महामारीको विभाजन रेखा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महामारीको विभाजन रेखा

महामारीको लम्बिँदो दुष्प्रभावबाट नागरिकको सुरक्षा गर्न संघीय सरकारले ‘एक घर एक रोजगार’ कार्यक्रम, विदेशबाट कुनै न कुनै सीप लिएर फर्केका नागरिकका लागि आयमूलक काम र कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ
टीका ढकाल

कोभिड–१९ सिर्जित महामारीका कारण अस्पतालका इमर्जेन्सी उपचार कक्षमा भोगिने विभाजनका रेखाहरू समाज र राजनीतिका अनेक पत्रमा विस्तार भएका छन् । हिजोसम्म बिरामीको आर्थिक क्षमताका आधारमा अस्पतालहरूले उपचार दिने र नदिने छुट्टिन्थ्यो । अहिले त्यस्तो वर्गीय असमानताको जरो झनै गहिरिएको छ ।

पैसा नभएर अस्पताल पुग्नै नपाएका बिरामीका दारुण कथा वा अस्पतालले बिरामीसँग पैसा असुल्न प्रयोग गर्ने अनेक हतकन्डाका खबर हाम्रा लागि हिजोदेखि नै सामान्य बन्दै आएका हुन् । कोरोना भाइरसले एकातिर त्यसलाई विस्तार गरिदिएको छ भने, अर्कातिर चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीमा फैलिन थालेको संक्रमणले परिस्थिति सम्हालिन सुरुमा गरिएको आकलनविपरीत निकै ठूलो अर्थ–सामाजिक मूल्य चुकाउनुपर्ने यथार्थसामु हामी उभिएका छौं ।

नेपाल यो दुःखको साक्षी एक्लै भने होइन । भौतिक विकास र आर्थिक सक्षमताका आधारमा विश्वका राष्ट्रहरूको प्रगतिलाई विकसित, विकासशील र अल्पविकसित भनी वर्गीकृत गरिएको छ । कोभिड–१९ महामारीले अहिलेसम्म विकसित विश्वलाई सबैभन्दा नराम्ररी प्रताडित गरेको छ । जतिजति महामारीको प्रभाव–समय लम्बिँदै जान्छ, उति नै विकासशील र अल्पविकसित राष्ट्रहरू थप प्रभावित हुँदै जानेछन् । नौ महिनाअघि महामारी थोरै देशमा सीमित हुँदा विश्वभरिबाट विज्ञहरूले यसको प्रभाव एक वर्षभन्दा कम रहने आकलन गरे । जब भाइरसले सम्पूर्ण विश्वलाई गाँज्यो, निरन्तर अध्ययनबाट यस महामारीबारे नयाँ तथ्यहरू प्रक्षेपण भैरहेका छन्, जसले के देखाउँछन् भने कोभिड–१९ तत्काल संसारबाट बिदा हुनेछैन । निकै लामो समयसम्म यो रोग रहनेछ र मानव जातिले आफ्नो जीवनलाई सोहीअनुरूप अनुकूलन गर्दै लैजानुपर्नेछ । हामी मात्रै त्यस बाध्यात्मक परिवेशको अपवाद रहन सक्नेछैनौं ।

त्यसो त नेपालको इतिहासमा विगत पच्चीस वर्षको अवधि अनेक दृष्टिबाट प्रतिकूलतापूर्ण थियो । पहिलो एक दशक हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्वलाई झेलेर अर्को एक दशक त्यसको अवतरणका लागि राजनीतिक संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्दैमा बित्यो । त्यसै समयमा लोकतन्त्रउपर आक्रमण भए । राष्ट्रसंघद्वारा तय गरिएकामध्ये अधिकांश सहस्राब्दी विकास लक्ष्य राजनीतिक अस्थिरताको सामना गर्दै त्यही अवधिमा जसोतसो पूरा गरिएका हुन् । अर्थ–सामाजिक क्षेत्रमा विगत पाँच वर्षको अवधिभित्र नेपालले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई करिब २५ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झार्ने सफलता प्राप्त गर्‍यो । यही अवधिमा शिशु मृत्युदर प्रतिहजार ३१ बाट घटेर हाल २६ मा झरेको छ, जुन अल्पविकसित राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा कम हो भने, प्रसूतिका कारण हुने मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममध्ये २३५ मा झरेको छ । प्रसूतिको अवस्थामा रहेका महिलाले पाउने स्वास्थ्य सेवामा पहुँच गत वर्षको अन्त्यसम्ममा ८९ प्रतिशत पुगेको छ ।

यसै वर्ष नेपालले अति कम विकसित राष्ट्रबाट निम्नमध्यम आय भएको राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति गर्‍यो । पाँच वर्षअघि महाभूकम्पले भत्काएका निजी घर, सार्वजनिक भवन तथा सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण करिब ९० प्रतिशत पूरा भएको छ । हाम्रो स्रोत र साधनको अवस्थासँग तुलना गर्दा यी उपलब्धि चामत्कारिक नभए पनि केही हुँदै छ भन्ने वास्तविकताका द्योतक अवश्य हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व बैंक लगायतका संस्थाले मानेका यी तथ्यांकमा विश्वास गर्न सकिन्छ । अहिले कोभिड–१९ महामारीले हाम्रो सामाजिक विकासका यी सूचकलाई जगैदेखि हल्लाइरहेको छ । हामी यस बेला महामारीको दोस्रो ‘वेभ’ सामना गरिरहेका छौं र अवस्था दुई महिनाअघिको तुलनामा खराब भएको छ । संक्रमणको अनुपात आगामी केही महिना यसै गरी कायम रहँदा अर्थ–सामाजिक क्षेत्रका माथि उल्लिखितलगायत अन्य प्रगति उल्टिने देखिन्छन् । विद्यालय शिक्षामा झनै उथलपुथल भएको छ । सम्पूर्ण विश्व अझै असमान र गरिब हुँदै जाँदा नेपालले मात्र अहिलेसम्मका उपलब्धिलाई कायम राख्न सम्भव हुँदैन । हामी पनि गरिब हुन्छौं । त्यहाँबाट बौरिन राज्यको निर्णायक हस्तक्षेप र नागरिकले परिश्रम गर्ने वातावरण चाहिन्छ ।

महामारीले उत्पन्न गर्ने प्रभाव वास्तवमै बहुआयामिक छ, जसलाई तीनवटा बृहत् क्षेत्रमा हेर्न सकिन्छ । पहिलो, संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सीमित स्रोत र साधन भएको स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमाथि ठूलो दबाब पैदा भैरहेको छ र यसबाट सामाजिक असुरक्षाभाव उत्पन्न भएको छ । दोस्रो, पर्यटन–सेवा–व्यापार–रोजगार ठप्पप्रायः छ, जसबाट राष्ट्रिय आम्दानीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । र तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपाल भर पर्ने छिमेकी देशहरू भारत र चीन दुवैतिर संक्रमणको अवस्था चिन्ताजनक छ । चीनले एक हदसम्म परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन सफल भएको भनिए पनि नेपाललाई कोभिड–१९ सँग जुध्न बारम्बार गरिरहेको प्रतिबद्धताअनुसारको सहयोग गरेको छैन । भारत आफैं नराम्रो अवस्थामा छ, तैपनि सानातिना सहयोग उपलब्ध गराइरहेकै छ । हामीसँग खुला सिमाना भएको भारतमा महामारी नियन्त्रण नभएसम्म नेपालमा खतराको घण्टी बजिरहनेछ ।

यस पृष्ठभूमिमा कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकलाई थोरै भए पनि त्राण दिन संघीय सरकारको रणनीतिक हस्तक्षेप चाहिन्छ । नागरिकको जीवन बचाउन अत्यावश्यक कदमहरू दैनिक तथ्यांक र सूचनाको विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्छ । महामारीको गति तीव्र छ । संक्रमितको ठूलो संख्या हरेक दिनजसो थपिइरहेको छ । तीनै तहका सरकारसँग नागरिकले संवेदनशीलताको अपेक्षा गरिरहेका छन् । निर्णय गर्न औपचारिकता र लाल फिताशाहीको बहानाबाजी पन्छाएर कामको अग्रसरता संघीय सरकारले लिनुपर्छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार, औषधि र उपकरणमा आपत्कालीन वा युद्धस्तरको निरन्तर हस्तक्षेप जरुरी छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हालसम्म त्यस्तो तदारुकता देखिएको छैन ।

नागरिक महामारीको त्रासले थिचिएकै समयमा भारतले हाम्रो जमिन हडपेको समेत ख्याल नगरी सत्तारूढ दलभित्र कुर्सीका लागि भएको गुटबन्दी झनै लज्जास्पद थियो । यसबाट नागरिकको पीडामाथि राजनीति गर्नेहरूको स्वाङ उदांगिएको छ । महामारीको लम्बिँदो दुष्प्रभावबाट नागरिकको सुरक्षा गर्न संघीय सरकारले तत्काल सुरु गरेर आगामी दुई वर्षसम्म आफ्नो प्राथमिकता तीनवटा प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । दूरदराजको गरिब र सीमान्तीकृत जनसंख्यासम्म पुग्नु सरकारको दायित्व हो । यसका लागि ठोस योजना तर्जुमा गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख भूमिका हुन्छ । तीनवटै प्राथमिकतालाई समान महत्त्वका साथ कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्छ ।

पहिलो प्राथमिकतामा महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक समस्याको सामना गर्न निश्चित रकम प्रत्येक परिवारलाई सोझै हस्तान्तरण गर्ने वा खास अवधिका लागि ‘एक घर एक रोजगार’ सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । यो नयाँ कार्यक्रम होइन । संसारका धेरै देशले आर्थिक मन्दी वा महामारीबाट आफ्ना नागरिकलाई राहत दिन यस्तो कार्यक्रम लागू गर्छन् । नेपालमा हाल करिब २८ लाख जनसंख्या सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र छ, जुन हाम्रो जनसंख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ । वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका, दलित, एकल महिलासहितको यो जनसंख्या समाजको त्यो वर्ग हो, जसले सबै प्रकारका विपत्को सबैभन्दा बढी पीडा भोग्नुपर्छ । यस जनसंख्याको अभिलेख केन्द्र र स्थानीय तह दुवैसँग उपलब्ध छ । यसबाहेक संघीय सरकारले गत वर्ष ‘प्रधानमन्त्री बैंक खाता योजना’ अन्तर्गत करिब ६ लाख परिवारले खाता खोलेको जानकारी दिएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधा लिनका लागि ठूलो संख्यामा नागरिकले बैंक खाता खोलेकै छन् । फेरि एकपटक देशैभरि स्थानीय सरकारद्वारा सूचित गराएर प्रत्येक परिवारलाई बैंकमा खाता खोल्न आग्रह गर्न सकिन्छ । जम्मा ६० लाख परिवारले बैंक खाता खोल्नु ठूलो कुरा होइन । यसबाट सानै परिमाणमा भए पनि नागरिकका हातमा सोझै राहत सहयोग उपलब्ध गराउन सकिन्छ । अथवा, यसको बदलामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निगरानी गरी दुई वर्षसम्म कमसेकम छ महिनाका लागि प्रत्येक परिवारमा एक रोजगार उपलब्ध गराउन सकिन्छ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रोजगारी नभएका परिवार छनोट गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव छैन । स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने ठोस तयारीसहित संघीय सरकारले यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सक्छ ।

दोस्रो प्राथमिकता विदेशबाट कुनै न कुनै सीप लिएर फर्केका नागरिकलाई आयमूलक काममा ‘इन्गेज’ गर्नेतर्फ हुनुपर्छ । महामारी सुरु भएपछि भारतबाट फर्केकाको संख्या मोटामोटी ६ लाख रहेको सरकारी तथ्यांक छ । अन्य मुलुकबाट करिब १ लाख नागरिक घर फर्केका छन् । यसपटक आफ्नो क्षेत्रमा फर्केका नागरिकको अभिलेख स्थानीय तहले पनि राखेका छन् । देशभर सञ्चालन हुने ठूला पूर्वाधार निर्माण, महामारीपछि पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने निर्माण उद्योगसमेतमा तलब सुविधा सन्तुलन गरेरै भए पनि करिब १० लाख अतिरिक्त रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सरकारले निजी तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानसँग तत्कालै सहकार्य गर्नुपर्छ । सबै स्थानीय तहलाई नागरिकको अभिलेख अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिई संघीय सरकारले आगामी दुई वर्षको रणनीतिमा यो कार्यक्रम सामेल गर्न सक्छ । यसमा प्रदेश सरकारहरूको भूमिका तय गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो प्राथमिकताको क्षेत्र कृषि हो । लगानीको अनुपातमा आम्दानी नहुने हुनाले केही दशकयता कृषि क्षेत्र उपेक्षित हुँदै आएको तथ्य जगजाहेर छ, जबकि आधुनिक रोजगारको देशव्यापी सम्भावना यही क्षेत्रले बोकेको छ । विश्वभरि नै कृषि क्षेत्र सरकारको पूर्ण अनुदानबाट चल्छ । कृषिलाई दीर्घकालीन रूपमा मर्यादित तथा लाभदायक पेसाका रूपमा उभ्याएर वैदेशिक रोजगारीको प्रतिस्पर्धी विकल्प निर्माण गर्न केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । संघीय सरकारको दृष्टि तत्कालका समस्याका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्ने, मध्यम र दीर्घकालीन योजना बनाई प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि परिचालित गर्नेमा रहनुपर्छ ।

विदेशमा रोजगारी खोसिएर फर्किएका युवा कृषि क्षेत्रमा समेटिने रणनीति बनाएर विद्यमान संकटलाई खाद्यान्नमा राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने अवसरमा बदल्न सकिन्छ । देश फर्केको यस समुदायले ल्याउने ज्ञान र सीप कृषि क्षेत्रको अनिवार्य आधुनिकीकरणका लागि पनि फलदायी हुने निश्चित छ । खेती–किसानी व्यवसाय स्थानीय तहमा हुने तर नीतिनिर्माण संघीय तथा प्रान्तीय सरकारहरूले गर्ने हुँदा कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउन स्थानीय सरकारलाई केन्द्र र प्रदेशले सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक प्रदेशका विभिन्न भेकमा उचाइ, जमिनको अवस्था, मौसम र सामाजिक अवस्थाको भिन्नताका कारण फरक प्रकारका हस्तक्षेप चाहिनेमा सबै सजग हुन जरुरी छ । महामारीले जन्माएका विभाजन रेखा मेट्न स्मरणीय काम गर्ने समय घर्किसकेको छैन । ढोकाबाट छिरिसकेको संकट चिनेर सबै तहका सरकारले त्यसैअनुरूप संवेदनशीलता देखाउन सक्नुपर्छ ।

ट्विटर : @TikaDhakaal

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७७ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकतन्त्र : विसर्जन कि अग्रगमन ?

नेकपा र कांग्रेस दलाल पुँजीवादलाई प्रवर्द्धन गर्ने बिचौलिया कम्पनीजस्ता देखिन्छन् । लाग्छ, राज्यसत्तामा जनताको स्वामित्व स्थापित गर्ने कुरा उनीहरूका लागि नाफा र घाटाको अंकगणित हो ।सत्ताको सौदाबाजी र दलाली नै उनीहरूका लागि असली लोकतन्त्र हो ।
केशव दाहाल

देश संकटमा छ । संकटको यो कथ्य कुनै पूर्वाग्रही कथ्य होइन । हेरी विचार गर्दा देखिन्छ— अहिले कृषि, उद्योग, वाणिज्य, सेवा र पूर्वाधार सर्वत्र संकट छ । बेरोजगारी तीव्र छ । न्यून आम्दानी र कमजोर उत्पादनको फन्दाले व्यापारघाटा चुलिँदो छ । भू–राजनीति अझ जेलिँदै छ ।

सपनाहरू मर्दै छन् । र, आशाका किरणहरू कतै छैनन् । किनभने उज्यालो देखाउने राजनीति स्वयं अँध्यारोमा छ । कांग्रेस भ्रमित छ । कम्युनिस्टहरू आफ्नै इगोको लडाइँमा छन् । वैकल्पिक राजनीतिले आकार लिएको छैन । सत्ता भ्रष्ट छ । सरकार अहंकारी छ । न त स्थानीय सरकार प्रभावकारी देखियो, न प्रदेश । के यो लोकतन्त्रको संकट हो ? कि हो सत्ताको संकट, जसलाई लोकतन्त्रले बदल्न सकेन ? के भएको यस्तो ? किन हाम्रो लोकतन्त्र परिणामविहीन हुँदै छ ? प्रश्नहरूसँग भागेर राजनीति अगाडि बढ्दैन । अतः आजलाई लोकतन्त्रका संकट र विकल्पहरूमाथि कुरा गरौं ।

सैद्धान्तिक संकीर्णता

लोकतन्त्र राज्यसत्तामाथि जनताको स्वामित्व स्थापित गर्ने सिद्धान्त हो । लोकतन्त्रसँग जोडिएको आमबुझाइ यही हो । तर आधुनिक समाजमा राज्यसत्ताको भूमिका के हुन्छ ? लोकतन्त्रले सत्तामाथि जनताको अधिकार कसरी स्थापित गर्छ ? यी दुइटा प्रश्नमा भने फरक राजनीतिक ‘स्कुल’ का फरकफरक बुझाइहरू देखिन्छन् । लोकतन्त्रका समस्याहरू वस्तुतः यिनै बुझाइमा निहित छन् ।

पुँजीवादी स्कुलले भन्छ— दलीय राजनीति, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र बजार र वाक्/प्रेस स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्र हो । उनीहरू ठान्छन्— यति भए राज्यसत्तामाथि जनताको स्वामित्व स्थापित हुन्छ । उनीहरू सामाजिक जटिलता र विभेदलाई लोकतन्त्रसँग नभई सामाजिक व्यवहारसँग जोड्छन् । मान्छेका सफलता र असफलताहरूमा राज्यलाई निरपेक्ष राख्छन् । व्यक्तिलाई स्वतन्त्रता दिनासाथ बाँकी सबै कुरा ऊ स्वयंले आर्जन गर्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । तर युरोप र अमेरिकामा के हुँदै छ ?

आप्रवासनको मुद्दा, चुलिँदो आर्थिक असमानता, रंगभेद, जलवायु परिवर्तन र सामाजिक सम्बन्धहरूमा आएको स्खलनले पुँजीवादी लोकतन्त्र स्वयं संकटमा देखिन्छ । यसर्थ भन्न सकिन्छ— परम्परागत पुँजीवादी लोकतन्त्रका सीमाहरूभित्र गजधम्म बसेर यो युगको लोकतन्त्र सफल हुँदैन । हाम्रो लोकतन्त्रको पहिलो संकट यही हो ।

शास्त्रीय कम्युनिस्टहरू भन्छन्, ‘राज्यसत्तामा जनताको स्वामित्व स्थापित गर्ने प्रस्ताव नै बुर्जुवा प्रस्ताव हो ।’ उनीहरूको अर्थमा, ‘राज्यसत्ता वर्गीय हुन्छ । त्यसैले राज्यसत्तामा जनताको नभई सर्वहारा वर्गको स्वामित्व स्थापित हुनुपर्छ ।’ शक्तिको केन्द्रीकरण र राज्यसत्ताको पार्टीकरण उनीहरूको मुख्य प्रवृत्ति हो । भलै, नेपालका कम्युनिस्टहरू शास्त्रीय कम्युनिस्ट होइनन् । तर दस्तावेजमै सही, अझै पनि नेकपाजस्ता मूलधारका कम्युनिस्टहरू आफूलाई मार्क्सवादी/लेनिनवादी मान्छन् । जबज वा एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद उनीहरूका लागि क्रान्तिको सिद्धान्त हो । यस्तो क्रान्ति, जसले साम्यवाद स्थापनाको मार्ग खोल्छ । यो अर्थमा लोकतन्त्र नेपाली कम्युनिस्टहरूका लागि एक संक्रमणकालीन अवस्था मात्र हो । रणनीतिक औजार । वस्तुतः उनीहरू वर्तमान सत्तालाई प्रयोग गर्दै जबज स्थापना गर्न चाहन्छन् । अतः सत्ता र लोकतन्त्रमध्ये कुनै एक छान्नुपरेमा नेकपाका लागि सत्ता सर्वप्रिय छ । भनिन्छ, या त कोही कम्युनिस्ट हुन्छ, या लोकतान्त्रिक । कम्युनिस्ट पनि हुने र लोकतान्त्रिक पनि हुने अप्ठ्यारो काम नेकपाका लागि असम्भवप्रायः छ । यसको गतिलो उदाहरण छन्— स्वयं कमरेड ओली । यहीँनेर तीनवटा कुरा स्पष्ट गरौं । पहिलो, नेपाली कम्युनिस्टहरूले जहिलेसम्म लोकतन्त्रलाई एक गतिशील र सार्वकालिक लक्ष्यका रूपमा बुझ्दैनन्, यसले परिणाम दिँदैन । दोस्रो, आज नेकपाका लागि सर्वहारा वर्गको अर्थ बिचौलिया वर्ग हो । तेस्रो, कमरेडहरूका लागि लोकतन्त्र भनेको गुटतन्त्र हो । गुटतन्त्रले कहिल्यै जनताको हित गर्दैन । नेपाली लोकतन्त्रको अर्को महासंकट यही हो ।

लोकतन्त्रलाई हेर्ने वैकल्पिक दृष्टिकोणले राज्यसत्तामा जनताको स्वामित्वलाई एक गतिशील मुद्दाका रूपमा परिभाषित गर्छ । जस्तो— सामन्ती व्यवस्थामा राज्यसत्ताहरू मुख्यतः शोषणमा आधारित थिए, जहाँ शासकहरू आफूलाई ईश्वरको उत्तराधिकारी ठान्थे । तर बीसौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा राज्यसत्ता मुख्यतः शोषणको नभई शासनको साधन बन्दै गयो । शासकहरूले आफूलाई ईश्वरको नभई जनताको प्रतिनिधि भन्न थाले । एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा राज्यसत्तालाई शासनको साधन मान्ने कि सेवाको भन्ने नयाँ बहस सुरु भयो । नयाँ पुस्ताले भन्यो, ‘राज्यसत्ता सेवाको औजार हो ।’ राज्यसत्तालाई हेर्ने गतिशीलता यही हो, जसले भन्छ, ‘जनतालाई अझ धेरै सार्वभौम र अधिकारसम्पन्न बनाऊ ।’ जनतालाई राज्यको वास्तविक मालिक बनाउने लोकतन्त्र आजको माग हो । जनतालाई उपभोक्ता मात्र बनाउने लोकतन्त्रले अब काम गर्दैन ।

व्यावहारिक संकट

लोकतन्त्रलाई बुझ्ने सन्दर्भमा नेकपा र कांग्रेसबीच सिद्धान्ततः केही भिन्नता छ । तर व्यवहारतः उनीहरू उस्तैउस्तै छन् । जस्तो— यी दुवै दल दलाल पुँजीवादलाई प्रवर्द्धन गर्ने बिचौलिया कम्पनीजस्ता देखिन्छन् । लाग्छ, राज्यसत्तामा जनताको स्वामित्व स्थापित गर्ने कुरा उनीहरूका लागि नाफा र घाटाको अंकगणित हो । उनीहरूका लागि राज्य ‘शक्ति र सम्पत्ति’ आर्जन गर्ने उद्योग हो । राजनीति ‘पद र प्रतिष्ठा’ को व्यापार । त्यसैले सत्ताको सौदाबाजी र दलाली नै उनीहरूका लागि असली लोकतन्त्र हो । मान्छेको श्रम, शक्ति, आस्था, विवेक सबै किन्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ । यसर्थ नै, उनीहरू न त लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छन् न राजनीतिप्रति जवाफदेह । पुराना पार्टीहरूमा बासी नेतृत्व छ र छ संकीर्ण ज्ञान । यो अर्थमा हाम्रा परम्परागत दलहरू लोकतान्त्रिक छैनन् । उनीहरूले गर्ने राजनीति लोकतान्त्रिक छैन । अतः सरकार लोकतान्त्रिक छैन । त्यसैले हाम्रो लोकतन्त्र पनि लोकतन्त्रजस्तो देखिँदैन ।

आजको लोकतन्त्र

आजको मुख्य प्रस्ताव हो— लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण । हरेक राजनीतिक व्यवस्थामा दुइटा कुरा निकै अर्थपूर्ण मानिन्छन् । पहिलो, राजनीतिक व्यवस्थाहरू आफैंमा गतिशील हुनुपर्छ । दोस्रो, व्यवस्थाको नामभन्दा चरित्र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसको अर्थ हो, प्रजातन्त्रको स्थानमा लोकतन्त्र र लोकतन्त्रको स्थानमा गणतन्त्र भन्नु मात्र परिवर्तन होइन । असली परिवर्तन राज्यसत्ताको चरित्रमा आउने परिवर्तन हो । राज्यको शिर, संरचना र आधारहरूमा फेरबदल नल्याउँदासम्म लोकतन्त्रको उपादेयता पुष्टि हुँदैन । यसरी हेर्दा अहिले जे देखिन्छ, त्यो दलतन्त्र हो । र, हाम्रा दलहरूले बुझेको लोकतन्त्र ‘बहुदलीय व्यवस्था’ भन्दा धेरै केही होइन ।

प्रश्न आउँछ, लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण कसरी गर्ने ? यसका केही पक्ष छन् । जस्तो– लोकतन्त्रलाई अझ धेरै सहभागितामूलक बनाऔं । अझ धेरै समावेशी र सुशासित बनाऔं । यसलाई परिणामकेन्द्रित गरौं । यसलाई गतिशील बनाऔं । यसलाई न्यायसँग जोडौं । अग्रगामी लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो— जन्मले हरेक व्यक्ति बराबर छ, न यहाँ कोही ईश्वरको उत्तराधिकारी छ, न वीर्यले विशेष । लोकतन्त्रमा प्रत्येक व्यक्तिको सार्वभौमिकता बराबर हुन्छ । यसको अर्थ लोकतन्त्रमा कोही ‘अतिरिक्त शक्तिशाली’ हुँदैन । यसर्थ नै आजको पुस्ता चाहन्छ— अग्रगामी लोकतन्त्र ।

आजको पुस्ता चाहन्छ— नयाँ, ताजा र सम्पूर्ण लोकतन्त्र । लोकतन्त्रको अझ धेरै लोकतन्त्रीकरण वाम वा दक्षिणपन्थी लोकतन्त्रको बहस होइन । बरु यो लोकतन्त्रको अग्रगामी बहस हो, जसले एक्काइसौं शताब्दीको राजनीतिमा ‘लेफ्ट’ वा ‘राइट’ नभई ‘फरवार्ड मुभ’ चाहन्छ । ‘दायाँ’ र ‘बायाँ’ हल्लिएर अब कतै पुगिँदैन । अबको लोकतन्त्र सीधा अगाडि हिँड्नुपर्छ ।

आजको लोकतन्त्रले भन्छ— व्यक्तिको सार्वभौमिकता कसै गरी हस्तान्तरण हुँदैन । परम्परागत लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिले मतदाताको सार्वभौम अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्छन् । यद्यपि त्यसले सृजना गर्ने विकृतिहरू जगजाहेर नै छन् । त्यसैले निर्वाचित प्रतिनिधिमाथि जनताको अविच्छिन्न निगरानी सहभागितामूलक लोकतन्त्रको पहिलो प्रस्ताव हो, जसबाट सत्तामाथि जनताको स्वामित्व स्थापित गर्न सहयोग पुग्छ र जसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन र संवैधानिक निष्पक्षताको ग्यारेन्टी अनिवार्य देखिन्छ । स्वच्छ निर्वाचन, निर्वाचन आचारसंहितामा कडाइ र ‘नो भोट’ को व्यवस्था निर्वाचन सुधारका आधारभूत काम हुन् । दलहरूलाई अझ धेरै समावेशी र लोकतान्त्रिक बनाउन दलसम्बन्धी कानुन र निर्वाचन आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाउने ‘स्कोप’ छ । निर्वाचन लडेका दलहरूलाई सर्तसहित ‘स्टेट फन्डिङ’ गर्ने र चन्दालाई नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन अब ढिलो गर्नु हुँदैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जनप्रतिनिधिलाई निगरानी गर्ने र फिर्ता बोलाउने अधिकार मतदातालाई दिनुपर्छ ।

सरकारलाई अझ धेरै उत्तरदायी बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था अबको विकल्प हो । निर्वाचनमा कम्तीमा ५१ प्रतिशत मत ल्याउने व्यक्ति मात्र कार्यकारी प्रमुख हुने प्रबन्धनले धेरै कुरामा फेरबदल गर्नेछ । सिंहदरबारलाई मतदातासँग प्रत्यक्ष जोड्ने काइदा हो यो । यसै गरी सांसद नै मन्त्री बन्ने संसदीय व्यवस्थाले नेपालमा काम गरेन । त्यसैले अहिलेको शासकीय प्रबन्धलाई खारेज गरी विज्ञहरू मन्त्री बन्ने थिति बसाल्नुपर्छ । सांसदहरूलाई मन्त्री र विकासे प्रतिनिधि बन्ने झमेलाबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन संवैधानिक अंगहरूको शुद्धता अनिवार्य छ । दलीय भागबन्डाले संवैधानिक अंगहरू थिलथिलो भएका छन् । अतः यसलाई सुधार गर्न संवैधानिक परिषद्को ढाँचा र नियुक्ति प्रक्रियालाई फेर्नु आवश्यक देखिन्छ । मुख्य कुरा राज्यलाई निष्पक्ष र जनतालाई अझ धेरै शक्तिशाली बनाउनु हो । यसका लागि राजनीतिलाई भुइँतिर फर्काउनु आवश्यक छ । अन्यथा आकाशतिर हेरेर दौडने लोकतन्त्रलाई लड्नबाट कसैले बचाउन सक्दैन ।

दलहरूभित्रको लोकतन्त्र

दलहरू अग्रगामी र लोकतान्त्रिक नभई राज्यको लोकतन्त्रीकरण पूर्ण हुँदैन । तर नेकपा र कांग्रेसजस्ता दलहरूमा अहिले के भइरहेको छ ? उनीहरू किन जनताका मुद्दाहरूमा संवेदनशील छैनन् ? उनीहरू किन लोकतन्त्रमा भन्दा धेरै दलतन्त्रमा चासो राख्छन् ? अनेक घटना हेर्दा स्पष्ट हुन्छ, हाम्रा दलहरूमा लोकतन्त्र छैन । परिणामतः दलहरू नदी हैन, कुवा बने । पार्टीहरू कञ्चन र चलायमान हुन सकेनन् । विचार र व्यवहारमा पार्टीहरू पछाडि छुटे । नेतृत्वले समयको गीत गाउनै सकेन ।

दलहरूलाई लोकतान्त्रिक, गतिशील र अग्रगामी बनाउन पार्टीभित्र सकारात्मक हलचल आवश्यक छ । त्यसका लागि सहभागितामूलक लोकतन्त्र महत्त्वपूर्ण विधि हुन सक्छ । पार्टीसत्तामाथि सदस्यहरूको नियन्त्रण नै सहभागितामूलक लोकतन्त्रको आधार हो । यसका लागि पार्टी निर्वाचनमा पनि अस्वीकारको अधिकार र फिर्ता बोलाउने अधिकार स्थापित गर्न सकिन्छ । लाभका पदहरूमा जान पार्टीभित्र निर्वाचन गर्ने विधि अपनाउन सकिन्छ । नेतृत्व हस्तान्तरणलाई सुदृढ गर्न पार्टीहरूले एक व्यक्ति एक पद र दुई कार्यकालको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । पार्टीलाई बिचौलियाबाट मुक्त गर्ने र सदस्यहरूलाई अझ धेरै सार्वभौम बनाउने विधि नै दलहरूको लोकतन्त्रीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण विधि हो ।

दलहरू कसरी सफल हुन्छन् ? यो मुख्य प्रश्न होइन । दलहरू कसरी बाँच्लान् ? यो पनि मुख्य प्रश्न होइन । देश कसरी सफल हुन्छ ? मुख्य प्रश्न यो हो । अझ भनौं, मान्छेको जीवनलाई कसरी बदल्न सकिन्छ ? मुख्य प्रश्न यो हो । लोकतन्त्र कसरी सफल हुन्छ ? मुख्य प्रश्न यो हो । परम्परागत लोकतन्त्रको लट्ठी टेकेर आजको युग अगाडि बढ्न सक्दैन । के अग्रगामी, सहभागितामूलक, ताजा र परिणाममुखी लोकतन्त्रका लागि नेकपा र कांग्रेसहरू तयार छन् ? के लोकतन्त्रको नयाँ बाटो खन्न नेकपा र कांग्रेसका युवाहरू तयार छन् ? अन्यथा परम्परागत लोकतन्त्र, परम्परागत सत्ता र परम्परागत राजनीतिले समाज फेरिँदैन ।

dahal.keshab@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७७ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×