किन सुनिँदैन दिल्लीमा नेपाल ?

यतिखेर नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध सम्भवत: इतिहासकै सबभन्दा जोखिमपूर्ण धरापमा आएर अड्किएको छ । नेपालका दुवै ठूला छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध असहज भएको छ । नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश भएको नयाँ नक्सालाई आफ्नो संविधानको अनुसूची संशोधन गरेर निसान छापमा समावेश गरेपछि नेपाल–भारतबीच कूटनीतिक तनाव बढेको छ । भारतले वार्तामा बस्नै आनाकानी गरिरहेपछि

यो सम्बन्ध सहजीकरणमा असजिलो परिस्थिति निर्माण भएको छ । चीनले नेपालतर्फ हुने पारवहनमा दिँदै आएको भाडा अनुदानमा कटौती गरेको छ । वर्षौंदेखि चीनतर्फका दुई प्रमुख नाका केरुङ र तातोपानीलाई नेपालको आग्रह र अपेक्षाबमोजिम, अहिलेको जस्तो कोरोना महामारीको संकटपूर्ण घडीमा समेत सुचारु गर्न सकिएको छैन । एकातर्फ सरकारले अमेरिकी सहायताको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्न खोजेकामा चीन प्रसन्न छैन, अर्कातर्फ विश्वशक्तिराष्ट्र अमेरिकासँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध पनि यही एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नभएर खारेज हुँदा तलमाथि हुने आशंका बढेको छ ।

युरोपेली मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध धेरै खराब नभए पनि त्यसमा अपेक्षित सुधार भएको छैन । खास गरी नेपालको द्वन्द्वकालीन सत्यनिरूपणमा उनीहरूको विशेष चासो छ । त्यसमा अपेक्षित प्रगति नहुँदा उनीहरूको अप्रसन्नता बढेको हो । यसमा सरकारका प्राथमिकताहरू प्रस्ट छैनन् । नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध अहिले कसैले नसुन्ने र कसैले वास्ता नगर्ने दुर्दशापूर्ण अवस्थामा आइपुग्नुको मुख्य कारण मुलुकको आन्तरिक राजनीति खराब हुनु अनि त्यसले मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक असल नीतिहरू बनाउन र क्रियान्वयन गर्न नसक्नु नै हो ।

नेपालको परराष्ट्र नीति निर्माण र कूटनीति सञ्चालनका केही विशिष्ट चारित्रिक सीमा छन् । नेपालसँग सीमा जोडिएका भारत र चीन दुई मात्र छिमेकी छन् । र, ती दुवै नेपालको दाँजोमा आकार, अर्थतन्त्र, सैन्य क्षमता, विश्व रङ्गमञ्चमा हैसियत आदि सबै दृष्टिमा सापेक्षत: धेरै शक्तिशाली छन् । ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, व्यावहारिक र सबभन्दा बढी ऊसँगको आर्थिक परनिर्भरता एवम् खुला सिमानाका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध बहुआयामिक ढङ्गले अन्योन्याश्रित छ ।

दुवै छिमेकीसँग सामरिक, रणनीतिक, आर्थिक आदि कुनै पनि आधारमा प्रतिस्पर्धाको रणनीति अख्तियार गरेर नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने सम्भावना पटक्कै छैन । चीन र भारतका सैनिकहरूले अहिले गलवान उपत्यकामा प्रदर्शन गरे जस्तो धक्कामुक्की अथवा आ–आफ्ना सैनिक क्षमताको सार्वजनिक प्रदर्शन गरेर ‘एकअर्कालाई ध्वस्त पार्ने’ धम्की दिने कल्पना नेपालले गर्न सक्दैन । त्यसैले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको आधार यसले अवलम्बन गर्ने तटस्थ, सन्तुलित र समयसापेक्ष शान्तिपूर्ण कूटनीति हो । र, त्यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक विषय मानवस्रोत, संस्थागत कूटनीतिक सीप, ‘सफ्ट पावर’ र निर्णायक मुलुकका राजधानीहरूमा विस्तार गरिने ‘लबी ग्रुप’ तथा वैकल्पिक संवादका ‘च्यानल’ हरू नै हुन् । तर, यी सबै आयाम नेपालका राज्य सञ्चालकहरूलाई सम्भवत: सधैं अलौकिक दन्त्यकथाजस्ता मात्रै लाग्छन् ।

दिल्लीको दबदबा

यतिखेर दिल्लीका सडकमा काठमाडौंबारे अनौठो धारणा बनेको छ । भारतीय मिडियाको तथ्यहीन प्रचारको चर्चा गर्नु नै अनावश्यक छ । त्यहाँ आम मानिसको बुझाइ यस्तो भएको छ, मानौं काठमाडौंका सडकमा चिनियाँ सेना कवाज खेल्दै छ; भारतविरुद्ध चीनले गरेको युद्धको तयारीलाई नेपालले सघाउँदै छ; र, यतिखेर नेपालको राजनीति सम्पूर्णत: बेइजिङको इसारामा चलिरहेको छ । यसमा तीनवटा चरम मिथ्या घुलित छन् । एक, भारतले नेपाललाई असीमित आर्थिक र नेपालीलाई रोजगारी दिने जस्ता अन्य सहयोग गरिरहेको छ र नेपालले त्यो गुन बिर्सेर चीनको स्वार्थलाई सघाएको छ । यथार्थ, भारत नेपालसँग ठूलो नाफाको व्यापार गरिरहेको छ र नेपालमा काम गर्ने भारतीयहरूले यहाँबाट नेपालीहरूले उताबाट ल्याउनेभन्दा तीन गुणा बढी रकम लैजान्छन् । दुई, नेपाल भारतले सहयोग नगरे अस्तित्वमै रहँदैन र यो अत्यन्तै अविकसित र असभ्य छ । यथार्थ,

नेपालले लिएको पारवहन सुविधा भूपरिवेष्टित मुलुकको अधिकार हो । खुला सीमाबाट भारतले बढी लाभ पाएको छ । यसमा तथ्यहरूको थप खोज चाहिएको छ । सभ्यतामा नेपाल धेरै अर्थमा अगाडि छ । भर्खरैको भारतीय मिडियाको बकबकको स्तरहीनता त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो । तीन, नेपाल–भारतको तथाकथित रोटी–बेटीको सम्बन्धलाई नेपालले बेवास्ता गरेको छ, नागरिकता विवाद छ, आदि । यथार्थ, भारतले मौका पर्नासाथ ‘भान्जा–भतिजा’ भोकै मर्ने गरी पटकपटक क्रूर नाकाबन्दी लगाएको छ ।

भारतीय जनतामा नेपालप्रतिको यस्तो धारणा भारतीय सत्ताले निरन्तरको दुष्प्रचारबाट विकास गरेको हो । भारत स्वतन्त्र भएयताको झन्डै पौने शताब्दी लामो इतिहासलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि भारतले नेपाललाई समान हैसियतको कूटनीतिक व्यवहारको आवश्यकता पर्ने मुलुकको कोटिमा राखेन । त्यहाँको संस्थापनको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण सधैं सुरक्षाचासोको वरिपरि मात्र घुमिरहेको छ । सन् १९५० मा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले संसद्मा दिएको वक्तव्यमा उल्लेख गरेको ‘नेपाल चीनतर्फ ढल्कँदा भारतलाई पर्ने सुरक्षा खतरा’ को भारतीय भाष्य अहिले पनि सारमा उही छ । भारतले नेपालको चासोलाई आफूले बुझेअनुसार ‘कृपापूर्वक’ सुनेर समाधानको ‘आदेश गर्ने’ हो भन्ने मानसिकता भारतले नेपाललाई गर्ने सबै व्यवहारमा निरन्तर प्रकट भइरहेको छ । ‘रोटी–बेटी’ र ‘कृपा–दया’ को सम्बन्धलाई आधुनिक व्यावसायिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्ने मानसिकता नै भारतको शासकीय वृत्तमा विकसित हुन सकेको छैन । सन् १९९६ मा छोटो समय प्रधानमन्त्री भएका इन्दरकुमार गुजरालको साना छिमेकीहरूबाट समान लाभको अपेक्षा नगर्ने (नन–रेसिप्रोकल) सिद्धान्तको सानो अन्तरालबाहेक भारतले नेपाल मात्र होइन, सबै छिमेकीलाई गर्ने व्यवहार उस्तै हेपाहा प्रवृत्तिको छ ।

त्यसको परिणाम पनि उसले क्रमश: बेहोरेको छ । उदाहरणका लागि, नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कायम गर्ने रणनीतिका रूपमा यहाँका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई भारतले आफ्नै पहलमा विभाजित र चुनावमा पराजित गराइदियो । माओवादी हिंसालाई प्रायोजन गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मूलत: थप जर्जर एवम् परनिर्भर बनायो । यसले स्वत: नेपालको लोकतन्त्रलाई कमजोर र गैरलोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई सबल एवम् पटकपटक सत्तासीन बनायो । अहिले चिनियाँ प्रभुत्व बढेकामा भारतको चिन्ता हो भने त्यसको सबभन्दा बलशाली कारण भारतको (अ)कूटनीति र पटकपटक नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी अनि यहाँको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र मतको अक्सर गरिने बेवास्ता हो । ‘जत्ति कराए पनि नेपालले के पो नै गर्न सक्छ र ?’ भन्ने मानसिकताले भारतीय सत्ताधारीहरूलाई नेपालसँगको सम्बन्ध सुधारमा भन्दा बलमिच्याइँमा हौस्याउने गरेको छ ।

काठमाडौंको कथा

वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भारतले सीमा लगायतका विवाद समाधान गर्न प्रस्तावित वार्ताको आग्रहलाई पटकपटक बेवास्ता गरेको गुनासो सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसको अर्को पाटो के हो भने, आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ संवर्द्धनका लागि दिल्लीलाई वार्तामा बसाउनेसम्मको हैसियत नेपाली राज्यसत्ताको देखिएन । वास्तवमा, यसको कारक धेरै हदसम्म विरासतका रूपमा पनि आएको छ । तर, राष्ट्रवादकै आधारमा राजनीति धानेको वर्तमान सत्ताधारी दलले त्यसमा थोरै भए पनि अग्रगामी बाटो समात्न सक्नुपर्थ्यो । त्यति पनि हुन सकेन ।

इतिहासका विभिन्न कालखण्डका नेपाली शासकहरूले नेपालको विदेशनीति, खास गरी छिमेकनीति र त्यसमा पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई आफ्ना ससाना निजी स्वार्थपूर्ति र सत्तासुरक्षाको अस्त्रका रूपमा मात्र प्रयोग गरे । ठूलो पदमा बस्नका लागि भारतीय दूतावासको दैलो ढुक्ने र आफ्ना छोराछोरीलाई मेडिकल र इन्जिनियरिङ पढाउनका लागि छात्रवृत्ति र सुविधा आदि तुच्छ लाभका लागि अनुनय विनय गर्नेहरूमा देशका

राजनीतिज्ञ, प्रशासक र सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थहरूसमेत छन् । (जनताका नाममा प्राप्त त्यस्तो लाभ आफैंले लिने पदासीनहरूको एउटा सूची कुनै खोजी मिडियाले प्रकाशित गरे हुने ।) भारतलाई पनि संस्थागत रूपमा पारदर्शी कूटनीतिमा भर गर्नुको सट्टा व्यक्तिलाई खुसी पारेर काम लिन सधैं सहज लागिरह्यो । यसमा कूटनीतिक मर्यादाको ख्याल कहिल्यै भएन । भनिरहनुपर्दैन, यस्तो निजी लाभ लिनेहरू राष्ट्रहितमा अडिएर बोल्न सक्दैनन् । दु:खको कुरा, यो सिलसिला अझै रोकिएको छैन । थप, अहिले आएर देशका प्रमुख भनिएका राजनीतिक दल र त्यसभित्रका गुटहरूसमेत प्रस्ट रूपले यो वा त्यो पक्षको एजेन्ट वा पक्षपोषणमा संलग्न भइदिँदा मुलुकको कूटनीतिक क्षमताको विस्तार र त्यसलाई संस्थागत गर्ने दिशामा थप चुनौती थपिएका छन् । मुलुकभित्र चाहिँ पाखुरा सुर्केर राष्ट्रवादको राजनीति गर्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चुइँक्कै नगर्ने नेतृत्वले सार्थक एवम् प्रभावकारी कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्दैन । यो चेत राजनीतिक नेतृत्वमा पलाएको छैन ।

नेपालको कूटनीतिका लागि अहम् महत्त्वका दिल्ली, बेइजिङ र वासिङ्टनमा सरकारी संवादको वातावरण बिग्रिएका बेला त्यहाँका सरकारलाई नेपालका वास्तविक एवम् इमानदार चासोहरू ‘ट्रयाक टु’ वा ‘ट्रयाक थ्री’ कूटनीतिमार्फत सम्प्रेषित गरिदिने लबी, दबाब वा बौद्धिक समूह उपस्थित छैनन् । कूटनीतिक जिम्मेवारी दिँदा आर्थिक कूटनीति तथा रणनीतिक कौशललाई प्राथमिकता दिइने प्रचलन नै बसेन । दिल्लीजस्तो महत्त्वको ठाउँमा वर्षौंसम्म राजदूत पद खाली राखिदिने, पठाएकालाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्न नदिने र योग्य एवम् सम्बन्धित देशको नेतृत्वसँग सहजै पहुँच हुनेलाई भन्दा आदेशपालक र चाटुकारहरूलाई नियुक्ति गर्ने प्रचलनले नेपालको सार्वभौम हैसियतको वास्तविक प्रतिनिधित्व विरलै हुन सकेको छ । अब पनि, हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा देखिएको तदर्थवाद र ‘डेडलक’ लाई मुलुकका एजेन्डा सम्बन्धित मुलुकको राज्यसत्तासम्म सीधै सम्प्रेषित गर्ने वातावरण निर्माणको अवसरका रूपमा सदुपयोग नगर्ने हो भने, अहिलेको जस्तो संवादमा देखिएको असहजता एउटा स्थायी रोग भएर रहिरहनेछ ।

ट्वीटर : @DrAchyutWagle