सुस्तरी–सुस्तरी मर्दै छ गणतन्त्र- विचार - कान्तिपुर समाचार

सुस्तरी–सुस्तरी मर्दै छ गणतन्त्र

ओलीले पनि प्रशंसा गर्ने राजनीतिक चिन्तक एवं जनमुखी अगुवा रूपचन्द्र विष्ट भन्ने गर्थे, ‘केटाकेटी बिग्रे बाबुआमा दोषी, जनता बिग्रे सरकार दोषी, सरकार बिग्रे व्यवस्था दोषी, व्यवस्था बिग्रे अगुवा दोषी ।’
राजेन्द्र महर्जन

१६३५ सालतिर एक स्वेच्छाचारी राजा थिए । युवती, घोडा र नाटकका सोखिन । उनका घोडालाई समेत राजकीय सुविधा थियो । घोडाले किसानको फसल बरबाद गर्दा पनि कानुन लाग्दैनथ्यो । कानुन त राजाको मुखैमा थियो । राजा व्यभिचारी पनि थिए । राम्रा तरुनी देख्यो कि दरबारमा झिकाइहाल्नुपर्ने । ‘यें’ (कान्तिपुर) का ती राजा थिए— सदाशिव मल्ल ।

एक दिन उनी घोडा कुदाउँदै निस्के, भक्तपुरको सीमानजिकै घुम्न । मनहरा फाँटमा खेतीपाती गरिरहेका किसानहरूले व्यभिचारी राजालाई चिनेपछि घेरिहाले । किसानहरूले उनलाई ‘न्वः’ (नोल) र ‘मुगः’ (मुग्दल) ले बेस्सरी चुट्न थाले । उनले ‘ख्वप’ (भक्तपुर) का राजासँग शरण मागेर बल्लतल्ल ज्यान जोगाए । खराब आचरणकै कारण उनी थुनिएको चोकलाई ‘सदाशिव चुक’ भनिन्छ ।

किसानहरूको प्रतिरोधका कारण सदाशिव मल्ल सत्ताबाट बेदखल भए । यसरी नै केही मल्ल र शाह वंशका राजा सत्ताच्युत भएका उदाहरण छन् । जनप्रतिरोधकै परिणामस्वरूप राजा–महाराजाहरू मात्रै सिंहासनबाट पलायन भएका छैनन्, राजतन्त्रसमेत २०६५ सालमै विस्थापित भइसकेको छ । विडम्बना, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाह्रवर्षे अभ्यास हेर्दा राज्य र देशका शीर्षस्थानमा नयाँ राजा–रानीहरूको उदयसँगै ‘न्वः’ र ‘मुगः’ बोक्ने प्रतिरोधी नागरिकको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निजीकरण

लोक वा गणलाई नागरिक बन्न नदिने गरी ‘प्रजाकरण’ गर्ने तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई निजीकरण गर्ने क्रमसँगै प्रतिरोधको आवश्यकता टड्कारो भएको हो । राजनीतिक दललाई उछिनेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्नमा ज्यानै फाल्ने नागरिकलाई तिरो–तिरान र मत–दान गर्ने एवं दलपतिहरूका पपुलिस्ट नारामा झुम्मिने घरेलु प्रजामा फेर्ने राजनीतिक–सांस्कृतिक उद्यमले तीव्रता पाएको छ । भूकम्पले थिलथिलो भएका प्रजालाई सोह्रबुँदे षड्यन्त्रसँगै एक थान संविधान थमाएर आलोपालो सत्ताभोग गरेका दलपतिहरूले कहिले विकास र समृद्धिका हवाई सपना देखाएर त कहिले राष्ट्रवादी मनगढन्ते गफ दिएर, कहिले राम र अयोध्याका हिन्दुवादी महाभ्रम छरेर नै प्रजाकरण तीव्र पार्दै छन् । प्रजाकरणको राजनीतिक–सांस्कृतिक उद्यमले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निजीकरणलाई छोपछाप गर्ने मायावी जालको काम गर्छ ।

यती र ओम्नी ग्रुपजस्ता आसेपासेको पोसाइ तथा सुशील भट्ट–दीपक भट्टजस्ता बिचौलिया ब्रदर्सको चलखेल त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई निजीकरणका क्रममा देखिएका हिमशिला (आइसबर्ग) का एकाध टुप्पो मात्रै हुन् । खासमा दलतन्त्र र दलाल पुँजीवादको फोहोरी समुद्रमुनि नदेखिने पालनपोषण र चलखेलका अनेक हिमशिला अझै लुके/लुकाइएका छन् । यस्तो लुटतन्त्रद्वारा विस्थापित गर्न थालिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले टाइटानिक जहाजजस्तै विशाल हिमशिलामा ठक्कर खान थालिसकेको छ र कुनै पनि बेला डुब्न सक्छ । हुन त विशाल र भव्य टाइटानिकलाई पनि ‘डुब्नै नसक्ने जहाज’ का रूपमा प्रचार गरिएको थियो, तर उत्तरी आन्ध्र महासागरको हिमशिलामा ठोक्किएपछि प्रचारबाजीले हावा खाएको थियो ।

गणतन्त्रको पनि ‘काउन्टडाउन’ ?

लोक वा गणको जीवनजस्तै कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था वा तन्त्र अमर हुँदैन । जसरी राजतन्त्र र त्यसको बाह्य वस्त्र — पञ्चायत — को अन्त्य भयो, त्यसरी नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि समाप्त हुन सक्छ । नेपालमै अढाई हजार वर्षअघि आदिम गणतन्त्रको अभ्यास थियो, जसलाई विस्थापित गरेका अनेक नामधारी राजतन्त्रसमेत आज इतिहासको चिहानमा छन् । कुशासन र जनयुद्धका कारण दिव्य बाह्र वर्षपछि राजतन्त्रयुक्त संसदीय प्रजातन्त्रको दिनगन्ती सुरु भएको कसैले बिर्सेको छैन होला । त्यस्तै, स्थापनाको बाह्र वर्षमा लोकको प्रजाकरण र लोकतन्त्रको निजीकरण वा अपहरणको दुष्परिणामस्वरूप आधुनिक गणतन्त्र समाप्तिको पनि ‘काउन्टडाउन’ थालनी भयो भने अनौठो हुनेछैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जीवनका लागि मठमन्दिर धाउने सत्ताच्युत राजा वा हिन्दुत्वको नारा दिने राजतन्त्रवादी वा ‘वैज्ञानिक समाजवादका लागि संघर्षरत’ नेकपा (विप्लव समूह) कुनै खतराका रूपमा उपस्थित भइसकेका छैनन् । बरु उनीहरूभन्दा पनि संविधाननिर्माता छद्म लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी र धर्मनिरपेक्षतावादीहरू नै त्यस्ता खतरनाक जहाजी भएका छन्, जसले आफैंले चलाएको पानीजहाज डुबाउँदै छन् । जहाजीले नै पानीजहाज डुबाउन थाल्छन् भने प्वाल पार्ने मुसाहरूको के खडेरी हुन्छ र ?

अमेरिकी प्राध्यापकद्वय स्टिभन लेभित्स्की र डेनियल जिब्लेटले ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ किताबमा लोक वा गणबाट निर्वाचित हुने अधिनायकवादीहरूले लोकतन्त्रको जहाजलाई कसरी डुबाउँछन् भनी अनेक उदाहरण दिएका छन् । निर्वाचित अधिनायकवादीहरूले आफूलाई नियन्त्रित गर्न सक्ने लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई तहसनहस गर्दै लोकतन्त्रलाई डुबाउने गरेको उनीहरूको तर्क छ । उनीहरूको जिकिरअनुसार, केही–केही अधिनायकवादीबाट एकै प्रहारमा सबै संस्थाको सास खुस्काउने काम पनि हुन्छ, तर धेरैजसो लोकतन्त्रमाथिको आक्रमणचाहिँ बिस्तारै–बिस्तारै हुन्छ । कर र मतका दाता नागरिकलाई हेक्कै हुँदैन, ब्वाँसाहरूले सिकार गरेको शैलीमा लोकतन्त्रको हत्या गर्न थालेको दृश्यबारे पनि । त्यसो त चुनाव भइरहेकै हुन्छ, संसद्मा विपक्षी नेता बोलिरहेकै हुन्छ, स्वतन्त्र अखबार बाँडिएकै हुन्छन्, तर लोकतन्त्रको विनाश अत्यन्त सुस्तरी–सुस्तरी हुन्छ, प्रायः शिशुको पदचापजस्तै । हरेक पाइला नै अबोध लाग्छ; कसैलाई पनि लाग्दैन, त्यसमा लोकतन्त्रका लागि खतरा छ ! कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेनाले भनेझैं, सुस्तरी–सुस्तरी नै एउटा क्रान्तियात्रा शवयात्रामा फेरिने हो र बिस्तारै–बिस्तारै नै मृत्यु हुने हो, चाहे व्यक्तिको होस् या व्यवस्थाको ।

सबैभन्दा बलियो र पुरानो लोकतन्त्र भएको क्षेत्रका रूपमा प्रचारित युरोप र अमेरिकामा लोकतन्त्रको मृत्युलाई ध्यानमा राखी लेखिएको विचार नेपालका लागि पनि उत्तिकै अध्ययनयोग्य देखिन्छ । मूलतः युरोपको बेलायती संसदीय परम्पराबाट सापटी लिइएका राज्य, त्यसका संरचना र संस्थामाथि निर्वाचित अधिनायकहरूको प्रभुत्वले लोकतन्त्रको डुबानलाई तीव्र पारेको छ, चाहे भारतमा होस् या नेपालमा ।

लेखकद्वयका अनुसार, वास्तवमा लोकतन्त्रको जहाजलाई पल्टाउने सरकारी कदममाथि धेरैजसो वैधताको जलप लगाइएको हुन्छ ः त्यसलाई संसद्ले स्वीकृति दिएको हुन्छ वा सर्वोच्च अदालतले वैधानिकताको छाप लगाएको हुन्छ वा मिडियादेखि सार्वजनिक वृत्तसम्मले जायज ठहर्‍याएको हुन्छ । ‘सार्वजनिक हित’ को आडमा गरिएकाले त्यस्ता कदममध्ये धेरैजसो त वैध मात्रै होइनन्, प्रशंसित पनि हुन्छन् । जस्तो, चुनावलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउने, भ्रष्टाचारसँग लड्ने, लोकतन्त्रको स्तर वृद्धि गर्ने वा राष्ट्रिय सुरक्षा बढाउने नाममा चालिएका कदम ।

नेपालमा एक थानको नस्लीय संविधान लेखन, पाँच विकास क्षेत्रलाई माथ गर्ने सात प्रदेशको संघीयताको स्थापना, न्याय, स्वतन्त्रता र अधिकार कटौती गर्ने अनेक ऐन–कानुनको निर्माण, त्यससँगै प्रचारित लोभलाग्दा नारालाई राजनीतिक अरिंगालहरूले गरेको ‘हाईहाई’ यसकै नमुना हुन् ।

राजनीतिक स्थिरता : मीठो भ्रम

विदेशमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्ने निर्वाचित अधिनायकका चाल सूक्ष्म ढंगले बुझ्न फुटबलमा रेफरी उसको पक्षमा बिक्री भइसकेको एउटा खेल मात्रै याद गरे पुग्छ । नेपालमा त राज्यका संवैधानिक संस्थाहरूका रेफरीहरू किन्नु नै जरुरी छैन, किनभने उनीहरूको नियुक्ति, सिफारिस वा पजनी नै संसद्मा कब्जा जमाएको दलतन्त्रबाट हुन्छ । दलतन्त्रमाथि जुन निर्वाचित अधिनायकको प्रभुत्व हुन्छ, उसले राज्य र राजनीतिको निजीकरण गर्ने क्रममा आफैं सवार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जहाजमा प्वाल पारेको पाइन्छ । अतः लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण र दीर्घायुका लागि पनि अब ‘राजनीतिक स्थिरता’ का नाममा दुईतिहाइ सरकार, त्यसमाथि एकल प्रभुत्व खतरनाक साबित भएको छ । व्यक्ति, समाज र राज्यजस्तै सबै राजनीतिक संरचना द्वन्द्वात्मक सम्बन्धकै कारण चलायमान रहने अवस्थामा ‘राजनीतिक स्थिरता’ आफैंमा मीठो भ्रम हो । दुई पार्टीका अध्यक्षद्वयको टुप्पी–जोडाइपछि ‘एकीकृत’ भएको सत्तारूढ दलभित्रै स्थिरता वा एकीकरण स्थापित नभएको र आन्तरिक सत्ता–संघर्ष सघन भएको स्थितिमा ‘राजनीतिक स्थिरता’ ले सुख, समृद्धि, प्रगति, विकास र समाजवादलाई निश्चित गर्ने तर्क स्वयंमा मिथक हो । हरेक दुष्कर्मपछि पनि एक बेकम्मा व्यक्ति कार्यकारी पदमा ढसमस्स आसीन रहनु नै राजनीतिक स्थिरता हो भने सत्तासीन पार्टीको राजनीतिक अवसानसँगसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि सती जान थाल्छ नै ।

राजनीतिक स्थिरताका नाममा बेकम्मा कार्यकारीको कुर्सीको स्थिरता र निरन्तरता कति खतरनाक हुन्छ, दुईतिहाइ सरकारका प्रमुख खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका शासकीय हाउभाउमा मात्रै होइन, दम्भपूर्ण शब्दमा समेत व्यक्त हुँदै छ । एकपछि अर्को भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनसँगै अधिनायकवादी हर्कत देखाउँदा–देखाउँदै पनि पार्टीबाट, संसदीय दलबाट, सदनबाट, सडकबाट सदाशिव मल्ललाई जस्तै सत्ताच्युत्त गर्न नसक्ने देखेपछि चेतावनीको भाषामा ओलीले बोलेका छन्, ‘समकालीन विश्वमा एक नम्बरको नेता मै हुँ ।’ व्यक्तिमा आफैंप्रति असामान्य कामुक प्रेमभाव पलाएपछि यस्तो आत्मरतिले भरिएको बकबास बक्दै बक्दैनन् भन्न पनि सकिँदैन । ग्रीक मिथकमा मात्रै भेटिने नार्सिससले ‘विश्वकै नम्बर एक नेताको रूप’ धारण गरेको हो भने अब व्यवहारबाट मात्रै होइन, पेटबोली पनि आउन बेर छैन, ‘म नै राज्य हुँ !’

प्रतिरोध नगर्ने हो भने...

कसैले महाव्याधिमा रोमका सम्राट् निरोसरि बाँसुरी बजाएर बस्न सक्छन्, चेपाङहरूलाई उठीबास लाएर आफैंबाट आविष्कृत अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउन आदेश दिन सक्छन्, दलितहरूको संहार हुँदा पनि गोहीको आँसुसम्म नचुहाई नाच्दै बस्न सक्छन्, आन्तरिक सत्ता–संघर्षलाई आफूअनुकूल बनाउन अरूका पार्टी फोड्न अपहरण गराउन सक्छन्, स्वेच्छानुसार पार्टी–फोडुवा कानुन बनाउन सक्छन्, सहअध्यक्षदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसम्मलाई फनफनी नचाउन र राष्ट्रपतिदेखि विपक्षी नेतासम्मलाई घुमाउन सक्छन्, त्यस्ता अध्यक्ष–कम–प्रधानमन्त्रीले फ्रान्सका राजा लुई चौधौंले जस्तै आफूलाई नै राज्य घोषणा गरे के आश्चर्य भयो !

ओलीले पनि प्रशंसा गर्ने राजनीतिक चिन्तक एवं जनमुखी अगुवा रूपचन्द्र विष्ट भन्ने गर्थे, ‘केटाकेटी बिग्रे बाबुआमा दोषी, जनता बिग्रे सरकार दोषी, सरकार बिग्रे व्यवस्था दोषी, व्यवस्था बिग्रे अगुवा दोषी ।’ अब त सरकार र कार्यकारी त बिग्रे–बिग्रे, सरकार र कार्यकारीले व्यवस्था, अगुवा र जनतालाई पनि बिगार्न थालेपछि कसले कसरी प्रतिरोध गर्ने ? जनताबाट निर्वाचित सांसद अधिनायकवादी शासकमा फेरिँदा पनि सत्ताच्युत गर्ने गरी प्रतिरोध नगर्ने हो भने समग्र व्यवस्थाको अवसान अनिवार्य हुन्छ । अनि राज्यका अंगका रूपमा रहेका पार्टी, सदन, संवैधानिक संस्था मात्रै मर्ने होइनन्, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि देहान्त हुनेछ र हामी आफूलाई नागरिक भन्न रुचाउने जनतासमेत प्रजाका रूफमा मलामी मात्रै हुनेछौं ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७७ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारत, चीन र नेपाल : कूटनीतिक चुनौती

आर्थिक र सामरिक दृष्टिले कमजोर नेपालका लागि सिर्जनात्मक कूटनीति राष्ट्रिय हितरक्षा गर्ने मुख्य अस्त्र हो । परराष्ट्रनीतिलाई आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गर्न खोज्नु ठूलो गल्ती हुनेछ ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

भारत र चीन दुवै शक्तिराष्ट्र हुन् । चीनलाई महाशक्तिराष्ट्रकै रूपमा हेर्न थालिएको छ भने भारतको आकांक्षा पनि यही हो । यी दुई शक्तिका बीचमा हामी छौं ।

महाशक्तिराष्ट्रहरू

सामान्यतया महाशक्तिराष्ट्र भइसकेका या हुने आकांक्षा भएका देशहरूले तीन बुँदामा ध्यान दिएका हुन्छन्— वैचारिक प्रभाव, आर्थिक शक्ति र सैनिक शक्ति । महाशक्तिराष्ट्रहरू स्पष्ट प्रोपगान्डा नगरे पनि आफ्नो देशको वैचारिक धरातल विदेशसामु प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छन् । यस सन्दर्भमा पश्चिमा मुलुकहरूको वैचारिक चिन्तनको प्रभाव एक हदसम्म अमेरिकाले प्रस्तुत गरेको छ । यद्यपि विगत तीन वर्षयता ट्रम्प शासनका कारण यसको चमक हराउँदै जान थालेको छ, तथापि वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, मानवाधिकारको संरक्षण स्वतन्त्र र निष्पक्ष आवधिक चुनाव, बजार व्यवस्था यो राजनीतिक विचारका मूल जरा हुन् । तर एकदलीय आधारमा चलेका महाशक्ति–उन्मुख राष्ट्रहरूमा यो चिन्तन मानिँदैन । नागरिक र शासनको सम्बन्ध भिन्नै रूपमा व्याख्या गरिएको हुन्छ । जे भए पनि महाशक्ति–उन्मुख राष्ट्रमा शासकीय संरचनाको राजनीतिक र दार्शनिक पक्षलाई बलियो गरी अँगाल्ने प्रवृत्ति रहन्छ । उदाहरणका लागि, चिनियाँ मोडल र मान्यता भनेर चीनले प्रोपगान्डा नगरे पनि वैचारिक रूपमा पाश्चात्य मुलुकहरूले सन् १९९० को दशकमा पेस गरेको ‘वासिङ्टन समझदारी’ जस्तै ‘बेइजिङ समझदारी’ पनि एउटा राजनीतिक वैचारिक चिन्तनका रूपमा देखा पर्दै आएको छ । यो समझदारीबारे चीनबाट शिक्षा–दीक्षा लिन नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरू कोभिड–१९ का कारण चीन जान नपाए पनि इन्टरनेटबाटै छलफल गर्ने र प्रशिक्षित हुने प्रयासमा छन् ।

हाल विकसित हुँदै आएको बेङजिङ समझदारीका केही उल्लेखनीय पक्ष छन् । पहिलो, यो मोडलमा पुँजीवादका लागि बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आवश्यक छैन । एकदलीय व्यवस्थामा पनि यसलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने पाठ बेइजिङ समझदारीमा निहित छ । अर्थात्, मानवाधिकार या राज्य र जनताबीचको पाश्चात्य दृष्टिकोण पुँजीवादी अर्थ– संरचनाका लागि आवश्यक छैन । यस अर्थमा कतिपय विकासशील र अधिनायकवाद–उन्मुख देशहरूमा यसको आकर्षण छ । यो यथार्थ त नेपालकै वामपन्थीहरूबीच यसबारे चलेको प्रशिक्षण अभियानले नै स्पष्ट गर्छ । दोस्रो, बेइजिङ समझदारीले राज्यलाई अर्थतन्त्रको सक्रिय खेलाडीका रूपमा स्थापित गर्ने मान्यता कायम गर्दै देशको भौतिक र लगानीका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको स्वार्थसँग तालमेल राखी हिँड्ने नयाँ दृष्टिकोणलाई बलियो गरी प्रतिपादन गर्छ । तेस्रो, बेइजिङ समझदारी बजार अर्थतन्त्रमुखी छ तर सार्वजनिक नीतिनिर्माणमा सैद्धान्तिक जडसूत्रवादी नभएर प्रयोगात्मक र व्यावहारिक हुने गर्छ । यो दृष्टिकोणको सुरुआत माओको अन्तपछि देङ स्याओपिङले गरेका हुन् । यस अर्थमा बेइजिङ समझदारीले सरकारी नेतृत्वमा र एकदलीय राज्यको निर्देशनमा पुजीवादी शैलीको आर्थिक संगठन र संरचना कुशलताका साथ चलाउन मिल्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै गएको छ । राजनीतिक मान्यताका दृष्टिले बेइजिङ समझदारीले बहुदलीय मान्यताको संरचनाबिना आर्थिक समृद्धि र सामाजिक गतिशीलता कायम गर्न सकिन्छ भने वैकल्पिक राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत गर्छ ।

राजनीतिक दर्शनका दृष्टिले भारत चीनबाट फरक छ । यद्यपि नेहरूलाई स्टालिनको आर्थिक विकासको मोडल मन परेको तर प्रजातन्त्र नभएकाले स्वीकार्य नभएको थियो । त्यसैले भारतमा नेहरूको समाजवाद चालीस वर्षसम्म कायम रह्यो । सन् १९९० सम्म आइपुग्दा यो दृष्टिकोणले भारतलाई टाट पल्टाउने स्थिति देखिएपछि वासिङ्टन समझदारीबाट प्रभावित भई मनमोहन सिंहले पुँजीवादको नयाँ शृंखला भारतमा सुरु गरेका हुन् । यो पुँजीवाद, बहुलवाद र संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रणको मान्यतामा अडेको छ । यद्यपि यसलाई भत्काउने प्रयास समयसमयमा नभएको पनि होइन । मूलतः महाशक्तिराष्ट्र हुने दौडमा भारतको राजनीतिक–सैद्धान्तिक पक्ष चीनभन्दा फरक छ । यद्यपि अर्थतन्त्र सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूमा धेरै समानता देखिँदै आएका छन् ।

महाशक्तिराष्ट्रको दोस्रो महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको अर्थतन्त्रको वर्तमान गतिशीलता र भविष्यको सम्भावना हो । अर्थतन्त्रको आकार हेर्ने हो भने चीन भारतभन्दा पाँच गुणा आसपास ठूलो छ । जनसंख्याको आकार र प्रविधि विकासमा देखाएको संस्थागत कुशलताको परिवेशमा चीन आउँदो पाँच वर्षभित्र कुल उत्पादनमा अमेरिकासरह या त्योभन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ ।

यद्यपि प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले अमेरिका धेरैमाथि छ । मूल कुरो आजको दिनको आर्थिक शक्ति–सन्तुलनको वितरणमा चीन महाशक्तिराष्ट्रको तहमै पुगेको छ र संसारमा लगानीको एउटा प्रमुख स्रोतराष्ट्रका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । आर्थिक शक्तिको हिसाबले यो विश्वव्यापी हुँदै गएको छ । भारतीय अर्थतन्त्र चीनभन्दा धेरै सानो छ र यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै अस्तित्व र प्रभावका दृष्टिले कमजोर छ । क्षेत्रफल, ठूलो जनसंख्या र युवा श्रमशक्तिको परिप्रेक्ष्यमा हाल कमजोर देखिए पनि भारत आगामी पन्ध्र–बीस वर्षभित्र महाशक्तिराष्ट्रमा स्थापित हुने धेरैको अनुमान छ । यो अनुमान मात्र नभएर भारतीय राष्ट्रवादी चिन्तन अँगालेको सत्तासीनहरूको ठूलो आकांक्षा पनि हो । शताब्दियौंदेखि विदेशीबाट अपमानित र हेपिएर रहेको पृष्ठभूमिमा अब आफ्नो शक्तिको हैसियत देखाउने भारतीय आकांक्षा महाशक्तिराष्ट्रका रूपमा स्थापित हुने दिशामा बढेको स्पष्ट छ ।

यो महाशक्ति हुने राष्ट्रको आकांक्षाको तेस्रो खम्बा सैन्य शक्ति र यसलाई प्रयोग गर्न तयार हुने अठोट हो । उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यदेखि र बीसौं शताब्दीको पहिलो पच्चीस वर्षमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूमध्ये पहिलो शक्ति र यस अर्थमा महाशक्तिराष्ट्रको पगरी बेलायतले बोकेको थियो । यो शक्तिको एउटा प्रमुख अंग बेलायती नौसेनाको विश्वव्यापी प्रभाव थियो । यो एक किसिमले अनिवार्य हुँदै आउँछ किनभने महाशक्तिराष्ट्रहरूको आर्थिक सम्बन्ध विश्वव्यापी हुँदै जान्छ । निर्यात र आयात दुवै वृद्धि हुँदै जान्छन् र यो व्यापार संरचनाको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण विषय हुन आउँछ । चीनको पाकिस्तान हुँदै ग्वादार बन्दरगाह पुग्ने आर्थिक लगानी यसको उदाहरण हो ।

यो आर्थिक र सामरिक दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ । त्यस्तै, दक्षिण चीन सागर क्षेत्रमा देखिएको महाशक्तिराष्ट्र अमेरिका र चीनबीचको सामरिक प्रतिस्पर्धाले पनि यही यथार्थलाई जनाउँछ । यो क्षेत्र विश्व व्यापार र विशेषतः चीनको अर्थतन्त्रका लागि संवेदनशील क्षेत्र हो । यसको सामरिक महत्त्व चीन र अमेरिका दुवैका लागि तनावको विषय भएको छ ।

शक्ति–सन्तुलन

महाशक्तिबाहेक अरू सम्पन्न र शक्तिशाली राष्ट्रहरूका लागि पनि सुरक्षाको महत्त्व कम हुँदैन । एक्लैले नसक्ने स्थितिमा दुई वा बढी राष्ट्र मिलेर सुरक्षा संरचना बनाउने वा अन्य महाशक्तिराष्ट्रको छातामुनि बसेर आफ्नो सुरक्षा कायम गर्ने भन्ने प्रश्न विश्वशक्ति–सन्तुलन तथा स्थायित्वको महत्त्वपूर्ण अंग हुन आउँछ । यही चिन्तनको सेरोफेरोमै आज इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अमेरिकाले प्रतिपादित गर्दै छ र यसबारे भारतलगायत इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका विभिन्न राष्ट्रको दृष्टिकोण र सहकार्य अझै स्पष्ट भएको छैन ।

सैन्य शक्तिको हिसाबले भारत महाशक्तिराष्ट्रको तहमा पक्कै छैन तर उसको आकांक्षा त्यसतिर केन्द्रित छ । आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा आउँदो बीस वर्षभित्र विस्तार गर्ने र यसको बलमा महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्रका रूपमा सामरिक संरचनामा विस्तार गर्ने भारतको लक्ष्य बुझ्न गाह्रो छैन । भारतलाई कसैको सुरक्षाछातामुनि जान उसको आत्मसम्मानले दिँदैन, तर चीनसँग बढ्दो तनावको परिप्रेक्ष्यमा आजको स्थितिमा अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकासँगको सामरिक सहकार्य विस्तार भएर जाने स्पष्ट देखिँदै आएको छ । हालै भारतीय परराष्ट्रमन्त्रीले अबको विश्वमा असंलग्नताको उपादेयताबारे गम्भीर आशंका व्यक्त गरिसकेका छन् ।

हुन त भारत र चीनको तनावबीच पनि आर्थिक सम्बन्धमा केही वर्षदेखि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । हाल दुई देशको व्यापार ८० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगिसकेको छ । सामान्यतः विश्वशान्ति सिद्धान्तका प्रवर्तकहरूको एउटा भनाइ के छ भने, जब ठूला राष्ट्रहरू एकअर्कासँग आर्थिक रूपमा अन्तरनिर्भर हुँदै जान्छन्, युद्धको सम्भावना कम हुँदै जान्छ । किनभने युद्ध आर्थिक रूपमा धेरै महँगो हुन्छ । शान्तिको सिद्धान्तका दृष्टिले यसको औचित्य छ, तथापि यसको प्रभावकारितामा भने ठूलो प्रश्नचिह्न छ ।

उदाहरणका लागि, प्रथम विश्वयुद्धअगाडि फ्रान्स, रुस, बेलायत, जर्मनी र अस्ट्रियाबीच नजिकको आर्थिक अन्तरघुलन र अन्तरनिर्भरता थियो । तर, त्यसले प्रथम विश्वयुद्ध रोक्न सकेन । बीसौं शताब्दीको अन्ततिर पाश्चात्य मुलुक र विशेषतः अमेरिकामा चीनसितको आर्थिक अन्तरसम्बन्धको व्यापक विस्तारले पाश्चात्य मुलुकहरूको सम्पन्नतामा पनि योगदान गर्ने र पाश्चात्य नेतृत्वमा खडा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाभित्र चीन आएपछि बिस्तारै चीनमा पाश्चात्य शैलीको प्रजातन्त्र पनि शान्तिपूर्ण रूपमा विस्तार हुने कल्पना थियो । आज चीनको अर्थतन्त्र विश्व आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण खम्बा भइसकेको छ तर पाश्चात्य नेतृत्वमा चल्ने राष्ट्र नभएर त्यससँग राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा र आवश्यक परे शक्तिको प्रयोग गर्न पनि तयार रहने राष्ट्रका रूपमा देखा परेको छ, जसका कारण अर्थतन्त्रको विश्वव्यापीकरणको सिद्धान्तबारे समेत वैकल्पिक चिन्तनहरू देखिन थालेका छन् । आर्थिक अन्तरसम्बन्धको विस्तारमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेजस्ता दृष्टिकोण पनि प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

‘न्यूनतम स्वार्थ’ को सिद्धान्त

माथि प्रस्तुत गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिको परिप्रेक्ष्यमा शक्तिसम्पन्न राष्ट्रका तुलनामा नेपालको आर्थिक र सामरिक शक्ति न्यून छ । साथै नेपालको भूराजनीतिक परिवेश पनि सजिलो छैन । नेपालले सिर्जनात्मक रूपमा दुवै शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूका बीचमा रहेर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्दै दुवैका लागि विश्वसनीय र भरलाग्दो मित्रका रूपमा आफूलाई उभ्याउनुपर्छ । एकपटक यो अवधारणालाई राजा वीरेन्द्रले संस्थागत गर्न नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा पेस गरे, जुन भारतलाई स्वीकार्य भएन । भारतले नेपाललाई उन्नाइसौं शताब्दीको मनस्थितिमा आफ्नो आर्थिक र सुरक्षाछाताभित्रको देश सम्झेको थियो । त्यसैकारण राजा वीरेन्द्रको प्रस्तावलाई १०० भन्दा बढी देशले समर्थन गरे पनि त्यो अवधारणा असफल रह्यो । दुर्भाग्यवश, अहिलेसम्म पनि त्यो प्रवृत्ति कायमै छ र यसैकारण अघोषित नाकाबन्दीजस्ता नीति विगत वर्षहरूमा लागू गर्न भारत हिचकिचाएन । यस क्षेत्रको बदलिँदो शक्ति–सन्तुलनको परिवेशमा राजा वीरेन्द्रको नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्तावको औचित्य पहिलेभन्दा सान्दर्भिक हुँदै आएको छ ।

आज भारत र चीनबीचको शक्तिसंघर्ष विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा उदीयमान शक्तिहरू र हालसम्मका रैथाने शक्तिहरूबीच विकसित हुँदै गएको तनावको एक अंगका रूपमा देखा पर्न थालेको छ । नेपालको सन्दर्भमा यहाँ के स्पष्ट गर्नु जरुरी छ भने, जंगबहादुरको समयदेखि नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई अघोषित रूपमा बेलायती साम्राज्यको एक अंगझैं अपनाउँदै आएको थियो । यस क्रममा उत्तरी छिमेकीको खासै वास्ता गरेको पनि थिएन, किनकि त्यस बखत चीन उदीयमान शक्ति नभएर क्रमशः पाश्चात्य शक्तिअगाडि कमजोर हुँदै गएको थियो । तर आजको ठोस परिस्थिति फरक छ । उन्नाइसौं शताब्दीको गल्दै गएको शक्ति बीसौं शताब्दीको मध्यदेखि बलियो हुँदै आयो र आज एक्काइसौं शताब्दीमा उदीयमान महाशक्तिको स्थितिमा पुग्दै छ, पुगिसकेको छ । यसका साथै यो अवधिमा नेपाली जनताको राष्ट्रिय चेतनाको स्तरमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । अब आम नेपालीमा हामी स्वतन्त्र र सार्वभौम देशका नागरिक हौं र आफ्नो भविष्य आफैंले कोर्नुपर्छ भन्ने चेतनाले जग हालिसकेको छ । साथै यस क्षेत्रको बदलिँदो आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक स्थितिबारे चिन्तन र चासो व्यापक बढेको छ । मूलतः दुवै मित्रराष्ट्रको नेपालमाथिको चासोप्रति संवेदनशील हुँदै दुवैको विश्वास जितेर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण र प्रवर्द्धन अब नेपाली कूटनीतिको मुख्य विषय भएको छ ।

यस अर्थमा आर्थिक र सामरिक दृष्टिले कमजोर नेपालका लागि सिर्जनात्मक कूटनीति राष्ट्रिय हितरक्षा गर्ने मुख्य अस्त्रका रूपमा रहेको छ । यस यथार्थलाई उपेक्षा गरी परराष्ट्रनीतिलाई हामीबीचको आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास गरे त्यो ठूलो गल्ती हुनेछ । यस दृष्टिले भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा, सहयोग र संघर्षका तीनै यथार्थलाई मनन गरेर दुवै देशको नेपालमाथि ‘न्यूनतम स्वार्थ’ के हो भने बुझी नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा खलबली नहुने गरी व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।

ठूला देशहरूका बीचमा रहेका साना देशहरू ठूला देशहरूको ‘न्यूनतम स्वार्थ’ को पूर्तिप्रति जागरुक हुनु आवश्यक छ । यस हिसाबले नेपालले दुवै ठूला छिमेकीबीच सन्तुलन कायम गरी तिनको विश्वास जित्नु जरुरी छ । पाश्चात्य मुलुकको नेतृत्व गरेको अमेरिका र चीनबीच रहेको तनावको परिप्रेक्ष्यमा दुवै शक्तिको नेपालमा रहने न्यूनतम स्वार्थको सूक्ष्म पहिचान गरी दुवैलाई नेपाली राज्यको क्षमताबारे विश्वास दिलाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यो यथार्थको परिवेशमा भारत, महाशक्तिराष्ट्र चीन र अमेरिकाको नेपालमा रहने न्यूनतम स्वार्थको कारण र संरचना बुझी नेपाली राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासमा बाधा हुन सक्ने तत्त्वहरूप्रति सचेत रही अगाडि बढ्नु सजिलो त छैन, तर यही आजको कूटनीतिको चुनौती हो ।

(लोहनी राप्रपाका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७७ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×