कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोभिड–१९ : सरकारको कार्ययोजना खोइ ?

सम्पादकीय

झन्डै चार महिना लामो उकुसमुकुसपूर्ण ‘लकडाउन’ खुलेको एक महिना के भएको थियो, मुलुकका कैयौं स्थान फेरि कुनै न कुनै रूपमा उस्तै कडा लकडाउन वा निषेधाज्ञाको भुमरीमा परिसकेका छन् । बढ्दो संक्रमण जोखिम र सर्वत्र अनिश्चितताबीच नागरिकहरू अन्यमनस्कमा छन् ।

कोभिड–१९ : सरकारको कार्ययोजना खोइ ?

मुलुक र जनतालाई उज्यालो बाटो देखाउनुपर्ने सरकार आफैंले लकडाउन वा निषेधाज्ञाबाहेक अर्को उपाय पहिल्याउन सकेको देखिँदैन । यसअघि नै विश्वमै बढी दिन लकडाउन झेल्नेमध्येमा परेका नेपाली जनतासित सरकारी आज्ञा शिरोपर गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

यस्तो बेला उठ्ने मूल प्रश्न हो— अधिकांश सर्वसाधारण जीविकोपार्जनका सबै बाटा गुमाएर घरमै बसिरहँदा सरकार के गर्दै छ ? जिल्ला प्रशासन तथा स्थानीय तहहरूले ठाउँ–ठाउँमा निषेधाज्ञा, लकडाउन, सेवा बन्द र क्षेत्र सिल गरिरहँदा मुलुकभर प्रकोप नियन्त्रणमा लिन सरकारले के योजना बनाउँदै छ ? किनभने, कोभिड–१९ नियन्त्रण सडकमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर मात्र होइन, प्रभावकारी स्वास्थ्य रणनीति र योजना लागू गरेर हुन्छ ।

अब पनि सरकार नागरिकहरूलाई केही दिन घरमै थुनिदिएपछि ‘कोरोना आफैं भागिहाल्छ नि’ भन्ने सोचेर चल्नु हुँदैन । त्यस्तो तरिका प्रभावकारी हुन्थ्यो भने यसअघि महिनौंमहिना लगाइएको लकडाउन त्यसै खेर जाने थिएन । जिम्मेवार नेतृत्वले विगतको गल्तीबाट पाठ सिक्नुपर्छ । जनतालाई जीविकोपार्जनबाट वञ्चित तुल्याएर घरमै थुनेका एक–एक दिनको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारले सक्नुपर्छ । ‘यति दिन नागरिकहरूले घरमै बसेर सघाउँदा हामी यी–यी काम गर्न सक्छौं’ भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र र कार्ययोजना सरकारसित चाहिन्छ । अन्यथा लकडाउन र निषेधाज्ञालाई निर्विकल्प अस्त्रका रूपमा मात्र प्रयोग गरियो भने महामारी नियन्त्रणमा त आउँदैन नै, मुलुकको अर्थतन्त्र पनि अझ चौपट बन्नेछ र सर्वसाधारणको संकट झनै चुलिनेछ । त्यस्तो आत्मघाती भिरालोबाट मुलुकलाई नगुडाउन नागरिकहरू घरभित्रै बसेको यसबेला सरकार सर्वत्र सक्रिय हुनुपर्छ । यसअघिझैं आफू पनि लकडाउनमै हराउनु हुँदैन ।

कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा अहिलेसम्म उपलब्ध गुरुमन्त्र हुन्— नागरिकले घरबाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने, हात धोइरहने र व्यक्तिगत दूरी कायम गर्ने, त्यस्तै सरकारले परीक्षण बढाउने, आवश्यक ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ गर्ने र संक्रमितको उचित उपचार प्रबन्ध मिलाउने । यसमा नागरिक तहबाट पनि केही लापरबाही भएको देखिन्छ, तर मुख्यगरी सरकार नै आफ्नो मूल दायित्व पूरा गर्न विफलप्रायः छ । कतिसम्म भने, ११ दिन बितिसक्दा पनि संक्रमितले आफ्नो परीक्षणको नतिजाबारे औपचारिक जानकारी पाउन नसकेको अवस्था छ । यही शैलीले कसरी सम्भव होला संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू पत्ता लगाउन ? कसरी रोकिएला भाइरसको प्रसार, कसरी चुँडिएला संक्रमणको साङ्लो ?

सक्रिय संक्रमित बढी भएका क्षेत्रमध्ये वीरगन्जको अवस्था अहिल्यै भयावह भइसक्यो । त्यहाँका मेयर विजय सरावगीले त सार्वजनिक रूपमै केन्द्रदेखि जिल्लासम्म कसैसित पनि कार्ययोजना नभएको गुनासो गरेका छन् । ‘योजनाबिनै काम गर्नु र आगो लागेपछि मात्रै दमकल खोज्न निस्कनुको परिणाम अहिले देखिएको’ उनको भनाइ गम्भीर छ । सरकारले यही शैलीलाई निरन्तरता दिइरहनु हुँदैन । आधा करोडभन्दा बढी मानिस बसोबास गर्ने काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमित पहिचान र उपचार प्रबन्धमा उचित पाइला चाल्न नसकिए स्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने जोखिम छ । विराटनगरलगायत कतिपय स्थानको समस्या पनि यही छ । त्यसैले, महामारी नियन्त्रण स्थानीय सरकार र जिल्ला तहको बुतामा मात्रै सीमित छैन, संघ सरकारले नै दत्तचित्त भएर प्रस्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ ।

सरकारले लकडाउन अन्त्यसँगै परीक्षण र संक्रमितको पहिचानमा आएको व्यक्तिको खोजी कार्यमा लत्तो छोडिदिँदा पछिल्लो समय समस्या बढेको देखिन्छ । यसबीचमा जोखिमपूर्ण स्थानहरूबाट भएका आवागमनलाई निगरानीमा नराख्नु पनि गल्ती भयो । यात्रा इतिहास नै नभएका व्यक्तिमा संक्रमण देखिँदा जुन ढंगले प्रभावकारी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन । संक्रमितलाई पहिचान गरी तुरुन्तै अलग्गै राख्ने प्रबन्ध हुन नसक्दा अरू कैयौंमा फैलन पायो । अब यसलाई समुदायमा थप फैलिन नदिन संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको खोजी तीव्र बनाउनुपर्छ ।

संक्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पतालहरूमा बेड अभाव भैसकेको छ । सहरमा एउटा कोठामा डेरा गरेर बस्नेसित ‘होम आइसोलेसन’ को सुविधा हुँदैन । त्यसैले काठमाडौं जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रले १० हजार शय्याको ‘आइसोलेसन सेन्टर’ बनाउन गरेको मागलाई सरकारले तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । यही रूपमा अनियन्त्रित ढंगले संक्रमित बढिरहेमा अहिले मागले पनि नधान्न सक्छ । यस्तै, पछिल्लो समय गम्भीर बिरामीको संख्या पनि बढिरहेकाले भेन्टिलेटरसहितका सघन उपचार कक्षका संख्या बढाएर त्यहीअनुसार जनशक्ति तयार राख्नुपर्छ । उपचार अभावमा बिरामीको ज्यान जान दिनु हुँदैन । यी सबै पक्षको व्यवस्थापनका लागि सरकारसित विस्तृत कार्ययोजना हुनुपर्छ, र त्यो कागजमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन । महामारीसित जुध्न गर्नुपर्ने अरू कुनै काम प्रभावकारी रूपमा नगरी केवल लकडाउन/निषेधाज्ञा मात्रै थोपरिरहे जनताले दुःख पाउनेबाहेक अर्को उपलब्धि हुँदैन ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७७ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?