खासमा ‘इन्डो–प्यासिफिक’ नीति वा रणनीति के हो ? साढे तीन महिना अघिसम्म यसमा विवाद गर्ने ठाउँ हुनसक्थ्यो । गत जून १ तारिखमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन’ शीर्षकको ५५ पृष्ठ लामो रोचक दस्तावेज सार्वजनिक गरिसकेपछि अमेरिकी सरकारको नयाँ धारणा नआएसम्म त्यसैलाई औपचारिक मान्नुपर्ने हुन्छ ।
पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण अनुभवले दुई सय पचास वर्षअघि एउटा शब्दावली रचना गर्यो— ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ । आज कश्मीर वा हङकङ मामिलामा नेपाल सरकारले प्रदर्शित गर्नुपरेको धैर्य र यी विषयमा देखिएको घरेलु बँटाधारको बीचबाट दोहोर्याउनुपर्ने भएको छ— यिनै चार शब्दभित्र नेपालको सार्वकालिक भूराजनीतिक यथार्थ अट्ने महामन्त्र अन्तर्निहित छ, जसको सान्दर्भिकता भूगोलले अनन्तसम्म कायम राख्नेछ ।
बेलायती उपनिवेश अन्तर्गत रहेका साना राज्यलाई नयाँ बन्न लागेका ठूला राष्ट्र भारत वा पाकिस्तानमध्ये एउटामा गाभिन मनाउने उद्देश्यले जुन १९४७ मा ब्रिटिस भारतका अन्तिम गभर्नर लर्ड माउन्टबेटनले कश्मीरको भ्रमण गरे । जीवन रहेसम्म कश्मीरको स्वतन्त्रता कायम राख्न प्रयास गर्ने तथा अन्तिम निर्णय कश्मीरका नागरिकले गर्ने जवाफ दिएर महाराज हरि सिंहले माउन्टबेटनलाई फिर्ता पठाए ।
दक्षिण एसियामा चीनको ‘उपस्थिति’लाई लिएर दिल्लीले केही वर्षदेखि जुन बेचैनी व्यक्त गर्न थालेको छ, त्यसको आवश्यकता देखिँंदैन । तर ऊ त्यसै गरी हेर्छ वा सोच्छ । नेपाल लगायतका साना छिमेकीले चीनसँग राख्ने सम्बन्धलाई लिएर व्यक्त हुने दिल्लीको चिडचिडाहट व्यवस्थापन गर्ने चुनौती नेपालको मात्र होइन, आज भारतका सबै साना छिमेकीको समान चासो बनेको देखिन्छ ।
नेपालको छिमेक नीतिमा भारतसँगको सम्बन्ध सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ र जटिल प्रकृतिको पनि । खुला सिमाना, सहज आवागमन एवं भाषिक–सांस्कृतिक निकटतामाथि नेपालको पारवहन व्यापारमा विद्यमान निर्भरतासमेत थपिँदा पारस्परिक सम्बन्धको बहुआयामिकता नेपालका दृष्टिबाट धेरै फराकिलो रहेको दोहोर्याइरहनु पर्दैन ।
ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले करिब तीन सय नयाँ कानुनका मस्यौदा बनाएको छ, मौलिक हकसँग सम्बन्धित धेरै कानुन संसदबाट पारित गराएर लागू गरेको छ । यद्यपि के सत्य हो भने, नेपालको राजनीतिक–कानुनी इतिहासमा कुनै मस्यौदा कानुन यति धेरै विवादित भएको र कानुन बनेकै कारणले नागरिक सडकमा निस्केको उदाहरण विरलै देखिन्छ, जसको उत्कर्ष गुठी विधेयकमाथिको प्रतिक्रियालाई मान्न सकिन्छ ।
काठमाडौं मात्र एक्लो अपवाद होइन, दक्षिण एसियाली राजधानीहरू नयाँदिल्लीका हरेक क्रियाकलापलाई असीमित रुचिका साथ अध्ययन गर्न सधैं ब्यग्र हुन्छन् । दिल्लीमा देखिने र त्यहाँबाट प्राप्त हुने संकेतलाई सबैले आफ्नो तरिकाले अर्थ्याउन खोजिरहेका हुन्छन् । त्यसमाथि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विदेश नीतिमा उपस्थित हुने रहस्य मिश्रित ‘आश्चर्य तत्त्व’ले त्यस्तो चासोलाई दुगुना बनाइदिन्छ ।
पत्रकार सुशील शर्माले केही वर्षअघि कान्तिपुर दैनिकमा एउटा आलेख प्रकाशित गरी उठान गरेको ‘नेपाल किन बनेन ?’ भन्ने बहस आज झनै सान्दर्भिक छ । किनभने नेपाल बनिसकेको छैन । ‘बन्ला’ भन्ने आशामा बाँच्ने नागरिकलाई ‘बन्नेछ’ भन्ने सपना देखाइएको छ । राष्ट्र बन्ने सपनामा उद्वेलित नहुने नागरिक को नै हुन्छ र ?
मदन भण्डारीबारे सार्वजनिक रूपले लेख्नु जोखिमयुक्त छ । नागरिकले अपेक्षापूर्वक हेरिरहेको शीर्षनेता अचानक दिवंगत हुँदा आम मनोविज्ञानमा उसको विचार वा राजनीतिको गोरेटोभन्दा भावना हावी हुन्छ । मृत्युको पच्चीस वर्षपछि पनि मदन भण्डारीबारे हुने विमर्शमा भावना हावी छ ।
नेपालमा डेढ वर्षअघि आमचुनाव भएर नयाँ सरकार बनेको दोस्रो महिनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दक्षिणी छिमेकी भारतको औपचारिक भ्रमण गरे । तत्कालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूलाई प्रधान तीर्थयात्री बताउँदै जनकपुर र मुक्तिनाथको दर्शनसहित नेपाल भ्रमण गरे ।
