गरिब जहिल्यै गरिब

जबकि देशको अवस्था सन् २०२१ सम्म अति कम विकसित मुलुकबाट माथि उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । सन् २०१६ देखि २०३० सम्मका लागि अघि सारिएको दिगो विकास लक्ष्यले गरिबी निर्मूल गर्ने उद्देश्य राखेको छ, जसका लागि सत्र कार्यसूची निर्धारित छन् ।

समृद्धिका लागि नयाँ अभियान भन्दै २०१८ देखि २०३० सम्मकै लागि नयाँ प्याकेज पनि अघि सारिएको छ । चौधौं योजनाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई २१ दशमलव ६ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर कोरोना संकटअगाडि समेत मुलुकको गरिबी १८ दशमलव ७ प्रतिशतबाट घट्न सकेको छैन । अहिले झन् भयावह अवस्था छ । गरिबी निवारणमा नेपाल सरकारको लक्ष्यलाई बल पुर्‍याउन विदेशी दातृ संस्थाहरूले पनि निरन्तर सहयोग गर्दै आइरहेका छन् । तर, फितलो कार्यान्वयन र पर्याप्त जवाफदेहिता नहुँदा सबै प्रयास अर्थहीन भैरहेका छन् ।

राज्यस्तर र दाताका यस्ता लगानी अर्थपूर्ण ढंगले खर्च नभएका तथ्यहरू विगतदेखि नै सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमबाट लक्षित समुदायले लाभ लिन नसकेको विषय हालै पनि चर्चामा आयो । २०६१ देखि २०७५ सालसम्मको चौधवर्षे अवधिमा विश्व बैंकले लगानी गरेको २९ अर्बबारे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अध्ययनले प्रश्न उठायो । अनुदानमध्ये १० अर्ब प्रशासनिक काममा खर्च भएको र लगानी भएको १९ अर्बको जवाफदेही कोही नभएको समितिको ठहर छ । यद्यपि उक्त १९ अर्बको देखभाल र व्यवस्थापन गर्न एक मार्गनिर्देशनसहित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको गरिबी निवारण कोषले जनाएको छ । तथापि नेपालका प्रशासनिक संरचनाको कामकारबाही र सञ्चालित कार्यक्रमको फितलो कार्यान्वयनको दृष्टान्त गरिबीविरुद्धको अभियानमा मात्र हैन, जहीँतहीँ देखिन्छ । तलब, भत्ता, उपकरण, सवारीसाधन, प्रविधि लगायतका प्रशासनिक काममा ठूलो रकम खर्च हुने तर लक्षित वर्गसम्म पुग्दा बजेटको आकार निकै सानो भइसक्ने परिपाटी सबै क्षेत्रको साझा समस्या हो । त्यसमाथि अनुगमनको पाटो सशक्त नहुँदा कार्यान्वयनस्थलमा समेत ठूलै बेथिति हुने गर्छ । लक्षित गरिबको अवस्था दिन–प्रतिदिन दयनीय हुनु अनि परियोजना सञ्चालनमा संलग्न हुनेहरूको जीवनस्तर चुलिँदै जानु यसैको परिणाम हो ।

गरिबी समस्याको चरणबद्ध समाधानका लागि ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ ले २०७० सालदेखि २५ जिल्लामा प्रारम्भिक पहिचानका काम थाल्यो । ती जिल्लाका १२ लाख ४० हजार ३ सय ५० घरधुरीको सर्वेक्षणपश्चात् ३ लाख ५६ हजार ४ सय १८ घरपरिवार परिचय प्राप्त गर्ने गरिबमा दरिए । तीमध्ये अति समस्याग्रस्त ५ जिल्लामा पहिलो चरण र त्यसपछि बाँकी २० जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गर्ने जनाइयो । बाँकी ५० जिल्ला गरी तत्कालीन ७५ वटै जिल्लामा अर्को वर्षभित्र परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने योजना सार्वजनिक भए । तर गरिबका नाममा पहुँचवाला, हुनेखाने र मन्त्रीसमेतले गरिब परिचयपत्र पाउँदै गरेको तथ्य सार्वजनिक भयो, जसका कारण कार्यक्रम नै प्रभावित भयो । गरिबलक्षित सहयोग र राहतका जुनसुकै कार्यक्रम हुनेखाने वर्गकै कारण प्रभावित भएका असंख्य उदाहरण छन् । त्यो क्रम कोरोनापछिको राहत वितरणसम्म पनि रोकिएन । गरिबहरूलाई नगद राहत दिनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाए तर उपल्ला तहले समेत उक्त राहत लिन सक्ने भन्दै सरकारले अहिलेसम्म त्यसतर्फ पहल थालेको छैन । वितरणमा उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने आफ्नो कमजोरी अघि सार्दै सीमान्तकृत जनताप्रतिको दायित्वबाट लोकतान्त्रिक सरकार कदापि पन्छिन नमिल्नुपर्ने हो, तर बेवास्ता गरेरै सरकार अघि बढिरहेको छ, जसबाट गरिबहरू नै पीडित भइरहेका छन् ।

गरिबीलाई २०८७ सालसम्म ५ प्रतिशत र २१०० सालसम्म शून्यमा झार्ने सरकारी लक्ष्य छ । मुलुकको गरिबी १८ दशमलव ७ प्रतिशत भनिए पनि बहुआयामिक गरिबीको सूचकांकअनुसार २८ दशमलव ६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको चपेटामा रहेको योजना आयोगको तथ्यांक छ । विश्वभर प्रचलित शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरसम्बन्धी आयाम विश्लेषण गरी बहुआयामिक गरिबी मापन गर्ने गरिन्छ । लकडाउनका कारण गरिबीको दायरा निकै फराकिलो भएको छ । कोरोनाअघि गरिबी भोगिरहेको मात्र हैन, योभन्दा माथिल्लो तहको जनसंख्यासमेत अहिले गरिबीकै रेखामुनि झरिसकेको छ । त्यसैले सरकारी लक्ष्यप्राप्तिमा अझ बढी चुनौती थपिएको छ । सन् २०३० सम्म मध्यम स्तर र सन् २०४३ सम्म उच्च मध्यमस्तरको आयमा रूपान्तरण गर्ने सरकारी लक्ष्य गत वर्षकै बजेटमार्फत सार्वजनिक भयो । ५ लाख रोजगारी सिर्जनाका कुरा पनि घोषणा भए तर त्यसको उपलब्धि बाहिर आउन सकेको छैन ।

नेपालमा काम गर्न सक्ने उमेर समूह ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ । युवाको श्रम, शक्ति र सीपलाई स्वदेशमै उपयोग गरी विदेश पलायन रोक्ने उद्देश्यले सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्घोष गर्‍यो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगार पहिचान भइरहेका खबरहरू प्रचारमा आए । बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारी दिन नसके सय दिन बराबरको भत्ता दिने घोषणा पनि सरकारले गर्‍यो तर यसको उपलब्धि देखिएको छैन । पूर्वाधार निर्माणका साथै कृषिमा व्यापक सुधार, औद्योगीकरण, हरकोहीलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि उत्प्रेरणा र अनुकूल परिस्थितिको निर्माण, कानुनी र प्रक्रियागत जटिलताको अन्त्यजस्ता काम नगरी गरिबीबाट पूर्णतया उन्मुक्ति पाउन सम्भव देखिँदैन ।

गरिबी निवारण नीति, २०७६ को लक्ष्यप्राप्तिका लागि ६ नीति र प्रत्येक नीतिलाई सफल बनाउन अलगअलग रणनीति र कार्यनीति तय गरिएका छन् । नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमार्फत गरिबी निवारणसम्बन्धी दुई दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम छन् । तर गरिबका नाममा सञ्चालित भनिएका ती कार्यक्रम लामो अवधिमा पनि उपलब्धिविहीन छन् । गरिबका नाममा टाठाबाठाको रजाइँ अत्य नभएकाले यो अवस्था रहिरहेको प्रस्टै छ । सरकार तथा दलहरूले सनातनी राजनीतिक किचलो पन्छाएर विकासमुखी एजेन्डालाई आत्मसात् नगरी गरिबको यथास्थिति फेरिँदैन, न त मुलुकको समृद्धि नै नजिक देखिन्छ । यो तथ्यलाई मनन गर्न दलहरूलाई अझै कति दशक लाग्ने हो ?