नेता बीपीलाई सम्झिँदा- विचार - कान्तिपुर समाचार

नेता बीपीलाई सम्झिँदा

बीपी स्मृति दिवसमा सबै प्रजातन्त्रवादी विगतका नराम्रा कुरालाई बिर्सिएर आफू सच्चिने प्रणका साथ नेपाली जनताका घरदैलामा पुग्न आवश्यक छ । यो काम गर्न नसके नेपाली कांग्रेस पनि भीरबाट लडेको गोरु हुनेछ, जसलाई नेपाली जनताले रामराम त भन्लान्, तर काँध थाप्न कोही आउनेछैन ।
डिला संग्रौला

नेपाली समाजलाई प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, कानुनको सर्वोच्चताका हिसाबले विश्वमानवसँग उभिन सक्ने बनाउने सपना देख्नुभएको थियो बीपी कोइरालाले । तर, नेपालले उहाँको जीवनकालमा उहाँले सोचेजस्तो गरी हिँड्न पाएन । उहाँले सोचेको सीमाभित्र राजा बसेनन्, कम्युनिस्टले बीपीको विरोध नै कम्युनिजम हो भन्ने धारणाको विकास गरे, भूस्वामीहरू, धर्मभीरुहरू, प्रजातन्त्रविरोधीहरू सबै राजावरिपरि जम्मा भए ।

परिणामस्वरूप राजा महेन्द्रले २०१७ सालको राष्ट्रघाती कदम चाले । त्यसपछि बन्दीगृहमा रहे पनि वा प्रवासमा रहे पनि बीपीकै वरिपरि नेपालको राजनीति मात्र होइन, परराष्ट्रनीति र गृह प्रशासनसमेत घुमिरह्यो ।

२०३३ को राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति बीपीको राजनीतिक जीवनको दोस्रो मोड थियो । यतिखेरसम्म बीपीभित्रको शोषक, सामन्त र परम्परावादी शक्तिप्रतिको आक्रोश मत्थर भैसकेको थियो । बीपी रहँदै २०४६ को जनआन्दोलन हुन सकेको भए सारा प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू बाँध फुटेको नदीजस्तै गरी एकैचोटि सायदै बग्न पाउने थिए । अधिकार उपभोग गर्न पनि नेताहरूमा क्षमताको विकास हुनुपर्छ, प्रजातन्त्र थाम्ने संस्कार हुनुपर्छ, म कसका लागि के गर्दै छु भन्ने हेक्का राख्न सक्नुपर्छ ।

बीपी बाँचिरहनुभएको भए २०४६ र २०६३ का जनआन्दोलनको स्वरूप केही फरक हुने थियो होला । लामो समयदेखि संस्कार, संस्कृति र परम्पराका नाममा छुवाछुत, जातभात, धनी–गरिब, सानो–ठूलोको जाँतोमा पिँधिएका नेपाली जनता बहुदलीय संघात्मक गणतन्त्र र पूर्ण प्रजातन्त्र थाम्न सक्ने भएकै थिएनन् । त्यही भएर २०४८ को आम निर्वाचनमा बहुमत पाएको नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई २९ दिनमा ढाल्छौं भनी वामपन्थीहरू सडकमा ओर्लिए, स्वयं कांग्रेसले जनमतको सदुपयोग गर्न सकेन र पार्टीको अन्तर्कलहका कारण मध्यावधि निर्वाचनमा देशलाई होम्न बाध्य भयो । प्रजातान्त्रिक आचरण गर्न नजान्नुकै परिणति थियो त्यो । जुन पार्टीले सरकार बनाए पनि राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाउनु, जनता खान नपाएर सडकमा लम्पसार परेको नदेखेझैं गरी मुठीभर व्यक्तिहरूका लागि सामान्य रुघाखोकीको औषधि गर्न पनि करोडौं राष्ट्रिय धन खर्च गरेर विदेश जानुजस्ता दुष्प्रवृत्ति प्रजातान्त्रिक हक–अधिकार कसरी उपभोग गर्नुपर्छ भनी चाल नपाउँदाकै उदाहरण हुन् ।

वर्तमानकै कुरा गरौं, सीमित व्यक्तिका लागि राष्ट्रिय ढुकुटी रित्त्याउने क्रम चलेकै छ । कोरोनाले विश्व तहसनहस पारिरहेका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरिएको छ । सम्बद्ध निकाय खरिदार र बहिदारका आनासुकी अनियमिततालाई देख्ने तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव तथा ठूलाठालुहरूका अर्बौंका भ्रष्टाचारपट्टि आँखा चिम्लेर बस्ने गरेको छ । यसकै कारण प्रजातन्त्र बदनाम भयो, देश कमजोर हुँदै गयो, भौगोलिक अखण्डतामा प्रश्न उब्जियो, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध चिसियो । यसको निष्कर्ष हो— हामी नेपाली अझै बाँदरकै चेतनामा रहेछौं । प्रजातन्त्ररूपी नरिवल हात पार्‍यौं तर भोग कसरी गर्ने भनी जानेनौं । तीनतीन महिनामा सरकार गठन र विघटन गर्नुपरेको पीडाबाट मुक्ति पाउन नेपाली जनताले गत आम निर्वाचनमा जसलाई बहुमत दिए, त्यो पनि तावाबाट उफ्रेको माछो भुङ्ग्रामा भनेजस्तै भइरहेको छ ।

ठूलठूला भ्रष्टाचारीहरू वामपन्थीको मुकुन्डो लगाएर देशदोहनमा लागेका छन् । जनता पेटको ज्वाला खप्न नसकी मरिरहँदा पनि वामपन्थीहरू सत्ताका लागि ङ्यार्रङुर्र गर्न छाड्दैनन् । यस्तै देख्न–भोग्नका लागि जनता २००७ देखि २०६२/६३ सम्मका साना–ठूला आन्दोलन र उथलपुथलमा सहभागी बनेका थिए को सपना थियो— हरेक नेपाली परिवारको एउटा सानो घर होस्, दुई जना छोराछोरीलाई पढाउन नजिकै विद्यालय होस्, एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जान बाटाघाटा र पुलपुलेसा हुन्, बिरामी भएको बेला उपचार गर्न नजिकै अस्पताल होस् । बीपीको प्रधानमन्त्री कालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले मातहतका कार्यालयहरूमा राजारानीको मात्रै होइन, हलो जोत्दै गरेको र फाटेको टोपीबाट टुप्पी निस्केको गरिब किसानको तस्बिर पनि राख्नुपर्छ भन्ने निर्देशन दिएको थियो । बीपी भन्नुहुन्थ्यो— हाम्रा विकास योजनाले त्यस्ता किसानको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसके विकासको अर्थ हुन्न । गाँवैगाउँ मिलेर बनेको नेपालका गरिब किसान र मजदुरको हित हुने काम गर्नु नै नेपालको विकास गर्नु हो ।

नेपालको राजनीतिमा पराम्परावादी राजशक्ति, प्रजातन्त्रवादी शक्ति र एकदलीय अधिनायकवादी कम्युनिस्ट शक्तिबीच जहिल्यै त्रिकोणात्मक द्वन्द्व रहिआएको छ । प्रजातन्त्रवादी र साम्यवादीहरू अहिले वैचारिक प्रतिस्पर्धाबाट राज्य सञ्चालन गर्ने जनताका संगठित शक्तिका रूपमा देखा परेका छन् । तर, साम्यवादमा अनेक दलको उपस्थिति हुँदैन, जनताका विकल्पहरू रहँदैनन्, राज्यले अह्राए–खटाएको कुरा नै अन्तिम हुन्छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रमा भने आवधिक निर्वाचन हुन्छ, कुनै उम्मेदवारलाई जिताउने कि नजिताउने भन्ने अधिकार जनताका हातमा हुन्छ, जनताले जिताएका सांसदहरू रहने संसद्प्रति सरकार पूर्ण रूपले उत्तरदायी हुन्छ । संसद्ले सरकारका राम्रा–नराम्रा काममा जनताको भावना र इच्छाबमोजिम नियन्त्रण र निर्देशनसमेत गर्छ । साम्यवादी सरकार भनेको सामन्त अथवा मिल मालिकजस्तो हुन्छ र जनता त्यो मिलमा काम गर्ने मजदुर वा सामन्ती राजाका शोषित रैतीसमान हुन्छन् ।

संगठित हुने, भाषण गर्ने, सभा गर्ने, प्रचारप्रसार गर्ने, सहमति र असहमति जनाउने कुनै अधिकार जनतामा हुँदैन । बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रमा जनताको सर्वोच्चता हुन्छ । जनताका अगाडि सरकारको केही चल्दैन । सेना, प्रहरी, सरकार जनताका सेवकका रूपमा हुन्छन् । जनताले जे चाहन्छन्, जस्तो चाहन्छन्, त्यस्तै गर्न राज्यका यी तीनै अंग बाध्य हुन्छन् । यसरी हेर्दा संसदीय प्रजातन्त्रका जनता विवेकसम्पन्न नागरिक हुन् भने साम्यवादी मुलुकका जनता मान्छेले पालेका र गोठालाले हाँकेका गाई, भैंसी र भेडाबाख्राजस्ता । यसै कुरालाई लिएर बीपीले भन्नुभएको थियो, ‘राजावादी र साम्यवादी मुलुकका जनता रैती र घोडा हुन् भने संसदीय प्रजातन्त्रका जनता आफ्नो इच्छा र आफ्नो सामर्थ्यमा हिँड्ने घोडचढी र गोठाला हुन् जसले सबैलाई नियन्त्रण गर्छन् ।’ तर, बीपीपछिका नेपाली कांग्रेसका नेताले यसको अर्थ बुझ्न छोडेकाले अचेल बहुसंख्यक नेपाली कम्युनिस्टलाई भोट हाल्न अघि सरेका छन् ।

बीपीले भन्नुभएको थियो, ‘राजाले प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाए भने पहिला राजतन्त्र सिद्धिन्छ र कम्युनिस्टहरू एकजुट भएर प्रजातन्त्रवादी र प्रजातान्त्रिक संघसंस्था सिद्ध्याउँछन्  ।’ नेपालमा अहिले त्यही भइरहेको छ । यो बीपी स्मृति दिवसमा सबै प्रजातन्त्रवादी विगतका नराम्रा कुरालाई बिर्सिएर आफू सच्चिने प्रणका साथ नेपाली जनताका घरदैलामा पुग्न आवश्यक छ । यो काम गर्न नसके नेपाली कांग्रेस पनि भीरबाट लडेको गोरु हुनेछ, जसलाई नेपाली जनताले रामराम त भन्लान्, तर काँध थाप्न कोही आउनेछैन ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७७ १०:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिलामाथिको हिंसा कहिलेसम्म ?

डिला संग्रौला

विश्व–समुदाय नै कोभिड–१९ बाट आक्रान्त भइरहेका बेला विश्वव्यापी रूपमै महिलामाथि हिंसाका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । अमानवीय र पाशविक घटना छताछुल्ल भएका छन् । यस्तोमा राज्य कहाँ छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

समाज सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक रूपान्तरणमा फड्को मार्न सफल भएको छ । तर बालबालिका एवं महिलामाथिको हिंसालाई मानवअधिकारको मुद्दाका रूपमा सम्बोधन गर्न राज्य सफल भएको देखिँदैन । त्यसैले कोरोनाजस्तै अर्को खतरनाक भाइरस महिलामाथिको यौनजन्य हिंसा बन्न पुगेको छ । जुन मानव सभ्यताकै अभिषाप हो ।

दिनहुँ संक्रमितको संख्या बढिरहेको नेपालमा कोरोनाको प्रभाव कति समय रहन्छ, यकिन छैन । अर्कातर्फ हरेक दिन बालबालिका तथा महिलाहरू कोरोना कहरभित्र असुरक्षित बन्दै गएका छन् । हरेक दिन महिलामाथि हिंसाका घटना वृद्धि भएको सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्री र प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । त्यसैले यस्तो गम्भीर एवं जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि यो पंक्तिकारले संसद्मा जेठ १४ गते घरेलु हिंसा रोक्न संकल्प प्रस्ताव एवं असार ७ मा बलात्कारको घटना नियन्त्रण गर्न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएको जानकारी गराउँछु । यो लेख पनि त्यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ ।

नेपाल मात्र होइन, विश्वभरिमै कोभिड–१९ महामारीमा महिलामाथिको हिंसा बढेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रसंघअनुसार लकडाउनमा विश्वभर घरेलु हिंसा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । लकडाउनले सामाजिक दूरी बढाए पनि पारिवारिक दूरी घटाएको छ । यो बीचमा कतिपयले परिवारसँग बिताउन सकिने समयको महत्त्व बुझेका छन् । तर कतिपय अवस्थामा अभावले घरघरमा तनाब पनि बढाएको छ । संसारभर महिलाले परिवार, समाज र अपराधीबाट उत्पीडन भोगेका छन् । उनीहरूमाथि बलात्कार र हत्यासम्मका जघन्य अपराध भइरहेका छन् ।

लकडाउनको ८३ दिनमा नेपालमा बलात्कारका मात्र ३ सय ७३, बोक्सी आरोपका ८, मानव बेचबिखन ९, बालविवाह ९, बहुविवाह ३४, बलात्कार प्रयासका १ सय १ वटा घटना भएको एक तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालको संविधानमा महिला–बालबालिकामाथि कुनै हिंसाजन्य कार्य गर्न नहुन, सुरक्षित र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हनन गर्न नपाइने उल्लेख हुँदासमेत सरकारले यस विषयमा कुनै चासो नदेखाउनु लज्जास्पद छ । अपराधीहरू खुलेआम अपराध गर्दै शिर ठाडो पारी हिँडेका छन् । गत चैत ११ देखि जेठ १० सम्म प्रहरीमा दर्ता भएका जबरजस्ती करणीका २७४, जबरजस्ती करणी उद्योगका ६२ र बाल यौनदुराचारका ३५ उजुरीले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।

रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा २८ महिनाकी बालिकामाथि ठूलो बुबा नाता पर्नेले करणीको प्रयास गरेको (कान्तिपुर, असार ७), कञ्चनपुरमा ९ वर्षीया बहिनीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा दाजुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको (नेपाल न्युज, असार ६), पर्साको ठोरी गाउँपालिका–४ मा ३५ वर्षीय युवकले ११ वर्षीया छोरीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको (अनलाइन खबर, असार १), भक्तपुरको ठिमी नगरपालिका–६ ठिमी बस्ने २० वर्षीय युवती गत ८ जेठमा सामूहिक बलात्कारमा परेको (नयाँ पत्रिका) घटना पछिल्ला केही उदाहरण हुन् । नेपाली महिला घर, छिमेक, कार्यक्षेत्र, विद्यालय, ट्युसन सेन्टर, धारा, क्वारेन्टाइन, बजार, रेस्टुरेन्ट कतै पनि सुरक्षित छैनन् । महिला भएकै कारण सुरक्षित वासस्थान नपाउने हो भने उनीहरूलाई छुट्टै क्षेत्र र वासस्थान व्यवस्था गर्न आन्दोलन र क्रान्तिको बिगुल फुक्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

संविधानको धारा ३८ (३) मा महिलामाथि कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिनेछैन भन्ने अधिकारको सुनिश्चित गरिएको छ । त्यस्तै धारा ३९ (६) मा बालबालिकालाई कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक–मानसिक यौनजन्य वा कुनै प्रकारको शोषण वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै उक्त कार्यलाई दण्डनीय मानिएको छ । तर विडम्बना, कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेकी महिलामाथि स्वयंसेवक एवं स्वास्थ्यकर्मीले नै सामूहिक बलात्कार गरेको घटनाले नेपाली महिलाको अस्तित्वमा ठूलो धक्का लागेको छ । राज्यले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइनमा महिला भएकै कारण उक्त घटना घट्नु सरकारको अक्षमता बाहेक केही हुन सक्दैन । संविधानले प्रत्याभूत गरेको महिलाको सुरक्षित र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार खोस्ने अधिकार सरकारलाई छैन ।

नागरिकको जीउधनको उचित सुरक्षा दिन नसक्ने सरकारले अबका दिनमा क्वारेन्टाइनमा महिलाहरूको सुरक्षाको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छ ? यो अत्यन्त गम्भीर विषय भएको छ । क्वारेन्टाइनमा महिला बलात्कृत भएको प्रकरणले सरकारको गैरजिम्मेवारीपन उजागर गरेको छ । सरकार आफैँले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइनमा महिला सुरक्षित छैनन् भने कहाँ सुरक्षा छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । त्यसैले महिला हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न तत्काल निम्न कार्य गर्न जरुरी छ :

कानुनको कार्यान्वयन

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी समानुपातिक, समावेशी सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । यस्तै महिलाविरुद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक शारीरिक यौनजन्य हिंसा नगरिने उल्लेख छ । यस्तै २०७६ भदौ १ देख लागू भएको नयाँ मुलुकी फौजदारी देवानी र मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ ले महिलासम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसअनुरूप कानुनको कार्यान्वयन भएको छैन ।

दोषीलाई दण्ड सजाय

महिलामाथि हिंसाका घटना भइरहेका छन् । पछिल्लो समय दैनिक औसत ५ महिलामाथि बलात्कार प्रयास हुने गरेको तथ्यांक छ । क्वारेन्टाइन, सार्वजनिक स्थल होस् वा घरभित्र, महिला असुरक्षित नै छन् । तर दोषीलाई कारबाही भएको छैन । त्यसैले अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले गरेको व्यवस्थाअनुरूप सजाय दिलाएर पीडितको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यस्तै पीडित र निजको आश्रित परिवारको सुरक्षा र राहतका लागि तत्काल कोषको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कार्य

क्वारेन्टाइनको मापदण्डमै महिलाका लागि विशेष सुरक्षा प्रदान गर्ने, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने बलात्कारका घटना रोक्न टोलटोलमा निगरानी समूह गठन गर्न स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिने, महिलाको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न बलात्कारका घटनाको उजुरी दिन टोलटोलमा हटलाइन सेवाको व्यवस्थापन गर्ने, डब्लूएचओको मापदण्डअनुरूप क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन महिलामैत्री, बालबालिकामैत्री, अपांगतामैत्री बनाउनुुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

त्यस्तै लकडाउनमा महिलामाथि भएका घटनाको एकीकृत अभिलेख राख्न र अनुसन्धान प्रक्रियालाई छिटोछरितो र सहज तरिकाले बढाउन प्रहरी, महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई निर्देशन दिने, बलात्कारको घटनामा पीडित भएकालाई लकडाउनको समयमा शारीरिक जाँचका लागि अस्पताल आउने वातावरण तयार गर्ने, उनीहरूको कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको भन्दा अन्य अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्थानीय स्तरमै पीडितका लागि मनोपरामर्श, निःशुल्क कानुनी सेवा र प्रमाणको सुरक्षा, साक्षीको संरक्षणका लागि प्रहरी निकाय र स्थानीय तहलाई समन्वय गर्न निर्देशन दिने काममा ढिलाइ गर्न हुँदैन ।

द्रुत न्यायिक प्रणालीमा जोड

बलात्कारपछि महिलाको हत्या गर्ने र प्रमाण नष्ट गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । पीडितको न्यायमा पहुँच छैन भने न्यायप्रणाली पनि छिटोछरितो छैन । भएका नीतिनियमको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । अनुसन्धान पद्धति फितलो छ । समाजले पनि पीडितलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने, पीडक पक्षचाहिँ अराजक रूपमा बारम्बार अपराध गर्दै छुटकारा पाउने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । त्यसैले आजको आवश्यकता द्रुत न्याय प्रणाली अर्थात् फास्ट ट्र्याक कोर्टको गठन नै हो ।

सिङ्गो समाजको दायित्व

बालबालिका तथा महिलामाथि दिनहुँ हिंसाका घटनाहरू भइरहेका छन् । यी सबै घटना यही समाजबाट सिर्जित हुन् । जबसम्म सिङ्गो नेपाली समाज सजग, सचेत, जागरूक भई यस्ता घृणित, आपराधिक क्रियाकलापविरुद्ध जाग्दैन तबसम्म यस्ता घटना दोहोरिइरहन्छन् । हामी मूकदर्शक मात्र बन्न पुग्छौँ । त्यसैले सिङ्गो नेपाली समाज एकाकार भई महिलामाथिको हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रतिबद्ध हुनै पर्छ । नत्र महिलाले आफ्नो अस्मिता रक्षाका लागि फेरि अर्को संघर्ष गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७७ ११:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×