देश छाड्नेको ताँती नदेखेझैं नगर- विचार - कान्तिपुर समाचार

देश छाड्नेको ताँती नदेखेझैं नगर

सम्पादकीय

हिजो कोभिड–१९ ले जब छिमेकी मुलुक भारतलाई गाँज्दै ल्यायो, तब त्यहाँबाट स्वदेश आएका नेपालीहरू यतिबेला धमाधम उतै फर्कंदै छन् । यो आफैंमा विस्मयकारी खबर छ– महामारीबाट जोगिन घर आएकाहरू प्रकोप झन् उत्कर्षमा पुगिरहँदा देश छाड्दै छन् ।

कोरोना महामारीमा घर फर्किएका युवा कामका लागि भारत जान बाँकेको जमुनाहा नाकामा पालो कुर्दै । तस्बिर : रुपा गहतराज

जबकि, भारत आफैं संक्रमणको कहालीलाग्दो अवस्थामा छ, आइतबार मात्रै त्यहाँ ९० हजारभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने कुल संक्रमितको संख्यामा उक्त मुलुक ब्राजिललाई पनि उछिनेर विश्वमै दोस्रो बनिसकेको छ । ४२ लाख संक्रमित नाघिसकेको त्यहाँ दिनहुँ एक हजारभन्दा बढीले यसैका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् । यस्तो भयावह स्थितिमा पनि महामारीको रापमा सेकिन नेपालीहरू रहरले त्यता गइरहेका होइनन् । यता भोकले टिक्नै नसक्ने हुँदा पनि राज्यबाट रोजीरोटीको प्रत्याभूति नभएपछि भयलाई जितेर उनीहरू बिदेसिन विवश बनेका हुन् । संकटका बेला पनि नागरिकहरूले आफ्नै देशभित्र भर पर्न नसकेको यो मामिला आफैंमा गम्भीर छ, मुलुकका सबै तहका सरकार, सरकारी तन्त्र र सार्वजनिक मामिलामा चासो राख्ने जो कोहीले पनि यसलाई तदर्थ शैलीमा मात्रै लिनु हुँदैन । कम्तीमा संकट अवधिभर भए पनि उनीहरूलाई मुलुकमै अड्याउने वातावरण बनाउन ठोस पहल थाल्नुपर्छ ।

पश्चिम नेपालका सीमावर्ती नाकाहरूमा अचेल दिनहुँ भारतबाट आउनेभन्दा जाने धेरै भेटिन्छन् । उनीहरूमध्ये कति त घर आएकै धेरै भएको थिएन । तापनि फेरि उतै फर्किहाल्नुपर्नेमध्ये धेरैको कारण उही छ— यता खेतीको अन्नले भ्याएन, ऋणपान गर्ने ठाउँ पनि सकियो र गुजारा चलाउनै गाह्रो भयो । अगाडिको विकल्प ‘भारतिनु’ मात्र भएपछि उनीहरूले बाध्यतावश जोखिमलाई जित्न खोजेका हुन् । केही भने उतै बन्द–व्यवसाय भएकाले यता त्यसै कति बस्नु भनेर हिँडेकाहरू पनि छन् । महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द भएकाले विदेशी कम्पनीको कामदार प्रमाणपत्र लिएका र भारतको स्थायी बसोबास गरेको आधार कार्ड भएकालाई मात्र प्रशासनले उता जान दिइरहेको छ । इच्छुक सबैलाई छाड्ने हो भने बिदेसिनेको भीड अझै ठूलो हुन सक्छ ।

महाव्याधिसँगै बेरोजगारी समस्या विश्वव्यापी छ । रोजगारी सिर्जना गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभर फैलिने संकेत देखिएसँगै विज्ञहरूले यसबारे सरकारलाई सजग गराएका थिए, रोजगारी बढाउने सिर्जनशील कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका थिए । यसबीचमा करिब आधा वर्ष बितिसक्यो । सरकारले गत जेठ १५ मै ल्याएको यस आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने बताएको पनि थियो । मुलुकभित्रै रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूलाई कामको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौतीलाई बजेटले सम्बोधन गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ पनि । नागरिकका लागि काम र रोजगारीका अवसरलाई बजेटले क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकता निर्धारणको तेस्रो बुँदामै उल्लेख गरेको छ । ‘देशभित्र काम र रोजगारीका थप काम र अवसर सिर्जना गर्ने’ भनिएको बजेटमा ‘स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवारलक्षित कामका लागि खाद्यान्न सञ्चालन गर्ने’ बताइएको छ । बेरोजगार रहेका, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिकसहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधिसहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । तैपनि यतिबेला विदेश हिँड्नेको लर्को देख्दा लाग्छ— आखिर बजेट त सब भन्ने कुरा न हो !

कार्यकर्ता वितरणमा केन्द्रित रहेको भनेर आलोचित ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ बाटै २ लाखलाई रोजगारी दिने भनेर बजेटमा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसको एक तिहाइभन्दा बढी रकम स्थानीय तहमा गइसकेको बताइएको छ । त्यस्तै, विदेशबाट फर्किएका कोरोना प्रभावित ५० हजारका लागि सीप विकास, तालिम र प्रविधि पहुँच विस्तार गर्न १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाहेक रोजगारी सिर्जनाकै लागि सरकारले युवा स्वरोजगार कोष, श्रम सूचना बैंकदेखि सीप रूपान्तरणजस्ता कार्यक्रमको रकम बढाएको छ । यी कार्यक्रममार्फत झन्डै ८ लाखलाई रोजगारीका सिर्जना गर्ने दाबी बजेटमा उल्लेख छ । रोजगारी सिर्जनामा यति धेरै प्रतिबद्धता जनाइएको बजेट कार्यान्वयनमा गएको दुई महिना हुनै लाग्यो, तैपनि आपत्मा परेका नागरिकहरूले सरकारी आडभरोसा पाउन सकेका छैनन् । बरु आफ्नो बाटो आफैं तताउन बाध्य भएका छन् ।

सरकारी योजनाअनुसार केही पालिकाले कार्यर्क्रमको खाका बनाए पनि लम्बिँदा ‘लकडाउन’ र निषेधाज्ञाका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएका छन् । केहीले तत्काल रोजगारको कुनै कार्यक्रम नभएको जनाएका छन् । सरकारले थप सिर्जनशील बनेर बेरोजगारलक्षित योजना अघि सार्नु त कता हो कता, बजेट विनियोजन भएकै कार्यक्रम पनि लागू हुन नसक्नु आफैंमा उदेकलाग्दो छ । रोजगारीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने क्षेत्रले पनि युवाहरूलाई अड्याउन सकेको देखिँदैन । मुख्य बालीको याममै मल हाहाकार हुनुले किसानका दुःख बताइहालेकै छ । यस्तो अवस्थामा तीनै तहका सरकारले रोजगारी सिर्जनाका निर्धारित कार्यक्रम अविलम्ब लागू गरेर आपत्मा परेका बेरोजगारहरूलाई समेट्नुपर्छ । र, आफैं काम खोज्नसमेत नदिने गरी लकडाउन र निषेधाज्ञालाई निर्विकल्प उपायका रूपमा लम्ब्याइरहनु हुन्न ।

मुलुकमा कति काम उपलब्ध छ, कति श्रमशक्ति त्यसै बसिरहेका छन्, यसको दुरुस्त नक्सांकन पनि सरकारी निकायले गर्नुपर्छ । किनभने, यहाँ एउटा विरोधाभास छ— नेपालीहरू अहिले पनि कामको खोजीमा भारततर्फ हिँडिरहेका छन्, तर भारतीयहरूले बर्सेनि नेपालबाट आफ्नो मुलुकमा पठाउने विप्रेषण उताबाट भित्रिनेभन्दा निकै बढी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकभित्र उपलब्ध कति कामका लागि आफ्नै नागरिकको दक्षता वृद्धिमा सरकारले जोड दिनुपर्छ । यसका लागि केही समय लाग्ने भए पनि तत्काल संकटमा परेकाहरूलाई उपलब्ध कार्यक्रममार्फत लाभान्वित तुल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यस्तो बेला पनि सरकार त्यसै चुपचाप बसिरहेर नागरिकहरूलाई प्रवास जान बाध्य तुल्याउनु जानीजानी उनीहरूलाई असुरक्षातर्फ धकेल्नु हो, यो भूल दोहोर्‍याइरहनु हुँदैन ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७७ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नैतिक राजनीतिको अवसान

सम्पादकीय

दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्थाको एउटा सर्वव्यापी मान्यता हो— माथिल्लो सभामा विविध विषयका विज्ञहरू र राष्ट्रिय जीवनका ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरू समेटिनु । दलीय राजनीतिमा नरहेका तर राष्ट्रिय विमर्शमा सार्थक अभिमत जाहेर गर्न सक्नेहरूबाट समेत संसदीय पद्धतिलाई लाभान्वित तुल्याउनु यसको एउटा अभिप्राय हो ।

त्यही भएरै, यो सदनको निश्चित प्रतिशत कोटामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुखबाट मनोनीत गर्ने प्रावधान राखिएको हुन्छ । तर विडम्बना भन्नुपर्छ, नेपालमा राष्ट्रिय सभालाई विद्वत् सदनका रूपमा विकास गर्न कहिल्यै खोजिएन । पछिल्लो समयमा त खोजीखोजीजस्तै गरी विभिन्न तहमा चुनावमा पराजितहरूलाई नै राष्ट्रिय सभा पुर्‍याइएको छ । अहिले त झन्, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्नुपर्ने कोटामै पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हारेका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई लगिँदै छ । यसले हाम्रो नैतिक राजनीति अवसानोन्मुख भएको देखाउँछ, जुन डरलाग्दो संकेत हो ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आम जनताले आफ्नो स्वस्तिक छापमार्फत ‘यसपटक तिमी हाम्रो सांसद बन्न योग्य छैनौ’ भनिसकेको व्यक्तिलाई नै फेरि राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाइनु उक्त जनमतप्रति बेइमानी र अनादर त हुँदै हो, एउटा भीमकाय नैतिक प्रश्न पनि हो । यसअघि नै प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र पालिकाहरूका निर्वाचनमा पराजय बेहोरेका छ जना राष्ट्रिय सभामा पुगिसकेका छन् । यसको मतलब, राष्ट्रिय सभाको दसांश हिस्सा अहिल्यै चुनाव हारेकाहरूले ओगटिसकेका छन्, गौतम पनि थपिँदा यो प्रतिशत अझ नाघ्नेछ । तल्लो सदनका लागि जनअनुमोदन नपाएकालाई मात्र होइन, पालिकाकै विभिन्न पदमा पराजितलाई पनि राष्ट्रिय सभा लगिएको छ, जबकि राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रदेशका सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष मतदाता हुन्छन् । त्यसैले, प्रक्रिया जे भए पनि यो एउटा आफैंमा अलोकतान्त्रिक अभ्यास यहाँ भइरहेको छ ।

अझ गौतमले त आफू सांसद मात्र बन्न राष्ट्रिय सभा जान नलागेको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्मै पुग्ने सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् । संविधानले प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने भन्नुको मतलब यहाँ ख्याल गर्न खोजेको देखिँदैन । राष्ट्रिय सभाको सांसद भैसकेपछि त्यो प्रावधानले नछुने तर्क यसमा गर्न सकिएला, तर संविधानको सम्पूर्ण मर्म यो होइन, त्यहाँ भेटिएको छिद्र मात्र हो, यसैमा टेकेर अनैतिक निर्णय गर्न खोज्नु लोकतन्त्रप्रतिकै अपमान हो । यो या त्यो कानुनी बाटो समाएर संवैधानिक भावनाकै हुर्मत लिन मिल्दैन । बसाल्दै जानुपर्ने पद्धति र थितिमाथि सुरुमै यसरी निर्मम प्रहार हुनु कसैगरी उचित होइन । यो नैतिकताको कसीमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अनुत्तीर्ण भइरहँदा, यसको हानि उनीहरूलाई मात्रै पर्दैन । संविधानको पालन र पोषण गर्दै जानुपर्नेले नै यसलाई छिर्के हानिरहँदा, यसको चरम उत्कर्षस्वरूप वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था नै पनि भड्खालोमा जाकिने डर हुन्छ । जिम्मेवार नेतृत्व यसप्रति सचेत हुनुपर्छ ।

यसै पनि यो संविधान र व्यवस्थामाथि देशभित्रका कतिपय राजनीतिक शक्ति, पुरातन शासनतन्त्र पक्षधर समूह एवम् छिमेकी मुलुकसमेतको असहमति र असन्तुष्टि छिपेको विषय होइन । त्यस्ता असन्तुष्टिको कारण, मनसाय र उद्देश्य फरकफरक भए पनि यस्तो पृष्ठभूमिमा संविधानका प्रावधानहरूको दुरुपयोग गर्नाले अन्ततः सिंगो संविधान नै थिलथिलो हुनेछ । विडम्बना के छ भने अहिले संविधानलाई बदनाम गर्ने कार्य यसलाई स्विकारेका र अपनत्व लिएका तिनै नेता र दलहरूबाट भइरहेको छ, जसको दायित्व यसलाई स्याहार गर्दै अघि बढ्नु हो । संविधान र व्यवस्थामाथि सम्भारकर्ताबाटै भइरहेका अनेकन् आन्तरिक प्रहारमध्ये राष्ट्रिय सभा प्रकरण पनि एक हो । तसर्थ, राजनीतिक दलहरू, खासगरी सत्तारूढ नेकपाले ढिलोचाँडो मनन गर्नुपर्छ— राष्ट्रिय सभा दलीय राजनीतिमा सक्रिय, अझ चुनावमा जनताबाट तिरस्कृत भएकाहरूको अति महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापन गर्ने थलो होइन, त्यस्तो बनाइनु पनि हुँदैन ।

राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था त झन् राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताका लागि हुँदै होइन । अहिलेको हाम्रो व्यवस्थामा त राजनीतिमा सक्रिय तर प्रत्यक्ष चुनाव नलड्नेहरूका लागि प्रतिनिधिसभामै समानुपातिक सिटको व्यवस्था छ । समावेशी राज्यको मान्यताअनुसार यस्तो व्यवस्थाअनुसार धेरै मत ल्याउने दलले यसमा सबै जातजाति र लिंगलाई समेट्न सक्छ । तैपनि राष्ट्रिय सभामा समेत तिनैका लागि भाग खोजिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । मुलुकमा दलनिकट वा बाहिर रहेका एक से एक अनुहारहरू छन्, जो राष्ट्रिय सभामा जान लायक छन्, तर तिनको उपेक्षा गरी वर्षौं/दशकौंदेखि राज्यशक्तिको हालीमुहाली गरिरहेकालाई नै घुमाईफिराई उक्त थलोमा पुर्‍याउनु दलतन्त्रको निकृष्ट नमुना हो, नेतृत्व व्यवस्थापनको विद्रूप शैली हो ।

यसरी पुर्‍याइने पदमा कानुनअनुसार प्रश्न उठाउन नसकिए पनि अर्को चुनाव नै नआई हिजो पराजित भएकाहरू सांसद बन्नु आम मतदाताका दृष्टिमा वैध ठहरिन सक्दैन । यसमा निकट विगतका माधवकुमार नेपाल वा २०१५ सालका कृष्णप्रसाद भट्टराई वा सूर्यप्रसाद उपाध्यायका दृष्टान्तहरूलाई अगाडि सारेर अहिलेको अवस्थालाई जायज ठहर्‍याउन खोज्नु उचित हुँदैन । त्यस्तो दलिल पेस गर्नु भनेको हामी कहिल्यै थिति बसाउन चाहँदैनौं भनेर ‘हात उठाउनु’ हो । संविधानले कुनै एउटा धाराले नरोक्नु वा नछेक्नुको अर्थ नेतृत्वको मनलागी वा मनपरी चल्न पाउनु होइन । यसमा नेतृत्वले न्यूनतम विवेक देखाउन सक्नुपर्छ ।

जुन हिसाबले अहिले संसदीय मान्यतामाथि प्रहार भैरहेको छ, यसले दलहरूप्रति जनतामा ’५० को दशकमा जस्तै वितृष्णा फैलिन सक्छ । त्यही वितृष्णाको बलमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो महत्त्वाकांक्षाको खुँडा उठाउन पाएका थिए । अहिले पनि यस्तै क्रम बढ्ने हो भने यो संविधान र व्यवस्था नै धरापमा नपर्ला भन्न सकिँदैन । महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनपछिको व्यवस्था बामे सर्दै गर्दा मुलुकको नेतृत्वले नैतिक राजनीतिको आधारशिला खडा गर्न चुक्यो भने जनता अर्को उलटफेरको बाटो रोज्न बाध्य बन्नेछन् । यसतर्फ सम्बद्ध सबैको चेत समयमै खुलेको बेस ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७७ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×