दिल्ली–रङ नचिन्ने काठमाडौं–दृष्टिदोष
पछिल्ला केही साता नेपाल–भारत सम्बन्ध गर्माउँदा नेपालीहरूको आक्रोश र असन्तुष्टि पुनः एकपटक भारतको ‘ठूल्दाइ’ प्रवृत्तिप्रति सोझियो । स्रोत र शक्तिका हिसाबले कमजोर साना देशहरूको साझा मनोवृत्तिझैं नेपाली पक्षले समेत सधैंझैं द्विदेशीय सम्बन्धमा, खास गरी ‘समानता’ को कुरा उठायो, तर अख्तियारीप्राप्त समकक्षीस्तरमा होइन ।
अर्कातर्फ ती — सीमा विवाद होस् वा नेकपाको खिचातानीमा ‘चिनियाँ प्रभाव’ — विषयमा भारतीय संस्थापन वा साउथ ब्लकले गर्नुपर्ने आधाउधी कामचाहिँ भारतीय सञ्चारमाध्यमले गरिदिए । नेपाली पक्षबाट तिनलाई जवाफ दिन सत्तारूढ र विपक्षी दलका ठूला नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मले समय खर्चिए । उच्च तहबाटै भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई ‘सत्तारूढ दलबाट सञ्चालित’ मात्र भनिएन, औपचारिक विज्ञप्ति नै निकालियो । भारतीय न्युज च्यानलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । दिल्लीमा भारतीय विदेश मन्त्रालय भने यसबारे सोधिएका प्रश्नबाट तर्किरह्यो । किनकि उसका दृष्टिमा त्यो ‘अन रेकर्ड’ भनाइ थिएन र सायद त्यसैले खण्डन वा प्रस्टीकरणमा रुचि देखाएन ।
मौनताको भारतीय अस्त्र
झन्डै एक दशकअघि यस्तै छनक आउने गरी भारतको प्रतिष्ठित म्यागजिन इन्डिया टुडेले ‘नेपाल गेम प्लान’ शीर्षकमा सामग्री छापेको थियो । भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘र’ द्वारा तयार पारिएको कथ्य र सूचनामा आधारित भनिएको उक्त रिपोर्टमा नेपालका ठूला राजनीतिज्ञदेखि पत्रकारहरूसम्म भारतविरुद्धको षड्यन्त्रमा सामेल रहेको दाबी गरिएको थियो । त्यसको नेपालमा चर्को विरोध भयो; कहिल्यै त्यसको आधिकारिकता पुष्टि भएन । थुप्रै नेपाली नेता र अधिकारीहरूलाई आहत पारेको उक्त समाचारको पनि भारतीय पक्षले कहिल्यै खण्डन गरेन ।
नेपाल, भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध र नेपाली नेताहरूबारे दिल्लीले समयसमयमा आफूअनुकूल धारणा बनाइदिन्छ, कहिले सीधै त कहिले घुमाएर । त्यस्ता बेला उसको मौनताले वा सञ्चारमाध्यममार्फत हुने ‘प्रोक्सी प्रहार’ ले नेपालीहरूलाई आपसमा लडाइदिन्छ वा अर्को बखेडामा अल्झाइदिन्छ । देशभित्रै र बाहिर विश्वसनीयताको संकट खेपिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमबाट नेपालमा भने बेलाबेला हलचल नै सिर्जना हुने गरेको छ । नेपाली राजनीतिलाई विभाजन गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वको साख गिराउने उद्देश्यमा उसका रणनीति धेरै हदसम्म सफल हुँदै आएका छन् ।
सीमा र नक्सा विवादमा काठमाडौंसँग संवादमा दिल्लीले बेवास्ता गरेको सत्यलाई दिल्लीकै कूटनीतिक मामिलाका जानकारदेखि विश्लेषक र कतिपय नेतासम्मले स्वीकार गरिसकेका छन् । विगतमा पनि नेपालबाट गरिएका कतिपय महत्त्वपूर्ण आग्रह र अनुरोधलाई दिल्लीले महिनौं झुलाएका उदाहरण छन् । यसपटक त झन् दिल्लीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई पहिलेदेखि नै शंकाले हेर्दै आएको थियो ।
‘प्रोक्सी’ सञ्चारमाध्यम ?
नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन र त्यसलाई संविधानमा समेट्ने कामले ओलीलाई देशभित्र बलियो बनाउँदा दिल्लीलाई धेरै हदसम्म रक्षात्मक अवस्थामा पुर्यायो । त्यति बेलासम्म भारतीय सञ्चारमाध्यम नेपालको लिम्पियाधुरासम्मको दाबीलाई गलत साबित गर्न व्यस्त थिए । विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भईकन पनि भारतमा विदेश मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका एकतर्फी तथ्य र सूचना अथवा प्रोपोगान्डालाई समाचार बनाउने सञ्चारमाध्यमको एउटा कित्ता छ, जसलाई चिन्न खासै गाह्रो पनि छैन । पाकिस्तानसँग तनाव चुलिँदा तिनले सीधै ‘भारतले हमला गरिहाल्नुपर्छ’, ‘हामीले तिनलाई देखाइदिनुपर्छ’ भन्ने खालका शब्दावली प्रयोग गर्छन् । तिनले विगतमा झैं ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ हरू गर्नुअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका पक्षमा माहोल बनाउँछन् ।
लोकतान्त्रिक देशको स्वतन्त्र पत्रकारितामा युद्ध–उन्माद हुनु वा आम मानिसका मर्म र भावनाभन्दा राष्ट्रवादलाई माथि राख्दै आउनुले अहिले भारतीय पत्रकारिता अन्त्य हुने दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको समीक्षा हुन थालेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले सत्तामाथि प्रश्न गर्ने पत्रकारिताको धर्म छाडेर सरकारको ‘कठपुतली’ बन्ने मात्र होइन, उसका नकारात्मक एजेन्डाको प्रवर्द्धन गर्ने गरेका छन्, जसलाई भारतको लोकतान्त्रिक चरित्र ह्रास हुँदै गएको अर्थमा लिन थालिएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई कसैलाई आरोपित गर्न वा सफाइ दिन कुनै सत्य र सन्तुलनको आवश्यकता पर्न छाडेको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि सत्तामा आएका मोदी नै आफूअनुकूल अन्तर्वार्तामा त बारम्बार देखिन्छन्, तर प्रधानमन्त्री बनेयता उनले एउटै उल्लेख्य पत्रकार सम्मेलनको सामना गरेका छैनन् ।
नेपाल ‘मसाला’
गत वर्ष दिल्लीले भारतको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा समेटेपछि पनि झन्डै साढे चार दशकदेखिकै ‘यथास्थिति’ ले निरन्तरता पाउने भारतीय बुझाइ थियो । तर नेपालले त्यो क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समेट्यो अनि धेरैजसो
भारतीय सञ्चारमाध्यम त्यसलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै संसद्बाट पारित हुनबाट रोक्ने प्रयासमा जुटे । तर संसद्ले अनुमोदन गरेपछि त्यसै दिन भारत सरकारले त्यसलाई ‘नमान्ने’ बताउँदा त्यो भारतीय सञ्चारमाध्यमका लागि प्रतिष्ठाको विषयझैं देखियो । अनि उनीहरू ओली सरकारविरुद्ध केन्द्रित भए । त्यो प्रहार दिल्लीको इसारामा थालिएको बुझ्न धेरै कष्ट गर्नुपर्दैन । नक्सा अनुमोदनसम्मको घटनाक्रम दिल्लीका लागि जति अप्रत्याशित थियो, ओली सरकारको चुलिँदो लोकप्रियता त्यति नै बिझेको थियो । त्यसैले उसलाई जसरी हुन्छ नेपालमा ओलीको पक्षमा देखिएको एकतालाई कमजोर पार्नु थियो ।
दिल्लीले सञ्चारमाध्यममार्फत थालेको रणनीतिक दाउपेच बुझ्न काठमाडौं भने केही हदसम्म असफल देखियो । दिल्ली मिडियामार्फत ओली सरकारविरुद्ध प्रहार गर्दै नेपालका सत्तारूढ दलका राजनीतिज्ञ र सरकारमा रहेकाहरूलाई उत्तेजित पारी विवादास्पद अभिव्यक्तिहरू फुत्काउन चाहन्थ्यो । सोही रणनीतिअनुरूप भारतीय न्युज च्यानलहरूले अतिरञ्जित समाचार सामग्रीको शृंखला चलाए, जसबाट तिनलाई ‘टीआरपी’ को लाभ त छँदै थियो । त्यसैले चिनियाँ राजदूतसँग जोडेर दुष्प्रचारसम्म गर्न भ्याए । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरू चाहन्थे— ओली र उनका समर्थकहरूबाट ती प्रोपोगान्डामाथि प्रतिक्रिया आओस् । र, भयो पनि त्यस्तै । दिल्लीले सञ्चारमाध्यममार्फत थापेको ‘एम्बुस’ मा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र बौद्धिक वर्गदेखि पूरै समाज फस्दै गयो । खुला समाजमा विविध विचार आउँछन् र अफवाहको कानुनी उपचारसमेत हुन्छ भन्ने पाटोलाई बिर्सिएर भारतीय न्युज च्यानल बन्द गर्ने उपायमा जसरी सरकारबाट समर्थन देखियो, त्यसले नेपालको प्रजातान्त्रिक छविमै प्रश्न उठाउने ठाउँ दियो । एउटा क्षेत्रीय टीभीको उपद्रो र धेरैका उक्साहटपूर्ण समाचारका भरमा सबैजसोलाई सजायको भागीदार बनाइयो । तत्कालका लागि लोकप्रिय मानिने यस्तो निर्णयले भविष्यमा गलत नजिर बसाउने हेक्का राखिएन ।
बरु राजनीतिक अनुकूलता बनाउने ओली–प्रयासको उत्कर्षमा अयोध्या प्रकरण सतहमा आयो । दिल्लीले खोजेकै पनि त्यही थियो । फलतः उत्तेजित र उद्वेलित भएर दिइएका अभिव्यक्तिका कारण ओलीले भारतमा भन्दा बढी आलोचना देशभित्रै खेप्नुपर्यो । ओलीमाथि विपक्षीहरू खनिए । नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गले विरोध गरे । उनी आफ्नै पार्टीभित्रै रक्षात्मक बन्न बाध्य भए । र, यहाँसम्म आइपुग्दा ओलीले नक्साबाट पाएको सार्वजनिक स्वीकार्यता र वाहवाही केही हदसम्म खण्डित बन्न पुग्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयले त प्रधानमन्त्रीको बचाउमा सकसपूर्वक वक्तव्य नै निकाल्नुपर्यो ।
नौलो होइन
भारतीय सञ्चारमाध्यमका दुष्प्रचार र अतिरञ्जना नौलो होइन अनि यसबाट भारतीयहरू नै बढी आजित छन् । यसमा सञ्चारमाध्यम स्थापनादेखि सत्ताबाट उनीहरूले खेपेका त्रास र दबाबसम्म जोडिन्छन् । सन् २०२० को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकमा भारत १७८ देशमध्ये १४२ औं स्थानमा पर्नुले पनि धेरै कुरा बोल्छ । त्यसमा भारतको स्तर अफगानिस्तान, म्यानमार र थुप्रै द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी मुलुकभन्दा पनि तल छ । जबकि लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताबाट भर्खरै मात्र बाहिर आउन प्रयासरत नेपाल ११२ औं स्थानमा छ ।
भारतका टीभी च्यानलहरूको एउटा साझा चरित्र हो— सरकारका आलोचकहरूलाई स्टुडियोमा बोलाएर हुर्मत लिनु, एकपक्षीय लेख वा गुणगान प्रकाशित गर्नु । यसले गर्दा झन्डै अढाई सय वर्ष लामो पत्रकारिताको इतिहास भईकन पनि यतिखेर भारतीय सञ्चारमाध्यमको चर्चा ‘गोदी मिडिया’ का रूपमा बढ्ता हुने गर्छ । पछिल्लो सीमा विवाद र नक्सा प्रकाशनदेखि अयोध्या प्रकरणसम्म आइपुग्दा दिल्लीले त्यस्ता ‘गोदी मिडिया’ लाई नेपालतर्फ सोझ्याएको मात्र हो । नेपाली नेताहरूको कमजोर बुझाइसँगै सार्वजनिक टिप्पणी र उग्र प्रतिक्रियाका कारण नेपाल पनि अहिले भारतमा पाकिस्तानजस्तै विषय बन्दै गएको छ ।
ओलीले राम जन्मभूमि अयोध्या नेपालभित्रै पर्छ भन्नुले नेपालमाथि कडा नीति लिन भारतलाई झनै सहज बनाइदिएको छ । त्यही अभिव्यक्तिका कारण भारतीय सञ्चारमाध्यम र सरकार ओलीविरुद्ध एउटै विन्दुमा उभिन पुगेका हुन् । नेपालसँगको सम्बन्धलाई लिएर मोदी सरकारको तीखो आलोचना गर्दै आएका राजनीतिक दलहरू र बौद्धिक वर्ग पनि त्यसपछि मौन रहन बाध्य भए । ओली–अभिव्यक्तिलाई अपेक्षाअनुरूप नै भारतीय सञ्चारमाध्यमले नकारात्मक रूपमा सम्प्रेषण गरे । त्यो अभिव्यक्ति आएको भोलिपल्टका भारतीय अखबारमा चर्का शब्दावलीसहित समाचारहरू छापिएका थिए ।
भारतीय होऊन् वा नेपाली, सबै सनातनी हिन्दु धर्मावलम्बीबीच ओलीलाई ‘कम्युनिस्ट खलनायक’ का रूपमा चित्रण गर्नु भारतीय सञ्चारमाध्यमको अभीष्ट बन्यो । त्यसैका लागि न्युज च्यानलका बहसहरूमा बाबाहरूलाई उभ्याइयो । र, वातावरण यस्तो बनाइयो, भारतमा रहेका नेपालीहरू नै असुरक्षित हुने हुन् कि भन्ने त्रास उत्पन्न भयो ।
चरित्र
गत मंसिरमा भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले विरोध गर्यो । त्यही विषयलाई लिएर भारतको विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मैले प्रश्न राखेपछि बल्ल भारतीय पत्रकारहरूले नेपालमा भइरहेको विरोधप्रति चासो राखेका थिए । त्यति
बेलासम्म अधिकांश पत्रकार अनभिज्ञजस्ता देखिए । त्यसपछि बल्ल भारतीय सञ्चारमाध्यमले कालापानी क्षेत्रबारे फाट्टफुट्ट सामग्री दिन थाले । तर, त्यसले तीव्रता भने लिपुलेक सडकखण्डको उद्घाटनले नेपालमा चर्को विरोध निम्त्याएपछि मात्र पायो । नक्सासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पुगुन्जेल तिनको चासो उत्कर्षमा पुग्यो । उनीहरू बिहान–बेलुकै नेपालभित्रको पछिल्लो अवस्थाबारे चासो राख्थे । तथापि सञ्चारमाध्यमका अधिकांश सामग्री तथ्यभन्दा टाढा र भारतीय संस्थापनले चाहेबमोजिम रहिरहे ।
नाम चलेका लेखक, विश्लेषक र पत्रकार पनि दिल्लीको ट्युनमै शब्दहरू भर्न मग्न रहे । न्युज च्यानलहरूले त पत्रकारिताको सामान्य मर्यादासम्म राखेनन् । तर, यी सबै तथ्यलाई बिर्सेर नेपाली पक्ष उत्तेजित र उद्वेलित भई प्रतिक्रिया जनाउन व्यस्त रह्यो । भारतीय सञ्चारमाध्यमको चरित्र र उद्देश्यको विश्लेषण नगरी जनाइएका प्रतिक्रियाले तात्त्विक फरक पार्ने थिएन । बरु सीमित नै भए पनि केही नेपाली लेखक, विश्लेषक र पत्रकारहरूले आफ्ना लेख, भनाइ तथा टिप्पणीमार्फत भारतीय सञ्चारमाध्यममा गरेको हस्तक्षेपको भूमिका सकारात्मक रह्यो ।
तथ्य नै सबैभन्दा ठूलो प्रतिरक्षा हतियार हो भन्ने भनाइ नेपाली पक्षले जहिलेसम्म आत्मसात् गर्दैन, तबसम्म सञ्चारमाध्यमलाई जवाफ दिएर कहीँ पुगिँदैन । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारसमक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरेर यो विषयलाई टुंग्याउन सकिन्थ्यो । र, यसमा दूतावासको अग्रसरता नै पर्याप्त हुन्थ्यो । दूतावासले पछि पहल पनि गर्यो । तर, त्यसो नगरेर भारतीय न्युज च्यानल बन्द गर्ने निर्णयले दिल्लीलाई भोलिका दिनमा नेपाली सञ्चारमाध्यमबाट हुने भारतलक्षित आलोचनात्मक सामग्रीको प्रचारप्रसारमा प्रश्न उठाउने बाटो पनि दिएको छ । यसले दिल्लीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको ‘कम्युनिस्ट’ सरकार लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने सञ्चारमाध्यममा बन्देज लगाएर आमनागरिकको सूचनाको हकलाई निषेध गर्न जुनसुकै बेला उद्यत हुन सक्छ भनी प्रचार गर्ने मौका पनि दिएको छ ।
साथै काठमाडौंले बिर्सेको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो, दिल्ली भारतीय मात्र नभएर पश्चिमा र ठूला सञ्चारमाध्यमको एउटा क्षेत्रीय ‘हब’ पनि रहेको यथार्थ हो । यहाँनेर हामीले सम्झनुपर्ने कुरा हो, विदेशी पाठक र दर्शकहरूका लागि नेपालका सम्बन्धमा विश्वभर बन्ने धारणा बुझ्न दिल्लीमा रहेका विदेशी सञ्चारमाध्यमहरूले नै आँखीझ्यालको काम गर्ने गर्छन् । सँगै उनीहरूले सम्प्रेषण गर्ने सामग्री भारतीय विज्ञ, विश्लेषक, सञ्चारकर्मीबाट केही हदसम्म प्रभावित रहने गरेको सत्यलाई बिर्सन मिल्दैन ।
ट्विटर : @sureshrajn
प्रकाशित : श्रावण १२, २०७७ ०८:२९
