दलित आन्दोलनले आफैंलाई नियाल्ने कि ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दलित आन्दोलनले आफैंलाई नियाल्ने कि ?

परशुराम रम्तेल

दक्षिण अफ्रिकामा सन् १९५९ मा रंगभेदविरोधी आन्दोलनमा सरकारद्वारा नृशंस हत्या गरिएका ६९ जना कालाहरूको सम्झना विश्वभरि २१ मार्चमा गर्ने गरिन्छ । त्यस घटनालाई सम्झाउने गरी जेठ १० गते रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा ६ युवाको अन्तरजातीय प्रेम र विवाहको निहुँमा हत्या गरियो ।

त्यहाँ ठूलै मानवझुन्ड कुटपिटमा, लखेटाइमा, नदीमा पुर्‍याएर अमानवीय र निकृष्ट तरिकाले तिनलाई मार्नमा संलग्न भयो । आज पनि दलित समुदायमाथि सोह्रौं शताब्दीको जस्तो अमानवीय व्यवहार हुनु निकै गम्भीर विषय हो ।

समाज परिवर्तनको उद्देश्य लिएर राजनीति गर्ने पार्टीहरू र तिनका मूल नेतृत्वले यो घटनामा खासै चासो नलिनु, राज्य सञ्चालकहरूले यस्तो जघन्य हत्याबारे पहलकदमी लिन नसक्नु, राज्यसत्ताको एउटा महत्त्वपूर्ण यन्त्र प्रहरी प्रशासन घटनाको उचित छानबिनमा भन्दा प्रमाण नष्ट गर्न र अपराधीलाई बचाउन लाग्नु, आफूलाई मानवाधिकारका ठेकेदार भन्नेहरू पनि यो घटना दलित अधिकारसँग मात्रै सम्बन्धित छ भनेर मौन बस्नु थप खतरनाक पक्ष हुन् । चढ्दो उमेरका किशोर–किशोरीबीच भएको प्रेम सम्बन्ध जातप्रथा र छुवाछूतका कारण नरसंहारसम्म पुगेको यो घटना सामान्य दुर्घटना होइन । त्यसैले दक्षिण एसियाको विशिष्ट समस्याका रूपमा रहेको जातप्रथा र उत्पीडनबारे गम्भीर छलफल र बहस जरुरी छ ।

घटनाको अन्तर्वस्तु

रुकुम पश्चिमको सोतीकी किशोरी र जाजरकोटको राना गाउँका नवराज विकबीच भएको अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न खोज्दा नवराजसहित ४ जना दलित र २ जना गैरदलितको संहार भयो । जनयुद्धको केन्द्रविन्दु र आधार इलाकाका रूपमा स्थापित रोल्पा–रुकुममा भएको यो घटनाले मुख्यतः माओवादी धारसँगै सबै कम्युनिस्टलाई चुनौती दिएको छ ।

दलित केटा र ठकुरी केटीबीच प्रेमलाई विवाहमा फेर्ने र त्यसलाई सामाजिक मान्यता दिलाउने क्रममा घटना भएको हो, कोरोना र लकडाउन उल्लंघनले होइन, अन्तरजातीय प्रेमका कारण । रूपमा आकस्मिक देखिए पनि छोटो समयमा निश्चित मान्छेद्वारा योजना बनाएर, भ्रम फैलाएर जनपरिचालनको विधिद्वारा गरिएको नरसंहारकारी घटना हो यो । निर्वाचित वडाध्यक्षकै प्रत्यक्ष योजना र सक्रियतामा घटना भएकाले यसमा सत्ता–शक्तिको पनि दुरुपयोग भएको छ । अतः जातभेदकै कारण रुकुम नरसंहार भएको हो । यसमा युगौंदेखिको दलित समुदायप्रति राज्यको विभेदकारी नीति र व्यवहारसँगै त्यसबाट सृजित मानसिकता जिम्मेवार देखिन्छ ।

पक्ष र विपक्ष मानसिकता

यस घटनाले दक्षिण एसियाली समाजमा दलित समुदायप्रतिको बुझाइ र मनोविज्ञान कसरी विकास भएको छ र यसको गहिरो प्रभाव अझै कस्तो छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ । घटनाबारे सत्ता पक्ष र विपक्षको मानसिकता संसद्मा स्पष्ट देखिएको छ । अपराधीलाई कुनै पार्टी, धर्म, जात वा जातिका नाममा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । रुकुम नरसंहारका पीडक र पीडित नेकपा पार्टीकै समर्थक देखिन्छन्, जबकि यो घटना पार्टीको निर्देशनमा भएको होइन । पीडकले समर्थन गर्ने पार्टी र उसकै सरकार हुँदैमा आपराधिक घटनालाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सत्तापक्षीय मानसिकता गलत छ । पार्टीका वडाध्यक्षलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा लाने आदेश दिइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित पार्टीले निजहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । नत्र पार्टीका नीति र विधान पनि हात्तीको खाने र देखाउने दाँतजस्तै हुनेछन् ।

नेपालमा दलित र महिलामाथिको उत्पीडन भिन्न खालको छ । यी सवालमा संसद्, समाज, सडक र अदालतमा वा अन्यत्र पनि शून्य–सहिष्णुताको सिद्धान्तका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । मान्छे–मान्छेबीच पनि छुन हुने र नहुने भन्ने कुरा मानव सभ्यतामाथिकै कलंक हो । त्यसैले यो घटनाबारे सत्ता पक्ष र विपक्ष वा दलित र गैरदलित वा राजनीतिक जोड–घटाउबाट मुक्त भएर अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सबै पक्ष लाग्नुपर्छ ।

दलित आन्दोलनमा देखिएका प्रवृत्ति

रुकुम नरसंहारबारे पनि दलित आन्दोलनभित्र विभिन्न प्रवृत्ति सतहमै देखिने गरी छताछुल्ल भएका छन् । नेपालमा केही दशकयता दलित आन्दोलन संयुक्त रूपमा विकास हुँदै आएको छ । ‘अचानोको पीर खुकुरीले मात्रै जान्दछ’ भनेजस्तै ठानेर दलित समुदायमाथिको अपमान र विभेदविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन भएको इतिहास छ । तर यही समाजका उपज व्यक्ति, उसको चेतना, पार्टी, कर्मचारीतन्त्र, प्रशासन, अदालतमा आन्तरिक भेद पनि नभएको होइन ।

यो घटनामा पनि मूलभूत रूपमा निम्न प्रवृत्ति देखिए :

एक, पक्ष र विपक्ष मानसिकता । यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो अमानवीय र नरसंहारकारी घटना हो । यसमा दलित आन्दोलनको बुझाइ एउटै बनाएर चोटिलो सडक संघर्ष गर्नुपर्थ्यो । विडम्बना, आन्दोलन विभक्त भयो । हाम्रो पार्टी सरकारमा छ, त्यसकारण सडकमा जानु हुँदैन भन्ने परम्परावादी सत्तापक्षीय मानसिकता छँदै छ । सडकमा गइयो भने पार्टीका नेताले राम्रो मान्दैनन् भन्ने दास मनोवृत्ति पनि देखियो । अर्कातिर, सत्तापक्षीय दलित संगठन र तिनका नेता नआइदिए हुन्थ्यो वा भड्काउन पाए आफ्नो पार्टी र संगठन विस्तार हुन्थ्यो भन्ने प्रतिपक्षीय मानसिकताले काम गर्‍यो ।

दुई, राजनीतिक पार्टीभित्रका दलित समुदायका नेता र दलित संघ/संगठनका नेतृत्वपंक्तिमा अकर्मण्यता र संकीर्णताले काम गरेको छ । तीन, सडक संघर्षमा नरमाउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । मनुवादी समाजमा दलित आन्दोलनलाई सदाबहार रूपमा प्रतिपक्षीय आन्दोलनका रूपमा निरन्तर संघर्षको माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । किनकि आ–आफ्नो पार्टीभित्र होस् वा सत्ता, सरकारमा होस् वा कर्मचारीतन्त्रभित्र वा समाजमा, सबैतिर मनुवादविरुद्ध हरेक क्षण संघर्षका सबै स्वरूप र विधिका माध्यमबाट आन्दोलन लानुपर्ने हुन्छ । यो आन्दोलन मुख्यतः सडक संघर्षलाई र संयुक्त संघर्षको समायोजनबाट मात्रै सम्भव छ । नेतृत्व पंक्तिले यो विशिष्टतालाई कहिल्यै भुल्नु हुँदैन । चार, आन्दोलनमा अरूलाई सत्तोसराप गर्ने, अराजनीतिक प्रस्तुति गर्ने तर संयुक्त आन्दोलनप्रति कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण नहुने प्रवृत्ति पनि त्यत्तिकै छ । यसले संयुक्त दलित आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नेभन्दा पनि भाँड्ने खतरा बढी छ ।

संयुक्त दलित आन्दोलनको जरुरी

नेपाली दलित आन्दोलनमा रुकुम काण्ड भयानक नरसंहारकारी घटनाका रूपमा दर्ज भएको छ । सत्तापक्षीय दलित मुक्ति संगठन र तिनका नेताहरू यसमा पहलकदमी लिन चुकेका छन् भन्न लाज मान्नुपर्दैन । संयुक्त दलित आन्दोलन गरिरहेको छु भन्ने अरू संगठनका नेता पनि संयुक्त आन्दोलन बनाउन त्यत्तिकै चुकेका छन् । यो घटनाले के पाठ सिकाएको छ भने, संयुक्त दलित आन्दोलनबिना दलितहरूले मनुवादी समाजमा कुनै उपलब्धि पाउन सक्दैनन् र पाएको उपलब्धिको पनि रक्षा गर्न सक्दैनन् ।

राज्यसत्ताका सबै अवयवमा, सबै पार्टीभित्र र हरेक मानिसको दिलदिमागमा दलित समुदायप्रतिको गलत बुझाइ र मनुवादको प्रभाव कति छ भन्ने कुरा यो घटनाले नाङ्गै देखाएको छ । तसर्थ, नेपाली दलित आन्दोलनलाई एकपटक वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित फेरि पनि संयुक्त बनाएर घनीभूत बनाउनुको विकल्प छैन ।

दलित आन्दोलनको समग्र रणनीति र कार्यनीति तय गरेर चरणबद्ध संयुक्त आन्दोलनमा जानुपर्छ । रुकुम नरसंहारको सवालमा संसद् र सडक दुवै मोर्चामा संयुक्त र सशक्त आन्दोलनको उठान गरी देशव्यापी रूपमा घनीभूत गर्न नसक्नु दलित आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । यस आन्दोलनमा देखिएका सबै खाले गलत प्रवृत्तिविरुद्ध निर्ममतापूर्वक जुध्दै आगामी दिनमा एउटा नमुनायोग्य संयुक्त दलित आन्दोलनको सृष्टि गरेर मात्रै अहिलेसम्मका आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा र थप उपलब्धिको विकास सम्भव छ ।

(रम्तेल संविधानसभाका सदस्य तथा दलित मुक्ति संगठनका नेता हुन् ।)

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७७ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीयतामा दलित संरचना खोइ ?

परशुराम रम्तेल

शासनसत्ताबाट निकै लामो समयदेखि जीवनका सबै क्षेत्रबाट पछाडि पारिएका उत्पीडित समुदायले अधिकारको वास्तविक उपभोग गर्न सकून् मुलुकमा संघीय प्रणालीको अवलम्बन गरिएको हो ।

हिन्दु धर्ममा आधारित वर्णव्यवस्था र जातप्रथामा टेकेर राज्यले दलित समुदायलाई छुवाछूतजस्तो अमानवीय र निकृष्ट प्रथा मात्रै लादेन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकसहित जीवनका सबै क्षेत्रबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित पनि पार्‍यो । यसै कारण दलित समुदाय हालसम्म समाजको पीँधमा छ ।

दलित समुदायमाथि थोपरिएको वर्ण, जात, छुवाछूत र विभेद हिन्दुवादी राज्यद्वारा सिर्जित समस्या हो । दलित समुदायले भोग्नुपरे पनि यो वास्तवमा राज्यकै समस्या हो । राज्यकै नीति र व्यवहारका कारण यो समुदाय पछाडि पर्नु भनेको राज्य पनि पिछडिनु हो । राज्यले विभेदकारी नीति र अमानवीय व्यवहार अवलम्बन गरेको छ, जसले राज्यलाई पनि लोकतान्त्रिक र मानवीय रहन दिएका छैनन् । राज्यले आफूलाई लोकतान्त्रिक बनाउन संघीयता लागू गरेको हो, जसको मर्म भनेकै विगतमा केन्द्रमा एउटा वर्ग, वर्ण र जातिविशेषमा मात्रै थुपारिएका अधिकार आधारभूत जनतासम्म पुर्‍याउनु हो । तर, दलित समुदायको अधिकारप्राप्ति र व्यावहारिक कार्यान्वयनको कोणबाट हेर्दा संघीयतामा पनि हक–अधिकारको सही उपभोग गर्न उपयुक्त संरचनाको व्यवस्था गरिएको छैन । संविधानमा राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था छ, तर यसलाई नीतिगत पक्ष र अनुगमनको क्षेत्रलाई मात्रै हेर्ने कार्यादेश छ । अतः दलित समुदायको समग्र क्षेत्रको विकास र अधिकारप्राप्तिको सुनिश्चितताका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलितमैत्री संरचना बनाउनुपर्छ ।

दलित समुदायको अवस्था
राज्यको कुनै पनि निकायमा दलित समुदायको राम्रो पहुँच छैन । राजनीतिक पार्टीको उपल्लो निकायमा उपस्थिति नै छैन । तल्लो अंगमा न्यून सहभागिता त छ, तर पहुँच छैन । राज्यका तीनै (संघ, प्रदेश र स्थानीय) तहका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितता नहुँदा समानुपातिक प्रतिनिधित्व ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ जस्तो भएको छ । न्याय क्षेत्रमा त झन् शून्यकै स्थितिमा छ । कर्मचारीतन्त्रको तल्लो तहमा एकाध सहभागिता हुन थालेको छ । सेना र प्रहरीका तल्ला दर्जामा केही उपस्थिति देखिँदै छ ।

अधिकांश दलित परिवार भूमिहीन र सुकुम्बासी छन् । उनीहरूको बस्ती विकासको अवस्था, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्यको अवस्था तथा साधनस्रोतमाथिको पहुँच निकै कमजोर छ । यसले उनीहरूको सामाजिक हैसियत र मर्यादा शून्यमा झारेको छ । अपमान, उत्पीडन र हिंसाले उनीहरूको मानसम्मान, चेतना र पहललाई कुण्ठित पारेका छन् । यसको प्रतिविम्ब राजनीतिक पार्टीदेखि राज्य र गैरसरकारी क्षेत्रसम्म देख्न पाइन्छ । नेपाली समाजको यो वास्तविकतालाई राज्य र शासक वर्गले गहिरोसँग बुझ्न जरुरी छ ।

दलित संरचना किन ?
मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा तल छ, दलित समुदाय । त्यसैले यो समुदायका अधिकांश मान्छेको मनोविज्ञानमा गहिरोसँग चोट पुगेको छ । उनीहरूको आर्थिक हैसियत निकै दयनीय छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका, भूमिहीन र सुकुम्बासी, अशिक्षित, बेरोजगारको कुल तथ्यांकले यही दुरवस्थालाई जनाउँछ । यही तथ्यांक मसिनोसँग केलाउँदा उनीहरूमध्ये अधिकांश जातप्रथा, विभेद, छुवाछूतको मारमा रहेको र गरिबीमै भएको प्रकट हुन्छ । यसको अर्थ दलित समुदायलाई नेपाली समाजमा अछूतको दर्जा दिएर आत्मसम्मान र स्वाभिमानको क्षेत्रमा उठ्नै नसक्ने गरी थिलथिलो पारिएको छ, आर्थिक क्षेत्रमा स्वामित्वविहीन बनाइएको छ, राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधित्वविहीन बनाइएको छ र सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा किनारीकृत मात्रै होइन, विस्थापित नै गरिएको छ । विडम्बना, देश संघीय संरचनामा गए पनि सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रबाट राज्यद्वारा नै नियोजित तरिकाले पछाडि पारिएको दलित समुदायको समग्र विकासका लागि छुट्टै संरचनाको व्यवस्था भने गरिएको छैन ।

अरूसरह दलित समुदायको समग्र विकासका लागि राज्यले ‘द्रुतगतिको रणनीति’ (फास्ट ट्र्याक स्ट्राटेजी) अपनाउनुपर्छ । यसका लागि राज्यले यो समुदायलाई समानुपातिक अधिकारका अलावा क्षतिपूर्तिका रूपमा विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो नगर्दा यो समुदाय स्वाभाविक प्रक्रियाबाट अरू शासक समुदायको हाराहारी पुग्नै सम्भव हुँदैन । त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा दलित समुदायको समग्र क्षेत्रमा द्रुततर विकासका लागि ‘दलित विकास प्रतिष्ठान’ वा ‘दलित विकास प्राधिकरण’ को गठन ऐनद्वारा नै गरिनुपर्छ । यस्तो संरचना कार्यकारी अधिकारसहितको बनाउनुका साथै दलित समुदायका विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने अधिकारको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ । विगतमा गाविस अनुदान सञ्चालन निर्देशिकामा दलित समुदायका लागि १० प्रतिशत बजेट अनिवार्य विनियोजित गरिएको थियो । तर, अहिलेको संघीय संरचनामा तीनै तहको बजेटमा यो समुदायका लागि एक पैसा पनि छुट्याउने वैधानिक र कानुनी आधार छैन । यस्तो कानुनी र संरचनागत रिक्तताले दलित समुदायको विकास असम्भव बनाउँछ ।

संरचनाको स्वरूप र अधिकारको व्यवस्था
दलित समुदायका समग्र क्षेत्रको विकास गर्न संघीय संसदबाट विधेयक निर्माण गरेर दलित विकास प्राधिकरण ऐन बनाउनुपर्छ । यसले संघ वा केन्द्रमा राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल सरकार र प्रदेशमा बन्ने आफ्नै संरचनाबीच समन्वयको काम गर्छ । यसलाई प्रदेश र सबै स्थानीय तहमा गठन गरी कार्यकारी भूमिकासहित लैजानुपर्छ । यसको कार्यक्षेत्र मुख्यतः दलित समुदाय, यसको बस्ती विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकासका पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता, सीप विकास र तालिम सञ्चालन, सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास, रोजगार सेवाका लागि तालिम लगायत रहन्छ । यो प्राधिकरण केन्द्रमा समन्वयकारी हुने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यकारी हुने खालको बनाउनुपर्छ ।

प्राधिकरणले सुस्पष्ट गुरुयोजनासहित निश्चित क्षेत्रमा यी काम गर्नुपर्छ— (१) दलित बस्तीको समग्र विकासका लागि नमुना योजना लागू गर्नु, (२) शिक्षामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, आफ्नो तहका छात्रवृत्तिसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय, पहलकदमी जस्ता शिक्षाप्राप्तिसम्बद्ध सबै कार्य गर्नु, (३) आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, सीपमूलक तालिमको व्यवस्था, पेसाको आधुनिकीकरण तथा बजारको उचित व्यवस्थापन, उद्यमशीलताका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था जस्ता आर्थिक कार्य गर्नु, (४) रोजगारका क्षेत्रमा, मुख्यतः निजामती क्षेत्रका लागि सक्षम र दक्ष जनशक्तिको विकास, सेना र प्रहरीमा भर्नायोग्य बनाउने, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक सक्षम प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादनजस्ता कार्यका लागि तालिम दिनु, (५) स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नु, र (६) सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा यो समुदायका सबै पक्षको विकास र अरू सबैसँगको अन्तरघुलनको योजना निर्माण गरी सही कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनु ।

यस्ता रणनीति, संरचना र कामले नेपाली समाजमा राज्यसत्ताद्वारा नै नियोजित रूपमा सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रबाट वञ्चित गरेर पछाडि पारिएका र अछूतको पीडा भोगिरेका दलित समुदायलाई राहत दिन सक्छन् । उनीहरूको जीवनमा द्रुततर विकास र समृद्धिका लागि ऐन–कानुन बनाएर स्पष्ट कार्यादेश र फराकिलो क्षेत्राधिकारसहितको दलित संरचनाबाट मात्रै यो समुदायको विकास सम्भव छ । तसर्थ यसमा शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने पक्ष, सबै राजनीति दल, सांसद र सरोकारवालाहरू गम्भीर हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७६ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×