राष्ट्रपतिको अस्वाभाविक चासो

सम्पूर्ण मुलुककै अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफैंले पनि दलविशेषको राजनीतिमा देखाइरहेको अतिरिक्त चासो अस्वाभाविक र अशोभनीय छ । संविधानतः राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन तथा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको राष्ट्रपतिजस्तो व्यक्तित्व औचित्य स्थापित नहुने राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय हुनु हुर्कन बाँकी नै रहेको गणतन्त्रका लागि सुखद संकेत होइन ।

करिब एक महिनायता नेकपा नेताहरूसित राष्ट्रपतिको राजनीतिक भेटघाट बाक्लै भइरहेका छन् । शनिबार पनि नेकपा सचिवालय बैठक सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शीतलनिवास पुगेका थिए । राष्ट्रपतिको यस किसिमको भूमिकालाई लिएर विभिन्न आरोप–प्रत्यारोप र दाबी–खण्डन चलिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सरकार प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपतिलाई भेट्नु राजकाजभित्रै पर्ने कुरा भयो, तर उनले र पार्टीका अरू नेताहरूले पनि दलगत विषयमा बारम्बार शीतलनिवासको मध्यस्थ, आशीर्वाद या साक्षी खोज्नु सरासर गलत छ । शीतलनिवास नेकपाको मुख्यालय होइन, राष्ट्रप्रमुखको कार्यथलो हो । यसलाई पार्टीविशेषको गृहकलहमा तान्दा व्यक्तिगत रूपमा राष्ट्रपति भण्डारी मात्र विवादमा आउने होइन, त्यसले राष्ट्रपति संस्था, गणतान्त्रिक व्यवस्था र समग्रमा मुलुककै समेत कल्याण गर्दैन ।

गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा रहेको यो संस्थाको गरिमा बचाइराख्न राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो पूर्वपार्टी नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वबाट आफूलाई बेसरोकार राख्न सक्नैपर्छ । अन्तर्मनमा कोही व्यक्ति वा कुनै दलप्रति सद्भाव रहनु बेग्लै कुरा हो, तर विभिन्न गतिविधि र भेटघाटमार्फत त्यो अभिव्यक्त हुनु हुँदैन । नागरिकस्तरबाट ‘कसको राष्ट्रपति, नेकपा कि देशको’ भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ, निश्चय पनि यो विडम्बनापूर्ण छ । राष्ट्रपतिबाट भइरहेका एकपछि अर्का यस्ता क्रियाकलापले यो संस्थाकै अवमूल्यन गरिरहेको छ । शैशवकालमै रहेको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा राष्ट्रपति संस्था जनमनमा बस्दै जानुपर्नेछ । त्यसविपरीत राष्ट्रपति कार्यालयले आफ्नो ओज र संवैधानिक भूमिका दुवै भुलेको प्रतीत हुन्छ ।

यसबीचमा नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सजिलोका लागि समेत राष्ट्रपतिलाई नै महाभियोग लगाउने षड्यन्त्र भएको दाबी गरेर जानीजानी पार्टी कलहमा शीतलनिवासको ध्यान खिचेका छन् । अहिले नेकपाका अर्का अध्यक्ष दाहालले पनि राष्ट्रपतिको ‘मध्यस्थ’ प्रयास स्विकारेजस्तो देखिन्छ । संस्थाको गरिमाअनुसार विवादमा नतानिन राष्ट्रपति, उनको सचिवालय र कार्यालयले आवश्यक सतर्कता अपनाउनैपर्छ । अब त जसरी बाह्य कूटनीतिज्ञसँगको भेटमा परराष्ट्रका प्रतिनिधिको अनिवार्यता खोजिन्छ, त्यसैगरी राष्ट्रपतिले दलविशेषका नेता भेट्दा सचिवालयबाहेक राष्ट्रपति कार्यालयका सरकारी अधिकारी पनि राख्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो प्रबन्ध पनि राष्ट्रपति संस्थाको तटस्थता र स्वच्छता वृद्धि गर्ने एउटा उपाय हुन सक्छ । राष्ट्रपति संस्थालाई विवादमा नतानौं भन्ने असल मनसाय आम तहमा भएर मात्र पुग्दैन, खास भूमिकामा भएकाहरू नै यसबारे बढी सचेत बन्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय, राष्ट्रपतिको अरू केही भूमिकालाई लिएर पनि बहस भएको छ । संसद् अधिवेशनको हठात् अन्त्यदेखि गत वैशाखमा दुई विवादास्पद अध्यादेश ल्याइँदा पनि उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो । संविधानका अक्षरहरू आफैंमा निर्जीव भए पनि तिनले जीवन्त विवेक प्रयोगको अपेक्षा राख्छन् । संविधानको अक्षरशः पालना गर्नुको अर्थ त्यसको मर्मलाई भुलेर अक्षरहरूको यान्त्रिक प्रयोग गर्नु होइन । राष्ट्रिय महत्त्वका अनेक विधेयक पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदाहुँदै जनप्रतिनिधिलाई छल्न संसद् विघटन गरिएको बुझ्न मुस्किल छैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति संस्थाले आफैंलाई समेत आतुरी भएजस्तो व्यवहार देखाएर प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद सिफारिस तत्कालै कार्यान्वयन गरेकाले विवाद उठेको हो । खासमा राष्ट्रपतिले नेकपाका घटनाक्रममा अवाञ्छित चासो देखाउने गरेकाले पनि यस्ता विषय बढी विवादमा तानिन थालेका हुन् । यस क्रमलाई अब यहीं रोक्नुपर्छ ।

राष्ट्रपति निश्चित रूपमा पदासीन हुनुअघि राजनीतिक व्यक्ति हुन सक्छ । तर पदमा पुगिसकेपछि आफ्नो पूर्वआबद्धता तथा सम्बन्धबाट माथि उठ्न सक्नैपर्छ । मानिलिऔं— यतिबेला नेकपाबाहेकको अर्को कुनै पार्टी सत्तामा हुन्थ्यो वा नेकपामै पनि अन्य गुटका नेता प्रधानमन्त्री हुन्थे भने त्यस्तो बेला के राष्ट्रपतिको संलग्नता हालकै जस्तो रहन्थ्यो ? र, प्रतिपक्षी कांग्रेसमा पनि यही किसिमको घरझगडा हुन्थ्यो भने उनीहरू पनि मध्यस्थका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्थे होला ? यदि यी प्रश्नहरूको उत्तर नकारात्मक आउँछ भने, सम्बन्धित सबै सचेत हुनैपर्छ—ठूलो गल्ती तथा गडबडीले प्रश्रय पाइरहेको छ । राष्ट्रपति संस्था राष्ट्रको साझा हुन सकिरहेको छैन, यो दलनिकट/गुटनिकट देखिँदै छ । राष्ट्रपति संस्था राष्ट्रको सर्वोच्च निकायकै रूपमा रहनुपर्छ, कुनै पार्टीको सल्लाहकार वा सरकारको सचिवालयसरह बन्नु हुन्न ।

अहिलेको घटनाक्रम भविष्यका लागि पनि एउटा पाठ हो । जसले पूर्वआबद्ध पार्टीसँग जोडिएका आफ्ना सम्पूर्ण तन्तुहरू पदासीन भएकै मितिबाट चुँडाल्न सक्दैन, त्यस्तो व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नेतिरै लाग्नु हुँदैन । संवैधानिक भूमिकाको यो पदको महत्त्वलाई कसैले निजी स्वार्थवश बिटुलो बनाउन पाउँदैन । संविधानले दिएको राजकाजसम्बन्धी भूमिकाबाहेक राजनीति र दलविशेषका अन्य क्रियाकलापमा राष्ट्रपतिले अतिरिक्त चासो नराख्नु नै बेस हुन्छ । पदनिवृत्त हुँदा पनि राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिबाट निरपेक्ष र तटस्थ बस्नैपर्छ, अनि मात्रै यो संवैधानिक संस्थाको ओज रहन्छ र गणतन्त्र संस्थागत हुन मद्दत मिल्छ ।