कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जनप्रतिनिधिको नकाम

बलात्कार, हत्याजस्ता घटनामा जनप्रतिनिधि र समाजका अगुवा भनिएकाहरुको भूमिका सधैंजसो देखिने गर्छ । अपराधी जोगाउन समाजदेखि राजनीतिसम्मै तँछाडमछाड चल्छ ।
रामेश्वरी पन्त

जेठ महिना अत्यन्तै अप्रिय रह्यो । जातीय अहंकारको पराकाष्ठा रुकुम नरसंहार होस् या आपराधिक मानसिकताको उपज रूपन्देहीको तिलोत्तमाको गाई फार्ममा भएको सामूहिक हत्या, रूपन्देहीको तिलोत्तमाकै ९ वर्षीया बालिकामाथि भएको बीभत्स बलात्कार घटना तथा रूपन्देहीकै देवदहकी १३ वर्षीया अंगिरा पासीको बलात्कारपछिको हत्या ।

यी घटनाले नराम्रोसँग बिथोलिएको मन कैलाली लम्किचुहाको क्वारेन्टिनमा बसेकी महिलामाथि स्वयंसेवक र स्वास्थ्यकर्मीबाट भएको सामूहिक बलात्कारको घटनाले फेरि थिलथिलो भयो । कोरोना महामारीले त्राहिमाम् भएको समाज किन यसरी बेफिक्री भएर जघन्य अपराधमा उत्रिएको होला ? कोरोना महामारीका कारण देश एक हिसाबले बन्दाबन्दीमै भए पनि अपराधचाहिँ सक्रिय छ । यस्ता अपराध गराउने सामाजिक मनोरोगको अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण जरुरी छ ।

कोरोनाविरुद्ध महायुद्धको नियम छ— ‘घरभित्रै बस, मान्छेले मान्छेसँगको दूरी बढाऊ ।’ तर मान्छेले यो सुनिरहेको छैन र ऊ मान्छेकै गर्धन छिनाल्न, हातखुट्टा भाँच्न, कच्याककुचुक पारेर नदीमा बगाउन, बलात्कार गर्न सक्रिय छ । संसार कोरोनासँग आतंकित छ तर मान्छे मान्छेसँगै डराउनुपर्ने अवस्था छ । रुकुम पश्चिमको सोती गाउँमा भएको सामूहिक नरसंहार र रूपन्देहीको घटनामा जनप्रतिनिधिको संलग्नता रहेको बुझियो । जबजब रुकुम घटनामा ज्यान गुमाएका युवक नवराज विक र उनका साथीहरूलाई सम्झन्छु,, रूपन्देही देवदहमा बलात्कारपछि हत्या गरेर झुन्ड्याइएकी अंगिरा पासीलाई सम्झन्छु, अनि सोच्छु— जनप्रतिनिधि भनिएका वडाध्यक्षहरू यी घटनामा नजोडिएका भए ती सायद बाँच्थे कि ?

समाजका विभेद र विसंगतिको जरो उखेल्ने वाचा गरेर दशक लामो ‘जनयुद्ध’ को आगो सल्काएका रुकुम, रोल्पा, जाजरकोटजस्ता जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरू नै जातीय विभेदलाई मलजल गर्दै उच्चजातीय अहंकारले ग्रसित हुनु सिंगो देशकै दुर्भाग्य हो । यस्ता घटनामा देखिनेभन्दा नदेखिने कसुर झन् खतरनाक हुन्छ । देखिने अपराधीभन्दा नदेखिने अपराधी खतरनाक हुन्छ । आजको युगमा पनि अन्तरजातीय प्रेम गरेकै निहुँमा उच्च जात भनिएकाहरूबाटै कसैको ज्यानसम्मै जाने गरी आक्रमण हुनुबाट समाजले अझै पनि परिवर्तनको संघार टेकिसकेको रहेनछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

त्यसै गरी रूपन्देहीको घटनामा गाउँकै युवकले ललाईफकाई बलात्कार गरेको खुल्न आएपछिको गाउँले भेलामा उपस्थित वडाध्यक्षले कथित ‘इज्जत’ को नाममा १३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कारीकै जिम्मा लगाइदिनु हुन्नथ्यो । पीडकलाई कानुनी कारबाहीका लागि प्रहरीको जिम्मा लगाउनुपर्नेमा मिलापत्र गरेर बालिकालाई बलात्कारीको जिम्मा लगाउनु न्यायोचित होइन । वडाध्यक्षजस्तो मान्छेले ऐन–कानुनलाई समेत लात मारेर नाबालिग किशोरीलाई उसको मन्जुरी नै भए पनि बिहे गरिदिए बराबर हात थमाएर पठाउनु गैरकानुनी कार्य पनि हो । यसर्थ रुकुम हत्याकाण्ड होस् चाहे रूपन्देही, ‘जनप्रतिनिधि’ भनिएकाहरूले नकाम गरेका हुन् ।

त्यसो त बलात्कार, हत्याजस्ता घटनाहरूमा यस्ता जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक शक्ति तथा समाजका अगुवा भनिएकाहरूको भूमिका सधैं देखिएकै हुन्छ । कहिले मिलापत्र गराउन त कहिले घटना दबाउन र पीडकलाई जोगाउन सलबलाउने यस्ता शक्तिहरूकै कारण कैयौं निर्दोष पीडितहरूले या त आत्महत्या गर्नुपरिरहेको हुन्छ या आजीवन पीडा सहेर र अन्यायमा परेर बाँच्नुपरिरहेको हुन्छ । हत्यारा र बलात्कारी जोगाउन समाजदेखि राजनीतिसम्मै तँछाडमछाड चलिरहेको हुन्छ । जब अपराधमा राजनीति र राजनीतिमा अपराध मिसिन्छ, तब पीडितहरूका लागि न्याय आकाशको फल हुन पुग्छ ।

राज्यशक्ति र सरकारका जिम्मेवार पदमा बस्नेहरूले कत्ति पनि लाज नमानी भन्ने गरेको सुनिन्छ, ‘यस्ता घटना त समाजमा निरन्तर भइरहन्छन् । हिजो पनि भएका थिए, आज पनि भएका छन् र भोलि पनि हुनेछन् ।’ रुकुम घटनालगत्तै अमेरिकामा भएको जातीय हिंसा भनिएको जर्ज फ्लोएडको हत्यालाई देखाउँदै हाम्रा गृहमन्त्रीले रुकुमको जातीय नरसंहारलाई सम्बोधन गर्दै भने— अमेरिकाजस्तो देशमा त यस्ता घटना हुन्छन् भने नेपालमा कुन नौलो कुरा भयो र ! हुन त यी तिनै गृहमन्त्री हुन् जसले कञ्चनपुरकी

१३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्यालाई लिएर पनि गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका थिए । देशको गृहमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिपछि निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धान मृतप्रायः भएको छ । निर्मलाको हत्या भएको आगामी साउनमा दुई वर्ष पुग्दै छ । अपराध अनुसन्धानमा ‘ख्याति’ कमाएको नेपाल प्रहरी निर्मला हत्याकाण्डमा किन लुते बन्दै छ ? यस्तै हो भने रुकुम र रूपन्देहीका घटनाहरू पनि सामसुम पारिने त होइनन् ?

प्रकाशित : असार १८, २०७७ ०९:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेनापतिको आदेश नमान्दा दुई सैनिक अधिकारी बर्खास्त

माथिल्लो तहबाट भएका आदेश पालना नगरेको, सैनिक अनुशासन उल्लंघन गरेको तथा पदीय ओहोदाअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको कसुरमा सहायक रथी सुरेन्द्रसिंह रावल र महासेनानी अनिल खड्का दोषी ठहर
मातृका दाहाल, जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले दिएको आदेश उल्लंघन गरेको कसुरमा २ जना उच्च सैनिक अधिकारी सेवाबाट बर्खास्त भएका छन् । सैनिक अदालतले बुधबार सैनिक मुख्यालयमा कार्यरत सहायक रथी सुरेन्द्रसिंह रावल र पूर्वी पृतना मुख्यालय इटहरीमा कार्यरत महासेनानी अनिल खड्कालाई बर्खास्त गरेको हो ।

बर्खास्तमा परेका २७ बेसिकका रावल केही समयअघि मात्रै अमेरिकाबाट वार कलेजको अध्ययन पूरा गरी फर्किएका हुन् भने महासेनानी रावल वार कलेजका लागि मनोनयनमा परेका अधिकृत हुन् । दुवै जना बढुवाको लाइनमा थिए । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले दुवै जनामाथि माथिल्लो तहबाट भएका आदेश पालना नगरेको, सैनिक अनुशासन उल्लंघन गरेको तथा पदीय ओहोदाअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै बर्खास्त गरिएको बताए ।

‘माथिल्लो कमान्डरले लिखित रूपमा दिएको आदेश जानीजानी पालना नगरी अवज्ञा गरेको, सैनिक सुव्यवस्था तथा अनुशासनविपरीत काम गरेको र आफ्नो ओहदाअनुसारको जिम्मेवारी र आचरण नदेखाएको कसुरमा दुवै अधिकारीलाई सैनिक अदालतबाट दोषी ठहर गर्दै बर्खास्त गरिएको हो,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने । सैनिक अदालतबाट दोषी ठहर भएकाले फैसलाविरुद्ध ‘सिभिल कोर्ट’ मा पुनरावेदन गर्न पाउनेछन् ।

किन बर्खास्त भए ?

२०७५ भदौ २४ मा प्रधानसेनापति नियुक्त भएको केही साताभित्रै पूर्णचन्द्र थापाले सैनिक अनुशासन पालना र शून्य सहनशीलता कायम गर्न कठोर हुने भन्दै अनुशासनविपरीतका गतिविधि नगर्न मातहत अधिकृत, पदिक र अन्य दर्जालाई चेतावनी दिए । जिम्मेवारी सम्हालेको केही महिनाभित्रै सेनापतिको हैसियतमा पहिलोपटक पत्रकार सम्मेलन गरेर कमीकमजोरी औंल्याइदिन र सुधारका लागि सहयोग गर्न सार्वजनिक रूपमै आग्रह गरे ।

सैनिक स्रोतका अनुसार पत्रकार सम्मेलनको केही साताभित्रै नीति निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी सुरेन्द्रसिंह रावल र सहनिर्देशक अनिल खड्काले ‘हायर कमान्ड कोर्स’ को पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रधानसेनापतिसमक्ष राखेका थिए । उनले आफ्नै उच्च अधिकारीहरुबाट आएका सुझाव पीएसओज बैठकमा पेस गर्न निर्देशन दिए । तर सेनापति थापाको आदेशविपरीत दुवै अधिकृतले पाठ्यक्रम परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव आफूखुसी अघि बढाए । त्यसको जानकारी केही महिनापछि मात्रै सेनापति थापाले पाएका थिए । त्यसपछि दुवै अधिकारीमाथि आन्तरिक छानबिन सुरु भएको थियो । तत्कालीन प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले महासेनानीबाट सहायक रथी बढुवा हुन अनिवार्य कोर्सका रूपमा हायर कमान्ड कोर्सको सुरुवात गरेका थिए ।

‘हायर कमान्ड कोर्सको पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव दुवै जनाले पेस गरेका र यसलाई पीएसओज बैठकबाट सम्बोधन गर्ने सेनापतिको निर्देशन उल्लंघन गरेको देखियो,’ स्रोत भन्छ, ‘त्यसको केही महिनापछि मात्रै यसबारे जानकारी भयो र आन्तरिक अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।’ बर्खास्तमा परेका दुवै जना अधिकृतमाथि करिब डेढ वर्ष लामो अनुसन्धान भएको उच्च सैनिक स्रोत बताउँछ ।

‘कठोर’ बन्दै सेनापति

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकाल अब १४ महिनाजति छ । २०७८ भदौमा उनले अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । तर कार्यकाल सुरु गरेयता थापाले आचरणविपरीत गतिविधिमा संलग्न उच्च सैनिक अधिकारीहरुलाई बर्खास्तदेखि सचेत गराउनेसम्मका निर्णय गराएका छन् । सेनामा देखिएको आर्थिक अनियमितताको जालो, नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर जागिर खानेदेखि सिपाहीको रासन घोटाला तथा भर्नामा अनियमितता गर्नेसम्म उनको निसानामा परेका छन् ।

सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालयका प्रमुख सहायक रथी प्रयोगजंग राणा र सोही निर्देशनालयका महासेनानी नवीन सिलवाल गएको जेठ ८ गते आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । राणा र सिलवाल वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्र काभ्रेको पाँचखालमा रहँदा २ वर्षअघि आर्थिक अनियमितता गरेको कसुरमा छानबिनमा तानिएका थिए । उनीहरुसँगै १२ जना अधिकृत र एक जना सुवेदारलाई पनि बयान लिइएको थियो ।

जेठ ९ गते नै मात्रै समरी जनरल सैनिक अदालतले महासेनानी भूपालमान अधिकारीसहित तीन अधिकृत र अन्य दुई जना अन्य दर्जाका सैनिकलाई भक्तपुरस्थित सैनिक आवासीय महाविद्यालयमा कार्यरत रहँदा अनियमितता गरेको ठहर गर्दै बर्खास्त गरेको थियो । अधिकारीलाई दुई महिना कैद र भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको थियो । प्रमुख सेनानी देवबहादुर क्षेत्रीलाई आर्थिक अनियमितता गरेकै कारण दुई वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने र ४ लाख ४० हजार रुपैयाँ असुलको फैसला सुनाइयो ।

तीनवर्षे कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा गरेको अवसरमा गत वर्ष भदौमा अधिकृत तथा जवानलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सेनापति थापाले सैनिक चरित्रविपरीत अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर हुने चेतावनी दिएका थिए । त्यसक्रममा उनले भनेका थिए, ‘संगठनका क्यान्सरलाई निको पारिनेछ ।’ गएको कात्तिकमा ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ को सिफारिसका आधारमा किर्ते र आर्थिक लेनदेनमा संलग्न ४ जना सैनिकमाथि ‘कोर्ट मार्सल’ गरिएको थियो । २०७३ र २०७५ सालमा सेनामा खुलेको भर्ना प्रक्रिया सैनिक अधिकृतसहितले व्यापक अनियमितता गरेको पुष्टि भएपछि थापाले कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरी छानबिन अगाडि बढाएका थिए । ४ सैनिक र २३ जना गैरसैनिक कारबाहीमा परेका थिए । त्यतिमात्र होइन, २०७५ मंसिरमै भर्ना प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा संलग्न १९ अधिकृतसहित १ सय ७३ जनामाथि कारबाही भएको थियो ।

केही महिनाअघि सेनाले काठमाडौं–तराई दु्रतमार्गको विषयमा पनि कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेर निर्णय तहमा संलग्न प्राविधिक उपरथी योगेन्द्र खाँडलाई बोलाएर बयान लिएको थियो । लेखाकै उपरथी भुवनबहादुर अधिकारी अनियमितता आरोपमै छानबिनमा परेपछि लामो समयसम्म जिम्मेवारीबाट मुक्त भए । त्यहीबीच उनले अवकाश पाएका थिए । सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठलाई दूतमार्ग निर्माणमा अनियमितता आशंकामा छानबिन गरियो, उनलाई सचेत गराइएको थियो । अनियमितता र सैनिक अनुशासनहीन गतिविधि गरेको आरोपमा प्रधानसेनापतिकै निर्देशनमा उपरथी सुधीर श्रेष्ठ पनि छानबिनमा तानिए । उनलाई बर्खास्त गर्ने चेतावनी पाएपछि श्रेष्ठ आफैंले राजीनामा दिएका थिए ।

प्रकाशित : असार १८, २०७७ ०९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×