पौडेल र भुसालका अपुरा भिजन

तर ती आलेखमा अन्तर्निहित भविष्यका कार्यक्रमहरूले मुलुकलाई समृद्धि र समानताको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्छन् त भन्ने प्रश्नको उत्तर त्यति सजिलो भने छैन ।

दुईवटा कुरामा लेखकहरूको समान दृष्टिकोण छ । एक, आआफ्ना पार्टीहरूमा गुटबन्दी छ । दुई, मुलुकमा कुन व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने कुरा अहिलेको संविधानले प्रस्ट पारेको छ र त्यसमा संशोधनको आवश्यकता छैन । भुसाल यो स्पष्टता जनवाद कि समाजवाद भन्ने प्रश्नलाई खारेज गर्न पनि प्रयोग गर्छन् । अर्थात्, समाजको आर्थिक परिवर्तनका लागि अब फेरि शासकीय विधिमा ‘स्ट्रक्चरल’ परिवर्तन नै चाहिन्छ भन्ने छैन भन्दै दुवै लेखक बरु पार्टीहरूको सञ्चालनमा कमीकमजोरी छन् र तिनले सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन हुन रोकिरहेका छन् भन्ने तर्क गर्छन् । पौडेल कांग्रेस पार्टीलाई पैसाको चलखेल गर्नेहरूले बिगारेको र पार्टीका जुझारु कार्यकर्तालाई न्याय हुनबाट रोकिएको महसुस गर्छन् भने, भुसाल पनि पार्टीमा ‘पैसाको चलखेल’ भएको कुरा उठाउँछन् । उनका अनुसार दलाल पुँजीवाद अहिलेको क्रान्ति (अर्थात् समाज परिवर्तन) को प्रमुख चुनौती हो ।

दलाल पुँजीवाद

दलाल पुँजीवादको भूमिका राजनीतिमा धेरै छ भन्ने समकालीन नेपालमा लगभग सबैले मानेको कुरा हो । तर भुसालको दाबीभन्दा भिन्न दलाल पुँजीवाद नेपालमा राणाकालदेखि हुर्कन थालेर कांग्रेसको पालामा सर्वव्यापी भएको भने हैन । इतिहासकार बाबुराम आचार्यले लेखेको ‘श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको संक्षिप्त जीवनी’ अनुसार पनि भक्तपुरमा मठ खोलेर बसेका संन्यासी कमल वनसँग पृथ्वीनारायण र उनका प्रतिस्पर्धी काठमाडौंका राजा जयप्रकाश मल्ल दुवैले धेरै पैसा सापट लिएको देखिन्छ । यी दुवै राजालाई दिएका ऋणहरू महँगा दरका थिए । जयप्रकाशले ६ हजार रुपैयाँ ऋण लिन २० हजार रुपैयाँका गहना र अन्य खेत पनि धितो राखेको देखिन्छ भने, पृथ्वीनारायणले पनि नुवाकोटको लडाइँ लड्नका लागि ऋण लिएको देखिन्छ । २ डिसेम्बर १७४५ मा पृथ्वीले केही महिनाको ऋण तिर्ने भाका मागेर वनलाई लेखेको चिठी आचार्यको उक्त पुस्तकमा छ । ‘पूर्णिमा’ का विभिन्न अंकमा प्रकाशित लेखहरूका अनुसार, त्यो बेलाका लडाका पृथ्वीनारायण तिब्बतमा सुन किनेर भारतमा महँगोमा बेच्ने काम गरेर अर्थसंग्रह गर्न सक्रिय देखिन्छन् । यसरी राज्यहरूबीचको अन्तर्द्वन्द्व बढाउने र त्यसबापत सहुलियत खोज्ने काम आधुनिक नेपालको जन्मताका नै भएको देखिन्छ । युरोपमा राज्यहरूबीचको अन्तर्द्वन्द्वमा रोथ्चाइल्ड लगायतका लगानीकर्ताको जुन भूमिका लगभग त्यही बेला थियो, नेपालमा पनि आफ्नै तरिकाले त्यो थियो ।

मुलुक निर्माण भएपछि पनि राज्यले व्यक्तिको व्यापार गर्न पाउने नैसर्गिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेर ‘सरप्लस’ जम्मा गरेका उदाहरणहरू मुख्य गरी महेशचन्द्र रेग्मीले आफ्ना विभिन्न पुस्तकमा प्रस्तुत गरेका छन् । ‘द स्टेट एन्ड इकोनोमिक सरप्लस’ मा राज्यले यस्ता सरप्लस जम्मा गरेका विभिन्न माध्यम उल्लेख गरिएका छन् । जनतालाई बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा जबर्जस्ती राज्यले तोकेको व्यक्ति वा समूहलाई उत्पादन बेच्न लगाउने, आय र व्यापारमा राज्यको एकाधिकार कायम गर्नेजस्ता कार्यहरू त्यस बेला प्रचुर मात्रामा भए । अंग्रेजसँग लडाइँ हुनुभन्दा केही अगाडि सन् १८०९–१० मा सुब्बा आचल थापाले विभिन्न इजारादारीमार्फत राज्यका लागि मोरङबाट मात्र १,३१,४७५ रुपैयाँ उठाएका थिए । रेग्मीले उक्त किताबमा सन् १८१२ मा माझकिरातका जनताले यसरी एउटै व्यक्तिलाई सामान बेच्नुपर्ने भएर साह्रै मर्का परेको कुरा काठमाडौंमा चिठी पठाई निवेदन गरेका थिए भनेका छन् । राज्यले अन्यायपूर्वक यसरी वाणिज्य क्षेत्र कब्जा गर्नु, सरप्लस संग्रह गर्नु, अनि असमान रूपमा त्यसको वितरण केही समूहका बीचमा गर्नु दलाल पुँजीवादकै एउटा रूप थियो ।

राज्यले सकारात्मक ‘एक्स्टर्नालिटी’ हुने क्षेत्रमा, सामुदायिक उपभोग (पब्लिक गुड्स) का सामानमा, इकोनोमी अफ स्केल हुने ठाउँमा सक्रिय भूमिका खेले पनि अन्यमा खेल्नु हुँदैन भन्नेमा धेरैजसो अर्थशास्त्रीहरू सहमत छन् । राज्य सक्रिय हुन नहुने व्यापार–व्यवसायका हकमा ढुक्क भएर के भन्न सकिन्छ भने, प्रतिस्पर्धा संकुचित गर्ने काम जसले गरे पनि त्यसले अर्थतन्त्र उकास्दैन । आधुनिक नेपालको निर्माणपछि जतिखेर केही व्यापार एकाधिकार हटाउने प्रस्ताव आए, ती पनि राजनीतिक नेतृत्वको वैयक्तिक लाभ र राज्यका नाममा उठाएर पछि वितरण गर्नुपर्ने झिँजोलाई हटाउन आए । जंगबहादुरको पालाको यो एउटा उदाहरण जान ह्वेल्प्टनको पीएचडी थेसिसमा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ ।

विसं १९२२ तिर नेपालमा जंगबहादुर राणाको एकछत्र रजाइँ थियो । उनीसँग सम्पत्ति पनि धेरै थियो । त्यस बेला सुती कपडा, सुर्ती, माछा, नुन, अफिम, घ्यू र धान तथा चामल आयातमा सरकारी एकाधिकार थियो । नेपालको तराईमा १९२०–१९२४ सालमा साह्रै नराम्रो भोकमरी भएको थियो । त्यस्तो बेला जंगबहादुरले मुलुकमा खासै राम्रो छवि नभएका व्यवसायी धर्मनारायण मानन्धरलाई यो आयातको एकाधिकार दिने प्रस्ताव गरे ।

उनका भाइहरूले ‘हुँदै हुँदैन दाइ, यो साहूलाई दियो भने त यसले जथाभावी भाउमा चामल बेचेर हामी काठमाडौंमा निकै अलोकप्रिय हुन्छौं’ भनेर विरोध गरे । तराईको भोकमरीले सम्भवतः काठमाडौंमा भाउ पहिल्यै बढेको थियो । जंगबहादुरले जे भने पनि ‘हुन्छ सम्धी’ भनेर मान्ने राजा सुरेन्द्रले समेत धर्मनारायण साहूलाई एउटा सभामा गाली गरे र साहूको पाखुरामा तरबारको धार नभएपट्टिको भागले हाने ।

बेलायती राजदूतले नेपाली उपभोक्ताको मायाले भन्दा पनि यस्तो एकाधिकार नभए मुग्लानका साहूहरूले नेपालमा सस्तोमा सामान बेच्न सक्थे, यो मौकाबाट वञ्चित गराइयो भनेर विरोध गरे । लेखक प्रमोदशमशेरको ‘राणा शासनको वृत्तान्त’ अनुसार लर्ड क्यानिङको सिफारिस लिएर नेपालमा व्यवसाय गर्न निवेदन दिएका विलियम नोरिसलाई केही वर्षअघि मात्र जंगबहादुरले अनुमति नदिएकामा राजदूत खुसी थिएनन् ।

दलाल पुँजीवाद यसैले गएको केही समयमा उत्पन्न भएको हैन । यो मुलुकको सिर्जना गर्नुभन्दा अघिदेखि नै दलाल पुँजीवादले अर्थतन्त्रको आकारअनुसार यहाँ प्रभाव जमाएको छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित ‘तिब्बत र नेपालमा इटालियन धर्मप्रचारकहरू’ का अनुसार, मल्ल राजाहरूका पालामा नेपाल आउने केही पादरी पनि कतिपय मुसलमान वा आर्मेनियाली व्यापारीहरूको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभावले यहाँ आउन पाएका थिए ।

दलाल पुँजीवादको विद्रूपता पनि हाम्रो मुलुकको पछौटेपन, उत्पादन र आविष्कार गर्ने क्षमताको अभाव र शासकीय कमजोरीको उपज हो । लामो समयदेखि यो हामीसँगै छ र कांग्रेसको पालामा सर्वव्यापी भएको हो भन्ने कुरा सत्य हैन । २०५२ सालको एमालेको नौमहिने शासनकालमा भएका चिनी काण्ड, प्रतीतपत्र काण्डजस्ता घटनाले तत्कालीन एमाले फुट्नुअघि नै एमालेको प्रथम सरकारको पालामै यस्ता व्यक्तिको प्रभावमा शासकहरू परिसकेका थिए भन्ने देखाउँछन् । अहिले बढी देखिनुमा एकातिर वर्तमानप्रतिको हाम्रो आग्रह जिम्मेवार छ भने, अर्कातिर हाम्रो रेमिट्यान्स बढेकाले अर्थतन्त्र पनि बढ्नु र केही व्यक्तिका हातमा सम्पत्ति थुप्रिँदै जानु पनि जिम्मेवार छ ।

दलाल पुँजीवाद सम्पूर्ण रूपमा आपत्तिजनक पनि छैन । उदाहरणका लागि, हाम्रोजस्तो मुलुकको विकासको पहिलो पाइला कृषिमा आधारित उद्योगको विकास हुनु नै हुन्छ । तर ती उद्योगका लागि चाहिने मेसिन कसै न कसैले यहाँसम्म कम मूल्यमा ल्याइदिनुपर्छ । ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग गर्ने मेसिन पनि विदेशबाट किन्नुपर्ने हुन्छ । धेरै कच्चा पदार्थ, सरकारी सुरक्षाका लागि आवश्यक हातहतियार पनि विदेशबाट कसैले ल्याइदिनुपर्छ । सरकार आफैं व्यवसायी हैन र हुँदा (जीटुजी गर्दा) पनि सस्तो हुन्छ भन्ने छैन । हाम्रो मुलुकमा कर नतिर्ने, आर्थिक र पदीय फाइदा राजनीतिक सामीप्यको भरमा हत्याउने, राजनीतिक चलखेल गर्ने आदि भएकाले दलाल पुँजीवाद आलोच्य भएको हो । यसलाई निर्मूल गर्न सकिँदैन, माथि दिइएको इतिहास यसको साक्षी छ । भुसाल यसलाई गलत रूपमा भर्खर झाँगिएको घटना ठान्छन् र यसलाई कम कसरी गर्ने भन्ने उनको सुझाव मूलतः राजनीतिक र आदर्शवादी छ ।

२०४८ सालमा लिइएका कदममध्ये एक कच्चा पदार्थ आयातमा केही व्यक्तिको मात्र पहुँच भएकामा त्यस्ता आयात लाइसेन्सहरू सरल गरिनु पनि थियो । त्यसअघि पनि २०४२/४३ सालको बजेटमा इलाम लगायतका जिल्लामा सघन बैंकिङ कार्यक्रम सफल भएको र त्यसको फलस्वरूप पूर्वमा साना उद्योगहरूको संख्या बढेकाले ती उद्यमीहरूका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्न सरल बनाउने घोषणा गरिएको थियो । दलाल पुँजीवादको अन्त्य गर्न यस्तै उत्पादन बढाउने प्रतिस्पर्धी आयात–निर्यात नीति, बैंकिङ नीति, उद्योग दर्ता नीति, लगानी नीति चाहिन्छन् । दलाल पुँजीवादको प्रभाव राजनीति सफा भएर कम हुने हो वा अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी भएर भन्नेमा राजनीतिज्ञहरूमा स्पष्टता हुनुपर्छ । दलाल पुँजीवादीहरू कुनै एक इमानदार राजनीतिज्ञ समूहले गर्दा मुलुकबाट हराउने नश्वर उपज हैनन्, सबै कुरा उत्पादन नहुने हाम्रो मुलुकमा बढी प्रतिस्पर्धी प्रणालीले मात्र यिनीहरूको आर्थिक शक्ति घटाउन सक्छ । जहाँसम्म व्यक्तिगत रूपमा राजनीतिज्ञहरू यिनीहरूबाट प्रभावित हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न छ, यिनीहरू मात्र नभई पैसा भएको वा नभएको कुनै पनि व्यक्तिबाट राज्य चलाउनेहरू प्रभावित हुनु हुँदैन । तर त्यसको प्रत्याभूति पारदर्शी शासन व्यवस्थाले मात्र गर्न सक्छ ।

आर्थिक असमानताको पेचिलो प्रश्न

अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ साउदर्न क्यालिफोर्नियाका प्राध्यापक क्रिस्टोफर बोम जंगली चिम्पान्जीहरूको सामाजिक जीवनका ज्ञाता मानिन्छन् । उनको एक अध्ययनअनुसार, चिम्पान्जीहरूको समाजमा केही पुरुष चिम्पान्जीले अरूलाई थिचोमिचो गर्छन्, महिलाहरू र खानाको उपभोग उनीहरूले चाहेअनुसार हुन्छ । कमजोर चिम्पान्जीहरूलाई धेरै छनोट पनि हुँदैन । आफ्नो समुदायभित्र ती उपेक्षित हुन्छन्, छोडेर हिँडे अर्को समूहका चिम्पान्जीहरूले तिनलाई मारिदिन्छन् । हाम्रा पुर्खा मानिने चिम्पान्जीहरूमा समेत यसरी स्पष्ट रूपमा रहेको स्रोतको स्वामित्वमा असमानता त्यसैले पुँजीवाद आएपछिको वा केही सीमित समयदेखि सुरु भएको घटना हैन, समाजको शाश्वत र कालजयी तथ्य हो । यसलाई हटाउँछु भन्नु शासनको सबभन्दा अप्ठेरो प्रस्ताव हो । प्लेटोदेखि मार्क्सवादीहरू, फासीवादीहरूसम्म सबैले राज्यको नियन्त्रणमा व्यक्तिगत स्वाधीनताबिनाको आर्थिक समानताको केही कल्पना गरेका भए पनि ती सफल भएका छैनन् ।

तर अर्कातिर, असमानताबाट समानतातिरको सीमित यात्रा सम्भव छ । अर्थशास्त्री सिमोन कुज्नेट्सले त पुँजीवाद यदि आय बढाउने कार्यक्रम लिएर अघि बढ्यो भने स्वतः भविष्यमा समान बन्दै जान्छ भनेका छन् । समानताको बाटो असमानता भएर जान्छ भन्ने उनको कुरालाई विभिन्न मुलुकका तथ्यांकले समर्थन पनि गर्छन् (तलको ग्राफ हेरौं) । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दाबीचाहिँ पुँजीवादबाटै समानतापूर्ण समाजमा पुग्न सकिन्छ भन्ने नै हो । ताइवान र चीनको सन् १९५० पछिको राजनीतिक यात्रा तुलना गरेर हेरौं ।

च्याङ काइसेकले ताइवानमा भूमिसुधार कार्यक्रम निकै पहिले सुरु गरे, माओले चीनलाई अस्थिरताको भुमरीमा डोर्‍याइरहँदा उता च्याङ काइसेकले एक समृद्ध र धेरै हदसम्म आर्थिक रूपले समान मुलुक बनाए । दुवैले शासकीय क्रूरता देखाए तर आर्थिक समानता र समृद्धिको लक्ष्यमा च्याङ काइसेकले माओलाई जितेका थिए । आज पनि असमानताको मापक जिनी सूचकांक पुँजीवादी ताइवानको कम (३३) र चीनको बढी (३८) छ । अर्थात्, चीन ताइवानभन्दा बढी असमान छ ।

विश्व बैंकको सन् २०१७ को तथ्यांकअनुसार प्रतिव्यक्ति आय २० हजार डलरभन्दा कम भएका र जिनी सूचकांक उपलब्ध भएका लगभग ५० मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय र जिनी सूचकांकको ग्राफ । ‘एक्स’ अक्षमा आय असमानता नाप्ने जिनी र ‘वाई’ अक्षमा प्रतिव्यक्ति आय छ । ९५ प्रतिशत कन्फिडेन्स इन्टर्भललाई छाया पारिएको छ ।

आफ्नो लेखमा पौडेलले आर्थिक असमानताका बारेमा प्रत्यक्ष कुरा नगरे पनि कांग्रेस मजदुर र किसानहरूको पार्टी हो भनी उल्लेख गरेका छन् । गाउँको विकास गरेमा पार्टीको आर्थिक लक्ष्य केही हदसम्म पूरा हुन्छ भन्ने पौडेलको तर्क छ । भुसालका लागि पार्टी घोषणापत्र इमानदारीपूर्वक लागू हुनु समानतातिरको यात्रा हो भन्ने छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रत्याभूति हुनुपर्ने अनि मुख्य गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा समानता हुनुपर्छ भन्नेमा भुसालको जोड छ । नेपाली कांग्रेसले गएको चुनावमा पार्टी घोषणापत्रमा ‘सुल्टो’ समाजवाद र ‘उल्टो’ समाजवाद भनेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीभन्दा सरकारी नियन्त्रण हुनुपर्ने जोड गरेको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकमा ती क्षेत्रहरूमा आगामी दिनहरूमा कसरी जाने भन्ने बाटो तय गर्न नेकपाभित्र भुसालको दृष्टिकोण पारित भएमा मुलुकमा मतैक्य हुने देखिन्छ ।

तर आर्थिक इतिहास हेर्ने हो र आर्थिक समानता भनेको बीपी कोइरालाको शब्दअनुसार कंगालीको वितरण नहोस् भन्नेमा सजग हुने हो भने, मुलुकलाई समृद्धिका केही भरपर्दा ‘ड्राइभर’ हरू चाहिन्छन् जुन भुसाल वा पौडेल दुवैले पहिल्याएका छैनन् । पौडेल धेरै विगतको बन्दी भएका छन् । विगतमा मुलुकमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्ति गाउँमा हुँदा र ९५ प्रतिशत जनसंख्या गाउँमा हुँदा नेपाली कांग्रेसले अघि सारेको गाउँमुखी नीतिलाई उनी अहिले पनि प्रधान मान्छन् । अहिले कृषि क्रान्ति जति आवश्यक छ, त्यति नै औद्योगिक क्रान्ति, पूर्वाधार क्रान्ति, शैक्षिक क्रान्तिहरू पनि आवश्यक छन् भन्ने कुरा उनका लेखमा आएका छैनन् । कृषि विकास भए हिजोको भन्दा केही तैबिसेक भए पनि दीर्घकालीन विकासको गति कृषिले प्रत्याभूति गर्न सक्दैन । दीर्घकालीन उच्च समृद्धिका लागि हाम्रा मानिसले केही न केही आविष्कार गर्न सक्नुपर्छ । आविष्कार रातारात हुँदैन । विद्यालयहरू गतिलो हुनुपर्छ, बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा हुनुपर्छ, व्यवसाय गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । यसैले एकातिर सबै व्यक्ति समान हुने समाज बनाउनुपरेको छ भने, अर्कातिर केही व्यक्तिलाई निर्बाध दौडन दिने, अरूभन्दा निकै पर पुगेर नयाँ कुरा पत्ता लगाउन दिने र सामुदायिक समृद्धिको नयाँ स्रोत पहिल्याउँदै जाने समाज पनि निर्माण गर्नुपरेको छ । यो सजिलो र ख्यालख्यालको समस्या हैन ।

गाउँमा विकास

सहरीकरणले जनतालाई बजारको पहुँच दिलाउँछ । स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालित बजारले व्यक्तिको खुसी बढाउँछ । किनकि कुनै पनि विनिमय तब मात्र हुन्छ जब दुवै पक्ष यसका लागि राजी हुन्छन् । विनिमयपश्चात् दुवै पक्ष पहिलेभन्दा राम्रो नहुने हो भने स्वतन्त्र विनिमय हुँदैन । त्यसैले जति धेरै विनिमय हुन सक्यो, त्यति धेरै व्यक्ति खुसी हुँदै जान्छन् । सहर भनेकै विनिमय धेरै हुने बजारहरूको सँगालो हो । यसैले गाउँमा विकास पुर्‍याउने भन्ने कुरा नै आफैंमा अन्तरविरोधपूर्ण छ । विकास कुनै कमोडिटी हैन । गाउँमा विकास पुर्‍याउँछु भन्नु विकासलाई कमोडिटीका रूपमा कुनै गाडीमा हालेर गाउँमा पुर्‍याउन सक्छु भनेर सोच्नु हो । यो भन्नु र बालकलाई बाल्यावस्थामै जवान बनाउँछु भन्नु उस्तै हो । पौडेल गाउँमै बसौं–बसाऔं र गाउँमै रोजगारी पुर्‍याऔं भन्छन् । उनी यहीँनेर समाजको विकास नबुझेर चुकेका छन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेका हालैका दुई तथ्यांक हेरौं ।

पहिलो तथ्यांकले ६८ लाख नेपाली गाउँबाट सहर बसाइँ सरेकामा सहरबाट गाउँमा जम्मा ८४ हजार जना मात्र गएको देखाउँछ । दोस्रो तथ्यांकले सन् २००१–२०११ का बीचमा २ लाखभन्दा धेरै जनसंख्या भएका बस्तीहरूमै जनसंख्याको वृद्धि सबैभन्दा धेरै भएको देखिन्छ भने, ५० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका बस्तीहरूमा जनसंख्या घट्दै गएको देखाउँछ । यो नै अहिलेको प्राकृतिक प्रवृत्ति हो र सहरहरूले यसरी चुम्बकझैं गाउँबाट मान्छे तान्ने क्रम हरेकजसो देशमा सय वर्षभन्दा धेरै समयदेखि चलिरहेको छ । यसलाई चटक्कै बिर्सेर गाउँमा विकास पुर्‍याऔं वा गाउँमा बसौं भन्दा त्यसको अर्थतन्त्रमा के असर पर्ला ?

फेरि, गाउँमा विकास पुर्‍याउने कांग्रेसको नारा धेरै पुरानो हो । २०४८ सालमा ग्रामीण पूर्वाधारमा धेरै जोड दिइयो भने, २०४९ सालको बजेटको त ८३ प्रतिशत यातायात बजेट नै ग्रामीण क्षेत्रका लागि छुट्याइयो । त्यसको प्रतिफल ग्रामीण क्षेत्रले र समग्र मुलुकले के पायो भन्नेचाहिँ नेपालको हकमा स्पष्ट छैन । भारतबाट भने केही चाखलाग्दा नतिजा आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजनाअन्तर्गत भारतले गत दुई दशकमा लगभग ४० अर्ब डलर खर्च गरेर ४ लाख किलोमिटर ग्रामीण सडक बनायो । अर्थशास्त्रीहरू साम एसर (विश्व बैंक) र पाउल नोभोसाद (डेर्ट्मोथ कलेज) का अनुसार त्यसको मुख्य असर गैरकृषिमा जागिर खोज्न गाउँबाहिर जान युवाहरूलाई सजिलो बनाउनु भएको छ । राज्यलाई ग्रामीण सडक लगानी यति महँगो थियो, एउटा गाउँमा औसतमा डेढ लाख डलर खर्च भएकामा उक्त गाउँले औसतमा वार्षिक जम्मा ४ हजार डलरजति अर्थात् वार्षिक ३ प्रतिशतजति मात्र प्रतिफल प्राप्त गरेको देखियो । बाँकी भारतीय गाउँहरू झन् सुदूर क्षेत्रमा भएकाले भारतलाई ती गाउँमा राम्रो सडकले जोड्नु भनेको धेरै आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्रबाट पैसा अर्कातिर लैजानु मात्र हो भन्ने ती अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ ।

भुसालले गाउँ नभने पनि कृषिलाई अर्थतन्त्र बढाउने मुख्य पहिलो विन्दुका रूपमा लिएका छन् । जुन धेरै मुलुकको विकासको इतिहास हेर्दा स्वाभाविक पनि हो । गाउँ र कृषिमा चाहिनेभन्दा धेरै जनता अड्किएको परिप्रेक्ष्यमा कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्ने र उत्पादकत्व बढाउने, सहरमा औद्योगीकरण गर्ने र गाउँबाट बचत भएको श्रमलाई सहर पठाएर कृषि र उद्योग दुवै क्षेत्रमा प्रगति गर्ने मोडल विकासको सबैभन्दा बुझिने र साझा मोडल पनि हो । हाम्रो मुलुकमा भने कृषिको उत्पादकत्व बढाउने क्रममै महाभारत भएको छ । न सिँचाइका आयोजनाहरू भनेका बेला सकिन्छन्, न मुलुकभित्र बीउ उत्पादन गर्न सकिन्छ । भएका कृषि क्याम्पसहरूको गुणस्तर निरन्तर खस्केको छ । कृषि मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आयोजना र रासायनिक मल बाँड्नेजस्ता कार्यक्रमहरूको प्रतिफल कति छ भन्ने कुरा मूल्यांकन गर्न सक्ने स्थानमा भुसाल आफैं छन् । यस्तो अवस्थामा कृषि उत्पादनमा सुधार र कृषिमा आधारित उद्योगहरूको वृद्धि कसरी हुन्छ र कसरी तिनले मुलुकमा दिगो विकासको जग हाल्न सक्छन् भन्ने प्रश्न सोचेभन्दा बढी पेचिलो छ ।

शाब्दिक र सैद्धान्तिक स्पष्टता पहिले पनि थियो : एनटीआईएसजस्ता रणनीतिहरूमा पनि कृषिमा आधारित उद्योगको जगमा विकासको अर्को तहमा पुग्ने सपना देखिएको थियो । भुसालले भनेझैं विकासको पहिलो खुड्किलो कृषिको उत्पादनमा वृद्धि र त्योलगायत स्वदेशमै भएका कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने वस्तुमा आधारित उद्योगको स्थापना हो तर त्यो कसरी गर्न सकिन्छ र सम्भवतः कम्तीमा २०३० सालदेखिका बजेटमा यो कुरा उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म किन प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिएको छैन, यो अहिलेको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । भुसालको नेतृत्वको नेकपा भएमा त्यसले लिने नीति कसरी फरक र नतिजामुखी हुनेछ भन्नेमा स्पष्टता उक्त लेखमा छैन ।

अन्तमा, क्रान्तिका कथ्यहरू अमूर्त हुनु हुँदैन । राजनीति स्वच्छ राख्नुपर्ने, गुटबन्दी अन्त गर्नुपर्ने र आर्थिक विकास र समानतातर्फ मुलुकलाई लैजानुपर्ने आआफ्ना पार्टीहरूको पुराना सपनालाई फेरि सम्झाउँदै झकझकाउन भुसाल र पौडेलका लेखले गरेका प्रयास प्रशंसनीय छन्, तर आर्थिक विकासलाई र त्यसलाई हासिल गर्न हाम्रोजस्तो मुलुकलाई हुने अप्ठेराहरू सतहमा मात्र हेरेको संकेत उनीहरूका लेखले दिन्छन् । हाम्रो देशको दिगो विकासको आधार के हुने, त्यसलाई कसरी हासिल गर्ने भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ । कृषिले हामीलाई कहाँसम्म पुर्‍याउला, त्यसपछि झन् माथि पुग्न के गर्नुपर्ला, आईटीलगायत अन्य भर्खरै मौलाएका उद्योगहरूको कस्तो भूमिका हुन सक्लाजस्ता प्रश्नहरूले पनि राजनीतिकर्मीको ध्यान खिच्नुपर्छ । आजसम्म देशको विकास भ्रष्टाचारले गर्दा मात्र नभएको हो, म आएपछि विकास स्वतः हुन्छ भन्ने जस्ता ‘रिडक्सनिस्ट’ तर्कहरूले राजनीतिज्ञहरूलाई आर्थिक चुनौतीको अप्ठेरो प्रश्नसँग नजुधी व्यक्तिगत प्रगति गर्न दिएका छन्, जुन मुलुकका लागि समेत दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)