्तिको अवैध अभिलाषाका कारण ओलीको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको संवैधानिक र विधिसम्मत प्रक्रियाद्वारा राज्य सञ्चालन गरी सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रणाली हो । यदि अधिकार अधिक केन्द्रीकृत गरियो भने लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी होइन, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हावी हुन्छ । ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जस्तो जनताप्रति उत्तरदायी होइन, कम्युनिस्ट प्रणालीमा जस्तो अधिकार केन्द्रीकृत गरी अधिनायकवादी र अनुत्तरदायी पद्धति संस्थागत गर्न खोजेको आरोप कांग्रेस, जसपा, नागरिक समाजले लगाएका छन् । उक्त आरोप सरकारलाई आग्रहपूर्ण लाग्न सक्छ तर निराधार छैन । कार्यपालिका अन्तर्गतका राज्यका निकायहरूलाई मात्रै केन्द्रीकृत गरी ओली शक्तिशाली बन्न खोजेका होइनन्, सार्वभौम संसद् र स्वतन्त्र न्यायालयलाई समेत सरकारअनुकूल बनाउन खोजेको देखिन्छ । यसै गरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई समेत सरकारको लाचार छायामा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले कुनै निकायमा सरकारअनुकूल राजनीतिक नियुक्ति गरिएको छ त कुनै निकायको कानुन नै संशोधन गर्ने धृष्टता गरिएको छ ।

असफल शासकीय सूचकांक

समृद्धि, सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता सरकारको प्रमुख ‘प्राथमिकता’ थियो । तर यो सरकार भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिसन र कुशासनको पर्याय भएको छ । कुशासन र भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण कोभिड महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारी तयारी तथा मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरण हो । महामारी नियन्त्रण गरी जनताको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको अनिवार्य प्राथमिक दायित्व हो । तर न सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त नीति र कार्ययोजना अख्तियार गर्‍यो, न त अस्पताल, परीक्षण, औषधि, क्वारेन्टिनको व्यावस्थापन गर्‍यो । यस्तो मानवीय संकटको घडीमा समेत मेडिकल सामग्री खरिदमा गरिएको भ्रष्टाचार सप्रमाण सार्वजनिक भएपछि सरकारको वास्तविक अनुहार पर्दाफास भएको छ । जति बेला सूर्यबहादुर तामाङ र राजु सदाहरूले पानीसम्म खान नपाएर तड्पीतड्पी प्राण त्याग्नुपरिरहेको थियो, त्यति बेला सिंहदरबारको वातानुकूलित कक्षमा मन्त्रीहरू, एजेन्ट र बिचौलियाहरू कमिसनको बार्गेनिङ गरिरहेका थिए । जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाडको योभन्दा हृदयविदारक दृश्य अर्को के हुन सक्छ ?

कोभिड महामारीले करिब ५० हजार संक्रमित र तीन सयभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भइसक्दासमेत जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरी कमिसनको खेलमा चुर्लुम्म डुबेर सरकारले नेपालको भ्रष्टाचारको इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । यो केवल भ्रष्टाचार मात्रै होइन, मानवीय अपराधसमेत हो । अहिले नेपाल कोभिडभन्दा पनि भ्रष्टाचारको महामारीले ग्रस्त छ । कोभिडका नाममा लकडाउन र निषेधाज्ञा घोषणा तथा मृतक र संक्रमितको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नेबाहेक सरकारले केही गरेको छैन । यो हदसम्मको अनुत्तरदायी र असंवेदनशील सरकार नेपालमा हालसम्म थिएन । अख्तियारको भूमिका र हैसियतबारे सार्वजनिक बहस भइरहेकै छ । तथापि मेडिकल सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताबारे आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

वाइडबडी जहाज, सेक्युरिटी प्रेस, ओम्नी, यति प्रकरण गरी भ्रष्टाचार र अनियमितताको लामो फेहरिस्त छ । सेक्युरिटी प्रेसको ७० करोड कमिसनको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि ओलीका पोष्यपुत्र एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा गरिसकेका छन् । वाइडबडी प्रकरणको प्रतिरक्षा ओलीले नै सार्वजनिक रूपमा गरेपछि भ्रष्टाचारको लहरो कहाँसम्म पुगेको रहेछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । अपारदर्शी र रहस्यमय ढंगले चिनियाँ गेजुवा कम्पनीलाई सुम्पिएपछि बूढीगण्डकीको भविष्य थप अनिश्चित भएको छ । १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई पक्राउ गरी निर्मलालाई न्याय दिन नसक्नु यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो कलंक हो । ३३ किलो सुनकाण्डको अनुसन्धानबाट पछाडि हटेपछि सरकारको नियत स्पष्ट भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरूप सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय काटिरहेका बालकृष्ण ढुंगेललाई गत वर्ष आममाफी दिएपछि सरकारले विधिको शासन, संक्रमणकालीन न्याय र सर्वोच्च अदालतलाई समेत चुनौती दिएको छ । ओलीको सुशासन, सदाचार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दाबीप्रति यी सूचकांकहरूले नै व्यंग्य गरिरहेका छन् ।

अर्थतन्त्रका सूचकांकहरू निराशाजनक मात्रै होइन, ऋणात्मक देखिएका छन् । पोस्ट–कोभिड परिवेशमा अर्थतन्त्र, व्यापार र रोजगारीको अवस्था भयावह हुन सक्छ । ओलीका रेल, पानीजहाज, विमानस्थल, घरघरमा ग्यासका ठूला र हावादारी गफले वातावरणसमेत प्रदूषित भएको छ । गत वर्षको पुसदेखि नै पानीजहाज सञ्चालन हुने भविष्यवाणी गर्दै ओलीले पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए । अहिले त्यो कार्यालयको अवस्था के छ ?

नेकपाको दस्तावेजअनुसार ‘किसान’ को सरकार हो यो । असारदेखि रासायनिक मलका लागि सरकारसँग अरण्यरोदन गरिरहेका किसानले भदौसम्म पनि पाएका छैनन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अख्तियार गरेको नीति र नेपाल लगानी बोर्ड, रेल विभागमा भएका नियुक्ति र रेलको कमिसन प्रकरण सार्वजनिक भएपछि यो सरकार दलाल र बिचौलियाले सञ्चालन गरेको पुष्टि भएको छ । कम्युनिस्टका कुलगुरु मार्क्सले कम्युनिस्ट शासनमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको परिकल्पना गरेका थिए । तर उनैका ‘शिष्य’ कमरेड ओलीले दलाल र बिचौलियाहरूको अधिनायकत्व स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैले सिंहदरबार र बालुवाटारमा समेत दलाल र बिचौलियाहरूको साम्राज्य स्थापित भएको छ ।

कूटनीतिक असन्तुलन

उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनबीच अवस्थित, भूराजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील भएकाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीति कुनै पनि सरकारको मूल्यांकनको प्रमुख आधार मानिन्छ । राष्ट्रहितको संरक्षण, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता र विश्वशान्ति तथा सहअस्तित्व नेपालको विदेशनीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता’ विदेशनीतिको मूलमन्त्र भएको विचार व्यक्त गर्दै राष्ट्रहितको संवर्द्धन, छिमेकीसँग कूटनीतिक सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरण प्रमुख प्राथमिकता भएको घोषणा गरेका थिए, जुन सैद्धान्तिक दृष्टिले सकारात्मक थिए । तर दक्षिणी छिमेकीसँग कटुता तथा उत्तरी छिमेकीसँग निकटता भएपछि र महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग सम्बन्ध चिसिएपछि विदेशनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त र आफ्नै प्रतिबद्धताबाट सरकार विचलित भएको टिप्पणी गरिएको छ ।

भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्ध विदेशनीतिका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर ओलीको कार्यकालमा तीनै देशसँगको सम्बन्धमा अस्वाभाविक रूपमा उतारचढाव आएको छ । २०७५ असोजमा २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय भ्रमण, भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन एवं अमेरिकासँगको एमसीसी विवाद ओलीको कार्यकालका प्रमुख घटनाक्रम हुन् । सीको बहुचर्चित भ्रमणका अवसरमा अप्रत्याशित रूपमा भएको रणनीतिक साझेदारी तथा ओली र नेकपाको चीनसँग घनिष्ठताका कारण आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणका दृष्टिले ओलीको कार्यकालमा गुणात्मक उपलब्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको थियो ।

नेपाल–चीन भ्रमण शृंखला, प्रतिरक्षा सहकार्य तथा सुपुर्दगी सन्धि गर्ने सहमति र प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा नेकपाका शीर्ष नेताहरूको सार्वजनिक चीनमुखी पैरवीले कूटनीतिक असन्तुलन भए पनि चीनसँगको विकास साझेदारी नयाँ उचाइमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग चिनियाँ राजदूतको अन्तरंग सम्बन्ध र राजनीतिक भेटवार्ताका समाचारले उक्त सम्भावनालाई थप पुष्टि गरेका थिए । तर जतिसुकै चीनमैत्री नीति अख्तियार गरे पनि द्विपक्षीय आर्थिक सहयोगमा उल्लेखनीय प्रगति नहुनु तथा तीन वर्षसम्म बीआरआई अन्तर्गतका कुनै पनि परियोजना अगाडि नबढ्नु ओलीको ठूलो कूटनीतिक असफलता हो ।

कूटनीतिक संवादमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई भारतले उपेक्षा गरेपछि नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नु अपरिहार्य थियो, सरकारले गर्‍यो । नक्सा प्रकाशन नै ऐतिहासिक उपलब्धि भएको प्रोपोगान्डा सरकारले गरेको छ । तर नक्सा प्रकाशन मात्रै उपलब्धि होइन । अब भारतसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादमार्फत नयाँ नक्सा स्वीकार गरी नेपाली भूमिबाट सेना फिर्ता गर्न भारतलाई सहमत गराउनुपर्ने चुनौतीपूर्ण भूमिका ओली सरकारले निर्वाह गर्नुपर्नेछ । भारतसँग यति जटिल विषयमा ‘नेगोसिएसन’ गरी नेपालको प्रस्तावअनुरूप समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ । होइन भने नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरे पनि भूमि भने भारतको नियन्त्रणमा हुनेछ । त्यसैले भारतसँगको सम्बन्ध र सीमा विवाद जटिल र निर्णायक मोडतर्फ उन्मुख भएको छ । तर यति जटिल विषयमा ‘नेगोसिएसन’ का लागि सरकारले न ठोस गृहकार्य गरेको छ, न त उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ विश्वास र इच्छाशक्ति नै देखिन्छ । सरकारको दृष्टिकोणविहीनता र ओलीको गैरकूटनीतिक अभिव्यक्तिका कारण संवादमार्फत समाधानभन्दा भारतसँग दूरी र द्वन्द्व बढिरहेको देखिन्छ ।

एमसीसीबारे नेकपामा भइरहेको अनावश्यक तथा अतिरञ्जित विवाद र संसदीय अनुमोदनमा भएको विलम्बका कारण अमेरिकासँगको सम्बन्ध पनि चिसिएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरेका नागरिक अधिकार, विधिको शासन र संक्रमणकालीन न्यायप्रति सरकारको वक्रदृष्टिका कारण युरोपेली देशहरू पनि सरकारसँग झस्किएका छन् । वैदेशिक सहयोगमा निर्भर अर्थतन्त्र भएको नेपाललाई अमेरिका, युरोपसँगको सम्बन्धले अर्थपूर्ण प्रभाव पार्नेछ । पश्चिमाहरूसँगको सम्बन्ध औपचारिक कूटनीतिमा मात्र सीमित छैन, वैदेशिक सहयोग र विकास साझेदारका दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण छ । संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता बहुपक्षीय दात्री निकायमा पश्चिमाहरूकै प्रभाव छ । तर उक्त वास्तविकताप्रति सरकार किञ्चित् संवेदनशील छैन । ओलीको गलत नीति र विवादास्पद शैली कायमै रह्यो भने अर्को कूटनीतिक दुर्घटना हुन सक्छ ।

निष्कर्ष

२०१५ सालमा बीपी कोइरालाको दुईतिहाइपछि गणितीय दृष्टिले दोस्रो शक्तिशाली भएकाले यो सरकारसँग जनताको अपेक्षा उच्च थियो । तर गणितीय रूपमा शक्तिशाली भए पनि सरकार प्रभावकारी भएन । सरकारी घोषणा महत्त्वाकांक्षी, पपुलिस्ट र प्रचारमुखी भए । तर आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासन हासिल गर्ने ठोस दृष्टिकोण, नीति र कार्यक्रम देखिएन । त्यसैले परिणाम औसत र निराशाजनक छन् । कुशासन र भ्रष्टाचारको लामो फेहरिस्तले सरकार र नेकपाप्रति जनताको मोहभंग भएको छ । त्यसैले मध्यावधि समीक्षामा सरकार असफल भएको वास्तविकता तथ्य र तथ्यांकले नै पुष्टि गरेका छन् । तर राज्यसंयन्त्र र ओलीले तथ्यांक होइन, मिथ्यांकका आधारमा गोयबल्स शैलीमा ‘सफलता’ को प्रोपोगान्डा गरिरहेका छन् । नेकपाले यो अभूतपूर्व अवसर ओलीको दुईतिहाइको दम्भ र अनुत्तरदायी कार्यशैलीका कारण गुमायो । ओलीले गुमाएको अवसरको मूल्य नेकपाले चुकाउनुपर्नेछ ।

ट्विटर : @GejaWagle