दिल्ली–रङ नचिन्ने काठमाडौं–दृष्टिदोष

नक्सा अनुमोदन दिल्लीका लागि जति अप्रत्याशित थियो, ओली सरकारको चुलिँदो लोकप्रियता त्यति नै बिझेको थियो । उसलाई जसरी हुन्छ ओलीको पक्षमा देखिएको एकता कमजोर पार्नु थियो । दिल्लीले सञ्चारमाध्यममार्फत थालेको यो रणनीति बुझ्न काठमाडौं असफल देखियो ।
सुरेशराज न्यौपाने

पछिल्ला केही साता नेपाल–भारत सम्बन्ध गर्माउँदा नेपालीहरूको आक्रोश र असन्तुष्टि पुनः एकपटक भारतको ‘ठूल्दाइ’ प्रवृत्तिप्रति सोझियो । स्रोत र शक्तिका हिसाबले कमजोर साना देशहरूको साझा मनोवृत्तिझैं नेपाली पक्षले समेत सधैंझैं द्विदेशीय सम्बन्धमा, खास गरी ‘समानता’ को कुरा उठायो, तर अख्तियारीप्राप्त समकक्षीस्तरमा होइन ।

अर्कातर्फ ती — सीमा विवाद होस् वा नेकपाको खिचातानीमा ‘चिनियाँ प्रभाव’ — विषयमा भारतीय संस्थापन वा साउथ ब्लकले गर्नुपर्ने आधाउधी कामचाहिँ भारतीय सञ्चारमाध्यमले गरिदिए । नेपाली पक्षबाट तिनलाई जवाफ दिन सत्तारूढ र विपक्षी दलका ठूला नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मले समय खर्चिए । उच्च तहबाटै भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई ‘सत्तारूढ दलबाट सञ्चालित’ मात्र भनिएन, औपचारिक विज्ञप्ति नै निकालियो । भारतीय न्युज च्यानलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । दिल्लीमा भारतीय विदेश मन्त्रालय भने यसबारे सोधिएका प्रश्नबाट तर्किरह्यो । किनकि उसका दृष्टिमा त्यो ‘अन रेकर्ड’ भनाइ थिएन र सायद त्यसैले खण्डन वा प्रस्टीकरणमा रुचि देखाएन ।

मौनताको भारतीय अस्त्र

झन्डै एक दशकअघि यस्तै छनक आउने गरी भारतको प्रतिष्ठित म्यागजिन इन्डिया टुडेले ‘नेपाल गेम प्लान’ शीर्षकमा सामग्री छापेको थियो । भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘र’ द्वारा तयार पारिएको कथ्य र सूचनामा आधारित भनिएको उक्त रिपोर्टमा नेपालका ठूला राजनीतिज्ञदेखि पत्रकारहरूसम्म भारतविरुद्धको षड्यन्त्रमा सामेल रहेको दाबी गरिएको थियो । त्यसको नेपालमा चर्को विरोध भयो; कहिल्यै त्यसको आधिकारिकता पुष्टि भएन । थुप्रै नेपाली नेता र अधिकारीहरूलाई आहत पारेको उक्त समाचारको पनि भारतीय पक्षले कहिल्यै खण्डन गरेन ।

नेपाल, भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध र नेपाली नेताहरूबारे दिल्लीले समयसमयमा आफूअनुकूल धारणा बनाइदिन्छ, कहिले सीधै त कहिले घुमाएर । त्यस्ता बेला उसको मौनताले वा सञ्चारमाध्यममार्फत हुने ‘प्रोक्सी प्रहार’ ले नेपालीहरूलाई आपसमा लडाइदिन्छ वा अर्को बखेडामा अल्झाइदिन्छ । देशभित्रै र बाहिर विश्वसनीयताको संकट खेपिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमबाट नेपालमा भने बेलाबेला हलचल नै सिर्जना हुने गरेको छ । नेपाली राजनीतिलाई विभाजन गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वको साख गिराउने उद्देश्यमा उसका रणनीति धेरै हदसम्म सफल हुँदै आएका छन् ।

सीमा र नक्सा विवादमा काठमाडौंसँग संवादमा दिल्लीले बेवास्ता गरेको सत्यलाई दिल्लीकै कूटनीतिक मामिलाका जानकारदेखि विश्लेषक र कतिपय नेतासम्मले स्वीकार गरिसकेका छन् । विगतमा पनि नेपालबाट गरिएका कतिपय महत्त्वपूर्ण आग्रह र अनुरोधलाई दिल्लीले महिनौं झुलाएका उदाहरण छन् । यसपटक त झन् दिल्लीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई पहिलेदेखि नै शंकाले हेर्दै आएको थियो ।

‘प्रोक्सी’ सञ्चारमाध्यम ?

नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन र त्यसलाई संविधानमा समेट्ने कामले ओलीलाई देशभित्र बलियो बनाउँदा दिल्लीलाई धेरै हदसम्म रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍यायो । त्यति बेलासम्म भारतीय सञ्चारमाध्यम नेपालको लिम्पियाधुरासम्मको दाबीलाई गलत साबित गर्न व्यस्त थिए । विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भईकन पनि भारतमा विदेश मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका एकतर्फी तथ्य र सूचना अथवा प्रोपोगान्डालाई समाचार बनाउने सञ्चारमाध्यमको एउटा कित्ता छ, जसलाई चिन्न खासै गाह्रो पनि छैन । पाकिस्तानसँग तनाव चुलिँदा तिनले सीधै ‘भारतले हमला गरिहाल्नुपर्छ’, ‘हामीले तिनलाई देखाइदिनुपर्छ’ भन्ने खालका शब्दावली प्रयोग गर्छन् । तिनले विगतमा झैं ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ हरू गर्नुअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका पक्षमा माहोल बनाउँछन् ।

लोकतान्त्रिक देशको स्वतन्त्र पत्रकारितामा युद्ध–उन्माद हुनु वा आम मानिसका मर्म र भावनाभन्दा राष्ट्रवादलाई माथि राख्दै आउनुले अहिले भारतीय पत्रकारिता अन्त्य हुने दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको समीक्षा हुन थालेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले सत्तामाथि प्रश्न गर्ने पत्रकारिताको धर्म छाडेर सरकारको ‘कठपुतली’ बन्ने मात्र होइन, उसका नकारात्मक एजेन्डाको प्रवर्द्धन गर्ने गरेका छन्, जसलाई भारतको लोकतान्त्रिक चरित्र ह्रास हुँदै गएको अर्थमा लिन थालिएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई कसैलाई आरोपित गर्न वा सफाइ दिन कुनै सत्य र सन्तुलनको आवश्यकता पर्न छाडेको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि सत्तामा आएका मोदी नै आफूअनुकूल अन्तर्वार्तामा त बारम्बार देखिन्छन्, तर प्रधानमन्त्री बनेयता उनले एउटै उल्लेख्य पत्रकार सम्मेलनको सामना गरेका छैनन् ।

नेपाल ‘मसाला’

गत वर्ष दिल्लीले भारतको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा समेटेपछि पनि झन्डै साढे चार दशकदेखिकै ‘यथास्थिति’ ले निरन्तरता पाउने भारतीय बुझाइ थियो । तर नेपालले त्यो क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समेट्यो अनि धेरैजसो

भारतीय सञ्चारमाध्यम त्यसलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै संसद्बाट पारित हुनबाट रोक्ने प्रयासमा जुटे । तर संसद्ले अनुमोदन गरेपछि त्यसै दिन भारत सरकारले त्यसलाई ‘नमान्ने’ बताउँदा त्यो भारतीय सञ्चारमाध्यमका लागि प्रतिष्ठाको विषयझैं देखियो । अनि उनीहरू ओली सरकारविरुद्ध केन्द्रित भए । त्यो प्रहार दिल्लीको इसारामा थालिएको बुझ्न धेरै कष्ट गर्नुपर्दैन । नक्सा अनुमोदनसम्मको घटनाक्रम दिल्लीका लागि जति अप्रत्याशित थियो, ओली सरकारको चुलिँदो लोकप्रियता त्यति नै बिझेको थियो । त्यसैले उसलाई जसरी हुन्छ नेपालमा ओलीको पक्षमा देखिएको एकतालाई कमजोर पार्नु थियो ।

दिल्लीले सञ्चारमाध्यममार्फत थालेको रणनीतिक दाउपेच बुझ्न काठमाडौं भने केही हदसम्म असफल देखियो । दिल्ली मिडियामार्फत ओली सरकारविरुद्ध प्रहार गर्दै नेपालका सत्तारूढ दलका राजनीतिज्ञ र सरकारमा रहेकाहरूलाई उत्तेजित पारी विवादास्पद अभिव्यक्तिहरू फुत्काउन चाहन्थ्यो । सोही रणनीतिअनुरूप भारतीय न्युज च्यानलहरूले अतिरञ्जित समाचार सामग्रीको शृंखला चलाए, जसबाट तिनलाई ‘टीआरपी’ को लाभ त छँदै थियो । त्यसैले चिनियाँ राजदूतसँग जोडेर दुष्प्रचारसम्म गर्न भ्याए । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरू चाहन्थे— ओली र उनका समर्थकहरूबाट ती प्रोपोगान्डामाथि प्रतिक्रिया आओस् । र, भयो पनि त्यस्तै । दिल्लीले सञ्चारमाध्यममार्फत थापेको ‘एम्बुस’ मा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र बौद्धिक वर्गदेखि पूरै समाज फस्दै गयो । खुला समाजमा विविध विचार आउँछन् र अफवाहको कानुनी उपचारसमेत हुन्छ भन्ने पाटोलाई बिर्सिएर भारतीय न्युज च्यानल बन्द गर्ने उपायमा जसरी सरकारबाट समर्थन देखियो, त्यसले नेपालको प्रजातान्त्रिक छविमै प्रश्न उठाउने ठाउँ दियो । एउटा क्षेत्रीय टीभीको उपद्रो र धेरैका उक्साहटपूर्ण समाचारका भरमा सबैजसोलाई सजायको भागीदार बनाइयो । तत्कालका लागि लोकप्रिय मानिने यस्तो निर्णयले भविष्यमा गलत नजिर बसाउने हेक्का राखिएन ।

बरु राजनीतिक अनुकूलता बनाउने ओली–प्रयासको उत्कर्षमा अयोध्या प्रकरण सतहमा आयो । दिल्लीले खोजेकै पनि त्यही थियो । फलतः उत्तेजित र उद्वेलित भएर दिइएका अभिव्यक्तिका कारण ओलीले भारतमा भन्दा बढी आलोचना देशभित्रै खेप्नुपर्‍यो । ओलीमाथि विपक्षीहरू खनिए । नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गले विरोध गरे । उनी आफ्नै पार्टीभित्रै रक्षात्मक बन्न बाध्य भए । र, यहाँसम्म आइपुग्दा ओलीले नक्साबाट पाएको सार्वजनिक स्वीकार्यता र वाहवाही केही हदसम्म खण्डित बन्न पुग्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयले त प्रधानमन्त्रीको बचाउमा सकसपूर्वक वक्तव्य नै निकाल्नुपर्‍यो ।

नौलो होइन

भारतीय सञ्चारमाध्यमका दुष्प्रचार र अतिरञ्जना नौलो होइन अनि यसबाट भारतीयहरू नै बढी आजित छन् । यसमा सञ्चारमाध्यम स्थापनादेखि सत्ताबाट उनीहरूले खेपेका त्रास र दबाबसम्म जोडिन्छन् । सन् २०२० को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकमा भारत १७८ देशमध्ये १४२ औं स्थानमा पर्नुले पनि धेरै कुरा बोल्छ । त्यसमा भारतको स्तर अफगानिस्तान, म्यानमार र थुप्रै द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी मुलुकभन्दा पनि तल छ । जबकि लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताबाट भर्खरै मात्र बाहिर आउन प्रयासरत नेपाल ११२ औं स्थानमा छ ।

भारतका टीभी च्यानलहरूको एउटा साझा चरित्र हो— सरकारका आलोचकहरूलाई स्टुडियोमा बोलाएर हुर्मत लिनु, एकपक्षीय लेख वा गुणगान प्रकाशित गर्नु । यसले गर्दा झन्डै अढाई सय वर्ष लामो पत्रकारिताको इतिहास भईकन पनि यतिखेर भारतीय सञ्चारमाध्यमको चर्चा ‘गोदी मिडिया’ का रूपमा बढ्ता हुने गर्छ । पछिल्लो सीमा विवाद र नक्सा प्रकाशनदेखि अयोध्या प्रकरणसम्म आइपुग्दा दिल्लीले त्यस्ता ‘गोदी मिडिया’ लाई नेपालतर्फ सोझ्याएको मात्र हो । नेपाली नेताहरूको कमजोर बुझाइसँगै सार्वजनिक टिप्पणी र उग्र प्रतिक्रियाका कारण नेपाल पनि अहिले भारतमा पाकिस्तानजस्तै विषय बन्दै गएको छ ।

ओलीले राम जन्मभूमि अयोध्या नेपालभित्रै पर्छ भन्नुले नेपालमाथि कडा नीति लिन भारतलाई झनै सहज बनाइदिएको छ । त्यही अभिव्यक्तिका कारण भारतीय सञ्चारमाध्यम र सरकार ओलीविरुद्ध एउटै विन्दुमा उभिन पुगेका हुन् । नेपालसँगको सम्बन्धलाई लिएर मोदी सरकारको तीखो आलोचना गर्दै आएका राजनीतिक दलहरू र बौद्धिक वर्ग पनि त्यसपछि मौन रहन बाध्य भए । ओली–अभिव्यक्तिलाई अपेक्षाअनुरूप नै भारतीय सञ्चारमाध्यमले नकारात्मक रूपमा सम्प्रेषण गरे । त्यो अभिव्यक्ति आएको भोलिपल्टका भारतीय अखबारमा चर्का शब्दावलीसहित समाचारहरू छापिएका थिए ।

भारतीय होऊन् वा नेपाली, सबै सनातनी हिन्दु धर्मावलम्बीबीच ओलीलाई ‘कम्युनिस्ट खलनायक’ का रूपमा चित्रण गर्नु भारतीय सञ्चारमाध्यमको अभीष्ट बन्यो । त्यसैका लागि न्युज च्यानलका बहसहरूमा बाबाहरूलाई उभ्याइयो । र, वातावरण यस्तो बनाइयो, भारतमा रहेका नेपालीहरू नै असुरक्षित हुने हुन् कि भन्ने त्रास उत्पन्न भयो ।

चरित्र

गत मंसिरमा भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले विरोध गर्‍यो । त्यही विषयलाई लिएर भारतको विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मैले प्रश्न राखेपछि बल्ल भारतीय पत्रकारहरूले नेपालमा भइरहेको विरोधप्रति चासो राखेका थिए । त्यति

बेलासम्म अधिकांश पत्रकार अनभिज्ञजस्ता देखिए । त्यसपछि बल्ल भारतीय सञ्चारमाध्यमले कालापानी क्षेत्रबारे फाट्टफुट्ट सामग्री दिन थाले । तर, त्यसले तीव्रता भने लिपुलेक सडकखण्डको उद्घाटनले नेपालमा चर्को विरोध निम्त्याएपछि मात्र पायो । नक्सासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पुगुन्जेल तिनको चासो उत्कर्षमा पुग्यो । उनीहरू बिहान–बेलुकै नेपालभित्रको पछिल्लो अवस्थाबारे चासो राख्थे । तथापि सञ्चारमाध्यमका अधिकांश सामग्री तथ्यभन्दा टाढा र भारतीय संस्थापनले चाहेबमोजिम रहिरहे ।

नाम चलेका लेखक, विश्लेषक र पत्रकार पनि दिल्लीको ट्युनमै शब्दहरू भर्न मग्न रहे । न्युज च्यानलहरूले त पत्रकारिताको सामान्य मर्यादासम्म राखेनन् । तर, यी सबै तथ्यलाई बिर्सेर नेपाली पक्ष उत्तेजित र उद्वेलित भई प्रतिक्रिया जनाउन व्यस्त रह्यो । भारतीय सञ्चारमाध्यमको चरित्र र उद्देश्यको विश्लेषण नगरी जनाइएका प्रतिक्रियाले तात्त्विक फरक पार्ने थिएन । बरु सीमित नै भए पनि केही नेपाली लेखक, विश्लेषक र पत्रकारहरूले आफ्ना लेख, भनाइ तथा टिप्पणीमार्फत भारतीय सञ्चारमाध्यममा गरेको हस्तक्षेपको भूमिका सकारात्मक रह्यो ।

तथ्य नै सबैभन्दा ठूलो प्रतिरक्षा हतियार हो भन्ने भनाइ नेपाली पक्षले जहिलेसम्म आत्मसात् गर्दैन, तबसम्म सञ्चारमाध्यमलाई जवाफ दिएर कहीँ पुगिँदैन । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारसमक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरेर यो विषयलाई टुंग्याउन सकिन्थ्यो । र, यसमा दूतावासको अग्रसरता नै पर्याप्त हुन्थ्यो । दूतावासले पछि पहल पनि गर्‍यो । तर, त्यसो नगरेर भारतीय न्युज च्यानल बन्द गर्ने निर्णयले दिल्लीलाई भोलिका दिनमा नेपाली सञ्चारमाध्यमबाट हुने भारतलक्षित आलोचनात्मक सामग्रीको प्रचारप्रसारमा प्रश्न उठाउने बाटो पनि दिएको छ । यसले दिल्लीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको ‘कम्युनिस्ट’ सरकार लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने सञ्चारमाध्यममा बन्देज लगाएर आमनागरिकको सूचनाको हकलाई निषेध गर्न जुनसुकै बेला उद्यत हुन सक्छ भनी प्रचार गर्ने मौका पनि दिएको छ ।

साथै काठमाडौंले बिर्सेको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो, दिल्ली भारतीय मात्र नभएर पश्चिमा र ठूला सञ्चारमाध्यमको एउटा क्षेत्रीय ‘हब’ पनि रहेको यथार्थ हो । यहाँनेर हामीले सम्झनुपर्ने कुरा हो, विदेशी पाठक र दर्शकहरूका लागि नेपालका सम्बन्धमा विश्वभर बन्ने धारणा बुझ्न दिल्लीमा रहेका विदेशी सञ्चारमाध्यमहरूले नै आँखीझ्यालको काम गर्ने गर्छन् । सँगै उनीहरूले सम्प्रेषण गर्ने सामग्री भारतीय विज्ञ, विश्लेषक, सञ्चारकर्मीबाट केही हदसम्म प्रभावित रहने गरेको सत्यलाई बिर्सन मिल्दैन ।

ट्विटर : @sureshrajn प्रकाशित : श्रावण १२, २०७७ ०८:२९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतमा झन् बढ्दै संक्रमण

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या निकै बढ्दै गएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा करिब ४९ हजारमा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या १३ लाख नाघेको छ । 

भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार शनिबार साँझसम्म १३ लाख ३६ हजार ८ सय ६१ जना संक्रमित भएका छन् । जसमध्ये ३१ हजार ३ सय ६८ जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो एक दिनमा ७ सय ५७ जनाले संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् । कुल संक्रमितमध्ये हालसम्म करिब ८ लाख ५० हजार जना उपचारपछि निको भइसकेका छन् ।

विगत केही दिनयता भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणमा उच्च वृद्धि देखिएको छ । गत चौबीस घण्टामा मात्र ४८ हजार ९ सय १६ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । भारत विश्वका सबैभन्दा बढी उच्च संक्रमित हुने मुलुकहरूमध्ये अमेरिका र ब्राजिल पछि तेस्रो स्थानमा छ । भारतमा पछिल्लो एक साताभित्र मात्रै करिब तीन लाख नयाँ संक्रमित पहिचान भएका हुन् । भारतमा जुन १ देखि लकडाउनलाई खुकुलो पारिएसँगै संक्रमणमा तीव्र वृद्धि भइरहेको छ ।

यसैबीच, भाइरसविरुद्धको परीक्षणलाई पनि तीव्रता दिइएको छ । हाल प्रत्येक दिन करिब सवा ४ लाख परीक्षण गरिएको छ । जबकि एक साताअघिसम्म यो दर ३ लाखको हाराहारीमा थियो । भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १ करोड ५८ भन्दा बढीको कोरोना भाइरसको परीक्षण भइसकेको छ ।

पछिल्ला दिनमा भारतका आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उडिसा, झारखण्डसँगै नेपालसँग सिमा जोडिएका उत्तरप्रदेश र बिहार राज्यहरूमा अहिलेसम्मको उच्च संक्रमण देखिएको छ । गत चौबीस घण्टामा उत्तरप्रदेशमा थप २ हजार ६ सय ६७ जना र बिहारमा १ हजार ९ सय ४६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । खुला सीमा भएका कारण यी दुई राज्यमा हुने संक्रमणको विस्तारले नेपालमा पनि जोखिम बढाउने खतरा छ ।

संक्रमण बढ्ने क्रमसँगै भारतले कोभिड १९ विरुद्धको खोपको मानव परीक्षणलाई भारतले तीव्रता दिएको छ । त्यसै क्रममा शुक्रबार दिल्लीमा पनि मानव परीक्षण सुरु गरिएको छ । भारतको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (आईसीएमआर) र पुनेस्थित नेसनल इन्स्टिच्युट अफ भायरोलोजीसँगको समन्वयमा हैदरावादस्थित भारत बायोटेक इन्टरनेसनल लिमिटेडले विकास गरेको ‘कोभ्याक्सिन’ खोपको शुक्रबार दिल्लीको अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइसेन्स (एम्स्) शुक्रबार पहिलो चरणको मानव परीक्षण सुरु गरिएको हो । ‘आज एक जनामा परीक्षण गरिको हो,’ एम्स् स्रोतले कान्तिुरसँग भन्यो ।

पहिलो र दोस्रो चरणको मानव परीक्षणका लागि आईसीएमआरले भारतभरका विभिन्न १२ वटा केन्द्र तोकेको थियो । जसमा एम्स् पनि समावेश छ । मानव परीक्षणको सुरुआत गत १५ जुलाईदेखि नै भएको हो । पहिलो चरणको परीक्षणमा सहभागी हुन दुई हजारभन्दा बढी स्वयंसेवकले नाम दर्ता गराएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । मानव परीक्षणका लागि पहिलो चरणमा १८ देखि ५५ वर्ष उमेरका र दोस्रो चरणमा १२ देखि ६५ वर्ष उमेरमा मानिसलाई सहभागी गराइने बताइएको छ ।

एम्स्मा गर्ने भनिएको शुक्रबारको परीक्षणका लागि सुरुमा दुई जनाले नाम लेखाए पनि एक जना मात्र उपस्थित भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । परीक्षणमा सहभागी हुने दिल्लीकै निवासी भएको बताइएको छ । खोप दिएपछि ती व्यक्तिलाई दुई घण्टासम्म अवलोकनका लागि राखिएको र उनमा कुनै पनि प्रतिकूल असर नदेखिएको परीक्षणमा सहभागी चिकित्सकहरूलाई उद्धृत गर्दै भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईले जनाएको छ । ‘दिउँसो १ः३० मा ०.५ मिलिको खोप दियौं । तत्काल कुनै नकारात्मक असर देखिएन । दुई घण्टासम्म अवलोकन गरेर पठायौं । सात दिनसम्म खोपको असरको निगरानी गरिनेछ,’ एम्स्का कम्युनिटी मेडिसिन सेन्टरका प्राध्यापक डा. सञ्जय रायलाई उद्धृत गर्दै पीटीआईले जनाएको छ । खोप लिने व्यक्तिको दुई दिनअघि स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको समेत पीटीआईले उल्लेख गरेको छ ।

भारतमा कोरोना भाइरसको खोपमा अनुसन्धान गर्नका लागि भारत बायोटेकसँगै विभिन्न सातवटा संस्थालाई अनुमति दिइएको छ । तर, भारतीय औषधि महानियन्त्रक कार्यालयले हालसम्म भारत बायोटेक र जाइडसक्याडिलाले उत्पादन गरेको खोपलाई मात्र पहिलो र दोस्रो चरणको मानव परीक्षणका लागि अनुमति दिएको छ । दिल्लीको एम्स्सँगै हैदराबादको निजाम इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज, रोहतकको पोस्टग्य्राजुअट इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज, एम्स् पटना र भुवनेश्वरको इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज र सम अस्पतालमा मानव परीक्षण सुरु गरिएको छ । भारतमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको मानव परीक्षणको सुरुआत अघिल्लो हप्ता गोवाको रेडकर अस्पतालबाट गरिएको थियो । त्यसको खुला गोवाका मुख्यमन्त्री प्रमोद सावन्तले नै ट्वीटमार्फत गरेका थिए ।

विश्वभरका विभिन्न अनुसन्धान संस्थाहरूले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप विकास गर्न प्रयासरत छन् । र, यो सबैका लागि अति प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । यसैक्रममा भारतमा सुरु गरिएको खोपको परीक्षणलाई पनि निकै चासोका साथ हेरिएको छ । भारत त्यसै पनि सबैभन्दा बढी खोप उत्पादन गर्ने मुलुकमा पर्छ । तर, यसपटक भारतले कोभिड–१९ भ्याक्सिनको विकासमै अग्रसरता देखाएको हो ।

भारतले करिब तीन साताअघि मात्र आगामी १५ अगस्टभित्रै कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ । उक्त घोषणाप्र्रति विज्ञहरूले पनि प्रश्न उठाएका थिए । डेढ महिनाको अवधिमा भारत सरकारको घोषणाले पश्चिमा मुलुकका अनुसन्धानकर्मीहरूलाई पनि आश्चर्यमा पारेको छ । कोभिड–१९ को खोपका लागि संसारभरका कहलिएका अनुसन्धान संस्थानहरू भिडिरहेका बेला परिषद्को डेढ महिनाभित्रै नयाँ खोप प्रयोग ल्याउने घोषणाले उनीहरूलाई आश्चर्यमा पार्नु अस्वाभाविक थिएन । सँगै उनीहरूले यति छोटो अवधिमा कुनै पनि नयाँ खोप मानव प्रयोगका लागि तयार हुनु असम्भव भएको भन्दै परिषद्ले ल्याउने भनेको खोपको अनुसन्धान र परीक्षणमै प्रश्न उठाएका थिए छन् । बेलायत, अमेरिका लगायतका मुलुकहरू भइरहेको अनुसन्धानले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप बजारमा ल्याउन कम्तीमा पनि एक देखि डेढ वर्ष लाग्ने दाबी गर्दै आएका छन् । कतिपय विशेषज्ञहरूले एक महिनाभित्र खोपका लागि गर्नुपर्ने तीन चरणको परीक्षण सम्भव नभएको भन्दै चाँडै खोप ल्याउने नाममा मानव स्वास्थ्यमै खेलवाड गर्न लागिएको समेत आरोप लगाएका थिए ।

तर, आईसीएमआरले ती आरोपको खण्डन गर्दै खोपको परीक्षणका क्रममा सुरक्षा र व्यक्तिको अधिकारको सम्झौता नगरिने र विश्व्यापी प्रचलित मापदण्ड पूरा गरिने जनाएको छ । आईसीएमआरले भने पूरा विश्व नै कोभिड–१९ महामारीले आक्रान्त भएकाले विभिन्न देशले मानिसहरूको ज्यान जोगाउनका लागि खोपको परीक्षण गरिरहेको र त्यही क्रममा भारतले पनि आफ्नै खोपको विकास गर्ने दिशामा अगाडि बढेको जनाएको छ । त्यसका लागि सुरक्षा, गुणस्तर, मापदण्डलगायतका सबै सर्तहरू पूरा गरिने पनि उसले जनाएको थियो ।

त्यसैगरी नयाँ खोप प्रयोगमा ल्याउनका लागि १५ अगस्टको मिति तोक्नुका पछाडि राजनीतिक कारण रहेको समेत दाबी गरिएको छ । विपक्षी पार्टीहरूले आईसीएमएआरले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका अनुकूल हुने गरी १५ अगस्ट अर्थात् स्वतन्त्रता दिवसकै दिनको समयसीमा राखेको दाबी गरेका छन् । सामान्यतयाः स्वतन्त्रता दिवसको दिनमा भारतीय प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट रणनीतिक र दूरगामी प्रभाव पार्ने घोषणा गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । विपक्षी दल र विशेषज्ञहरूले स्वतन्त्रता दिवसकै दिन खोप सफल भएको घोषणा गर्ने रणनीतिअनुरूप नै मिति तोकिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७७ ०९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×