कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नागरिकतामा लैंगिक विभेद

संविधानविपरीत महिला र पुरुषका नाममा कुनै पनि नागरिक अधिकार कटौती गर्ने हक कसैलाई छैन ।
विजया श्रेष्ठ केसी

नागरिकता व्यक्तिको कानुनी पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ । साथै यो व्यक्तिको राष्ट्रियता निर्धारण गर्ने मुख्य दस्तावेज हो । यसको अभावमा देशविशेषका नागरिकहरू आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राज्यद्वारा प्रदान गरिने संरक्षण, सुरक्षाजस्ता महत्त्वपूर्ण अधिकारहरूबाट वञ्चित हुन्छन् ।

नागरिकता प्राप्तिका लागि महिला र पुरुष दुवैको समान अधिकार हुन्छ । नेपालमा पनि यो लागू छ र २०४६ सालदेखि २०७२ सालसम्मका संविधानको प्रस्तावनामै लैंगिक विभेद नगरी सामाजिक न्यायका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।

सबै नागरिकलाई कानुनका दृष्टिमा समान मानिनु र कसैलाई पनि विभेद नगरिनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । लोकतन्त्रको मर्म र संविधानविपरीत कुनै पनि महिला र पुरुषका नाममा नागरिक अधिकार कटौती गर्ने हक कसैलाई छैन । संविधानको धारा १८ मा महिला र पुरुषबीच कुनै भेदभाव गरिनेछैन र धारा ३८(छ) मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान अधिकार रहने व्यवस्था छ । संविधानप्रदत्त यस्ता व्यवस्थाको मूल मर्म हो— लोग्ने र स्वास्नी अर्थात् पुरुष र महिलालाई अधिकार प्राप्तिमा विभेद गर्न हुन्न । अर्थात्, लोग्ने विदेशी भएमा एउटा कानुन र स्वास्नी विदेशी भएमा अर्कै कानुन लगाउनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको आशय होइन । अंगीकृत नागरिकतामा लैंगिक विभेद गर्न पाइन्न ।

संविधानको धारा ८ को व्यवस्था अनुसार, अन्य धारा ६ र ७ बाहेक नेपाल सरकारले संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ । यस व्यवस्थाअनुसार संघले महिला र पुरुषका लागि नागरिकता प्राप्त गर्न, हस्तान्तरण गर्न र उपभोग गर्न पाउने गरी समान कानुन बनाउन सक्नेछ । पुरुष र महिलाको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार रोक्न सक्दैन । ‘आमा सत्य हो, बुबा विश्वास हो’ भनेर नै संविधानले आमाका नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण नागरिकतामा बुबा वा आमा रहनु स्वाभाविक मानिन्छ । सम्मानित अदालतले नागरिकताका विषयमा गरेका फैसलाहरूले पनि समानताको व्यवस्थाको विकल्प नरहेको प्रस्ट पारेका छन् ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य हो । सदस्यराष्ट्रका हैसियतले समानताको सिद्धान्त र नियमलाई पालना गर्नु नेपालको दायित्व हो । साथै महिलाविरुद्ध हुने सबैखाले भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धिको धारा ९ बमोजिम नागरिकता प्राप्ति र समाप्तिमा महिला र पुरुषको समान अधिकार हुनेछ भनी नेपालले उक्त सन्धि अनुमोदन गरेको हुनाले विदेशी महिला र विदेशी पुरुषका लागि फरक कानुनी व्यवस्था गर्न पाउँदैन । यसो गर्नु हास्यास्पद हुन्छ । साथै उक्त सन्धिले महिलालाई पुरुषसरह आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने लगायतका अधिकार दिनुपर्ने दायित्व पक्षराष्ट्रहरूलाई तोकेको छ, जो कुनै न कुनै दिन अवश्य पालना गर्नुपर्नेछ ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरू, २०३० को पाँचौं उद्देश्यमा लैंगिक समानता हुनैपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपालले यसमा पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ । नागरिकताजस्तो मूल विषयमा लैंगिक समानता नभए अन्य समानताको मूल्य हुँदैन । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा २४ ले राष्ट्रका प्रत्येक बालबालिकालाई नागरिकता प्राप्तिको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । कुनै पनि सार्वभौम राज्य यी मान्यताहरूबाट निर्देशित हुनैपर्छ । यति हुँदाहुदै पनि हामीकहाँ कानुन र कार्यविधि अहिलेसम्म बनेको छैन । संविधानको व्यवस्थाअनुसार कानुनबमोजिम माग कार्यान्वयन हुने भएकाले नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न दुईतिहाइको सरकारले २०७५ साउन २२ गते विधेयक दर्ता गराएको हो । प्रस्तावित विधेयकले पुरुषलाई पहिलो र महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको छ । उक्त विधेयकअनुसार आमाका नामबाट नागरिकता बनाउँदा बाबुको नाम र पहिचान अनिवार्य कबुल गर्नुपर्नेछ । जबकि बाबुका नामबाट नागरिकता लिँदा आमाको पहिचान आवश्यक पर्दैन । यसबाट नेपाली महिला र तिनका सन्तानले फरक किसिमका समस्या भोग्नुपरेको सर्वविदितै छ ।

हामीले समानताको विषय भाषण र नारामा सीमित गरेका छौं । हाम्रो सोच र व्यवहार पितृसत्तात्मक सोचबाटै ग्रस्त छ । खुला सिमाना भएकाले नेपालीहरू अल्पसंख्यक हुन गई नेपाल विलय हुन्छ कि भन्ने त्रास, बुहारी आफ्नो घरमा वा राष्ट्रमा आउने र छोरी अर्काको घर वा राष्ट्रमा जाने भन्ने पुरातनवादी सोच र संस्कार, राष्ट्रियता खतरामा पर्न सक्ने हुँदा विदेशी भान्जाभान्जी र ज्वाइँलाई नागरिकता दिनु हुँदैन, ‘हामी पाल्न सक्दैनौं,’ बरु विदेशीकी छोरी र भान्जाभान्जी हाम्रै हुन्छन् भन्ने अन्धविश्वासमा जकडिएको सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

वैवाहिक सम्बन्धलाई स्थायी बसोबासका दृष्टिले मूल्यांकन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, परिवर्तित समय, सामाजिक न्यायको विश्वव्यापी मागको सापेक्षता, सर्वोत्कृष्ट संविधानको मर्म र भावनाको कार्यान्वयनका लागि केवल आधिकारिक ठाउँमा रहेका राष्ट्रिय तथा पार्टी नेतृत्व र अधिकारीहरूको विभेदपूर्ण मानसिकतामा परिवर्तन आउन जरुरी छ । राष्ट्रलाई स्वाधीन बनाउने र महिलालाई पराधीन बनाउने हाम्रो स्वाधीनता, एकता, सर्वोच्चता कति कमजोर रहेछ भनी प्रश्न उठ्न थालेको छ । विश्वका १२० भन्दा बढी राष्ट्रले आमा वा बुबामध्ये एकले आफ्ना सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन सक्छन् भने हामीले किन नसक्ने ?

त्यसकारण सर्वोत्कृष्ट संविधानको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो मानसिकता र सोचमा परिवर्तन गरी अब बन्न लागेको कानुनले सबै नेपालीका सन्तानलाई राज्यविहीन हुनबाट जोगाउन जरुरी छ । संसदीय समिति, सिंगो संसद् र राजनीतिक दलहरूका नेतृत्वले राज्यलाई विभेदकारी हुनबाट बचाऊन् ।

(केसी प्रदेश ३ की प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : असार २२, २०७७ ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जेलभित्र जघन्य अपराधका कैदीको रजगज

कारागार व्यवस्थापन विभाग, सम्बन्धित कारागार कार्यालय र ‘पहुँचवाला कैदी/बन्दी’ को मिलेमतोमा कानुनी प्रावधान मिचेर चौकीदार, नाइके र सहनाइके छान्ने गरिएको छ ।
जेलको आन्तरिक प्रशासन व्यवस्थापनमा धेरै कमजोरी भएको छ । अब सुधार गर्छौं । चौकीदार र नाइके छनोटमा पनि जेलर र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिस अनिवार्य गर्न लागेका छौं । –प्रदीपराज कणेल, महानिर्देशक, कारागार व्यवस्थापन विभाग
प्रदेश ब्युरो

काठमाडौँ — कारागारको आन्तरिक प्रशासन मानिने कैदी व्यवस्थापनसम्बन्धी दैनिक खटनपटनको जिम्मेवारी ‘जघन्य अपराधमा दोषी ठहर’ व्यक्तिहरूलाई दिने गरेको पाइएको छ । कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्दै कारागार व्यवस्थापन विभाग, सम्बन्धित कारागार कार्यालय र ‘पहुँचवाला कैदी/बन्दी’को मिलेमतोमा चौकीदार, नाइके र सहनाइके छानिँदै आएको हो ।

स्केच : दीपक गौतम

कारागार व्यवस्थापन ऐन २०१९, नियमावली २०२० र कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३ मा ‘नेगेटिभ सूची’का कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएकालाई आन्तरिक प्रशासनको नेतृत्व दिन नपाइने प्रावधान छ । तर सबै कैदीका लागि मेस सञ्चालनदेखि किराना पसल, क्यान्टिन र खाजा पसल खोल्नेसम्ममा चौकीदार र नाइके छन् । बजार मूल्यभन्दा महँगोमा सामान बेच्न नपाइने व्यवस्था कानुनमै छ । कारागारभित्र भाडा र बिजुली महसुल लाग्दैन । तर त्यहाँका पसलमा थप छुट हुनुपर्ने व्यवस्था पनि लागू छैन ।

विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज कणेलले कारागारमा चौकीदार, नाइके र सहनाइके छनोटमा कमजोरी भएको स्विकारे । अब नियममा भएबमोजिम आन्तरिक प्रशासनको नेतृत्व छनोट गरिने उल्लेख गर्दै त्यहीअनुसार सिफारिस गरेर पठाउन सबै कारागारलाई परिपत्र गरिएको उनले बताए । ‘जेलभित्रको आन्तरिक प्रशासन व्यवस्थापनमा धेरै कमजोरी भएको छ । अब सुधार गर्छौं । चौकीदार र नाइके छनोटमा पनि जेलर र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिस अनिवार्य गर्न लागेका छौं,’ उनले भने, ‘थोरै कैदी भएका जिल्लामा केही अपवाद हुन सक्छ, तर ५० प्रतिशत कैद भुक्तान नगरेका र नेगेटिभ सूचीमा परेका कैदी अब चौकीदारलगायत पदमा छान्दैनौं ।’

कार्यविधिअनुसार लागूऔषध, बलात्कार, कर्तव्य ज्यान, भ्रष्टाचार, जासुसी, मानव बेचबिखन, संरक्षित वन्यजन्तु तस्करी, पुरातात्त्विक सम्पदा चोरीसहित १० कसुरमा कैद भुक्तान गरिरहेका व्यक्तिलाई आन्तरिक प्रशासनमा खटाउन पाइँदैन । तर राजधानीका केन्द्रीय कारागार, डिल्लीबजार र नख्खुसहित ठूला, मध्यम र जिल्ला तहका लगभग सबै कारागारमा कानुनविपरीत कैदीलाई आन्तरिक प्रशासनमा खटाइएको छ । एक पटक आन्तरिक प्रशासनमा खटिइसकेका कैदीलाई दोहोर्‍याएर जिम्मेवारी दिन नपाइने प्रावधान पनि उल्लंघन गरिएको छ ।

जेठको तथ्यांकअनुसार देशभरका ७४ कारागारमा अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद भुक्तानरत १३ हजार ७ सय ४१ र थुनुवा तथा मुद्दाको किनारा नलागेका व्यक्तिको संख्या १० हजार ४५ छ । केन्द्रीय कारागारमा रामबहादुर गुरुङ, भद्रमा वसन्त गुरुङ र महिला जेलमा पासाङ तामाङ चौकीदार छन् । यी तीनै जना लागूऔषध मुद्दाका कैदी हुन् । कानुनअनुसार उनीहरूले यो जिम्मेवारी पाउन मिल्दैन ।

६ सय १४ कैदी रहेको डिल्लीबजार कारागारमा जेठ १२ को आन्तरिक विवादपछि नाइके गोकुल गिरी बर्खास्त भए । उनी अपहरण, डाँका र लागूऔषध कसुरका कैदी हुन् । गिरी बर्खास्त भएपछि चौकीदार र नाइके छनोट भएको छैन । तर विभागको स्वीकृतिमा कारागार प्रशासनले भ्रष्टाचार कसुरमा दोषी ठहर पीताम्बर पोखरेल र व्यक्ति हत्यामा कैद भुक्तानरत रामचन्द्र कुसवाह प्यासीको समूहलाई चौकीदार र मेस सञ्चालनको अस्थायी जिम्मा दिएको छ । नख्खु कारागारमा पनि नेगेटिभ सूचीकै चौकीदार, नाइके र सहनाइके छन् । १४ सय ६१ कैदी रहेको त्यहाँका ३ वटा ब्लकमा लागूऔषध मुद्दाका कैदी जिरे भन्ने सन्तोष गुरुङ र प्रेमलाल ब्लोन तथा व्यक्ति हत्यामा कैद भुक्तानरत करन भन्ने शिव चौधरी चौकीदार छन् । गुरुङ २०७५ मंसिर ११ तथा ब्लोन र चौधरी २०७३ देखि नाइके हुँदै चौकीदार भएका हुन् । चौकीदार र नाइकेलाई दोहोर्‍याएर राख्न मिल्दैन ।

कानुनले के भन्छ ?

कारागार व्यवस्थानसम्बन्धी कार्यविधि २०७३ को परिच्छेद २ मा चौकीदार र मूलनाइके नियुक्त गर्दा सोही कारागारमा एक वर्ष बसेको, ५० प्रतिशत सजाय भुक्तानी गरेको तथा नेगेटिभ सूचीमा नपरेका अपराधमा दोषी ठहर व्यक्ति हुनुपर्छ भनिएको छ । नाइके र सहनाइकेको हकमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको एवं ६ महिनाभन्दा बढी कैद बाँकी रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नेगेटिभ सूचीमा नपरेका कैदी कारागारमा नभए मात्रै चालचलन र व्यवहार हेरेर अन्यलाई चौकीदार नाइके र सहनाइके छनोट गर्न पाइन्छ । त्यसमा पनि एक पटक चौकीदार, नाइके र सहनाइके भइसकेको व्यक्तिलाई दोहोर्‍याएर आन्तरिक प्रशासनको नेतृत्व दिन पाइँदैन ।

एउटा कारागारमा एक जना चौकीदार र एकभन्दा बढी ब्लक भए हरेक ब्लकमा एक/एक चौकीदार नियुक्त गर्न सकिन्छ । त्यस्तै २५ देखि ३० बन्दी बराबर १ नाइके र १० बन्दी बराबर १ सहनाइके नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । आन्तरिक प्रशासनका चौकीदार, नाइके र सहनाइकेबारे सम्बन्धित कारागार कार्यालय प्रमुखको सिफारिसमा कारागार व्यवस्थापन विभागले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । तर यो प्रावधानको पालना भएको छैन ।

कार्यविधिमा चौकीदारले वर्षमा २ महिना, नाइकेले डेढ महिना र सहनाइकेले १ महिना कैद मिनाहा पाउने व्यवस्था छ । नेगेटिभ लिस्टका कैदीले मिनाहा नपाए पनि आन्तरिक प्रशासन व्यवस्थापन र आर्थिक खटनपटनमा उनीहरू हावी हुन्छन् ।

विराटनगरस्थित मोरङ कारागारमा हत्या अभियोगमा १० वर्षदेखि कैद भुक्तानरत नवीन राई पुरुष ब्लकतर्फ चौकीदार छन् । २० वर्ष सजाय तोकिएका उनी गत वर्ष असारमा चौकीदार बनेका हुन् । चौकीदारको निर्णय विभागबाट स्वीकृत भएर आएको कारागार प्रमुख सुभाषकुमार लामिछानेले बताए । त्यहाँ २९ नाइके र ६९ सहनाइके छन् । अधिकांश जघन्य अपराध मुद्दामै कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । हत्या अभियोगमै १० वर्षदेखि कैद भोगिरहेकी जिन्नत खातुन महिला ब्लकतर्फ चौकीदार छिन् । महिला ब्लकमा नाइके र सहनाइके ९ जना छन् । दुवै ब्लकमा १/१ वटा किराना पसल र क्यान्टिन चौकीदारकै नेतृत्वमा सञ्चालित छन् । ‘प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुवातमा नयाँ चौकीदार नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ,’ लामिछानेले भने । मोरङ कारागारमा ८ सय ९ पुरुष र ८७ महिला तथा आश्रित बन्दी छन् ।

सुनसरीको झुम्का कारागारमा नेगेटिभ सूचीका कैदी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरका निर्मल गिरी चौकीदार छन् । त्यहाँ १ हजार ६ सय ५८ कैदीबन्दी छन् । जबर्जस्ती करणी मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका उनी ०७६ साउन १ देखि ‘ए’ ब्लकका चौकीदार हुन् । धरानका रमेश श्रेष्ठ ‘बी’ ब्लकका चौकीदार छन् । उनी लागूऔषध मुद्दामा ०७२ मंसिर १६ देखि सजाय भोगिरहेका छन् । नाइके लोकबहादुर तामाङ कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्षको सजाय बिताउँदै छन् । उनी २०६७ जेठ २६ गते थुनामा परेका थिए । दुवै ब्लकमा नेगेटिभ सूचीका अपराधमा संलग्न चौकीदार र नाइके तथा सहनाइके छन् । कारागारमा किराना, लताकपडा, तरकारी पसल/क्यान्टिनसमेत चौकीदारले चलाउँदै आएको झुम्का कारागारका नायब सुब्बा राम निरौलाले बताए ।

प्रदेश २ मा पनि उस्तै

वीरगन्ज महानगरपालिका–१६ भेडियाहीका दिनेश साह सोनार वीरगन्ज कारागारका चौकीदार छन् । लागूऔषध मुद्दाका उनी मातहत ४४ नाइके र १०६ सहनाइके छन् । ४४ नाइकेमध्ये ३० लागूऔषधका कैदी हुन् । ५१ जना लागूऔषध कसुरका नाइके र सहनाइके छन् । बलात्कार मुद्दाका १६ र अपहरणका १२ सहनाइके छन् । वीरगन्जमा चार बालबालिका र ८७ महिलासहित १२ सय ३० कैदी छन् । जेलर श्रवण पोखरेलका अनुसार महिला ब्लकतर्फ एक चौकीदार, ४ नाइके र १० जना सहनाइके छन् । महिला चौकीदार ठगी मुद्दामा सजाय काटिरहेकी छन् । १० महिला सहनाइकेमध्ये ५ जना लागूऔषध, दुई जना जीउ मास्नेबेच्ने मुद्दामा सजाय काटिरहेका छन् ।

राजविराज कारागारमा पनि नियम मिचेरै चौकीदार, नाइके र सहनाइके छनोट गरिएको छ । कर्तव्य ज्यानसहितका जघन्य अपराधमा सजाय भोगिरहेका तथा भारतीय नागरिकलाई समेत कारागारभित्रको आन्तरिक प्रशासनमा नियुक्त गरिएको छ । त्यहाँ १४ महिलासहित ३ सय १७ कैदी छन् । सी ब्लकमा चौकीदार रहेका काशिन्द्र यादव डाँका, अपहरण, शरीर बन्धक मुद्दामा ०६७ असोज ८ गतेदेखि कारागारमा छन् । उनलाई ११ वर्ष सजाय तोकिएको छ । ए ब्लकमा ६, बी ब्लक र महिला ब्लकमा २/२ गरी १० नाइके छन् । ए ब्लकका नाइके जितेन्द्र यादव कर्तव्य ज्यान मुद्दामा १३ वर्ष ४ महिना सजाय पाएर २०६८ माघ ४ देखि कारागारमा छन् । ए ब्लककै अर्का नाइके मुक्तिप्रसाद यादव लागूऔषध र ज्यान मार्ने उद्योगमा साढे ४ वर्ष कैद सजाय पाएर ०७३ मंसिर ३० देखि कारागारमा छन् । नाइके ठेलिया–५ सप्तरीका अमरबहादुर मगर कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष सजाय तोकिएका हुन् ।

ए ब्लकमा भारतीय नागरिक मोहम्मद सोयब आलम नाइके छन् । अपहरण सम्बन्धी मुद्दामा ९ वर्ष सजाय पाएका उनी भारत बिहारको सुपौलका हुन् । बी ब्लकका नाइके सप्तरी कुसहा ८ का रफिद राइन हत्या अभियोगकै कैदी हुन् । बी ब्लकका अर्का नाइके श्यामनारायण यादव २० वर्ष सजाय पाएका कैदी हुन् । महिला ब्लकका नाइके रामशिला यादव र मन्जु यादव हत्या कसुरमा सजाय भोगिरहेका छन् । कारागारका निमित्त प्रमुख सत्यनारायण यादवले निर्देशिकाअनुसार चयन गर्न पोजिटिभ लिस्टका कैदी अभाव भएको बताए ।

५ सय ५१ जना कैदी रहेको महोत्तरीस्थित जलेश्वर कारागारमा रमेश सिंह चौकीदार छन् । सर्लाहीका सिंह एक दशकदेखि हत्या अभियोगमा सजाय भोगिरहेका छन् । उनी ८ महिनादेखि चौकीदार छन् । कारागारका मूल नाइके धनुषा महेन्द्रनगरका चन्द्रदीप यादवविरुद्ध आगजनी, संगठित अपराध र कर्तव्य ज्यान अभियोगमा १० वर्ष सजाय तोकिएको छ । उनीविरुद्ध जनकपुरका सञ्चार उद्यमी अरुण सिंघानिया हत्या र आगजनीका मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ । नाइके सर्लाहीका रन्जीत महतो लागूऔषध मुद्दाका कैदी हुन् । चौकीदार सिंहले नै कारागारभित्र क्यान्टिन र पसल सञ्चालन गरेका छन् ।

नेगेटिभ सूचीमा भएकालाई जिम्मेवारी

मकवानपुरस्थित भीमफेदीस्थित ‘क’ ब्लकका चौकीदार राजकुमार ढुंगाना जबर्जस्ती करणी मुद्दा र ‘ख’ ब्लकका चौकीदार सुरेश मोक्तान लागूऔषध मुद्दाका कैदी हुन् । अधिकांश नाइके र सहनाइके पनि नेगेटिभ सूचीकै छन् । अनुभवी, इमानदारी र आन्तरिक प्रशासन सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता भएकाले जिम्मेवारी दिएको क्षेत्रीय कारागार भीमफेदीका जेलर प्रकाश खनालले दाबी गरे । ऐनमै विकल्प नभए नेगेटिभ सूचीमा रहेकालाई जिम्मेवारी दिन सकिने उल्लेख भएको उनको भनाइ छ । तर त्यहाँ कैदी नेगेटिभ सूचीका मात्रै छैनन् ।

भीमफेदी कारागारका दुईवटा ब्लकमा ९ सय ७ जना कैदी छन् । चौकीदार २, नाइके ३० र सहनाइके ९० छन् । भीमफेदी कारागारभित्रको बेथितिकै कारण विगतमा चौकीदार, नाइके र सहनाइकेसँग कैदीबन्दीको विवाद भएको थियो ।

कास्की कारागारमा व्यक्ति हत्यामा दोषी ठहर भएका कैदीलाई चौकीदार बनाइएको छ । तीन चौकीदार कर्तव्य ज्यानमा सजाय भोगिरहेका कैदी हुन् । कास्की कारागारमा महिला ब्लकका ६६, पुरुषतर्फ ‘ए’ ब्लकमा ३ सय ५८ र ‘बी’ ब्लकमा ४ सय ९८ जना छन् । महिलातर्फ शान्ति अधिकारी चौकीदार छिन् । पुरुषतर्फ ‘ए’ ब्लकमा माधव गुरुङ र ‘बी’ ब्लकमा अनील गुरुङ चौकीदार छन् । जन्मकैदको सजाय पाएका तीन जनामध्ये शान्ति र माधवले ९ वर्ष भुक्तान गरिसकेका छन् । अनिलको ७ वर्ष पुगेको छ । कारागारमा ३२ नाइके र ८० सहनाइके छन् । कारागार प्रमुख गणेश गौतमले चौकीदार, नाइके र सहनाइकेको नाम आन्तरिक सहमतिबाट आएपछि छनोट गरिएको बताए । ‘हामी कारागार बाहिर रहँदा को के थियो भन्ने हेर्दैनौं,’ उनले भने, ‘यहाँभित्र आइसकेपछिको व्यवहार हेर्छौं । नेतृत्व गर्न सक्ने खुबी भएका छानिएर आउँछन् ।’

मुद्दा नहेरी जिम्मेवारी

नेपालगन्जका चुन्ना जसगर अपहरण मुद्दामा दोषी ठहर कैदी हुन् । चुन्ना तीन महिना काठमाडौं बसेर बाँके कारागार स्थानान्तरण भएका हुन् । ११ वर्ष एक महिना सजाय तोकिएकामा अब ११ महिना बाँकी छ । अपहरण मुद्दामा जेल परेका उनी आठ वर्षसम्म नाइके भए । पत्नी हत्या मुद्दाका कैदी भरत फटेलालाई ६ महिनाअघि झुम्का कारागारमा सारिएपछि चुन्ना चौकीदार बन्ने सुरमा छन् । यहाँ महिला र पुरुष गरी ७ सय ५० कैदी छन् । पुरुषतर्फ ९० नाइके छन् । कैदीले मन पराएकालाई नै नाइके बनाउने गरिएको चुन्नाले बताए । ‘कुन अपराधबाट आएको हो भन्ने हेरिँदैन, कैदीको व्यवहार हेरेर नाइके र सहनाइकेको पद दिइन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले मुद्दा हेर्दैनौं, मान्छेको व्यवहार मूल्यांकन गरेर पद दिन्छौं ।’

महिला ब्लककी चौकीदार ललिता रेग्मी ०६९ चैतमा लागूऔषध मुद्दामा जेल परेकी हुन् । उनलाई १७ वर्ष सजाय तोकिएको थियो । उनी चार वर्षदेखि चौकीदार छिन् । जेलको आन्तरिक प्रशासन व्यवस्थित बनाउन विश्वासिलो कैदीलाई चौकीदार बनाइने गरेको जेलर देवेन्द्र श्रेष्ठले बताए । चौकीदारले आफ्नो अनुकूल नाइके छनोट गर्ने उनको भनाइ छ । ‘कारागारभित्रका पसल सञ्चालनमा पनि मुद्दाको प्रकृति हेर्ने गरिँदैन । चौकीदारले जसलाई मन पराउँछ, उसैलाई पसल खोल्ने अनुमति दिन्छ,’ उनले भने, ‘चौकीदारले जेलको आन्तरिक प्रशासन मिलाउँछ । त्यसमा हामीले खासै हस्तक्षेप गर्दैनौं ।’

‘नाइकेबाटै शोषण’

सुर्खेत कारागारमा ३५ महिना बिताएर फर्किएका भेरीगंगा नगरपालिका–१० छिन्चुका दलबहादुर बन्गाडीका अनुसार कारागारभित्रका नाइकेले अरू कैदीलाई गर्ने व्यवहारले निकै दु:खी भएको बताए । कारागारमा रहेका कैदीहरूको सहज व्यवस्थापनका लागि बनाइने नाइके र सहनाइकेले अन्य कैदीमाथि शोषण गरेको बन्गाडीको दु:खेसो छ । ‘त्यहाँ कैदीहरू निकै पीडित छन्,’ उनले भने, ‘बाहिरबाट अनुगमन गर्न गएकासँग पनि नाइकेहरूले गर्ने व्यवहारबारे बोल्न पाइँदैन, मलाई पनि नबोल्नु भनेर धम्की दिएका थिए ।’ उनले आफूसँगै बसेका अरू कैदीमाथि कुटपिट भइरहेको बताए । उनीहरूका लागि आवाज उठाउन खोज्दा पनि बोल्न नदिएको उनको भनाइ छ ।

सोही कारागारमा एक वर्ष बिताएर फर्किएका पञ्चपुरी नगरपालिका–६ बाबियाचौरका दीपक साउद पनि कैदीहरूमाथि नाइकेले गर्ने शोषण अन्त्य हुनुपर्ने बताउँछन् । सरकारले कारागारलाई सुधारगृह भने पनि नाइकेहरूका कारण यातनागृहका रूपमा कारागार विकास भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘खाना मीठो नभए छैन भन्न पाउनुपर्छ, छुट्टै पकाएर खान पाउनुपर्छ तर पाइँदैन,’ साउदले भने, ‘फोन सेट थोरै भएकाले घरको मान्छेलाई फोन गर्न पनि राम्रोसँग पाउँदैनन्, भित्रको नराम्रो कुरा घरमा भन्छ कि भनेर नाइकेहरू छेवैमा बसेर सुनिरहेका हुन्छन् ।’ बन्गाडीले कारागारको खाना मीठो नभए राम्रो खानका लागि २ हजार तिर्नुपर्ने गुनासो गरे । ‘नाइकेहरूले भनेबमोजिम भित्र सबै कुरा सञ्चालन हुन्छ,’ उनले भने, ‘एउटा मात्रै भान्सा भएकाले कैदीहरूलाई धेरै समस्या छ, खाना मीठो भएन भन्यो भने कुटाइ खाइन्छ ।’

सुर्खेत कारागारका सूचना अधिकारी भुवन गौतमले आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि भएकामध्येबाटै चौकीदार छनोट गरिँदै आएको बताए । कैदीहरूले पाउने भत्ता चौकीदारमार्फत वितरण गरिएको उनले बताए । कैलाली कारागारमा पनि कानुनअनुसार चौकीदार र नाइके छनोट गरिएको छैन । ‘कैदीमध्ये राम्रो आचरण भएकालाई चौकीदारलगायत पदमा छनोट गरिएको छ,’ कैलाली कारागारका जेलर महेन्द्र खड्काले भने, ‘असल आचरण र राम्रो काम गर्ने कोही दोहोरिएका पनि हुन्छन् ।’

-मातृका दाहाल (काठमाडौं), देवनारायण साह (मोरङ), सुम्निमा चाम्लिङ (इटहरी), भूषण यादव (वीरगन्ज), अवधेशकुमार झा (सप्तरी), सुनिता बराल (महोत्तरी), प्रताप विष्ट (हेटौंडा), दीपक परियार (पोखरा), मधु शाही (बाँके), चाँदनी कठायत (वीरेन्द्रनगर) र मोहन बुढाऐर (धनगढी)

प्रकाशित : असार २२, २०७७ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×