सिमाना, रेल र कूटनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार

सिमाना, रेल र कूटनीति

टीका ढकाल

काठमाडौँ — प्रत्यक्ष सिमाना जोडिने निकट छिमेकी दुईवटा मात्रै हुनु नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा किफायतको विषय हो । धेरै देशको साटो चीन र भारतसँग सम्बन्धित विज्ञताले नै नेपालको छिमेक सम्बन्धलाई स्थायित्व दिन सघाउँछ भने, बाँकी मुलुकसँग सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने सहजता र समय पनि उपलब्ध गराउँछ ।

उत्तरमा चीन र बाँकी तीनतिरबाट भारतले घेरिँदा उत्पन्न भएको भूपरिवेष्टित अवस्थितिले कठिनाइ अवश्य ल्याएको छ । यद्यपि शताब्दियौंदेखि भूगोलले सिर्जना गरेको बाध्यतासँग जुध्दै नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्न सफलता प्राप्त गरेको हुनाले भूगोलको बन्धन नेपालका लागि चुनौती भए पनि अवरोध होइन भन्ने पुष्टि भैसकेको छ । भूगोललाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न भने राष्ट्रिय प्रयास र क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।

यस बेला नेपालको छिमेक सम्बन्धलाई लिएर धेरैका मनमा दुईवटा मुख्य प्रश्न उठिरहेका छन् । यदाकदा सञ्चारमाध्यममा देखिने हुनाले पंक्तिकारलाई पनि केही महिनायता सबैभन्दा धेरै सोधिएका प्रश्न हुन्— नेपाल–भारत सीमावार्ता हुन्छ कि हुँदैन ? चीनले साँच्चै नेपालसम्म आउने गरी रेल ल्याउनै लागेको हो वा यो मुद्दा केवल राजनीतिक खपतका लागि मात्र उठाइएको हो ? दुवै प्रश्नको छोटकरी जवाफ सकारात्मक नै आउँछ— भारतसँग वार्ता पनि हुन्छ, चीनबाट रेल पनि आउँछ । त्यसो भए कहिले त ? दुवैको समयतालिका दिन सकिने स्थिति छैन । कसैले दिएको खण्डमा त्यो अनुमान मात्र हुनेछ । अवश्य पनि भारतसँग वार्ता वा चिनियाँ रेलको सम्भाव्यता तत्कालका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त विषय हुन् । मध्यमदेखि दीर्घकालसम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा ज्ञान निर्माण गर्न हुनुपर्ने संस्थागत पहल तथा कूटनीतिक क्षमता बढाउन आवश्यक मानव संसाधन विकास गर्ने अग्रसरता अझ ठूलो महत्त्वको विषय हो । त्यस्तो क्षमता हामीसँग भएमा मात्रै यी र भविष्यमा आउने यस्तै प्रश्नको जवाफ यथार्थको नजिक रहेर दिन सहज हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संघीय सरकारको संस्थागत कार्यक्षेत्र हो । लामो इतिहासले विकास गरेको प्रचलन हेर्दा चाहिँ शासन सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत आकांक्षाबाट नेपालको कूटनीति असाध्यै प्रभावित हुँदै आएको छ । पृथ्वीनारायण शाहदेखि अंग्रेजसँग युद्धसम्म आफूलाई दुई ढुंगाबीचको तरुल मानेर बेलायतसँग दूरी कायम राख्ने नीति नेपालले लियो । त्यसको ठीक विपरीत राणा प्रधानमन्त्रीहरूले अंग्रेजकेन्द्रित नीति लिए । पछिल्लो कालमा राजा वा प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो अनुकूलतामा भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ । उसो त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा व्यक्तिगत प्रभाव हुनु सामान्य मानिन्छ । त्यसबाट उत्पन्न परिणामलाई संस्थागत स्मरणमा राख्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा भने नेपालका पुराना कमजोरीहरू जहाँको तहीँ छन् ।

भारतकै उदाहरण हेरौं । अहिले औपचारिक स्तरमा हुनुपर्ने द्विदेशीय सीमावार्ता रोकिएको छ । वार्ता नहुनुमा नेपालको एकतर्फी कमजोरी मात्र जिम्मेवार होइन । कालापानी र सुस्ता टुंगो लगाउन भारतले लामो समयदेखि प्रकट गरेको अनिच्छा तथा ‘स्ट्रिप’ नक्सा पहिले अनुमोदन गर्नुपर्ने उसको जोड वार्ता नहुनुको प्रमुख कारण हो । त्यसै गरी चीनबाट आउने भनिएको रेलका लागि पनि नेपालले चीनकै विज्ञता र आर्थिक सदाशयमा पूर्ण निर्भर हुनुपरेको छ । अर्थात्, वास्तविक समस्या के हो भने नजिकका छिमेकीहरू भारत र चीनको बढ्दो हैसियत बुझ्ने तथा त्यहाँका समाज, संस्कृति र राजनीतिलाई नजिकबाट अध्ययन गरी हाम्रो राष्ट्रिय नीतिलाई चाहिने पृष्ठपोषण जुटाउन संस्थागत काम भएको छैन । टाढाका मित्रराष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत, जर्मनी वा अन्य बहुपक्षीय संगठन हाम्रो नीतिको प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।

मित्रराष्ट्रलाई बुझ्ने वा चित्रित गर्ने हाम्रा दृष्टिकोणहरू समर्थन वा विरोधको अतिवादबाट निर्देशित देखिन्छन् । आफ्नो सुगमताअनुसार हामी भारत, चीन वा अमेरिकामा मित्र वा अमित्र देख्छौं । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्तो दृष्टिकोण असुरक्षाको भावनाबाट उत्पन्न हुन्छ । खासमा यसको निरुपण हेनरी किसिन्जरले उहिल्यै गरिदिएका थिए- अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा मित्र वा शत्रु स्थायी हुँदैनन्, केवल राष्ट्रिय स्वार्थ स्थायी हुन्छ ।

मानौं, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता नेपालको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय स्वार्थ हो । त्यसो भए भारतसँग प्राविधिक तहमा वार्ता सकिएको चौध वर्षसम्म पनि नयाँ सीमा सम्झौता किन हुन सकेन भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ । अर्थात्, अति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय स्वार्थकै रक्षा गर्न हामी चुक्दै आयौं । अहिले कुनै एउटा सरकारलाई यसको सबै भारी बोकाउनु जायज हुँदैन । नेपालले लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र समावेश गरी राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारतको प्रतिक्रिया नरम हुने अपेक्षा थिएन । ठूलो र बलियो राष्ट्र भएको हुनाले उसको भूमिका ज्यादा जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, किनभने शक्तिसँग उत्तरदायित्व पनि जोडिएको हुन्छ । तर, नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएदेखि नै शक्तिराष्ट्रसँग ज्यादा लहसिने नीति भारतले लिएको छ । ‘छिमेकपहिले’ अन्तर्गत दक्षिण एसियामा भारतीय नेतृत्व कायम राख्ने र त्यसै आधारमा अमेरिकासहित पश्चिमी दुनियाँसँग हिमचिम बढाउने मोदी–नीति स्पष्ट भएपछि नेपालले साझा सभ्यताको सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) लाई भारतसँग प्रयोग गरिरहनुपर्थ्यो । विदेशनीतिका सन्दर्भमा वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत प्रभाव विगतभन्दा धेरै भएको मानिन्छ । यसलाई अवसरका रूपमा लिएर हिन्दु–बौद्ध सांस्कृतिक विरासत, परम्परागत तथा र भाषिक निकटतासमेतका आधारमा नेपालले दिल्लीमा आफ्नो पहुँच र उपस्थिति बढाउन अग्रसरता लिनुपर्थ्यो । अझै यसतर्फ सुरुआत गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको भूमिका हुने भए पनि अब त्यतिले मात्र पुग्दैन । ठूला राजधानीमा पालन गर्नुपर्ने कूटनीतिक औपचारिकताका बन्धनले राजनयिकहरूका हात बाँधिएका हुन्छन् । काठमाडौंमा मात्रै विदेशी कूटनीतिक संयन्त्रहरूले सबै अवस्थामा निर्बाध पहुँच प्राप्त गर्ने हुन् । अन्यत्र त्यस्तो पहुँच निरन्तर औपचारिक वा अनौपचारिक परिश्रमद्वारा आर्जन गर्नुपर्छ । नयाँ दिल्लीमा रहेका महत्त्वपूर्ण ‘थिंक ट्यांक’, सत्तारूढसहित संसद्मा भएका प्रमुख राजनीतिक दल र सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्ध कायम राख्न चाहिने परिश्रमको पाटो हाम्रो छिमेक कार्यसूचीमा नराम्ररी उपेक्षित रहँदै आएको छ । औपचारिक वार्ता नहुने अहिलेको जस्तो अवस्थामा अनौपचारिक सम्पर्कहरू जारी राख्दै पारस्परिक विश्वास निर्माण गर्न यसको ठूलो महत्त्व हुन्छ । नेपाल र भारतका सरकारबीच अनौपचारिक सम्पर्क अहिले पनि स्थापित छ, तर त्यसको देखिने परिणाम आइसकेको छैन । प्रभावकारी ‘ट्र्याक २’ कूटनीतिका लागि चाहिने समूह नेपालसँग हालसम्म देखिएको छैन । भारतसँग वार्ता गरी सीमासम्बन्धी समस्या सुल्झाउनु सहज कार्य अवश्य होइन । यसका लागि प्रशस्त गृहकार्य र धैर्य जति आवश्यक छ, भविष्यमा आउन सक्ने द्विपक्षीय उल्झनको सामना गर्न अहिलेदेखि नै संस्थागत तयारी गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।

उत्तरको छिमेकी चीनसँग उस्तै प्रकारका समस्या छन् । दुई देशबीचको सिमानामा विवाद छैन । तर, पछिल्लो समयमा भएका द्विपक्षीय व्यापार र पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयन, हिमालयपार रेल्वे निर्माण तथा थप व्यापारिक नाकाको विकास र विस्तारमा प्रगति असाध्यै ढिलो छ । नेपालसँग स्रोत अभावका कारण सबैजसो ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न चीनकै आर्थिक सहयोग आवश्यक पर्छ । राजनीतिक सम्बन्ध गहिरो बनाउन बेइजिङका ‘थिंक ट्यांक’ सँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने, चिनियाँ भाषामा दक्षता हासिल गर्ने तथा चीनको राजनीतिलाई नजिकबाट बुझ्ने पक्षमा नेपालले गर्नुपर्ने संस्थागत प्रयास पर्याप्त छैनन् । विश्व राजनीतिमा आफ्नो मुख्य भूमिका स्थापित गर्न अग्रसर चीनलाई बुझ्नु विगतको तुलनामा झनै आवश्यक भएको छ । यसका लागि हाल दुई देशका कम्युनिस्ट पार्टीबीचको अन्तरक्रियामा धेरै जोड दिइएको देखिन्छ, जुन नेपालका लागि प्रत्युत्पादक हुने खतरा छँदै छ । दुवै सरकारका तर्फबाट प्राज्ञिक पहललाई प्राथमिकतामा राख्नु उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।

भारत र चीनपछि, अमेरिकालाई नेपालको ‘आकाशे छिमेकी’ मानिन्छ । तीस वर्षदेखि विश्वको एक मात्र महाशक्ति, लोकतान्त्रिक दुनियाँको प्रतिनिधि र वर्तमान विश्वव्यवस्थाको प्रमुख रक्षकका रूपमा अमेरिकाले आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ । गएका चार वर्षमा उसको नेतृत्वउपर विश्वास डगमगाएको छ । तर यसै बेला दक्षिण एसियामा अमेरिकी अभिरुचि विगतको तुलनामा बढेको छ । चीनको उदयसँग सशंकित भएकाले त्यसलाई रोक्न सम्पूर्ण प्रयास लगाउने घोषणा अमेरिकाले गरेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अनुदान सम्झौता विवादमा पारिएकाले अमेरिकासँग पनि हाम्रो सम्बन्धको जग केही हल्लिएको छ ।

भारत, चीन वा अमेरिकाजस्तै जापान, कोरिया, मलेसिया, मध्यपूर्वका देशहरू, युरोपेली युनियन, संयुक्त राष्ट्र संघ र दक्षिण तथा दक्षिणपूर्व एसियाका राष्ट्रसहित नेपाल सदस्य रहेका बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबारे नेपालभित्र विज्ञताको टड्कारो अभाव छ । आजको विश्वलाई प्रभावित गर्ने परिवेश र घटनाको अध्ययन हाम्रा लागि अत्यावश्यक हुँदै गएको छ । धेरै देशमा विदेश मन्त्रालयले नै नेतृत्व लिएर ‘कन्ट्री एक्स्पर्ट टिम’ तयार गर्छ, वार्ताकार तथा रणनीतिकारको खोजी गर्छ । नेपालमा हुने यस्ता प्रयास सीमित छन् । सबैजसो मन्त्रालय विज्ञताका लागि अवकाशप्राप्त कर्मचारीको भर पर्छन् । उपलब्ध ज्ञानलाई तिखार्ने वा नयाँ क्षमता विकास गर्ने विषय प्राथमिकतामा पारिँदैन । सरकारको लगानी भएका ‘थिंक ट्यांक’ हरूको कार्यसूचीअनुसार यस्तो प्रयत्न हुनुपर्नेमा टीठलाग्दो स्वार्थ र संकीर्णताले तिनको सिर्जनशील बन्ने मौका आफैं गुमेको देखिन्छ । तत्काललाई परराष्ट्र मन्त्रालय वा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले दसवटा साना समूहबाट विधागत विज्ञता विकास गर्ने कामको सुरुआत गर्न सक्छन् ।

कूटनीति र भूराजनीतिका जटिल मुद्दामा परिणाम निकाल्न राष्ट्रको विश्वसनीय भूमिकासँगै विषयविज्ञता भएको जनशक्ति चाहिन्छ । ज्ञानको निर्माण रातारात हुँदैन । निरन्तर संस्थागत प्रयास र आर्थिक लगानीले मात्र राष्ट्रको भूमिका निर्माण गर्छ, ज्ञानको क्रमिक विकासमा सघाउँछ । चीनको रेल, भारतसँगको सिमाना वा अमेरिकासँग एमसीसीका सन्दर्भमा आज उठेका प्रश्नहरू अन्तिम होइनन् । भोलि अन्य मुलुकबारे पनि यस्तै वा अझ जटिल प्रश्न उठ्नेछन् । त्यस बेला छटपटाउनुको साटो अहिलेदेखि नै विज्ञता विकास गर्न संगठित पहल थाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७७ १९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कसरी हुन सक्छ नेपाल–भारत वार्ता ?

विवादको गाम्भीर्य भारतमा समेत बोध भइरहेका बेला नेपालमा सत्तारुढ दलले अनावश्यक झगडा गरेर समय खेर फाल्नु हुँदैन ।
टीका ढकाल

कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुराको विषय उठ्न थालेदेखि नै नेपालको ‘एजेन्डा’ भएका कारण यस विषयमा भारतसँग कसिलो द्विपक्षीय वार्ता हुन सकिरहेको छैन । भारतले कालापानी र सुस्ताको मुद्दामा छुट्टै वार्ता गर्न नचाहेको सुरुदेखि नै हो ।

सन् २००७ मा कार्यादेश पूरा गरी सीमासम्बन्धी द्विपक्षीय प्राविधिक समिति विघटन भएपछि दुवै पक्षले सहमति जनाएका १८२ वटा ‘स्ट्रिप’ नक्सामा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई मनाउन भारतले कूटनीतिक प्रयास केन्द्रित गरेको थियो । करिब सात वर्ष उसको यो प्रयास चलिरह्यो । कालापानी र सुस्ताको विषयमा कुरा नमिलेसम्म हस्ताक्षर नगर्ने नेपालको अडानका कारण सिमानाका बाँकी कार्यसूचीउपर वार्ता हुन सकेन । नेपालले बाँकी विषयमा वार्ता गर्न चाहे पनि विदेशसचिवस्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक चौध वर्षदेखि हुन सकिरहेको छैन । अहिले त झन् लिम्पियाधुरा पनि थपिएको छ । यस पृष्ठभूमिमा, द्विपक्षीय सम्बन्धमा चासो राख्ने नेपाल र भारत दुवै देशको जिज्ञासु वृत्तमा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ— यो समस्या कसरी समाधान हुन्छ ? नेपाल र भारतबीच सीमावार्ता कहिले र कसरी हुन सक्छ ?

वार्ताको सम्भावनामा प्रवेश गर्नुअघि दुईवटा विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । पहिलो, एउटा मात्र हात जति मच्चिए पनि ताली बज्दैन । द्विपक्षीय वार्ता हुन दुवै पक्षले चाहनुपर्छ । ठीक यसै बेला सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आन्तरिक द्वन्द्व चुलिएको छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा उनको दलभित्रैबाट मागिएको छ । सत्तारूढ दल विभाजन हुन सक्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । विगत केही दिनयता नेकपाको रडाको समाधानउन्मुख भनिए पनि यसबाट नेपालको राजनीतिमा उत्पन्न अस्थिरताको संकेतका कारण भारतलाई ‘पर्ख र हेर’ को बाटो लिन सजिलो भैदिएको छ ।

सामान्य अवस्थामा समेत वार्ता गर्नका लागि कोरोना भाइरसको महामारी सकिएपछिको भाका राखेको मित्रराष्ट्र भारतले अस्थिर देखिएको सरकारसँग सीमाजस्तो गम्भीर सरोकारको विषयमा कुराकानी गर्न नचाहनु अस्वाभाविक होइन । वार्ताको वातावरण बन्नका लागि मात्रै पनि नेकपाको आन्तरिक कचिंगलले जतिसक्दो छिटो एउटा बाटो लिनुपर्ने देखिन्छ । निर्णय लिएर लागू गर्न सक्ने क्षमता भएको नेतृत्वसँग नयाँ शिराबाट वार्ता गर्ने चाहना भारतले राख्न सक्छ । दोस्रो र अझ गम्भीर मुद्दा वार्ताका लागि चाहिने पारस्परिक विश्वासको वातावरण दुई देशबीच विद्यमान छ कि छैन भन्ने हो । नेपालले लिम्पियाधुरा त्रिकोण समावेश गरेर गत जेठ ६ गते राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि उत्पन्न भएको तरंग नेपाल र भारत दुवै देशमा थिग्रिइसकेको छैन । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विकासक्रम बुझ्न नसकेर वा बुझ्न नचाहेर नक्सा प्रकाशन गर्ने नेपालको कदमउपर भारतमा एउटा आशंकायुक्त प्रश्न उठ्यो— नेपालले आफैं कसरी यत्रो काम गर्न सक्छ ? भारत सरकार र त्यहाँको सार्वजनिक वृत्तले नेपालको राष्ट्रिय एकताबाट पैदा भएको सामर्थ्यलाई कम आँके । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो सामर्थ्यलाई आवाज दिएका हुन् भनी स्वीकार गर्न उनीहरूलाई केही समय लाग्यो ।

अब बिस्तारै भारत सरकार र समाजले बुझ्दै जानेछन्— जसरी भारत बदलिएको छ वा बाँकी विश्व बदलिएको छ, उसै गरी नेपाल पनि बदलिएको छ । फराकिलो हुँदै गएको शिक्षित समुदाय, सूचनामा पहुँच, युवा जनसंख्या र बढ्दो मध्यमवर्गको मिश्रणबाट नेपालको सामाजिक संरचनामा व्यापक फेरबदल आएको छ, जसले नेपालको राष्ट्रिय आवाज बलियो बनाउँदै लगेको छ । देशभित्र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा सामेल राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय मुद्दाका लागि सबै खाले द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एकैस्वर लिएर जानुपर्छ भन्ने भावना विकास भएको छ । भारतमा देखिने ‘राष्ट्रियता’ वा ‘राष्ट्रवाद’ दुवैको प्रभाव पनि नेपालमा परेको छ । विगतभन्दा फरक नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आएको यो बदलावका कारण सीमासम्बन्धी मुद्दा थप टार्दै लैजान सम्भव छैन भन्ने प्रस्ट हुँदै गएपछि संवादको थालनी हुन्छ, जहाँबाट क्रमशः विश्वास निर्माण हुँदै जान्छ र वार्ता मूल विषयमा प्रवेश गर्न सम्भव हुन्छ । भारत ठूलो राष्ट्र छ, उसलाई ब्युँझाउन पनि ठूलै आवाज गर्नुपर्छ । नेपालका तर्फबाट अहिले त्यो भएको छ ।

त्यसो भए, के अहिले नेपाल र भारतबीच संवादविहीन अवस्था हो त ? औपचारिक रूपमा राजनीतिक तहका वार्ताहरू नभए पनि अनौपचारिक र कार्यस्तर (वर्किङ लेभल) मा अत्यावश्यक संवाद भैरहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, गत जेठ ३० गते सर्लाहीतिरबाट नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने भारतीय नागरिकको एउटा समूहलाई नेपालको सशस्त्र प्रहरीले रोक्न खोज्दा भएको झडपमा एक भारतीय नागरिकको दुःखद निधन भयो । प्रवेशाज्ञा नचाहिने सिमानामा यस्तो झडप हुनु हुँदैनथ्यो । तर, परिस्थिति थप बिग्रन नदिन दुवैतर्फका स्थानीय अधिकारीहरूले निरन्तर पहल गरिरहे । दुई दिनमा सामान्य अवस्था बहाल भयो । लामो समयदेखि चलेको सीमा विवादलाई नागरिकको दैनिक जीवन प्रभावित हुने व्यापार र पारवहनसँग जोड्नु हुँदैन भन्नेमा दुवै देश यसपटक सचेत देखिएका छन् । यसै कारण आपूर्ति व्यवस्थामा व्यवधान आउन नदिन विभिन्न तहमा प्रयास भएका छन् । गत महिना नै नेपालबाट कृषि पैदावार ढुवानी गर्ने ट्रकहरू केही दिन मेची पुलमा रोकिए । पारस्परिक वार्तापछि त्यो गतिरोध हल भयो । वैकल्पिक कूटनीतिक माध्यम मानिने ‘ट्र्याक टु’ वार्ताहरू भैरहेका छन् । त्यसैले भन्न सकिन्छ— नेपाल र भारतबीच अत्यावश्यक संवाद भैरहेको छ । तर, दुई देशबीचको सम्बन्ध इतिहासकै अत्यन्त ठूलो विश्वासको संकटबाट गुज्रिइरहेको यथार्थ हो । यसैकारण औपचारिक र राजनीतिक स्तरमा हुनुपर्ने संवाद हुन सकिरहेको छैन, जसले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अनिश्चित बनाइरहेको छ ।

तत्काल आइपरेका समस्या सुल्झाउन भएका यी वार्ताहरू घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुपर्ने नेपाल र भारतका लागि पर्याप्त छैनन् । सीमा समस्या सुल्झाउने तहमा त पटक्कै छैनन् । दुई देशबीच धेरैवटा अन्तरमन्त्रालय परामर्श संयन्त्र छन्, संयुक्त आयोग र कार्यदल छन् । तिनीहरूबीचमै संवाद हुन सकिरहेको छैन । लामो समय कचल्टिएका सीमा विवादहरू द्विपक्षीय तहमा कसरी मिल्छन् भन्ने विश्वभरिको अनुभव हेर्दा एउटा सरल तथ्य फेला पर्छ । संलग्न दुई देशबीच विश्वासको उच्चतम विन्दु भेटिएका बेला वा दुवै देशमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति पारस्परिक सम्मान चुलिएका समयमा अप्ठ्यारा सीमा विवादहरू हल गर्न सजिलो हुन्छ । राजनीतिक परिवेश बदलिएको सन्दर्भमा दुवै देशका नेतृत्वले एक कदम अघि बढ्ने निर्णय लिन सक्छन् । उदाहरणका रूपमा, सन् २०१८ मा उज्बेकिस्तान र किर्गिजस्तानबीच अत्यन्तै अप्ठ्यारो मानिएको सीमा विवाद समाधान भयो । सोभियत संघमा रहँदा आन्तरिक प्रयोजनका लागि तय गरिएको सिमाना दुवै देश स्वतन्त्र भएपछि जटिल बनेको थियो । उज्बेकिस्तानका निरंकुश राष्ट्रपति इस्लाम करिमोभको मृत्युपछि उनका उत्तराधिकारी साभ्कात मिर्जियोयेभले एकपक्षीय रूपमा सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्दै सीमा विवाद हल गर्न पहल गरे ।

त्यसैगरी इथियोपिया र इरिट्रियाबीच सत्तरी हजार मानिसको ज्यान जाने गरी चलेको वर्षौं लामो सीमा विवाद इथियोपियामा आबिय अहमद प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि सन् २०१८ मै समाधान भयो । भारत र बंगलादेशबीच सन् २०१५ मा भएको सीमा सम्झौतालाई दक्षिण एसियाको उदाहरण मान्न सकिन्छ । नेपालमा भएको सफल दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपाल र भारतबीच यस्ता मौका दोहोरिएर आए । पुनःस्थापित संसद्बाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भारतमा अभूतपूर्व सम्मान दिइयो । द्विपक्षीय भ्रमणमा नयाँ दिल्ली पुग्दा भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह आफैं कोइरालाको स्वागतमा विमानस्थल पुगेका थिए, आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का धेरै सदस्यसहित । तर, त्यसबखत कोइरालाको प्राथमिकतामा राजनीतिक व्यवस्थापन प्रमुख थियो । कालापानी र सुस्ताबारे राम्ररी जानकार उनले विषय उठान गर्न सकेनन् ।

कोइरालालाई जस्तै मौका संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मिल्यो । सशस्त्र विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका हुनाले उनीप्रति भारतमा एउटा आकर्षण थियो, त्यस बेला । खुला राजनीतिमा भर्खरै आएका उनले भारतसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने भेउ पाएनन् । सीमा विवाद उनको प्राथमिकतामा पर्ने कुरा भएन । नौ महिना नपुग्दै उनी प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने ठाउँमा पुगे । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालको राजनीतिक पुँजी धेरै घटिसकेको थियो ।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमण हुँदा कालापानी र सुस्ताको विषय फेरि एकपटक शीर्ष राजनीतिक तहमा उठ्यो । त्यसलाई नेपालले कूटनीतिक रूपमा निरन्तर उठाएर हल गर्न सकेन । कार्यसम्पादन हुने तहमा यसबारे ठोस वार्ता भएको छैन, एकअर्कासँग उपलब्ध भएका प्रमाणहरू हेर्ने काम भएकै छैन ।

पाँच वर्षअघि नेपालले संविधान निर्माण गर्दा भोगेको भारतीय नाकाबन्दीका कारण द्विदेशीय सम्बन्ध फेरि रसातलमा पुग्यो । गत आम चुनावबाट दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि ओली र भारतीय समकक्षी मोदीबीच सम्बन्ध नयाँ चरणमा उठेको दाबी गरिएको समयमा सीमा विवाद समाधान हुन सक्ने स्तरको विश्वास निर्माण भएको थियो । सत्तारूढ नेकपामा हाल देखिएको विवाद तत्काल समाधान हुन सक्यो भने नेपालका लागि त्यो दुर्लभ अवसर केही समयमा फेरि प्राप्त हुन सक्छ । विषयको गाम्भीर्य भारतमा समेत बोध भइरहेका बेला नेपालमा सत्तारूढ दलले अनावश्यक झगडा गरेर समय खेर फाल्नु हुँदैन ।

ट्विटर : @TikaDhakaal

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७७ ११:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×