बिमाकै विश्वास घटाउने काम

कोरोना संक्रमण देखिएमा ५० हजार र १ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिने सर्तमा गरिएको बिमा रकममा अहिले नयाँ बखेडा झिकिएको छ । कहिले निजी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणको भुक्तानी दिँदैनौं भन्ने कम्पनीहरूले कहिले कागज पुगेन भन्दै संक्रमितलाई समेत झमेला दिइरहेका छन् । गत सोमबारसम्म परेका दाबीमध्ये १७ प्रतिशतले मात्रै कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी पाएका छन्, ८३ प्रतिशतले पाउन बाँकी नै छ । यसरी पाँचमध्ये चार जनाको दाबी भुक्तानी नहुँदा बिमितले सुविधा नपाउने मात्रै होइन, आम नागरिकहरूमा बिमाप्रतिकै विश्वसनीयतामा कमी आउँछ ।

आवश्यक कागजात नभएको बहानामा भुक्तानी दिन नसकेको भन्दै कम्पनीहरू पन्छिन खोज्दा कतै उनीहरूले पारदर्शी सेवा–व्यवसाय नभएर अव्यावसायिक व्यापार त गरिरहेका छैनन् भन्ने बुझाइ स्थापित हुँदै छ । ‘कोरोना बिमा मापदण्ड–२०७७’ मा दाबी परेको बढीमा सात दिनभित्र भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सिद्धान्ततः महामारीको कुनै बिमा हुँदैन, तर नेपालमा यो बिमालाई भिन्नै प्रकृतिको रूपमा चित्रण गरी वैशाख ७ गतेदेखि बिमा समितिले कोरोना बिमालेख जारी गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । यदि कसैलाई कोरोना लागेर बिमाको दाबी परेमा त्यसको भुक्तानी रकम बिमा कम्पनीले मात्र बेहोर्नु पर्दैन । यसको दायित्व सरकार, नियामक निकाय– बिमा समिति, निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू र पुनर्बिमा कम्पनीबीच बाँडफाँट भइसकेको छ । यसैले पनि, भुक्तानीमा एकपछि अर्को बहाना झिकिरहनु गलत हो । यसले बिमा कम्पनीहरूको नियतमै प्रश्न उठेको छ । सबै कम्पनीले मापदण्ड पुगेका सबै दाबीलाई सहज तरिकाले निर्धारित समयमै भुक्तानी दिनुपर्छ ।

गत सोमबारसम्म १ हजार ६ सय २२ जनाले कोरोना संक्रमित भएको भन्दै बिमा रकम दाबी गरेकोमा २ सय ७१ जनाले मात्र भुक्तानी पाएको तथ्यांक छ । बाँकी सबैले नक्कली रिपोर्ट पेस गरेको त पक्कै हैन होला । यसरी ठूलो संख्याको दाबीलाई त्यसै अल्झाउँदा पनि नियामक निकाय बिमा समितिको मौनता आश्चर्यजनक छ । उसले मात्रै आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेको भए कम्पनीहरूले यसरी मनपरी गर्न सक्दैनथे । ‘लकडाउन’ र निषेधाज्ञाका कारण सर्वसाधारणले सहज आवतजावत गर्न पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई कसरी छिटोभन्दा छिटो दाबी भुक्तानी गर्न सकिन्छ भन्नुपर्नेमा बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरूले कागज नपुगेको बहानामा अल्झाउनु उचित होइन । कोरोना बिमालेख जारी गर्दा संक्रमित संख्या कम थियो । बिमा पनि थोरैले गरे । संक्रमण बढ्दै जाँदा बिमित पनि बढे । दाबी पनि बढ्यो । दाबी बढेसँगै बिमा कम्पनीहरूको एकपछि अर्को बहानाबाजीलाई बिमा समितिले झन् सघाएर बसिरहेको छ । बिमा कम्पनीहरूले गरेको ‘लबिइङ’ अनुसारै निजी प्रयोगशालामा गरिएको रिपोर्टको भुक्तानी नदिनू भन्ने निर्देशन दिइएपछि उनीहरूको मनोबल झनै बढेको हो । यतिबेला सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने बिमा समिति र व्यवसाय गर्न स्थापित बिमा कम्पनीहरू दुवैले आफ्नो इमान र सामाजिक दायित्व बिर्सिनु हुँदैन ।

यो बिमाले कम्पनीहरू पूरै जोखिममा पनि छैनन् । चालु आर्थिक वर्षदेखि कोरोना बिमा कार्यक्रममा सरकार पनि सहभागी छ । सरकारले कोरोना बिमाको बिमा शुल्कमा सर्वसाधारणलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिएको छ भने सरकारी कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बिमा गरिदिने व्यवस्था गरेको छ । यसैको प्रभावस्वरूप गत सोमबारसम्म करिब १२ लाख ६७ हजारले कोरोना बिमा गरिसकेका छन् । उक्त अवधिमा १ लाख २८ हजार ५ सय १३ वटा बिमालेख बिक्रीबाट ७२ करोड ४२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन भएको छ । जबकि, सोमबारसम्म परेको दाबी १५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरमात्रै हो, जसमध्ये २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्र कम्पनीले भुक्तानी गरेका छन् । अहिलेसम्मको दाबीभन्दा झन्डै ५ गुणा बढी रकम बिमा कम्पनीले बिमालेख बिक्रीबाट उठाइसकेका छन् ।

अनेकन बहानामा बिमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी नदिएर कोरोना संक्रमितलाई सान्त्वनाको सट्टा निरुत्साहित गरिरहेका छन् । अहिले कोरोना संक्रमणको जोखिमविरुद्ध सबै पक्ष संयुक्त रूपमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ, जसको एक अंश कोरोना बिमा योजना पनि हो । यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सके संक्रमितले ठूलो राहत पाउनेछन् । ५० हजार वा एक लाख रुपैयाँको बिमांक रकम कोरोना संक्रमित भएका बिरामीका लागि ठूलो राहत हुन सक्छ । यसबाट बिरामी परेर घरमा बस्दा गुजारा चलाउन पनि मद्दत पुग्नेछ ।

सरकारले मान्यता दिएका निजी प्रयोगशालाको रिपोर्ट बिमा कम्पनीहरूलाई मान्य नहुँदा दुई सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय नभएको स्पष्ट देखिन्छ । एकातिर स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी प्रयोगशालाहरूलाई कोरोनाको परीक्षण गर्न दिने तर सरकारी संस्थान बिमा समितिले भने त्यसलाई मान्यता नदिने व्यहोरा विरोधाभासपूर्ण छ । यसमा एकरूपताका लागि समेत बिमा समितिले निजी प्रयोगशालाको परीक्षणलाई पनि बिमा भुक्तानी दिने भन्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्छ । नियमन र सुपरिवेक्षणको पाटोमा चुकिसकेको बिमा समिति अब सच्चिनुपर्छ । यो बिमा अनुदान व्यवस्थापन गर्न समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले पनि आफ्नो काम प्रभावकारी ढंगले गर्नुपर्छ । हाल नियमअनुसार दाबी भुक्तानी दिँदा बिमा कम्पनीले अपेक्षा गरेअनुसार आम्दानी गर्न नसक्लान्, तर यसबाट उनीहरूले बिमाप्रति आम विश्वसनीयता कमाउनेछन् । फेरि, बिमा गर्नुको उद्देश्य नै परेको बेला जोखिम सुरक्षण होस् भन्ने हो । भोलि पनि यही भनेरै बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो सेवा बिक्री गर्नुपर्छ । आज झमेला गरेर बद्नामी कमाउने कि भोलिलाई व्यापारको बाटो कायमै राख्ने, बिमा कम्पनीहरूले अहिल्यै सोच्नुपर्छ ।