नेपाली समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा बंगलादेशका राष्ट्रपति मुहम्मद अब्दुल हमिद ७० सदस्यीय उच्च प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै चारदिने औपचारिक सद्भावना भ्रमणका लागि मंगलबार काठमाडौं ओर्लंदै छन् । करिब पाँच दशकअघि स्वाधीन भएको छिमेकी बंगलादेशबाट राष्ट्राध्यक्षस्तरीय पहिलो द्विपक्षीय भ्रमण बल्ल हुनु आफैमा एउटा ऐतिहासिक विस्मय हो ।
अमेरिकाको प्रसिद्ध फोर्ब्स म्यागेजिनले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई सन् २०१८ मा विश्वका सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति घोषित गर्यो । प्रभाव देखिने जनसंख्याको आकार, आर्थिक स्रोतमाथि नियन्त्रण, प्रभाव क्षेत्रको फैलावट र विश्व परिवर्तन गर्न आफूसँग भएको सामर्थ्यको प्रयोग गर्ने सक्रियताका चार आधारमा फोर्ब्सले हरेक वर्ष शक्तिशाली व्यक्तिको निर्क्योल गर्दै आएको छ ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ यसै महिनाको अन्तिम साता नेपाल भ्रमणमा आउने करिब निश्चित भएपछि चीनबाट सरकारी र सत्तारुढ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का विभिन्न स्तरका प्रतिनिधिमण्डलको लगातारजसो काठमाडौं अवतरण भैरहेको छ । नेपाल-चीन सम्बन्धको ऐतिहासिक ‘ट्रयाजेक्टरी’मा देखिने गरेको शालिनता र शान्त कूटनीतिक प्रवृत्तिभन्दा फरक यसपल्टका भ्रमणमा अपेक्षा र अतिरञ्जनाको मात्रा त्यत्तिकै उच्च देखिएको छ ।
खासमा ‘इन्डो–प्यासिफिक’ नीति वा रणनीति के हो ? साढे तीन महिना अघिसम्म यसमा विवाद गर्ने ठाउँ हुनसक्थ्यो । गत जून १ तारिखमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन’ शीर्षकको ५५ पृष्ठ लामो रोचक दस्तावेज सार्वजनिक गरिसकेपछि अमेरिकी सरकारको नयाँ धारणा नआएसम्म त्यसैलाई औपचारिक मान्नुपर्ने हुन्छ ।
पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण अनुभवले दुई सय पचास वर्षअघि एउटा शब्दावली रचना गर्यो— ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ । आज कश्मीर वा हङकङ मामिलामा नेपाल सरकारले प्रदर्शित गर्नुपरेको धैर्य र यी विषयमा देखिएको घरेलु बँटाधारको बीचबाट दोहोर्याउनुपर्ने भएको छ— यिनै चार शब्दभित्र नेपालको सार्वकालिक भूराजनीतिक यथार्थ अट्ने महामन्त्र अन्तर्निहित छ, जसको सान्दर्भिकता भूगोलले अनन्तसम्म कायम राख्नेछ ।
बेलायती उपनिवेश अन्तर्गत रहेका साना राज्यलाई नयाँ बन्न लागेका ठूला राष्ट्र भारत वा पाकिस्तानमध्ये एउटामा गाभिन मनाउने उद्देश्यले जुन १९४७ मा ब्रिटिस भारतका अन्तिम गभर्नर लर्ड माउन्टबेटनले कश्मीरको भ्रमण गरे । जीवन रहेसम्म कश्मीरको स्वतन्त्रता कायम राख्न प्रयास गर्ने तथा अन्तिम निर्णय कश्मीरका नागरिकले गर्ने जवाफ दिएर महाराज हरि सिंहले माउन्टबेटनलाई फिर्ता पठाए ।
दक्षिण एसियामा चीनको ‘उपस्थिति’लाई लिएर दिल्लीले केही वर्षदेखि जुन बेचैनी व्यक्त गर्न थालेको छ, त्यसको आवश्यकता देखिँंदैन । तर ऊ त्यसै गरी हेर्छ वा सोच्छ । नेपाल लगायतका साना छिमेकीले चीनसँग राख्ने सम्बन्धलाई लिएर व्यक्त हुने दिल्लीको चिडचिडाहट व्यवस्थापन गर्ने चुनौती नेपालको मात्र होइन, आज भारतका सबै साना छिमेकीको समान चासो बनेको देखिन्छ ।
नेपालको छिमेक नीतिमा भारतसँगको सम्बन्ध सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ र जटिल प्रकृतिको पनि । खुला सिमाना, सहज आवागमन एवं भाषिक–सांस्कृतिक निकटतामाथि नेपालको पारवहन व्यापारमा विद्यमान निर्भरतासमेत थपिँदा पारस्परिक सम्बन्धको बहुआयामिकता नेपालका दृष्टिबाट धेरै फराकिलो रहेको दोहोर्याइरहनु पर्दैन ।
ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले करिब तीन सय नयाँ कानुनका मस्यौदा बनाएको छ, मौलिक हकसँग सम्बन्धित धेरै कानुन संसदबाट पारित गराएर लागू गरेको छ । यद्यपि के सत्य हो भने, नेपालको राजनीतिक–कानुनी इतिहासमा कुनै मस्यौदा कानुन यति धेरै विवादित भएको र कानुन बनेकै कारणले नागरिक सडकमा निस्केको उदाहरण विरलै देखिन्छ, जसको उत्कर्ष गुठी विधेयकमाथिको प्रतिक्रियालाई मान्न सकिन्छ ।
काठमाडौं मात्र एक्लो अपवाद होइन, दक्षिण एसियाली राजधानीहरू नयाँदिल्लीका हरेक क्रियाकलापलाई असीमित रुचिका साथ अध्ययन गर्न सधैं ब्यग्र हुन्छन् । दिल्लीमा देखिने र त्यहाँबाट प्राप्त हुने संकेतलाई सबैले आफ्नो तरिकाले अर्थ्याउन खोजिरहेका हुन्छन् । त्यसमाथि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विदेश नीतिमा उपस्थित हुने रहस्य मिश्रित ‘आश्चर्य तत्त्व’ले त्यस्तो चासोलाई दुगुना बनाइदिन्छ ।
