आम बेरोजगारीले निम्त्याउने राष्ट्रिय संकट- विचार - कान्तिपुर समाचार

आम बेरोजगारीले निम्त्याउने राष्ट्रिय संकट

सरकार, संसद्, समग्र नीतिनिर्माता संस्थाहरू, विश्वविद्यालय, श्रमसम्बन्धी अनुसन्धान संस्थाहरूबीच व्यापक बहस र परामर्श गरी यति बेलासम्म संस्थागत निचोड निकालेर कार्यान्वयन थालिसक्नुपर्ने थियो ।
हरि रोका

एक वर्षअघि (२८ अप्रिल २०१९) केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नेपाल लेबर फोर्स सर्भे (२०१८–१९) प्रकाशमा ल्यायो, जसले नेपालमा ११.४ प्रतिशतको दरमा श्रमशक्ति बेरोजगार रहेको देखायो । यो घरधुरी सर्भे नभएर स्याम्पल सर्भे थियो ।

लेबर सर्भेको यो तेस्रो शृंखलाले मुलुकमा ९ लाख ८ हजार युवा पूर्ण रूपमा बेरोजगार रहेको जनाएको थियो । यो सर्भेपछि रोजगारीका सन्दर्भमा सरकारले अर्को कुनै सर्भे गराएको जानकारीमा छैन ।

कोभिड–१९ पछि आन्तरिक तथा बाह्य रोजगारी सरकारले २०७६ चैत ११ लकडाउन घोषणा गरेपछि सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप एकाएक बन्द भए । उद्योग–कलकारखाना, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन, ऊर्जा, सार्वजनिक यातायात, आन्तरिक आपूर्ति सञ्जाल सबै । सबै खाले श्रमिकहरू आआफ्नै आवासमा लगभग थुनिए । लकडाउन सुरु गर्दा सरकारले श्रमिकलाई बन्द हुन्जेलको, चैत–वैशाख अवधिको, मासिक ज्याला सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायीले दिनुपर्छ भन्ने निर्णय सुनायो । तर अधिकांश उद्यमीले चैतकै पनि पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने झन्झट गरेनन् ।सरकारले उर्दी गर्ने, व्यवसायीले सुनेको नसुन्यै गर्ने काम भयो । पछि बजेटमा स्टिमुलस प्याकेजमार्फत श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति दिलाइने घोषणा पनि कोरा गफ साबित भयो । फलस्वरूप औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने दुवै खाले श्रमिकहरूले गाउँफर्क अभियान रोजे । सहर होस् या अनकन्टार निर्माण क्षेत्र (वर्क–साइट), आँखा चिम्लेर घोषणा गरिएको यो लकडाउनले सबैतिरका श्रमिकको ज्याला, भावी भरणपोषण, यातायात व्यवस्थापनबारे सरकार र उद्यमी कसैले जिम्मेवारी लिनुपरेन । लकडाउनको अवधि थप्दै लगियो र सय दिन कटाइयो । तर लकडाउन किन, के उद्देश्यपूर्ति गर्न गरियो, यसबारे जिम्मेवार जवाफ सरकारले दिएको छैन ।

बितेका सय दिन कोठाको कार्पेटमुनि गुम्सिनुका परिणामहरू अहिले एकपछि अर्को बाहिरिँदै छन् । जस्तो : यातायात व्यवस्था विभागले हालसालै सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा काम गर्ने ९ लाख जनशक्ति रोजगारी र आम्दानीविहीन बनेको जनाएको छ । मालवाहक सवारीसाधनतर्फ १ लाख २० हजार जनाले रोजगारी गुमाएका छन् । १६ हजार ट्याक्सीचालक चार महिनादेखि अन्योलग्रस्त छन् । लकडाउनले सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रका मजदुर पीडित बनेका छन् । ट्रेकिङ सेक्टरमा मात्रै लाखौं मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् । २०२० को मार्चसम्ममा लगभग ७० हजार ट्रेकिङ भरिया, २२ हजार लाइसेन्सप्राप्त ट्रेकिङ गाइड, ५ हजार माउन्टेन ट्रेकिङ गाइड, ३५ हजार लोकल गाइड, १० हजारजति यातायात साधनका चालक तथा र्‍याफ्टिङ गाइडहरू बेरोजगार बनेका छन् । दर्जनौंको संख्यामा रहेका निजी विमान यातायात तथा हेलिकप्टर सेवाका हजारौं कर्मचारी, झन्डै ८ देखि १० हजार ट्रेकिङ भान्से र सहयोगीहरू बेरोजगार बनेका छन् ।

राजधानीसहित सबै सहर–बजारमा कारोबार गरिरहेका होटल, रेस्टुरेन्ट र बारहरू बन्द हुँदा लाखभन्दा बढी क्रियाशील श्रमिकहरू घर फर्कन बाध्य भएका छन् । युएनडीपीले २६ मे २०२० मा आईआईडीएसमार्फत प्रकाशित गरेको (र्‍यापिड एसिसमेन्ट अफ द सोसल एन्ड इकोनोमिक इम्प्याक्ट अफ २०१९) सर्भेले जनाएअनुसार, प्रत्येक ५ रोजगारमध्ये ३ जनाले आन्तरिक रोजगारी गुमाएका छन् । यो त प्रारम्भिक अवस्थाको रिपोर्ट मात्र थियो । लकडाउन अलि खुकुलो गरिएपछि रोजगारी गुमेका थप समाचार बाहिरिए । जस्तो : निजी विद्यालयका हजारौं शिक्षकले ४ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । सूचना र सञ्चारका नियमित प्रकाशनहरू बन्द गरिएकाले सयौं मिडियाकर्मीले रोजगारीबाट हात धुनुपरेको छ । श्रमिक तथा मजदुरहरूको पलायनले मुलुकभित्र उपभोग्य सामग्री व्यापार वा खुद्रा व्यापारमा ठूलो असर परेको छ । न्यून आय भएका साना तथा खुद्रा व्यापारी आय आर्जनको अभावमा सडकमा पुग्ने अवस्था टड्कारो छ ।

अब थोरै बाह्य रोजगारीका कुरा गरौं । पञ्चायतको अन्तिम दशकको मध्यमा सुरु गरिएको पहिलो फेज र नेपाली कांग्रेसको सरकारले सन् १९९२ मा थालेको दोस्रो फेजको नवउदारीकरण कार्यक्रमले कल्पना गरे जस्तो रोजगारमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रोत्साहित भएन । कृषिमा दिइएको राहत र सहुलियत कटौती, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको अस्टेरिटी प्याकेजका कारण आम गरिब–निमुखा सडकमा आए । उत्पादनमूलक औद्योगीकरणको अभावमा रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेपछि तत्कालीन सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने विकल्प रोज्यो । नेपाल लेबर माइग्रेसन रिपोर्ट–२०२० अनुसार, सन् १९९३/९४ मा वैदेशिक रोजगार विभागले ३,६०५ जनालाई ब्लकका रूपमा गल्फ कर्पोरेसन काउन्सिल (जीसीसी) सम्बद्ध मुलुकहरू तथा मलेसियामा रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति उपलब्ध गरायो । सन् २००३/०४ मा त्यो संख्या बढेर १ लाख ६ हजार ६ सय ६० पुग्यो । लगातार बढ्ने क्रम आर्थिक वर्ष सन् २०१३/१४ सम्म रह्यो । त्यो वर्ष श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ५ लाख १९ हजार ६ सय ३८ पुगेको थियो । तर सन् २०१६ पछि विश्व व्यवस्थामा भूमण्डलीकरणविरोधी राष्ट्रवादले गति लियो, जसले श्रम बजारमा मन्दी खडा गर्‍यो र असर नेपाली श्रमबजार पनि देखियो । आर्थिक वर्ष २०१७/१८ मा ३ लाख ५४ हजार ९८ जनाले मात्र श्रम स्वीकृति पाए भने २०१८/१९ मा २ लाख ३६ हजार २ सय ८ जनाले ।

विश्व श्रमबजारमा नेपालीका लागि यो अस्थायी श्रम स्वीकृति मात्रै हो । यद्यपि सन् २००० देखि हालसम्मको अवस्थाको आकलन गर्दा २०२० को जनवरीयता ५५ लाख ५० नेपाली विश्व श्रमबजारमा वैधानिक रूपमा रहेका होलान् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसै गरी भारत भएर अनौपचारिक रूपमा खाडी र मलेसिया जानेहरूको संख्या वैधानिकका तुलनामा औसत २५ प्रतिशतले थप रहेको अडकल काट्न सकिन्छ । भारत प्रवासमा रहेका श्रमिकहरूको त यकिन लेखाजोखा नै छैन । यद्यपि सन् २०१०/११ मा २.५४ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् आजको मूल्यमा झन्डै ३ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स आउने गरेकामा सन् २०१८/१९ मा ८.७९ अर्ब डलर नेपाल भित्रिएको थियो ।

मुलुकको एकीकरणपछिका सरकारहरूसामु नेपाली श्रमिक कहिल्यै चुनौती खडा गर्ने शक्तिका रूपमा देखा परेनन् । गरिबीसँग लडाइँ लड्न नसक्दा ती बसाइँ सरे । वैदेशिक भूमिमा मौसमी रोजगारका रूपमा काम गरेर परिवारलाई सहयोग गरिरहे; यो सरकारको दायित्व हो भनेर माग गरेनन् । यसले गर्दा शासकहरूलाई आर्थिक–सामाजिक पुनःसंरचना गर्नुपर्ने झन्झट आइपरेन । सन् १९९० पछि माथि उल्लिखित अभ्यास गरियो । श्रमबजारमा उपस्थित श्रमिकमध्ये औसत ५० देखि ७० प्रतिशत युवा वैदेशिक रोजगारीमा र अर्को एकतिहाइ भारत प्रवासमा मौसमी रोजगारीमा जाने, बाँकी रहेको श्रमशक्ति स्वरोजगारीमा आफैं अल्झने भएपछि सरकारलाई आयात धान्ने वैदेशिक मुद्रा तथा रोजगारीका लागि नयाँ औद्योगीकरणको चाप महसुस भएन ।

अर्को अर्थमा, आर्थिक तथा सामाजिक संरचना फेरबदल गरी आमरोजगारी आफ्नै देशमा सृजना गर्नुपर्ने जनदबाब कहिल्यै महसुस भएन । बहुदल पुनःस्थापनापछि सबैजसो सरकारले श्रमको कुत उठाएर आफ्नो वर्गको व्यवस्थापन गरिरहे । तर सन् २०१६ पछि भूमण्डलीकरणविरोधी अन्धराष्ट्रवादी रुझान तथा अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण रोजगारी र समग्र आर्थिक विकासका लागि नयाँ शिराबाट वा सय वर्षयता अभ्यास गरिरहेभन्दा बेग्लै ढंगले सोच्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।

विश्व श्रमबजार

संयुक्त राष्ट्र संघले हालसालै वर्ल्ड इकोनोमिक सिचुएसन एन्ड प्रोस्पेक्ट एज अफ मिड–२०२० शीर्षकमा अर्को एउटा प्रतिवेदन अगाडि सारेको छ, जसअनुसार जनवरीयता छमहिने अर्थात् दुईचौथाइ समयमा ठूलो मात्रामा रोजगारी गुमेको छ । उसले अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठन (आईएलओ) को हवाला दिँदै लेखेको छ— पछिल्लो दोस्रो क्वाटर (अप्रिल–मे–जुन) मा विश्वव्यापी रूपमा ६ दशमलव ७ प्रतिशतले कार्यघण्टा (वर्किङ आवर) नष्ट भइरहेको छ । त्यो भनेको १९ करोड ५० लाख पूर्ण रोजगारले काम गुमाए बराबर हो र यो सन् २००८/९ को विशाल मन्दीभन्दा धेरै बढी रोजगारी कटौती भएको संकेत हो । २०२० को मार्चसम्म म्यानुफ्याक्चरिङ, हस्पिटालिटी एन्ड टुरिजम, ट्रेड एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा विश्वका श्रमिकहरूमध्ये ३८ प्रतिशतले रोजगारी गरिरहेका थिए । यी सबै क्षेत्रमा माग शून्यमा झर्दै गएको छ; त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व अत्यन्त न्यून हुँदै गएको छ र यी सबैजसो उद्यम टाटपल्टाइतर्फ उन्मुख रहेको जनाइएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा असर पर्दा नवऔद्योगिक मुलुकहरू (जस्तो ः मलेसिया, दक्षिण कोरिया तथा थाइल्यान्ड) मा काम गरिरहेका तथा जान चाहेका श्रमिकहरू प्रभावित हुनेछन् । जीसीसी मुलुकहरूको व्यथा अर्कै छ । उनीहरूले सन् १९८० देखि २००९ सम्म आर्जन गरेको पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर नाफाका आधारमा आधुनिकीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिरहेका थिए । उनीहरूले पूर्वाधार निर्माणको एउटा फेज पार गरिसकेका छन् । दोस्रो फेजका लागि उनीहरूलाई शारीरिक श्रमको आवश्यकता कम पर्न सक्छ । माथि उल्लिखित सन् २०१३/१४ को तथ्यांकका तुलनामा २०१८/१९ मा श्रमिकको माग घट्नुको कारण यो पनि हो । अर्को कुरा, संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफैंसँग रहेका रिजर्भ कुवाहरूबाट पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्न थालेपछि विश्वव्यापी रूपमा खनिज तेलको माग र आपूर्तिमा ठूलो फेरबदल आएको छ । तेस्रो, खाडी मुलुकहरूमा सम्भावित युद्धको तनाव जारी छ । र चौथो, यति बेला कोरोना–त्रास त्यहाँ पनि छ । उदाहरणका लागि, १५ जुनमा ब्लुमबर्गले प्रकाशित गरेको ‘एक्सपाट एक्सोडस कुड किप लिड अन साउदी अनइम्प्लोइमेन्ट रेट्स’ शीर्षक समाचारलाई लिन सकिन्छ, जसमा भनिएको छ, ‘१५ जुनसम्म १२ लाख वैदेशिक रोजगारले साउदीमा रोजगारी गुमाएका छन् । यो संख्या कुल श्रमिक संख्याको ९ प्रतिशत हो । तीमध्ये ३ लाख २३ हजारले साउदी अधिराज्य छोडिसकेका छन् । साउदी श्रमिकको समेत गणना गर्दा पुग–नपुग १२ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको आकलन गर्न सकिन्छ ।’ यस अर्थमा सन् १९९३ देखि प्रत्येक वर्ष श्रमबजारमा आउने श्रमिकहरूलाई नीतिगत तथा संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गरिने आम बन्दोबस्ती संकटमा परेको छ ।

पूर्ण रोजगारीबारे सैद्धान्तिक छनोट

सामान्य खालको मन्दी बेहोरिरहेको विश्व अर्थतन्त्र ४ महिनादेखि बृहत् मन्दी झेल्न बाध्य भएको छ । मुलुकहरूबीच आर्थिक, सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आदि विषयलाई लिएर एक प्रकारको तनाव जारी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक आवागमन, आपूर्ति, खाद्यसुरक्षा, अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको जोहोजस्ता विषयको नयाँ शिराबाट व्यवस्थापन गर्न सबै मुलुकका सरकार तथा नीतिनिर्माताहरू गम्भीर परामर्शमा व्यस्त छन् । हाम्रोजस्तो श्रमिक निर्यातक देशले त यी विषयमा निकै पहिल्यै सोच्न जरुरी थियो । सरकार, संसद्, समग्र नीतिनिर्माता संस्थाहरू, विश्वविद्यालय, श्रमसम्बन्धी अनुसन्धान संस्थाहरूबीच व्यापक बहस र परामर्श गरी यति बेलासम्म संस्थागत निचोड निकालेर कार्यान्वयन थालिसक्नुपर्ने थियो ।

पहिलो विश्वयुद्धको सुरुआतदेखि यो अवधिसम्म सम्भवतः पहिलोपटक नेपालभित्र यो एक वर्ष (सन् २०२०) मा ठूलो श्रमशक्ति जम्मा हुँदै छ । र, सम्भवतः पहिलोपटक मुलुकभित्र शासक मण्डलीमा जीविकोपार्जनका लागि राज्यसँग प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराउन दबाब पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । मुलुकभित्रै क्रियाशील श्रमिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नलिइरहेको अवस्थामा प्रवास र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । जिम्मेवार ढंगले पहल गरिएन भने पहिला सामाजिक त्यसपछि आर्थिक–सांस्कृतिक र अन्तमा राजनीतिक हुँदै प्रणालीगत संकट खडा हुन सक्ने सम्भावना छ ।

हालसम्म संसारमा रोजगारीलाई हेर्ने चारवटा सैद्धान्तिक–वैचारिक दृष्टिकोण छन् । पहिलो, कार्ल मार्क्सको अवधारणा । उनले मुख्यतः पुँजीवादको चरित्रको व्याख्या गर्दै भनेका छन्— पुँजीवाद फस्टाउनका लागि आम रूपमा श्रमबजारमा बेरोजगारहरूको बिस्कुन (द रिजर्भ आर्मी अफ लेबर) लाग्नुपर्छ, ताकि उद्यमीहरूले रोजीछाडी र सस्तो ज्यालामा काम गर्ने व्यक्ति छान्न सकून् । यदि पूर्ण रोजगारी भएमा श्रमिकको मोलभाउ गर्ने शक्ति बढ्छ, जसको अर्थ ज्याला वृद्धिको माग उठ्न सक्छ । तर त्यो प्रक्रियाले नाफा घट्छ । त्यसैले पुँजीवादले आधारभूत रूपमा आम बेरोजगार चाहन्छ । बेरोजगारीको व्याख्या गर्ने दोस्रो चिन्तक बेलायती अर्थशास्त्री जोन मिन्यार्ड किन्स थिए, जसले सन् १९३० को दशकको आर्थिक महामन्दीताकाको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बेरोजगारी दरलाई सम्बोधन गर्न विद्यमान पुँजीवादको चरित्र बदल्दै राज्यले पूर्ण रोजगारीको आवश्यकता पूरा गर्नर् बृहत् लगानीको पहल गर्नुपर्ने विषयलाई सैद्धान्तीकरण गरे । मार्क्सको रोजगारीसम्बन्धी अवधारणाभन्दा सर्वथा भिन्न थियो यो ।

तेस्रा व्यक्ति, पोलिस अर्थशास्त्री माइकल केलेस्कीले मार्क्स र किन्सको व्याख्यालाई आआफ्ना कोणबाट सान्दर्भिक ठहर्‍याउँदै भने, ‘उनीहरू आफ्नो ठाउँमा ठीक छन्, तर पुँजीवादभित्र रोजगारी निर्माणमा किन्सले सुझाएको राज्यको भूमिका प्राविधिक रूपमा मात्र सराहनीय छ । किनकि पुँजीवादभित्र पूर्ण रोजगारी निर्माण गर्न प्राविधिक रूपमा समस्या छैन । तर पुँजीवादी राजनीतिले पूर्ण रोजगारीको ग्यारेन्टी हुन नदिने राजनीति गर्छ ।’ त्यसैले केलेस्कीले आफ्नो विश्वविख्यात लेख ‘पोलिटिकल आस्पेक्ट अफ पुल इम्प्लोयमेन्ट’ मा लेखे, ‘राजनीतिज्ञहरूले पूर्णरोजगारीको गफ पस्किरहँदा त्यसको राजनीतिक अपरिहार्यताबारे महसुस गर्न आवश्यक छ ।’ केलेस्कीको प्रस्तावना सन् १९७० को दशकमा सत्य साबित हुन पुग्यो ।

बेरोजगारीबारे अन्तिम चिन्तक थिए मिल्टन फ्रिडम्यान थिए, जसले नवउदारवादको सिद्धान्तलाई पनि परिभाषित गरेका थिए । उनको तर्क थियो, ‘पुँजीवादी अर्थतन्त्रले बजारमै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । यसको अर्थ बजारमा जनताले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । व्यापारी र उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । अर्थात्, वस्तु र सेवा उत्पादन र उपभोगका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । पुँजीवादमा प्रतिस्पर्धा एउटा मूल्य हो । रोजगारहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले मात्र बजार सफल हुन सक्छ ।’ उनले अन्तमा के तर्क गरे भने, बजारलाई खुला चलखेल गर्न देऊ अनि मात्र त्यसले पूर्ण रोजगारीको वातावरण तयार गर्दै जान्छ । रोजगारी चाहनेहरूले रोजगारी प्राप्त गर्दै जान्छन् । उनीहरूले व्यक्ति वा संस्थागत रोजगारदातासँग योग्यताका आधारमा बार्गेनिङ गर्न पाउनेछन् । गुण वा मूल्यका आधारमा ज्याला पाउनेछन् । त्यसपछि पुँजीवादमा पूर्ण रोजगारीको अनुभूति प्राप्त हुनेछ ।

तर सन् २००८/०९ को मन्दी र हाल विस्तार हुँदै गइरहेको महामन्दी–उन्मुख विश्व अर्थतन्त्रले फ्रिडम्यानको थेसिसलाई गलत साबित गरिदियो । ४ महिना लामो लकडाउनमा नेपाली श्रमिकमाथि नेपाली पुँजीपतिहरूले नेपालभित्रै जेजस्तो व्यवहार देखाए, त्यसले पनि उनको पूर्ण रोजगारीको सिद्धान्त कति कमजोर जगमा उभिएको रहेछ भन्ने पुष्टि हुन पुग्यो । झन्डै ४ दशकदेखि प्रजातन्त्रका नाममा होस् या जनवादका नाममा, नेपालको आर्थिक नीतिनिर्माणको तहमा नवउदारवादी प्रणेता मिल्टन फ्रिडम्यानकै अनुयायीहरू हावी छन् । यति बेला नेपालको रोजगारीको संकट टार्न उनीहरू सरकार र प्रतिपक्षको टेबलमा बसेर वैदेशिक ऋण तथा बाह्य लगानीकै बाटो हेरिरहेका छन् अनि बजारले नै पूर्ण रोजगारी निर्माण गर्ने भ्रम छरिरहेका छन् । तर संघारमा उपस्थित रोजगारी संकट विश्वप्रणालीगत संकटसँग जोडिएर आएको छ । त्यसले संरचनागत परिवर्तनको माग गर्छ । मूर्धन्य अर्थशास्त्री माइकल केलेस्कीको शब्दमा, पूर्ण रोजगारीको राजनीतिक अपरिहार्यताको महसुस । के मूलधारका राजनीतिज्ञहरू यसका लागि तयार छन् ?

प्रकाशित : असार २८, २०७७ ०९:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाम आन्दोलन : संघर्ष कि विसर्जन ?

सरकारले अगाडि सारेका योजना, नीति–कार्यक्रम वा बजेट केहीमा पनि प्रगतिशीलता वा वामपन्थको झल्को पाइँदैन ।
हरि रोका

नेपालको वाम आन्दोलनको मूलधारले आफ्नो स्थापनाकालदेखि लोकतन्त्र (जनवाद), राष्ट्रियता र सामाजिक न्यायको झन्डा उचाल्दै आयो । यी तीन विषयबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएकैले नेपाली वामपन्थी आन्दोलन चिनियाँ वा रुसी मोडलसँग प्रत्यक्ष जोडिएन ।

बेलायत हुँदै भारत आएको संसदीय राजनीतिक मोडलभित्र धेर–थोर फेरबदलको चाहना राख्दै नेपाली वामपन्थी पार्टीहरूले उदार प्रजातन्त्रको मूल चुरो समातेर निर्वाचनमार्फत समाजवाद–उन्मुख हुने बाटो अख्तियार गरे । १० वर्षे जनयुद्धपछि माओवादी पनि जनसंख्याका आधारमा अर्ध–समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहितको लोकतन्त्र कबुल गरेर यही संसदीय राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गर्‍यो ।

संसारभरका समाजवादीहरूले अन्तर्राष्ट्रियवाद अँगालिरहँदा नेपाली वामपन्थी भने राष्ट्रियताको पक्षमा अग्रसर भइरहे । नेपाल एकीकरण अभियानलगत्तै ब्रिटिस इन्डियाविरुद्धको लडाइँमा बेहोर्नुपरेको योद्धा र जमिनको अपूरणीय क्षति अविस्मरणीय भइरहनु नै यसको मूलकारण हुन सक्छ । बेलायती साम्राज्यबाट मुक्त भएपछिको नयाँ भारतले विरासतमा प्राप्त गरेको विस्तारवादी परम्परा त्याग्न सकेन । सन् १९५० को असमान सन्धिपछि उत्तरी चेकपोस्टमा सेना मात्रै राखेन, विभिन्न बहानामा नेपाली राजनीतिमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गरी ‘लोकल एजेन्ट’ मार्फत यहाँको राजनीतिलाई पनि गिजोलिरह्यो । वामपन्थीहरूले यो हस्तक्षेपकारी नीतिलाई विस्तारवादी नीतिको संज्ञा दिँदै अग्रपंक्तिमा उभिएर विरोध गरिरहे ।

लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको झन्डा उचालेर निर्वाचनमार्फत बहुमत हासिल नगरी आम जनताको पक्षमा सामाजिक न्याय दिलाउन सकिन्न भन्ने मान्यता नेपाली वामपन्थीमा स्थापनाकालदेखि नै थियो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि दोस्रो र तेस्रो ठूलो पार्टी भएर एमाले र जनमोर्चा उदाए । तर तिनले समाजवादी समाज निर्माणका लागि नयाँ आर्थिक तथा सामाजिक नीतिको प्रारूप खडा गर्न आवश्यक अनुसन्धानमा चासो देखाएनन् । ‘जनवादी शिक्षा’, ‘क्रान्तिकारी एवं वैज्ञानिक भूमिसुधार’, ‘प्रगतिशील कर’ ‘उत्पादनका साधनमाथि आम पहुँच’, सर्वसुलभ ‘जनस्वास्थ्य कार्यक्रम’, सर्वसाधारणको पुँजी निर्माणमा पहुँच पुर्‍याउन ‘पूर्ण रोजगारीको अवसर’, आफ्ना नागरिकलाई भाडाका सिपाही बनाउने सबै खाले ‘वैदेशिक सेनामा भर्तीकेन्द्र बन्द’ गर्ने विषयलाई तिनले फगत सुनाउने शब्दावली (जार्गन) वा मौसमी नाराका रूपमा उपयोग मात्र गरे । कार्यान्वयनका लागि योजना बनाउनु त परको कुरा, परिभाषा केलाउनसम्म जाँगर देखाएनन् ।

सोभियत संघ र पूर्वी युरोपेली समाजवादको सर्वनाश हुँदा पनि नेपाली मतदाताले वामपन्थको साथ छोडेनन् । सबै वामपन्थी पार्टीको मत जोड्दा त्यति बेला पनि बहुमतै देखिन्थ्यो । त्यसपछि पनि वामपन्थी मत वामपन्थीहरूमै गयो । वामपन्थीले वामपन्थीलाई नै विस्थापित गरिरहे । तर सीमित स्रोत–साधन, दक्ष जनशक्ति अभाव र व्यक्तिवादी मनोवृत्तियुक्त समाजलाई कसरी संस्थागत रूपमै सामाजिकीकरण गर्न सकिन्छ भनी योजनाबद्ध खोजमा वामपन्थी पार्टीहरू लागेनन्, तर नारा लगाउन पनि छोडेनन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि दुईतिहाइ नजिकको बहुमत ल्याएर एमाले–माओवादी गठबन्धन सत्तामा गएपछि कम्तीमा ‘लोकतन्त्र’, ‘राष्ट्रियता’ तथा सामाजिक–न्यायको नारालाई चरितार्थ गर्न सुधारवादीकै हिसाबले पनि केही काम गर्लान् भन्ने जनआशा थियो । नवगठित नेकपाका लागि यी सबै कामलाई अनूदित गर्न संघीय प्रणालीअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समेत प्रबल बहुमत थियो । साधारण बहुमतकै आधारमा रूपान्तरणकारी नयाँ कानुन बनाउने अवसर थियो । तर, उल्लिखित उद्देश्यपूर्तिका लागि वैचारिक, कार्यक्रमगत र संस्थागत कदम चालिएनन् ।

समाजवाद–उन्मुखता

जर्मनीको सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टीको, अक्टोबर १४–२०, १८९१ मा, बर्लिनमा सम्पन्न महाधिवेशनले पहिलो समाजवाद–उन्मुख कार्यक्रम अर्थात् ‘एरफुर्त प्रोग्राम’ अगाडि सार्‍यो । उसले श्रमजीवी सर्वहारा वर्गलाई केही सुविधा र अधिकार उपलब्ध गराउने मात्र होइन, सबै (वर्ग, लिंग, जात, जन्म) का लागि राज्यमा समान अधिकार र दायित्व स्थापना गर्न एउटा निश्चित वर्गको शासन व्यवस्थाकै अन्त्य हुनुपर्ने सिद्धान्त तय गर्‍यो । निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आत्मनिर्णयको अधिकार तथा स्वशासनको अवधारणा, सबैका लागि समान र निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य, न्यायको अधिकारदेखि आय र सम्पत्ति करजस्ता नौवटा माग सरकारसमक्ष अघि सार्‍यो । तिनलाई संस्थागत र संरक्षण गर्न अन्य पाँचवटा सैद्धान्तिक माग जोड्यो । यही सैद्धान्तिक सेरोफेरोमा सन् १९१७ भन्दा अगाडिका समाजवादी पार्टीहरूले कार्यक्रम तय गर्दै गए ।

१९१७ को अक्टोबर क्रान्तिपछि कम्युनिस्ट र मार्क्सवादी समाजवादीहरूले मुख्यतः चारवटा योजनाबद्ध आधार अगाडि सारे । एरफुर्त प्रोग्रामका तुलनामा बढी प्रस्ट देखिने ती आधार हुन्— (१) उत्पादनका साधनमाथि सामूहिक र सार्वजनिक स्वामित्वको स्थापना, (२) अर्थतन्त्रको केन्द्रीकृत योजना, (३) आर्थिक सुरक्षा र समानतालाई प्राथमिकता, र (४) वर्गीय भिन्नतामा न्यूनीकरण । नेपाली वामपन्थीले यी चार आधारलाई सिद्धान्तका रूपमा स्विकारे पनि बहुदल पुनःस्थापनापछि राज्य पुनःसंरचनाका मुद्दालाई चुनावी घोषणापत्रमा कार्यक्रमका रूपमा अगाडि सारेनन् । बरु एमाले र माओवादी दुवैले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखे । त्यसअनुरूप आधारभूत आर्थिक सुरक्षामा केही सहयोग पुर्‍याउन पेन्सन तथा अशक्त, एकल महिला र वृद्ध भत्ता लगायतका केही सुविधा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सहुलियत ऋण सुविधाका कार्यक्रम अगाडि बढाए, बाली तथा पशु बिमा कार्यक्रमलाई अलि फराकिलो बनाए । यस्ता कार्यक्रमले राज्यको रूपान्तरण हुन्थेन ।

हजारौंको बलिदान, हजारौं परिवारको विस्थापन, कैयौंको धरपकड र हिरासत यात्रापछि दोस्रो संविधानसभामार्फत संविधान बन्यो । यस सम्झौताको दस्तावेजले सिद्धान्ततः समाजवाद–उन्मुखतालाई स्विकारेको छ । नेपालमा मार्क्सवादी र गैरमार्क्सवादीहरूबीच समाजवादको परिभाषा भिन्न भए पनि नेकपाका लागि नेपाली विशिष्टताका आधारमा सामाजिक न्यायसहितको समाजवादको परिभाषा, योजना तथा कार्यक्रम र संस्थागत संरचना निर्माण गर्दै अगाडि बढ्न कुनै रोकटोक थिएन । किनभने, उनीहरूमाथिको जनविश्वास बलियो थियो । सरकारले अढाई वर्षयता पन्ध्रौं पञ्चवर्षीर्य योजना, तीनवटा नीति कार्यक्रम र तदनुरूप वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । प्रणालीगत हिसाबले संघीयताको संस्थागत कार्यान्वयनको जिम्मेवारी उसैसँग छ । तर सरकारले मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तभन्दा सर्वथा भिन्न अर्थात् नेपाली कांग्रेसले सन् १९९२ देखि सुरु गरेको नवउदारवादी पुँजीवादमै आधारित कार्यक्रमलाई अझ गाढा बनाएर निरन्तरता दिएको छ । समाजवाद–उन्मुखताका लागि चाहिने न्यूनतम चरित्र, जस्तै : उत्पादनका साधनहरूको सामाजिकीकरण, रोजगारमूलक औद्योगिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यमाथि सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन राज्यको लगानी र दायित्व, संघीयताको सिद्धान्तबमोजिम योजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा (संघ, प्रदेश र नगर/गाउँ सरकारका प्रतिनिधिबीच सहकार्य) पूर्ण सहभागितामा उसले ध्यान दिएको छैन । कांग्रेसभन्दा बढी उदारवादी देखिन नेकपा सरकार ठीक उल्टो बाटो हिँडेको छ ।

ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक चुनौती

नवउदारीकरणको नीतिले श्रमिकलाई पनि क्रय–विक्रयको बजारिया वस्तु बनायो र विकसित श्रम बजारमा बेचबिखन गर्ने माहोल खडा गर्‍यो । सन् १९९० को दशकदेखि नवऔद्योगिक तथा तेल उत्पादक राष्ट्रहरूमा अफ्रिका, एसिया तथा ल्याटिन अमेरिकी देशहरूका करोडौं मजदुरको शारीरिक श्रम बिक्रीलाई संस्थागत बनाइयो । तर सन् २००९ को विश्वव्यापी मन्दीपछिका वर्षहरूमा धनाढ्य औद्योगिक राष्ट्रका नीतिनिर्मातामा नयाँ सोच विकसित हुन पुग्यो । नवउदारीकरण मातहतको भूमण्डलीकरणबाट अर्थतन्त्रमा आरोग्य प्राप्त नहुने उनीहरूले सोचे । र, भूमण्डलीकरणविरोधी दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद अभियानका रूपमा सुरु भयो । नयाँ शीतयुद्ध र नयाँ व्यापार युद्ध अघि बढ्यो ।

खनिज तेल उत्पादनमा कमी आयो र नवऔद्योगिक राष्ट्रहरूको आधुनिकीकरण अवरुद्ध हुन थाल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा मन्दी विस्तार हुँदै थियो, छ महिनाअघि कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएर ‘लकडाउन’ फेसन बनेपछि वैदेशिक रोजगारीको बजारमा पूर्ण मन्दी छायो । यति बेला श्रमिक बेचिरहेका अधिकांश देश आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्न लागिपरेका छन् । झन्डै एकतिहाइ नेपाली श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा थियो । त्यसमध्ये झन्डै एकतिहाइको रोजगारी गुमिसकेको छ । संक्रमण लम्बिँदै गएमा अझ बढीले रोजगारीबाट हात धुनुपर्नेछ । भारत लगायतका तेस्रो मुलुकमा रहेका श्रमिक फर्कने क्रम जारी छ । सम्भवतः मुलुक फर्कने यो क्रम आगामी असोज–कात्तिकसम्म पूरा हुनेछ । तर नागरिकलाई उद्धार गर्न सरकार उत्साहित थिएन । ‘हद भो ! तिम्रो एयरपोर्टमा थुपारिदिन्छौं’ भन्ने धम्की नआएको भए सरकार सायदै २५ हजारलाई उद्धार गर्न तयार हुन्थ्यो । छापाहरूका अनुसार, १० लाखदेखि १५ लाखसम्म नेपाली उद्धारको पर्खाइमा छन् । झन्डै अढाई सय नेपालीका शव विदेशका बाकसमा थन्किएका छन् ।

पहिलो विश्वयुद्धमा भाडाको सिपाही बनेर मुलुक बाहिरिन थालेको सय वर्षपछि सबैभन्दा बढी श्रमशक्ति पहिलोपटक मुलुकमै आफ्नो र परिवारका लागि खाइजीविका खोज्न अभिशप्त हुँदै छ । यो भनेको तीन दशकयता नेपाली श्रमिक कमोडिटीका रूपमा विश्व श्रम बजारमा बेचिनबाट वञ्चित हुनु हो । यो श्रमशक्तिलाई सुख–दुःख अब नेपालमै अड्याउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ, जसका लागि विद्यमान आर्थिक–सामाजिक संरचना नै बदल्नुपर्ने देखिन्छ । सरकार भने दीर्घकालीन कुरा छोडौं, अल्पकालीन व्यवस्थापन गर्नसम्म तम्सिएको देखिँदैन । गाउँ/नगरमा पर्याप्त खाद्यान्नको जोहो छैन । आवश्यक मल, बीउ, औजार, सिँचाइ, आवासका लागि संस्थागत प्रबन्ध कहीँ देखिन्न । खेतीयोग्य जमिन वितरणका लागि भूमिसुधार कार्यक्रमको संस्थागत योजना छैन । लकडाउनको मारमा परेका साना/मझौला कृषि व्यवसायीलाई कुनै ‘स्टिमुलस प्याकेज’ छैन । उत्पादनलाई बजारसम्म लैजान ‘सप्लाई चेन’ को उचित प्रबन्ध छैन, न त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जनमुखी बनाउने कार्यक्रम छ । उत्पादन, निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा पर्यवेक्षण संस्थागत देखिन्नन् । कृषिको आधुनिकीकरण र त्यसको उत्पादनसँग जोडिएर मात्र रोजगारीका अवसरहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ, तर कृषि, उद्योग र निर्माणलाई यथास्थितिमा राखेर होइन पुनःसंरचना गरेर मात्र ।

यस्तै, नयाँ शिक्षा नीति डेढ वर्षदेखि दराजमा थन्क्याइएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको अलगानी नीतिलाई निरन्तरता दिनकै लागि यो प्रपञ्च रचिएको हो । सार्वजनिक शिक्षालाई क्रमशः निजीको जिम्मा लगाउने घोषणा बजेटमै गरियो । यसबाट सरकार कति हदसम्म शिक्षाको बजारीकरण गर्न लालायित छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । स्वास्थ्य शिक्षा (टिचिङ हस्पिटल) र सार्वजनिक उपचारका लागि खोलिएका अस्पतालहरूको कसरी निजीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार लागेको छ भन्ने कुरा निजीलाई नीतिगत प्रोत्साहन गरिएबाट थाहा हुन्छ ।

अढाईवर्षे कार्यकालमा वाइडबडी, यती, ओम्नी, आर्मी हुँदै दुई दर्जनभन्दा बढी करोडौं–अर्बौं बिगोका भ्रष्टाचारका काण्डहरू सार्वजनिक भएका छन् । भाषणमा सीमित छ छानबिन र अन्वेषण । संवैधानिक निकायहरू मृततुल्य बनाइएका छन् । कार्पेटमुनि थुप्रिएका असंख्य काण्डको गणना नै छैन । क्वारेन्टिनमा मृत्यु, आत्महत्याजस्ता लापरबाही हेर्दा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै स्तरवृद्धि नगरेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको आपत्–विपत्का लागि भनेर स्थापना गरेको कल्याणकारी कोषको ६ अर्ब रुपैयाँ उनीहरूको उद्धारका निम्ति काम लागेको छैन ।

सरकारले अगाडि सारेका योजना, नीति–कार्यक्रम वा बजेट केहीमा पनि प्रगतिशीलता वा वामपन्थको झल्को पाइँदैन । भोकले गाउँ–देहातमा मात्र होइन, सहरमा समेत नागरिकले प्राण त्यागेका दृष्टान्त छन् । यो वामपन्थको खोल ओढेको घोर दक्षिणपन्थी सरकार हो भन्ने छर्लंग भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको अहंकार, सम्मानित संसद्मा उनको प्रस्तुति र अवैज्ञानिक कुतर्कबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । यसबीचका नीति तथा कार्यक्रम र योजनाले यो सरकार नवउदारवादी कार्यक्रमहरूको उग्र कार्यान्वयन गर्न उद्यत छ भन्ने प्रस्ट्याइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको अहंकार र उनको सरकारको दक्षिणपन्थी नीतिका विरुद्ध सहरिया विरोध सुरु भएको छ । गाउँमा थुपि्रँदै गएको श्रमशक्ति यो राज्यसत्ताविरुद्ध सहरमा ओर्लन केही समय बढी लाग्ला । समग्रमा अबको विरोध र त्यसपछिको विद्रोह यो सरकार ढाल्न वा यसको वामपन्थी खोल च्यात्नमा मात्र सीमित हुनेछैन । ३१ महिनाअघि ५४ प्रतिशत मतदाताले हालको नेकपालाई वामपन्थका नाममा भोट खसालेका थिए । समय छोटो छ । सरकारको दक्षिणपन्थी रुझान र क्रियाकलापका कारण नेकपाभित्र मात्र होइन, बाहिर रहेका वामपन्थीका अगाडि सर्वथा नयाँ प्रश्न खडा भएको छ— वाम आन्दोलनलाई परिष्कृत गरेर अघि बढ्न आन्दोलनमा जाने या विसर्जन रोज्ने ?

प्रकाशित : असार ५, २०७७ ०९:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×