पौडेल र भुसालका अपुरा भिजन- विचार - कान्तिपुर समाचार

पौडेल र भुसालका अपुरा भिजन

आजसम्म देशको विकास भ्रष्टाचारले गर्दा मात्र नभएको हो, म सत्तामा पुगेपछि विकास स्वतः हुन्छ भन्ने जस्ता ‘रिडक्सनिस्ट’ तर्कहरूले राजनीतिज्ञहरूलाई आर्थिक चुनौतीको अप्ठेरो प्रश्नसँग नजुधी व्यक्तिगत प्रगति गर्न दिएका छन्, जुन मुलुकका लागि समेत दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
विश्व पौडेल

काठमाडौँ — गत हप्ता नेपाली राजनीतिका दुई चिन्तक नेताहरू रामचन्द्र पौडेल र घनश्याम भुसालका लेख कान्तिपुरमा प्रकाशित भए । धेरैले पढेका यी लेखहरू मूलतः पार्टीभित्रको संघर्षको पृष्ठभूमिमा लेखिएका भए पनि यिनमा मुलुकको आर्थिक भविष्यका बारेमा दृष्टिकोण पनि प्रकाशित छन् । संयोगले दुवै लेखक पार्टीभित्र प्रतिपक्षी भए पनि पार्टीको वैचारिक जग तयार गर्ने मामिलामा प्रभावशाली छन् ।

तर ती आलेखमा अन्तर्निहित भविष्यका कार्यक्रमहरूले मुलुकलाई समृद्धि र समानताको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्छन् त भन्ने प्रश्नको उत्तर त्यति सजिलो भने छैन ।

दुईवटा कुरामा लेखकहरूको समान दृष्टिकोण छ । एक, आआफ्ना पार्टीहरूमा गुटबन्दी छ । दुई, मुलुकमा कुन व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने कुरा अहिलेको संविधानले प्रस्ट पारेको छ र त्यसमा संशोधनको आवश्यकता छैन । भुसाल यो स्पष्टता जनवाद कि समाजवाद भन्ने प्रश्नलाई खारेज गर्न पनि प्रयोग गर्छन् । अर्थात्, समाजको आर्थिक परिवर्तनका लागि अब फेरि शासकीय विधिमा ‘स्ट्रक्चरल’ परिवर्तन नै चाहिन्छ भन्ने छैन भन्दै दुवै लेखक बरु पार्टीहरूको सञ्चालनमा कमीकमजोरी छन् र तिनले सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन हुन रोकिरहेका छन् भन्ने तर्क गर्छन् । पौडेल कांग्रेस पार्टीलाई पैसाको चलखेल गर्नेहरूले बिगारेको र पार्टीका जुझारु कार्यकर्तालाई न्याय हुनबाट रोकिएको महसुस गर्छन् भने, भुसाल पनि पार्टीमा ‘पैसाको चलखेल’ भएको कुरा उठाउँछन् । उनका अनुसार दलाल पुँजीवाद अहिलेको क्रान्ति (अर्थात् समाज परिवर्तन) को प्रमुख चुनौती हो ।

दलाल पुँजीवाद

दलाल पुँजीवादको भूमिका राजनीतिमा धेरै छ भन्ने समकालीन नेपालमा लगभग सबैले मानेको कुरा हो । तर भुसालको दाबीभन्दा भिन्न दलाल पुँजीवाद नेपालमा राणाकालदेखि हुर्कन थालेर कांग्रेसको पालामा सर्वव्यापी भएको भने हैन । इतिहासकार बाबुराम आचार्यले लेखेको ‘श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको संक्षिप्त जीवनी’ अनुसार पनि भक्तपुरमा मठ खोलेर बसेका संन्यासी कमल वनसँग पृथ्वीनारायण र उनका प्रतिस्पर्धी काठमाडौंका राजा जयप्रकाश मल्ल दुवैले धेरै पैसा सापट लिएको देखिन्छ । यी दुवै राजालाई दिएका ऋणहरू महँगा दरका थिए । जयप्रकाशले ६ हजार रुपैयाँ ऋण लिन २० हजार रुपैयाँका गहना र अन्य खेत पनि धितो राखेको देखिन्छ भने, पृथ्वीनारायणले पनि नुवाकोटको लडाइँ लड्नका लागि ऋण लिएको देखिन्छ । २ डिसेम्बर १७४५ मा पृथ्वीले केही महिनाको ऋण तिर्ने भाका मागेर वनलाई लेखेको चिठी आचार्यको उक्त पुस्तकमा छ । ‘पूर्णिमा’ का विभिन्न अंकमा प्रकाशित लेखहरूका अनुसार, त्यो बेलाका लडाका पृथ्वीनारायण तिब्बतमा सुन किनेर भारतमा महँगोमा बेच्ने काम गरेर अर्थसंग्रह गर्न सक्रिय देखिन्छन् । यसरी राज्यहरूबीचको अन्तर्द्वन्द्व बढाउने र त्यसबापत सहुलियत खोज्ने काम आधुनिक नेपालको जन्मताका नै भएको देखिन्छ । युरोपमा राज्यहरूबीचको अन्तर्द्वन्द्वमा रोथ्चाइल्ड लगायतका लगानीकर्ताको जुन भूमिका लगभग त्यही बेला थियो, नेपालमा पनि आफ्नै तरिकाले त्यो थियो ।

मुलुक निर्माण भएपछि पनि राज्यले व्यक्तिको व्यापार गर्न पाउने नैसर्गिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेर ‘सरप्लस’ जम्मा गरेका उदाहरणहरू मुख्य गरी महेशचन्द्र रेग्मीले आफ्ना विभिन्न पुस्तकमा प्रस्तुत गरेका छन् । ‘द स्टेट एन्ड इकोनोमिक सरप्लस’ मा राज्यले यस्ता सरप्लस जम्मा गरेका विभिन्न माध्यम उल्लेख गरिएका छन् । जनतालाई बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा जबर्जस्ती राज्यले तोकेको व्यक्ति वा समूहलाई उत्पादन बेच्न लगाउने, आय र व्यापारमा राज्यको एकाधिकार कायम गर्नेजस्ता कार्यहरू त्यस बेला प्रचुर मात्रामा भए । अंग्रेजसँग लडाइँ हुनुभन्दा केही अगाडि सन् १८०९–१० मा सुब्बा आचल थापाले विभिन्न इजारादारीमार्फत राज्यका लागि मोरङबाट मात्र १,३१,४७५ रुपैयाँ उठाएका थिए । रेग्मीले उक्त किताबमा सन् १८१२ मा माझकिरातका जनताले यसरी एउटै व्यक्तिलाई सामान बेच्नुपर्ने भएर साह्रै मर्का परेको कुरा काठमाडौंमा चिठी पठाई निवेदन गरेका थिए भनेका छन् । राज्यले अन्यायपूर्वक यसरी वाणिज्य क्षेत्र कब्जा गर्नु, सरप्लस संग्रह गर्नु, अनि असमान रूपमा त्यसको वितरण केही समूहका बीचमा गर्नु दलाल पुँजीवादकै एउटा रूप थियो ।

राज्यले सकारात्मक ‘एक्स्टर्नालिटी’ हुने क्षेत्रमा, सामुदायिक उपभोग (पब्लिक गुड्स) का सामानमा, इकोनोमी अफ स्केल हुने ठाउँमा सक्रिय भूमिका खेले पनि अन्यमा खेल्नु हुँदैन भन्नेमा धेरैजसो अर्थशास्त्रीहरू सहमत छन् । राज्य सक्रिय हुन नहुने व्यापार–व्यवसायका हकमा ढुक्क भएर के भन्न सकिन्छ भने, प्रतिस्पर्धा संकुचित गर्ने काम जसले गरे पनि त्यसले अर्थतन्त्र उकास्दैन । आधुनिक नेपालको निर्माणपछि जतिखेर केही व्यापार एकाधिकार हटाउने प्रस्ताव आए, ती पनि राजनीतिक नेतृत्वको वैयक्तिक लाभ र राज्यका नाममा उठाएर पछि वितरण गर्नुपर्ने झिँजोलाई हटाउन आए । जंगबहादुरको पालाको यो एउटा उदाहरण जान ह्वेल्प्टनको पीएचडी थेसिसमा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ ।

विसं १९२२ तिर नेपालमा जंगबहादुर राणाको एकछत्र रजाइँ थियो । उनीसँग सम्पत्ति पनि धेरै थियो । त्यस बेला सुती कपडा, सुर्ती, माछा, नुन, अफिम, घ्यू र धान तथा चामल आयातमा सरकारी एकाधिकार थियो । नेपालको तराईमा १९२०–१९२४ सालमा साह्रै नराम्रो भोकमरी भएको थियो । त्यस्तो बेला जंगबहादुरले मुलुकमा खासै राम्रो छवि नभएका व्यवसायी धर्मनारायण मानन्धरलाई यो आयातको एकाधिकार दिने प्रस्ताव गरे ।

उनका भाइहरूले ‘हुँदै हुँदैन दाइ, यो साहूलाई दियो भने त यसले जथाभावी भाउमा चामल बेचेर हामी काठमाडौंमा निकै अलोकप्रिय हुन्छौं’ भनेर विरोध गरे । तराईको भोकमरीले सम्भवतः काठमाडौंमा भाउ पहिल्यै बढेको थियो । जंगबहादुरले जे भने पनि ‘हुन्छ सम्धी’ भनेर मान्ने राजा सुरेन्द्रले समेत धर्मनारायण साहूलाई एउटा सभामा गाली गरे र साहूको पाखुरामा तरबारको धार नभएपट्टिको भागले हाने ।

बेलायती राजदूतले नेपाली उपभोक्ताको मायाले भन्दा पनि यस्तो एकाधिकार नभए मुग्लानका साहूहरूले नेपालमा सस्तोमा सामान बेच्न सक्थे, यो मौकाबाट वञ्चित गराइयो भनेर विरोध गरे । लेखक प्रमोदशमशेरको ‘राणा शासनको वृत्तान्त’ अनुसार लर्ड क्यानिङको सिफारिस लिएर नेपालमा व्यवसाय गर्न निवेदन दिएका विलियम नोरिसलाई केही वर्षअघि मात्र जंगबहादुरले अनुमति नदिएकामा राजदूत खुसी थिएनन् ।

दलाल पुँजीवाद यसैले गएको केही समयमा उत्पन्न भएको हैन । यो मुलुकको सिर्जना गर्नुभन्दा अघिदेखि नै दलाल पुँजीवादले अर्थतन्त्रको आकारअनुसार यहाँ प्रभाव जमाएको छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित ‘तिब्बत र नेपालमा इटालियन धर्मप्रचारकहरू’ का अनुसार, मल्ल राजाहरूका पालामा नेपाल आउने केही पादरी पनि कतिपय मुसलमान वा आर्मेनियाली व्यापारीहरूको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभावले यहाँ आउन पाएका थिए ।

दलाल पुँजीवादको विद्रूपता पनि हाम्रो मुलुकको पछौटेपन, उत्पादन र आविष्कार गर्ने क्षमताको अभाव र शासकीय कमजोरीको उपज हो । लामो समयदेखि यो हामीसँगै छ र कांग्रेसको पालामा सर्वव्यापी भएको हो भन्ने कुरा सत्य हैन । २०५२ सालको एमालेको नौमहिने शासनकालमा भएका चिनी काण्ड, प्रतीतपत्र काण्डजस्ता घटनाले तत्कालीन एमाले फुट्नुअघि नै एमालेको प्रथम सरकारको पालामै यस्ता व्यक्तिको प्रभावमा शासकहरू परिसकेका थिए भन्ने देखाउँछन् । अहिले बढी देखिनुमा एकातिर वर्तमानप्रतिको हाम्रो आग्रह जिम्मेवार छ भने, अर्कातिर हाम्रो रेमिट्यान्स बढेकाले अर्थतन्त्र पनि बढ्नु र केही व्यक्तिका हातमा सम्पत्ति थुप्रिँदै जानु पनि जिम्मेवार छ ।

दलाल पुँजीवाद सम्पूर्ण रूपमा आपत्तिजनक पनि छैन । उदाहरणका लागि, हाम्रोजस्तो मुलुकको विकासको पहिलो पाइला कृषिमा आधारित उद्योगको विकास हुनु नै हुन्छ । तर ती उद्योगका लागि चाहिने मेसिन कसै न कसैले यहाँसम्म कम मूल्यमा ल्याइदिनुपर्छ । ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग गर्ने मेसिन पनि विदेशबाट किन्नुपर्ने हुन्छ । धेरै कच्चा पदार्थ, सरकारी सुरक्षाका लागि आवश्यक हातहतियार पनि विदेशबाट कसैले ल्याइदिनुपर्छ । सरकार आफैं व्यवसायी हैन र हुँदा (जीटुजी गर्दा) पनि सस्तो हुन्छ भन्ने छैन । हाम्रो मुलुकमा कर नतिर्ने, आर्थिक र पदीय फाइदा राजनीतिक सामीप्यको भरमा हत्याउने, राजनीतिक चलखेल गर्ने आदि भएकाले दलाल पुँजीवाद आलोच्य भएको हो । यसलाई निर्मूल गर्न सकिँदैन, माथि दिइएको इतिहास यसको साक्षी छ । भुसाल यसलाई गलत रूपमा भर्खर झाँगिएको घटना ठान्छन् र यसलाई कम कसरी गर्ने भन्ने उनको सुझाव मूलतः राजनीतिक र आदर्शवादी छ ।

२०४८ सालमा लिइएका कदममध्ये एक कच्चा पदार्थ आयातमा केही व्यक्तिको मात्र पहुँच भएकामा त्यस्ता आयात लाइसेन्सहरू सरल गरिनु पनि थियो । त्यसअघि पनि २०४२/४३ सालको बजेटमा इलाम लगायतका जिल्लामा सघन बैंकिङ कार्यक्रम सफल भएको र त्यसको फलस्वरूप पूर्वमा साना उद्योगहरूको संख्या बढेकाले ती उद्यमीहरूका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्न सरल बनाउने घोषणा गरिएको थियो । दलाल पुँजीवादको अन्त्य गर्न यस्तै उत्पादन बढाउने प्रतिस्पर्धी आयात–निर्यात नीति, बैंकिङ नीति, उद्योग दर्ता नीति, लगानी नीति चाहिन्छन् । दलाल पुँजीवादको प्रभाव राजनीति सफा भएर कम हुने हो वा अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी भएर भन्नेमा राजनीतिज्ञहरूमा स्पष्टता हुनुपर्छ । दलाल पुँजीवादीहरू कुनै एक इमानदार राजनीतिज्ञ समूहले गर्दा मुलुकबाट हराउने नश्वर उपज हैनन्, सबै कुरा उत्पादन नहुने हाम्रो मुलुकमा बढी प्रतिस्पर्धी प्रणालीले मात्र यिनीहरूको आर्थिक शक्ति घटाउन सक्छ । जहाँसम्म व्यक्तिगत रूपमा राजनीतिज्ञहरू यिनीहरूबाट प्रभावित हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न छ, यिनीहरू मात्र नभई पैसा भएको वा नभएको कुनै पनि व्यक्तिबाट राज्य चलाउनेहरू प्रभावित हुनु हुँदैन । तर त्यसको प्रत्याभूति पारदर्शी शासन व्यवस्थाले मात्र गर्न सक्छ ।

आर्थिक असमानताको पेचिलो प्रश्न

अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ साउदर्न क्यालिफोर्नियाका प्राध्यापक क्रिस्टोफर बोम जंगली चिम्पान्जीहरूको सामाजिक जीवनका ज्ञाता मानिन्छन् । उनको एक अध्ययनअनुसार, चिम्पान्जीहरूको समाजमा केही पुरुष चिम्पान्जीले अरूलाई थिचोमिचो गर्छन्, महिलाहरू र खानाको उपभोग उनीहरूले चाहेअनुसार हुन्छ । कमजोर चिम्पान्जीहरूलाई धेरै छनोट पनि हुँदैन । आफ्नो समुदायभित्र ती उपेक्षित हुन्छन्, छोडेर हिँडे अर्को समूहका चिम्पान्जीहरूले तिनलाई मारिदिन्छन् । हाम्रा पुर्खा मानिने चिम्पान्जीहरूमा समेत यसरी स्पष्ट रूपमा रहेको स्रोतको स्वामित्वमा असमानता त्यसैले पुँजीवाद आएपछिको वा केही सीमित समयदेखि सुरु भएको घटना हैन, समाजको शाश्वत र कालजयी तथ्य हो । यसलाई हटाउँछु भन्नु शासनको सबभन्दा अप्ठेरो प्रस्ताव हो । प्लेटोदेखि मार्क्सवादीहरू, फासीवादीहरूसम्म सबैले राज्यको नियन्त्रणमा व्यक्तिगत स्वाधीनताबिनाको आर्थिक समानताको केही कल्पना गरेका भए पनि ती सफल भएका छैनन् ।

तर अर्कातिर, असमानताबाट समानतातिरको सीमित यात्रा सम्भव छ । अर्थशास्त्री सिमोन कुज्नेट्सले त पुँजीवाद यदि आय बढाउने कार्यक्रम लिएर अघि बढ्यो भने स्वतः भविष्यमा समान बन्दै जान्छ भनेका छन् । समानताको बाटो असमानता भएर जान्छ भन्ने उनको कुरालाई विभिन्न मुलुकका तथ्यांकले समर्थन पनि गर्छन् (तलको ग्राफ हेरौं) । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दाबीचाहिँ पुँजीवादबाटै समानतापूर्ण समाजमा पुग्न सकिन्छ भन्ने नै हो । ताइवान र चीनको सन् १९५० पछिको राजनीतिक यात्रा तुलना गरेर हेरौं ।

च्याङ काइसेकले ताइवानमा भूमिसुधार कार्यक्रम निकै पहिले सुरु गरे, माओले चीनलाई अस्थिरताको भुमरीमा डोर्‍याइरहँदा उता च्याङ काइसेकले एक समृद्ध र धेरै हदसम्म आर्थिक रूपले समान मुलुक बनाए । दुवैले शासकीय क्रूरता देखाए तर आर्थिक समानता र समृद्धिको लक्ष्यमा च्याङ काइसेकले माओलाई जितेका थिए । आज पनि असमानताको मापक जिनी सूचकांक पुँजीवादी ताइवानको कम (३३) र चीनको बढी (३८) छ । अर्थात्, चीन ताइवानभन्दा बढी असमान छ ।

विश्व बैंकको सन् २०१७ को तथ्यांकअनुसार प्रतिव्यक्ति आय २० हजार डलरभन्दा कम भएका र जिनी सूचकांक उपलब्ध भएका लगभग ५० मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय र जिनी सूचकांकको ग्राफ । ‘एक्स’ अक्षमा आय असमानता नाप्ने जिनी र ‘वाई’ अक्षमा प्रतिव्यक्ति आय छ । ९५ प्रतिशत कन्फिडेन्स इन्टर्भललाई छाया पारिएको छ ।

आफ्नो लेखमा पौडेलले आर्थिक असमानताका बारेमा प्रत्यक्ष कुरा नगरे पनि कांग्रेस मजदुर र किसानहरूको पार्टी हो भनी उल्लेख गरेका छन् । गाउँको विकास गरेमा पार्टीको आर्थिक लक्ष्य केही हदसम्म पूरा हुन्छ भन्ने पौडेलको तर्क छ । भुसालका लागि पार्टी घोषणापत्र इमानदारीपूर्वक लागू हुनु समानतातिरको यात्रा हो भन्ने छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रत्याभूति हुनुपर्ने अनि मुख्य गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा समानता हुनुपर्छ भन्नेमा भुसालको जोड छ । नेपाली कांग्रेसले गएको चुनावमा पार्टी घोषणापत्रमा ‘सुल्टो’ समाजवाद र ‘उल्टो’ समाजवाद भनेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीभन्दा सरकारी नियन्त्रण हुनुपर्ने जोड गरेको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकमा ती क्षेत्रहरूमा आगामी दिनहरूमा कसरी जाने भन्ने बाटो तय गर्न नेकपाभित्र भुसालको दृष्टिकोण पारित भएमा मुलुकमा मतैक्य हुने देखिन्छ ।

तर आर्थिक इतिहास हेर्ने हो र आर्थिक समानता भनेको बीपी कोइरालाको शब्दअनुसार कंगालीको वितरण नहोस् भन्नेमा सजग हुने हो भने, मुलुकलाई समृद्धिका केही भरपर्दा ‘ड्राइभर’ हरू चाहिन्छन् जुन भुसाल वा पौडेल दुवैले पहिल्याएका छैनन् । पौडेल धेरै विगतको बन्दी भएका छन् । विगतमा मुलुकमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्ति गाउँमा हुँदा र ९५ प्रतिशत जनसंख्या गाउँमा हुँदा नेपाली कांग्रेसले अघि सारेको गाउँमुखी नीतिलाई उनी अहिले पनि प्रधान मान्छन् । अहिले कृषि क्रान्ति जति आवश्यक छ, त्यति नै औद्योगिक क्रान्ति, पूर्वाधार क्रान्ति, शैक्षिक क्रान्तिहरू पनि आवश्यक छन् भन्ने कुरा उनका लेखमा आएका छैनन् । कृषि विकास भए हिजोको भन्दा केही तैबिसेक भए पनि दीर्घकालीन विकासको गति कृषिले प्रत्याभूति गर्न सक्दैन । दीर्घकालीन उच्च समृद्धिका लागि हाम्रा मानिसले केही न केही आविष्कार गर्न सक्नुपर्छ । आविष्कार रातारात हुँदैन । विद्यालयहरू गतिलो हुनुपर्छ, बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा हुनुपर्छ, व्यवसाय गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । यसैले एकातिर सबै व्यक्ति समान हुने समाज बनाउनुपरेको छ भने, अर्कातिर केही व्यक्तिलाई निर्बाध दौडन दिने, अरूभन्दा निकै पर पुगेर नयाँ कुरा पत्ता लगाउन दिने र सामुदायिक समृद्धिको नयाँ स्रोत पहिल्याउँदै जाने समाज पनि निर्माण गर्नुपरेको छ । यो सजिलो र ख्यालख्यालको समस्या हैन ।

गाउँमा विकास

सहरीकरणले जनतालाई बजारको पहुँच दिलाउँछ । स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालित बजारले व्यक्तिको खुसी बढाउँछ । किनकि कुनै पनि विनिमय तब मात्र हुन्छ जब दुवै पक्ष यसका लागि राजी हुन्छन् । विनिमयपश्चात् दुवै पक्ष पहिलेभन्दा राम्रो नहुने हो भने स्वतन्त्र विनिमय हुँदैन । त्यसैले जति धेरै विनिमय हुन सक्यो, त्यति धेरै व्यक्ति खुसी हुँदै जान्छन् । सहर भनेकै विनिमय धेरै हुने बजारहरूको सँगालो हो । यसैले गाउँमा विकास पुर्‍याउने भन्ने कुरा नै आफैंमा अन्तरविरोधपूर्ण छ । विकास कुनै कमोडिटी हैन । गाउँमा विकास पुर्‍याउँछु भन्नु विकासलाई कमोडिटीका रूपमा कुनै गाडीमा हालेर गाउँमा पुर्‍याउन सक्छु भनेर सोच्नु हो । यो भन्नु र बालकलाई बाल्यावस्थामै जवान बनाउँछु भन्नु उस्तै हो । पौडेल गाउँमै बसौं–बसाऔं र गाउँमै रोजगारी पुर्‍याऔं भन्छन् । उनी यहीँनेर समाजको विकास नबुझेर चुकेका छन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेका हालैका दुई तथ्यांक हेरौं ।




पहिलो तथ्यांकले ६८ लाख नेपाली गाउँबाट सहर बसाइँ सरेकामा सहरबाट गाउँमा जम्मा ८४ हजार जना मात्र गएको देखाउँछ । दोस्रो तथ्यांकले सन् २००१–२०११ का बीचमा २ लाखभन्दा धेरै जनसंख्या भएका बस्तीहरूमै जनसंख्याको वृद्धि सबैभन्दा धेरै भएको देखिन्छ भने, ५० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका बस्तीहरूमा जनसंख्या घट्दै गएको देखाउँछ । यो नै अहिलेको प्राकृतिक प्रवृत्ति हो र सहरहरूले यसरी चुम्बकझैं गाउँबाट मान्छे तान्ने क्रम हरेकजसो देशमा सय वर्षभन्दा धेरै समयदेखि चलिरहेको छ । यसलाई चटक्कै बिर्सेर गाउँमा विकास पुर्‍याऔं वा गाउँमा बसौं भन्दा त्यसको अर्थतन्त्रमा के असर पर्ला ?

फेरि, गाउँमा विकास पुर्‍याउने कांग्रेसको नारा धेरै पुरानो हो । २०४८ सालमा ग्रामीण पूर्वाधारमा धेरै जोड दिइयो भने, २०४९ सालको बजेटको त ८३ प्रतिशत यातायात बजेट नै ग्रामीण क्षेत्रका लागि छुट्याइयो । त्यसको प्रतिफल ग्रामीण क्षेत्रले र समग्र मुलुकले के पायो भन्नेचाहिँ नेपालको हकमा स्पष्ट छैन । भारतबाट भने केही चाखलाग्दा नतिजा आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजनाअन्तर्गत भारतले गत दुई दशकमा लगभग ४० अर्ब डलर खर्च गरेर ४ लाख किलोमिटर ग्रामीण सडक बनायो । अर्थशास्त्रीहरू साम एसर (विश्व बैंक) र पाउल नोभोसाद (डेर्ट्मोथ कलेज) का अनुसार त्यसको मुख्य असर गैरकृषिमा जागिर खोज्न गाउँबाहिर जान युवाहरूलाई सजिलो बनाउनु भएको छ । राज्यलाई ग्रामीण सडक लगानी यति महँगो थियो, एउटा गाउँमा औसतमा डेढ लाख डलर खर्च भएकामा उक्त गाउँले औसतमा वार्षिक जम्मा ४ हजार डलरजति अर्थात् वार्षिक ३ प्रतिशतजति मात्र प्रतिफल प्राप्त गरेको देखियो । बाँकी भारतीय गाउँहरू झन् सुदूर क्षेत्रमा भएकाले भारतलाई ती गाउँमा राम्रो सडकले जोड्नु भनेको धेरै आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्रबाट पैसा अर्कातिर लैजानु मात्र हो भन्ने ती अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ ।

भुसालले गाउँ नभने पनि कृषिलाई अर्थतन्त्र बढाउने मुख्य पहिलो विन्दुका रूपमा लिएका छन् । जुन धेरै मुलुकको विकासको इतिहास हेर्दा स्वाभाविक पनि हो । गाउँ र कृषिमा चाहिनेभन्दा धेरै जनता अड्किएको परिप्रेक्ष्यमा कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्ने र उत्पादकत्व बढाउने, सहरमा औद्योगीकरण गर्ने र गाउँबाट बचत भएको श्रमलाई सहर पठाएर कृषि र उद्योग दुवै क्षेत्रमा प्रगति गर्ने मोडल विकासको सबैभन्दा बुझिने र साझा मोडल पनि हो । हाम्रो मुलुकमा भने कृषिको उत्पादकत्व बढाउने क्रममै महाभारत भएको छ । न सिँचाइका आयोजनाहरू भनेका बेला सकिन्छन्, न मुलुकभित्र बीउ उत्पादन गर्न सकिन्छ । भएका कृषि क्याम्पसहरूको गुणस्तर निरन्तर खस्केको छ । कृषि मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आयोजना र रासायनिक मल बाँड्नेजस्ता कार्यक्रमहरूको प्रतिफल कति छ भन्ने कुरा मूल्यांकन गर्न सक्ने स्थानमा भुसाल आफैं छन् । यस्तो अवस्थामा कृषि उत्पादनमा सुधार र कृषिमा आधारित उद्योगहरूको वृद्धि कसरी हुन्छ र कसरी तिनले मुलुकमा दिगो विकासको जग हाल्न सक्छन् भन्ने प्रश्न सोचेभन्दा बढी पेचिलो छ ।

शाब्दिक र सैद्धान्तिक स्पष्टता पहिले पनि थियो : एनटीआईएसजस्ता रणनीतिहरूमा पनि कृषिमा आधारित उद्योगको जगमा विकासको अर्को तहमा पुग्ने सपना देखिएको थियो । भुसालले भनेझैं विकासको पहिलो खुड्किलो कृषिको उत्पादनमा वृद्धि र त्योलगायत स्वदेशमै भएका कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने वस्तुमा आधारित उद्योगको स्थापना हो तर त्यो कसरी गर्न सकिन्छ र सम्भवतः कम्तीमा २०३० सालदेखिका बजेटमा यो कुरा उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म किन प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिएको छैन, यो अहिलेको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । भुसालको नेतृत्वको नेकपा भएमा त्यसले लिने नीति कसरी फरक र नतिजामुखी हुनेछ भन्नेमा स्पष्टता उक्त लेखमा छैन ।

अन्तमा, क्रान्तिका कथ्यहरू अमूर्त हुनु हुँदैन । राजनीति स्वच्छ राख्नुपर्ने, गुटबन्दी अन्त गर्नुपर्ने र आर्थिक विकास र समानतातर्फ मुलुकलाई लैजानुपर्ने आआफ्ना पार्टीहरूको पुराना सपनालाई फेरि सम्झाउँदै झकझकाउन भुसाल र पौडेलका लेखले गरेका प्रयास प्रशंसनीय छन्, तर आर्थिक विकासलाई र त्यसलाई हासिल गर्न हाम्रोजस्तो मुलुकलाई हुने अप्ठेराहरू सतहमा मात्र हेरेको संकेत उनीहरूका लेखले दिन्छन् । हाम्रो देशको दिगो विकासको आधार के हुने, त्यसलाई कसरी हासिल गर्ने भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ । कृषिले हामीलाई कहाँसम्म पुर्‍याउला, त्यसपछि झन् माथि पुग्न के गर्नुपर्ला, आईटीलगायत अन्य भर्खरै मौलाएका उद्योगहरूको कस्तो भूमिका हुन सक्लाजस्ता प्रश्नहरूले पनि राजनीतिकर्मीको ध्यान खिच्नुपर्छ । आजसम्म देशको विकास भ्रष्टाचारले गर्दा मात्र नभएको हो, म आएपछि विकास स्वतः हुन्छ भन्ने जस्ता ‘रिडक्सनिस्ट’ तर्कहरूले राजनीतिज्ञहरूलाई आर्थिक चुनौतीको अप्ठेरो प्रश्नसँग नजुधी व्यक्तिगत प्रगति गर्न दिएका छन्, जुन मुलुकका लागि समेत दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : श्रावण ३२, २०७७ २०:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय शासनको गुणस्तर

स्थानीय तहहरू समग्र मुलुकलाई बलियो बनाउने अस्थिपञ्जर हुनुको सट्टा शरीरको स्रोत सोस्दै कमजोर बनाउँदै जाने अर्बुदका गाँठा हुने डर देखिन थालेको छ ।
विश्व पौडेल

काठमाडौँ — संघीयता र मुलुकको भविष्य स्थानीय निकायको काम गर्ने शैली र नतिजा निकाल्न सक्ने क्षमतामा अडेको छ । तर गाउँहरूलाई शासनको कस्तो एकाइका रूपमा लिने भन्नेमा धेरैजसोको सोचाइमा एकरूपता छैन । शासकीय एकाइका रूपमा गाउँहरू न्यायपूर्ण र समानताको सोच भएका व्यक्तिहरूको केन्द्र हुन् भन्ने एउटा परम्परागत सोचको धार छ ।

यो मुख्य गरी एलिनोर ओस्ट्रमजस्ता राजनीतिक अर्थशास्त्रीहरूको लेखमा पाइन्छ । स्थानीयले राम्रो जानेका हुन्छन्, उनीहरूको हातमा प्राकृतिक स्रोत (कमन्स) को सदुपयोग राम्रो हुन सक्छ र केन्द्रबाट लादिएको विकासले उनीहरूको जीवनमा धेरै सकारात्मक असर पार्दैन भन्ने सोचाइ ओस्ट्रमसहित अन्य धेरैमा छ ।

तर स्थानीय व्यक्तिहरूको जोगाड गर्न सक्ने कार्यदक्षतालाई प्रशंसा गर्न कहाँ पुगेर रोक्ने भन्ने एउटा प्रश्न हाम्रो प्रसंगमा बिस्तारै अहं बन्दै गएको छ । उदाहरणका लागि, पोहोर प्रदेश ३ (अर्थात् वाग्मती प्रदेश) ले बजेटको ६३ प्रतिशतजति खर्च गरेको थियो । प्रदेशको आफ्नै कमजोरी त छँदै छ, यसका ११९ मध्ये ४९ वटा स्थानीय निकायले आफूले उठाएर बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएको रिपोर्ट पनि आएको थियो । बेरुजु स्थानीय निकायमै सबैभन्दा बढी छ । स्थानीय तहका सरकारहरूको बेरुजुको हिस्सा बढेर यो वर्ष ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको महालेखापरीक्षकको रिपोर्टले देखाएको छ । कतिपय मन्त्रालय स्थानीय निकायलाई पैसा पठाए पनि त्यसको रिपोर्ट नआउने गरेको गुनासो गर्छन् । उदाहरणका लागि, शिक्षा मन्त्रालयलाई स्थानीय तहले गरेको खर्चको विवरण थाहा छैन । यसरी स्थानीय निकायको अकर्मण्यताले प्रदेश र केन्द्रमा समेत नकारात्मक असर पारेको छ ।

स्थानीय तहमा बजेटको महत्त्वपूर्ण हिस्सा जाने र उनीहरूमार्फत सुशासन र विकास महसुस गराउने हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको लक्ष्य भएकाले अब स्थानीय तहको कार्यक्षमताको समग्र मूल्यांकन गर्नुपर्ने समय भने भएको छ । सबै गल्ती उनीहरूकै मात्र पनि हैन । आर्थिक कार्यविधि बनाउन र त्यसमा स्थानीय तहलाई तालिमहरू दिएर पोख्त बनाउन संघीय सरकारले नै सकेको छैन । । सरकार आउँदा अर्थात् २०७४ फागुनको अन्तमा कुल २३२ स्थानीय तह सूत्र सफ्टवेयरमा जोडिएकामा कोभिड सुरु हुने बेला उक्त संख्या ६६६ पुगेको थियो जुन निकै सुस्त प्रगति हो । यसो हुँदाहुँदै पनि मुख्य कमजोरी भने स्थानीय तहमै अन्तर्निहित छ । ती कमजोरीहरू हेरौं ।

एक, आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने क्षमताको अभाव । अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षाका अनुसार, सूत्रमा जोडिएका स्थानीय तहको खर्च विवरण पनि सन्तोषजनक थिएन । वर्षको मध्यमा कुल खर्च २२.७ प्रतिशत मात्र भएको थियो । स्थानीय निकायले गर्ने खर्चमा भएको अव्यवस्थाको उदाहरणका रूपमा हालैको कोरोना प्रकोपमा केही स्थानीय निकायले गरेको खर्च हेरौं । कोरोना कहरमा स्थानीय तहको आर्थिक अनियमितताका खबरहरू धेरै आए । कोरोना रोकथाममा लाग्नेहरूमध्ये एक समूहले भारत तथा अन्य स्थानबाट फर्केका नेपालीलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेकाले स्थानीय तहको भूमिकालाई राम्रो भनेर प्रशंसा गरेको छ । तर अर्कातिर स्थानीय निकायले कुन मूल्यमा त्यो काम गर्‍यो भन्ने स्पष्ट छैन । उदाहरणका लागि, केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार जम्मा २०,२८८ जनसंख्या भएको कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाले १ करोड २५ लाख र नजिकैको १६,२७२ जनसंख्या भएको रास्कोट नगरपालिकाले २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको रिपोर्ट गएको असारमा आएको थियो । सँगैका र उस्तै दुई नगरपालिकाको प्रतिव्यक्ति खर्च यसरी दोब्बर आउनु शंकास्पद भएको छ । या त रास्कोटले ठिक्क हुने गरी काम गर्दा खाँडाचक्रले कमसल काम गर्‍यो, या खाँडाचक्रले राम्रो काम गर्दा रास्कोटले जथाभावी खर्च गर्‍यो । त्यसबाहेक नजिकै भएका दुई नगरपालिकाले एकअर्कासँग समन्वय गरेको पनि देखिएन । अर्को जिल्लासँग त झन् समन्वय हुने कुरा भएन । उदाहरणका लागि, कालीकोटसँगै जोडिएको मुगुको खत्याड गाउँपालिकाको जनसंख्या तथ्यांक विभागका अनुसार १७,११६ छ । उक्त अवधिमा उक्त गाउँपालिका एक्लैले ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कोरोना उपचार र रोकथाममा खर्च गरेको थियो, जबकि मुगु जिल्लाभरिमै साउनको मध्यसम्म जम्मा ११ जना संक्रमित फेला परेका थिए ।

यसरी नियमित रिपोर्टिङको अभाव, दक्ष जनशक्ति नहुनु, केन्द्रले राम्रो तालिम समयमा दिन नसक्नु, स्थानीय निकायबीच समन्वय नहुनु र गराउनुपर्ने निकायहरू अकर्मण्य हुनु आदिका कारण बिस्तारै नगरपालिकाहरू समग्र मुलुकलाई बलियो बनाउने अस्थिपञ्जर हुनुको सट्टा शरीरको स्रोत सोस्दै कमजोर बनाउँदै जाने अर्बुदका गाँठा हुने डर देखिन थालेको छ ।

दोस्रो, समस्याको उत्प्रेरणामा आधारित समाधान खोज्ने दिशामा कमजोरी । स्थानीय तहको खर्च र भ्रष्टाचार नेपालका मात्र अद्वितीय समस्या हैनन् र यससम्बन्धी राम्राराम्रा अनुसन्धान भएका छन् । उदाहरणका लागि, युनिभर्सिटी अफ ब्रिटिस कोलम्बियाका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक क्लाउडिओ फेराजको समूहले गरेको ब्राजिलको स्थानीय तहको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययनलाई हेरौं । ब्राजिलमा सन् २००३ मा केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई संघीय राजस्वको रकम प्राप्त गरेर खर्च गरेबापत अडिट गर्न सुरु गरेको थियो । सन् १९९७ मा मेयरहरूले दोस्रोपटक पनि त्यही पदमा चुनाव लड्न पाउने गरिएको थियो । सरकारले गरेको अडिटका तथ्यांकहरू अध्ययन गर्दा दोस्रोपटक उही मेयर चुनिएका नगरपालिकाहरूमा मोलाहिजा गरिएको स्रोत पहिलो कार्यकालका मेयर भएका नगरपालिकाहरूमा भन्दा २७ प्रतिशत बढी थियो । अर्थात्, पुनः लडेर मेयर हुने सम्भावना र आशा मात्रले पनि मेयरहरूलाई नगरपालिकाको स्रोतको जगेर्ना गर्न बढी उत्प्रेरित गर्ने रहेछ ।

नेपालका मेयरहरूलाई केले स्थानीय स्रोतको संरक्षण गर्न र संघीय स्रोतको प्रयोग गरेर स्थानीय जनसंख्याको हितमा काम गर्न उत्प्रेरित गर्ला ? यसको उत्तर सजिलो छैन । स्वायत्त शासनले स्थानीय स्तरको असमानता र भ्रष्टाचारलाई झनै चर्काएर लैजान्छ कि समानतालाई बढाएर स्थानीय विकास गर्छ भन्ने प्रश्नको पनि सजिलो उत्तर छैन । यसको उदाहरण चिनियाँ अर्थशास्त्री ह कुओचिन र उनको समूहले चीनमा गरेको गाउँगाउँमा स्नातक अधिकृतलाई काम गर्न पठाउने कार्यक्रमको मूल्यांकनलाई लिन सकिन्छ । सन् २०११ मा चीनका २ लाख १० हजार गाउँ (अर्थात् कुल चिनियाँ गाउँमध्ये ३० प्रतिशत) मा यस्ता बाहिरी स्नातकलाई स्थानीय निर्वाचित नेतृत्वलाई सहयोग गर्न पठाइयो । अध्ययनले यस्ता अधिकृत भएका गाउँमा चरम गरिबीमा रहेका चिनियाँहरूलाई दिने अनुदान प्राप्त गर्ने व्यक्तिको संख्यामा २० प्रतिशतले वृद्धि भएको देखायो । अर्थशास्त्री कुओचिनका अनुसार यसको एक कारण स्थानीय तहका धनी मानिसहरूलाई स्थानीय तहका गरिब व्यक्तिहरूप्रति खासै संवेदना नहुनु हो । ती व्यक्तिले सरकारले दिने घोषणा गरेका अनुदान पाऊन् भन्ने चाहनासमेत स्थानीय नेतृत्वमा हुँदैन । तर त्यो संवेदना बाहिरी ठाउँबाट गएका कलेज स्नातकहरूलाई हुन्छ । जस्तो— काठमाडौंको मानिस तराईको कुनै जिल्लामा गयो भने त्यहाँको गरिब व्यक्तिप्रति उसलाई त्यो जिल्लामै हुर्केको धनी मान्छेको भन्दा बढी संवेदना हुन्छ । कतिपय अवस्थामा ती गरिब देखेर हुर्किरहेको व्यक्तिलाई ती मानिस गरिब हुन् भन्ने महसुस हुँदैन । यही असर तराईको उक्त जिल्लाबाट काठमाडौं आउने व्यक्ति र काठमाडौंकै धनी व्यक्तिको हकमा पनि हुन्छ । अर्को मुलुकको व्यक्तिको हकमा त यो झन् टड्कारो देखिन्छ । नेपाल आउने कतिपय श्वेत अमेरिकीहरू नेपाली समाजमा भएको असमानताप्रति संवेदनशील हुन्छन् तर आफ्नै मुलुकभित्रको अन्तरनश्लीय र अन्तरवर्गीय असमानताप्रति त्यति उद्वेलित हुँदैनन् ।

स्थानीय सरकारको क्षितिज साँघुरो हुन सक्छ भन्ने अन्य उदाहरण पनि छन् । केन्द्रीय सरकार नहुने हो भने कतिपय स्थानीय तहमा जातीय र धार्मिक दंगा फैलन सक्ने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ । इतिहासकार घनश्याम भट्टराई लिखित ‘नेपालको स्थानीय प्रशासनको इतिहास’ का अनुसार, काठमाडौंमा १९७५ सालमा गर्ने भनिएको स्थानीय चुनाव चन्द्रशमशेरले साम्प्रदायिक हुँदै गयो भनेर रोके । आवधिक चुनावहरू जतिजति स्थानीय तहमा गए, त्यतित्यति व्यक्तिगत र तिक्ततापूर्ण हुन सक्छन् अनि यिनका विजेताले स्थानीय स्रोतमा कब्जा जमाउन विभिन्न विग्रहजनक राजनीति गर्न सक्छन् भन्नेमा त्यति विमति नहोला ।

मेयरहरूको हकमा एउटा उत्प्रेरणा केन्द्रीय सरकारले स्वतन्त्र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई स्थानीय तहको दक्षताको मूल्यांकन गर्न प्रेरित गर्ने र स्थानीय तहले ऋण लिन लाग्दा उनीहरूको क्रेडिट रेटिङ गर्ने प्रणाली बसाउने गर्नाले पनि हुन सक्छ । अर्को उत्प्रेरणा केन्द्रीय आकस्मिक तथा नियमित कोषहरूको प्राप्तिलाई मेयरहरूको कार्यकुशलतासँग जोड्ने गर्नाले पनि हुन सक्छ । कुशल मेयरलक्षित उत्प्रेरणा डिजाइन गरेर स्रोत दिने काममा चुकिसकिएका उदाहरण भने धेरै पाइन्छन् । यस वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पैसा बाँड्दा स्थानीय तहले पेस गरेका योजनाहरू मूल्यांकन गर्नुभन्दा जनसंख्या र अन्य केही प्यारामिटर लिएर गरिएको थियो जुन गलत थियो र जसले राम्रो आयोजना लेख्ने मेयर र नराम्रो आयोजना लेख्ने मेयरबीच फरक गर्दैनथ्यो । राजनीतिक र दार्शनिक कारणले एकातिर निर्वाचित नेतृत्वलाई व्यक्तिगत रूपमा गैरआर्थिक उत्प्रेरणासँग जोड्नुपर्छ भने, अर्कातिर प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई आर्थिक र पदीय उत्प्रेरणासँग जोड्नुपर्छ । अहिले अधिकृतहरूलाई स्थानीय निकायमा काम गर्न जाँदा नै दण्डित भएजस्तो महसुस हुने स्थिति पनि देखिन्छ । यसलाई समेत सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।

तेस्रो, कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न सार्थक हस्तक्षेपको अभाव । हामीले २०४६ सालपछि स्थानीय तहमा बजेट लैजान धेरै काम गरेका छौं । एक त, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनुपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा एमाले दुवैमा मतैक्य थियो । नेपाली कांग्रेसको २०४९ सालको बजेटमा सडक यातायातमा कुल २ अर्ब ६५ करोड छुट्याइएकामा ग्रामीण सडकमा २.२० अर्ब अर्थात् ८३ प्रतिशत छुट्याइएको थियो । एमालेको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रम र नेपाली कांग्रेसको ‘गाउँको अधिकार गाउँलाई’ कार्यक्रमहरूले गाउँमा स्रोत पठाए । पञ्चायतको अन्ततिर नै सुरु भएको जिल्ला पञ्चायतलाई स्थानीय मालपोतको रकम अनुदान दिने कार्यक्रम र खानेपानीलगायत अन्य शीर्षकमा गाउँ विकास समितिलाई दिने अनुदानहरू पनि चालीसको दशकमा मूर्त रूपमा देखिए । तर २०५० साल लाग्दालाग्दै स्पष्ट भयो, पैसा पठाएर मात्र गाउँमा विकास हुँदैन । त्यसको फलस्वरूप २०५० सालमा एकातिर स्थानीय विकासको रकम ८० प्रतिशतले बढाइएको थियो भने, अर्कातिर त्यसको सदुपयोग बढाउन स्थानीय निकायका नेतृत्वलाई प्रशिक्षण दिन ‘स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ सुरु गरियो । तर यी ससाना पहलहरू गुणात्मक नतिजा ल्याउन सफल भएका छैनन् ।

के स्थानीय तह आज खर्च गर्न सक्ने स्थितिमा छ ? सूत्र सफ्टवेयरको रिपोर्टिङको नतिजा र अहिलेसम्मको खर्चको स्थिति हेर्ने हो भने यसमा आशावादी हुन सक्ने ठाउँ छैन । स्थानीय तहहरू धेरै हदसम्म माथिको सरकारका ‘माइक्रोकोज्म’ नै हुन् । त्यसैले त्यहाँ सडक बनाउँदा आफ्नै ठेकेदारलाई ठेक्का दिने, जागिर आफन्तलाई नै दिने, कोरोनाको कहर आउँदा दुई–चार रुपैयाँ खाजाको पैसा आफैं राख्न खोज्ने व्यक्ति हुन्छन् भनेर नसोच्नु गलत हुनेछ । त्यसबाहेक संघीय मन्त्रीहरूमा समेत सडकका खाल्टा पुर्न सक्ने प्रक्रिया बुझ्ने व्यक्ति नभएको देशमा स्थानीय सरकारहरूबाट यो अपेक्षा गर्नु पनि गलत हो । यसैले स्रोतको उचित प्रयोगका लागि स्थानीय नेतृत्वलाई राम्रो प्रशिक्षण दिनुपर्ने स्थिति छ । स्थानीय तहका मेयर तथा प्रशासकीय अधिकृतसँग के अपेक्षा गरिएको हो र ती काम सम्पन्न गर्न उनीहरूलाई कस्तो खालको सीप र क्षमता चाहिन्छ भन्ने राम्ररी निर्क्योल गर्ने र त्यो प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने निकाय चाहिने स्पष्ट देखिन्छ ।

एउटा मत के छ भने, स्थानीय निकायहरू स्वायत्त हुन्, किनकि हाम्रो संघीयता विकेन्द्रीकरण हैन, शक्तिको हस्तान्तरण हो । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई छुनु हुन्न । यो सही भए पनि नभए पनि स्थानीय तहको नेतृत्व–क्षमता परख गर्ने र त्यसमा आधारित भएर स्रोत वा जनशक्ति बाँडफाँड गर्ने प्रणालीको प्रभावकारी तर्जुमा र कार्यान्वयन अब जरुरी छ । केन्द्रको कुशलता पनि कसरी संविधानको मर्मसँग नजुध्ने गरी यो काम गर्ने भन्ने पहिल्याउनुमा हुनेछ ।

स्थानीय तहमै कर उठाउन दिने चलन धेरै पहिले गोर्खाली शासकहरूले मुलुकभरि चलाएका थिए । मुखिया, जिम्वाल, पटवारी, चौधरी र बिर्तावालहरूसँग स्थानीयहरूसँग विभिन्न कर उठाउने अधिकार थियो । यो अधिकारलाई केन्द्रबाट तोकिएका अथवा जिल्लाजिल्लामा स्थापना गरिएका जिल्ला कार्यालय वा पञ्चायतमा भएका निश्चित व्यक्तिले कर उठाउने चलनले प्रतिस्थापित गर्दा त्यसलाई प्रगतिशील कदम नै मानिएको थियो । अहिले फेरि स्थानीय तहमै कर निर्धारण गर्ने र उठाउने अधिकार दिँदा यसले पुरानो स्थानीय तहलाई जकडेर बसेको सामन्ती समाजलाई पुनर्जागृत नगरोस् भन्नेमा केन्द्रीय सरकारले ध्यान भने दिनुपर्छ । आर्थिक अधिकारहरू पारदर्शी रूपमा विकास गर्ने सर्तमा आएका हुन् भन्ने दर्शनको स्थानीय तहमा आन्तरिकीकरण गराउनु अहिले बिस्तारै महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको चुनौती भएको छ ।

दार्शनिक लेबनिजले हाम्रो ब्रह्माण्ड भगवान्ले बनाउन सक्नेमध्ये सर्वोत्तम हो, योभन्दा राम्रो हुन सक्दैन भनेर तर्क गरेजस्तो गाउँमा जे भैरहेको हुन्छ, त्यो विद्यमान स्रोत र क्षमताका आधारमा सर्वोत्तम नतिजा हो भनी कतिपय अर्थशास्त्रीले मान्छन् । तर कम्तीमा के देखिएको छ भने, स्थानीय तहहरूलाई एउटा सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताको लामो अभ्यास र तालिम तथा नियमित अनुगमन (स्वायत्तताविपरीत नहुने गरी) को आवश्यकता छ । गाउँहरू एकातिर फ्रेन्च पेन्टर सेजानले देखाएजस्तो शान्ति र न्यायका प्रतिमूर्ति शान्त र ‘आइडिलिक’ स्थान हुन् भने, अर्कातिर लीलबहादुर क्षत्रीले ‘बसाइँ’ मा देखाएजस्तो अन्याय र शोषणका केन्द्र पनि हुन् जहाँ कानुनभन्दा स्थानीय शक्तिकेन्द्रको हाँकोडाँको चल्छ । त्यसलाई नियन्त्रणमा नल्याए गाउँको विकास गर्न र गाउँहरूलाई सहरहरूसँग समन्वय गर्न ढिलो हुनेछ किनकि आफ्नै गतिमा छोडिदिएमा गाउँहरूमा परिवर्तन एकदमै धिमा गतिमा आउँछ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ १९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×