बेपत्ताको मृत्युदर्ता किन ?

नेपाल देशमा कानुनको शासन छ/छैन उनी जान्दिनन् तर उनले बुझेकी छन्, न्यायले कानुनका शासकहरूसमक्ष घुँडा टेकिसकेको छ । त्यसैले उनी मन–मुटु बाँधेर १५ वर्षको संघर्ष र मागलाई ओझेलमा पार्दै आफ्ना बेपत्ता श्रीमानको सरकारले कुनै अत्तोपत्तो नदिए पनि विवश भई त्यस दिन मृत्युदर्ता गराउनैपर्‍यो भनी वडा कार्यालय पुगेकी थिइन् । उनको नारी अस्तित्व यस्तो प्रश्न बनिदियो जसको उत्तर राज्यको कुनै नीतिगत संरचनाभित्र अटेकै छैन । कम्तीमा आफ्ना श्रीमान् भौतिक रूपमा आफूसँग नभएको तथ्यले उनी एक ‘अर्ध–विधवा’ । आफ्ना श्रीमान् कुनै बेला टुप्लुक्क आइपुगिहाल्छन् कि भन्ने आशा रहिरहेकाले उनी एक ‘अर्ध–सधवा’ । जे भए पनि उनी भन्छिन्, ‘म त एकल महिला, होइन र ?’

३० अगस्ट, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । संसारभरि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न यसपालि कोरोना कहरका कारण विगतमा जस्तो सडकमा त्यति नारा नगुन्जिए पनि प्रश्न र स्मृतिका गाथाहरूले सामाजिक सञ्जाल पोतिए । विडम्बना, राज्य यस्ता गाथाहरूबाट कहिल्यै पग्लिएन ! नागरिकहरूप्रति कहिल्यै जवाफदेह बन्न चाहेन ।

‘तपाईंका श्रीमानले हाम्रो बैंकबाट ऋण लिनुभएको थियो । सात दिनभित्र चुक्ता नगरे तपाईंको घर लिलाम हुन्छ । बैंकमा भोलि नै आउनुहोला ।’ अचानोमाथिको यो अर्को चोटले मनकुमारी रञ्जितकारलाई छटपटी नहुने कुरै भएन । भोलिपल्टै बैंक गएर विस्तारमा बुझ्दा उनका श्रीमानले घर धितोमा राखेका रहेछन् र ७० हजार रुपैयाँजति तिर्न बाँकी रहेछ । श्रीमान् बेपत्ता भएपछि घरभाडाको भरमा गुजारा चलाइरहेकी मनकुमारी वेदना बोकेर नेपाल वाणिज्य बैंकबाट निस्केको त्यो क्षण सम्झँदा सधैं उनका गह भरिन्छन् । सरसापटी र सहयोग खोज्नुबाहेक आफ्ना नाबालक छोराछोरीहरूका लागि छत बचाउने कुनै उपाय उनीसँग थिएन । अनेक उपायले घर फुकुवा भयो । अब घर आफ्नो नाममा ल्याउँछु भनेर जेठाजुलाई साथ लिई उनी मालपोत कार्यालय गएकी थिइन् । उनमा राज्यमाथि अझै के विश्वास थियो कुन्नि ! द्वन्द्वपीडित, त्यसमाथि श्रीमान्ले ऋण किन लिए भनी थाहासम्म नपाई खाई–नलाई सो ऋण तिरेर बैंकबाट निखनेर ल्याएको सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याउन पनि बाधा झेल्नुपर्ला भनी उनलाई थाहै थिएन । मालपोत कार्यालयले श्रीमान्को मृत्युदर्ता ल्याउनुपर्ने आदेश दिएपछि उनी निःशब्द भई टोलाइरहिन् । मालपोतलाई उनको जीवनचक्र बुझ्ने न समय थियो न रहर । उनीजस्तै न्यायको खोजीमा जलिरहेका महिलाहरूलाई सधवा या विधवा घोषित गर्न न लास न सास देखाउन सक्ने राज्यले कसैको आश नै मारेर मृत्युदर्ता गराउन बाध्य पार्ने नीति र संयन्त्रहरू खडा गरिरहने हो त ?

राज्यले बेपत्ता व्यक्तिहरूका बारेमा जवाफ नदिन अनेक दाउ गरिरहेको छ । मृत्युदर्ताको बाध्यता मनकुमारी जस्ता कैंयौ महिलालाई थप पीडित बनाउने हतियार भएको छ । उनी त्यस्ती एक उदाहरणीय महिला हुन्, जो मृत्युदर्ता गरेर मात्र सम्पत्ति पाउने भए बरु सम्पत्ति आफ्नो नाममा लिन्नँ, तर माओवादीबाट २०६२ सालमा बेपत्ता पारिएका श्रीमान्को स्थिति सार्वजनिक नगरेसम्म राज्यसँग प्रश्न सोधिरहन्छु भनी डटिरहेकी छन् । यो पनि उनलाई ज्ञात छ— उनीजस्ता हजारौं महिला सडकमा उर्ले पनि ती राज्य सञ्चालकहरूलाई कुनै फरक पर्नेछैन, उनीहरूको भोट घट्नेछैन । द्वन्द्वपीडितभन्दा कैयौं गुणा बढी मतदातालाई आफ्नो पोल्टामा राखेका तिनीहरूमा बेपत्ताको खोजबिनप्रति राजनीतिक इच्छाशक्ति जगाउनु कमिलाले पहाड खन्नुसरह हो ।

मनकुमारीले श्रीमान्को मृत्यु भएको कुरा स्विकार्न सकेकी छैनन् । न्यायको बाटो जति लामो भए पनि बनेपा–काठमाडौंको बसको रुट उनलाई कम लाग्न थालिसकेको छ । मुख्य सिंहदरबार त काठमाडौं नै हो । एक दिन माइतीघर मण्डलाबाट बनेपा जाँदा तीनकुनेनिर दाह्री पालेको अग्लो पुरुष बाटामा हिँडिरहेको देखेपछि उनी हामफालुँला झैं गरी बस रोकेर त्यतै दौडेको सम्झिँदा उनको मुहारमा प्रायः रुन्चे हाँसो उदाउँछ । मानसिक सन्तुलन गुमाएका तीे व्यक्ति अर्कै कोही थिए । जसले मारे पनि बेपत्ता भने पनि कुरा एउटै हो भन्नेहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, श्रीमान्को अन्त्येष्टि गरिएको भए कुनै पनि त्यसरी कोही महिला गुड्दागुड्दैको बसबाट हामफाल्न खोज्दैनन् ।

‘दाहसंस्कार गरे भैहाल्यो नि,’ ‘मृत्युदर्ता गरे त भैहाल्यो नि ?’ मन्त्रालय स्तरका प्रतिनिधिहरूले महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा छलफल क्रममा बेपत्ता सम्बन्धी गहन विषयलाई यसरी नै सामान्यीकरण गरे, जसमा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने विषय त अझ छँदै थिएन । राज्यले रटान लगाइरहेको परिपूरण, राज्यले बेपत्ताका परिवारलाई दिनुपर्ने सम्मानजनक पहिचान, बेपत्ता पारिएकाकी श्रीमतीले श्रीमान्को मृत्युदर्ता नगरीकनै मर्यादित ढंगले श्रीमान्का नामको सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याउन राज्यले गरिदिनुपर्ने सहजीकरणजस्ता संवेदनशील बहस पो त्यो छलफलमा उठ्नुपर्ने थियो ।

सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने अनि द्वन्द्वपीडितजस्तो जोखिम अवस्थाका जनतालाई सार्वजनिक फोरममा ‘यो गरे भैहाल्यो नि, ऊ गरे भैहाल्यो नि’ भन्ने असंवेदनशीलता देखाउँदा नै द्वन्द्वपीडितहरूले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको आवाजलाई निर्लज्ज ढंगले २०७५ सालमा बनेको सामाजिक सुरक्षा ऐनमा समेत समावेश गरिएन । यस ऐनमा ‘साँप पनि नमरोस् लठ्ठी पनि नभाँचियोस्’ झैं गरी एकल महिलाको परिभाषामा सहज ढंगले ‘बेपत्ता पारिएको व्यक्तिकी श्रीमती’ भनी नथपेर अझ बढी दुःख पाओस् भनेरै होला, दफा १४(२) मा यस्तो शब्दजाल थुपारियो— ‘नेपालको अग्रगामी लोकतान्त्रिक, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार... बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार... पीडितले... तोकिएबमोजिम सुरक्षा वा सम्मान पाउनेछन् ।’ द्वन्द्वको कुरा घुसाएझैं गरी जसरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी कानुनमा कानुनी दाउपेच गरी दण्डहीनता कायम गरियो, त्यस्तै खेल यस ऐनमा समेत दोहोर्‍याइयो, द्वन्द्वपीडितहरू नै जसको पुनः सिकार भए ।

बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्युदर्ता नहुनाले आफ्नो सम्पत्ति बैंकमा धितो राखी केही आर्थिक वृद्धि गरौं भन्ने बाटो पनि रोकिएको छ । २०७३ सालको सर्वोच्च अदालतको फैसलाका बावजुद बेपत्ताका श्रीमतीहरूले सम्पत्ति भोगचलन गर्न पाएका छैनन् । मनकुमारी एक्लैले तीन बालबच्चा हुर्काइन् तर राज्यले उनलाई एकल महिला देख्दैन । त्यसो त मनले नमाने पनि अब के उपाय छ र वडा कार्यालय जानुभन्दा ? राज्यले औपचारिक ढंगले प्रमाणसहित उनका श्रीमान्को यथास्थिति सार्वजनिक नगरे पनि सरकारको मृतक ढड्डामा राजभाइ रञ्जितकारलाई पुर्नुभन्दा ? अस्ति त उनी नसकेर वडा कार्यालयबाट फर्किन्, तर के उनको आत्मबल त्यत्तिकै बलियो रहिरहला ? उनका दुई साथीहरूले त भर्खरै मृत्युदर्ता गरे रे । बिस्तारै राज्यको सूचीमा बेपत्ताको नामै हुँदैन । योभन्दा हाइसन्चो राज्यलाई के होला ? बेपत्ता आयोगको पुनर्गठनको नाटक किन गर्नुपरेको होला ?

कसैलाई बेपत्ता पार्नु यस्तो अपराध हो, जुन राज्यले व्यक्ति सार्वजनिक नगरुन्जेल भइरहेकै मानिन्छ । यस्तो गहन अपराधका पीडितलाई राज्यले दिने सामान्य परिपूरणमा यति कन्जुस्याइँ गरुन्जेल नेपालमा द्वन्द्व अन्त्य अनि पूर्ण शान्ति स्थापना भयो भनी कार्यालयमा टेबल ठटाएर मात्र केही हुनेवाला छैन । केही सांसद, विशेष गरी महिला सांसदहरू पनि ‘ए हो र, तपाईंहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुभएको छैन ?’ भनी आफैंले अनुमोदन गरेको सामाजिक सुरक्षा ऐनजस्तो द्वन्द्वपीडितप्रति संवेदनाहीन कानुनबारे अनभिज्ञता जाहेर गर्नुभन्दा दफा १४ लाई व्यावहारिक बनाउनपट्टि लागे मनकुमारीजस्ता कैयौं महिलाको विश्वासको मत पाउनुहुनेछ । मनकुमारीहरू सानै भए पनि राज्यले दिएको एकल महिला भत्ता पाएर लाभान्वित हुनेछन् । आफ्नो नाममा आउन नदिइएका भुइँचालोले भत्केका, बाढीपहिरोले बगाएका आफ्ना श्रीमान्का घरहरू बनाउन सहयोग मिल्नेछ ।

अन्त्यमा, कुरा सम्पत्ति या भत्ताको मात्र होइन । यस्ता संस्थागत आधारहरूमा द्वन्द्वपीडितहरूलाई संलग्न गर्नु राज्यका लागि पनि जनमत हासिल गर्ने एक अवसर हो भने हाम्रा लागि राज्यले दिएको सम्मान । त्यस्तो सम्मान दिन राज्यले भएका बाधाहरू फुकाउने हो, अनावश्यक अड्चन थाप्ने होइन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका श्रीमतीहरूलाई पनि प्रत्येक नागरिकसरह कानुनी व्यक्तिको हैसियत यथाशीघ्र उपलब्ध हुनुपर्छ ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)