जनता ठगिने नेटवर्किङलाई वैधता

तर, अहिले वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ बनाएर सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायलाई इजाजत बाँड्न थालेको छ । जनता स्वयं सचेत नबन्ने र सरकारी निकायले पनि आवश्यक नियमन नगर्ने हो भने भोलि फेरि यसका माध्यमबाट ठूलो मात्रामा सर्वसाधारण ठगिन सक्छन् ।

२०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतले सरकारी बन्देज कानुनसम्मत भनी सुनाएको फैसलामा ‘स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हितमा प्रतिकूल प्रभाव नहुने गरी कानुन बनाएर प्रत्यक्ष व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति दिन सक्ने’ भनेको थियो । अहिले त्यही फैसलाको अपव्याख्या गर्दै सरकारले कानुनी व्यवस्था गरी घुमाउरो शैलीमा नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता दिएको हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले असार १६ गतेदेखि पहिले युनिटीजस्तै व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीहरूलाई इजाजतपत्र दिइरहेको छ । हालसम्म चार कम्पनीले यस्तो कारोबारको इजाजत पाइसकेका छन् भने अरू तीन कम्पनीले अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । नयाँ कानुनमा नेटवर्किङ र पिरामिड शैलीको व्यापार–व्यवसाय गर्न नपाइने भनिए पनि इजाजत लिएका र आवेदन दिएका प्राय: कम्पनीले पिरामिड शैलीमै सञ्जाल विस्तार गरिरहेकाले यसतर्फ सरकार सर्तक हुनैपर्छ ।

ऐन–नियममा प्रतिबन्धित प्रावधानहरूलाई इजाजत पाएका कम्पनीले कुनै न कुनै रूपमा मिचेका छन् । कानुनले जे रोक लगाएको छ, उनीहरूले त्यही अभ्यास गरिरहेका छन् । जस्तो, कानुनले अनिवार्य रूपमा कुनै किसिमको सदस्यता लिन बन्देज लगाएको छ । तर, कान्तिपुर संवाददाताले ग्राहक बनेर गरेको अनुसन्धानमा एक कम्पनीले मोबाइल र नागरिकताको फोटोकपी माग्दै परिचय–पत्र बनाउन प्रेरित गरेको पाइएको छ । त्यसरी कम्पनीसँग जोडिँदा सामानको मूल्य नै फरक पर्ने प्रलोभन देखाइएको छ । त्यस्तै, ‘कम्पनीको वस्तु बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि व्यावसायिक दृष्टिले अनुचित र असम्भव देखिने आकर्षक उपहार दिई वा कमिसनको प्रलोभन देखाई सदस्य बनाउन नहुने’ कानुनी व्यवस्थाको पनि पालना भएको छैन । त्यही कम्पनीले नै विदेश भ्रमणदेखि घर र कारको समेत प्रलोभन देखाएको छ । जानकारहरूका अनुसार यी कम्पनीहरूले कानुनी व्यवस्था अवज्ञा गर्दै कम्पनीले एजेन्टहरू बनाएरै कमिसनमा सदस्य विस्तार गरिरहेका छन् । यीमध्ये केही त पहिले पनि नेटवर्किङको काममै संलग्न थिए, जसलाई विगतमा ठगी गरेकोमा रोक लगाइयो, तिनैलाई फेरि उस्तै कामका लागि इजाजत दिनु उदेकलाग्दो छ ।

जुनसुकै ढंगले यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अन्त्यमा ठगिने सर्वसाधारण नागरिक नै हुन्, जो विभिन्न प्रलोभनमा परेर सदस्य बन्छन्, महँगो मूल्यमा सामान किन्छन् तर पहुँच अभावमा अरूलाई सञ्जालमा जोडेर आफू लाभ लिन सक्दैनन् । चरित्रगत हिसाबले पनि पिरामिड शैलीमा माथिका केही व्यक्तिलाई मात्र लाभ मिल्ने गर्छ । केही नपाउनेहरूको संख्या लाभान्वितको तुलनामा कैयौं गुणा ठूलो हुन्छ, जो आर्थिक, शैक्षिक र अन्य पहुँचका हिसाबले कमजोर वर्गका हुन्छन् । खासमा व्यवसायका नाममा गरिने एक किसिमको ठगी धन्धा हो यो । त्यसैले यस्तो ‘कारोबार’ लाई कुनै पनि हिसाबले प्रवद्र्धन गर्न मिल्दैन । सरकारले आवश्यक छानबिन गरी गैरकानुनी कामलाई रोक्नुपर्छ । कोही कर्मचारीको यसमा मिलेमतो या मौनसम्मति रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि पाएको अधिकारलाई कम्पनीहरूले दुरुपयोग गर्दै सञ्जाल शैलीमा आफूलाई विस्तार गर्नु हुँदैन । यसका लागि सरकारले यस्ता व्यवसायको उचित नियमन गर्नुपर्छ । यिनलाई खुला बजारजस्तै पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु सरकारको दायित्व हो । विभागले राम्रोसँग अनुगमन गरेर सर्वसाधारणलाई ठगिनबाट जोगाउनुपर्छ । नागरिकहरू आफू पनि सचेत बन्नुपर्छ । टाठाबाठाहरूले आफू लाभ लिने र सोझासाझा फसाउने नियत राख्दा हिजो नेटवर्किङ व्यवसाय चलाउनेजस्तै कानुनी फन्दामा फसिन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।

उपभोक्ता हितका लागि काम गर्ने संघसंस्थाहरूले पनि यसबारे जनतालाई सतर्क गराउनुपर्छ । विगतमा ठगिएकाहरूले क्षतिपूर्ति पाइनसक्दै कुनै पनि हालतमा फेरि ठगीे धन्धा सुरु हुन दिनु हुँदैन । आवश्यक परेमा कानुनी व्यवस्था निलम्बन वा संशोधन गरेर भए पनि यस्तो कार्य तत्काल नियन्त्रणमा लिनु उपयुक्त हुन्छ ।