लोकतन्त्र : विसर्जन कि अग्रगमन ?

सपनाहरू मर्दै छन् । र, आशाका किरणहरू कतै छैनन् । किनभने उज्यालो देखाउने राजनीति स्वयं अँध्यारोमा छ । कांग्रेस भ्रमित छ । कम्युनिस्टहरू आफ्नै इगोको लडाइँमा छन् । वैकल्पिक राजनीतिले आकार लिएको छैन । सत्ता भ्रष्ट छ । सरकार अहंकारी छ । न त स्थानीय सरकार प्रभावकारी देखियो, न प्रदेश । के यो लोकतन्त्रको संकट हो ? कि हो सत्ताको संकट, जसलाई लोकतन्त्रले बदल्न सकेन ? के भएको यस्तो ? किन हाम्रो लोकतन्त्र परिणामविहीन हुँदै छ ? प्रश्नहरूसँग भागेर राजनीति अगाडि बढ्दैन । अतः आजलाई लोकतन्त्रका संकट र विकल्पहरूमाथि कुरा गरौं ।

सैद्धान्तिक संकीर्णता

लोकतन्त्र राज्यसत्तामाथि जनताको स्वामित्व स्थापित गर्ने सिद्धान्त हो । लोकतन्त्रसँग जोडिएको आमबुझाइ यही हो । तर आधुनिक समाजमा राज्यसत्ताको भूमिका के हुन्छ ? लोकतन्त्रले सत्तामाथि जनताको अधिकार कसरी स्थापित गर्छ ? यी दुइटा प्रश्नमा भने फरक राजनीतिक ‘स्कुल’ का फरकफरक बुझाइहरू देखिन्छन् । लोकतन्त्रका समस्याहरू वस्तुतः यिनै बुझाइमा निहित छन् ।

पुँजीवादी स्कुलले भन्छ— दलीय राजनीति, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र बजार र वाक्/प्रेस स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्र हो । उनीहरू ठान्छन्— यति भए राज्यसत्तामाथि जनताको स्वामित्व स्थापित हुन्छ । उनीहरू सामाजिक जटिलता र विभेदलाई लोकतन्त्रसँग नभई सामाजिक व्यवहारसँग जोड्छन् । मान्छेका सफलता र असफलताहरूमा राज्यलाई निरपेक्ष राख्छन् । व्यक्तिलाई स्वतन्त्रता दिनासाथ बाँकी सबै कुरा ऊ स्वयंले आर्जन गर्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । तर युरोप र अमेरिकामा के हुँदै छ ?

आप्रवासनको मुद्दा, चुलिँदो आर्थिक असमानता, रंगभेद, जलवायु परिवर्तन र सामाजिक सम्बन्धहरूमा आएको स्खलनले पुँजीवादी लोकतन्त्र स्वयं संकटमा देखिन्छ । यसर्थ भन्न सकिन्छ— परम्परागत पुँजीवादी लोकतन्त्रका सीमाहरूभित्र गजधम्म बसेर यो युगको लोकतन्त्र सफल हुँदैन । हाम्रो लोकतन्त्रको पहिलो संकट यही हो ।

शास्त्रीय कम्युनिस्टहरू भन्छन्, ‘राज्यसत्तामा जनताको स्वामित्व स्थापित गर्ने प्रस्ताव नै बुर्जुवा प्रस्ताव हो ।’ उनीहरूको अर्थमा, ‘राज्यसत्ता वर्गीय हुन्छ । त्यसैले राज्यसत्तामा जनताको नभई सर्वहारा वर्गको स्वामित्व स्थापित हुनुपर्छ ।’ शक्तिको केन्द्रीकरण र राज्यसत्ताको पार्टीकरण उनीहरूको मुख्य प्रवृत्ति हो । भलै, नेपालका कम्युनिस्टहरू शास्त्रीय कम्युनिस्ट होइनन् । तर दस्तावेजमै सही, अझै पनि नेकपाजस्ता मूलधारका कम्युनिस्टहरू आफूलाई मार्क्सवादी/लेनिनवादी मान्छन् । जबज वा एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद उनीहरूका लागि क्रान्तिको सिद्धान्त हो । यस्तो क्रान्ति, जसले साम्यवाद स्थापनाको मार्ग खोल्छ । यो अर्थमा लोकतन्त्र नेपाली कम्युनिस्टहरूका लागि एक संक्रमणकालीन अवस्था मात्र हो । रणनीतिक औजार । वस्तुतः उनीहरू वर्तमान सत्तालाई प्रयोग गर्दै जबज स्थापना गर्न चाहन्छन् । अतः सत्ता र लोकतन्त्रमध्ये कुनै एक छान्नुपरेमा नेकपाका लागि सत्ता सर्वप्रिय छ । भनिन्छ, या त कोही कम्युनिस्ट हुन्छ, या लोकतान्त्रिक । कम्युनिस्ट पनि हुने र लोकतान्त्रिक पनि हुने अप्ठ्यारो काम नेकपाका लागि असम्भवप्रायः छ । यसको गतिलो उदाहरण छन्— स्वयं कमरेड ओली । यहीँनेर तीनवटा कुरा स्पष्ट गरौं । पहिलो, नेपाली कम्युनिस्टहरूले जहिलेसम्म लोकतन्त्रलाई एक गतिशील र सार्वकालिक लक्ष्यका रूपमा बुझ्दैनन्, यसले परिणाम दिँदैन । दोस्रो, आज नेकपाका लागि सर्वहारा वर्गको अर्थ बिचौलिया वर्ग हो । तेस्रो, कमरेडहरूका लागि लोकतन्त्र भनेको गुटतन्त्र हो । गुटतन्त्रले कहिल्यै जनताको हित गर्दैन । नेपाली लोकतन्त्रको अर्को महासंकट यही हो ।

लोकतन्त्रलाई हेर्ने वैकल्पिक दृष्टिकोणले राज्यसत्तामा जनताको स्वामित्वलाई एक गतिशील मुद्दाका रूपमा परिभाषित गर्छ । जस्तो— सामन्ती व्यवस्थामा राज्यसत्ताहरू मुख्यतः शोषणमा आधारित थिए, जहाँ शासकहरू आफूलाई ईश्वरको उत्तराधिकारी ठान्थे । तर बीसौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा राज्यसत्ता मुख्यतः शोषणको नभई शासनको साधन बन्दै गयो । शासकहरूले आफूलाई ईश्वरको नभई जनताको प्रतिनिधि भन्न थाले । एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा राज्यसत्तालाई शासनको साधन मान्ने कि सेवाको भन्ने नयाँ बहस सुरु भयो । नयाँ पुस्ताले भन्यो, ‘राज्यसत्ता सेवाको औजार हो ।’ राज्यसत्तालाई हेर्ने गतिशीलता यही हो, जसले भन्छ, ‘जनतालाई अझ धेरै सार्वभौम र अधिकारसम्पन्न बनाऊ ।’ जनतालाई राज्यको वास्तविक मालिक बनाउने लोकतन्त्र आजको माग हो । जनतालाई उपभोक्ता मात्र बनाउने लोकतन्त्रले अब काम गर्दैन ।

व्यावहारिक संकट

लोकतन्त्रलाई बुझ्ने सन्दर्भमा नेकपा र कांग्रेसबीच सिद्धान्ततः केही भिन्नता छ । तर व्यवहारतः उनीहरू उस्तैउस्तै छन् । जस्तो— यी दुवै दल दलाल पुँजीवादलाई प्रवर्द्धन गर्ने बिचौलिया कम्पनीजस्ता देखिन्छन् । लाग्छ, राज्यसत्तामा जनताको स्वामित्व स्थापित गर्ने कुरा उनीहरूका लागि नाफा र घाटाको अंकगणित हो । उनीहरूका लागि राज्य ‘शक्ति र सम्पत्ति’ आर्जन गर्ने उद्योग हो । राजनीति ‘पद र प्रतिष्ठा’ को व्यापार । त्यसैले सत्ताको सौदाबाजी र दलाली नै उनीहरूका लागि असली लोकतन्त्र हो । मान्छेको श्रम, शक्ति, आस्था, विवेक सबै किन्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ । यसर्थ नै, उनीहरू न त लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छन् न राजनीतिप्रति जवाफदेह । पुराना पार्टीहरूमा बासी नेतृत्व छ र छ संकीर्ण ज्ञान । यो अर्थमा हाम्रा परम्परागत दलहरू लोकतान्त्रिक छैनन् । उनीहरूले गर्ने राजनीति लोकतान्त्रिक छैन । अतः सरकार लोकतान्त्रिक छैन । त्यसैले हाम्रो लोकतन्त्र पनि लोकतन्त्रजस्तो देखिँदैन ।

आजको लोकतन्त्र

आजको मुख्य प्रस्ताव हो— लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण । हरेक राजनीतिक व्यवस्थामा दुइटा कुरा निकै अर्थपूर्ण मानिन्छन् । पहिलो, राजनीतिक व्यवस्थाहरू आफैंमा गतिशील हुनुपर्छ । दोस्रो, व्यवस्थाको नामभन्दा चरित्र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसको अर्थ हो, प्रजातन्त्रको स्थानमा लोकतन्त्र र लोकतन्त्रको स्थानमा गणतन्त्र भन्नु मात्र परिवर्तन होइन । असली परिवर्तन राज्यसत्ताको चरित्रमा आउने परिवर्तन हो । राज्यको शिर, संरचना र आधारहरूमा फेरबदल नल्याउँदासम्म लोकतन्त्रको उपादेयता पुष्टि हुँदैन । यसरी हेर्दा अहिले जे देखिन्छ, त्यो दलतन्त्र हो । र, हाम्रा दलहरूले बुझेको लोकतन्त्र ‘बहुदलीय व्यवस्था’ भन्दा धेरै केही होइन ।

प्रश्न आउँछ, लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण कसरी गर्ने ? यसका केही पक्ष छन् । जस्तो– लोकतन्त्रलाई अझ धेरै सहभागितामूलक बनाऔं । अझ धेरै समावेशी र सुशासित बनाऔं । यसलाई परिणामकेन्द्रित गरौं । यसलाई गतिशील बनाऔं । यसलाई न्यायसँग जोडौं । अग्रगामी लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो— जन्मले हरेक व्यक्ति बराबर छ, न यहाँ कोही ईश्वरको उत्तराधिकारी छ, न वीर्यले विशेष । लोकतन्त्रमा प्रत्येक व्यक्तिको सार्वभौमिकता बराबर हुन्छ । यसको अर्थ लोकतन्त्रमा कोही ‘अतिरिक्त शक्तिशाली’ हुँदैन । यसर्थ नै आजको पुस्ता चाहन्छ— अग्रगामी लोकतन्त्र ।

आजको पुस्ता चाहन्छ— नयाँ, ताजा र सम्पूर्ण लोकतन्त्र । लोकतन्त्रको अझ धेरै लोकतन्त्रीकरण वाम वा दक्षिणपन्थी लोकतन्त्रको बहस होइन । बरु यो लोकतन्त्रको अग्रगामी बहस हो, जसले एक्काइसौं शताब्दीको राजनीतिमा ‘लेफ्ट’ वा ‘राइट’ नभई ‘फरवार्ड मुभ’ चाहन्छ । ‘दायाँ’ र ‘बायाँ’ हल्लिएर अब कतै पुगिँदैन । अबको लोकतन्त्र सीधा अगाडि हिँड्नुपर्छ ।

आजको लोकतन्त्रले भन्छ— व्यक्तिको सार्वभौमिकता कसै गरी हस्तान्तरण हुँदैन । परम्परागत लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिले मतदाताको सार्वभौम अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्छन् । यद्यपि त्यसले सृजना गर्ने विकृतिहरू जगजाहेर नै छन् । त्यसैले निर्वाचित प्रतिनिधिमाथि जनताको अविच्छिन्न निगरानी सहभागितामूलक लोकतन्त्रको पहिलो प्रस्ताव हो, जसबाट सत्तामाथि जनताको स्वामित्व स्थापित गर्न सहयोग पुग्छ र जसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन र संवैधानिक निष्पक्षताको ग्यारेन्टी अनिवार्य देखिन्छ । स्वच्छ निर्वाचन, निर्वाचन आचारसंहितामा कडाइ र ‘नो भोट’ को व्यवस्था निर्वाचन सुधारका आधारभूत काम हुन् । दलहरूलाई अझ धेरै समावेशी र लोकतान्त्रिक बनाउन दलसम्बन्धी कानुन र निर्वाचन आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाउने ‘स्कोप’ छ । निर्वाचन लडेका दलहरूलाई सर्तसहित ‘स्टेट फन्डिङ’ गर्ने र चन्दालाई नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन अब ढिलो गर्नु हुँदैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जनप्रतिनिधिलाई निगरानी गर्ने र फिर्ता बोलाउने अधिकार मतदातालाई दिनुपर्छ ।

सरकारलाई अझ धेरै उत्तरदायी बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था अबको विकल्प हो । निर्वाचनमा कम्तीमा ५१ प्रतिशत मत ल्याउने व्यक्ति मात्र कार्यकारी प्रमुख हुने प्रबन्धनले धेरै कुरामा फेरबदल गर्नेछ । सिंहदरबारलाई मतदातासँग प्रत्यक्ष जोड्ने काइदा हो यो । यसै गरी सांसद नै मन्त्री बन्ने संसदीय व्यवस्थाले नेपालमा काम गरेन । त्यसैले अहिलेको शासकीय प्रबन्धलाई खारेज गरी विज्ञहरू मन्त्री बन्ने थिति बसाल्नुपर्छ । सांसदहरूलाई मन्त्री र विकासे प्रतिनिधि बन्ने झमेलाबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन संवैधानिक अंगहरूको शुद्धता अनिवार्य छ । दलीय भागबन्डाले संवैधानिक अंगहरू थिलथिलो भएका छन् । अतः यसलाई सुधार गर्न संवैधानिक परिषद्को ढाँचा र नियुक्ति प्रक्रियालाई फेर्नु आवश्यक देखिन्छ । मुख्य कुरा राज्यलाई निष्पक्ष र जनतालाई अझ धेरै शक्तिशाली बनाउनु हो । यसका लागि राजनीतिलाई भुइँतिर फर्काउनु आवश्यक छ । अन्यथा आकाशतिर हेरेर दौडने लोकतन्त्रलाई लड्नबाट कसैले बचाउन सक्दैन ।

दलहरूभित्रको लोकतन्त्र

दलहरू अग्रगामी र लोकतान्त्रिक नभई राज्यको लोकतन्त्रीकरण पूर्ण हुँदैन । तर नेकपा र कांग्रेसजस्ता दलहरूमा अहिले के भइरहेको छ ? उनीहरू किन जनताका मुद्दाहरूमा संवेदनशील छैनन् ? उनीहरू किन लोकतन्त्रमा भन्दा धेरै दलतन्त्रमा चासो राख्छन् ? अनेक घटना हेर्दा स्पष्ट हुन्छ, हाम्रा दलहरूमा लोकतन्त्र छैन । परिणामतः दलहरू नदी हैन, कुवा बने । पार्टीहरू कञ्चन र चलायमान हुन सकेनन् । विचार र व्यवहारमा पार्टीहरू पछाडि छुटे । नेतृत्वले समयको गीत गाउनै सकेन ।

दलहरूलाई लोकतान्त्रिक, गतिशील र अग्रगामी बनाउन पार्टीभित्र सकारात्मक हलचल आवश्यक छ । त्यसका लागि सहभागितामूलक लोकतन्त्र महत्त्वपूर्ण विधि हुन सक्छ । पार्टीसत्तामाथि सदस्यहरूको नियन्त्रण नै सहभागितामूलक लोकतन्त्रको आधार हो । यसका लागि पार्टी निर्वाचनमा पनि अस्वीकारको अधिकार र फिर्ता बोलाउने अधिकार स्थापित गर्न सकिन्छ । लाभका पदहरूमा जान पार्टीभित्र निर्वाचन गर्ने विधि अपनाउन सकिन्छ । नेतृत्व हस्तान्तरणलाई सुदृढ गर्न पार्टीहरूले एक व्यक्ति एक पद र दुई कार्यकालको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । पार्टीलाई बिचौलियाबाट मुक्त गर्ने र सदस्यहरूलाई अझ धेरै सार्वभौम बनाउने विधि नै दलहरूको लोकतन्त्रीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण विधि हो ।

दलहरू कसरी सफल हुन्छन् ? यो मुख्य प्रश्न होइन । दलहरू कसरी बाँच्लान् ? यो पनि मुख्य प्रश्न होइन । देश कसरी सफल हुन्छ ? मुख्य प्रश्न यो हो । अझ भनौं, मान्छेको जीवनलाई कसरी बदल्न सकिन्छ ? मुख्य प्रश्न यो हो । लोकतन्त्र कसरी सफल हुन्छ ? मुख्य प्रश्न यो हो । परम्परागत लोकतन्त्रको लट्ठी टेकेर आजको युग अगाडि बढ्न सक्दैन । के अग्रगामी, सहभागितामूलक, ताजा र परिणाममुखी लोकतन्त्रका लागि नेकपा र कांग्रेसहरू तयार छन् ? के लोकतन्त्रको नयाँ बाटो खन्न नेकपा र कांग्रेसका युवाहरू तयार छन् ? अन्यथा परम्परागत लोकतन्त्र, परम्परागत सत्ता र परम्परागत राजनीतिले समाज फेरिँदैन ।

[email protected]