आज सत्ताको जात्रा छ !- विचार - कान्तिपुर समाचार

आज सत्ताको जात्रा छ !

कुनै पनि व्यक्ति, समूह वा समुदायलाई असभ्य, असहिष्णु, हिंस्रक, पुरातनवादी र जातिवादी आरोप लगाउने दुष्कर्मले साम्प्रदायिक द्वन्द्व र जातीय दंगा फैलाउने खतरा हुन्छ ।
राजेन्द्र महर्जन

कोरोना महाव्याधिका बेला पनि केही संस्कृतिप्रेमीलाई किन ज्यानभन्दा पनि ‘बुंग द्यः’ को जात्रा प्यारो भएको होला ? कोरोना भाइरसले दिनकै दसौं जनाको ज्यान लिइरहेको समयमा केही जात्रालु नेवार आफ्नो ज्यानको वास्तै नगरी किन ‘करुणामय द्यः’ को रथ तान्न निस्केका होलान् ?

राज्य र राज्यसञ्चालकहरू लकडाउन र अघोषित कर्फ्युमा रमाउँदै, रोग र भोकले ज्यान गुमाउने प्रजाको लास र कोरोना संक्रमितको सास गन्दै बसेको कालखण्डमा काल निम्त्याउँदै किन केही अभियन्ता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्राका लागि दबाब दिन भन्दै ‘पूच्व’ (पुलचोक) मा जात्रा गर्न पुगेका होलान् ? ती अभियन्ता र भक्तजनहरू पनि महाव्याधिको सुवर्ण मौका छोप्दै सत्तासीनहरूबीच कुनै पूर्वअध्यक्ष–प्रधानमन्त्रीलाई सर्पपालनको नाममा पौने अर्ब रुपैयाँ त कुनै पूर्वउपाध्यक्ष–उपप्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदको उपहार लेनदेन हुँदै गरेको रमिता हेरीकन मज्जासँग बसिराखे हुने नि !

सत्ता–शक्तिको लेनदेन र मोलमोलाइलाई बेवास्ता गर्दै, ‘तीन सहर नेपाल’ का अधिपतिको निषेधाज्ञालाई मिच्दै जात्राका लागि सडकमा उत्रनेहरू खासमा ‘असम्बन्धित र बेसरोकारवाला तत्त्वहरू’ थिए । सिंहदरबार र जिल्लाका दरबारमा बस्ने सत्ताधीशहरूको पञ्चायतकालीन भाषामा रथ तान्न खोज्नेहरू ‘उच्छृंखल तत्त्वहरू’ थिए; स्थानीय सत्ताका मठाधीशहरूको परिभाषाअनुसार प्रहरीको लाठी, पानीको फोहोरा र अश्रुग्यास खानेहरू ‘बाह्य तत्त्व’ थिए । प्रहरीसँग भिड्ने र ट्राफिक प्रहरीलाई चुट्ने भीड त धेरैजसो मानिसका नजरमा ‘अराजक, असभ्य, गैरजिम्मेवार र हिंस्रक शक्ति’ थियो । नयाँ महाराजाहरूको कुलीनतन्त्रमा सत्ताको भाषा र भाष्यमा पनि फेरबदल नहुने रहेछ ।

भीडको झोंक र ‘कोरोना–हिंसा’

पक्कै पनि एक निर्दोष ट्राफिक प्रहरीलाई चुट्ने भीडको हिंस्रक रबैया हेर्दा त कोरोनाले तिनको दिमागलाई पनि नराम्ररी सन्काएकै आभास हुन्थ्यो । रुकुममा नवराज विकसहित ६ जना युवाले दलित–नदलित प्रेमविरोधी भीडको हिंस्रक हमलामा परी बीभत्स रूपमा ज्यानै गुमाएझैं ललितपुरमा ‘मोब लिन्चिङ’ प्रकरण दोहोरिने खतरा नभएको होइन । त्यही भीडमा ट्राफिक प्रहरीलाई जोगाउने र भगाउने व्यक्तिहरू पनि भएको तथा प्रहरी पनि नजिकै तैनाथ रहेको तथ्य हेक्का राख्नलायक छ, जसले यस्तो सम्भावनालाई टारेको देखिन्छ ।

कुनै शंका छैन, रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा चलाउन दबाब दिने क्रममा भएको स्वतःस्फूर्त प्रतिरोधमा पनि अमानवीयता प्रदर्शन भयो, त्यो भर्त्सनायोग्य छ । योभन्दा अमानवीय हिंसा प्रहरीले ‘पूच्व’ मा मात्रै होइन, अन्यत्र पनि पटक–पटक देखाए पनि व्यक्ति र भीडको हिंसालाई जायज ठहर्‍याउन सकिँदैन । सडकमा तरकारी बेच्ने सरस्वती (सुभद्रा) मैनाली र बैजु साह जस्तालाई प्रहरी–राज्यले थोपरेका हिंसाको फेहरिस्त दिएर अरूको हिंस्रक व्यवहारलाई तार्किक मान्न सकिँदैन । हो, जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले भनेझैं राज्यसँग हिंसामाथि एकाधिकार छ; त्यो एकाधिकारमाथि प्रतिरोधी शक्तिबाट चुनौती दिने काम नभएको होइन । मानौं, पूच्वमा पनि हाँक नै दिइएको होला, तर त्यसलाई जायज वा मानवीय मान्न सकिँदैन ।

राज्यका तर्फबाट जसरी ‘कोरोना–हिंसा’ थोपरिँदै छ, हिरासतमै शम्भु सदा र विजय राजजस्ता दलित मारिँदै छन्, मानवीय र कानुनी कोणबाट त्यसको वैधता र औचित्यमाथि जब्बर प्रश्न उठेको छ । र, धेरैजसो प्रतिरोधका क्रममा हिंसात्मक प्रदर्शनका लागि राज्यका यस्तै अवैध र औचित्यहीन कामकारबाही कारकतत्त्वका रूपमा नेपथ्यमा लुकिरहेका हुन सक्छन् । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा भएका अधिकांश बहस र केही मिडिया रिपोर्टिङमा रथयात्रा विवादबारे ‘कारण’ खोतल्नेभन्दा ‘प्रभाव’ मा प्रतिक्रिया हावी भएको छ, जसले समस्याको सही तस्बिर पेस गर्ने सम्भावना नै हुँदैन । यस्तो प्रतिक्रियावादी रबैयाले राज्यको हिंसात्मक संरचना र चरित्र बुझ्न सघाउँदैन, बरु राज्यसत्ताकै स्वरमा स्वर मिलाएर साम्प्रदायिक हिंसालाई मलजल गर्छ ।

सत्ताको बोलीमा लोली

ट्राफिक प्रहरी नराम्ररी चुटिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि भीडलाई मात्रै होइन, सिंगो नेवाः समुदायलाई नै लक्षित गरी गालीगलौज गर्ने र द्वेष–घृणा फैलाउने साम्प्रदायिक अभियानै चलेको पाइयो, जुन दुःखद पक्ष हो । कुनै पनि व्यक्ति, समूह वा समुदायलाई असभ्य, असहिष्णु, हिंस्रक, पुरातनवादी र जातिवादी आरोप लगाउने दुष्कर्मले साम्प्रदायिक द्वन्द्व र जातीय दंगा फैलाउने खतरा हुन्छ । संयोग भनौं या सामान्य यथार्थ, आज नेवाः समुदायविरुद्ध साम्प्रदायिक अभियान चलाउनेहरू हिजोसम्म दलितहरूको सामूहिक हत्यालाई जातीय संहार होइन भन्दै टुप्पी कसेर कराउनेहरू थिए । त्यसअघि उनीहरू नै विदेशी पुरुषसँग बिहे गर्ने नेपाली महिला र तिनका सन्तानको नागरिकता र नागरिक हकविरुद्ध ‘राष्ट्रियता’ को गुलेली बर्साउँदै थिए । त्यसअघि आन्दोलनकारी मधेसीहरू मारिँदा ‘राष्ट्रवाद’ भट्याउँदै थिए र थारू आन्दोलनकारीहरूलाई त ‘विदेशीद्वारा प्रायोजित हत्यारा’ ठहर्‍याउँदै अखण्ड प्रलाप गर्दै थिए ।

सधैं अरू सबै सभ्यता, लिंग र क्षेत्रका समुदायलाई अराजक, अराष्ट्रिय र असभ्य ठान्ने अनि आफूलाई मात्रै जहिले पनि सभ्य, श्रेष्ठ, पवित्र, राष्ट्रिय मान्ने ! यो कसरी गैरनस्लवादी र जातिवादइतर सोचाइ र व्यवहार हुन सक्छ ? आफ्नो नस्लको शुद्धता र स्वजात–जातिको श्रेष्ठताको कोणबाट मात्रै सोच्ने, शास्त्र लेख्ने, शस्त्रअस्त्र प्रयोग गर्ने तथा त्यसलाई वैधता र वैधानिकता दिने सत्ताधारी शक्ति एवं सत्तानिकट बुद्धिजीवीहरूले जात्रा प्रकरणमा पनि दुइटा काम गर्न भ्याए । एक, कुनै पनि घटनाको कार्य–कारण सम्बन्ध (कजालिटी) लाई बेवास्ता गर्दै सांगोपांग वा समग्रतामा नहेर्ने । दुई, इतिहासलाई विरूपीकरण र अन्य समुदायको दानवीकरण गर्दै सत्ता–शक्तिको भाष्यमा आमसम्मति (जेनेरल कन्सेन्सस) निर्माण गर्ने ।

बेवास्ताको जाल

प्रहरी वा राज्यबाट भएको अनावश्यक बलप्रयोग वा हिंसालाई नदेखाउने र गुलेलीले हान्न खोजेका प्रौढलाई मात्रै देखाएर समुदायलाई दानवीकरण गर्ने क्रम जारी छ । नेवाः संस्कृति, सम्पदा र स्रोत–साधनको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका अध्यापक अशोककुमार महर्जन र अभियन्ता यादवलाल कायस्थसँगै १६ जनालाई पूच्व दुर्घटनापछि धरपकड गर्दै हिरासतमा राखिएको छ । उनीहरूमध्ये केही व्यक्तिलाई कुटपिट र यातनासमेत दिने काम हुँदै छ, जसले यस प्रकरणको कार्य–कारण सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्छ । रथयात्रा काण्डका खास कारण खोतल्दा कोरोनाको निहुँमा झन् शक्तिशाली भएको, संविधानले नचिन्ने राज्यसंयन्त्र — सीडीओ — को अकर्मण्यता तथा गुथि (गुठी) को नाममा भूमिसँगै धार्मिक–सांस्कृतिक अनुष्ठानमाथि राज्यको नियन्त्रण कायम गर्दै आएको गुठी संस्थानको अनिर्णयलाई पटक्कै उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।

त्यस्तै, सरोकारवाला गुठियार र अधिकारवाला संघसंस्थाले सीडीओ कार्यालय, गुठी संस्थान, स्थानीय सरकार, केन्द्रीय सरकारसँग मात्रै होइन, राष्ट्रप्रमुखलाई समेत महाव्याधि जारी रहेको अवस्थामा रथयात्राको वैकल्पिक प्रस्ताव र बुद्धिमानीपूर्ण निकासका लागि गरेका लिखित अनुरोध र ताकेताको कुनै सुनुवाइ नहुनु आफैंमा पनि आपराधिक बेवास्ताभन्दा कम थिएन । पार्टी फुटाउने अनावश्यक विधेयकलाई स्वीकृत वा फिर्ता गर्ने काम घण्टाभरमै तमाम गर्न सक्ने राष्ट्रपतीय संस्थाले समेत ‘विश्वसम्पदा’ मा सूचीकृत रहेको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा र मूर्त–अमूर्त सांस्कृतिक आचरणबारे सरकारलाई जवाफदेह बनाउन नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो । विस्थापित राजाकै शैलीमा राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले ‘प्वाकलं क्यनेगु’ (भोटो देखाउने) जात्रा अवलोकन गर्नमा रुचि देखाउँदै आएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संकेत मात्रै गरेकी भए पनि ओली सरकारले रातारात नाकाचालले निर्णय र पहल गर्थ्यो ।

कोरोना महाव्याधिमा आम जनतालाई भोकै–प्यासै थुन्ने र आसेपासे पुँजीजीवीलाई पोस्ने काममा लिप्त ओली सरकारबाट नेवाः सभ्यतासँगै अन्य समुदायका मूर्त–अमूर्त सांस्कृतिक आचरणबारे संवेदनशीलताको अपेक्षा राख्नु आफ्नै विवेक र आशालाई व्यंग्य गर्नु हो । अयोध्या र रामको पछि लाग्ने सरकारमा पित्को मात्रै संवेदनशीलता भएको भए आजभोलि जेजस्तो आपत्कालीन अनुष्ठान गरिँदै छ, ती सबै रीतिरिवाज भदौ १८ गतेअघि नै अभ्यास गर्दै रथयात्रालाई सहज गरिसक्थ्यो । ‘पूच्व रथकाण्ड’ पछि पनि उसले ‘बुंग द्यः’ का सरोकारवाला र अधिकारवाला पक्षहरूसँग न गम्भीर संवाद गरेको छ, न त आपत्कालीन अनुष्ठानको माग गर्दै सडकमा दबाब दिने सांस्कृतिक अभियन्ताहरूलाई ससम्मान रिहा गरेको छ । राजतन्त्रकालीन राज्यजस्तै गणतन्त्रकालीन राज्यका सरकार र यसका अंगहरू पनि नियन्त्रणकारी सत्ताको स्वाद, आदेश–निर्देशको अभ्याससँगै औपनिवेशिक सोचाइले ग्रसित छन् ।

संवेदनहीन सत्ता र शासक

हेक्का रहोस्, ‘बुंग द्यः जात्रा’ चौध–पन्ध्र सय वर्षभन्दा अघिदेखि राजाज्ञा वा राज्यादेशबाट होइन, खेतीपाती गर्ने प्रजाहरूको बलमा चलिरहेको छ । विशेषतः ‘बुंग/बुंगाः’ (कुवा) र पानी–वर्षा–खेतीसँग जोडिएको समृद्धिको सपना, ज्यापू समुदायसँगै विभिन्न नेवाः समुदायका गुथिको संरचना, उनीहरूको स्वैच्छिक सहभागिता र समन्वयात्मक सहकार्य तथा केही आयस्रोतको भरमा यो जात्रा चालु रहेको छ । किसानहरूले सहकाल र वर्षाको देउताका रूपमा पुज्दै, रथ तान्ने मामिलामा जमानादेखि महिलाहरूको, त्यसमा पनि एकल महिलाहरूको समेत सहभागिता सुरक्षित गर्दै जारी राखिएको जात्राको लौकिक पक्षलाई महत्त्वहीन ठान्न सकिँदैन । त्यसो त विभिन्न कालखण्डका राज्यसत्ताले यसको नाम, अनुष्ठान र भूमिमा गरेको चलखेललाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

नेवाः सभ्यताकी विज्ञ मेरी स्लस्सरका अनुसार स्थानीय ‘माजु’ वा ‘अजिमा’, आदिवासीहरूका ‘बुंग द्यः’ ले सहस्राब्दीपछि कसरी बुंग लोकेश्वर र अवलोकितेश्वरमा ‘मेटामर्फोसिस’ (कायान्तर) गरे, अध्ययनयोग्य छ । छैटौं शताब्दीसम्म कायम रहेको लिच्छविकालमै प्रख्यात भइसकेको बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको अवलोकितेश्वर–बुंग द्यः सत्रौं शताब्दीमा आएर हिन्दु शैव धर्मावलम्बीहरूको रातो मच्छिन्द्रनाथमा कसरी रूपान्तरित भयो, अध्येता जेके लक र मानवशास्त्री अन वर्गतीले खोतलेका छन् । राज्यसत्तामा कुन नस्ल, जाति, धर्मका शासक सवार भए, तिनकै धार्मिक मूल्य–मान्यता र भाषाअनुसार बुंग द्यः को नाम पनि फेरिँदै जाने, त्यहीअनुरूप मिथकीय कथा लेखिँदै जाने ऐतिहासिक तथ्य प्रस्टै देखिएको छ । आम जनताबीच लोकप्रिय ‘माजु’ वा ‘अजिमा’ वा ‘द्यः’का पूजाआजा–जात्रा–अनुष्ठानलाई पनि सहवरण गर्न, सत्ताको अभ्यास र प्रभुत्व–वर्चस्व स्थापित गर्न उपयोग गर्ने मामिलामा राजा–महाराजादेखि राष्ट्रपतिसम्म पनि पछि परेको देखिएन । यसरी उपयोग गर्ने नयाँ–पुराना शासकमा अन्य जुनसुकै समुदायको भए पनि तिनका पूजाआजा–जात्रा–अनुष्ठानका संवेदनशीलता, त्यसप्रति आस्था राख्ने जनताको धर्मचित्त, मूर्त–अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा र सभ्यताको धरोहरप्रतिको सम्मानमा खडेरी प्रकट हुँदै आएको छ । यस्तो सांस्कृतिक लोकतन्त्रविपरीतका रमिता, दमन वा (अ)सांस्कृतिक हिंसा कुनै धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक र जनमुखी शासनसत्ता र सरकारले गर्न सक्दैन ।

ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७७ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्ताधारीलाई सवालको कठघरामा उभ्याऊ !

सत्ता–शक्ति र सत्तासीनलाई प्रश्न गर्न साहस गर्ने र सत्तासीन विचार, संस्कृति र भाष्यलाई आलोचनात्मक विवेकले चिरफार गर्न खोज्नेहरूको ‘दुस्साहस’ लाई सजाय दिन सत्ता–शक्तिसँगै सरकारी अरिंगाल हरदम तम्तयार रहनु अनौठो होइन ।
राजेन्द्र महर्जन

डाक्टरले मेडिकल साइन्सबारे ओलीसँग प्रतिवाद गर्न सक्दैन । इन्जिनियरले इन्जिनियरिङ विषयमा उनीसँग बहस गर्न सक्दैन । साहित्यकार, ज्योतिषी र तान्त्रिकलाई समेत नाजवाफ गर्न सक्नु भनेको ठूलो कुरा होइन र ?’– डा. जगमान गुरुङ, उपकुलपति, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान

हाम्रो देशका महाज्ञानी सत्ताधीशलाई प्रश्न प्रिय लाग्दैन, आफ्ना महावाणीमा ताली ठोक्नेहरू मात्रै मन पर्छन् । सबैभन्दा ठूला दलका अधिपतिलाई सन्देह रुचिकर छैन, प्रशस्ति भने प्रशंसनीय लाग्छ । सत्ता–शक्तिमाथि सन्देह, प्रश्न, विमर्श र आलोचनात्मक सत्संग सर्वज्ञ शासकलाई जरुरत नै हुँदैन । अतः ताली र चाकडी बजाउने प्रशंसकहरू पद, पैसा र पदवीबाट पुरस्कृत हुन्छन् भने, प्रश्न गर्ने र आलोचनात्मक विवेक देखाउने साहस भएका बौद्धिकचाहिँ प्रताडित हुन्छन् । अतः सत्ताधीशको वन्दना गर्ने, त्यसमाथि व्यक्तिविशेषकै प्रशस्ति रच्ने र स्तुति गाउनेहरूलाई रेल कम्पनीको महाप्रबन्धक र प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्ति गरिनु अब सामान्य पजनी प्रक्रिया भएको छ । यो खासमा शासकको भक्ति, पार्टीभित्र–बाहिरका आलोचकको निन्दा र प्रतिपक्षीय विचारको भर्त्सनाका लागि दिइएको पुरस्कार हो ।

सत्ताको चाकडी गर्नु र आलोचकहरूको खोइरो खन्नुलाई प्राज्ञिक कर्म र राजनीतिक नियुक्तिका लागि अत्यावश्यक सच्चरित्रताको प्रमाणपत्र ठानिने ओलीराजमा सन्देह, प्रश्न, विमर्श र आलोचनात्मक सत्संग गर्नु भनेको ‘फर्सी बुद्धिजीवी’ र ‘मुसा बुद्धिजीवी’ को तुच्छ काम हो । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको शासनमा जजसले सत्तासँग आँखा जुधाउँछन्, निर्भयसँग प्रश्न गर्छन्, एक्लै भए पनि आलोचनात्मक चिन्तन र अभ्यास गर्छन्, त्यस्ता कुनै पनि रूपरंगका सार्वजनिक बौद्धिकमाथि खतराको विशाल खड्ग झुन्डिन्छ नै । सत्ताको खड्ग आफ्नो गर्दनमा कुनै पनि बेला बज्रिन सक्ने चेत हुँदाहुँदै पनि आफ्नो वर्गको हितमा, उत्पीडित वर्गको पक्षमा चिन्तन गर्नु र उत्पीडनकारी शक्ति–सम्बन्ध फेर्न सत्कर्म गर्नु अर्गानिक बौद्धिकको काम नै हो । विज्ञता भएको विषयमा खुरुखुरु काम गर्नु, विषयभन्दा बाहिरको सामाजिक संसारमा हस्तक्षेप नगर्नु, सत्ताको चाकडी र आलोचकहरूको खोइरो खन्नु त परम्परागत बुद्धिजीवीको धर्म नै हो ।

प्रश्न गर्ने कि नगर्ने ?

मार्क्सवादबाट मार्सीवादमा छलाङ मार्ने र द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हिन्दु अध्यात्मवादमा रूपान्तरण गर्ने जनैवादीहरूको वर्ग–वर्ण–लिंग व्यवस्थाका एक अछुत हुन्— अर्गानिक बौद्धिकबारे गहन चिन्तन गर्ने अन्तोनियो ग्राम्सी । मार्क्सवादी चिन्तक र इटालियन कम्युनिस्ट नेता ग्राम्सीले लेनिन–स्टालिनको दबदबा रहेका बेला परम्परागत बुद्धिजीवी र अर्गानिक बौद्धिकबीच अन्तर छुट्याउने क्रम थालेपछि सार्वजनिक बौद्धिक (पब्लिक इन्टेलेक्चुअल) शब्द स्थापित भएको थियो । प्रभुत्वशाली सत्ता र वर्चस्वशाली विचार–संस्कृतिमाथि प्रश्न गर्ने पब्लिक इन्टेलेक्चुअल भएकै कारण ग्राम्सीको जीवनलाई समाजवादको जप गर्ने बेनितो मुसोलिनीको फासीवादी शासनद्वारा विस्थापित गरिएको थियो । प्रश्नकर्ता दिमागलाई बीस वर्षका लागि निष्क्रिय पार्ने क्रममा सन् १९३७ मा मौन बनाइएका ग्राम्सी अचेल सर्वाधिक वाचाल छन् । त्यसो त सत्तासँग ज्ञान–विवेकका साथ सवालजवाफ गर्ने बौद्धिकलाई निष्क्रिय बनाउने काममा मुसोलिनीका आधुनिक अवतारहरू त्यत्तिकै सक्रिय छन्, आआफ्ना फासीवादी दस्तासँगै । आर्य नस्लको शुद्धता र सर्वोच्चताका लागि अन्यको संहार गर्ने मुसोलिनी र हिटलरको जयजयकार गर्ने भारत र नेपालका फासीवादीहरू नयाँ–नयाँ ग्राम्सीलाई मौन बनाउँदै छन् ।

‘प्रश्न गर्ने कि नगर्ने, यही आजको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सवाल हो ।’ इतिहासकार रोमिला थापरले भारतमा मुसोलिनी–हिटलरका प्रशंसकका रूपमा कुख्यात हिन्दु फासीवादीहरू सत्तासीन हुने बेला सन् २०१५ मा ‘द पब्लिक इन्टेलेक्चुअल इन इन्डिया’ मा सवाल उठाएकी थिइन् । ‘हिन्दु राष्ट्रवाद’ लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले केन्द्रीय सत्तामा ‘डोमिनेसन’ (प्रभुत्व) जमाएपछि प्रश्नमाथि निषेध सामान्य भएको छ । भाजपाको मातृ संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ले जनमानसमा विचार र संस्कृतिको ‘हेजिमोनी’ (वर्चस्व) निर्माण गरेपछि इतिहासकार थापरलाई पनि मौन बनाउन अनेक षड्यन्त्र जारी राखिएको छ ।

यसैबीच, प्रश्न गर्ने क्षमता र अधिकार खोस्ने क्रममा क्रान्तिकारी कवि वरवर राव, चिन्तक–लेखक आनन्द तेलतुंबडे, वकिल सुधा भारद्वाज र पत्रकार गौतम नवलखालगायतका बौद्धिकमाथि भाजपा–शासित राज्यबाट बन्धन र हिंसा थोपरिएको छ, ‘अर्बन नक्सल’ का नाममा कोरोना भाइरसको मुखमा हुत्त्याउँदै । अब यस्ता राज्यप्रेरित हिंसा र दमनविरुद्ध संघर्षरत थापर र अन्य बौद्धिकमाथि प्रश्न र प्रचारको लर्को पनि लगाएका छन्, सत्ताले अनेक आरोप लगाउँदै, सत्तासीन विचारको वर्चस्व सकार्ने जमातले ‘ट्रोलिङ’ गर्दै ।

प्रश्नमाथि दमनचक्र

चाहे बौद्धिक र लेखक होऊन् या राजनीतिक नेता वा देशका शासक, कोही पनि प्रश्नको घेराभन्दा बाहिर छैनन् । कम–बेसी होला, आ–आफ्ना ‘पोलिटिकल कन्स्टिच्युयन्सी’ वा कार्यक्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र वा आचरण क्षेत्रप्रति जवाफदेह हुनुपर्छ नै । तर, प्रश्नको घेराबारे विमर्श गर्दा उठाइनुपर्ने विषय हो— के प्रश्न गर्ने ? कहिले प्रश्न गर्ने ? कसलाई के कस्ता प्रश्न गर्ने ? कसलाई के कस्ता सवालमा जवाफदेही बनाउने ? सार्वजनिक जीवनमा कस्ता मुद्दामा को कति बेसी मात्रामा जनताप्रति जवाफदेह हुनुपर्छ ? कसले जनताले दिएका मत र करका आधारमा जनमुखी उत्तरदायित्व बोक्नुपर्ने हो ? प्रश्न उठाउन होइन, सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्न मात्रै सिकेका हामीले यी सवाललाई बेवास्ता गर्नै मिल्दैन । अब सोच्नुपर्छ— प्रश्न नै कसलाई गर्ने, सवालकर्तालाई कि जवाफदेहलाई, यही आजको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सवाल हो ।

इतिहासकार थापरका अनुसार, ‘सामान्यतः हामीलाई प्रश्न गर्न प्रोत्साहित गरिएकै हुँदैन ।’ परिवार, समाज र राज्यमा आसीन वर्ग–वर्ण–लिंगको सनातनी सत्ता र सत्ताधारी महापुरुषहरूले प्रश्नलाई दबाउँदै आएका छन्, प्रश्नका कारण सिंहासन डगमगाउने डरले । शिक्षाको मन्दिर, ज्ञानको विहार, चेतनाको चर्च–मस्जिद भनिने स्कुल–कलेज–विश्वविद्यालयमा समेत आम रूपमा प्रश्न गर्न होइन, शैक्षिक–प्रशासनिक सत्ताले सोध्ने प्रश्नको संरचित उत्तर लेख्न र पुरानै ज्ञानको पुनरुत्पादन गर्न मात्रै सिकाइन्छ । त्यसैको प्रभाव आफूलाई सर्वज्ञानी शासक ठान्ने प्रधानमन्त्रीमा मात्रै होइन, सत्ताधीशको सर्वज्ञतालाई सभक्ति सकार्ने प्राज्ञ, प्राध्यापक, बुद्धिजीवीहरूमा पनि सलहजस्तै फैलिएको छ ।

आफ्नो विचारनिकटका कम्युनिस्ट नामधारी दलहरूले चुनावमा मोर्चाबन्दी गर्दा, ती दलहरू एकीकृत नै हुँदा, एक भएर दुईतिहाइको सरकार चलाउँदा वाम बुद्धिजीवीहरू प्रफुल्लित हुनु अनौठो होइन । उनीहरूमा समाजवादको आशा जाग्नु र निजी उन्नतिको भरोसा हुनु जति स्वाभाविक छ, उनीहरू जनताको सुख र देशको समृद्धिको सरकारी भाष्यमा लुटपुटिनु पनि त्यति नै अस्वाभाविक छैन । यही अन्तरविरोधबीच हाम्रा बुद्धिजीवीमा कसैमा ‘वाम–अन्धता’ त कसैमा सत्तान्धता छाएको देखिन्छ । यसको परिणामस्वरूप, दुईतिहाइको सरकारलाई ‘कम्युनिस्ट सरकार’ ठान्ने, त्यसलाई विभिन्न संस्था र वक्तव्यबाजीबाट सघाउने मात्रै होइन, सरकार र अन्य सत्ताप्रति उठेका प्रश्नलाई निषेध गर्ने क्रम पनि जारी छ । केही बुद्धिजीवीले भ्रष्टाचार, कुशासन र अलोकतान्त्रिक व्यवहार देखिँदादेखिँदै पनि सरकारका कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउने र सत्ताधीशलाई फेर्ने बेला नै भएको छैन भन्न भ्याए । केही बुद्धिजीवीले सुख–समृद्धिको सरकारी मार्गबारे प्रश्न उठाउनेलाई सुख–समृद्धिको आफ्नो बाटो के छ नि भनी दंग्याए ।

प्रश्नकर्तासँग सुख–समृद्धिको बाटो वा परिकल्पना नहुँदैमा सुख–समृद्धिको सरकारी सपनामाथि प्रश्न गर्न हुँदैन भन्ने आशय स्वयं पनि प्रश्नभन्दा माथि छैन । जहाँ जतिखेर भ्रष्टाचार, कुशासन र अलोकतान्त्रिक व्यवहार देखिन्छ, सरकारलाई जवाफदेह बनाउन सवाल उठाउनु बौद्धिकको मात्रै होइन, आम जनताको पनि अधिकार र दायित्व हो । दुईतिहाइको बलमा कुशासन चलाउने सरकारलाई ऐनमौकामा सडकदेखि सदनसम्म सवालको कठघरामा उभ्याएर जिरह गर्न नसकेकै कारण सत्ताधीशहरू कोरोना महाव्याधिमा झन्–झन् भ्रष्ट, निरंकुश, अनुत्तरदायी र जनविरोधी हुँदै छन् । यस्ता सबै दुष्कर्मलाई छोप्न संसारभर प्रयोग हुने नक्सा–नागरिकता–झन्डाजस्ता राष्ट्रवादको सुन्दर पर्दाले जनताका आँखा छोप्दै यहाँ मोदी–शैलीमा राम–अयोध्याको हिन्दुत्व मार्गको गाई–भैंसीलाई जस्तै डोर्‍याउने सांस्कृतिक प्रपञ्च रचिएको हो । शब्दकला र हवाई सपनाको चमत्कार देखाउनमा खप्पिस राजनीतिक जादुगरले रंगीन राष्ट्रवादी पर्दाले छोपेर धेरैको दृष्टि अपहरण गरेकाले जनमानस दिग्भ्रमित छ भने, सरकारी अरिंगाललाई प्रश्नकर्ता बौद्धिकहरूविरुद्ध खनिन सहज भएको छ ।

अरिंगालहरूको विरासत र प्रतिरोध

वर्तमान राजनीतिक जादुगरको आफ्नै शासकीय विरासत र संस्कृतिको इतिहास छ । सय वर्षअघि प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकारका लागि आवाज उठाउने बौद्धिकहरूलाई अराष्ट्रवादी र अधर्मी ठान्ने राणा शासक र परम्परागत बुद्धिजीवीहरू सत्ताविरोधी प्रश्नलाई निषेध गर्न हिंसा मात्रै होइन, प्रचारयुद्ध पनि चलाउँथे ।

हिन्दु धर्ममा सुधारका लागि आर्य समाज चलाएका माधवराज जोशीलाई १९६२ साउनमा थुन्ने हिन्दु शिरोमणि श्री ५ पृथ्वी र श्री ३ चन्द्र महाराज थिए, यो धेरैलाई थाहा हुन सक्छ । धेरैलाई हेक्का नहुन सक्छ, आर्य समाजलाई आफ्नो एकाधिकारमाथि खतरा ठान्दै महाराजहरूमा जोशीविरुद्ध चुक्ली लगाउने, दुष्प्रचार अभियान चलाउने र शास्त्रार्थका नाममा उनलाई लौरोले पिट्दै सहर घुमाउने अरू होइन, हेमराज र प्रयागराजजस्ता राजगुरु र बडागुरुज्यू थिए । त्यस्तै, अधर्मी शासन र ब्राह्मणवादी विचारको विरोधमा, स्त्रीजाति, मतवाली र अछुतजस्ता उत्पीडितजनको पक्षमा ‘धर्मराज्य’ को अभियान चलाएकी कवि योगमायालाई बदनाम गर्ने काममा शासकहरू मात्रै थिएनन्, पण्डित–पुरोहित र सामन्तहरू पनि लागिपरेका थिए । चार दशकसम्म सत्तासीनहरूका प्रभुत्वशाली विचार र संस्कृतिविरुद्ध आक्रमण गरेकै कारण लाञ्छित भएकी योगमायाले १९९८ सालमा ६८ सहकर्मीका साथ अरुण नदीमा जलसमाधि लिई भिन्न खालको प्रतिरोध गरेकी थिइन् ।

आज सत्ता–शक्तिका आलोचकलाई सिकार बनाउने र बद्ख्वाइँ गर्ने क्रम तीव्र र सघन रूपमा जारी छ, कहिले लेखक खगेन्द्र संग्रौलालाई सिकार बनाइन्छ त कहिले विश्लेषक सीके लाल र अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीलाई । जजसले स्थापित सत्ता–शक्ति र सत्तासीनलाई प्रश्न गर्ने साहस गर्छन्, जजसले सत्तासीन विचार, संस्कृति र भाष्यलाई आलोचनात्मक विवेकले चिरफार गर्न खोज्छन्, उनीहरूको ‘दुस्साहस’ लाई सजाय दिन सत्ता–शक्ति र सत्तासीनसँगै सरकारी अरिंगाल हरदम तम्तयार रहनु अनौठो होइन । अनौठो पक्ष हो, कुशासनको कहरबीच पनि जर्जर समाजको सतहमा देखिने गरी प्रतिरोधको सुनामी नउठ्नु ।

कोरोना महाव्याधिमा बाँच्नका लागि पनि जरुरत छ— सत्ता र सर्वज्ञ शासकमाथि तथ्य र तर्कपूर्ण प्रश्नको, उत्पीडनकारी शक्ति–सम्बन्धलाई फेर्ने भुइँतहदेखिको सशक्त प्रतिरोधको । मिसेल फुको भन्छन्, जहाँ सत्ता–शक्ति हुन्छ, त्यहाँ प्रतिरोध फनि हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७७ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×