कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

समान मानिऊन् बुहारी-ज्वाइँ

अधिकांश राजनीतिक पार्टी अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी नयाँ प्रस्तावले विदेशी बुहारीलाई अनागरिक तुल्याउने भयो भनेर जति कराइरहेका छन्, विदेशी ज्वाइँका सवालमा त्यति नै चुप छन् ।
नमिता पौडेल

नागरिकतासम्बन्धी बहस केही दिनयता सर्वत्र छाइरहेको छ, जसमा राष्ट्रवाद र लैंगिक गरी दुई पक्षधर छन् । राष्ट्रवादसँग जोडिएका हरेकलाई विदेशी बुहारी/ज्वाइँलाई ७/१५ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव सुखद लागेको छ । अर्का थरीले यसलाई महिलामाथिको क्रूरताको उदाहरण भनेका छन् ।

समान मानिऊन् बुहारी-ज्वाइँ

यति मात्र हैन, राज्य–नागरिक सम्बन्धलाई लिएर पनि प्रश्नहरू उब्जिरहेका छन् । यस्ता बहस र टीकाटिप्पणीले नेपाली समाजको चेतनास्तर विगतभन्दा धेरै माथि उठिसकेको देखाउँछन् । कुनै पनि राष्ट्रिय विषयमा बहस हुनु सकारात्मक नै हो ।

नागरिकताले पहिचान मात्र होइन, भावना पनि बोक्छ । नेपालमा नागरिकता जन्मसिद्ध/स्वाभाविक र राज्यकृत/कृत्रिम आधारबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । हाल प्रस्तावित नागरिकता संशोधनचाहिँ दोस्रो किसिमका लागि हो, जुन विवाहबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ र जसलाई हामी अंगीकृत नागरिकता पनि भन्छौं । नेपालमा हालसम्म विदेशी बुहारीहरूले तोकिएका सर्तहरू पूरा गरेपछि चाहेका बेला नागरिकता प्राप्त गर्दै आएका छन् । सत्तारूढ नेकपाले अब त्यसका लागि ७ वर्ष लाग्ने प्रस्ताव गरेपछि विवाद उब्जेको हो ।

संविधानले राज्यको प्रबन्धमा निकै ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । जनताको सुख, शान्ति उन्नति जहिले पनि संविधानको प्राथमिकतामा हुन्छ । हरेक देशको विकासमा नागरिकको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । राज्यले नागरिकलाई अधिकार प्रदान गरी तिनको उपयोगको वातावरण संविधानमार्फत प्रत्याभूत गरेको हुन्छ । नागरिकता पनि त्यस्तै मौलिक अधिकार हो । अंगीकृतका नाममा नागरिकता प्राप्तिमा विभेद हुनु हुन्न भनेरै प्रस्तावित विधेयकलाई लिएर राजनीतिक पार्टीहरूबीच मतभेद उत्पन्न भएको हो ।

नागरिकता हरेक नागरिकको राष्ट्रिय पहिचान हो । कोही कुनै देशको महिला वा पुरुष को हो भन्नेभन्दा पनि कुन देशको नागरिक हो भन्ने कुरा अगाडि आउँछ । राष्ट्रले कुनै महिला वा पुरुष, बुहारी वा ज्वाइँभन्दा पनि आफ्नो नागरिकलाई चिन्छ । हरेक देशको प्रचलन यस्तै छ । संशोधन विधेयकको प्रस्ताव अन्य सार्क राष्ट्रको भन्दा खासै फरक छैन । जस्तो कि, नेपाली चेलीले माल्दिभ्सको नागरिकसँग विवाह गरे उसले त्यहाँको नागरिकता पाउन १२ वर्ष कुर्नुपर्छ र त्यसअघि मुस्लिम हुनैपर्छ । त्यस्तै, पाकिस्तानमा ५ वर्ष, भारतमा ७ वर्ष (प्रक्रिया चाल्न मात्रै), भुटानमा विवाह गरेर बच्चाले नागरिकता पाएपछि मात्र, बंगलादेशमा २ वर्ष, अफगानिस्तानमा ७ वर्ष, श्रीलंकामा ७ वर्ष कुर्नुपर्छ विदेशी बुहारीले नागरिकता पाउन । नेपालमा भने विदेशी बुहारीले नागरिकता तुरुन्त पाउन सक्छन् र प्रस्तावित विधेयकले यही ‘कमजोरी’ सच्याई अन्य देशसरह बनाउन खोजेको बुझिन्छ ।

झट्ट हेर्दा सबैलाई यो प्रस्ताव महिलामैत्री नभएकै लाग्छ । महिला भएर सोच्दा अझ बढी कठोर लाग्छ । जन्मघर, परिवार, अझ देश नै परिवर्तन गरेर, आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर ‘म नेपालै बस्छु’ भन्दा पनि नागरिकता पाउन ७–७ वर्ष कुर्नुपर्दा धेरै सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ । महिला अधिकार छायामा पर्न सक्छ । घरेलु हिंसा बढ्न सक्छ । विदेशी हुनेबित्तिकै नातेदारी सहयोग अपेक्षित नहुन सक्छ । कानुनी अधिकार नभएपछि लड्न जाने सामर्थ्य नहुँदा मानसिक रोगको सिकार हुने सम्भावना हुन्छ । तर, रैथानेहरूको हकहितको सुरक्षा पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । त्यसैले यो प्रस्तावलाई भारतसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुन्न । नेपालमा भारतका महिला मात्रै बुहारी भएर आएका/आउनेवाला त छैनन् । यस विषयमा पनि पार्टीहरूबीच सीमा विवादमा झैं एकमत हुनु राष्ट्रहितका लागि जरुरी छ ।

अचम्मलाग्दो कुरा त के छ भने, अधिकांश राजनीतिक पार्टी अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी नयाँ प्रस्तावले विदेशी बुहारीलाई अनागरिक तुल्याउने भयो भनेर जति कराइरहेका छन्, विदेशी ज्वाइँका सवालमा त्यति नै चुप छन् । महिलाको हकमा क्रूर लाग्ने प्रस्ताव पुरुषका हकमा चाहिँ सही छ त ? विदेशी ज्वाइँले नेपालमै बसेर केही गर्छु भन्यो भने उसलाई ७ वर्षमा पनि नागरिकता नदिई १५–१५ वर्ष कुराउनु ? लैंगिक समानता भयो यो ? कतिपय नेपाली चेला अमेरिका र अस्ट्रेलिया गएर त्यहीँका नागरिकलाई बिहा गरेर नागरिकता लिई बसेका छन् भने, नेपालमा चाहिँ खोइ त त्यो प्रावधान ? देशको माया नागरिकलाई जति हुन्छ, विदेशीलाई त्यति हुन्न । त्यसैले अंगीकृत नागरिकता जति ढिलोछिटो दिने व्यवस्था गरे पनि त्यसमा बुहारी र ज्वाइँमा विभेद गर्नचाहिँ हुन्न । मुखले मात्र महिला–पुरुष बराबर भनेर हुन्न अब । दुवैका लागि उस्तै नियम र सर्त लागू हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार १९, २०७७ १०:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?