संवैधानिक नियुक्तिमा थप विलम्ब नहोस्

सरकारलाई निरंकुश बन्न नदिन नियन्त्रण एवं सन्तुलनको उद्देश्यले व्यवस्था गरिएका स्थायी प्रकृतिका आयोग हुन् या पछाडि परे–पारिएका लिंग, जातजाति तथा समुदायका लागि बनाइएका अन्य आयोग, यी सबैका पदाधिकारी नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले संवैधानिक मर्मकै बर्खिलाफ भइरहेको छ ।

संवैधानिक आयोगहरूलाई वर्षौंसम्म पदाधिकारीविहीन राख्नु भनेको संवैधानिक उत्तरदायित्वप्रति सरकारी उदासीनताले हद नाघ्नु हो । यसले लोकतान्त्रिक सरकारलाई पनि व्यवहारमा स्वेच्छाचारी र निरंकुश बन्ने बाटोमा उद्यत गराउँछ । तसर्थ, अब थप विलम्ब नगरी संवैधानिक परिषद् बैठक बसेर रिक्त पदहरूमा सिफारिस गरिनुपर्छ ।

पहिलो त, स्थायी प्रकृतिका संवैधानिक आयोगमै कतिपय पदाधिकारी रिक्त छन् । हाल महालेखापरीक्षक, लोकसेवा र मानवअधिकार आयोगमा मात्र पूर्ण सदस्य छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख आयुक्तसहित तीन पदाधिकारीका भरमा चलेको छ । निर्वाचन आयोगमा पनि दुई पद रिक्त छन् । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष मात्र छन् । स्थायी प्रकृतिका संवैधानिक संस्थामा यति धेरै पदाधिकारी रिक्त रहनुको अर्थ हो— मुलुकमा सरकारलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले सल्लाह दिने काम भइरहेको छैन । सरकारका कामकारबाहीउपर अनुसन्धान पनि समुचित ढंगले हुन सकिरहेको छैन । र, यी पद रिक्त राखिरहनुको अर्थ हो— सरकार यस्तै ढंगले चल्न चाहन्छ र मुलुकका संवैधानिक संस्थाहरूको सल्लाह सुन्न उत्सुक छैन । यसको कारणमा सरकार, संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षका रूपमा रहेका प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति, नियत वा परिबन्द जे भए पनि त्यो सही छैन । र, सरकारको यस्तो रवैयाप्रति मूकदर्शक र सहयोगीजस्तो बन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको भूमिका पनि यसमा उत्तिकै जिम्मेवार छ ।

संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको ढिलाइको मारमा संविधानको भाग २७ मा उल्लिखित ‘अन्य आयोगहरू’ बढी परेका छन् । संविधान बनेको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि यी सात आयोगलाई पूर्ण अस्तित्वमा ल्याइएकै छैन । जबकि, संविधानमा ‘यस भागबमोजिम गठन भएका आयोगहरूको संघीय संसद्ले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दस वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने’ व्यवस्था छ । यस हिसाबले आधा अवधि त उसै गुजारिएको छ । यीमध्ये राष्ट्रिय महिला, आदिवासी जनजाति र दलित आयोग हालसम्म गठन नै गरिएका छैनन् । मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा २०७५ चैतमा अध्यक्ष मात्रै नियुक्त भएका छन् । अरू चार–चार सदस्य रिक्त हुँदा तिनले अपेक्षित काम गर्न पाएकै छैनन् । त्यतिबेलै नियुक्त भएका समावेशी आयोगका अध्यक्षले राजीनामा दिइसकेका छन् । उक्त आयोगमा एक सदस्य छन्, अध्यक्षसहित बाँकी चार पद रिक्त छन् । पछाडि परेका समुदायका हितका लागि गठित यी आयोगको प्रभावकारी सञ्चालनमा सरकार उदासीन हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।

यसै पनि यी अन्य आयोगहरू नाम मात्रका संवैधानिकजस्ता छन् । सांगठनिक संरचना र अधिकारका हिसाबले यिनको हैसियत स्थायी किसिमका संवैधानिक आयोगहरू जति छैन । यीमध्ये पनि महिला, दलित र समावेशी आयोगका मात्र काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा किटेर आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगका काम–कर्तव्य संघीय कानुनको जिम्मामा छाडिएको छ । सीमान्तीकृत समुदायको सबलीकरण गरी मूलधारमा ल्याउन संविधानले परिकल्पना गरेका यी आयोगहरूलाई यसरी बेवारिसे राख्नु संवैधानिक मर्मकै उल्लंघन हो । यी आयोगहरूले सम्बन्धित समुदायका हक–अधिकार र सरकारी नीति कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारलाई सुझाउन सक्छन् । अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिलाउन मुद्दा दायरका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्छन् । तर, गठनमा ढिलाइ हुँदा सम्बन्धित काम प्रभावित भई संविधानको उद्देश्यमै चोट पुगिरहेको छ । संविधानको मर्म मात्र होइन, संविधानसभामार्फत देशको मूल कानुन बनाउने आकांक्षास्वरूप भएको दोस्रो जनआन्दोलनको भावनामा पनि कुठाराघात भइरहेको छ । पहिचानसँग जोडिएका आयोगहरूलाई प्रभावकारी बनाउन तत्परता नदेखाउनुले सरकारी नियतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

उता, सरकारले भने यसबीचमा यी निकायहरूमा एकलौटी पदाधिकारी चयन गर्न सजिलो हुने गरी प्रतिपक्षी दलका नेताबिनै संविधानिक परिषद्को बहुमतले सिफारिस गर्न पाउने गरी अध्यादेश ल्यायो । व्यापक आलोचनाका बीचमा त्यसलाई फिर्ता लिइए पनि सरकारी नियतमाथि प्रश्न हटेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई मनाएर संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ । संवैधानिक परिषद्ले अब ढिलाइ नगरी सिफारिस गर्न सक्नुपर्छ । बैठकमा गणपूरक संख्या पुग्न नदिने नियतले कसैले पनि बैठक छल्नु हुँदैन, त्यसो गर्नु प्रकारान्तरले सरकारको स्वेच्छाचारितामा सघाउनु नै हो । र, भागबन्डाका आधारमा भन्दा पनि संस्थाले माग्ने योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा सिफारिस हुनुपर्छ । कतिपय कोणबाट यस्ता आयोगहरू पूर्वप्रशासकहरूको क्लबजस्तो भइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । देशभित्र–बाहिर सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेको योग्य व्यक्ति खोज्ने दायित्व परिषद्को हो । परिषद्ले संविधानको उद्देश्य पूर्ति हुने गरी आयोग पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्न सक्नुपर्छ ।