समृद्धि र रोजगारीका लागि कृषि

विमला रेग्मी

सम्बद्ध अधिकारीहरू नेपाललाई वार्षिक ५६ लाखदेखि ६१ लाख मेट्रिक टनसम्म खाद्यान्नले पुग्ने र अहिले मुलुकभित्र १ करोड ६८ लाख मेट्रिक टन उत्पादन भएको विवरण दिन्छन् ।

त्यसो भए आधा अन्न निर्यात हुनुपर्ने वा खेर जानुपर्ने हो, तर कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीको भनाइमा नेपाल बर्सेनि पौने ८ लाख मेट्रिक टन चामल, ५–६ लाख मेट्रिक टन मकै आयात गर्छ । दानामा पराधीन भएकाले माछा–मासुमा पनि आत्मनिर्भर छैन । ४८ जिल्लामा खाद्य संकट छ ।

हाम्रो तथ्यांक व्यवस्था कमजोर छ, कृषिक्षेत्रमा अझ विशेष । कृषिमन्त्री भन्छन्— नेपालमा सन् १९८६ मा लिइएको खेतीयोग्य जमिनको तथ्यांकमा आधारित भएर हरेक वर्ष अनुमान गरिँदो रहेछ, देशमा ३५ वर्षदेखि कृषि गणना भएको छैन । पहिलो कुरा त, अर्को पेसा नभएका सबै नेपाली किसान मानिन्छन् । अन्यथा दर्ता नभएका सबै निजी जमिन खेतबारी र औपचारिक गैरकृषि रोजगारी नभएका सबै जना कृषिमा आश्रित ! अर्धकृषक र अर्धकृषि पनि छन् ।

नेपालको छैटौं कृषि गणना (२०६८) ले हिमाल र पहाडमा कम्तीमा चार आना वा तराईमा आठ धुर भएको वा जुनसुकै उमेरको कम्तीमा एक गाई वा भैंसीपालन गरेको वा कम्तीमा पाँच भेडाबाख्रा, सुँगुरजस्ता चौपाया पालेको वा चल्ला र माउ गरी कम्तीमा २० कुखुरापालन गरेको व्यक्तिलाई किसानको परिभाषामा समेटेको छ । फरक अध्येताका परिभाषा र तथ्यांक गणना पद्धतिअनुसार प्राप्त अंकका आधारमा नेपालमा किसानको संख्या, कृषिमा निर्भर जनसंख्या, कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल फरक छन् । जम्मा कृषियोग्य जमिन ४१ लाख २१ हजार हेक्टरमध्ये एकचौथाइ (१० लाख ३० हजार हेक्टर) बाँझो रहेको, जम्मा १४ लाख ७३ हजार हेक्टर जमिनमा सामान्य सिँचाइ सुविधा भएको तर सोको एकतिहाइ जमिनमा मात्र बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको बताइन्छ । पछिल्लो जनगणना (२०६८) ले कृषिमा आश्रित जनसंख्या ६५.६ प्रतिशत रहेको देखाएकामा चौधौं योजनाको मूल दस्तावेजमा यो ६३ प्रतिशत, पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रमा अझ घटेर ६० प्रतिशत पुगेको देखाइएको छ । विश्व बैंकको अध्ययनपत्रमा यो अनुपात ६९ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । कृषि गणनाले भने ७१ प्रतिशत नेपालीलाई कृषिमा आश्रित देखाएको छ । अर्कातिर, हालै सार्वजनिक श्रमशक्ति सर्भेले कृषिमा आश्रितको संख्या २१.५ प्रतिशत मात्रै भएको देखाएको छ । जे होस्, अहिले कृषिले दुईतिहाइ नेपालीलाई रोजगारी दिई कुल गार्हस्थ्यमा २७ प्रतिशत योगदान गरेको मान्न सकिन्छ ।

कोरोना संकटले निम्त्याएका समेत गरेर कति नेपाली बेरोजगार हुने हुन्, यसै भन्न सकिन्न । २०७४/७५ को श्रमशक्ति सर्भेअनुसार, नेपालमा १५ वर्षभन्दा बढी उमेरका ९ लाख बेरोजगार छन्, जसमध्ये ६ लाख सहरी र ३ लाख ग्रामीण क्षेत्रका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत २०७६ सालमा दर्ता भएको बेरोजगार श्रमशक्ति १३ लाख छ । कोरोना संकटले गर्दा देशमा रहेका कम्तीमा ५ लाख जना बेरोजगार हुने र, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भनाइमा, खाडी क्षेत्रसहित विदेशमा रहेको ५०–६० लाख श्रमशक्तिमध्ये १५ लाखसम्म नेपाल फर्किन सक्ने बताइन्छ । यसरी हेर्दा नेपालले ३०–३५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।

यो ३०–३५ लाख श्रमशक्तिलाई १० लाख हेक्टर बाँझो जग्गामा खेतीपाती, पशुपालन र कृषिजन्य उद्योगमा लगाउन सके बेरोजगारी समस्या हल भई उत्पादकत्व वृद्धि र कृषिजन्य उपजको आयात प्रतिस्थापन पनि हुन्छ । प्रकारान्तरले हुने सामाजिक अमनचैन, राजस्व वृद्धि र देशभित्रको क्षेत्रीय सन्तुलन त छँदै छ । यो जनशक्ति कृषिकर्मप्रति अविश्वस्त भएर जग्गा बाँझो राखी मजदुरी गर्न सहर वा मुग्लान पसेको हो । आफ्नो भविष्यको निश्चितता नदेखी ऊ गाउँ फर्केर कृषिकर्ममा लाग्नेछैन । त्यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय सहमतिमार्फत १० वर्षेदेखि १०० वर्षे दीर्घकालीन कृषि/ग्रामीण विकासनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, सरकार वा व्यवस्था परिवर्तनले सो नीतिमा परिवर्तन ल्याउँदैन भनी सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

जग्गा नभएकालाई स्थानीय सरकारले बेच्न नमिल्ने गरी नयाँ जग्गा उपलब्ध गराउने वा जग्गाधनीसँग लामो अवधिका लागि लिई किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । उत्पादन भइसकेपछि प्रोत्साहन अनुदानका रूपमा सरकारले त्यस्तो जग्गाको भाडा किसानलाई उपलब्ध गराउन सक्छ । सैद्धान्तिक रूपमा २०७७/७८ को बजेटले ‘भूमि बैंक’ को अवधारणामार्फत बाँझो जमिन धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैंकको सुरुआत गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्दै लान अपनाएको नीतिले यो समस्या हल गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ । यद्यपि त्यसमा सेयर लगानी गर्न विनियोजन गरिएको ५० करोड रुपैयाँ अत्यन्त न्यून भएकाले अहिलेको समस्या समाधानमा तात्त्विक भूमिका खेल्न नसक्ने देखिन्छ ।

गाउँलाई सबै आधुनिक पूर्वाधार विकासबाट सुसज्जित गर्नुपर्छ । सरकारद्वारा गरिनुपर्ने यस्ता पूर्वाधार प्राथमिकताका आधारमा खानेपानी, बिजुली, आधारभूत विद्यालय, नहर/कुलो/पोखरी, स्वास्थ्यचौकी, सडक, सुरक्षित अन्न भण्डारण/चिस्यान केन्द्र, कृषि सेवा/परामर्श/प्रशिक्षण केन्द्र, बीउबिजन/बेर्ना विकास/संरक्षण/उत्पादन/बिक्री केन्द्र, दुग्धजन्य पदार्थ/अन्न/सब्जी/फलफूल खरिद केन्द्र छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा पूर्ण रूपले निःशुल्क हुनुपर्छ । यसका लागि कम्तीमा दस वर्षसम्म कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गरेको योगदानको अनुपातमा सरकारको राष्ट्रिय विकास खर्च बजेट (आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को हकमा पुँजीगत/विकास बजेटको २७ प्रतिशत, याने ९.४८९ खर्बको २७ प्रतिशतले हुन आउने २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ) ग्रामीण क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ । यसबाट हरेक गाउँलाई प्राप्त हुने रकम सो गाउँले तोकेको विकास योजनामा लगानी गर्ने प्रावधान मिलाउनुपर्छ ।

त्यस्तो कृषि मुख्यतः स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्ने खालको हुनुपर्छ । अनुदानलाई झन्झटमुक्त बनाउनुपर्छ । आयकर छुट वा त्यस्तै अन्य सुविधा दिएर निजी सहकारी वा वैदेशिक लगानी पनि आकर्षण गर्न सकिन्छ । कृषि तथा वनउपजमा आधारित घरेलु उद्योग, पर्यटन, तालिम केन्द्र, बजार व्यवस्थापन, वित्तीय संस्था, बिमा आदिलाई खुला प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिद्वारा व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

जग्गा खण्डीकरण, विदेशी उपभोग्य वस्तुको प्रयोग, विदेशी कामदारलाई रोजगारी, वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने प्लास्टिक, जंकफुड आदिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । उत्पादनका साधन उपलब्ध भएका सांग व्यक्ति पेसागत/कृषि बिमासमेत उपलब्ध भएको अवस्थामा स्वावलम्बी हुने भएकाले सरकारी वर्गीकरणमा विपन्न, गरिबजस्ता शब्दको सान्दर्भिकता रहनेछैन । गाउँघरमै रोजगारी पाएपछि युवा घरै बस्छन्, पारिवारिक विखण्डनमा कमी आउँछ, वृद्धवृद्धा स्याहार्ने समस्या राज्यसम्म आइपुग्दैन ।

(रेग्मी अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि हुन् ।) प्रकाशित : असार ३०, २०७७ १०:१६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसी : तथ्यांकबाट निर्देशित र प्रमाणित मोडल

एमसीसी सम्झौता सफलतापूर्वक सम्पन्न  गरेका साझेदार मुलुकहरूमा यो सहयोगको सकारात्मक आर्थिक प्रभाव परेको  रेकर्ड छ ।
ट्रोई कफ्रथ

हालैका महिनामा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताले नेपाली सञ्चारमाध्यममा धेरै चर्चा पाएको छ । केहीलाई लाग्दो हो, ‘एमसीसीका बारेमा तथ्य के हुन् ? के यो अरूजस्तै अर्को एउटा दातृ निकाय होइन र ?’

यो सम्झौता, जसलाई अङ्ग्रेजीमा ‘कम्प्याक्ट’ भनिन्छ, तीभन्दा अलि भिन्न छ । एमसीसी सम्झौताले आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिनेछ र नेपालीका निम्ति तत्कालीन र दीर्घकालीन रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नेछ । आर्थिक वृद्धि सदैव महत्त्वपूर्ण साझा लक्ष्य रहिआएको छ, जुन अहिले कोभिड–१९ का असरबाट माथि उठ्न नेपाल प्रयासरत रहेका बेला झन् महत्त्वपूर्ण भएर आएको छ ।

एमसीसी सम्झौता अनुदान हो, जसको मतलब हुन्छ— नेपाली जनताले यो रकम ऋणजस्तो तिर्नुपर्दैन र यसले नेपालको राष्ट्रिय ऋण बढाउँदैन । यो अनुदान विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनहरूको निर्माण र सडक मर्मतसम्भारप्रति लक्षित छ । नेपाल सरकारद्वारा पहिचान गरिएका यी परियोजना नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका छन् र यिनले ८९.१ करोड डलर बराबरको आर्थिक गतिविधि उत्पन्न गर्ने अपेक्षा राखिएको छ, जुन ५० करोड डलरको लगानीका निम्ति ठूलो प्रतिफल हो ।

देश विकासमा यी परियोजनाको महत्त्व देखेर नै नेपाल सरकारले यस सम्झौतामा आफ्नै स्रोतबाट थप १३ करोड डलरको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जुन एमसीसीको इतिहासमा साझेदार मुलुकका तर्फबाट हुने सबैभन्दा ठूलो एकमुस्ट अग्रिम योगदान हो ।

एमसीसी सम्झौताका आर्थिक लाभ

विद्युत् प्रसारण परियोजनाले ३०० किलोमिटर प्रसारण लाइन र ३ सबस्टेसन निर्माण गरी झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई विद्युत्को अझ भरपर्दो स्रोत उपलब्ध गराउने र नयाँ रोजगारी सृजना गर्नेछ । विश्व बैंकको एउटा अध्ययनले यस सम्झौता अन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण परियोजनासँग मेल खाने किसिमको एउटा १,२०० किलोमिटर लामो क्षेत्रीय प्रसारण लाइनले रोजगारीमा पारेको प्रभावको अध्ययन गरेको थियो, जसका अनुसार उक्त परियोजनाले २५ वर्षको अवधिमा निर्माण, सञ्चालन र मर्मतसम्भारका क्षेत्रमा ९ हजार ७ सय प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्‍यो । यसका अलावा, उक्त प्रसारण लाइन निर्माणले सन् २००६ देखि २०१२ सम्म ७५ हजार औपचारिक रोजगारीको अप्रत्यक्ष रूपमा सृजना गर्‍यो । यस्तै सम्भावनाका कारण, नेपालका एमसीसी परियोजनाले नेपालीका निम्ति पनि त्यस्तै परिणाम ल्याउने अपेक्षा गर्नु तर्कसंगत छ ।


एमसीसीकै सडक मर्मतसम्भार परियोजनाले बढीमा ३०५ किलोमिटरसम्मको रणनीतिक सडक सञ्जाल सुधार गर्नेछ र पुनःस्थापित सडकमा यात्राको समय र लागत घटाई, करिब ९ लाख २५ हजार नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउने अनुमान गरिएको छ । यस परियोजनाले पनि रोजगारीका साथै लगानी गरिने ५ करोड २० लाख डलरभन्दा निकै धेरै रोजगारी र आर्थिक मूल्य सृजना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । एमसीसी सम्झौता सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका साझेदार मुलुकहरूमा यो सहयोगको सकारात्मक आर्थिक प्रभाव परेको रेकर्ड छ । उदाहरणका लागि, एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरू फिलिपिन्स, भानुआतु, इन्डोनेसिया र मंगोलियामध्ये प्रत्येकले पाँचवर्षीय सम्झौता सम्पन्न गरिसकेका छन् । इन्डोनेसिया र मंगोलिया त एमसीसीसँग दोस्रा सम्झौता विकास गर्ने प्रक्रियामा लागेका छन् ।

यसका अतिरिक्त, एमसीसी परिणाम र जवाफदेहीप्रति प्रतिबद्ध छ एवं उक्त प्रतिबद्धताकै एक अंशस्वरूप हामी सम्पन्न भएका सबै सम्झौताका रिपोर्ट र अन्तिम मूल्यांकनको तयारी तथा प्रकाशन गर्छौं । जस्तो कि, अप्रिल २०२० मा एमसीसीले ३५.०७ करोड डलरको मलावी सम्झौताको प्रतिफलबारे रिपोर्ट प्रकाशन गर्‍यो, जसमा उक्त सम्झौताले आउँदा २० वर्षमा मलावीका नागरिकलाई ७६.८४ करोड डलर बराबरको खुद फाइदा गर्ने अनुमान गरिएको छ । स्तरीय तथ्यांक उपलब्ध गराई जवाफदेहीप्रति प्रतिबद्ध रहेर नै एमसीसीले लगातार विश्वभरका विकासदाता समेट्ने एड ट्रान्सपरेन्सी इन्डेक्समा उच्च श्रेणी हासिल गरेको छ ।

एमसीसीबारे तपाईंले जान्न चाहेका कुरा

विगतका ६ महिना नेपालका सञ्चारमाध्यमले एमसीसी सम्झौताबारे प्रशस्तै चर्चा गरेका छन् । अधिकांश रिपोर्टिङ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका आन्तरिक छलफल र यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन नेपाल सरकारको प्रक्रियामा केन्द्रित छ, जुन सेप्टेम्बर २०१७ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा सरकारले सहमति जनाएको एउटा अनिवार्यता हो । त्यसैले तथ्यलाई मिथ्याबाट छुट्याउन, एमसीसी के हो र नेपालमा यसको इतिहास के छ भन्ने चर्चा गर्नु र यो अनुदानको अस्तित्व नै किन छ भन्ने बुझ्नु उपयोगी हुन्छ ।

एमसीसीले के गर्छ ? : एमसीसी एउटा स्वतन्त्र अमेरिकी सरकारी निकाय हो जसको एक मात्र उद्देश्य हो— आर्थिक वृद्धिद्वारा गरिबी घटाउनु । सन् २००४ मा स्थापित एमसीसीले हाल सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र जनतामाथिको लगानीप्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेका २९ वटा साझेदार देशहरूलाई समयसीमासहितको अनुदान उपलब्ध गराउँदै छ ।

एमसीसी नेपालमा किन छ ? : एमसीसीले तथ्यांकबाट निर्देशित पारदर्शी प्रक्रिया प्रयोग गरी एमसीसीको अनुदान सहयोगका लागि कुनकुन सुशासित विकासोन्मुख देशहरू योग्य छन् भन्ने पहिचान गर्छ । कुनै देशले न्यूनतम योग्यता मापदण्ड पूरा गरेपछि उक्त देश अनुदानका लागि छनोट हुन सक्छ । नेपाल सन् २०१२ मा योग्य भयो र त्यही वर्ष एउटा प्रारम्भिक, सानो अनुदान विकास गर्न छनोट भयो । त्यस्तै, सन् २०१४ मा नेपाल ठूलो अनुदानका लागि छनोट भयो जुन अन्ततोगत्वा ५० करोड डलरको नेपाल सम्झौता बन्यो । उक्त प्रक्रियाको हरेक चरणमा नेपाल सरकारले एमसीसी सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो ।

परियोजनाबारे निर्णय कसले लिएको हो ? : नेपालमा एमसीसीको कोष उपलब्ध सबै परियोजना नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित र उसैका प्राथमिकता अनुरूपका हुन् । आवश्यकता पहिचान र परियोजना विकास गर्न नेपाल सरकारका विज्ञहरूको टोलीले एमसीसीसँग जुटेर काम गरेको थियो । त्यसैले, विद्युत् प्रसारण परियोजना र सडक मर्मतसम्भार योजना देशको आर्थिक वृद्धिका निम्ति महत्त्वपूर्ण छन् भनी संयुक्त रूपमा पहिचान गरिएका हुन् ।

लक्ष्य

एमसीसी अनुदानको एक मात्र लक्ष्य हाम्रा साझेदार देशहरूको आर्थिक उत्पादन वृद्धि र उनीहरूका नागरिकको जीवन सुधार गर्नु हो । यो भावनालाई यसबारे हुने सबै छलफलको केन्द्रमा राखियोस् भनी म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

(कफ्रथ एमसीसी–नेपालका आवासीय निर्देशक हुन् ।)

प्रकाशित : असार ३०, २०७७ १०:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×